यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 प्रश्न पत्र — उत्तर और व्याख्या सहित

व्याख्या

सतत विकास को एक ऐसी रणनीति के रूप में परिभाषित किया गया है जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देती है, साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि संसाधनों और ऊर्जा के उपयोग से भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय गिरावट या संसाधन क्षरण न हो। यह अवधारणा 1987 की ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट, 'हमारा साझा भविष्य' (Our Common Future) के माध्यम से वैश्विक प्रमुखता प्राप्त कर चुकी है, जिसने अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य वर्तमान जीवन स्तर और मानव आराम को बनाए रखना या सुधारना है, जिसमें तकनीकी नवाचारों और कुशल प्रबंधन प्रथाओं का उपयोग किया जाता है जो प्राकृतिक पूंजी का संरक्षण करते हैं। यह एक ऐसा संतुलन चाहता है जहाँ संसाधन की खपत और अपशिष्ट उत्पादन की दर पृथ्वी की वहन क्षमता के भीतर बनी रहे, जिससे दीर्घकालिक रूप से एक व्यवहार्य पारिस्थितिकी तंत्र और संसाधन आधार सुरक्षित हो सके।

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विश्व जनसंख्या दिवस जनसंख्या संबंधी मुद्दों की तात्कालिकता और महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय उत्सव है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासकीय परिषद द्वारा 1989 में की गई थी। इस तिथि का चुनाव 11 जुलाई 1987 से प्रेरित था, जिसे पांच अरब दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसने उस अनुमानित तिथि को चिह्नित किया जब वैश्विक जनसंख्या पांच अरब लोगों तक पहुंच गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाद में दिसंबर 1990 में संकल्प 45/216 के माध्यम से इस दिन का अवलोकन जारी रखने का निर्णय लिया ताकि परिवार नियोजन, गरीबी, लैंगिक समानता, मातृ स्वास्थ्य और मानवाधिकार जैसे जनसंख्या-संबंधित विषयों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

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भारत में गरीबी के अनुमान और गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए योजना आयोग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता था। इसने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा एकत्र किए गए उपभोग व्यय डेटा के आधार पर पद्धतियाँ विकसित करने के लिए पारंपरिक रूप से विशेषज्ञ समूहों का गठन किया। इसके तत्वावधान में गठित उल्लेखनीय समितियों में अलघ समिति (1979), लकड़ावाला समिति (1993), और तेंदुलकर समिति (2009) शामिल हैं। 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद, गरीबी से संबंधित अनुमानों और नीतिगत ढाँचों के समन्वय की जिम्मेदारी नीति आयोग को हस्तांतरित हो गई, जो भारतीय संदर्भ में गरीबी की परिभाषा और मापन को परिष्कृत करने के लिए कार्य बलों को नियुक्त करता है।

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सड़कों की कुल लंबाई के संबंध में महाराष्ट्र लगातार भारत में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा प्रकाशित भारत के मूल सड़क सांख्यिकी (Basic Road Statistics of India) रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र देश में सबसे व्यापक सड़क नेटवर्क रखता है। इस कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों की संचयी दूरी शामिल है। इस मीट्रिक में राज्य का नेतृत्व इसके बड़े भौगोलिक क्षेत्र और विभिन्न बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अपने विविध औद्योगिक केंद्रों और विशाल ग्रामीण इलाकों को जोड़ने में महत्वपूर्ण निवेश के कारण है। 2018 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र का सड़क नेटवर्क अन्य उच्च रैंक वाले राज्यों की तुलना में काफी लंबा था।

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प्रत्यक्ष कर संहिता (DTC) को भारत में प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों को सरल बनाने और समेकित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करना था। इसका उद्देश्य कर दरों को सुव्यवस्थित करके, अनावश्यक छूटों को समाप्त करके और कर आधार को व्यापक बनाकर एक अधिक कुशल कर प्रणाली बनाना था। चूंकि प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो सीधे किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा अधिरोपित इकाई को भुगतान किए जाते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत आय और कॉर्पोरेट मुनाफे पर कर, DTC आयकर के विनियमन और संग्रह से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। इस ढांचे के तहत, संहिता का उद्देश्य सभी आय-अर्जन करने वाली संस्थाओं के लिए स्पष्ट परिभाषाएँ और अधिक स्थिर कर प्रशासन प्रदान करके कर अनुपालन में सुधार करना और मुकदमेबाजी को कम करना था।

