यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 1995 प्रश्न पत्र — उत्तर और व्याख्या सहित

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से, जिसे वह निर्दिष्ट करता है, जैसे उपराज्यपाल या प्रशासक, उस हद तक कार्य करता है जितना वह उपयुक्त समझता है। इसलिए, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए अंतिम कार्यकारी प्राधिकार और जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास निहित है, जो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इन प्रदेशों के प्रत्यक्ष प्रमुख के रूप में कार्य करता है।

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भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है, जो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त महान्यायवादी, संघ सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इस पद के प्राथमिक कर्तव्यों में राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना और उन्हें सौंपे गए कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का पालन करना शामिल है। अनुच्छेद 76(3) के तहत, महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, और अनुच्छेद 88 के तहत, उन्हें संसद के किसी भी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, हालांकि उनके पास मतदान का अधिकार नहीं है।

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महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जो लोगों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटे जाने का विरोध करने और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि करने के लिए एक सीमित प्रतीकात्मक विरोध था। आचार्य विनोबा भावे को गांधीजी ने उनके अनुकरणीय रचनात्मक कार्य और अहिंसा के दर्शन के प्रति समर्पण के कारण प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था। 17 अक्टूबर 1940 को, भावे ने युद्ध प्रयासों के खिलाफ एक सार्वजनिक बयान देकर पौनार, वर्धा के पास, आंदोलन का उद्घाटन किया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी और तीन महीने की कैद हुई।

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ऑल-इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर, 1906 को ढाका में आयोजित ऑल इंडिया मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान हुई थी। पार्टी के गठन की पहल ढाका के नवाब सलीमउल्लाह ने की थी, जिन्होंने ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए एक राजनीतिक संगठन का प्रस्ताव रखा था। अधिवेशन की अध्यक्षता नवाब वकार-उल-मुल्क ने की थी। लीग की स्थापना ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जिसका उद्देश्य मुस्लिम शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना और विधायी प्रक्रिया और सरकारी सेवाओं में समुदाय के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था।

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बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1882 में लिखित 'आनंद मठ' को व्यापक रूप से 'बंगला देशभक्ति की बाइबिल' माना जाता है। सन्यासी विद्रोह और 1770 में बंगाल में आए विनाशकारी अकाल की पृष्ठभूमि में स्थापित, इस उपन्यास ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने 'वंदे मातरम' गीत पेश किया, जो पूरे देश के क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों के लिए एक नारा बन गया। मातृभूमि को देवी के रूप में चित्रित करके और उसे विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए निस्वार्थ सेवा और बलिदान का आह्वान करके, पुस्तक ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ संगठित प्रतिरोध के लिए वैचारिक और भावनात्मक आधार प्रदान किया।

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बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर अतिवादी या कट्टरपंथी गुट के एक प्रमुख नेता थे। उदारवादियों के विपरीत, जो संवैधानिक तरीकों, याचिकाओं और प्रार्थनाओं पर निर्भर थे, तिलक ने स्वराज प्राप्त करने के लिए स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसी अधिक मुखर तकनीकों की वकालत की। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, जो उग्र राष्ट्रवाद और जन-आंदोलन की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके कारण अंततः 1907 में सूरत विभाजन हुआ।

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बदरुद्दीन तैयबजी को मद्रास में 1887 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया था। इस नियुक्ति ने उन्हें संगठन का नेतृत्व करने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। एक प्रमुख विधिवेत्ता और बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य के रूप में, तैयबजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण का उपयोग सभी भारतीय समुदायों की एकता की वकालत करने और यह स्पष्ट करने के लिए किया कि कांग्रेस अपने धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी भारतीयों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। उनका नेतृत्व प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन के धर्मनिरपेक्ष और अखिल भारतीय चरित्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण था।

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भगत सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 'इंकलाब जिंदाबाद' का नारा लोकप्रिय बनाया, जिसका अर्थ है 'क्रांति जिंदाबाद'। उन्होंने 8 अप्रैल, 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल में दमनकारी ब्रिटिश कानूनों के विरोध में धुआं बम फेंकने के बाद यह प्रसिद्ध नारा लगाया था। अपने अदालती मुकदमों और लेखों के माध्यम से, उन्होंने इस नारे को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के लिए एक शक्तिशाली आह्वान में बदल दिया, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पूर्ण सामाजिक-राजनीतिक क्रांति के प्रति युवाओं की प्रतिबद्धता का प्रतीक था।

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असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 4 फरवरी, 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी-चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद अचानक निलंबित कर दिया था। एक विरोध मार्च के दौरान, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके कारण भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी, जो अहिंसा को अपने सत्याग्रह का मौलिक आधार मानते थे, महसूस किया कि आंदोलन अपना अहिंसक चरित्र खो रहा है और भारतीय जनता अभी तक एक अनुशासित अहिंसक संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। परिणामस्वरूप, उन्होंने 12 फरवरी, 1922 को कांग्रेस कार्य समिति के माध्यम से बारदोली प्रस्ताव पेश किया, जिसने देशव्यापी आंदोलन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया।

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सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम 'राष्ट्रपिता' कहकर संबोधित किया था। उन्होंने यह उपाधि 6 जुलाई, 1944 को सिंगापुर से प्रसारित एक रेडियो संबोधन के दौरान इस्तेमाल की थी। आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए, बोस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वारा चलाए जा रहे सशस्त्र संघर्ष के लिए गांधी का आशीर्वाद और समर्थन मांगा था। स्वतंत्रता के मार्ग को लेकर उनकी वैचारिक भिन्नताओं के बावजूद, बोस ने भारतीय जनमानस को लामबंद करने और राष्ट्रीय भावना को जगाने में गांधी की अद्वितीय भूमिका को पहचाना था। यह उपाधि तब और अधिक आधिकारिक प्रमुखता में आई जब जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में राष्ट्र के समक्ष गांधी की हत्या की घोषणा करते हुए इसका इस्तेमाल किया।

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स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी जिसका मुख्य उद्देश्य वेदों को उनकी मूल शुद्धता में पुनर्स्थापित करना था। उन्होंने वेदों को सभी सच्चे ज्ञान का स्रोत और ईश्वर का अचूक वचन माना, प्रसिद्ध नारा 'वेदों की ओर लौटो' दिया। अपने मौलिक कार्य सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से, उन्होंने बाद के हिंदू धर्म के योगों को अस्वीकार करते हुए वैदिक अनुष्ठानों और एकेश्वरवाद पर वापसी की वकालत की। उनके प्रयासों ने वैदिक शिक्षाओं के बौद्धिक और आध्यात्मिक पुनरुद्धार और वैदिक सिद्धांतों पर आधारित समाज की स्थापना पर केंद्रित भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक-धार्मिक आंदोलन को प्रेरित किया।

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भारत के 'ग्रैंड ओल्ड मैन' के रूप में जाने जाने वाले दादाभाई नौरोजी, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गणितीय और सैद्धांतिक रूप से यह प्रदर्शित किया कि कैसे अंग्रेजों द्वारा भारत की संपत्ति को व्यवस्थित रूप से निकाला जा रहा था। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट कृति 'पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया' में इस अवधारणा को स्पष्ट किया। नौरोजी का तर्क था कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति और आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिना किसी समकक्ष आर्थिक या भौतिक लाभ के ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था। इस निकासी के कई रूप थे, जिनमें ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान, भारतीय सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज और भारत में ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा अर्जित लाभ शामिल थे। यह उजागर करके कि भारत को 'लुटा' जा रहा था, नौरोजी ने उपनिवेशवाद की एक मौलिक आर्थिक आलोचना प्रस्तुत की जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ध्यान को केवल प्रशासनिक सुधारों से स्व-शासन की मांग की ओर स्थानांतरित कर दिया।

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लॉर्ड डलहौजी व्यपगत के सिद्धांत से जुड़े हैं, एक ऐसी नीति जिसका उपयोग सतारा और झांसी जैसे भारतीय रियासतों को मिलाने के लिए किया जाता था यदि उनके शासकों की मृत्यु बिना किसी जैविक पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 के विनियमन XVII के माध्यम से सती प्रथा के निषेध के लिए जिम्मेदार थे, जिसने इस प्रथा को अवैध और गैर इरादतन हत्या के रूप में दंडनीय घोषित किया। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है क्योंकि उनके 1882 के प्रस्ताव ने नगरपालिका बोर्ड और स्थानीय परिषदों की शुरुआत की ताकि भारतीयों को प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, एक विवादास्पद विभाजन जिसे आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक आवश्यकता के रूप में उचित ठहराया गया था, लेकिन इसे व्यापक रूप से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा गया।

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ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है और इसे किसी भी इंडो-यूरोपीय भाषा में सबसे प्राचीन जीवित ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना प्रारंभिक वैदिक काल में, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। वेद में 1,028 भजन या सूक्त हैं, जिन्हें दस पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है जिन्हें मंडल कहा जाता है। ये भजन मुख्य रूप से यज्ञ अनुष्ठानों के दौरान इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे विभिन्न देवताओं की स्तुति के लिए रचे गए थे। क्योंकि यह वैदिक संस्कृत के प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है और प्रारंभिक आर्यों के सामाजिक-राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी का प्राथमिक स्रोत प्रदान करता है, इसलिए इसे ऐतिहासिक और कालानुक्रमिक रूप से foundational Veda के रूप में स्थापित किया गया है।

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कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना, ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी के मध्य में, लगभग 1238 और 1264 ईस्वी के बीच करवाया गया था। चंद्रभागा नदी के मुहाने पर निर्मित, इस मंदिर को सूर्य देव, सूर्य के लिए एक विशाल पत्थर के रथ के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें चौबीस जटिल नक्काशीदार पहिये थे और इसे सात घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। ऐतिहासिक विवरणों से पता चलता है कि मंदिर का निर्माण बंगाल सल्तनत की सेनाओं पर राजा की सैन्य विजय का जश्न मनाने के लिए किया गया था। इस परियोजना में बारह हजार से अधिक कारीगर शामिल थे और इसे पूरा होने में लगभग बारह साल लगे, जो पूर्वी गंग साम्राज्य की वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक उपलब्धियों के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है।

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अंगकोर वाट कंबोडिया के अंगकोर क्षेत्र में स्थित एक विशाल मंदिर परिसर है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। जहाँ उस युग के अधिकांश खमेर मंदिर शिव को समर्पित थे, वहीं अंगकोर वाट विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था। यह संरचना माउंट मेरु का एक स्थापत्य प्रतिनिधित्व है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं का घर है, जिसकी विशेषता इसके पांच केंद्रीय टावर और एक विशाल आसपास की खाई है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बना हुआ है और 12वीं शताब्दी के अंत तक एक हिंदू मंदिर से बौद्ध स्थल में परिवर्तित हो गया।

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सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में भंगी मिसल से लाहौर पर कब्जा कर लिया था। इस जीत के बाद, उन्होंने लाहौर को अपने साम्राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी के रूप में स्थापित किया। 1801 में, उन्हें औपचारिक रूप से पंजाब के महाराजा के रूप में शहर में घोषित किया गया था, जो तब उनके शासनकाल की अवधि के लिए उनकी सरकार की सीट और उनके सैन्य अभियानों का केंद्र था। उनके नेतृत्व में, लाहौर एक प्रमुख शहरी केंद्र और संप्रभु सिख राज्य के हृदय के रूप में फला-फूला।

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सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव 1469 से 1539 तक जीवित रहे। प्रसिद्ध राजपूत राजकुमारी और भक्ति कवयित्री मीरा बाई लगभग 1498 से 1546 के बीच जीवित रहीं। 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में लगभग चालीस वर्षों तक उनका जीवनकाल एक साथ रहा, जो भारत में भक्ति आंदोलन का चरम था। दोनों व्यक्तियों ने व्यक्तिगत भक्ति और कठोर जाति संरचनाओं को अस्वीकार करने की दिशा में धार्मिक ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहास में उनकी साझा उपस्थिति भारतीय उपमहाद्वीप में गहन आध्यात्मिक परिवर्तन के दौर को चिह्नित करती है, क्योंकि वे दोनों दिल्ली सल्तनत से प्रारंभिक मुगल साम्राज्य तक के संक्रमण काल के दौरान जीवित रहे और उपदेश दिया।

