यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2012 प्रश्न पत्र — उत्तर और व्याख्या सहित

व्याख्या

राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने दिसंबर 2012 में आधिकारिक तौर पर बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) को मंजूरी दी, जिसमें 8% की औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यद्यपि प्रारंभिक दृष्टिकोण पत्र में 9% का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था, लेकिन तत्कालीन वैश्विक आर्थिक मंदी और घरेलू राजकोषीय वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए अंतिम योजना दस्तावेज़ में इस आंकड़े को बाद में घटाकर 8% कर दिया गया था। इस योजना में तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास की रणनीति पर जोर दिया गया, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे के विकास और स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार करना था।

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पहली भारतीय ग्रां प्री 30 अक्टूबर 2011 को ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की गई थी। रेड बुल रेसिंग के लिए ड्राइविंग करने वाले सेबेस्टियन वेट्टेल ने पोल पोजीशन से शुरुआत करने के बाद यह दौड़ जीती। उन्होंने इवेंट के हर लैप का नेतृत्व करके और सबसे तेज लैप सेट करके एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जिससे एक ग्रैंड स्लैम हासिल हुआ। यह जीत उनके 2011 के सीज़न का एक मुख्य आकर्षण थी, जिसके दौरान उन्होंने अपना लगातार दूसरा फॉर्मूला वन वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप खिताब सुरक्षित किया।

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विराट कोहली 2011-12 की ऑस्ट्रेलिया में हुई टेस्ट श्रृंखला के दौरान शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज थे, जिसे बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एडिलेड ओवल में आयोजित चौथे और अंतिम टेस्ट मैच की पहली पारी में यह उपलब्धि हासिल की, जहाँ उन्होंने 116 रन बनाए। यह उनका पहला टेस्ट शतक था। सचिन तेंदुलकर और वी.वी.एस. लक्ष्मण जैसे कई वरिष्ठ बल्लेबाजों ने दौरे के दौरान अर्धशतक बनाए, लेकिन कोई भी सौ रन के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। कोहली श्रृंखला में भारत के दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, और एडिलेड में उनका प्रदर्शन भारत की 4-0 से हार वाली श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण आकर्षण था।

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लखनऊ बॉय: ए मेमॉयर (Lucknow Boy: A Memoir) अनुभवी पत्रकार विनोद मेहता की आत्मकथा है, जो 2011 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में, मेहता ने विभाजन-पश्चात लखनऊ में अपने बचपन से लेकर भारत के सबसे प्रभावशाली संपादकों में से एक के रूप में अपने उदय तक के अपने जीवन का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी पेशेवर यात्रा का एक स्पष्ट और विनोदी विवरण प्रदान किया है, जिसमें संडे ऑब्जर्वर, द पायनियर और आउटलुक पत्रिका जैसे कई प्रमुख प्रकाशनों की स्थापना और संपादन शामिल है। यह संस्मरण भारत में मीडिया, शक्ति और राजनीति के अंतर्संबंधों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

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विद्या बालन को 2011 की फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' में उनके प्रदर्शन के लिए 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बायोपिक ड्रामा में, उन्होंने सिल्क का किरदार निभाया था, जो दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री सिल्क स्मिता के जीवन से प्रेरित था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जूरी ने उनके साहस, भेद्यता और गहराई के लिए उनके अभिनय को पहचाना, और 2012 में आयोजित समारोह में उन्हें रजत कमल (रजत कमल) प्रदान किया।

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प्रीजा श्रीधरन एक प्रशंसित लंबी दूरी की धाविका हैं जिन्होंने 2010 के एशियाई खेलों में 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक और 5,000 मीटर में रजत पदक जीता था, जिससे उन्हें एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार मिला।

सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, जो राष्ट्रीय टीम के दीर्घकालिक कप्तान और इसके सर्वोच्च गोल स्कोरर हैं, जिसके लिए उन्हें 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

राकेश कुमार एक प्रतिष्ठित कबड्डी खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की और कई एशियाई खेलों और विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जिन्हें 2011 में अर्जुन पुरस्कार मिला।

विरधावल खाड़े एक पेशेवर तैराक हैं जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 2010 के एशियाई खेलों में 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जिसके कारण उन्हें 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

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16वीं विधान सभा के लिए 2012 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों के परिणामस्वरूप राज्य के 403 निर्वाचन क्षेत्रों में 35 महिला उम्मीदवारों का चुनाव हुआ। भारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि ये 35 विजेता चुनाव लड़ने वाली कुल 583 महिलाओं में से थीं। इन निर्वाचित महिलाओं का पार्टी-वार विवरण में समाजवादी पार्टी के 22 प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के 7 और बहुजन समाज पार्टी के 6 शामिल थे। परिणामस्वरूप, इस विधायी अवधि के दौरान विधानसभा में कुल सीटों का लगभग 8.68 प्रतिशत महिलाओं के पास था।

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कुभा आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वैदिक नाम है, जो वैदिक भूगोल की पश्चिमी सीमा को दर्शाता है। परुष्णी रावी नदी के लिए वैदिक पदनाम है, जिसे राजा सुदास द्वारा दस राजाओं की लड़ाई में दस जनजातियों के संघ को हराने के स्थल के रूप में प्रसिद्ध रूप से उद्धृत किया गया है। सदानीरा गंडक नदी को संदर्भित करता है, जो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आर्यों के विदेह राज्य की ओर पूर्वी विस्तार के दौरान एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती थी। सुतुद्री आधुनिक सतलुज नदी का प्राचीन नाम है, जो पंजाब की पांच प्रमुख नदियों में से एक है और ऋग्वेद में एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है।

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बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है, जिसे आधुनिक रूप से बिहार राज्य में फल्गु नदी के रूप में पहचाना जाता है। यह स्थान बौद्ध धर्म में सर्वोच्च आध्यात्मिक महत्व रखता है क्योंकि यहीं पर सिद्धार्थ गौतम ने वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्त किया था। ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में दर्ज है कि सिद्धार्थ ने निरंजना नदी में स्नान किया और बोधि वृक्ष के नीचे अपने अंतिम ध्यान में बैठने से पहले सुजाता से खीर का एक कटोरा प्राप्त किया, जहाँ अंततः उन्होंने चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का अनुभव किया।

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के.जी. सुब्रमण्यन एक प्रतिष्ठित भारतीय चित्रकार, मूर्तिकार और विद्वान थे जिन्हें कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वे आधुनिक भारतीय कला के एक केंद्रीय व्यक्ति थे, जो पारंपरिक भारतीय शिल्प तकनीकों और लोक कला को आधुनिकतावादी शैलियों के साथ संश्लेषित करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। विश्व-भारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा जैसे संस्थानों में एक विपुल कलाकार और प्रभावशाली शिक्षक के रूप में, उनके काम ने स्वतंत्रता के बाद के भारतीय कला परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। इस पुरस्कार ने भित्ति चित्रों, चित्रों और वस्त्रों सहित विविध माध्यमों की खोज के प्रति उनके आजीवन समर्पण को मान्यता दी।

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कर्पूरमंजरी नौवीं शताब्दी के अंत और दसवीं शताब्दी की शुरुआत में गुर्जर-प्रतिहार राजाओं महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम के दरबारी कवि रहे प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर द्वारा लिखित एक प्राकृत नाटक है। सातवीं शताब्दी में शासन करने वाले राजा हर्षवर्धन तीन अन्य संस्कृत नाटकों रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। चूंकि कर्पूरमंजरी की रचना हर्ष के शासनकाल के कई शताब्दियों बाद एक अलग लेखक द्वारा की गई थी, इसलिए इस कृति का हर्ष के साथ जोड़ा जाना ऐतिहासिक रूप से गलत है।

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पुंड्रवर्धन भुक्ति गुप्त साम्राज्य का पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रांत था और बाद के पाल और सेन राजवंशों के अधीन एक महत्वपूर्ण प्रभाग बना रहा। भौगोलिक रूप से, यह वरेन्द्र के प्राचीन क्षेत्र से मेल खाता था, जिसमें वर्तमान उत्तर बंगाल, भारत में पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और उत्तरी बांग्लादेश शामिल थे। इस भुक्ति की राजधानी पुंड्रनगर थी, जिसे बोगरा जिले में महास्थानगढ़ के पुरातात्विक स्थल के रूप में पहचाना गया है। दामोदरपुर ताम्रपत्र जैसे शिलालेख इसके स्थान और उपरिक नामक प्रांतीय राज्यपालों द्वारा इसके शासन का स्पष्ट प्रमाण प्रदान करते हैं।

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कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका द्वीप के संबंध में सुलह और कूटनीति की नीति का पालन किया। उसके शासनकाल के दौरान, सिंहली राजा विजयबाहु प्रथम ने चोल शासन को समाप्त करने के लिए एक सफल मुक्ति संघर्ष शुरू किया। क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए एक लंबे और थकाऊ युद्ध को आगे बढ़ाने के बजाय, कुलोत्तुंग प्रथम ने अपने साम्राज्य की स्थिरता को प्राथमिकता दी और श्रीलंका को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता दी। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और राजनयिक संबंधों के इस नए युग को सील करने के लिए, उन्होंने अपनी पुत्री सुत्तमल्लियार का विवाह सिंहल राजकुमार वीरपेरुमल से करवाया। इस रणनीतिक वैवाहिक गठबंधन ने ऐतिहासिक शत्रुता को एक राजनयिक साझेदारी में बदल दिया, जिससे चोलों को आंतरिक प्रशासन और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ समृद्ध विदेशी व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली।

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संस्कृत महाभारत का तेलुगु में अनुवाद कवित्रय या कवियों के त्रिमूर्ति का एक विशाल कार्य था, जिसमें नन्नया, तिक्कना और यर्ना शामिल हैं। नन्नया भट्टारक, जो 11वीं शताब्दी में रहते थे, ने पूर्वी चालुक्य राजा राजराजा नरेंद्र के संरक्षण में अनुवाद शुरू किया। उन्होंने आदि पर्व, सभा पर्व और अरण्य पर्व का एक हिस्सा पूरा किया। तिक्कना सोमयाजी, एक 13वीं शताब्दी के कवि, ने विराट पर्व से स्वर्गारोहण पर्व तक पंद्रह पुस्तकों का अनुवाद करके कार्य को आगे बढ़ाया। 14वीं शताब्दी में यर्ना द्वारा उनके प्रयासों से आंध्र महाभारतम् का निर्माण हुआ, जो तेलुगु भाषा की सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक कृतियों में से एक है।

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बगदाद के अंतिम अब्बासिद खलीफा अल-मुस्त'सिम बिल्लाह थे, जिन्होंने 1242 से 1258 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह, जिन्होंने 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया, अल-मुस्त'सिम का नाम अपने सिक्कों पर अंकित कराने वाले पहले शासक थे। दिल्ली सल्तनत में, शासकों के लिए अपनी संप्रभुता को मान्य करने हेतु खलीफा को अपने औपचारिक आध्यात्मिक और राजनीतिक श्रेष्ठ के रूप में स्वीकार करना एक पारंपरिक प्रथा थी। चूंकि 1242 में अल-मुस्त'सिम का खलीफा के रूप में कार्यकाल शुरू हुआ, जो अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल की शुरुआत के साथ मेल खाता था, इस अवधि के दौरान ढाले गए सिक्के अंतिम बगदाद वंश के खलीफा का नाम धारण करने वाले सबसे पहले थे। 1258 में मंगोलों द्वारा बगदाद के पतन के बाद भी भारत में सिक्कों पर अल-मुस्त'सिम का नाम अंकित करने की यह परंपरा जारी रही।

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हीरावजय सूरी श्वेतांबर जैन धर्म की तप गच्छ शाखा के सर्वोच्च आचार्य थे जिन्होंने सम्राट अकबर के धार्मिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। 1582 में सम्राट के निमंत्रण पर, वे फतेहपुर सीकरी की यात्रा पर गए और लगभग दो साल तक मुगल दरबार में रहे। अहिंसा या गैर-हिंसा के सिद्धांत पर उनकी शिक्षाओं के कारण अकबर ने कई दिनों तक मांस का सेवन त्याग दिया और पर्युषण जैसे जैन पवित्र अवधियों के दौरान पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने वाले शाही फरमान जारी किए। अकबर उनकी विद्वता और आध्यात्मिक चरित्र से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें 'जगद्गुरु', जिसका अर्थ है 'विश्व का शिक्षक', की प्रतिष्ठित उपाधि प्रदान की। यह बातचीत अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति और उनके समन्वयवादी दर्शन के विकास में एक प्रमुख तत्व थी।

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सम्राट अशोक के प्रमुख शिलालेख XIII में उल्लिखित तुरामय नाम टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का भारतीयकृत या प्राकृत संस्करण है। वह टॉलेमिक साम्राज्य मिस्र का हेलेनिस्टिक राजा था जिसने 285 ईसा पूर्व से 246 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक ने दूर देशों में धम्म के सिद्धांतों के प्रसार में अपनी मिशनों की सफलता को उजागर करने के लिए अन्य समकालीन यूनानी शासकों के साथ उसका उल्लेख किया है। यह पहचान मौर्य साम्राज्य और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलेनिस्टिक दुनिया के बीच सक्रिय राजनयिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को दर्शाने वाले व्यापक ऐतिहासिक साक्ष्य का हिस्सा है।

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ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर, 1600 को हुई थी, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को एक रॉयल चार्टर प्रदान किया था। इस अवधि के दौरान, मुगल सम्राट अकबर भारत पर शासन कर रहे थे, क्योंकि उनका शासनकाल 1556 से 1605 तक चला। यद्यपि बाद में राजनयिक मिशन और भौतिक व्यापारिक चौकियों की स्थापना बाद के सम्राटों के अधीन हुई, लंदन में इकाई का कानूनी गठन अकबर के शाही शासन के अंतिम वर्षों के दौरान हुआ था।

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औरंगजेब की मृत्यु मार्च 1707 में अहमदनगर में हुई। छत्रपति राजाराम की 1700 में मृत्यु के बाद, उनकी विधवा ताराबाई ने अपने नाबालिग बेटे, शिवाजी द्वितीय के लिए रीजेंट के रूप में मराठा राज्य का नेतृत्व संभाला। वह एक असाधारण रूप से सक्षम प्रशासक और सैन्य रणनीतिकार थीं जिन्होंने मुगल-मराठा युद्ध के अंतिम वर्षों के दौरान प्रभावी ढंग से मराठा प्रतिरोध का नेतृत्व किया। उनके निर्देशन में, मराठों ने रक्षात्मक गुरिल्ला रणनीति से आगे बढ़कर मालवा और गुजरात जैसे मुगल प्रांतों में छापे मारने शुरू कर दिए। वह 1707 में शाहू की मुगल कैद से रिहाई तक मराठों की प्रमुख नेता बनी रहीं, जिसने उत्तराधिकार के लिए संघर्ष को प्रेरित किया।