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ग्रीनपीस इंटरनेशनल, ग्रीनपीस नेटवर्क के लिए वैश्विक समन्वय निकाय है, जो एक स्वतंत्र अभियान संगठन है जो वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को उजागर करने के लिए अहिंसक रचनात्मक टकराव का उपयोग करता है। जबकि संगठन की जड़ें 1971 में वैंकूवर, कनाडा में कार्यकर्ताओं के एक समूह से जुड़ी हैं, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, जिसे आधिकारिक तौर पर सेंटिचिंग ग्रीनपीस काउंसिल के रूप में जाना जाता है, की स्थापना 1979 में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में की गई थी। यह केंद्रीय कार्यालय दुनिया भर के पचास से अधिक देशों में काम कर रहे विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए समन्वय, रणनीति और लॉजिस्टिक्स की सुविधा प्रदान करता है।

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एबीसी इंडेक्स का मतलब अचीवमेंट्स ऑफ बेबी एंड चाइल्ड इंडेक्स (Achievements of Baby and Child Index) है और इसे भारत में बाल विकास की प्रगति की निगरानी के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में उजागर किया गया था। यह सूचकांक चार प्रमुख संकेतकों: उत्तरजीविता (survival), टीकाकरण (immunization), पोषण (nutrition), और स्कूली शिक्षा (schooling) के अंकगणितीय माध्य के रूप में गणना किया गया एक समग्र माप है। इन मेट्रिक्स को एकत्रित करके, सूचकांक विभिन्न राज्यों में बाल स्वास्थ्य और कल्याण का एक सरलीकृत अवलोकन प्रदान करता है। उत्तरजीविता घटक को आमतौर पर शिशु मृत्यु दर को 100 से घटाकर मापा जाता है, जबकि पोषण घटक उन बच्चों के अनुपात को ट्रैक करता है जो कम वजन वाले नहीं हैं। क्योंकि यह नवजात उत्तरजीविता, टीकों के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य देखभाल, और पोषण संबंधी परिणामों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है, यह जीवन के प्रारंभिक चरणों के उद्देश्य से स्वास्थ्य नीतियों और सामाजिक बुनियादी ढांचे की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

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संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN-DESA) द्वारा जारी विश्व शहरीकरण संभावनाओं के 2018 संशोधन ने पुष्टि की कि विश्व की 55% आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही थी। यह वैश्विक जनसांख्यिकीय रुझानों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि 1950 में शहरी आबादी केवल 30% से बढ़कर यह आंकड़ा पार कर गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे अधिक शहरीकृत क्षेत्र उत्तरी अमेरिका (82%) और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (81%) थे। यह डेटा सतत विकास लक्ष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में तेजी से बढ़ते शहरों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं की योजना के लिए, जिनसे भविष्य के शहरीकरण रुझानों का नेतृत्व करने की उम्मीद है।

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द्वितीयक प्रदूषक सीधे किसी स्रोत से उत्सर्जित नहीं होते हैं, बल्कि वायुमंडल में तब बनते हैं जब प्राथमिक प्रदूषक अन्य पदार्थों या सूर्य के प्रकाश के साथ रासायनिक या भौतिक प्रतिक्रियाओं से गुजरते हैं। धुंध (Smog), विशेष रूप से प्रकाश-रासायनिक धुंध (photochemical smog), एक द्वितीयक प्रदूषक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह सौर पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOₓ) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) से जुड़ी जटिल वायुमंडलीय प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनता है। ये प्रतिक्रियाएं जमीनी स्तर पर ओजोन और अन्य ऑक्सीडेंट उत्पन्न करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट धुंधला मिश्रण बनता है जो दृश्यता को कम करता है और श्वसन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। चूंकि इसे हवा के भीतर प्रतिक्रिया करने के लिए विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों और पूर्ववर्ती रसायनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे प्राथमिक प्रदूषक के बजाय द्वितीयक प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