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अपनी आत्मकथा, बाबरनामा (तुज़ुक-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है) में, बाबर ने 1526 में अपने आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है। उन्होंने विशेष रूप से पांच मुस्लिम शासकों और दो शक्तिशाली हिंदू शासकों का उल्लेख किया है जिन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर शासन किया था। मेवाड़ दो हिंदू राज्यों में से एक है जिसका स्पष्ट रूप से नाम लिया गया है, जिसमें बाबर ने उसके शासक राणा सांगा की अपार शक्ति और सैन्य कौशल को नोट किया है। बाबर ने राणा सांगा को भारत में मुगल शासन की स्थापना में एक बड़ी बाधा के रूप में वर्णित किया है, एक प्रतिद्वंद्विता जो 1527 में खानवा की लड़ाई में परिणत हुई। बाबर द्वारा अपने संस्मरणों में उल्लिखित एकमात्र अन्य हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य है, जिस पर कृष्ण देव राय का शासन था, जिसे बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा स्वीकार किया था।

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तराइन का द्वितीय युद्ध (1192 ई.) मुहम्मद गोरी के नेतृत्व वाली गोरी सेना और पृथ्वीराज चौहान के अधीन राजपूत संघ के बीच एक निर्णायक संघर्ष था। पहले युद्ध में अपनी हार के बाद, गोरी एक श्रेष्ठ घुड़सवार सेना और सामरिक दृष्टिकोण के साथ लौटा, जिसके परिणामस्वरूप एक निर्णायक जीत हुई जिसने चाहमान राजवंश की शक्ति को तोड़ दिया। इस सफलता ने घुरिडों को दिल्ली और अजमेर जैसे रणनीतिक केंद्रों पर कब्जा करने की अनुमति दी, जिससे उनकी उपस्थिति छिटपुट हमलों से स्थायी क्षेत्रीय नियंत्रण में बदल गई। इस जीत ने उत्तरी भारत में इस्लामी विस्तार के प्राथमिक अवरोध को प्रभावी ढंग से हटा दिया और सीधे दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सदियों से मुस्लिम राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत को चिह्नित किया।

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ह्वेन त्सांग, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री, 7वीं शताब्दी ईस्वी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में कई साल बिताए, जो उस समय बौद्ध शिक्षा का सबसे प्रतिष्ठित केंद्र था। अपने प्रवास के दौरान, उन्होंने कुलपति शीलभद्र के मार्गदर्शन में अध्ययन किया और योगचार दर्शन और उन्नत बौद्ध तर्क पर ध्यान केंद्रित किया। सी-यू-की में दर्ज उनके विस्तृत यात्रा वृत्तांत, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक कठोरता, उसके विशाल पुस्तकालय और उसके आवासीय जीवन का अमूल्य ऐतिहासिक विवरण प्रदान करते हैं, जो संस्थान के एक समर्पित छात्र के रूप में उनकी भूमिका की पुष्टि करते हैं।

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लोथल गुजरात, भारत के अहमदाबाद जिले में खंभात की खाड़ी के पास स्थित है। 1954 में एस.आर. राव द्वारा खुदाई की गई, यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र था। इस स्थल की अनूठी विशेषता इसका कृत्रिम ईंटों का गोदी (डॉकयार्ड) है, जो बस्ती को साबरमती नदी से जोड़ता था और मेसोपोटामिया जैसी समकालीन सभ्यताओं के साथ व्यापार की सुविधा प्रदान करता था। यह आधुनिक भारत की सीमाओं के भीतर खोजे गए सबसे प्रमुख हड़प्पा स्थलों में से एक है।

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कश्मीर के मुहम्मद हुसैन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक प्रतिष्ठित सुलेखक थे। वह नस्तालीक शैली में माहिर थे, जो एक सुपाठ्य और सुरुचिपूर्ण फारसी लिपि थी जिसे मुगल पांडुलिपियों में बहुत पसंद किया जाता था। अपने असाधारण कौशल, धाराप्रवाह लेखन और अपनी लिखावट की सौंदर्यपूर्ण सुंदरता के कारण, अकबर ने उन्हें "जरीन कलम" की उपाधि से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है "स्वर्ण कलम"। उनके योगदान का उल्लेख अबुल फजल द्वारा लिखित "ऐन-ए-अकबरी" में किया गया है, जिसमें हुसैन को उस युग का प्रमुख लेखक बताया गया है, जो कई शाही पांडुलिपियों की नकल करने के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने मुगल चांसरी की कलात्मक परिष्कार का प्रदर्शन किया।

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सम्राट हर्षवर्धन (606-647 ईस्वी) के शासनकाल के संबंध में जानकारी के प्राथमिक साहित्यिक स्रोत उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा लिखित 'हर्षचरित' और चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग के यात्रा वृत्तांत हैं, जिन्होंने हर्ष के दरबार में कई साल बिताए थे। बाणभट्ट की रचना हर्ष के सत्ता में उदय और उनके प्रशासन का एक समकालीन जीवनी संबंधी विवरण प्रदान करती है, जबकि ह्वेन त्सांग के 'सि-यू-की' में उस अवधि के दौरान भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों पर विस्तृत अवलोकन मिलते हैं। अन्य विकल्पों में उल्लिखित लेखक विभिन्न ऐतिहासिक युगों से संबंधित हैं: हरिषेण चौथी शताब्दी में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, कालिदास को सामान्यतः चौथी शताब्दी के अंत या पांचवीं शताब्दी की शुरुआत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से जोड़ा जाता है, और कल्हण ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजाओं के इतिहास 'राजतरंगिणी' की रचना की थी।

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भू-राजस्व, जिसे अक्सर माल कहा जाता है, मुगल साम्राज्य की वित्तीय प्रणाली की रीढ़ था। यह देखते हुए कि मुगल अर्थव्यवस्था अत्यधिक कृषि प्रधान थी, राज्य ने अपने प्रशासन को बनाए रखने के लिए कृषि उपज से संग्रह को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया। सम्राट अकबर के अधीन, राजा टोडर मल द्वारा शुरू की गई दहसाला प्रणाली के माध्यम से राजस्व प्रणाली को औपचारिक रूप दिया गया था, जिसमें दस साल की अवधि में विस्तृत भूमि माप और औसत पैदावार और कीमतों का आकलन शामिल था। राज्य आमतौर पर उपज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, भूमि की उर्वरता और शासन की अवधि के आधार पर एक-तिहाई से एक-आधा तक दावा करता था। इन संग्रहों ने मनसबदारी प्रणाली, एक बड़ी स्थायी सेना के रखरखाव और स्मारकीय वास्तुकला के निर्माण के लिए आवश्यक धन प्रदान किया, जिससे यह शाही खजाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन बन गया।

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अला-उद-दीन बहमन शाह, जिन्हें मूल रूप से हसन गंगू के नाम से जाना जाता था, ने 1347 में दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, जो दक्कन का पहला स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत था। वह एक सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने मुहम्मद बिन तुगलक के अधीन तुगलक वंश के खिलाफ एक सफल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अपने राज्याभिषेक पर, उन्होंने अला-उद-दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की, जो पौराणिक फारसी नायक बहमन से वंश का दावा करते थे। उन्होंने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया और साम्राज्य को चार प्रांतों या तर्फ़ों में विभाजित करके प्रशासन का आयोजन किया। उनके शासनकाल ने एक शक्तिशाली दक्कन राज्य की शुरुआत को चिह्नित किया जो लगभग दो शताब्दियों तक दक्षिण भारत में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बना रहा।

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अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 1674 में मराठा साम्राज्य के कुशल शासन में सहायता के लिए स्थापित आठ मंत्रियों की एक औपचारिक परिषद थी। इस प्रशासनिक निकाय को राज्य के विभिन्न विशिष्ट विभागों की देखरेख के लिए डिज़ाइन किया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि राजा की नीतियों को उनके क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक विशिष्ट पोर्टफोलियो था: पेशवा सामान्य प्रशासन को संभालते थे, अमात्य वित्त का प्रबंधन करते थे, शूरुनवीस शाही पत्राचार का काम देखते थे, वकिया-नवीश खुफिया और घरेलू मामलों की देखरेख करते थे, सर-ए-नौबत सैन्य कमांडर के रूप में कार्य करते थे, दबीर विदेशी संबंधों का प्रबंधन करते थे, न्यायाधीश न्यायपालिका का नेतृत्व करते थे, और पंडितराव धार्मिक मामलों की देखरेख करते थे। इन मंत्रियों ने शिवाजी के प्रति सीधे जवाबदेह सलाहकार और प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य किया, जिससे प्रत्यायोजित जिम्मेदारी के माध्यम से राज्य के मामलों का व्यवस्थित निर्वहन संभव हुआ।

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अमीर खुसरो, जिन्हें 'तूती-ए-हिंद' या 'भारत का तोता' के नाम से जाना जाता है, एक महान सूफी संगीतकार और विद्वान थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख दरबारी कवि थे। उन्होंने सुल्तान के राजकवि के रूप में कार्य किया और अपनी ऐतिहासिक उत्कृष्ट कृति 'खजाइन-उल-फुतूह' में दिल्ली सल्तनत के विस्तार का दस्तावेजीकरण किया। इस काल की खुसरो की रचनाएँ अलाउद्दीन के बाजार सुधारों और दक्कन में सैन्य विजयों के महत्वपूर्ण समकालीन विवरण प्रदान करती हैं। खिलजी दरबार के साथ उनके गहरे जुड़ाव ने उन्हें कविता की इंडो-फारसी शैली को परिष्कृत करने और उस काल के सांस्कृतिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान देने की अनुमति दी, जिससे दिल्ली के शाही दरबारों में उनके लंबे करियर का सबसे प्रसिद्ध चरण अलाउद्दीन खिलजी के अधीन रहा।

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चोल प्रशासन की सबसे विशिष्ट और उल्लेखनीय विशेषता ग्राम इकाइयों को प्रदान की गई स्वायत्तता की उच्च डिग्री थी। स्थानीय स्वशासन की इस प्रणाली का दसवीं शताब्दी के परंतक प्रथम के उत्तरमेरुर शिलालेखों में विस्तार से वर्णन किया गया है। ग्राम सभाएं, जिन्हें ब्राह्मण बस्तियों में 'सभा' या 'महासभा' और अन्य गांवों में 'उर' के नाम से जाना जाता था, प्रशासन की काफी हद तक स्वतंत्र इकाइयों के रूप में कार्य करती थीं। इन सभाओं को 'वरियम' नामक विभिन्न विशिष्ट समितियों में विभाजित किया गया था, जो सिंचाई, न्याय, उद्यान और मंदिर जैसे महत्वपूर्ण स्थानीय कार्यों का प्रबंधन करती थीं। कुडवोलाई प्रणाली, जो एक पात्र से लॉटरी निकालकर सदस्यों का चयन करने की एक विधि थी, के माध्यम से समिति सदस्यों का चयन स्थानीय शासन में भागीदारी सुनिश्चित करता था। इस विकेंद्रीकरण ने गांवों को अपनी भूमि का प्रबंधन करने, स्थानीय कर एकत्र करने और केंद्रीय शाही प्राधिकरण के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ आंतरिक विवादों को हल करने की अनुमति दी।

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कर्नाटक युद्ध 18वीं शताब्दी के मध्य में 1746 से 1763 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए तीन सैन्य संघर्षों की एक श्रृंखला थी। ये युद्ध मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वैश्विक शक्ति संघर्ष का विस्तार थे, जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध और सात साल के युद्ध जैसे यूरोपीय संघर्षों में प्रतिबिंबित हुए थे। लड़ाकों ने भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में राजनीतिक और वाणिज्यिक प्रभुत्व के लिए लड़ाई लड़ी। वांडीवाश की लड़ाई में पुष्ट हुई अंतिम ब्रिटिश जीत ने फ्रांसीसी प्रभाव को छोटे क्षेत्रों तक सीमित कर दिया और भारत में ब्रिटिश को प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में स्थापित किया।

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गंगेश उपाध्याय ने 13वीं या 14वीं शताब्दी में अपनी उत्कृष्ट कृति, तत्त्वचिंतामणि की रचना के साथ नव-न्याय (नवीन तर्कशास्त्र) दर्शन की स्थापना की। इस कार्य ने एक अत्यंत परिष्कृत तकनीकी भाषा और तार्किक विश्लेषण के लिए एक नई पद्धति का परिचय देकर भारतीय दर्शन में क्रांति ला दी। जबकि पुराने न्याय दर्शन का मुख्य ध्यान ज्ञान के विषयों पर था, गंगेश ने ज्ञान के साधनों (प्रमाणों) पर जोर स्थानांतरित कर दिया, जिससे धारणा, अनुमान और सार्वभौमिक सह-अस्तित्व (व्याप्ति) जैसी अवधारणाओं की कठोर परिभाषाएँ प्रदान की गईं। उनके तार्किक नवाचारों ने बाद की सदियों में भारतीय विचार के विभिन्न दर्शनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक सामान्य भाषाई और पद्धतिगत ढाँचा प्रदान किया।