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राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा 1830 में राम मोहन राय को प्रदान की गई थी। सम्राट ने यह सम्मान तब दिया जब उन्होंने राम मोहन राय से इंग्लैंड की यात्रा करने का अनुरोध किया ताकि वे राजा विलियम चतुर्थ के समक्ष उन्हें अपना दूत बनाकर प्रस्तुत कर सकें। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य मुगल सम्राट के वजीफे में वृद्धि की वकालत करना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली भत्तों के संबंध में विभिन्न शिकायतों का समाधान करना था। भारत के नाममात्र के प्रमुख द्वारा यह मान्यता यूनाइटेड किंगडम में उनके राजनयिक मिशन के दौरान राम मोहन राय की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है।

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हिंदू कॉलेज, कलकत्ता की स्थापना 20 जनवरी, 1817 को हुई थी, जो इसे सूचीबद्ध संस्थानों में सबसे पुराना बनाती है। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और राधाकांत देव के सामूहिक प्रयासों से भारतीय युवाओं को अंग्रेजी और विज्ञान में आधुनिक, पश्चिमी शैली की शिक्षा प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना ने भारत में आधुनिक शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित किया, जो पारंपरिक शिक्षा से धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पाठ्यक्रम की ओर संक्रमण का प्रतीक था। इस संस्थान को बाद में सरकार ने अपने अधीन ले लिया और 1855 में इसका नाम बदलकर प्रेसीडेंसी कॉलेज कर दिया गया, जो अंततः प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय बन गया। 19वीं सदी की शुरुआत में इसकी स्थापना का उल्लेखित अन्य कॉलेजों के विकास से पहले हुई थी, जिनकी स्थापना बाद में ब्रिटिश प्रशासन के दौरान हुई थी।

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बाल विवाह निरोध अधिनियम, 1929 को लोकप्रिय रूप से शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान के एक न्यायाधीश और समाज सुधारक हरबिलास शारदा के नाम पर रखा गया था। इस विधायी उपाय को ब्रिटिश भारत में बाल विवाह की सामाजिक बुराई से निपटने के लिए पेश किया गया था। जब इसे 1929 में पारित किया गया और 1930 में लागू किया गया, तो इसने लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु को कानूनी रूप से परिभाषित किया। ये विशिष्ट आयु सीमाएँ इस अधिनियम के तहत मानक बनी रहीं जब तक कि उन्हें बाद में बाल विवाह निरोध (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा ऊपर संशोधित नहीं किया गया।

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भारत मित्र कलकत्ता से प्रकाशित एक अत्यंत प्रभावशाली हिंदी समाचार पत्र था, जिसने हिंदी पत्रकारिता और राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रमाता महाराष्ट्र क्षेत्र में सामाजिक-राजनीतिक जागरण में योगदान देने वाला एक मराठी समाचार पत्र था। प्रजामित्र बॉम्बे से प्रकाशित एक गुजराती पत्रिका थी, जो गुजराती भाषी आबादी की विशिष्ट भाषाई और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करती थी। नायक पंचकारी बंद्योपाध्याय द्वारा संपादित एक बंगाली दैनिक समाचार पत्र था, जो 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल प्रांत के राजनीतिक विमर्श में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए जाना जाता था।

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अबुल हसन और आक़ा रिज़ा जहाँगीर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार थे। अबुल हसन सम्राट का पसंदीदा कलाकार था, जिसे जहाँगीर ने दुनिया में अद्वितीय बताया और उसे 'नादिर-उज़-ज़मान' की उपाधि से सम्मानित किया। वह विशेष रूप से चित्रकला में अपनी असाधारण कुशलता और अपने विषयों की मनोवैज्ञानिक गहराई को पकड़ने के लिए जाने जाते थे। आक़ा रिज़ा, जो अबुल हसन के पिता थे, एक फ़ारसी मूल के चित्रकार थे जिन्होंने राजकुमार के रूप में जहाँगीर की सेवा की थी। उन्होंने इलाहाबाद में चित्रशाला का नेतृत्व किया और उस विशिष्ट यथार्थवादी और व्यक्तिवादी शैली को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसने जहाँगीरी कला की विशेषता बताई। उनके काम ने मुगल चित्रकला को अकबरी काल के सामूहिक पांडुलिपि चित्रों से हटाकर अत्यधिक विस्तृत और व्यक्तिगत उत्कृष्ट कृतियों की ओर अग्रसर किया।

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प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, निर्वासित भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए केंद्रीय शक्तियों (Central Powers) के समर्थन की मांग की। एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजा महेंद्र प्रताप ने बर्लिन समिति की मदद से काबुल में इंडो-जर्मन मिशन का नेतृत्व किया। 1 दिसंबर, 1915 को, उन्होंने काबुल, अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। इस निर्वासन में सरकार में राजा महेंद्र प्रताप अध्यक्ष, मौलाना बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और उबैदुल्ला सिंधी गृह मंत्री थे। इस मिशन का उद्देश्य अफगान और आदिवासी समर्थन जुटाना और ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू करने के लिए तुर्क साम्राज्य और रूसी साम्राज्य जैसी शक्तियों से अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना था।

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विट्ठलभाई जे. पटेल, स्वराज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और सरदार वल्लभभाई पटेल के बड़े भाई, अगस्त 1925 में केंद्रीय विधान सभा के पहले भारतीय अध्यक्ष (स्पीकर) चुने गए थे। उनका चुनाव स्वराजवादियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिन्होंने विधायी ढांचे के भीतर से ब्रिटिश प्रशासन को कमजोर करने की मांग की थी। उन्होंने सरकार समर्थित उम्मीदवार टी. रंगचारी को मामूली अंतर से हराया था। अपने कार्यकाल के दौरान, विट्ठलभाई पटेल ने अध्यक्ष के कार्यालय और विधानमंडल की स्वतंत्रता पर जोर देने के लिए काम किया, अक्सर संसदीय विशेषाधिकारों और परंपराओं को बनाए रखने के लिए कार्यकारी प्राधिकरण के साथ टकराव में आए। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के आह्वान के जवाब में 1930 में अपने इस्तीफे तक इस क्षमता में कार्य किया।

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1937 के चुनावों के बाद संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) में गठित मंत्रालय में हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम को वित्त विभाग सौंपा गया था। यद्यपि गोविन्द बल्लभ पंत प्रीमियर के रूप में कार्य करते थे और शुरू में वित्त और गृह विभागों को संभालते थे, हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम को प्रांत के वित्तीय प्रशासन में उनकी भूमिका के लिए ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त है, विशेष रूप से 1938-39 के लिए प्रांतीय बजट विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए।

इब्राहीम की राजनीतिक यात्रा पहले कांग्रेस मंत्रालय (1937-1939) के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। वह मूल रूप से मुस्लिम लीग के टिकट पर यूपी विधान सभा के लिए चुने गए थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के लिए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में एक ऐतिहासिक उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जिससे उन्हें संचार और वित्त विभागों के साथ मंत्रिमंडल में नियुक्त किया गया। 1938 में बजट प्रस्तुत करने वाले मंत्री के रूप में उनकी भूमिका का अक्सर संयुक्त प्रांत के प्रशासनिक इतिहास में उल्लेख किया जाता है।

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चार्टर अधिनियम 1833 धारा 87 के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसने घोषणा की कि कंपनी के किसी भी भारतीय प्रजा को धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के आधार पर कंपनी के अधीन किसी भी पद, स्थान या रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रावधान ने अवसर की समानता के कानूनी सिद्धांत की स्थापना की और उस नस्लीय भेदभाव को दूर किया जिसने पहले भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से बाहर रखा था। औपचारिक रूप से यह बताते हुए कि योग्यता और पात्रता, न कि नस्ल या पंथ, सार्वजनिक रोजगार के मानदंड होंगे, इस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में भाग लेने की अनुमति देने की दिशा में पहला विधायी कदम उठाया। इस धारा ने सिविल सेवाओं और व्यापक शासन ढांचे में भारतीयों के अंतिम समावेश की नींव रखी।

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नर्मदा नदी भारत की प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है जो एक दरार घाटी से होकर बहती है। यह घाटी संरचनात्मक रूप से दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है: उत्तर में विंध्य पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से उत्पन्न होने वाली यह नदी, अरब सागर में खंभात की खाड़ी के माध्यम से अपना जल प्रवाहित करने से पहले, भूगर्भीय भ्रंशन द्वारा निर्मित इस संकीर्ण गर्त से पश्चिम की ओर बहती है। इन दोनों पर्वत प्रणालियों का समानांतर विन्यास नदी के मार्ग को परिभाषित करता है, जिससे यह पर्वत बाधाओं के बीच एक ग्रैबेन या दरार घाटी में बहने वाली नदी का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन जाती है।

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कोल्लेरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भौगोलिक रूप से कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है, जो एलुरु और कृष्णा जिलों तक फैली हुई है। यह झील एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है और इसे 2002 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। यह कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान के रूप में कार्य करती है और दो प्रमुख नदी प्रणालियों के बीच एक प्राकृतिक बाढ़-संतुलन जलाशय के रूप में कार्य करती है, जो बुडमेरू और तममेरू जैसी मौसमी धाराओं से पानी प्राप्त करती है।

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भारत में सरसों को रबी की फसल के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसे सर्दियों की शुरुआत में, आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है, और मार्च या अप्रैल के वसंत महीनों में काटा जाता है। रबी की फसलों के लिए बढ़ते मौसम के दौरान अपेक्षाकृत ठंडे जलवायु और पकने के लिए गर्म, शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। सरसों विशेष रूप से 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान में पनपती है और मानसून के बाद मिट्टी में बची हुई नमी या सिंचाई पर निर्भर करती है। खरीफ की फसलों के विपरीत, जो मानसून पर निर्भर होती हैं और जून या जुलाई में बारिश के आगमन के साथ बोई जाती हैं, सरसों शीतकालीन फसल चक्र से संबंधित है।

व्याख्या

2010-2012 की अवधि के दौरान भारत में तम्बाकू की खेती के तहत क्षेत्रफल के मामले में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य था। सिगरेट निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली फ्लू-क्यूर्ड वर्जीनिया (FCV) किस्म के लिए विशेष रूप से इस फसल के लिए समर्पित सबसे बड़ा रकबा इस राज्य के पास था। राज्य में तम्बाकू उगाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में प्रकाशम, गुंटूर और नेल्लोर जिले शामिल थे। 2010-11 के लिए कृषि मंत्रालय और भारतीय तम्बाकू बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश देश के कुल तम्बाकू क्षेत्र का लगभग 45 प्रतिशत था, जिसने भारत में तम्बाकू की खेती के लिए प्राथमिक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी।

व्याख्या

उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला भारत में आंवले (फाइलेन्थस एम्बेलिका / भारतीय करौदा) का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके कारण इसे "भारत की आंवला राजधानी" का खिताब मिला है। यह जिला कुल राष्ट्रीय आंवला उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आंवला-आधारित उत्पादों और प्रसंस्करण का एक प्रमुख केंद्र है। रायबरेली, हालांकि एक उत्पादक है, शीर्ष जिला नहीं है।

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भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी में लगातार वृद्धि देखी गई, जिसकी शुरुआत स्वदेशी आंदोलन से हुई, जिसमें बंगाल की महिलाओं ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और विरोध के प्रतीक के रूप में उपवास रखा। एनी बेसेंट के नेतृत्व में होमरूल आंदोलन ने शहरी महिलाओं को राजनीतिक वकालत और संगठनात्मक कार्यों के लिए और अधिक संगठित किया। महात्मा गांधी के आगमन ने इस भागीदारी को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया; असहयोग आंदोलन में विभिन्न पृष्ठभूमि की महिलाओं ने विदेशी कपड़े और शराब बेचने वाली दुकानों पर पिकेटिंग की और तिलक स्वराज कोष में योगदान दिया। अंततः, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने महिला भागीदारी का एक उच्च बिंदु चिह्नित किया, क्योंकि हजारों महिलाओं ने नमक कानून तोड़ा, जुलूसों का नेतृत्व किया, और पुलिस के दमन और कारावास का सामना किया। इन आंदोलनों ने सामूहिक रूप से महिलाओं की भूमिका को निजी घरेलू क्षेत्र से सार्वजनिक राजनीतिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया, प्रभावी ढंग से उन्हें उनके घरों की चारदीवारी से बाहर निकाला।

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चेन्नई बंदरगाह को एक कृत्रिम, खुला समुद्री बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि यह कोरोमंडल तट के एक सीधे विस्तार पर स्थित है जिसमें प्राकृतिक अंतरालों, खाड़ियों या ज्वारनदी मुख विशेषताओं का अभाव है जो अंतर्निहित सुरक्षा प्रदान कर सकें। एक कार्यात्मक बंदरगाह बनाने के लिए, बंगाल की खाड़ी में जहाजों के डॉक करने के लिए एक शांत बेसिन प्रदान करने और जल क्षेत्र को घेरने के लिए व्यापक मानव निर्मित ब्रेकवाटर का निर्माण किया गया था। इस प्रकार के बंदरगाह की विशेषता खुले समुद्री वातावरण के प्रति सीधी संवेदनशीलता है, जिसके लिए खुले समुद्र की शक्ति से बंदरगाह की रक्षा के लिए इंजीनियरिंग हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

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नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर निर्मित एक प्रमुख चिनाई बांध है, न कि गोदावरी नदी पर। आंध्र प्रदेश के नालगोंडा और गुंटूर जिलों की सीमा पर स्थित, यह भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बहुउद्देशीय सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है। बांध एक विशाल जलाशय बनाता है और जवाहर और लाल बहादुर नहरों के माध्यम से कृषि के लिए कई जिलों को पानी की आपूर्ति करता है। क्योंकि गोदावरी नदी एक अलग नदी प्रणाली है जिसकी अपनी विशिष्ट परियोजनाएं श्रीराम सागर जैसी हैं, नागार्जुन सागर को गोदावरी से जोड़ना गलत है।