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प्रवाल भित्तियों को अक्सर समुद्र का वर्षावन कहा जाता है क्योंकि वे बहुत छोटे भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता की अत्यधिक सांद्रता की मेजबानी करती हैं। यद्यपि वे समुद्र तल के 0.1 प्रतिशत से भी कम क्षेत्र को कवर करती हैं, फिर भी वे सभी समुद्री प्रजातियों के लगभग 25 प्रतिशत का समर्थन करती हैं। वर्गीकरण की चौड़ाई के मामले में, प्रवाल भित्तियाँ अक्सर स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों की तुलना में अधिक विविधता प्रदर्शित करती हैं क्योंकि उनमें लगभग हर पशु संघ के प्रतिनिधि होते हैं। प्रवाल द्वारा उत्पादित कैल्शियम कार्बोनेट कंकालों की जटिल त्रि-आयामी संरचना पारिस्थितिक niches की एक विशाल श्रृंखला बनाती है, जो मछली, अकशेरुकी और सूक्ष्मजीवों की विविध श्रेणी के लिए भोजन, आश्रय और प्रजनन स्थल प्रदान करती है। यह संरचनात्मक जटिलता, कब्जे वाले क्षेत्र की तुलना में प्रजातियों की प्रचुरता और घनत्व की एक असाधारण उच्च डिग्री की अनुमति देती है।

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मोती द्विकपाटी मोलस्क (bivalve mollusks) जैसे मोती सीप (pearl oysters) और ताज़े पानी के सीप (freshwater mussels) द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो मोलस्का संघ (phylum Mollusca) से संबंधित हैं। ये एक रक्षा तंत्र के रूप में बनते हैं जब कोई उत्तेजक पदार्थ मोलस्क के कोमल ऊतक के भीतर फंस जाता है, जिससे जानवर घुसपैठिए को घेरने के लिए परतदार पदार्थ (nacre - कैल्शियम कार्बोनेट और कॉंचियोलिन का एक यौगिक) स्रावित करता है। चूंकि मोलस्क जैविक रूप से कीट वर्ग (class Insecta) से अलग होते हैं, जो आर्थ्रोपोडा संघ (phylum Arthropoda) से संबंधित है, इसलिए मोती कीटों से प्राप्त नहीं होते हैं।

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डेसिबल (dB) पैमाना ध्वनि की तीव्रता को मानव श्रवण की सीमा के सापेक्ष मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक लघुगणकीय इकाई है, जिसे 0 dB के रूप में परिभाषित किया गया है। मानक ध्वनिक चार्ट और पर्यावरण विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में, सामान्य परिस्थितियों में पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट को एक बहुत ही हल्की ध्वनि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसे आमतौर पर 20 dB का मान दिया जाता है। यह तीव्रता स्तर श्रवण की सीमा से थोड़ा अधिक है लेकिन एक धीमी फुसफुसाहट से कम है, जो आम तौर पर लगभग 30 dB मापती है। ध्वनि की तीव्रता L डेसिबल में सूत्र L = 10 log₁₀(I/I₀) द्वारा निर्धारित की जाती है, जहाँ I ध्वनि की तीव्रता है और I₀ संदर्भ तीव्रता (10⁻¹² W/m²) है। 20 dB का माप इंगित करता है कि पत्तियों की सरसराहट की ध्वनि मानव कान द्वारा पता लगाई जा सकने वाली सबसे शांत ध्वनि से 100 गुना अधिक तीव्र है।

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जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के पक्षकारों का 21वां सम्मेलन (COP21) 30 नवंबर से 12 दिसंबर, 2015 तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कूटनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था क्योंकि इसके परिणामस्वरूप पेरिस समझौते को अपनाया गया था। इस समझौते ने वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने के लक्ष्य के साथ, तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को जारी रखते हुए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक वैश्विक ढांचा स्थापित किया। इसने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) की प्रणाली पेश की, जहां प्रत्येक देश स्वेच्छा से विशिष्ट ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों और अनुकूलन रणनीतियों के लिए प्रतिबद्ध है।