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वैन झील तुर्की के पूर्वी अनातोलिया क्षेत्र में स्थित एक अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। इसकी विशेषता लगभग 330 प्रति हजार (parts per thousand) की असाधारण रूप से उच्च लवणता स्तर है। यह उच्च नमक सांद्रता इस झील के समुद्र तक कोई निकास न होने का परिणाम है, जिसके कारण नदियों और धाराओं द्वारा लाए गए घुले हुए खनिज अनिश्चित काल तक जमा होते रहते हैं। क्षेत्र की अर्ध-शुष्क जलवायु में, वाष्पीकरण की दर ताजे पानी के प्रवाह की दर से काफी अधिक है, जिससे जल निकाय के भीतर घुले हुए लवणों, मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड, की तीव्र सांद्रता होती है।

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हमबोल्ट धारा, जिसे पेरू धारा के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख ठंडी समुद्री धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर बहती है। यह अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा के ठंडे जल से उत्पन्न होती है और भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। इस धारा की विशेषता गहरे, ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर जल का महत्वपूर्ण अपवेलिंग (upwelling) है, जो समान अक्षांशों पर अन्य क्षेत्रों की तुलना में समुद्री सतह के तापमान को काफी कम कर देता है। यह शीतलन प्रभाव सीधे चिली और पेरू की तटीय जलवायु को प्रभावित करता है, वर्षा को दबाता है और शुष्क अटाकामा रेगिस्तान के विकास की ओर ले जाता है। यह दक्षिण प्रशांत उपोष्णकटिबंधीय गायर (gyre) का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसकी ठंडी प्रकृति इस क्षेत्र में पाई जाने वाली उच्च जैविक उत्पादकता का प्राथमिक चालक है।

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चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन यह सबसे अधिक घनी आबादी वाला देश नहीं है। जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई भूमि क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी गणना आमतौर पर घनत्व = कुल जनसंख्या / कुल भूमि क्षेत्र के रूप में की जाती है। जबकि चीन की पूर्ण जनसंख्या सबसे अधिक है, लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर के इसके विशाल क्षेत्रीय विस्तार के परिणामस्वरूप मध्यम औसत घनत्व होता है। इसके विपरीत, छोटे भूभाग और उच्च जनसंख्या वाले देशों, जैसे बांग्लादेश, या सिंगापुर और मालदीव जैसे द्वीप राष्ट्रों और शहर-राज्यों में चीन की तुलना में काफी अधिक जनसंख्या घनत्व है।

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ब्राज़ील (A) का मिलान ब्रासीलिया (2) से होता है क्योंकि यह देश की संघीय राजधानी है, जिसे 1960 में सरकार का मुख्यालय अंतर्देशीय स्थानांतरित करने के लिए बनाया गया था और उद्घाटन किया गया था। क्यूबा (B) का मिलान हवाना (1) से होता है क्योंकि यह द्वीप की राजधानी, सबसे बड़ा शहर और प्रमुख समुद्री केंद्र के रूप में कार्य करता है। केन्या (C) का मिलान नैरोबी (4) से होता है क्योंकि यह राष्ट्र की राजधानी और प्रमुख वाणिज्यिक और राजनीतिक केंद्र है। ज़ाम्बिया (D) का मिलान लुसाका (3) से होता है क्योंकि यह राजधानी और दक्षिणी पठार के दक्षिणी भाग में स्थित प्राथमिक प्रशासनिक शहर है।

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जापान में सूचीबद्ध राष्ट्रों में सर्वाधिक गहन खेती का अभ्यास किया जाता है, जिसका मुख्य कारण कृषि योग्य भूमि की गंभीर कमी है। अपने कुल भूमि क्षेत्र का केवल लगभग 12 से 15 प्रतिशत ही खेती के लिए उपयुक्त होने के कारण, जापानी कृषि प्रति इकाई भूमि पर अत्यधिक उच्च स्तर के पूंजी और श्रम निवेश पर निर्भर करती है। किसान फसल की पैदावार को अधिकतम करने के लिए उन्नत तकनीक, परिष्कृत सिंचाई प्रणालियों और उर्वरकों व कीटनाशकों के भारी अनुप्रयोग का उपयोग करते हैं। यह प्रणाली विशेष रूप से धान की खेती में स्पष्ट है, जहाँ सावधानीपूर्वक भूमि प्रबंधन और दोहरी फसलें प्रति हेक्टेयर विश्व में उच्चतम उत्पादकता दर में से कुछ की अनुमति देती हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जापान के कृषि मॉडल को बहुत छोटे, खंडित भूखंडों से तकनीकी और रासायनिक सघनीकरण के माध्यम से अधिकतम उत्पादन की आवश्यकता ने परिभाषित किया।

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स्वेज़ नहर, जो मिस्र में स्थित है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, अपनी अपार रणनीतिक और आर्थिक महत्ता के कारण विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर मानी जाती थी। 1995 तक, यह यूरोप और भारतीय तथा पश्चिमी प्रशांत महासागरों के आसपास के देशों के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करते हुए, वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए प्राथमिक धमनी के रूप में कार्य करती थी। इस कृत्रिम जलमार्ग ने जहाजों के लिए केप ऑफ गुड होप के चारों ओर नेविगेट करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, जिससे लंदन और मुंबई जैसे प्रमुख बंदरगाहों के बीच यात्रा की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई। इसकी लगभग 193 किलोमीटर की लंबाई और बड़ी तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों सहित विश्व के दैनिक शिपिंग यातायात के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत को संभालने की इसकी क्षमता ने इसे इंजीनियरिंग पैमाने और वैश्विक वाणिज्यिक प्रभाव दोनों के मामले में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नहर के रूप में स्थापित किया।

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धारवाड़ तंत्र भारत का सर्वाधिक खनिजयुक्त शैल तंत्र है, जिसका निर्माण 2500 मिलियन से 1100 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ये देश के सबसे प्राचीन कायांतरित अवसादी शैल हैं, जो आर्कियन नाइस और शिस्ट के अवसादों के कायांतरण से बने हैं। यह तंत्र अत्यधिक आर्थिक महत्व का है क्योंकि इसमें भारत में पाए जाने वाले लगभग सभी प्रमुख धात्विक खनिज शामिल हैं, जिनमें उच्च श्रेणी का लौह अयस्क, सोना, मैंगनीज, तांबा, सीसा और जस्ता शामिल हैं। कोलार और हुट्टी स्वर्ण क्षेत्र, कर्नाटक और झारखंड की लौह अयस्क खदानें, और महत्वपूर्ण मैंगनीज भंडार जैसे प्रमुख खनिज पट्टे इन शैल संरचनाओं के भीतर स्थित हैं।

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राज्य वन रिपोर्ट (SFR) 1993 और 1995 के आंकड़ों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में से प्रत्येक का वन आवरण उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक था। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 81.9% वन आवरण दर्ज किया गया, मणिपुर में लगभग 78.8% और नागालैंड में लगभग 86.1% वन आवरण बना रहा। ये उत्तर-पूर्वी राज्य उच्च वर्षा वाले, पहाड़ी पारिस्थितिक क्षेत्र का हिस्सा हैं जो ऐतिहासिक रूप से घने उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वन आवरण का समर्थन करते हैं, जिससे उस अवधि के दौरान उनके वनाच्छादित अनुपात राष्ट्रीय औसत और असम या मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक रहे।

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पिछले 25 वर्षों के दौरान, गंगा-यमुना दोआब ने नलकूप प्रौद्योगिकी को गहन रूप से अपनाने के कारण अपने सिंचाई परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव का अनुभव किया। गंगा और यमुना नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र में फैले इस क्षेत्र में, मोटी जलोढ़ एक्वीफर्स में संग्रहीत भूजल के विशाल भंडार हैं। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति के आगमन के लिए एक विश्वसनीय, बारहमासी और नियंत्रित जल आपूर्ति की आवश्यकता थी जिसे पारंपरिक मौसमी नहरें हमेशा सुनिश्चित नहीं कर सकती थीं। नतीजतन, ग्रामीण विद्युतीकरण और डीजल पंपों की उपलब्धता द्वारा समर्थित, निजी और राज्य-संचालित नलकूपों का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत तक, इस क्षेत्र में नलकूपों का घनत्व भारत में सबसे अधिक हो गया, जिससे गेहूं और गन्ना जैसी उच्च-जल-मांग वाली फसलों की साल भर खेती सुनिश्चित हुई, जिससे देश में इसका कृषि विकास सबसे शानदार बन गया।

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अक्साई चिन लद्दाख क्षेत्र के उत्तरपूर्वी छोर पर स्थित एक उच्च-ऊंचाई वाला रेगिस्तानी क्षेत्र है। भौगोलिक रूप से, यह लद्दाख पठार का हिस्सा है, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है और बड़े तिब्बती पठार का विस्तार है। इस क्षेत्र की विशेषता समुद्र तल से लगभग 5,000 मीटर की औसत ऊंचाई है और इसमें कई अंतर्देशीय जल निकासी बेसिन और खारे पानी की झीलें शामिल हैं। इसकी स्थलाकृति विशाल, ठंडे और शुष्क मैदानों द्वारा परिभाषित की गई है जो आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं और घाटियों से अलग एक विशिष्ट उच्चभूमि का निर्माण करते हैं।

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भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर निर्मित एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है जो गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है। हीराकुंड ओडिशा में महानदी नदी पर बना एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है और विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। इडुक्की केरल में पेरियार नदी पर फैला एक डबल कर्वेचर आर्क बांध है, जो विशेष रूप से कुरवन और कुरथी पहाड़ियों के बीच एक घाटी में स्थित है। नागार्जुन सागर दुनिया के सबसे बड़े चिनाई बांधों में से एक है, जिसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृष्णा नदी पर बनाया गया है।

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वर्ल्डवॉच इंस्टीट्यूट ने अपनी 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड 1996' रिपोर्ट में, कर स्थानांतरण के रूप में जानी जाने वाली वैश्विक कर प्रणाली के मौलिक पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा। संस्था का तर्क था कि सरकारों को व्यक्तिगत आय और पेरोल पर करों को कम या समाप्त कर देना चाहिए, जो काम और निवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं, और इसके बजाय कार्बन उत्सर्जन, खतरनाक कचरे के उत्पादन और संसाधन की कमी जैसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर कर लगाना चाहिए। इस रणनीति को प्रदूषण को अधिक महंगा बनाकर और साथ ही उत्पादक आर्थिक गतिविधि को पुरस्कृत करके सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बाजार तंत्र का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

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भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसमें प्रति व्यक्ति आय कम है और कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण निर्भरता है, साथ ही तीव्र औद्योगिक विकास और संरचनात्मक आधुनिकीकरण का अनुभव हो रहा है। 1991 के एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) सुधारों के बाद, 1995 तक और उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था एक बड़े परिवर्तन से गुजर रही थी। इन सुधारों ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को तेज किया, तकनीकी अपनाने में सुधार किया, और श्रम बल को प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की शुरुआत की। आर्थिक विकास का यह विशिष्ट चरण, जिसमें गरीबी और बुनियादी ढांचे के अंतराल जैसी मौजूदा चुनौतियों के बावजूद उच्च विकास क्षमता और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार की विशेषता है, अर्थव्यवस्था की विकासशील प्रकृति को परिभाषित करता है।

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भारत की छठी पंचवर्षीय योजना, जो 1980 से 1985 की अवधि को कवर करती है, ने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 5.2 प्रतिशत निर्धारित किया था। इस योजना में गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी में कमी और तकनीकी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया था। छठी योजना भारतीय योजना के सफलतम अवधियों में से एक के रूप में उल्लेखनीय है, क्योंकि वास्तविक प्राप्त वृद्धि दर लगभग 5.7 प्रतिशत थी, जो योजना आयोग द्वारा निर्धारित प्रारंभिक लक्ष्य से काफी अधिक थी। इस अवधि में मूल्य नियंत्रणों में ढील और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) जैसे विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की शुरुआत के माध्यम से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत भी हुई।

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केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकीय मानकों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख निकाय है। 1951 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत स्थापित, इसका प्राथमिक कार्य राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना है। CSO के भीतर राष्ट्रीय लेखा प्रभाग राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करता है, जिसे लोकप्रिय रूप से श्वेत पत्र के रूप में जाना जाता है, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP), शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP), और प्रति व्यक्ति आय पर व्यापक डेटा प्रदान करता है। संगठन कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन और विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के बहुआयामी माप को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि के संयोजन का उपयोग करता है।