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सागौन के जंगल भारत की उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति का एक प्राथमिक घटक हैं, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क पर्णपाती प्रकार। मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा सागौन वन क्षेत्र है, जहाँ टक्टोना ग्रैंडिस (Tectona grandis) प्रजाति मध्य भारतीय उच्चभूमि की अच्छी जल निकासी वाली जलोढ़ और दोमट मिट्टी में पनपती है। राज्य की जलवायु, जिसमें एक विशिष्ट शुष्क मौसम और 75 सेमी से 150 सेमी तक की मध्यम वार्षिक वर्षा होती है, इन पेड़ों के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करती है। होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और जबलपुर जिलों में सागौन की महत्वपूर्ण सांद्रता पाई जाती है। 2012 तक के इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के आंकड़ों में लगातार मध्य प्रदेश को सागौन लकड़ी उत्पादन और प्राकृतिक वन आवरण के लिए अग्रणी राज्य के रूप में पहचाना गया है।

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दामोदर नदी को छोटानागपुर पठार के खनिज-समृद्ध क्षेत्र से बहते हुए अत्यधिक औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण के कारण 'जैविक मरुस्थल' कहा जाता है। जैसे ही यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्रों और कोयला खनन बेल्टों से गुजरती है, नदी को इस्पात संयंत्रों, तापीय विद्युत स्टेशनों और रासायनिक उद्योगों से भारी मात्रा में अनुपचारित अपशिष्ट, कोयला धूल और फ्लाई ऐश प्राप्त होती है। ये प्रदूषक पानी में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को काफी कम कर देते हैं और विषाक्त भारी धातुओं को पेश करते हैं, जिससे जलीय वनस्पतियों और जीवों का जीवित रहना लगभग असंभव हो जाता है। इस पारिस्थितिक क्षरण ने प्रभावी ढंग से नदी के लंबे हिस्सों को एक निर्जीव क्षेत्र में बदल दिया है।

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मुंबई अपतटीय क्षेत्र, जिसमें बॉम्बे हाई और बेसिन क्षेत्र शामिल हैं, ऐतिहासिक रूप से भारत में प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक रहा है। 2012 तक, अपतटीय क्षेत्रों का कुल घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन में लगभग 75 प्रतिशत का योगदान था, जिसमें मुंबई हाई बेसिन सबसे अधिक उत्पादक था। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) द्वारा संचालित, यह क्षेत्र औद्योगिक उपयोग, बिजली उत्पादन और उर्वरकों के निर्माण के लिए देश की अधिकांश गैस आपूर्ति प्रदान करता है। राष्ट्रीय गैस ग्रिड के साथ इसके एकीकरण से इसके रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया गया है, जो अरब सागर से देश के विभिन्न हिस्सों तक ऊर्जा का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करता है।

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खंभात की खाड़ी, जो गुजरात में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, असाधारण रूप से उच्च ज्वारीय सीमा के कारण ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्राथमिक क्षेत्र है। ज्वारीय ऊर्जा के व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य होने के लिए, उच्च और निम्न ज्वार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर आवश्यक है, और खंभात की खाड़ी का कीप के आकार का विन्यास स्वाभाविक रूप से ज्वारीय ऊंचाइयों को बढ़ाता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए अनुमान बताते हैं कि इस क्षेत्र में लगभग 7,000 मेगावाट की क्षमता है, जो भारत में ज्वारीय शक्ति क्षमता का सबसे बड़ा संकेंद्रण है। यह उच्च ऊर्जा घनत्व इसे बड़े पैमाने पर ज्वारीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बनाता है।

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(A) गुरुमहिसानी का मिलान 3 (लौह अयस्क) से होता है क्योंकि यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में लौह अयस्क का एक प्रमुख भंडार है जिसने ऐतिहासिक रूप से टाटा स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की है। (B) तालचेर का मिलान 4 (कोयला) से होता है क्योंकि यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों में से एक है, जो ब्राह्मणी नदी घाटी के भीतर ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित है। (C) जादूगुड़ा का मिलान 2 (यूरेनियम) से होता है क्योंकि यह भारत की पहली यूरेनियम खदान का स्थल है, जो झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित है। (D) जावर का मिलान 1 (सीसा) से होता है क्योंकि यह राजस्थान के उदयपुर जिले में एक प्रमुख खनन क्षेत्र है, जो अरावली श्रृंखला में सीसा और जस्ता के अपने विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है।

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जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जो केवल 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस कम घनत्व का श्रेय द्वीपसमूह के लगभग 8,249 वर्ग किलोमीटर के विशाल भौगोलिक क्षेत्र को दिया जाता है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा संरक्षित उष्णकटिबंधीय वर्षावन और स्वदेशी जनजातीय आरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ मानव बस्ती प्रतिबंधित या निषिद्ध है। जबकि कुल जनसंख्या अपेक्षाकृत कम रही, विशाल भूभाग ने यह सुनिश्चित किया कि अधिक शहरीकृत या छोटे भू-आधारित केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में भूमि क्षेत्र के अनुपात में लोगों का अनुपात सबसे कम रहा।

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अनाई मुडी दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी है, जिसकी ऊँचाई समुद्र तल से 2,695 मीटर (8,842 फीट) है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, विशेष रूप से इरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं के भीतर। यह चोटी उस भौगोलिक जंक्शन को चिह्नित करती है जहाँ तीन पर्वत श्रृंखलाएँ मिलती हैं: उत्तर में अनाईमलाई पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर में पालानी पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ। स्थानीय भाषाओं में इसके नाम का अर्थ हाथी का माथा है, और हिमालय के दक्षिण में भारत के सबसे ऊँचे बिंदु के रूप में इसकी स्थिति के कारण इसे अक्सर दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है।

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अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक एंडोरेइक (अंतर्देशीय) झील है, जो उत्तर में कजाकिस्तान के अक्टोबे और कज़िल-ओरदा क्षेत्रों और दक्षिण में उज्बेकिस्तान के करकलपाकिस्तान स्वायत्त गणराज्य के बीच स्थित है। ऐतिहासिक रूप से दुनिया के सबसे बड़े अंतर्देशीय जल निकायों में से एक, इसके मुख्य स्रोत आमू दरिया और सिर दरिया नदियाँ हैं। उत्तरी भाग, जिसे उत्तरी अरल सागर के नाम से जाना जाता है, पूरी तरह से कजाकिस्तान के भीतर स्थित है, जबकि दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरल सागर, उज्बेकिस्तान के साथ साझा किया जाता है। 2012 तक, कृषि के लिए दीर्घकालिक जल मोड़ के कारण समुद्र कई छोटे घाटियों में काफी पीछे हट गया था, लेकिन इसकी भौगोलिक सीमाएं अभी भी इन दो राष्ट्रों द्वारा परिभाषित हैं।

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मृत सागर जॉर्डन रिफ्ट वैली में स्थित एक स्थलरुद्ध अति-लवणी झील है, जिसकी सीमा पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इज़राइल और फिलिस्तीन से लगती है। यह दुनिया के सबसे खारे जल निकायों में से एक है, जिसकी लवणता लगभग 33.7 प्रतिशत तक पहुँचती है। यह अत्यधिक नमक सांद्रता इसके एंडोरेइक (अंतर्देशीय) प्रकृति का परिणाम है, जिसका अर्थ है कि इसका महासागर में कोई निकास नहीं है। क्षेत्र की गर्म, शुष्क जलवायु में, सतह से पानी तेजी से वाष्पित हो जाता है, जिससे घुले हुए खनिजों और लवणों की भारी मात्रा पीछे रह जाती है। जबकि जॉर्डन नदी प्रवाह का एक प्राथमिक स्रोत प्रदान करती है, निकास की कमी और वाष्पीकरण की उच्च दर के कारण समय के साथ लवण जमा हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि यह प्राकृतिक उत्प्लावकता की अनुमति देता है और अधिकांश मैक्रोस्कोपिक जलीय जीवों को जीवित रहने से रोकता है।

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मात्रा (कैरेट) के हिसाब से मापे जाने पर रूस दुनिया का अग्रणी हीरा उत्पादक है। देश के उत्पादन पर राज्य-नियंत्रित कंपनी ALROSA का प्रभुत्व है, जो राष्ट्र के अधिकांश उत्पादन का हिस्सा है। इन हीरा खनन गतिविधियों में से अधिकांश साइबेरिया के याकुटिया क्षेत्र में केंद्रित हैं। 2012 तक, रूस ने अपने व्यापक भूवैज्ञानिक भंडार और बड़े पैमाने पर औद्योगिक खनन कार्यों के कारण, जो रत्न-गुणवत्ता और औद्योगिक-ग्रेड दोनों हीरे का उत्पादन करते हैं, शीर्ष वैश्विक उत्पादक के रूप में अपनी रैंक लगातार बनाए रखी।

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डेथ वैली एक प्रमुख भ्रंश घाटी का उदाहरण है, विशेष रूप से पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के बेसिन और रेंज प्रांत के भीतर विस्तारकारी विवर्तनिक बलों द्वारा निर्मित एक ग्रेबेन। इसका निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की पपड़ी खिंच गई और पतली हो गई, जिससे पपड़ी का एक विशाल खंड दो समानांतर सामान्य भ्रंशों के बीच नीचे गिर गया। यह नीचे गिरी हुई खंड उत्थित पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, अर्थात् पश्चिम में पैनमिंट रेंज और पूर्व में अमार्गोसा रेंज। चूंकि सक्रिय विवर्तनिक खिंचाव के कारण घाटी का तल आसपास के पहाड़ों की तुलना में गिरता रहता है, इसलिए इसमें बैडवाटर बेसिन में उत्तरी अमेरिका की सबसे कम ऊंचाई है।

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ओडिशा ऐतिहासिक रूप से भारत में मैंगनीज अयस्क का प्रमुख उत्पादक रहा है, जिसे देश में खनिज के सबसे बड़े भंडार का समर्थन प्राप्त है। 2012 तक के वर्षों में, राज्य ने लगातार राष्ट्रीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा योगदान दिया, जो अक्सर कुल उत्पादन का लगभग एक-चौथाई से एक-तिहाई तक होता था। प्राथमिक भंडार क्योंझर, सुंदरगढ़ और बोलंगीर जिलों में स्थित हैं, जिसमें बोनाई-क्योंझर बेल्ट सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला मैंगनीज आमतौर पर उच्च श्रेणी का होता है और यह लौह अयस्क समूह की चट्टानों के साथ जुड़ा होता है। यह भूवैज्ञानिक संपदा ओडिशा को भारत के धातु विज्ञान और इस्पात उद्योगों के लिए मैंगनीज की आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनाती है।

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वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है, यह उपाधि उसने 2011 में ओरिनोको बेल्ट में भारी अतिरिक्त-भारी कच्चे तेल के विशाल भंडारों के औपचारिक प्रमाणन के बाद हासिल की। बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी और ओपेक के 2012 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वेनेजुएला के सिद्ध भंडार का अनुमान लगभग 296.5 बिलियन बैरल लगाया गया था। इस आंकड़े ने सऊदी अरब, जो लंबे समय से अग्रणी था, को पीछे छोड़ दिया। इन भंडारों को सिद्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि भूवैज्ञानिक और इंजीनियरिंग डेटा उचित निश्चितता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि उन्हें मौजूदा आर्थिक और परिचालन स्थितियों के तहत ज्ञात जलाशयों से भविष्य के वर्षों में पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।

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गैम्बिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जिसमें मूंगफली (पिस्ता) देश की प्राथमिक नकदी फसल और सबसे महत्वपूर्ण निर्यात के रूप में कार्य करती है। मूंगफली की खेती ग्रामीण आबादी के अधिकांश हिस्से के लिए आय का मुख्य स्रोत है और देश की विदेशी मुद्रा आय का बड़ा हिस्सा प्रदान करती है। कई दशकों से, गैम्बियाई आर्थिक संरचना की विशेषता इस एकल फसल पर भारी निर्भरता रही है, जिससे मूंगफली उत्पादन और प्रसंस्करण इसके राष्ट्रीय विकास और व्यापार संतुलन के लिए केंद्रीय बन गया है। 2012 तक, यह देश के प्राथमिक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक बना रहा।

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क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित: ब्राजील (~8.51 मिलियन किमी²) दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश और विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा देश है; ऑस्ट्रेलिया (~7.69 मिलियन किमी²) विश्व का छठा सबसे बड़ा देश और ओशिनिया का सबसे बड़ा देश है; भारत (~3.29 मिलियन किमी²) सातवाँ सबसे बड़ा देश है; अर्जेंटीना (~2.78 मिलियन किमी²) आठवाँ सबसे बड़ा देश है। इसलिए सही अवरोही क्रम ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना है, जो विकल्प A से मेल खाता है।

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भारत के संविधान का अनुच्छेद 79 संघ की संसद की संरचना को परिभाषित करता है, जिसमें कहा गया है कि इसमें राष्ट्रपति और दो सदन शामिल हैं, जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद (राज्य सभा) और लोगों का सदन (लोक सभा) के रूप में जाना जाता है। यद्यपि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वे संसद का एक अभिन्न अंग हैं क्योंकि विधायी प्रक्रिया केवल तभी पूरी होती है जब दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति आवश्यक विधायी कर्तव्य भी निभाते हैं, जिसमें सदनों को बुलाना और सत्रावसान करना और लोक सभा को भंग करना शामिल है।

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए सशक्त हैं। इस तंत्र का उद्देश्य साधारण विधेयक के पारित होने पर लोक सभा और राज्य सभा के बीच गतिरोध को हल करना है। ऐसा गतिरोध तब उत्पन्न माना जाता है जब एक सदन दूसरे सदन द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर देता है, यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर सदनों में अंतिम असहमति हो जाती है, या यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक प्राप्त होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि बीत जाती है और वह पारित नहीं होता है। राष्ट्रपति सदनों को संयुक्त बैठक में मिलने के लिए आहूत करने के अपने इरादे की सूचना देते हैं, यदि वे सत्र में हैं तो संदेश द्वारा या यदि वे सत्र में नहीं हैं तो सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा। यद्यपि लोक सभा अध्यक्ष इन बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, औपचारिक आहूत केवल राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है।

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 117(1) के तहत, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना धन विधेयक प्रस्तुत या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद, इसे सिफारिशों के लिए राज्यसभा को प्रेषित किया जाता है। राज्यसभा को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर इसे लोकसभा को वापस करना होगा। लोकसभा के पास राज्यसभा द्वारा की गई किसी भी या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। यह संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित करता है कि निचला सदन, जो लोगों द्वारा सीधे चुना जाता है, देश के वित्त पर अंतिम नियंत्रण बनाए रखता है।