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जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से 30 जून, 2008 को शुरू की गई थी। इसे देश के विकास के उद्देश्यों को बनाए रखते हुए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह योजना आठ मुख्य राष्ट्रीय मिशनों पर केंद्रित है, जिनमें राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय मिशन, और राष्ट्रीय जल मिशन, आदि शामिल हैं। इन मिशनों का उद्देश्य स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के उपयोग के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना है, जो भारत के जलवायु शमन और अनुकूलन प्रयासों के लिए एक दीर्घकालिक ढांचा स्थापित करता है।

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समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों को उनके विशाल आकार और महासागर पर्यावरण के अंतर्निहित भौतिक और रासायनिक गुणों के कारण सबसे स्थिर माना जाता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71 प्रतिशत भाग कवर करते हुए, पानी की विशाल मात्रा अपनी उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के कारण एक महत्वपूर्ण तापीय बफर के रूप में कार्य करती है, जो तापमान में उतार-चढ़ाव को कम करती है। इसके अतिरिक्त, समुद्री जल की रासायनिक संरचना, जिसमें इसकी लवणता और घुली हुई गैसों की सांद्रता शामिल है, लंबी अवधि में उल्लेखनीय रूप से स्थिर रहती है। पर्यावरणीय स्थिरता की यह उच्च डिग्री और वैश्विक महासागर की परस्पर जुड़ी प्रकृति एक स्थिर आवास प्रदान करती है जो स्थलीय वातावरण को अक्सर प्रभावित करने वाले तीव्र वायुमंडलीय और जलवायु परिवर्तनों के प्रति कम संवेदनशील होती है।

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भस्मीकरण (Incineration) एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का दहन शामिल है। भस्मक (Incinerators) तापीय उपचार प्रणाली हैं जो उच्च तापमान पर अपशिष्ट को राख, फ्लू गैस और गर्मी में परिवर्तित करते हैं। इस विधि का उपयोग ठोस अपशिष्ट की मात्रा को लगभग 80 से 95 प्रतिशत तक कम करने के लिए किया जाता है, जिससे यह शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक आवश्यक उपकरण बन जाता है जहाँ लैंडफिल की जगह सीमित है। अपशिष्ट को उच्च तापमान पर डालकर, भस्मक खतरनाक घटकों और रोगजनकों को भी निष्क्रिय कर देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि शेष अवशेष स्थिर है और न्यूनतम स्थान लेता है।

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ग्रीनहाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुँचती है, तो उसका कुछ हिस्सा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है और शेष ग्रीनहाउस गैसों द्वारा अवशोषित और पुनः उत्सर्जित किया जाता है। ये गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प, वायुमंडल में गर्मी को रोक लेती हैं जो अन्यथा अंतरिक्ष में निकल जाती। यह रोकी गई गर्मी ग्रह के चारों ओर एक थर्मल कंबल की तरह काम करती है, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल और सतह के औसत तापमान में लगातार वृद्धि होती है, जिसे आमतौर पर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। सामान्य परिस्थितियों में, यह प्रभाव रहने योग्य जलवायु बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन मानवीय गतिविधियों ने इन गैसों की सांद्रता को बढ़ा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है।

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प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन (CH₄) होती है। अधिकांश भूवैज्ञानिक संरचनाओं में, मीथेन प्राकृतिक गैस के कुल आयतन का लगभग 70% से 90% तक होती है। यह सबसे सरल एल्केन है और प्राथमिक ऊर्जा-उत्पादक घटक है जो गर्मी और बिजली उत्पन्न करने के लिए दहन से गुजरता है। इस उच्च सांद्रता के कारण, प्राकृतिक गैस के रासायनिक और भौतिक गुण मीथेन के व्यवहार से प्रभावित होते हैं।