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भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (NAFED) की स्थापना 2 अक्टूबर, 1958 को भारत में कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों के शीर्ष संगठन के रूप में की गई थी। यह बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को बढ़ावा देना, व्यवस्थित करना और विकसित करना है। NAFED भारत सरकार के लिए विभिन्न वस्तुओं, जैसे दालें और तिलहन के लिए मूल्य समर्थन योजनाओं को लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करता है जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाते हैं। अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से, यह बाजार को स्थिर करने और उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा के लिए घरेलू व्यापार और कृषि उत्पादों के निर्यात दोनों की सुविधा प्रदान करता है।

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1991 में नई आर्थिक नीति के कार्यान्वयन के बाद, भारत ने औद्योगिकीकरण के उदारीकरण और प्रमुख क्षेत्रों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। 1991 से 1995 की अवधि के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशी पूंजी के सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा, जिसने विशेष रूप से बिजली, ईंधन और दूरसंचार उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया। जर्मनी इन उदारीकरण के शुरुआती वर्षों के दौरान एक अन्य प्रमुख योगदानकर्ता था, जो अपने मजबूत औद्योगिक आधार और इंजीनियरिंग, रसायन और विनिर्माण क्षेत्रों में भारतीय फर्मों के साथ व्यापक तकनीकी सहयोग से प्रेरित था। कर संधि लाभों के माध्यम से मॉरीशस के बाद के उद्भव से पहले इन दो देशों ने एफडीआई परिदृश्य पर प्रभुत्व जमाया।

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सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न की खरीद करके और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) पर वितरित करके कार्य करती है। सरकार द्वारा वहन की जाने वाली आर्थिक लागत में MSP के साथ-साथ खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण की अतिरिक्त लागतें शामिल हैं। चूंकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए CIP को आम तौर पर आर्थिक लागत से कम रखा जाता है, इसलिए इन दोनों आंकड़ों के बीच का अंतर खाद्य सब्सिडी बिल का गठन करता है। 1990 के दशक के राजकोषीय सुधारों के संदर्भ में, खाद्य सब्सिडी पर कुल व्यय को कम करके बढ़ते राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए खाद्यान्न के CIP में वृद्धि एक प्राथमिक तंत्र था। खरीद-संबंधी खर्चों और अंतिम बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को कम करके, सरकार का लक्ष्य केंद्रीय बजट पर वित्तीय बोझ को कम करना है।

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1991 में स्थापित कर सुधार समिति की अध्यक्षता राजा जे. चेलैया ने 1991 के आर्थिक संकट के बाद भारत की राजकोषीय प्रणाली के पुनर्गठन के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करने के लिए की थी। समिति ने अनुपालन और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट आयकर की शिखर दरों में महत्वपूर्ण कमी की सिफारिश करते हुए 1991 और 1993 के बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने उत्पाद शुल्क दरों की संख्या को कम करके और भारतीय व्यापार को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने के लिए सीमा शुल्क को कम करके अप्रत्यक्ष कर संरचना को सरल बनाने का भी सुझाव दिया। इन सुधारों का उद्देश्य कर आधार को व्यापक बनाना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना और मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रणाली की ओर बढ़ना था, जिसने आधुनिक भारतीय कर वास्तुकला को मौलिक रूप से आकार दिया।

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1990 के दशक की शुरुआत में, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद, आयात बिल मुख्य रूप से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं और तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता से प्रेरित था। पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (POL) भारत के आयात का सबसे बड़ा हिस्सा थे, जो अक्सर उच्च घरेलू मांग और सीमित स्थानीय उत्पादन के कारण कुल आयात मूल्य का लगभग एक-चौथाई हिस्सा बनाते थे। पूंजीगत वस्तुएँ, जिनमें मशीनरी, विद्युत उपकरण और परिवहन उपकरण शामिल हैं, दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती थीं क्योंकि भारतीय उद्योगों ने 1991 के बाद के सुधारों में वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बुनियादी ढांचे और उत्पादन सुविधाओं को आधुनिक बनाने की मांग की थी। ये दोनों श्रेणियां मिलकर इस अवधि के दौरान भारत के आयात व्यापार में लगातार शीर्ष स्थान पर रहीं।

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1990 के दशक के मध्य के दौरान, भारतीय केंद्र सरकार की कर संरचना अप्रत्यक्ष करों पर बहुत अधिक निर्भर थी। संघ उत्पाद शुल्क, जो देश के भीतर निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाता है, सकल कर राजस्व में सबसे बड़ा एकल योगदानकर्ता था, जो कुल संग्रह का लगभग 35-40% था। सीमा शुल्क, जो आयात और निर्यात पर कर हैं, दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था, जो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद व्यापार की मात्रा में वृद्धि के साथ लगभग 25-30% का योगदान देता था। संयुक्त रूप से, इन दोनों अप्रत्यक्ष करों ने सरकार के कुल कर राजस्व का लगभग दो-तिहाई हिस्सा बनाया। इस अवधि के दौरान, निगम कर और आयकर जैसे प्रत्यक्ष करों का हिस्सा अभी भी अपेक्षाकृत कम था, प्रत्येक उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क की तुलना में काफी कम योगदान देता था।

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भारत के संविधान का अनुच्छेद 131 केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विशेष मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। भारतीय संघीय ढांचे में, जब वित्तीय संबंधों, करों के बंटवारे, या वित्तीय प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में कोई कानूनी या संवैधानिक संघर्ष उत्पन्न होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय मामले को हल करने के लिए अंतिम प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। जबकि सलाहकार निकाय संसाधन वितरण के लिए ढांचा प्रदान करते हैं, केंद्र और राज्यों के कानूनी अधिकारों या दायित्वों से जुड़े विवाद का औपचारिक समाधान एक न्यायिक कार्य है जो देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।

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के.सी. पंत की अध्यक्षता में 1995-2000 की अवधि के लिए गठित दसवें वित्त आयोग ने राजकोषीय हस्तांतरण में एक मौलिक बदलाव की सिफारिश की, जिसे हस्तांतरण की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना जाता है। इस प्रस्ताव के तहत, आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यों को केवल आयकर और मूल उत्पाद शुल्क के शेयरों तक सीमित रहने के बजाय, सभी केंद्रीय करों और शुल्कों की सकल प्राप्तियों का 29 प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए। इस पूल्ड दृष्टिकोण को राज्यों को सभी केंद्रीय करों की उत्प्लावकता में हिस्सेदारी देने और संसाधनों के अधिक स्थिर और अनुमानित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह सिफारिश अंततः 2000 के 80वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू की गई, जिसने लगभग सभी केंद्रीय करों को शामिल करने के लिए विभाज्य पूल को फिर से परिभाषित किया।

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भारत ने अगस्त 1994 में चालू खाते पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को अपनाया। यह मील का पत्थर तब हासिल हुआ जब सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के समझौते के अनुच्छेद VIII के तहत दायित्वों को स्वीकार किया। ऐसा करके, भारत ने चालू अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए भुगतान और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने से परहेज करने का वचन दिया, जिसमें विदेशी व्यापार, अन्य चालू व्यवसाय और सामान्य अल्पकालिक बैंकिंग और क्रेडिट सुविधाओं से संबंधित देय भुगतान शामिल हैं। यह कदम 1992 में उदारकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली (Liberalised Exchange Rate Management System) के साथ शुरू हुई और मार्च 1993 में विनिमय दर के एकीकरण के साथ हुई चरणबद्ध उदारीकरण प्रक्रिया के बाद उठाया गया, जिससे सभी चालू खाते के उद्देश्यों के लिए रुपये के मूल्य को बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित करने की प्रभावी अनुमति मिली।

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भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1036 महिलाएँ दर्ज की गईं। इससे यह देश का एकमात्र प्रमुख राज्य बन गया जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी। केरल में यह जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति कई दशकों से लगातार बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण उच्च महिला साक्षरता दर, बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर सामाजिक विकास संकेतक हैं।

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आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं की शुद्ध कमाई, वेतन या मुनाफे पर लगाया जाता है। चूंकि इसकी गणना सभी व्यावसायिक व्यय और उत्पादन लागतों का हिसाब-किताब करने के बाद बची हुई अधिशेष राशि पर की जाती है, इसलिए यह किसी वस्तु की एक विशिष्ट इकाई के उत्पादन या बिक्री की सीमांत लागत का घटक नहीं बनता है। प्रत्यक्ष करों का उद्देश्य उस व्यक्ति या संस्था द्वारा वहन किया जाना है जिस पर वे लगाए जाते हैं और उन्हें किसी वस्तु के लेनदेन मूल्य के माध्यम से उपभोक्ता पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, आयकर दरों में परिवर्तन विक्रेता की प्रयोज्य आय को प्रभावित करता है लेकिन खरीदार द्वारा किसी वस्तु के लिए भुगतान की जाने वाली बाजार मूल्य में तत्काल या प्रत्यक्ष वृद्धि का कारण नहीं बनता है।

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बलमुरली अंबाती ने 19 मई, 1995 को 17 साल की उम्र में न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई स्कूल ऑफ मेडिसिन से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जिससे वे इतिहास के सबसे कम उम्र के डॉक्टर बन गए। उनकी उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई थी। भारत के वेल्लोर में जन्मे और संयुक्त राज्य अमेरिका में पले-बढ़े, उन्होंने 11 साल की उम्र में अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की, 13 साल की उम्र में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में डिग्री प्राप्त की, और फिर चार साल में माउंट सिनाई में अपनी मेडिकल पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने नेत्र विज्ञान में करियर बनाया।

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मुद्रास्फीति से देनदारों को लाभ होता है क्योंकि उनके ऋण का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है क्योंकि पैसे की क्रय शक्ति गिर जाती है। जब कोई देनदार पैसा उधार लेता है, तो चुकाई जाने वाली नाममात्र राशि आमतौर पर एक अनुबंध द्वारा तय की जाती है। मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान, उधारकर्ता मूल रूप से प्राप्त धन की तुलना में कम मूल्य वाले पैसे से ऋण चुकाता है। धन का यह पुनर्वितरण इसलिए होता है क्योंकि मुद्रास्फीति ऋण के वास्तविक बोझ को कम करती है, जिससे उधारकर्ता को उन मुद्रा से अपने दायित्वों को निपटाने की सुविधा मिलती है जो कम वस्तुओं और सेवाओं का प्रतिनिधित्व करती है। आर्थिक शब्दों में, यदि मुद्रास्फीति की दर ऋण की नाममात्र ब्याज दर से ऊपर बढ़ जाती है, तो वास्तविक ब्याज दर कम हो जाती है, जो उधारकर्ता के लिए सीधे वित्तीय लाभ में तब्दील हो जाती है।

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विज्ञानेश्वर 12वीं सदी के एक प्रमुख विधि विद्वान थे जिन्होंने पश्चिमी चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में सेवा की। वे मिताक्षरा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक विस्तृत और आधिकारिक भाष्य है। इस ग्रंथ ने हिंदू कानून की मिताक्षरा शाखा की स्थापना की, जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में विरासत, उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकारों के लिए शासी कानूनी ढांचा बन गया। उनके कानूनी दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत जन्मस्वत्वावाद का सिद्धांत था, जो यह दावा करता है कि पुत्र को केवल उसके जन्म के तथ्य से पैतृक संपत्ति पर एक अंतर्निहित अधिकार प्राप्त होता है। इसके व्यवस्थित दृष्टिकोण और व्यापक प्रकृति के कारण, उनके कार्य ने मध्ययुगीन काल के दौरान हिंदुओं के लिए व्यक्तिगत कानून का प्राथमिक स्रोत बने रहे और आधुनिक युग में भी अदालतों द्वारा उन पर बहुत भरोसा किया गया।

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जेम्स चैडविक ने 1932 में बेरिलियम परमाणुओं पर अल्फा कणों की बमबारी से जुड़े प्रयोगों के माध्यम से न्यूट्रॉन की खोज की थी। उन्होंने एक अत्यधिक भेदनशील विकिरण के उत्सर्जन का अवलोकन किया जिसमें प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर द्रव्यमान वाले उदासीन कण शामिल थे। पैराफिन मोम जैसे अन्य पदार्थों के साथ उनकी परस्पर क्रिया के दौरान इन कणों की ऊर्जा और संवेग को मापकर, चैडविक ने साबित कर दिया कि वे उच्च-ऊर्जा गामा किरणें नहीं बल्कि एक नया मौलिक उप-परमाण्विक कण थे। इस खोज ने परमाणु नाभिक के मूल मॉडल को पूरा किया, यह समझाते हुए कि अतिरिक्त धनात्मक आवेश जोड़े बिना द्रव्यमान कैसे मौजूद हो सकता है, और इसके लिए उन्हें 1935 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