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वी.वी. गिरि भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा श्रमिक कल्याण के लिए समर्पित किया। वे 1923 में ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और कई वर्षों तक इसके महासचिव रहे। उन्होंने दो बार, 1926 और 1942 में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) के अध्यक्ष पद का संभाला। श्रमिक मुद्दों में उनकी विशेषज्ञता के कारण उन्हें 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। विभिन्न राजनीतिक पदों पर रहते हुए, जिसमें 1952 से 1954 तक केंद्रीय श्रम मंत्री का पद भी शामिल है, उन्होंने भारत के चौथे राष्ट्रपति चुने जाने से पहले श्रमिक वर्ग के अधिकारों के लिए आवाज उठाना जारी रखा।

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सवाना को शीतोष्ण घास के मैदान के बजाय उष्णकटिबंधीय घास का मैदान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये पारिस्थितिक तंत्र आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होते हैं, जो भूमध्यरेखीय वर्षावनों और उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों के बीच स्थित होते हैं। सवाना की विशेषता वर्ष भर उच्च तापमान और विशिष्ट गीले और शुष्क मौसम हैं। शीतोष्ण घास के मैदानों के विपरीत, जो मध्य-अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ठंडी सर्दियों सहित महत्वपूर्ण मौसमी तापमान भिन्नता का अनुभव करते हैं, सवाना में घास और व्यापक रूप से फैले हुए पेड़ों का मिश्रण होता है जो एक बंद चंदवा नहीं बनाते हैं।

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली का यह मौलिक सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनी रहे। अविश्वास प्रस्ताव एक विशिष्ट संसदीय प्रक्रिया है जिसे केवल लोकसभा में ही पेश और पारित किया जा सकता है। यदि प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है, तो यह दर्शाता है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है, और संपूर्ण मंत्रिपरिषद को तत्काल इस्तीफा देना होगा। यह संवैधानिक दायित्व सभी मंत्रियों पर लागू होता है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं।

व्याख्या

भारत के संविधान का अनुच्छेद 155 यह निर्धारित करता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के वारंट द्वारा की जाएगी। राज्यपाल राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है और संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 156 के अनुसार, राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर पद धारण करता है, जो आम तौर पर पांच साल की अवधि तक रहता है जब तक कि उसे पहले हटा न दिया जाए या वह इस्तीफा न दे दे। नियुक्ति की यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य प्रशासनों पर संवैधानिक निगरानी की एक डिग्री बनाए रखे।

व्याख्या

भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से कम नहीं द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाए, तो संसद के लिए भारत के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए उस विषय पर कानून बनाना वैध हो जाता है। ऐसा संकल्प एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लागू रहता है, हालांकि इसे उसी प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक एक वर्ष की बाद की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय संघीय प्रणाली की एक अनूठी विशेषता है जो संघ संसद को सामान्य समय में औपचारिक संशोधन या आपातकाल की घोषणा के बिना राज्य विषयों पर विधायी शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देती है।

व्याख्या

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) स्पष्ट रूप से बताता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा, जिसे 'लोगों का सदन' भी कहा जाता है, के प्रति उत्तरदायी होगी। संसदीय प्रणाली का यह मौलिक सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका नागरिकों के सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनी रहे। इस प्रावधान के तहत, सभी मंत्री सरकार के प्रत्येक कार्य के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं, और मंत्रालय केवल तभी सत्ता में रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। यदि इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को एक इकाई के रूप में इस्तीफा देना होगा, भले ही व्यक्तिगत मंत्री लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हों या न हों।

व्याख्या

भारत के संविधान का अनुच्छेद 207(1) निर्दिष्ट करता है कि किसी राज्य की विधान सभा में धन विधेयक, जैसा कि अनुच्छेद 199 में परिभाषित किया गया है, राज्यपाल की सिफ़ारिश के बिना प्रस्तुत या पेश नहीं किया जा सकता है। यह संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कार्यकारी शाखा राज्य की राजकोषीय नीति और वित्तीय दायित्वों पर नियंत्रण बनाए रखे। धन विधेयक में सामान्यतः करों का अधिरोपण, उन्मूलन या विनियमन, राज्य सरकार द्वारा धन उधार लेना, और राज्य की समेकित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा जैसे मामले शामिल होते हैं। राज्य स्तर पर यह आवश्यकता संघ स्तर पर अनुच्छेद 117(1) के तहत लोकसभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफ़ारिश की आवश्यकता के समानांतर है।

व्याख्या

भारत के संविधान का अनुच्छेद 66(1) यह निर्धारित करता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक गण में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार किया जाता है। इसमें केवल संघ की संसद की भागीदारी सीमित है क्योंकि उपराष्ट्रपति मुख्य रूप से राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, और इसलिए संवैधानिक ढांचा इस विशिष्ट निर्वाचन में राज्य विधान सभाओं या विधान परिषदों के सदस्यों की भागीदारी के लिए प्रदान नहीं करता है।

व्याख्या

राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की स्थापना अगस्त 1952 में भारत में विकास संबंधी मामलों पर निर्णय लेने और विचार-विमर्श के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में की गई थी। यह योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच प्राथमिक समन्वयक के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसकी संरचना में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और स्वयं योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। यह संरचना एक औपचारिक मंच प्रदान करती है जहां योजना आयोग के प्रस्तावों, विशेष रूप से पंचवर्षीय योजनाओं की, राज्यों के कार्यकारी प्रमुखों द्वारा समीक्षा और अनुमोदन किया जाता है। योजना प्रक्रिया में राज्य नेतृत्व को शामिल करके, NDC यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय विकासात्मक लक्ष्यों को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के साथ संरेखित किया जाए और देश भर में सामाजिक-आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण हो।

व्याख्या

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है। संविधान भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की नियुक्ति का प्रावधान करता है और कार्यकाल और पद से हटाने के संबंध में विशिष्ट प्रावधानों के माध्यम से पद की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख के रूप में, सीएजी भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट करने, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

व्याख्या

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और चुनाव आयुक्तों के व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 द्वारा शासित होता है। इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त पद धारण करता है, पदभार ग्रहण करने की तारीख से छह साल की अवधि के लिए। हालांकि, यदि व्यक्ति छह साल की अवधि पूरी करने से पहले 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो उसे उस दिन पद छोड़ना होगा जिस दिन वह उस आयु तक पहुँचता है। यह दोहरी सीमा संवैधानिक प्राधिकरण के लिए स्थिरता के लिए एक निश्चित अवधि और एक ऊपरी आयु सीमा दोनों सुनिश्चित करती है, जिससे पद धारक को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कार्यकाल की सुरक्षा मिलती है।

व्याख्या

मौलिक कर्तव्यों को 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यह जोड़ स्वर्ण सिंह समिति की विशिष्ट सिफ़ारिशों पर आधारित था, जिसे उसी वर्ष सरकार द्वारा नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों के एक सेट की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था। समिति ने सुझाव दिया कि नागरिकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ वे कुछ मौलिक अधिकारों का आनंद लेते हैं, वहीं राज्य और समाज के प्रति उनके कुछ दायित्व भी हैं। परिणामस्वरूप, संविधान में अनुच्छेद 51A वाला एक नया भाग IV-A डाला गया, जिसमें मूल रूप से दस मौलिक कर्तव्यों की गणना की गई थी।

व्याख्या

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 भारत के उच्चतम न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता प्रदान करता है। यह विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए सशक्त बनाता है यदि ऐसा प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है, या उत्पन्न होने की संभावना है, जो इस प्रकृति का और इतने सार्वजनिक महत्व का है कि न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है। ऐसे संदर्भ पर, उच्चतम न्यायालय, ऐसी सुनवाई के बाद जैसा वह उचित समझे, राष्ट्रपति को अपनी राय की रिपोर्ट कर सकता है। यह तंत्र राज्य के कार्यकारी प्रमुख को लागू किए जाने से पहले कानूनी जटिलताओं या प्रस्तावित विधानों और कार्यों की संवैधानिकता को स्पष्ट करने की अनुमति देता है। यद्यपि इस अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा प्रदान की गई राय सलाहकारी है और राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, इसका महत्वपूर्ण कानूनी महत्व है।

व्याख्या

प्रस्तावित: B

राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243K और अनुच्छेद 243ZA के तहत स्थापित एक संवैधानिक प्राधिकारी है। इसे पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी और संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है।

राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243I और अनुच्छेद 243Y के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। इसकी प्राथमिक भूमिका स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्य तथा पंचायतों या नगर पालिकाओं के बीच करों, शुल्कों, टोलों और फीस के शुद्ध आगमों के वितरण के संबंध में सिफारिशें करना है।

जिला पंचायत (District Panchayat) तीन-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के शीर्ष स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संवैधानिक प्राधिकारी है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के बाद, अनुच्छेद 243B ने राज्यों के लिए ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करना अनिवार्य कर दिया, जिससे इन स्थानीय निकायों को औपचारिक संवैधानिक दर्जा और जनादेश प्राप्त हुआ।

व्याख्या

आई.सी. गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) के ऐतिहासिक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, मुख्य न्यायाधीश के. सुब्बा राव के नेतृत्व में, संसद की संशोधन शक्ति के दायरे पर विचार-विमर्श किया। न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को आदिम अधिकार के रूप में वर्णित किया जो मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने बहुमत की राय में, यह देखा कि ये अधिकार पारंपरिक रूप से प्राकृतिक अधिकारों के रूप में जाने जाने वाले अधिकारों का आधुनिक नाम हैं और संविधान द्वारा इन्हें एक पारलौकिक स्थिति दी गई है। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार व्यक्ति को अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार सर्वोत्तम तरीके से जीने में सक्षम बनाते हैं, जिसका अर्थ है कि ये अधिकार व्यक्ति को मनमाने राज्य हस्तक्षेप के बिना अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और विकास को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यह दार्शनिक रुख इस आधार पर न्यायालय के इस निर्णय का आधार बना कि संसद के पास संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को सीमित करने या छीनने की शक्ति नहीं थी।

व्याख्या

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने प्रस्तावना की कानूनी स्थिति की पुष्टि की। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। इस निर्णय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में स्थापित मिसाल पर निर्माण किया, जिसने मूल रूप से पहले के बेरूबारी यूनियन (1960) की राय को पलट दिया था। बोम्मई निर्णय में, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना को समाहित करती है और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, विशेष रूप से भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक प्रकृति को परिभाषित करने में।

व्याख्या

पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन 2 अक्टूबर, 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। यह कार्यान्वयन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के बाद हुआ, जिसे 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उपायों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। समिति ने तीन-स्तरीय संरचना का प्रस्ताव रखा जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां और जिला स्तर पर जिला परिषदें शामिल थीं। ग्रामीण आबादी को विकास प्रक्रिया और स्थानीय स्वशासन में शामिल करने के लिए राजस्थान इस प्रणाली को अपनाने में अग्रणी था।

व्याख्या

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243D पेश किया, जो यह अनिवार्य करता है कि पंचायती राज संस्थाओं में सीटों की कुल संख्या का कम से कम एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। यह आरक्षण प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या के साथ-साथ ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्षों के पदों पर भी लागू होता है। इस संवैधानिक जनादेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य पंचायती राज कानूनों में प्रावधान लागू किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल सीटों का एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित हो, जिससे स्थानीय स्वशासन में उनके प्रतिनिधित्व और भागीदारी को सुगम बनाया जा सके।

व्याख्या

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को भारत की संसद द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए पारित किया गया था। अधिनियम को 30 दिसंबर, 2008 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, और इसका उद्देश्य उन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए एक विधायी ढाँचा प्रदान करना था जो संगठित क्षेत्र के नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार को जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, और वृद्धावस्था संरक्षण से संबंधित मामलों पर असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तैयार करने के लिए सशक्त बनाया गया है। इसने इन श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की सिफारिश और निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन को भी अनिवार्य किया।

व्याख्या

सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह को योजना आयोग द्वारा 2005 में नियुक्त किया गया था और इसने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसने केवल कैलोरी खपत पर आधारित गरीबी रेखा से हटकर प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर आधारित एक रेखा का उपयोग किया, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च को शामिल किया गया। संदर्भ वर्ष 2004-05 के लिए, समिति ने अनुमान लगाया कि भारत की कुल जनसंख्या का 37.2 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा था। यह आंकड़ा उसी अवधि के लिए पिछली लकड़ावाला समिति के 27.5 प्रतिशत के अनुमान से एक महत्वपूर्ण ऊपर की ओर संशोधन था। तेंदुलकर समिति की पद्धति ने ग्रामीण गरीबी हेडकाउंट अनुपात 41.8 प्रतिशत और शहरी अनुपात 25.7 प्रतिशत की गणना करके 37.2 प्रतिशत का यह राष्ट्रीय औसत प्राप्त किया।

व्याख्या

भारत के संविधान का अनुच्छेद 145(3) विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि संविधान की व्याख्या के कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित किसी भी मामले का निर्णय करने के उद्देश्य से, या राष्ट्रपति के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संबंध में अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ की सुनवाई के उद्देश्य से बैठने वाले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पाँच होगी। इस तरह की संरचना को कानूनी रूप से संविधान पीठ कहा जाता है। यह संवैधानिक जनादेश सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और कानूनी महत्व के मुद्दों का निर्णय न्यायाधीशों के पर्याप्त बड़े पैनल द्वारा किया जाए ताकि एक व्यापक और आधिकारिक न्यायिक घोषणा सुनिश्चित हो सके।

व्याख्या

2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ ने 0-6 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1,000 लड़कों पर 969 लड़कियों का बाल लिंगानुपात दर्ज किया। इस राज्य ने देश में सबसे अनुकूल बाल लिंगानुपात बनाए रखा, जो 919 के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। बाल लिंगानुपात को 0-6 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। इस मीट्रिक में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन उस जनगणना अवधि के दौरान इसकी प्रारंभिक बचपन की आबादी में एक स्वस्थ जनसांख्यिकीय लिंग संतुलन को इंगित करता है।

व्याख्या

भारत की जनगणना 2011 के लिए जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की। राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 199,812,341 बताई गई, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5 प्रतिशत है। इस विशाल जनसंख्या के आकार का मतलब है कि अकेले उत्तर प्रदेश में कई बड़े देशों की संयुक्त जनसंख्या से अधिक लोग रहते हैं। राज्य का जनसांख्यिकीय पैमाना इसे दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाली उप-राष्ट्रीय इकाई के रूप में अपनी रैंक सुनिश्चित करता है, एक ऐसी स्थिति जो इसने हाल के दशकों में लगातार बनाए रखी है।