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गोटलिब डेमलर एक अग्रणी जर्मन इंजीनियर थे जिन्होंने आंतरिक दहन इंजन के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई। 1883 में, उन्होंने तरल पेट्रोलियम द्वारा संचालित एक उच्च गति वाले इंजन को डिजाइन किया, जो उस समय के बड़े और स्थिर गैस इंजनों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार था। यह आविष्कार इतना कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली था कि इसे परिवहन में इस्तेमाल किया जा सके, जिससे पहला उच्च गति वाला पेट्रोल इंजन बना जो वाहनों पर लगाया जा सकता था। उनके काम ने आधुनिक ऑटोमोटिव उद्योग और पोर्टेबल आंतरिक दहन इंजनों के विकास के लिए मौलिक आधार तैयार किया।

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हाइग्रोमीटर एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसे विशेष रूप से वायुमंडल में नमी की मात्रा या आर्द्रता की डिग्री को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सापेक्ष आर्द्रता का निर्धारण करता है, जो किसी दिए गए तापमान पर हवा में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा का हवा द्वारा धारण की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा से अनुपात है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अक्सर सूत्र RH = (e/eₛ) × 100 द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ e वास्तविक वाष्प दाब है और eₛ संतृप्ति वाष्प दाब है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय नमी के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली सामग्रियों के भौतिक या विद्युत गुणों में परिवर्तन की निगरानी करके कार्य करते हैं।

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पानी एक अद्वितीय भौतिक गुण प्रदर्शित करता है जिसे विषम प्रसार (anomalous expansion) के रूप में जाना जाता है। जहाँ अधिकांश पदार्थ ठंडा होने और जमने पर सिकुड़ते हैं और सघन हो जाते हैं, वहीं पानी 4°C पर अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है। जैसे-जैसे तापमान 4°C से गिरकर इसके हिमांक 0°C तक पहुँचता है, और विशेष रूप से बर्फ में अवस्था परिवर्तन के दौरान, पानी का आयतन लगभग 9 प्रतिशत बढ़ जाता है। यह प्रसार इसलिए होता है क्योंकि पानी के अणु हाइड्रोजन बंधों द्वारा एक साथ रखे गए एक कठोर, खुले षट्कोणीय क्रिस्टलीय जाली में व्यवस्थित हो जाते हैं, जो द्रव अवस्था की तुलना में अधिक स्थान घेरता है। जब पानी पूरी तरह से भरी और सील की गई बोतल के भीतर सीमित होता है, तो आयतन में यह वृद्धि कंटेनर की दीवारों के खिलाफ भारी आंतरिक दबाव डालती है। चूंकि फैलता हुआ बर्फ लगभग असंपीड्य (incompressible) होता है, इसलिए दबाव अंततः बोतल सामग्री की तन्यता ताकत (tensile strength) से अधिक हो जाता है, जिससे वह फट जाती है या टूट जाती है।

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हीरा तत्व कार्बन (C) का एक ठोस क्रिस्टलीय रूप है। एक रासायनिक तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है जिसे रासायनिक साधनों से सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। हीरा कार्बन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अपररूपों में से एक है, जहाँ परमाणु एक अत्यंत कठोर चतुष्फलकीय क्रिस्टल संरचना में व्यवस्थित होते हैं। इस जाली में, प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक रूप से बंधा होता है। चूँकि पूरी संरचना केवल कार्बन परमाणुओं से बनी है, इसे एक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

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जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा है जो पशु साम्राज्य के वैज्ञानिक अध्ययन पर केंद्रित है। इस क्षेत्र में सभी जंतुओं की संरचना, भ्रूणविज्ञान, विकास, वर्गीकरण, आदतों और वितरण की जांच शामिल है। इसमें उनके व्यवहार, आनुवंशिकी और शारीरिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए जीवित जंतुओं का अवलोकन, साथ ही आंतरिक शरीर रचना, आकारिकी और जीवाश्म विज्ञान के माध्यम से विकासवादी वंशों का विश्लेषण करने के लिए मृत नमूनों और कंकाल अवशेषों की जांच शामिल है। जीवित और मृत दोनों जंतुओं का अध्ययन करके, जंतु विज्ञानी पृथ्वी पर जीवन की जैविक विविधता और इतिहास की व्यापक समझ प्राप्त करते हैं।

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सूक्ष्मदर्शी के नीचे किसी नमूने की दृश्यता उसकी विभेदन सीमा (resolution limit) द्वारा निर्धारित होती है, जो सूत्र d = λ/2 NA द्वारा दी जाती है, जहाँ λ प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है और NA लेंस का संख्यात्मक द्वारक (numerical aperture) है। लगभग 550 nm की तरंग दैर्ध्य वाले दृश्य प्रकाश और उच्च-शक्ति वाले तेल विसर्जन लेंस का उपयोग करने वाले एक मानक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, विभेदन सीमा लगभग 0.2 माइक्रोमीटर होती है। चूंकि अधिकांश जीवाणु 0.5 से 5 माइक्रोमीटर के आकार के होते हैं, वे इस विभेदन सीमा से बड़े होते हैं और इसलिए दिखाई देते हैं। यह उपकरण इन सूक्ष्मजीवों की रूपात्मकता (morphology) और विशिष्ट कोशिका व्यवस्थाओं (characteristic cell arrangements) का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त आवर्धन (magnification) प्रदान करता है, जो आमतौर पर 400x और 1500x के बीच होता है। नैदानिक ​​और जैविक अनुसंधान में, इन सूक्ष्मजीवों की नियमित पहचान और अध्ययन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्राथमिक उपकरण है।

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मानव आँख एक प्रकाशीय प्रणाली के रूप में कार्य करती है जहाँ क्रिस्टलीय लेंस एक अभिसारी या उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है। जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आँख में प्रवेश करती हैं, तो वे कॉर्निया और लेंस द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना पर केंद्रित होती हैं, जो प्रकाश-संवेदनशील स्क्रीन के रूप में कार्य करता है। उत्तल लेंस के लिए प्रकाशिकी के नियमों के अनुसार, जब किसी वस्तु को उसकी फोकल लंबाई से अधिक दूरी पर रखा जाता है, तो परिणामी छवि वास्तविक, उलटी और छोटी होती है। चूँकि पर्यावरण में अधिकांश वस्तुओं की तुलना में रेटिना के भौतिक आयाम बहुत छोटे होते हैं, इसलिए छवि को रेटिना की सतह पर फिट करने के लिए वस्तु से काफी छोटी होनी चाहिए। मस्तिष्क बाद में ऑप्टिक तंत्रिका से इन उलटी संकेतों की व्याख्या करके छवि को सीधा मानता है।

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जीवाणु सूक्ष्म, एककोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिनकी विशेषता झिल्ली-बद्ध नाभिक और झिल्ली-बद्ध कोशिकांगों की अनुपस्थिति है। पंच-जगत वर्गीकरण प्रणाली में, उन्हें जगत मोनेरा में रखा गया है। वे अलग, पूर्णतः सजीव इकाइयाँ हैं जिनमें स्वतंत्र उपापचय, वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक कोशिकीय मशीनरी होती है, जो आमतौर पर द्विखंडन द्वारा होती है। उनकी आनुवंशिक सामग्री में एक एकल वृत्ताकार गुणसूत्र होता है, और उनकी कोशिका भित्ति में आमतौर पर पेप्टिडोग्लाइकन होता है। यह अद्वितीय कोशिकीय संगठन उन्हें पौधों और जानवरों जैसे यूकेरियोटिक जीवन रूपों के साथ-साथ वायरस जैसे निर्जीव संक्रामक एजेंटों से मौलिक रूप से अलग करता है। वे जीवन की एक अलग वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें विविध शारीरिक क्षमताएं होती हैं जो अक्सर अन्य जैविक संस्थाओं का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली संक्रमणकालीन या सीमावर्ती श्रेणियों में फिट नहीं होती हैं।

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मानव शरीर मुख्य रूप से स्वेद ग्रंथियों से पसीने के स्राव द्वारा थर्मोरेग्यूलेशन (तापमान नियंत्रण) की प्रक्रिया के माध्यम से अपने आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। शीतलन प्रभाव इस पसीने के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है, जिसके लिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह ऊष्मा शरीर से ली जाती है, जिससे उसका तापमान कम हो जाता है। आर्द्रता का अर्थ है हवा में मौजूद जल वाष्प की सांद्रता। जब सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, तो हवा नमी से लगभग संतृप्त होती है, जो त्वचा और वातावरण के बीच वाष्प दाब प्रवणता को काफी कम कर देती है। परिणामस्वरूप, वाष्पीकरण की दर बहुत कम हो जाती है, जिससे पसीना वाष्प में बदलने के बजाय त्वचा पर जमा हो जाता है। वाष्पीकरण के माध्यम से गुप्त ऊष्मा के निष्कासन के बिना, शरीर कुशलता से ठंडा होने में विफल रहता है, जिससे चिपचिपाहट और अप्रिय गर्मी का अनुभव होता है।

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जोनास साल्क एक अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1950 के दशक की शुरुआत में पहला सफल पोलियो टीका विकसित किया था। उनके टीके, जिसे निष्क्रिय पोलियोवायरस वैक्सीन (IPV) के रूप में जाना जाता है, ने बीमारी पैदा किए बिना शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने के लिए वायरस के रासायनिक रूप से मारे गए संस्करण का उपयोग किया। लगभग 1.8 मिलियन बच्चों को शामिल करने वाले चिकित्सा इतिहास के सबसे बड़े नैदानिक परीक्षणों में से एक और कठोर परीक्षण के बाद, 12 अप्रैल, 1955 को टीके को आधिकारिक तौर पर सुरक्षित और प्रभावी घोषित किया गया था। साल्क की सफलता ने पोलियोमाइलाइटिस महामारी के खिलाफ पहली प्रमुख चिकित्सा रक्षा प्रदान की, जो विश्व स्तर पर व्यापक पक्षाघात और मृत्यु का कारण बन रही थी।

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किसी द्रव का क्वथनांक उसकी सतह पर लगने वाले दाब के सीधे समानुपाती होता है। प्रेशर कुकर में, अधिकतम तापमान जो प्राप्त किया जा सकता है, वह भाप के वेंट से निकलने से पहले अधिकतम आंतरिक दाब द्वारा निर्धारित होता है। यह दाब सीमा भाप द्वारा लगाए गए ऊपर की ओर बल और ढक्कन के छिद्र पर रखे गए भार द्वारा लगाए गए नीचे की ओर बल के बीच संतुलन द्वारा स्थापित की जाती है। गणितीय रूप से, गेज दाब P जिस पर भार उठेगा, P = mg/A द्वारा दिया जाता है, जहाँ m भार का द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, और A छिद्र का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। परिणामस्वरूप, आंतरिक दाब, और भाप और पानी के संगत अधिकतम तापमान, विशेष रूप से रेगुलेटर के भार और वेंट छिद्र के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।

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आंवला, जिसे भारतीय करौंदा भी कहा जाता है, विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड) के सबसे समृद्ध ज्ञात प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। यह इस आवश्यक पोषक तत्व की काफी उच्च सांद्रता प्रदान करता है, जिसमें 100 ग्राम खाने योग्य फल में लगभग 600 मिलीग्राम से 700 मिलीग्राम तक होता है। आंवले में मौजूद विटामिन सी कई अन्य फलों की तुलना में अधिक गर्मी-स्थिर भी होता है, क्योंकि इसमें टैनिन और पॉलीफेनोल की उपस्थिति होती है जो इसके तेजी से ऑक्सीकरण को रोकते हैं। यह दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने और समग्र प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक प्राथमिक आहार संबंधी सिफारिश है।

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पोटेशियम एक महत्वपूर्ण खनिज है जो हृदय की विद्युत गतिविधि में एक मौलिक भूमिका निभाता है। यह प्राथमिक इंट्रासेल्युलर धनायन है जो कार्डियक मांसपेशी कोशिकाओं की आराम झिल्ली क्षमता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। कार्डियक चक्र के दौरान, कोशिका झिल्ली के पार पोटेशियम आयनों की गति क्रिया क्षमता के पुनध्रुवीकरण चरण के लिए महत्वपूर्ण है, जो हृदय की मांसपेशी को संकुचन के बाद आराम करने और रीसेट करने की अनुमति देता है। हृदय की लय को बनाए रखने और अतालता को रोकने के लिए पोटेशियम के उचित स्तर आवश्यक हैं, क्योंकि हृदय चालन प्रणाली लगातार विद्युत संकेतों को प्रसारित करने के लिए सटीक इलेक्ट्रोलाइट संतुलन पर निर्भर करती है। यह विनियमन सुनिश्चित करता है कि हृदय एक स्थिर और नियंत्रित गति से धड़कता है।