व्याख्या

प्राकृतिक पूंजी में प्राकृतिक संपत्तियों का भंडार शामिल होता है जिसमें भूविज्ञान, मिट्टी, वायु, जल और सभी जीवित चीजें शामिल हैं। यह प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए आर्थिक धारणा का विस्तार है। सड़कें मानव निर्मित भौतिक संपत्तियां हैं जो इंजीनियरिंग, श्रम और कच्चे माल के परिवर्तन के माध्यम से बनाई जाती हैं। उन्हें प्राकृतिक पूंजी के बजाय उत्पादित पूंजी या अवसंरचना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वे पर्यावरण के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले घटक नहीं हैं। जबकि प्राकृतिक पूंजी निर्माण के लिए कच्चा माल प्रदान करती है, तैयार सड़क नेटवर्क मानव हस्तक्षेप और तकनीकी अनुप्रयोग का परिणाम है।

व्याख्या

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए 'अपना वन, अपनी धन' योजना शुरू की है। इस पहल के तहत, व्यक्तियों को अपनी निजी भूमि पर व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह योजना वृक्षारोपण करने वाले भूस्वामियों को परिपक्वता के बाद लकड़ी की कटाई और बिक्री के अधिकार सहित, लगाए गए पेड़ों पर पूर्ण स्वामित्व और अधिकार प्रदान करके सशक्त बनाती है। इस नीति का उद्देश्य गैर-वन भूमि पर वनीकरण में वृद्धि के माध्यम से मिट्टी के कटाव और जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय चिंताओं को एक साथ संबोधित करते हुए किसानों और ग्रामीण निवासियों को आय का एक स्थायी स्रोत प्रदान करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बदलना है।

व्याख्या

स्वाभिमान योजना भारत सरकार द्वारा फरवरी 2011 में शुरू की गई एक वित्तीय समावेशन पहल थी, जिसका नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ ने किया था। इस कार्यक्रम को विशेष रूप से 2001 की जनगणना के अनुसार 2,000 से अधिक आबादी वाले बसाहटों को लक्षित करते हुए, बिना बैंकिंग सुविधा वाले ग्रामीण क्षेत्रों तक औपचारिक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल का उपयोग करके, इस योजना ने बैंकों को आईसीटी-सक्षम हैंडहेल्ड उपकरणों के माध्यम से बचत खाते, ऋण सुविधाएं और प्रेषण जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी। इस दृष्टिकोण ने ग्रामीण निवासियों के दरवाजे पर शाखा रहित बैंकिंग को सक्षम बनाया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को मुख्यधारा की वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करना और दूरदराज के क्षेत्रों में बचत और सुरक्षित लेनदेन की संस्कृति को बढ़ावा देना था।

व्याख्या

सेवा क्षेत्र, जिसे तृतीयक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, कई दशकों से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का प्रमुख योगदानकर्ता रहा है। वित्तीय वर्ष 2011-12 तक, सेवाओं क्षेत्र ने कारक लागत पर कुल जीडीपी के 55 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया। इस क्षेत्र में व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं सहित आर्थिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। 1991 में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण सुधारों के बाद सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं के तेजी से विस्तार ने इस प्रवृत्ति को काफी तेज कर दिया। कई औद्योगिक देशों के ऐतिहासिक विकास पैटर्न के विपरीत, भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक संरचनात्मक परिवर्तन किया जहां यह सीधे कृषि-प्रधान आधार से सेवा-आधारित विकास मॉडल की ओर बढ़ी, जिससे सेवाएं राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन का प्राथमिक चालक बन गईं।

व्याख्या

2014 में मौद्रिक नीति के लिए नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को प्राथमिक एंकर के रूप में अपनाने तक, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) भारत में मुख्य मुद्रास्फीति माप के रूप में कार्य करता था। 2012 में, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने मुख्य रूप से मूल्य स्थिरता की निगरानी और आर्थिक नीति तैयार करने के लिए WPI का उपयोग किया। WPI थोक व्यवसायों द्वारा थोक में बेचे जाने वाले और कारोबार किए जाने वाले वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है, जो अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष पर केंद्रित है। इसमें प्राथमिक लेख, ईंधन और बिजली, और निर्मित उत्पाद जैसी श्रेणियां शामिल हैं, जो वितरण श्रृंखला के शुरुआती चरणों में मूल्य दबावों का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।

व्याख्या

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या लगभग 1.21 बिलियन दर्ज की गई थी। यह आंकड़ा उसी अवधि के दौरान लगभग 7 बिलियन अनुमानित विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5 प्रतिशत था। विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का केवल 2.4 प्रतिशत होने के बावजूद, भारत वैश्विक जनसंख्या के लगभग छठे हिस्से का घर है। यह विशिष्ट सांख्यिकीय अनुमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा जारी किए गए अनंतिम जनसंख्या सारांश में उजागर किया गया था, जो 2011 तक वैश्विक संदर्भ में देश के जनसांख्यिकीय भार को दर्शाता है।

व्याख्या

सतत विकास की अवधारणा को ब्रंटलैंड आयोग ने अपनी 1987 की रिपोर्ट 'हमारा साझा भविष्य' में औपचारिक रूप से परिभाषित किया था, जिसमें कहा गया था कि यह ऐसा विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। यह सिद्धांत अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी पर केंद्रित है, जो वर्तमान पीढ़ी का प्राकृतिक संसाधनों - जैसे पानी, खनिज, वन और मिट्टी - का विवेकपूर्ण उपयोग करने का नैतिक दायित्व है। चूंकि ये संसाधन सीमित हैं या पुनर्जीवित होने में समय लेते हैं, इनका अत्यधिक दोहन पर्यावरणीय क्षरण की ओर ले जाता है जो भविष्य की पीढ़ियों को जीवित रहने और फलने-फूलने की क्षमता को कम कर देगा। इसलिए, सतत विकास पृथ्वी की प्राकृतिक पूंजी और पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करने के लिए एक प्रबंधन दृष्टिकोण की वकालत करता है ताकि दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता और संसाधन उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

व्याख्या

चिपको आंदोलन 1970 के दशक की शुरुआत में हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में उत्पन्न एक परिवर्तनकारी अहिंसक वन संरक्षण प्रयास था। यह आंदोलन व्यावसायिक लॉगिंग और राज्य-अनुमोदित वनों की कटाई में तेजी से वृद्धि की प्रतिक्रिया थी, जिसने क्षेत्र की पारिस्थितिक स्थिरता और स्थानीय ग्रामीणों की आजीविका को खतरे में डाल दिया था। चिपको नाम विरोधियों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि को संदर्भित करता है - मुख्य रूप से गौरा देवी जैसी हस्तियों के नेतृत्व वाली ग्रामीण महिलाएं - जिन्होंने ठेकेदारों को उन्हें गिराने से रोकने के लिए शारीरिक रूप से पेड़ों को गले लगाया। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी के कटाव और बाढ़ को रोकने के लिए प्राकृतिक वनों को संरक्षित करने के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई। इसने अंततः सरकार को हिमालयी क्षेत्र में व्यावसायिक हरे-कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया।

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इको मार्क योजना 1991 में भारत सरकार द्वारा उन उत्पादों की पहचान और लेबलिंग के लिए स्थापित की गई थी जिनका उसी श्रेणी के अन्य तुलनीय उत्पादों की तुलना में पर्यावरण पर काफी कम प्रभाव पड़ता है। यह भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्रमाणन चिह्न है जो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से मानकों के एक समूह के अनुरूप उत्पादों को दिया जाता है। इस चिह्न के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु, उत्पाद को उसके उत्पादन, उपयोग और निपटान के संबंध में विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह पर्यावरण के अनुकूल हो। इस योजना का लोगो एक मिट्टी का बर्तन (मटका) है, जो एक नवीकरणीय संसाधन के रूप में पृथ्वी के उपयोग का प्रतिनिधित्व करता है और स्थिरता और न्यूनतम पारिस्थितिक पदचिह्न की अवधारणा को रेखांकित करता है।

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दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (NIVH) भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित, यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और सेवाओं के प्रावधान के लिए एक शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है। संस्थान की उत्पत्ति 1943 में स्थापित युद्ध अंधों के लिए सेंट डंस्टन हॉस्टल से हुई थी और 1979 में इसे राष्ट्रीय संस्थान के रूप में इसकी वर्तमान स्थिति में उन्नत किया गया था। यह दृष्टिबाधा के क्षेत्र में मानव संसाधनों के विकास, ब्रेल साहित्य और ऑडियोबुक के उत्पादन, और दृष्टिबाधितों की स्वतंत्रता और मुख्यधारा के समाज में एकीकरण को बढ़ाने के लिए सहायक उपकरणों के डिजाइन के लिए जिम्मेदार है।

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के कानूनी ढांचे के तहत भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एकमात्र संरक्षक और प्रबंधक है। इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999, RBI को विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्थित स्थितियाँ बनाए रखते हुए बाहरी व्यापार और भुगतानों को सुविधाजनक बनाने के लिए इन भंडारों का प्रबंधन करने का आदेश देता है। भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, सोना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा आवंटित विशेष आहरण अधिकार (SDRs), और IMF में आरक्षित निधि की स्थिति शामिल है। इन परिसंपत्तियों को बनाए रखकर, RBI यह सुनिश्चित करता है कि देश के पास अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता हो और यह बाहरी आर्थिक अस्थिरता और मुद्रा में उतार-चढ़ाव से बचाव के लिए एक बफर प्रदान करता है।

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भारत ने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया, जिससे यह आधिकारिक राज्य-प्रायोजित जनसंख्या नियंत्रण नीति अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के आर्थिक संसाधनों और सामाजिक विकास पर तेजी से बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों का सामना करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जन्म दर को कम करना था। दशकों से, यह कार्यक्रम एक क्लिनिक-आधारित दृष्टिकोण से एक अधिक व्यापक समुदाय-उन्मुख रणनीति में विकसित हुआ है, जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन शिक्षा के साथ एकीकृत किया गया है।

व्याख्या

सतत विकास के दृष्टिकोण से जल-विद्युत को बिजली उत्पादन का सबसे उपयुक्त स्रोत माना जाता है क्योंकि यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह बहते पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है, जो पृथ्वी के जल चक्र द्वारा स्वाभाविक रूप से पुनःपूर्ति योग्य संसाधन है। बिजली उत्पादन की इस विधि की विशेषता संचालन के दौरान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायुमंडलीय प्रदूषकों की अनुपस्थिति है, जिससे वैश्विक ताप वृद्धि और वायु प्रदूषण को कम करने में योगदान मिलता है। भारतीय संदर्भ में, बारहमासी नदी प्रणालियों का उपयोग एक विश्वसनीय और दीर्घकालिक ऊर्जा समाधान प्रदान करता है जो सीमित प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त नहीं करता है। एक स्वच्छ और निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करके, जल-विद्युत यह सुनिश्चित करता है कि वर्तमान ऊर्जा मांगों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य या संसाधन उपलब्धता से समझौता किए बिना पूरा किया जाए, जो सतत विकास के मूल मानदंडों को पूरा करता है।

व्याख्या

2007 में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट (AR4) के अनुसार, 1906 से 2005 तक की सौ साल की अवधि के दौरान वैश्विक औसत सतह के तापमान में 0.74 ± 0.18 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। यह गणना बीसवीं शताब्दी और इक्कीसवीं शताब्दी के शुरुआती कुछ वर्षों में देखे गए रैखिक वार्मिंग प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह वार्मिंग प्रवृत्ति मुख्य रूप से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी मानवजनित ग्रीनहाउस गैसों के संचय के कारण होने वाले संवर्धित ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। 2012 तक, यह आंकड़ा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में औसत वृद्धि को मापने के लिए पर्यावरण अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस्तेमाल किया जाने वाला मानक वैज्ञानिक बेंचमार्क था।

व्याख्या

एस्बेस्टस फाइबर मुख्य रूप से श्वसन संबंधी खतरे पैदा करते हैं; साँस लेने पर, वे फेफड़ों के ऊतकों में गहराई तक जम जाते हैं, जिससे निशान, एस्बेस्टोसिस और फेफड़ों के कैंसर के विभिन्न रूप हो जाते हैं। सीसा एक भारी धातु है जो एक न्यूरोटॉक्सिन के रूप में कार्य करती है, शरीर में जमा हो जाती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को महत्वपूर्ण नुकसान पहुँचाती है। पारा, विशेष रूप से दूषित भोजन या पानी के माध्यम से सेवन करने पर, गुर्दे और तंत्रिका तंत्र के साथ-साथ जठरांत्र प्रणाली और पेट को प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक खतरनाक वायु प्रदूषक है जो रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, जो महत्वपूर्ण अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन के परिवहन को बाधित करता है।

व्याख्या

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) को 9 मई, 1992 को अपनाया गया था और जून 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। कन्वेंशन के अनुच्छेद 23 के अनुसार, यह अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या अधिस्वीकृति के पचासवें साधन के जमा करने की तारीख के नब्बे दिन बाद लागू हुआ। यह मील का पत्थर 21 दिसंबर, 1993 को हासिल किया गया था, जिससे संधि 21 मार्च, 1994 को कानूनी रूप से प्रभावी हो गई। कन्वेंशन का प्राथमिक उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को एक ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव हस्तक्षेप को रोकता है।

व्याख्या

नाइट्रोजन (N₂) पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बड़ा हिस्सा बनाती है, लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य नहीं करती है। ग्रीन हाउस गैसों की विशेषता अवरक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करने की उनकी क्षमता से होती है, जो उनकी आणविक संरचना द्वारा निर्धारित होती है। नाइट्रोजन एक समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु है, जिसका अर्थ है कि यह दो समान परमाणुओं से बना है। ऐसे अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण का अभाव होता है और कंपन के दौरान द्विध्रुव आघूर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस आणविक समरूपता के कारण, नाइट्रोजन पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित लंबी-तरंग अवरक्त विकिरण के प्रति पारदर्शी होती है और वायुमंडल में गर्मी को रोक नहीं सकती है। केवल तीन या अधिक परमाणुओं वाले अणु या असममित संरचना वाले अणु ही अवरक्त ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं और ग्रीनहाउस प्रभाव में योगदान कर सकते हैं।

व्याख्या

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार और भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता, का जन्म 27 जून, 1838 को कंथालपाड़ा, नईहाटी में हुआ था। रेल बजट 2012-13 में, सरकार ने उनके साहित्यिक और देशभक्तिपूर्ण योगदान के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में नईहाटी में एक रेल कोच कारखाना और एक संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की। यह पहल प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े विरासत स्थलों को विकसित करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा थी, जिसने उत्तर 24 परगना जिले के उनके पैतृक शहर को औद्योगिक गतिविधि और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों के केंद्र में बदल दिया।

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आर्द्रभूमियाँ परिदृश्य के गुर्दे के रूप में कार्य करती हैं, जो जल की गुणवत्ता और जलीय संतुलन बनाए रखने वाली महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करती हैं। वे कृषि अपवाह से नाइट्रोजन और फास्फोरस को रोककर, इन तत्वों का पौधों की वृद्धि के लिए उपयोग करके और नीचे की ओर जल निकायों में सुपोषण को रोककर पोषक तत्वों की पुनर्प्राप्ति और चक्रण की सुविधा प्रदान करती हैं। कई आर्द्रभूमि पौधे फाइटोरेमेडिएशन में सक्षम होते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वे पानी से भारी धातुओं और विषाक्त पदार्थों को अवशोषित और अलग करते हैं, प्रभावी ढंग से प्रदूषकों को निष्क्रिय करते हैं। इसके अलावा, आर्द्रभूमियों के भीतर सघन वनस्पति एक भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है जो बहते पानी के वेग को धीमा कर देती है, जिससे निलंबित ठोस पदार्थ बैठ जाते हैं। यह अवसाद प्रतिधारण नदियों और जलाशयों के गादीकरण को रोकता है, जिससे पानी साफ रहता है और नीचे की ओर जलीय आवासों की रक्षा होती है।

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विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा स्थापित ग्लोबल एटमॉस्फियर वॉच (GAW) कार्यक्रम, निगरानी स्टेशनों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जो वायुमंडल की रासायनिक संरचना और भौतिक विशेषताओं पर डेटा प्रदान करता है। WMO इन स्टेशनों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: ग्लोबल स्टेशन और रीजनल स्टेशन। ग्लोबल स्टेशन दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित उच्च-स्तरीय सुविधाएं हैं जो पृथ्वी की वायुमंडलीय प्रवृत्तियों के लिए आधारभूत डेटा स्थापित करती हैं, जबकि रीजनल स्टेशन क्षेत्रीय पैमाने की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

2012 तक, भारत में ग्लोबल स्टेशन के रूप में नामित कोई भी स्टेशन नहीं था। यद्यपि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) पुणे, पोर्ट ब्लेयर, नागपुर और कोडाइकनाल जैसे क्षेत्रों में स्थित दस GAW स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क संचालित करता है, ये सभी रीजनल स्टेशन के रूप में वर्गीकृत हैं। इसके विपरीत, अल्जीरिया और केन्या जैसे देशों ने क्रमशः अस्सेक्रेम और माउंट केन्या में नामित ग्लोबल स्टेशनों की लंबे समय से मेजबानी की है, ताकि उच्च-स्तरीय वैश्विक निगरानी नेटवर्क में योगदान दिया जा सके। भारत के स्टेशन ओजोन, सौर विकिरण और वर्षा रसायन विज्ञान जैसे वायुमंडलीय मापदंडों पर आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं, लेकिन वे ग्लोबल पदनाम के लिए WMO द्वारा परिभाषित विशिष्ट व्यापक आवश्यकताओं और दूरस्थ-स्थल मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

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विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसे पहली बार 1974 में 'केवल एक पृथ्वी' (Only One Earth) की थीम के साथ मनाया गया था। यह दिन प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और रचनात्मक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र के लिए समुद्री प्रदूषण, मानव अतिजनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और सतत उपभोग जैसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में राजनीतिक ध्यान और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करता है।

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भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM) भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है, न कि कोलकाता में। पर्यावरण विज्ञान केंद्र (CES) वास्तव में भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) देहरादून में सही ढंग से स्थित है। जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान का मुख्यालय अल्मोड़ा, उत्तराखंड में है। चूंकि IIFM-कोलकाता गलत मिलान है, इसलिए विकल्प C उत्तर है।

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नीलगिरि जैव आरक्षित क्षेत्र 1986 में स्थापित पहला जैव आरक्षित क्षेत्र था, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के हिस्सों को कवर करता है। उत्तराखंड में नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र को अद्वितीय हिमालयी जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए 1988 में स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जैव आरक्षित क्षेत्र, जो अपने विशाल मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाना जाता है, को 1989 में नामित किया गया था। सिक्किम में खांगचेंदज़ोंगा (कंचनजंघा) जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी।

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इकोटोन एक भौतिक संक्रमण क्षेत्र है जहाँ दो या दो से अधिक भिन्न पारिस्थितिक तंत्र या जैविक समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं। संक्रमण का यह क्षेत्र संकीर्ण या विस्तृत हो सकता है, और यह अक्सर दोनों सीमावर्ती समुदायों की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, साथ ही अद्वितीय पर्यावरणीय परिस्थितियों की मेजबानी भी करता है। क्योंकि यह विभिन्न आवासों के बीच एक ढाल का प्रतिनिधित्व करता है, इकोटोन आम तौर पर उच्च स्तर की जैव विविधता और प्रजातियों की समृद्धि का समर्थन करता है, जिसे एज इफेक्ट (edge effect) के रूप में जाना जाता है। इकोटोन के सामान्य उदाहरणों में ज्वारनदमुख शामिल हैं, जो ताजे पानी की नदियों और खारे पानी के महासागरों के बीच संक्रमण बनाते हैं, और दलदल, जो स्थलीय और जलीय वातावरण के बीच की खाई को पाटते हैं।

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पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित किया गया है क्योंकि वे उच्च प्रजाति स्थानिकमारी (endemism) और महत्वपूर्ण आवास हानि के विशिष्ट वैश्विक मानदंडों को पूरा करते हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र वनस्पतियों और जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है, जिसमें इसकी विविध ऊंचाई प्रवणताओं (altitudinal gradients) में स्थानिक संवहनी पौधों (endemic vascular plants) का उच्च घनत्व होता है। पश्चिमी घाट, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जैविक विविधता के दुनिया के आठ सबसे गर्म हॉटस्पॉट में से एक है, जो अपने नम पर्णपाती और सदाबहार वनों में कई स्थानिक उभयचरों, सरीसृपों और पौधों की प्रजातियों की मेजबानी करता है। ये क्षेत्र भारत के हिस्सों को कवर करने वाले चार प्रमुख हॉटस्पॉट का हिस्सा हैं, जिनमें इंडो-बर्मा और सुंडालैंड क्षेत्र भी शामिल हैं। उनका पदनाम इन विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अद्वितीय प्रजातियों के विलुप्त होने के उच्च जोखिम के कारण संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

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आर्सेनिक एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व और भारी धातु है जो भूजल में एक महत्वपूर्ण अजैविक या गैर-जैविक प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। जैविक संदूषकों के विपरीत, आर्सेनिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे आर्सेनिक युक्त खनिजों और अवसादों के अपक्षय और निक्षालन के माध्यम से जल आपूर्ति में प्रवेश करता है। भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी इलाकों के संदर्भ में, नलकूपों और भूमिगत जलभृतों में आर्सेनिक संदूषण एक प्रमुख भू-जनित पर्यावरणीय खतरा है। पीने के पानी के माध्यम से इस अकार्बनिक प्रदूषक के संपर्क में आना अत्यधिक विषैला होता है और इससे आर्सेनिकोसिस, त्वचा के घाव और विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं।

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लाइकेन एक सहजीवी जीव है जो कवक और शैवाल या साइनोबैक्टीरियम के बीच सहजीवी संबंध से बनता है। चूंकि उनमें जड़ें और एक सुरक्षात्मक मोमी क्यूटिकल नहीं होता है, वे मुख्य रूप से वायुमंडल से गीले और सूखे जमाव के माध्यम से अपना पानी और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यह शारीरिक संरचना उन्हें वायुमंडलीय अशुद्धियों, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOₓ) के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। जब हवा की गुणवत्ता खराब होती है, तो ये प्रदूषक लाइकेन ऊतकों में जमा हो जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण और अन्य उपापचयी प्रक्रियाएं बाधित होती हैं, जिससे उनका क्षय या गायब हो जाता है। नतीजतन, लाइकेन आबादी की विविधता और प्रचुरता वायु प्रदूषण के स्तर की निगरानी के लिए प्रभावी जैविक संकेतक के रूप में कार्य करती है।

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जैव-भू-रासायनिक चक्र उन मार्गों का वर्णन करते हैं जिनके द्वारा कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जैसे आवश्यक तत्व जीवों के जैविक घटकों और वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के अजैविक घटकों के माध्यम से परिचालित होते हैं। यह शब्द जैविक, भूवैज्ञानिक और रासायनिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है, जो दर्शाता है कि पोषक तत्व भौतिक वातावरण से जीवों में और वापस कैसे जाते हैं। ये चक्र पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज के लिए मौलिक हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि सीमित संसाधन पुनर्नवीनीकरण किए जाते हैं और जीवन के लिए लगातार उपलब्ध कराए जाते हैं। तत्वों को आमतौर पर मृदा या वायु से स्वपोषियों द्वारा अवशोषित किया जाता है, खाद्य जाल के माध्यम से पारित किया जाता है, और अंततः उपापचयी अपशिष्ट और सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के माध्यम से पर्यावरण में वापस कर दिया जाता है।

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राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की एक घटक प्रयोगशाला है जो महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CPHERI) के रूप में की गई थी और 1974 में व्यापक पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करने के इसके जनादेश को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए इसका नाम बदलकर NEERI कर दिया गया। यह संस्थान पर्यावरण विज्ञान और अभियांत्रिकी में अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वायु प्रदूषण नियंत्रण शामिल हैं। NEERI पूरे भारत में सतत पर्यावरण प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को तकनीकी समाधान प्रदान करता है।

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मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड सभी को ओजोन क्षयकारी पदार्थ (ODS) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण द्वारा विघटित होने पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन परमाणु छोड़ते हैं, जो फिर ओजोन (O₃) अणुओं के विनाश को उत्प्रेरित करते हैं। हैलोन ब्रोमिनेटेड यौगिक हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है; ब्रोमीन प्रति-परमाणु आधार पर ओजोन को नष्ट करने में क्लोरीन की तुलना में काफी अधिक कुशल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड (CCl₄), जिसका व्यापक रूप से विलायक और रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में उपयोग किया जाता है, वायुमंडल में क्लोरीन भी छोड़ता है, जो समतापमंडलीय ओजोन परत के रासायनिक क्षरण में योगदान देता है। क्योंकि तीनों रसायनों में हैलोजन होते हैं जो समताप मंडल तक पहुंचते हैं और ओजोन को तोड़ने वाले उत्प्रेरक चक्रों में भाग लेते हैं, वे सभी ओजोन परत के पतले होने में प्रमुख योगदानकर्ता माने जाते हैं।

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उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जैव विविधता का उच्चतम स्तर पाया जाता है क्योंकि वे वर्ष भर लगातार सौर ऊर्जा और प्रचुर वर्षा प्राप्त करते हैं। भूमध्य रेखा के पास स्थित ये पारिस्थितिकी तंत्र उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता बनाए रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है। गंभीर मौसमी परिवर्तनों की अनुपस्थिति एक स्थिर वातावरण प्रदान करती है जिसने भूवैज्ञानिक समय-सीमा पर महत्वपूर्ण रुकावटों के बिना विकास को आगे बढ़ने की अनुमति दी है। यह स्थिरता जटिल ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण और कई विशिष्ट पारिस्थितिक आलाओं के विकास की सुविधा प्रदान करती है, जिससे विविध पौधों और जानवरों की प्रजातियों का सघन संकेंद्रण सह-अस्तित्व में रह पाता है। अनुमान है कि पृथ्वी की भूमि की सतह के एक छोटे से अंश को कवर करने के बावजूद इन वनों में दुनिया की आधी से अधिक स्थलीय प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

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पारिस्थितिक पदचिह्न (Ecological footprint) एक मीट्रिक है जिसका उपयोग पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानव की मांग को मापने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से जैविक रूप से उत्पादक भूमि और जल क्षेत्र की मात्रा को मापता है जो किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने वाले संसाधनों का उत्पादन करने और उत्पन्न कचरे को अवशोषित करने के लिए आवश्यक है, जो प्रचलित प्रौद्योगिकी और संसाधन प्रबंधन को देखते हुए है। यह अवधारणा किसी व्यक्ति की जीवन शैली के पर्यावरणीय प्रभाव का स्थानिक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, जिसमें फसल भूमि, चारागाह भूमि, मत्स्य पालन क्षेत्र, वन उत्पाद और कार्बन पृथक्करण के लिए आवश्यक क्षेत्र शामिल हैं। पृथ्वी की कुल जैव क्षमता (biocapacity) के मुकाबले इस मांग की तुलना करके, पारिस्थितिक पदचिह्न मानव गतिविधियों की स्थिरता और जीवमंडल के उपयोग की सीमा का निर्धारण करने में मदद करता है।

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थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला मरुस्थल है। जबकि अधिकांश मरुस्थलों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम होता है, थार मरुस्थल लगभग 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के जनसंख्या घनत्व का समर्थन करता है। यह मुख्य रूप से मानव बस्तियों की ऐतिहासिक उपस्थिति के कारण है जो शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल हो गई हैं और इंदिरा गांधी नहर जैसी व्यापक सिंचाई प्रणालियों का विकास हुआ है। ये जल संसाधन कृषि को सक्षम बनाते हैं और उन क्षेत्रों में बड़े समुदायों का समर्थन करते हैं जो अन्यथा निर्जन होते। यह मरुस्थल उत्तर-पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिससे पशुपालन, खनन और व्यापार जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

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प्रवाल विरंजन तब होता है जब प्रवाल पॉलिप अपने ऊतकों के भीतर रहने वाले सहजीवी शैवाल, जिन्हें ज़ूजैंथेली (zooxanthellae) कहा जाता है, को बाहर निकाल देते हैं, जो प्रवालों को पोषक तत्व और उनके जीवंत रंग प्रदान करते हैं। इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक कारण तापीय तनाव है जो समुद्र-जल के सामान्य तापमान में वृद्धि के कारण होता है। प्रवाल पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और आमतौर पर एक संकीर्ण तापमान सीमा के भीतर पनपते हैं। औसत ग्रीष्मकालीन अधिकतम से 1°C से 2°C की वृद्धि भी ज़ूजैंथेली को ऐसे यौगिक बनाने का कारण बन सकती है जो प्रवाल के लिए विषाक्त होते हैं, जिससे उनका निष्कासन होता है। समुद्र की सतह के तापमान में निरंतर वृद्धि, जो अक्सर ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो (El Nino) की घटनाओं से जुड़ी होती है, दुनिया भर के महासागरों में देखे जाने वाले बड़े पैमाने पर विरंजन की घटनाओं का प्राथमिक कारण है।