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उपग्रह से छोड़ी गई वस्तु उस उपग्रह के कक्षीय वेग को प्राप्त कर लेती है। पृथ्वी के केंद्र से r त्रिज्या पर एक वृत्ताकार कक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक वेग v का सूत्र v = √(GM/r) द्वारा दिया जाता है, जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और M पृथ्वी का द्रव्यमान है। चूँकि गेंद प्रारंभ में उसी वेग से गति कर रही है और पृथ्वी से उसी दूरी पर है जिस पर उपग्रह है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उसे उसी कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेन्द्रीय बल प्रदान करता है। केप्लर के तीसरे नियम के अनुसार, एक कक्षा का आवर्तकाल T = 2π√(r³/GM) होता है, जो केवल कक्षीय त्रिज्या और केंद्रीय पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, न कि परिक्रमा करने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। इसलिए, गेंद उसी पथ पर चलती रहेगी, उपग्रह के समान कक्षीय अवधि के साथ पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करेगी।

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साबुन के बुलबुले में पृष्ठ तनाव (surface tension) एक अंदर की ओर लगने वाला बल उत्पन्न करता है जो बुलबुले के सतह क्षेत्र को सिकोड़ने की प्रवृत्ति रखता है। इस बल का प्रतिकार करने और बुलबुले के गोलाकार आकार को बनाए रखने के लिए, ताकि वह ढह न जाए, अंदर की हवा का दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब से अधिक होना चाहिए। साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब ΔP को संबंध ΔP = Pᵢₙ - Pₒᵤₜ = 4σ/r द्वारा परिभाषित किया जाता है, जहाँ σ साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव है और r बुलबुले की त्रिज्या है। चूँकि साबुन के बुलबुले में दो द्रव-गैस इंटरफ़ेस (आंतरिक और बाहरी सतहें) होते हैं, अतिरिक्त दाब एक तरल बूंद के दाब का दोगुना होता है। चूँकि σ और r धनात्मक मान हैं, आंतरिक दाब Pᵢₙ हमेशा वायुमंडलीय दाब Pₒᵤₜ से अधिक होता है।

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धूप के चश्मे (सनग्लास) को दृष्टि में अपवर्तक त्रुटियों को ठीक करने के बजाय चकाचौंध और पराबैंगनी विकिरण से आँखों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। चूँकि मानक गैर-प्रिस्क्रिप्शन धूप के चश्मे प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित नहीं करते हैं, वे अनंत फोकल लंबाई वाली एक सादी कांच की शीट की तरह व्यवहार करते हैं। लेंस की शक्ति P की गणना सूत्र P = 1/f का उपयोग करके की जाती है, जहाँ f मीटर में फोकल लंबाई है। फोकल लंबाई के लिए अनंत को प्रतिस्थापित करने पर, शक्ति 1/∞ हो जाती है, जो 0 डायोप्टर के बराबर होती है। यह शून्य शक्ति सुनिश्चित करती है कि पहनने वाला किसी भी आवर्धन या विरूपण के बिना वस्तुओं को उनके प्राकृतिक आकार और दूरी पर देखता है।

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मरु एक प्रकाशीय घटना है जो विभिन्न तापमानों की वायु परतों में अपवर्तनांक प्रवणता के कारण होती है। गर्म दिन में, जमीन के पास की हवा ऊपर की हवा की तुलना में गर्म और कम सघन होती है। जैसे ही प्रकाश ठंडी, सघन हवा से जमीन के पास गर्म हवा की ओर यात्रा करता है, यह सामान्य से दूर अपवर्तित होता है। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इससे प्रकाश किरणें ठंडी हवा में वापस ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। एक पर्यवेक्षक के लिए, परावर्तित प्रकाश जमीन की सतह के नीचे एक बिंदु से उत्पन्न होता हुआ प्रतीत होता है, जिससे पानी के पोखर या जमीन पर किसी दूर की वस्तु के प्रतिबिंब का भ्रम पैदा होता है।

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रेले प्रकीर्णन नियम के अनुसार, प्रकीर्णन की तीव्रता प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसे I ∝ 1/λ⁴ संबंध द्वारा दर्शाया जाता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के भीतर, लाल बत्ती की तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है। इस उच्च तरंगदैर्ध्य के कारण, लाल बत्ती वायुमंडलीय कणों जैसे धूल, धुएं और पानी की बूंदों द्वारा सबसे कम बिखरती है। यह लाल संकेत को लंबी दूरी तय करने और कोहरे या बारिश जैसी खराब दृश्यता की स्थिति में भी मानव आंख के लिए स्पष्ट रूप से दिखाई देने की अनुमति देता है, जिससे यह खतरे के संकेतों के लिए सबसे प्रभावी विकल्प बन जाता है।

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1995 में, हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे की सतह की पहली प्रत्यक्ष छवि सफलतापूर्वक कैप्चर की। इस ऐतिहासिक अवलोकन का विषय बैटलजूस था, जो लगभग 640 प्रकाश वर्ष दूर ओरियन तारामंडल में स्थित एक लाल महादानव तारा है। अपने विशाल भौतिक आकार और सापेक्ष निकटता के कारण, बैटलजूस पृथ्वी से देखे जाने वाले किसी भी तारे के सबसे बड़े कोणीय व्यास में से एक प्रस्तुत करता है, जिससे यह ऐसे उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग के लिए एक प्राथमिक उम्मीदवार बन गया। पराबैंगनी प्रकाश में फेंट ऑब्जेक्ट कैमरा का उपयोग करके, हबल ने तारे के डिस्क को हल किया और इसकी सतह पर एक विशाल, अभूतपूर्व उज्ज्वल स्थान का खुलासा किया। इस विशेषता की खगोलविदों द्वारा एक विशाल संवहनी कोशिका या तीव्र चुंबकीय गतिविधि के क्षेत्र के रूप में व्याख्या की गई थी, जिसने किसी सुदूर तारे पर स्थानीयकृत सतह संरचनाओं का पहला दृश्य प्रमाण प्रदान किया।

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27 जनवरी 1996 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित अंतरिम परीक्षण रेंज में परीक्षण की गई मिसाइल पृथ्वी II थी। इस प्रक्षेपण ने पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के वायु सेना संस्करण की पहली उड़ान को चिह्नित किया, जिसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया था। पृथ्वी II में 250 किमी की विस्तारित रेंज है और यह उच्च परिपत्र त्रुटि संभाव्यता सटीकता प्राप्त करने के लिए उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन के साथ एक तरल प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करती है। 1996 के सफल परीक्षण ने इस विशिष्ट संस्करण की संरचनात्मक अखंडता और उड़ान नियंत्रण प्रणालियों को सत्यापित किया, जिससे भारतीय सशस्त्र बलों में इसके अंतिम प्रेरण की सुविधा मिली ताकि गहरी मारक क्षमता प्रदान की जा सके।

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आईएनएस प्रतिघात वीर-श्रेणी की मिसाइल बोट है, जो सोवियत टारेंटुल-श्रेणी की कार्वेट का भारतीय संस्करण है, जिसे उच्च गति के तटीय युद्ध और एंटी-शिप अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा निर्मित, इसे 23 सितंबर, 1995 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अपनी श्रेणी में ग्यारहवें जहाज के रूप में, यह शक्तिशाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर, आमतौर पर पी-20 एम (एसएस-एन-2डी स्टिक्स) प्रणाली से लैस था, साथ ही वायु रक्षा हथियार और तीव्र-फायरिंग गन भी थे। इसके लॉन्च ने भारतीय नौसेना के तटीय स्ट्राइक विंग की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत के स्वदेशी नौसैनिक निर्माण कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व किया।

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बुुरुंडी में हुतु बहुमत और टुत्सी अल्पसंख्यक के बीच जातीय तनाव का एक लंबा इतिहास रहा है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक और सैन्य शक्ति धारण की थी। 1993 में देश के पहले हुतु राष्ट्रपति, मेलचियोर न्दादाय के टुत्सी पैराट्रूपर्स द्वारा हत्या के बाद 1990 के दशक के मध्य में संघर्ष चरम पर पहुंच गया। इस घटना ने दोनों समूहों के बीच एक क्रूर गृह युद्ध और व्यापक जातीय नरसंहारों को जन्म दिया। 1995 तक, देश राजधानी बुजुम्बुरा में शहरी युद्ध और ग्रामीण विद्रोहों की विशेषता वाले एक हिंसक संघर्ष में घिर गया था, क्योंकि हुतु विद्रोही गुटों ने टुत्सी-प्रभुत्व वाली राष्ट्रीय सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।

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बोरिस बेकर ने मेलबर्न पार्क में खेले गए फाइनल मैच में माइकल चांग को हराकर 1996 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। बेकर ने फाइनल चार सेटों में 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 के स्कोर से जीता। इस जीत ने जर्मन खिलाड़ी को अपना दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप दिलाया और उनके पेशेवर करियर का छठा और अंतिम ग्रैंड स्लैम एकल खिताब साबित हुआ।

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सातवें दक्षिण एशियाई महासंघ (एसएएफ) खेल दिसंबर 1995 में मद्रास, भारत में आयोजित किए गए थे। फील्ड हॉकी प्रतियोगिता में, भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 5-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। मेजबान राष्ट्र के रूप में, भारत ने खेलों के इस संस्करण के दौरान कई आयोजनों में दबदबा बनाया, और हॉकी में जीत टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण आकर्षण थी।

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1998 फीफा विश्व कप के मेजबान की आधिकारिक घोषणा फीफा द्वारा 2 जुलाई, 1992 को की गई थी। ज्यूरिख में फीफा कार्यकारी समिति द्वारा आयोजित मतदान के दौरान मोरक्को के खिलाफ बोली जीतने के बाद फ्रांस को मेजबान देश के रूप में चुना गया था। 1995 में यह प्रश्न पूछे जाने के समय तक, फ्रांस तीन वर्षों से नामित मेजबान था। यह टूर्नामेंट अंततः 16वां फीफा विश्व कप बना और यह दूसरी बार था जब यह प्रतियोगिता फ्रांसीसी धरती पर आयोजित की गई थी, जो 1938 के संस्करण के बाद हुई थी।

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1996 के क्रिकेट विश्व कप, जिसे आधिकारिक तौर पर विल्स वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है, में तीन नवोदित टीमें थीं जिन्होंने नैरोबी, केन्या में आयोजित 1994 आईसीसी ट्रॉफी के माध्यम से अपनी जगह बनाई थी। संयुक्त अरब अमीरात क्वालीफाइंग टूर्नामेंट की विजेता बनकर उभरी, केन्या उपविजेता रही, और नीदरलैंड (हॉलैंड) ने तीसरे स्थान के प्लेऑफ में बरमूडा को हराकर अंतिम क्वालीफाइंग स्थान हासिल किया। इन तीन देशों में से किसी ने भी 1975 और 1992 के बीच आयोजित पांच पिछले विश्व कप टूर्नामेंटों में से किसी में भी भाग नहीं लिया था। 1996 में उनकी भागीदारी ने 12 टीमों के क्षेत्र का विस्तार किया, जो खेल के उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहयोगी सदस्यों को अधिक अवसर प्रदान करने के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रयासों को दर्शाता है।

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गोल्फ खेल में, 'आयरन' क्लब का एक प्रकार है जिसका उपयोग गेंद को मारने के लिए किया जाता है, जिसकी विशेषता धातु से बना सिर और एक सपाट, कोण वाला चेहरा होता है। आयरन का उपयोग आमतौर पर फेयरवे से शॉट लगाने या ग्रीन तक पहुंचने वाले शॉट के लिए किया जाता है, जहां सटीकता और लॉफ्ट की आवश्यकता होती है। इन्हें आमतौर पर 1 से 9 तक क्रमांकित किया जाता है, जहां उच्च संख्या एक अधिक लॉफ्टेड क्लबफेस का संकेत देती है जो छोटी, उच्च-प्रक्षेप्य शॉट के लिए डिज़ाइन की गई है, जबकि कम क्रमांकित आयरन का उपयोग लंबी दूरी के लिए किया जाता है। क्रमांकित सेट के अलावा, वेजेज के रूप में जाने जाने वाले विशेष आयरन, जैसे पिचिंग वेज और सैंड वेज, छोटी दूरी की सटीकता और खतरों से बाहर खेलने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

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1996 क्रिकेट विश्व कप, जिसे आधिकारिक तौर पर विल्स वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है, का उद्घाटन समारोह 11 फरवरी, 1996 को कलकत्ता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस ऐतिहासिक स्थल को टूर्नामेंट के छठे संस्करण के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम की मेजबानी के लिए चुना गया था, जिसकी सह-मेजबानी भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने की थी। समारोह में एक अग्रणी लेजर शो और सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल थे, जिसने तीन मेजबान देशों में मैचों के शुरू होने से पहले अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत को चिह्नित किया।