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नाग रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के तहत विकसित एक तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी, फायर-एंड-फॉरगेट टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल (ATGM) है। इसे विशेष रूप से सभी मौसम की परिस्थितियों में भारी बख्तरबंद दुश्मन टैंकों को लक्षित करने और नष्ट करने के लिए इंजीनियर किया गया है, जिसमें दिन और रात दोनों समय संचालन की क्षमताएं हैं। मिसाइल लॉन्च से पहले लक्ष्य को लॉक करने के लिए इमेजिंग इन्फ्रारेड (IIR) सीकर का उपयोग करती है, जिससे उच्च हिट संभावना सुनिश्चित होती है। इसे नाग मिसाइल कैरियर (NAMICA) सहित विभिन्न प्लेटफार्मों से तैनात किया जा सकता है, जो एक संशोधित BMP-2 इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल है, साथ ही ध्रुव हेलीकॉप्टर जैसे हवाई प्लेटफार्मों से भी।

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मरु मरीचिका (मिराज) प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होने वाली एक प्रकाशीय घटना है। गर्म दिनों में, जमीन अपने आस-पास की हवा को गर्म करती है, जिससे एक तापमान प्रवणता (temperature gradient) बनती है जहाँ जमीन के निकट की हवा ऊपर की ठंडी हवा की तुलना में अधिक गर्म और कम सघन होती है। चूँकि हवा का अपवर्तनांक (refractive index) उसके तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, दूर की वस्तु से जमीन की ओर यात्रा करने वाली प्रकाश किरणें उत्तरोत्तर कम अपवर्तनांक वाली परतों से होकर गुजरती हैं। इससे प्रकाश अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। जब आपतन कोण (angle of incidence) हवा की परतों के लिए क्रांतिक कोण (critical angle) से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरता है और ऊपर की ओर यात्रा करता है। दर्शक के लिए, ये परावर्तित किरणें जमीन से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे एक आभासी छवि (virtual image) बनती है जो पानी के पोखर में प्रतिबिंब जैसा दिखता है।

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प्रकाश का रंग मूल रूप से उसकी तरंगदैर्ध्य द्वारा निर्धारित होता है, जो प्रकाश तरंग के लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी को संदर्भित करता है। दृश्यमान स्पेक्ट्रम में लगभग 400 एनएम (बैंगनी) से 700 एनएम (लाल) तक की तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय विकिरण शामिल होती है। इस स्पेक्ट्रम के भीतर प्रत्येक रंग एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य सीमा के अनुरूप होता है; उदाहरण के लिए, लाल प्रकाश की तुलना में नीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य छोटी होती है। यद्यपि प्रकाश की आवृत्ति भी रंग से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है और विभिन्न माध्यमों में स्थिर रहती है, अधिकांश वैज्ञानिक और शैक्षिक संदर्भों में दृश्यमान स्पेक्ट्रम के रंगों को परिभाषित करने और वर्गीकृत करने के लिए तरंगदैर्ध्य का उपयोग मानक भौतिक पैरामीटर के रूप में किया जाता है।

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पराश्रव्य तरंगें, जिन्हें सामान्यतः अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, ध्वनि तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति मानव श्रवण की ऊपरी सीमा से ऊपर होती है। मानव श्रव्यता की विशिष्ट सीमा 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़ (20 kHz) के बीच परिभाषित की गई है। परिणामस्वरूप, 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक आवृत्ति वाली किसी भी अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों को पराश्रव्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये उच्च-आवृत्ति तरंगें छोटी तरंग दैर्ध्य द्वारा अभिलक्षित होती हैं, जो उन्हें सीधी रेखाओं में यात्रा करने और विभिन्न माध्यमों में प्रवेश करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे वे चिकित्सा निदान, गैर-विनाशकारी औद्योगिक परीक्षण और सोनार प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोगों के लिए अत्यधिक प्रभावी होती हैं। चमगादड़ और डॉल्फ़िन जैसे जानवर प्रतिध्वनि और नेविगेशन के लिए स्वाभाविक रूप से इन आवृत्तियों का उपयोग करते हैं।

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असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाले गैंडे (Rhinoceros unicornis) के प्राथमिक आवास के रूप में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। 2012 तक, पार्क में 2,000 से अधिक गैंडे थे, जो इस प्रजाति की पूरी विश्व आबादी का लगभग दो-तिहाई प्रतिनिधित्व करते थे। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जलोढ़ बाढ़ वाले घास के मैदानों, दलदलों और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों की विशेषता वाला पार्क का भूगोल, इन मेगा-शाकाहारी जीवों के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता है। इसके सफल संरक्षण प्रयासों के कारण इसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के निरंतर अस्तित्व में इसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए।

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सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (SIM) एक एकीकृत परिपथ (integrated circuit) है जो अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल सब्सक्राइबर पहचान (IMSI) संख्या और उसकी संबंधित क्रिप्टोग्राफ़िक कुंजी को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करता है। इनका उपयोग मोबाइल टेलीफोनी उपकरणों, जैसे मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर ग्राहकों की पहचान और प्रमाणीकरण के लिए किया जाता है। मूल रूप से ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस (GSM) मानक के लिए विकसित, SIM कार्ड एक पोर्टेबल पहचान के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न हैंडसेट के बीच अपनी सदस्यता, संपर्क और व्यक्तिगत डेटा को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। इसमें एक माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी होती है जो नेटवर्क एक्सेस क्रेडेंशियल्स का प्रबंधन करती है और सेवा-संबंधित जानकारी के लिए सुरक्षित भंडारण प्रदान करती है।

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डेंगू ज्वर, डेंगू वायरस के कारण होने वाला एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है, जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति की विशेषता मानव शरीर में प्लेटलेट्स, या थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या में उल्लेखनीय कमी है। प्लेटलेट्स रक्त में कोशिका के टुकड़े होते हैं जो रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया और रक्त वाहिका की दीवारों की अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। वायरस अस्थि मज्जा को दबाकर, जो प्लेटलेट उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, और ऐसे एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रेरित करके इस कमी का कारण बनता है जो परिधीय परिसंचरण में प्लेटलेट्स को लक्षित करते हैं और नष्ट करते हैं। जब प्लेटलेट की संख्या महत्वपूर्ण स्तर से नीचे गिर जाती है, तो यह डेंगू हेमोरेजिक फीवर का कारण बन सकता है, जो आंतरिक या बाहरी रक्तस्राव के रूप में प्रकट होता है।

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सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है क्योंकि यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से अधिकांश कमांड की व्याख्या और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। यह सभी मौलिक अंकगणितीय, तार्किक और नियंत्रण संचालन करता है, जो सिस्टम के हर दूसरे घटक की कार्यक्षमता का समन्वय करने वाले प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र के रूप में कार्य करता है। सीपीयू के बिना, एक कंप्यूटर डेटा को संसाधित नहीं कर सकता या एप्लिकेशन नहीं चला सकता, जिससे यह पूरी मशीन के संचालन के लिए सबसे आवश्यक हार्डवेयर तत्व बन जाता है।

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मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना वाष्पीकरण की प्रक्रिया से संचालित होता है। मिट्टी के बर्तन स्वाभाविक रूप से छिद्रपूर्ण होते हैं, जिनमें हजारों सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पानी को धीरे-धीरे बर्तन की बाहरी सतह तक रिसने देते हैं। एक बार जब यह पानी बाहर पहुंच जाता है, तो यह वायुमंडल में वाष्पित हो जाता है। तरल से गैस में यह चरण संक्रमण ऊर्जा की मांग करता है, विशेष रूप से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जो घड़े के अंदर बचे पानी और घड़े की दीवारों से निकाली जाती है। तापीय ऊर्जा की यह निरंतर हानि आंतरिक पानी के तापमान में महत्वपूर्ण कमी का परिणाम होती है, जिससे यह बाहरी उच्च तापमान के बावजूद ठंडा रहता है।

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लेज़र का संक्षिप्त रूप लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) है। इसके संचालन के पीछे का मौलिक सिद्धांत उत्तेजित उत्सर्जन (stimulated emission) की प्रक्रिया है, जिसे पहली बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया था। इस प्रक्रिया में, एक आपतित फोटॉन उत्तेजित अवस्था में एक परमाणु या अणु के साथ परस्पर क्रिया करता है, जिससे वह निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाता है। इस संक्रमण के परिणामस्वरूप एक दूसरे फोटॉन का उत्सर्जन होता है जो आवृत्ति, चरण, ध्रुवीकरण और दिशा के मामले में मूल फोटॉन के समान होता है। जनसंख्या व्युत्क्रमण (population inversion) बनाए रखकर, जहाँ अधिक परमाणु निम्नतम अवस्था की तुलना में उत्तेजित अवस्था में होते हैं, यह तंत्र प्रकाश के सुसंगत प्रवर्धन (coherent amplification) की अनुमति देता है, जिससे लेज़र की अत्यधिक केंद्रित और एकवर्णी किरण उत्पन्न होती है।

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एक सरल लोलक का आवर्तकाल T सूत्र T = 2π√(l/g) द्वारा दिया जाता है, जहाँ l लोलक की लंबाई है और g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। गर्मियों के दौरान, तापमान में वृद्धि के कारण लोलक की धात्विक छड़ तापीय प्रसार के कारण फैलती है, जिससे इसकी प्रभावी लंबाई l बढ़ जाती है। सूत्र के अनुसार, आवर्तकाल T लंबाई के वर्गमूल (T ∝ √l) के सीधे समानुपाती होता है। जैसे-जैसे लंबाई बढ़ती है, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय भी बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि लोलक धीरे-धीरे झूलता है और एक दिन में आवश्यक दोलनों की तुलना में कम दोलन पूरे करता है, जिससे घड़ी का समय पीछे हो जाता है।

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होमी भाभा पुरस्कार परमाणु ऊर्जा और परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार होमी जहांगीर भाभा के नाम पर रखा गया है, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। यह पुरस्कार उन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को सम्मानित करता है जिन्होंने परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भाभा भारत के तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पीछे दूरदर्शी थे और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और परमाणु ऊर्जा आयोग जैसी प्रमुख संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह पुरस्कार वैज्ञानिक और राष्ट्रीय प्रगति के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास और अनुप्रयोग में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।

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जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए) की डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव रखा था। उनके आणविक मॉडल को रोसलिंड फ्रैंकलिन और मौरिस विल्किंस द्वारा उत्पन्न एक्स-रे विवर्तन पैटर्न की व्याख्या करके तैयार किया गया था, जिससे संकेत मिला कि डीएनए एक बहु-रज्जुक हेलिक्स है। बेस अनुपातों पर इरविन चारगैफ के अवलोकनों को शामिल करके, वाटसन और क्रिक ने निर्धारित किया कि डीएनए विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना है, जो विशिष्ट नाइट्रोजनस बेस युग्मों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक साथ रखे जाते हैं: एडेनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ। इस संरचनात्मक मॉडल ने आनुवंशिक जानकारी कैसे कोडित और प्रतिकृति होती है, इसकी पहली स्पष्ट व्याख्या प्रदान की। 1962 में, वाटसन, क्रिक और विल्किंस को इस खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

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जून 2011 में, खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) ने आधिकारिक तौर पर रिंडरपेस्ट के वैश्विक उन्मूलन की घोषणा की। यह संक्रामक वायरल बीमारी, जिसे आमतौर पर मवेशी प्लेग के रूप में जाना जाता है, मवेशियों, भैंसों और अन्य सम-खुर वाले खुर वाले जानवरों को प्रभावित करती थी। यह मनुष्यों में चेचक के बाद, दुनिया भर में पूरी तरह से समाप्त होने वाली पहली पशु बीमारी और इतिहास में केवल दूसरी बीमारी बन गई। यह घोषणा वैश्विक रिंडरपेस्ट उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में जानी जाने वाली एक गहन अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के बाद हुई, जिसमें जंगली में वायरस के परिसंचरण को सुनिश्चित करने के लिए टीकाकरण अभियानों को कठोर निगरानी के साथ जोड़ा गया था।

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क्लोरोफिल पौधों, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार प्राथमिक वर्णक है। इसकी रासायनिक संरचना का मूल एक पोरफाइरिन रिंग है, जिसमें चार नाइट्रोजन युक्त पाइरोल रिंग होते हैं। इस पोरफाइरिन हेड के ठीक केंद्र में एक एकल मैग्नीशियम आयन (Mg²⁺) होता है। यह केंद्रीय मैग्नीशियम परमाणु अणु की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से लाल और नीले तरंग दैर्ध्य में, और वर्णक की संरचनात्मक अखंडता के लिए मौलिक है। मैग्नीशियम के बिना, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक जटिल इलेक्ट्रॉन-स्थानांतरण प्रक्रियाएं नहीं हो सकती हैं।

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कैसिमिर फंक, एक पोलिश जैव रसायनज्ञ, को 1912 में विटामिन की अवधारणा तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। बेरीबेरी के कारण पर शोध करते हुए, उन्होंने चावल की भूसी से एक पदार्थ अलग किया जो बीमारी का इलाज कर सकता था और इसे 'विटामिन' नाम दिया। यह नाम 'वाइटल' (vital) और 'अमीन' (amine) शब्दों से लिया गया था, जो उनके प्रारंभिक विश्वास पर आधारित था कि ये आवश्यक कार्बनिक यौगिक जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक अमीन थे। फंक ने प्रस्तावित किया कि स्कर्वी, रिकेट्स और पेलाग्रा जैसी विशिष्ट बीमारियां आहार में इन महत्वपूर्ण पदार्थों की कमी के कारण होती हैं, जिससे आधुनिक पोषण विज्ञान में सूक्ष्म पोषक तत्वों और कमी से होने वाली बीमारियों के अध्ययन के लिए सैद्धांतिक ढांचा प्रभावी ढंग से स्थापित हुआ।

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जल एक विषम गुण प्रदर्शित करता है जहाँ इसका ठोस रूप, बर्फ, अपने तरल रूप की तुलना में कम सघन होता है। ठोस अवस्था में, जल के अणु हाइड्रोजन बंधों द्वारा धारण किए गए एक कठोर, षट्कोणीय क्रिस्टलीय जालक में व्यवस्थित होते हैं। यह संरचना अपेक्षाकृत खुली होती है, जिससे एक पिंजरे जैसी व्यवस्था बनती है जो अधिक आयतन घेरती है। जब बर्फ पिघलती है, तो तापीय ऊर्जा इन हाइड्रोजन बंधों में से कुछ को तोड़ देती है, जिससे जालक ढह जाता है और अणु तरल अवस्था में अधिक निकटता से पैक हो पाते हैं। चूँकि चरण परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान m स्थिर रहता है और घनत्व ρ बढ़ जाता है, इसलिए V = m/ρ संबंध यह निर्धारित करता है कि आयतन V को कम होना चाहिए।

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दूध का सफेद रंग मुख्य रूप से कैसिइन की उपस्थिति के कारण होता है, जो दूध में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन हैं, और इसके कुल प्रोटीन सामग्री का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। ये प्रोटीन व्यक्तिगत अणुओं के रूप में मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि कैसिइन मिसेल नामक बड़े, गोलाकार परिसरों में एकत्रित होते हैं। ये मिसेल, जिनका व्यास आमतौर पर 50 से 300 नैनोमीटर तक होता है, इतने बड़े होते हैं कि जब प्रकाश तरल से होकर गुजरता है तो उसे बिखेर और परावर्तित कर देते हैं। प्रकाश प्रकीर्णन नामक इस घटना के कारण प्रकाश दूध से सीधे गुजर नहीं पाता है, जिसके परिणामस्वरूप इसका विशिष्ट अपारदर्शी और सफेद स्वरूप दिखाई देता है।

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प्लेग एक गंभीर संक्रामक रोग है जो जीवाणु Yersinia pestis के कारण होता है, जो मुख्य रूप से पिस्सुओं द्वारा फैलता है। एड्स एक ऐसी स्थिति है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) के कारण होती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाती है। गंजापन, जैविक और संक्रामक संदर्भ में, अक्सर विभिन्न प्रकार के कवक के कारण होता है जो खोपड़ी और बालों के रोम को संक्रमित करते हैं। मलेरिया एक बीमारी है जो Plasmodium परजीवियों के कारण होती है, जो एकल-कोशिका वाले प्रोटोजोआ हैं जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलते हैं।

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चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (MRI) एक गैर-आक्रामक चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग उच्च-गुणवत्ता वाली, त्रि-आयामी शारीरिक छवियां उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है, जहां शक्तिशाली चुंबक एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो शरीर में प्रोटॉन को उस क्षेत्र के साथ संरेखित करने के लिए मजबूर करता है। जब रोगी के माध्यम से एक रेडियोफ्रीक्वेंसी करंट को स्पंदित किया जाता है, तो प्रोटॉन उत्तेजित होते हैं और संतुलन से बाहर घूमते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के खिंचाव के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। जब रेडियोफ्रीक्वेंसी क्षेत्र बंद हो जाता है, तो एमआरआई सेंसर प्रोटॉन के चुंबकीय क्षेत्र के साथ पुनः संरेखित होने पर जारी ऊर्जा का पता लगाते हैं। प्रोटॉन को पुनः संरेखित करने में लगने वाला समय और जारी ऊर्जा की मात्रा अणुओं के वातावरण और रासायनिक प्रकृति के आधार पर बदलती रहती है। यह तकनीक विशेष रूप से नरम ऊतकों, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की इमेजिंग के लिए प्रभावी है क्योंकि यह सीटी स्कैन या एक्स-रे की तुलना में बेहतर कंट्रास्ट प्रदान करती है।

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13वें वित्त आयोग की स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2007 में संविधान के अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के तहत की गई थी, जिसमें डॉ. विजय केलकर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आयोग अप्रैल 2010 और मार्च 2015 के बीच की अवधि के लिए राजकोषीय संघवाद पर सिफारिशें प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था। डॉ. केलकर के नेतृत्व में, आयोग ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक रोडमैप और राजकोषीय अनुशासन और पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए करों के क्षैतिज हस्तांतरण के लिए एक सूत्र सहित कई परिवर्तनकारी प्रस्ताव पेश किए। अंतिम रिपोर्ट दिसंबर 2009 में प्रस्तुत की गई थी और इसने 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच संसाधन साझाकरण के लिए प्राथमिक ढांचा प्रदान किया।

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उत्तराखंड 2011 में एक नया और अधिक कड़ा लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, 2011, राज्य विधान सभा द्वारा 1 नवंबर, 2011 को मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के नेतृत्व में पारित किया गया था। इस कानून को एक ऐतिहासिक कदम माना गया क्योंकि यह नागरिक समाज द्वारा राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान वकालत किए गए जन लोकपाल विधेयक से काफी प्रभावित था। विधेयक को अत्यधिक समावेशी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री के कार्यालय, सभी मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों और विधान सभा के सदस्यों, साथ ही सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में लाया गया था। 2011 के अंत में इस विधेयक का पारित होना राज्य स्तर पर एक मजबूत शिकायत निवारण और भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को संस्थागत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था।

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सितंबर 2011 में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने 1974 के भूमि सीमा समझौते (LBA) के एक ऐतिहासिक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों का व्यापक समाधान करना था, जिसमें सीमांकित न की गई भूमि सीमा खंडों का सीमांकन, 162 अंतःक्षेत्रों का आदान-प्रदान और प्रतिकूल कब्जे का समाधान शामिल था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के एक संस्थापक सदस्य के रूप में, बांग्लादेश का भारत के साथ यह समझौता द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता था।

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फरवरी और मार्च 2012 के दौरान, दिल्ली ने कई उच्च-स्तरीय राजनयिक यात्राओं की मेजबानी की। नॉर्वे के विदेश मंत्री, जोनास गाहर स्टोर, ऊर्जा और व्यापार में द्विपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, चौथी भारत-नॉर्वे संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए मार्च 2012 की शुरुआत में भारत आए थे। चीन के विदेश मंत्री, यांग जिएची, दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सहकारी साझेदारी पर अपने भारतीय समकक्ष के साथ बातचीत करने और चौथी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए फरवरी 2012 के अंत में पहुंचे थे। इटली के विदेश मंत्री, गिउलिओ टेरज़ी डी संत अगाटा, केरल के तट पर इतालवी नौसैनिकों से जुड़े एनरिका लेक्सी घटना के बाद कानूनी और राजनयिक स्थिति को संबोधित करते हुए, विशेष रूप से भारतीय सरकार के साथ राजनयिक चर्चाओं में शामिल होने के लिए फरवरी 2012 के अंत में दिल्ली आए थे। ये तीनों गणमान्य व्यक्ति इस विशिष्ट दो महीने की अवधि के दौरान राजधानी में मौजूद थे।

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कमला पर्सड-बिसेसर मई 2010 से सितंबर 2015 तक त्रिनिदाद और टोबैगो की सातवीं प्रधानमंत्री रहीं। वह देश के इतिहास में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाली पहली महिला थीं। पीपुल्स पार्टनरशिप गठबंधन का नेतृत्व करते हुए, उन्होंने 2010 के आम चुनावों में जीत हासिल की। अपनी राष्ट्रीय भूमिका से परे, उन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक के बाद 2010 और 2011 के बीच राष्ट्रमंडल की अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

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कोस्टा कॉनकॉर्डिया एक बड़ा इतालवी क्रूज जहाज था जो 13 जनवरी 2012 को गिग्लियो द्वीप के पास इटली के पश्चिमी तट से दूर पलट गया था। जहाज एक चट्टान से टकरा गया, जब कप्तान ने समुद्री सलामी के लिए तट के करीब से गुजरने का आदेश दिया था। इस टक्कर से जहाज के पतवार में एक बड़ा छेद हो गया, जिससे जहाज की शक्ति समाप्त हो गई और वह उथले पानी में अपने दाहिने ओर झुक गया। इस बड़ी समुद्री आपदा में 4,000 से अधिक यात्रियों और चालक दल के लिए एक बड़े बचाव अभियान की आवश्यकता पड़ी और इसमें 32 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा प्रोटोकॉल पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया और बाद में बचाव अभियान इतिहास के सबसे बड़े और सबसे महंगे अभियानों में से एक बन गया।

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पांचवां IBSA शिखर सम्मेलन 18 अक्टूबर, 2011 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन में तीन सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे, जिनमें भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा राउसेफ और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा शामिल थे। नेताओं ने त्रिपक्षीय सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार, वैश्विक वित्तीय संकट और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इस शिखर सम्मेलन के समापन पर त्शोवाने घोषणा जारी की गई, जिसमें दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति तीन उभरती अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

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रूढ़िवादी पीपुल्स पार्टी (Partido Popular) के नेता, मारियानो राजॉय ब्रे, को 20 दिसंबर 2011 को स्पेनिश कांग्रेस ऑफ डेप्युटीज द्वारा स्पेन का प्रधान मंत्री चुना गया था। यह 20 नवंबर 2011 को हुए आम चुनाव के बाद हुआ, जहाँ उनकी पार्टी ने निचले सदन की 350 सीटों में से 186 जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। उन्हें 21 दिसंबर 2011 को राजा जुआन कार्लोस प्रथम के समक्ष आधिकारिक तौर पर पद की शपथ दिलाई गई थी, और उन्होंने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौती की अवधि के दौरान जोस लुइस रोड्रिगेज ज़ापातेरो का स्थान लिया था।

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दिसंबर 2011 में, चीनी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना सेशेल्स का उपयोग अपने युद्धपोतों के लिए एक पुन: आपूर्ति और पुनःपूर्ति स्थान के रूप में करने पर विचार कर रही थी। यह कदम सेशेल्स सरकार के चीन को हिंद महासागर में समुद्री डकैती से निपटने में मदद करने के लिए उपस्थिति स्थापित करने के आधिकारिक निमंत्रण के बाद आया था। इस सुविधा को अदन की खाड़ी और सोमालिया के तट पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री डकैती विरोधी एस्कॉर्ट मिशन में भाग लेने वाले चीनी नौसैनिक जहाजों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उस समय, इसे चीन की बढ़ती ब्लू-वाटर नौसेना के लिए विदेशी लॉजिस्टिक्स और समर्थन क्षमताओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में व्यापक रूप से पहचाना गया था।

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17वां सार्क शिखर सम्मेलन 10-11 नवंबर, 2011 को अड्डू शहर, मालदीव में आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह दक्षिणी गोलार्ध में आयोजित होने वाली पहली सार्क बैठक थी। सम्मेलन का मुख्य विषय 'ब्रिज बिल्डिंग' था, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच भौतिक संपर्क में सुधार करना और आर्थिक एकीकरण को गहरा करना था। शिखर सम्मेलन के दौरान, आठ सदस्य देशों के नेताओं ने अड्डू घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें व्यापार, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई। इस आयोजन में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के प्रभावी कार्यान्वयन को भी प्राथमिकता दी गई ताकि क्षेत्रीय वाणिज्य को बढ़ावा दिया जा सके।

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महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुलह पुरस्कार वर्ष 2011 के लिए 14वें दलाई लामा, तेनज़िन ग्यात्सो को प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो डरबन, दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक संगठन है, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी की पोती, इला गांधी ने की थी। दलाई लामा को अहिंसा, शांति और धार्मिक सद्भाव के गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता की मान्यता में इस सम्मान के लिए चुना गया था। तिब्बती मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करने के उनके प्रयासों और करुणा और सार्वभौमिक जिम्मेदारी के उनके वैश्विक संदेश उनके चयन के केंद्र में थे। यद्यपि वह राजनयिक वीज़ा मुद्दों के कारण व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने में असमर्थ थे, इस मान्यता ने अहिंसक प्रतिरोध और सुलह के एक प्रमुख वैश्विक प्रस्तावक के रूप में उनकी भूमिका को उजागर किया।

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30 अक्टूबर, 2007 को फीफा कार्यकारी समिति द्वारा ब्राज़ील को आधिकारिक तौर पर 2014 फीफा विश्व कप के मेजबान देश के रूप में चुना गया था। यह चयन फीफा की महाद्वीपीय रोटेशन नीति के बाद हुआ, जिसने 2014 संस्करण के लिए दक्षिण अमेरिका को मेजबान क्षेत्र नामित किया था। दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ से औपचारिक बोली प्रस्तुत करने वाला एकमात्र देश होने के नाते, ब्राज़ील को मेजबान के रूप में पुष्टि की गई, जो 1950 के बाद दूसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा।

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गगन नारंग को निशानेबाजी में उनकी असाधारण उपलब्धियों की मान्यता में वर्ष 2011 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान नई दिल्ली में 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद मिला, जहाँ उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन सहित विभिन्न स्पर्धाओं में चार स्वर्ण पदक जीते। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके लगातार प्रदर्शन और विश्व स्तरीय निशानेबाज के रूप में उनकी स्थिति ने उन्हें उस वर्ष भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान का एकमात्र प्राप्तकर्ता बनाया।

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थाईलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री यिंगलक शिनावात्रा, 26 जनवरी 2012 को भारत के 63वें गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि थीं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा एकीकरण को गहरा करने के उद्देश्य से भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट' नीति को मजबूत करने के लिए उनकी उपस्थिति एक रणनीतिक कदम था। थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में, उनकी यात्रा ने भारत-थाईलैंड द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया, जिससे समुद्री सुरक्षा, व्यापार समझौतों और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर चर्चा हुई।

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श्रीलंकाई लेखक शेहान करुनातिलका को जनवरी 2012 में दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए दूसरा डीएससी पुरस्कार उनके पहले उपन्यास, 'चाइनामेन: द लेजेंड ऑफ प्रदीप मैथ्यू' के लिए प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार जयपुर साहित्य उत्सव के दौरान घोषित किया गया था। यह उपन्यास श्रीलंका के जटिल इतिहास, राजनीति और सामाजिक ताने-बाने को समझने के लिए एक महान लेकिन भूले हुए क्रिकेटर की खोज का उपयोग करता है। इरा पांडे की अध्यक्षता वाली जूरी ने करुनातिलका के काम को उसकी महत्वाकांक्षा, तकनीकी कौशल और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के बारे में एक गहन मानवीय कहानी बताने के लिए एक लोकप्रिय खेल का उपयोग करने की क्षमता के लिए चुना।