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रोवर्स कप भारत में एक प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट था, जिसकी स्थापना 1891 में बॉम्बे में ब्रिटिश फुटबॉल उत्साही लोगों द्वारा की गई थी। यह डूरंड कप के बाद देश का दूसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट था। वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित, इसने एक सदी से भी अधिक समय तक शीर्ष भारतीय क्लबों और ब्रिटिश रेजिमेंटल टीमों के लिए एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी मंच के रूप में कार्य किया। इस प्रतियोगिता ने पश्चिमी भारत में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऐतिहासिक रूप से इसे डूरंड कप और आईएफए शील्ड के साथ भारतीय घरेलू फुटबॉल में तीन सबसे प्रतिष्ठित ट्राफियों में से एक माना जाता था।

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यूरो नाम को यूरोपीय परिषद द्वारा मैड्रिड में 16 दिसंबर, 1995 को हुई अपनी बैठक में आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। इस निर्णय ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों द्वारा साझा की जाने वाली एकल मुद्रा के नामकरण को अंतिम रूप दिया, जिसने ईसीयू (यूरोपीय मुद्रा इकाई) के रूप में जानी जाने वाली अस्थायी लेखा इकाई को प्रतिस्थापित किया। एकल मुद्रा में संक्रमण मास्ट्रिच संधि का एक केंद्रीय उद्देश्य था, जो आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना के लिए 1993 में लागू हुई थी। यह नाम इसलिए चुना गया ताकि यह विशिष्ट हो, सभी यूरोपीय भाषाओं में उच्चारण में आसान हो, और महाद्वीप की सामूहिक पहचान का प्रतिनिधि हो।

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चकमा एक प्रमुख बौद्ध जातीय समूह है जिनका पारंपरिक घर दक्षिणपूर्वी बांग्लादेश में चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स है। शरणार्थी के रूप में उनकी स्थिति मुख्य रूप से उनके पैतृक भूमि में मैदानी लोगों के राज्य-प्रायोजित निपटान और धार्मिक उत्पीड़न के संयोजन से उत्पन्न हुई थी। उनके विस्थापन में एक प्रमुख कारक 1960 के दशक में कप्ताई बांध का निर्माण था, जिसने उनकी लगभग 40 प्रतिशत उपजाऊ भूमि को जलमग्न कर दिया था। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, क्षेत्र में जातीय संघर्ष और सैन्य अभियानों के तेज होने से हजारों चकमाओं को मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के भारतीय राज्यों में सीमा पार भागने और शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन मानवाधिकार संस्थान (IBAHRI) की औपचारिक स्थापना 6 दिसंबर, 1995 को हुई थी। नेल्सन मंडेला, जो उस समय दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और स्वयं एक पूर्व वकील थे, ने संस्थान के पहले मानद अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के निमंत्रण को स्वीकार किया। उनकी नियुक्ति न्याय, मानवाधिकार और कानून के शासन के प्रति उनके आजीवन समर्पण को दर्शाती है, जो संस्थान के वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के मूल स्तंभ हैं। मुक्ति और नैतिक अधिकार के एक वैश्विक प्रतीक के रूप में मंडेला की स्थिति ने संस्थान को अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान अपनी प्रतिष्ठा और अपने मिशन के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान की।

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अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला इन्वेस्ट टूर 1995, जनवरी 1995 में जयपुर, राजस्थान में आयोजित किया गया था। यह महत्वपूर्ण चार दिवसीय आयोजन भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान सरकार के सहयोग से एक पर्यटन निवेश मार्ट के रूप में आयोजित किया गया था। मेले का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक और घरेलू निवेशकों के समक्ष भारतीय पर्यटन क्षेत्र की विशाल क्षमता का प्रदर्शन करना और पर्यटन अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुगम बनाना था। राजस्थान की एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थिति और लक्जरी होटलों और रिसॉर्ट्स में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विरासत संपत्तियों की प्रचुरता के कारण जयपुर को मेजबान शहर के रूप में चुना गया था। इस आयोजन ने भारतीय आतिथ्य और यात्रा उद्योग में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन विशेषज्ञों, वित्तीय संस्थानों और डेवलपर्स को सफलतापूर्वक एक साथ लाया।

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दिलीप कुमार को 1995 में आयोजित 42वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में वर्ष 1994 के लिए दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा के 'ट्रेजेडी किंग' के रूप में जाने जाने वाले, उन्हें उद्योग में मेथड एक्टिंग का परिचय कराने और मुगल-ए-आजम, देवदास और गंगा जमुना जैसी फिल्मों में अपनी प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए सराहा जाता है। दादासाहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, जो भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के विकास और उन्नति में किसी व्यक्ति के आजीवन योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। दिलीप कुमार का करियर पांच दशकों से अधिक समय तक चला, जिसके दौरान उन्होंने अभिनय उत्कृष्टता का एक मानक स्थापित किया और अपने चरम पर कई पुरस्कार जीते, जिनमें सबसे अधिक फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शामिल हैं।

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1990 के दशक के मध्य में भारत में बाल श्रम के अनुमान आधिकारिक आंकड़ों और स्वतंत्र अनुसंधान के बीच महत्वपूर्ण बहस का विषय थे। ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप (ORG) ने एक प्रभावशाली अनुमान प्रदान किया, जिसमें कार्यरत बच्चों की संख्या लगभग 44 मिलियन बताई गई थी। यह आंकड़ा अकादमिक और नीतिगत हलकों में अक्सर उद्धृत किया जाता था क्योंकि इसमें अवैतनिक पारिवारिक कार्य और असंगठित क्षेत्र में लगे बच्चे शामिल थे, जिनकी 1991 की जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों में अक्सर कम रिपोर्टिंग की जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर-सरकारी निकायों ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप से कृषि, कांच निर्माण और कालीन बुनाई जैसे उद्योगों में मुद्दे के पैमाने को उजागर करने के लिए इन उच्च अनुमानों का उपयोग किया। परिणामस्वरूप, 40 मिलियन का आंकड़ा उस समय प्रचलित स्वतंत्र अनुसंधान से व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त अनुमान का प्रतिनिधित्व करता है।

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ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस" प्रख्यात भारतीय लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। यह पुस्तक उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा का विवरण देती है, जिसमें उनके पश्चिम पंजाब के शुरुआती वर्षों और लंदन के किंग कॉलेज में उनकी शिक्षा से लेकर एक वकील, राजनयिक और संपादक के रूप में उनके प्रभावशाली करियर तक शामिल है। सिंह की लेखन शैली उनकी ट्रेडमार्क चतुराई और प्रत्यक्षता से पहचानी जाती है, जो उनके प्रसिद्ध लंबे समय तक चलने वाले कॉलम 'विद मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल' के समान है। यद्यपि पांडुलिपि को 1995 में शुरू हुए प्रकाशन के संबंध में उच्च-प्रोफ़ाइल कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यह उनके जीवन का निर्णायक वृत्तांत बनी हुई है, जो आधुनिक भारत के राजनीतिक और सामाजिक विकास पर उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है।

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शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नूनद ऋषि या शेख-उल-आलम के नाम से भी जाना जाता है, 14वीं सदी के कश्मीरी सूफी संत थे जिन्होंने कश्मीर घाटी में सूफीवाद की एक अनूठी समन्वयवादी परंपरा, ऋषि व्यवस्था की स्थापना की थी। उनका तीर्थस्थल, बुडगाम जिले में स्थित चCNN-ए-शरीफ दरगाह, इस क्षेत्र के सबसे पूजनीय धार्मिक स्थलों में से एक है। मार्च 1995 में, तीर्थस्थल परिसर भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक लंबे गतिरोध का केंद्र बन गया। इस टकराव के कारण मई 1995 में एक विनाशकारी आग लगी जिसने लगभग 600 साल पुरानी लकड़ी की संरचना और आस-पास की मस्जिद को नष्ट कर दिया। शेख नूरुद्दीन वली कश्मीरी संस्कृति में एक केंद्रीय व्यक्ति बने हुए हैं, जिन्हें उनके श्रुक्स के रूप में जाने जाने वाले रहस्यमय काव्य के लिए मनाया जाता है, जो शांति, अहिंसा और आध्यात्मिक सद्भाव के संदेशों को बढ़ावा देता है।

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यासर अराफात फतह पार्टी के सह-संस्थापक और लंबे समय तक नेता थे, जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) के भीतर सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी गुट है। 1990 के दशक की शुरुआत में ओस्लो समझौते के कार्यान्वयन के बाद, जिसने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के लिए सीमित स्व-शासन की स्थापना की, फतह नवगठित फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण (PNA) में प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई। फतह के अराफात के नेतृत्व ने उनके राजनीतिक अधिकार की नींव रखी, जिससे स्व-शासन ढांचे के तहत आयोजित पहले राष्ट्रपति चुनावों में उनकी भारी जीत हुई।

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फूलन देवी ने जेल से रिहा होने के बाद 1994 में एकलव्य सेना का आयोजन किया था। पौराणिक पात्र एकलव्य के नाम पर, जो हाशिए पर पड़े लोगों के संघर्ष का प्रतीक थे, इस संगठन की स्थापना निषाद (मल्लाह/नाविक) समुदाय और अन्य पिछड़े वर्गों की रक्षा और सशक्तिकरण के लिए की गई थी। सेना ने उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में उच्च जाति के उत्पीड़न का विरोध करने और दलितों की शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से एक सामाजिक और अर्धसैनिक बल के रूप में कार्य किया। इस संगठन के माध्यम से, फूलन देवी ने सफलतापूर्वक एक समर्पित समर्थन आधार तैयार किया, जिसने उन्हें एक डाकू से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में परिवर्तित करने में सुविधा प्रदान की।

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करनाल, हरियाणा में जन्मीं एयरोस्पेस इंजीनियर कल्पना चावला को दिसंबर 1994 में नासा द्वारा एस्ट्रोनॉट ग्रुप 15 में मिशन विशेषज्ञ उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। इस चयन ने उन्हें अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बना दिया। अपने चयन के बाद, उन्होंने कक्षीय मिशनों के लिए आवश्यक कठोर तैयारी शुरू करने के लिए मार्च 1995 में जॉनसन स्पेस सेंटर में रिपोर्ट किया, अंततः स्पेस शटल कोलंबिया पर अपनी ऐतिहासिक उड़ान का मार्ग प्रशस्त किया।

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1996 के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) का 27वां संस्करण जनवरी 1996 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार चीनी फिल्म 'ब्लश' (हांग फेन) को प्रदान किया गया। इस फिल्म का निर्देशन चीन की एक प्रसिद्ध महिला फिल्म निर्माता और देश की पांचवीं पीढ़ी के निर्देशकों की प्रमुख सदस्य ली शाओहोंग ने किया था। फिल्म को 1949 की चीनी साम्यवादी क्रांति के बाद समाज में फिर से एकीकृत होने की कोशिश कर रही दो पूर्व वेश्याओं के संवेदनशील चित्रण के लिए पहचाना गया। शीर्ष पुरस्कार जीतकर, ली शाओहोंग उस युग की कुछ एशियाई महिला निर्देशकों में से एक बन गईं, जिन्हें इस समारोह में इतनी उच्च अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा मिली।

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1991 की औद्योगिक नीति वक्तव्य के तहत, जो 1995-96 के दौरान प्रचलित ढाँचा था, सरकार ने लघु औद्योगिक (SSI) इकाइयों में अन्य औद्योगिक उपक्रमों द्वारा अधिकतम 24% तक इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी थी। यह सीमा घरेलू बड़े पैमाने के उद्योगों और विदेशी निवेशकों दोनों पर लागू होती थी। यह प्रतिबंध विशेष रूप से छोटे पैमाने के उद्यमियों के हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि इन इकाइयों का प्रबंधन नियंत्रण बड़े निगमों या विदेशी संस्थाओं के हाथों में न जाए। 24% तक इक्विटी की अनुमति देकर, नीति का उद्देश्य एस.एस.आई. इकाइयों को सहयोग के माध्यम से आधुनिक तकनीक और अतिरिक्त पूंजी तक पहुँच प्रदान करने के लिए एक तंत्र प्रदान करना था, जबकि उनकी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखना और विकेन्द्रीकृत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था।

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वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान, भारत ने अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में लगभग 18.4% की मजबूत निर्यात वृद्धि दर दर्ज की। उच्च वृद्धि की यह अवधि 1991 में शुरू किए गए संरचनात्मक सुधारों और व्यापार उदारीकरण नीतियों का सीधा परिणाम थी, जिनका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक बाहरी-उन्मुख बनाना था। निरपेक्ष शब्दों में, निर्यात का मूल्य 1993-94 में 22.24 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1994-95 में 26.33 बिलियन डॉलर हो गया। यह 18% की वृद्धि काफी हद तक कपड़ा, रत्न और आभूषण, और रासायनिक उत्पादों जैसे क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित थी, जो रुपये के अवमूल्यन और निर्यात प्रक्रियाओं के सरलीकरण के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बन गए।

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दिसंबर 1994 में, बांग्लादेश ने एक बड़ी राजनीतिक गतिरोध का अनुभव किया जब 147 विपक्षी सांसदों ने अध्यक्ष को सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस सामूहिक कार्रवाई का नेतृत्व शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने अन्य विपक्षी समूहों के साथ मिलकर किया था। इस सामूहिक इस्तीफे का प्राथमिक उद्देश्य प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सरकार को इस्तीफा देने और भविष्य के आम चुनावों को एक तटस्थ, गैर-पक्षपाती कार्यवाहक सरकार के तहत आयोजित करने की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए मजबूर करना था। यह कदम मगूरा-2 उपचुनाव में लगभग एक साल के संसदीय बहिष्कार और चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों के बाद आया, जिसने देश के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ चिह्नित किया।

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भारत सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर, 1995-96 फसल वर्ष के लिए मूंगफली (छिलके सहित) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹900 प्रति क्विंटल तय किया था। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के ₹860 प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य से ₹40 की वृद्धि दर्शाता है। MSP किसानों के लिए एक गारंटीकृत मूल्य के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें बाजार मूल्यों में तेज गिरावट से बचाता है और फसल उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करता है। 1995-96 सत्र के लिए, सरकार का लक्ष्य खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना था, जिसके कारण मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी सहित प्रमुख खरीफ तिलहनों की कीमतों में वृद्धि हुई।

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वोहरा समिति का गठन जुलाई 1993 में भारत सरकार द्वारा, तत्कालीन गृह सचिव एन.एन. वोहरा की अध्यक्षता में, मुंबई बम धमाकों के बाद किया गया था। इसका विशिष्ट उद्देश्य भारत में आपराधिक सिंडिकेटों और माफिया के विकास और सरकारी पदाधिकारियों और राजनीतिक नेताओं के साथ उनके संबंधों की जांच करना था। समिति की रिपोर्ट, जो अक्टूबर 1993 में प्रस्तुत की गई थी, ने आधिकारिक तौर पर राजनेताओं और अपराधियों के बीच गहरी जड़ें जमा चुकी सांठगांठ के अस्तित्व को स्वीकार किया। इसने देखा कि आपराधिक गिरोहों ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर लिया था और वे अपने बाहुबल और वित्तीय संसाधनों का उपयोग चुनावों और प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए करते हुए, राजनीतिक प्रक्रिया में तेजी से प्रवेश कर रहे थे। निष्कर्षों ने चेतावनी दी कि शक्ति की यह समानांतर प्रणाली राज्य की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है और इन नेटवर्कों को ट्रैक करने और उनसे निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की सिफारिश की।

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बीजू पटनायक, जनता दल के एक वरिष्ठ नेता और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री, ने 24 जनवरी, 1996 को अपनी टिप्पणियों से एक बड़ा राष्ट्रीय विवाद खड़ा कर दिया था। भुवनेश्वर में एक समारोह में बोलते हुए, उन्होंने व्यापक भ्रष्टाचार और भारतीय राजनीति की बिगड़ती स्थिति के प्रति गहरी निराशा व्यक्त की। उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय सेना को व्यवस्था को साफ करने और अनुशासन बहाल करने के लिए सीमित अवधि के लिए देश के प्रशासन का कार्यभार संभालना चाहिए। इन टिप्पणियों को व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया और राजनीतिक स्पेक्ट्रम में तीखी प्रतिक्रियाएं मिलीं, क्योंकि उन्हें राष्ट्र की लोकतांत्रिक नींव के लिए एक चुनौती के रूप में देखा गया। पटनायक अपने लंबे राजनीतिक करियर के दौरान राष्ट्रीय शासन और प्रशासनिक सुधारों पर अपने स्पष्ट और अक्सर उत्तेजक विचारों के लिए जाने जाते थे।

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ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति फर्नांडो हेनरिक कॉर्डोसो, 26 जनवरी, 1996 को आयोजित भारत के 47वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। उनकी यात्रा भारत-ब्राजील संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो प्रमुख लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय सरकार के एक रणनीतिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करती थी। एक प्रमुख शिक्षाविद और राजनेता के रूप में, नई दिल्ली में परेड में कॉर्डोसो की उपस्थिति ने 1990 के दशक के मध्य में दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सामान्य लक्ष्यों का पीछा करने में भारत और ब्राजील के साझा हितों को रेखांकित किया।

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हंस क्रिश्चियन ओस्ट्रो एक 27 वर्षीय नॉर्वेजियन ट्रेकर थे जिन्हें जुलाई 1995 में अल-फaran उग्रवादी समूह द्वारा जम्मू और कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में छुट्टियां मनाते समय अपहरण कर लिया गया था। अल-फaran, एक इस्लामी चरमपंथी समूह, ने बीस कैदी आतंकवादियों की रिहाई की मांग के लिए ओस्ट्रो को पांच अन्य विदेशी नागरिकों के साथ बंधक बना लिया था। जब भारतीय सरकार ने अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, तो अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए अगस्त 1995 में ओस्ट्रो को गला काटकर मार डाला गया था। उनका शव 13 अगस्त, 1995 को बरामद किया गया था, जिस पर आतंकवादी समूह का नाम खुदा हुआ था, जिससे वह बंधकों में एकमात्र पुष्टि की गई मौत का शिकार बने, जिनका शव प्रारंभिक संकट के दौरान बरामद किया गया था।

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आठवां सार्क शिखर सम्मेलन मई 1995 में नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। इस बैठक के दौरान, सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों ने दिल्ली घोषणा को अपनाया, जिसने औपचारिक रूप से दक्षिण एशिया में गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य के प्रति संघ को प्रतिबद्ध किया, अधिमानतः वर्ष 2002 तक। यह निर्णय इस आम सहमति पर आधारित था कि गरीबी क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी और इसके लिए एक समन्वित रणनीति की आवश्यकता थी। शिखर सम्मेलन ने कार्रवाई के एजेंडे के कार्यान्वयन पर जोर दिया, जो सदस्य राज्यों के भीतर हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए सामाजिक विकास और संसाधन जुटाने पर केंद्रित था।

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चीन अरुणाचल प्रदेश पर एक क्षेत्रीय दावा रखता है, जिसे वह दक्षिण तिब्बत कहता है। चूंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानता है, इसलिए मेजबान देश ने 1995 में बीजिंग में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के चौथे विश्व महिला सम्मेलन के लिए इस राज्य के प्रतिनिधियों को वीज़ा जारी करने से इनकार कर दिया था। उनके निवास के राज्य के आधार पर भारतीय नागरिकों के प्रवेश से इनकार करना एक महत्वपूर्ण राजनयिक फ्लैशपॉइंट था, जो इस क्षेत्र पर अपने क्षेत्रीय दावों को assert करने के लिए वीज़ा प्रतिबंधों का उपयोग करने की चीन की नीति को दर्शाता है।

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कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों के बाद भारत की संविधान सभा का औपचारिक रूप से 6 दिसंबर, 1946 को गठन किया गया था। इस प्रक्रिया की शुरुआत 389-सदस्यीय निकाय के प्रतिनिधियों के चयन के लिए 1946 की गर्मियों में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों से हुई थी। यद्यपि सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को संसद भवन के संविधान हॉल में हुई थी, लेकिन सदन की एक कानूनी इकाई के रूप में आधिकारिक स्थापना तीन दिन पहले हुई थी। इस निकाय ने स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया और लगभग तीन वर्षों की अवधि में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के विशाल कार्य के लिए जिम्मेदार था।

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संविधान निर्मात्री सभा द्वारा डॉ. बी.आर. अंबेडकर को 29 अगस्त, 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस समिति को भारत के संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। डॉ. अंबेडकर ने विचार-विमर्श का मार्गदर्शन करने, आलोचनाओं को संबोधित करने और भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने वाले कानूनी ढांचे को सावधानीपूर्वक परिष्कृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संवैधानिक कानून में उनकी विशेषज्ञता और मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान उनके नेतृत्व ने उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार होने की पहचान दिलाई।

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42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 ने भारत के संविधान में भाग IV-A और अनुच्छेद 51A को नागरिकों के मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध करने के लिए सम्मिलित किया। यह जोड़ स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था, जिसने सुझाव दिया था कि नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों का आनंद लेते हुए कुछ दायित्वों का पालन करना चाहिए। इसके अधिनियमन के समय, देशभक्ति को बढ़ावा देने और राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए दस मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ये कर्तव्य नागरिकों को निरंतर याद दिलाते हैं कि उनके व्यक्तिगत अधिकारों के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारियाँ भी हैं।

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भारत के संविधान का अनुच्छेद 85(1) यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर समवेत होने के लिए आहूत करेंगे जैसा वे उचित समझें, बशर्ते कि एक सत्र में उनके अंतिम बैठक और अगले सत्र में उनकी पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह महीने से अधिक का अंतर न हो। यह संवैधानिक आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि संसद सक्रिय रहे और कार्यपालिका पर नियमित निगरानी रखे। चूंकि दो लगातार सत्रों के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर छह महीने तय है, इसलिए संसद को कानूनी रूप से वर्ष में कम से कम दो बार मिलना आवश्यक है।

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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 विधायी अवशिष्ट शक्तियों को संघ की संसद में निहित करता है। यह प्रावधान निर्दिष्ट करता है कि संसद को समवर्ती सूची या राज्य सूची में सूचीबद्ध न होने वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार है। यह अधिकार उन कानूनों को बनाने की शक्ति तक भी विस्तारित है जो उन सूचियों में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 97 इसे सुदृढ़ करती है, जिसमें सूची II या सूची III में सूचीबद्ध न होने वाले किसी भी अन्य मामले को संघ सरकार की विधायी क्षमता में शामिल किया गया है। यह संरचनात्मक विकल्प भारतीय संघवाद में एक मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति को दर्शाता है, यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार अप्रत्याशित या उभरते मुद्दों को संबोधित कर सके जिन्हें संविधान के निर्माताओं द्वारा विशेष रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया था।

व्याख्या

भारत के संविधान का अनुच्छेद 75(5) यह निर्धारित करता है कि कोई भी मंत्री जो लगातार छह महीने की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संवैधानिक प्रावधान किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री या प्रधानमंत्री नियुक्त करने की अनुमति देता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, बशर्ते कि वह अपनी नियुक्ति के छह महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले। यह आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह बनी रहे, जो भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत है। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत राज्य-स्तरीय मंत्रियों के लिए भी इसी तरह का प्रावधान मौजूद है।

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भारतीय संसद में सीटों का आवंटन मुख्य रूप से प्रत्येक राज्य की जनसंख्या द्वारा निर्धारित होता है। 1971 की जनगणना के आधार पर, जो 1995 में सीटों के वितरण के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्य करती थी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। परिणामस्वरूप, संसद के दोनों सदनों में इसका सबसे अधिक सीटें थीं। 2000 में उत्तराखंड के निर्माण और राज्य के पुनर्गठन से पहले 1995 में, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व लोकसभा में 85 सदस्यों और राज्यसभा में 34 सदस्यों द्वारा किया जाता था। यह प्रमुख प्रतिनिधित्व संवैधानिक प्रावधान का सीधा परिणाम है जो यह सुनिश्चित करता है कि संघ में लोकतांत्रिक समानता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाए।

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भारत का संविधान दोहरी शासन प्रणाली, सातवीं अनुसूची के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के स्पष्ट विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और एक स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करके एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। ये विशेषताएं एक संघीय संरचना की मूल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जिससे कथन (A) सत्य हो जाता है। साथ ही, भारतीय संविधान कई एकात्मक विशेषताओं को शामिल करता है, जैसे राज्यों के पुनर्गठन की संसद की शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और आपातकालीन प्रावधान, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीकृत संघवाद या एक बहुत मजबूत केंद्र बनता है। इससे कारण (R) भी सत्य हो जाता है। हालाँकि, एक मजबूत केंद्र का अस्तित्व शास्त्रीय संघवाद से एक विशिष्ट विशेषता या विचलन है, न कि वह तार्किक कारण जिससे प्रणाली को संघीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संघीय प्रकृति संप्रभुता के विभाजन से प्राप्त होती है, न कि शीर्ष पर शक्ति के संकेंद्रण से, इसलिए (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।