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डाइक्लोफेनाक एक गैर-स्टेरायडल सूजन-रोधी दवा (NSAID) है जिसका भारत में पशुधन के लिए पशु चिकित्सा दर्द निवारक के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। जिन गिद्धों ने हाल ही में उपचारित किए गए मवेशियों के शवों को खाया, वे इस दवा की विषाक्तता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यह दवा पक्षियों में तीव्र गुर्दे की विफलता का कारण बनती है, जिससे आंतों का गाउट नामक स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ यूरिक एसिड के क्रिस्टल आंतरिक अंगों पर जमा हो जाते हैं। इस विषाक्तता के कारण 1990 के दशक की शुरुआत में ओरिएंटल व्हाइट-बैक्ड वल्चर और लॉन्ग-बिल्ड वल्चर जैसी प्रजातियों की आबादी में 99 प्रतिशत से अधिक की विनाशकारी गिरावट आई। इसके विनाशकारी पारिस्थितिक प्रभाव के कारण, भारत सरकार ने शेष गिद्ध आबादी की रक्षा करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए 2006 में डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

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2015 में चीन CO₂ का विश्व का सबसे बड़ा उत्सर्जक था, जो कुल वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 28 से 29 प्रतिशत था। इसके उच्च उत्सर्जन स्तरों को तीव्र आर्थिक विकास, गहन औद्योगिक विनिर्माण और बिजली उत्पादन के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले पर भारी निर्भरता से प्रेरित किया गया था। 2000 के दशक के मध्य तक, चीन कुल वार्षिक उत्सर्जन में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल गया था, और 2015 तक, इसका कार्बन फुटप्रिंट अगले सबसे बड़े उत्सर्जक राष्ट्र का लगभग दोगुना था। यह महत्वपूर्ण हिस्सा विनिर्माण और भारी उद्योग के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में देश की भूमिका का समर्थन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा खपत के पैमाने को दर्शाता है।

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कथन i सत्य है क्योंकि विकासशील देश अक्सर उच्च जनसंख्या घनत्व, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और शमन तथा पुनर्प्राप्ति के लिए सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। कथन ii सत्य है क्योंकि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी एक औद्योगिक आपदा थी जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी, जो मानवीय त्रुटि और सुरक्षा विफलताओं का परिणाम थी। कथन iv सत्य है क्योंकि मैंग्रोव प्राकृतिक तटीय सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं; उनकी जटिल जड़ प्रणाली और सघन वनस्पति तूफान की लहरों की ऊर्जा को dissipate करती हैं और चक्रवातों की हवा की गति को कम करती हैं, जिससे अंतर्देशीय क्षेत्रों को गंभीर प्रभाव से बचाया जा सकता है।

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निर्वात में प्रकाश का वेग लगभग 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड होता है। विशेष सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, यह गति, जिसे c से दर्शाया जाता है, सभी ऊर्जा, पदार्थ और सूचना के संचरण के लिए सार्वभौमिक गति सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि इलेक्ट्रॉन और ब्रह्मांडीय किरणों के घटक जैसे कण प्रकाश की गति के बहुत करीब सापेक्षिक गति तक पहुँच सकते हैं, उनमें विराम द्रव्यमान होता है और इसलिए c तक पहुँचने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकाश में द्रव्यमान रहित फोटॉन होते हैं, जो इसे इस अधिकतम संभव वेग से चलने की अनुमति देते हैं, जो सुपरसोनिक तरंगों के यांत्रिक प्रसार से काफी तेज है।

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ग्रेफीन कार्बन परमाणुओं की एक एकल परत से बनी एक द्वि-आयामी नैनो संरचना है, जो षट्कोणीय मधुकोश जाली में व्यवस्थित होती है। चूँकि इसकी मोटाई केवल एक परमाणु (लगभग 0.334 nm) होती है, यह नैनोस्केल आयाम के अंतर्गत आती है, जिससे यह कार्बन नैनोट्यूब और फुलरीन जैसे अन्य कार्बन नैनोमैटेरियल्स के लिए एक मौलिक निर्माण खंड बन जाती है। यह परमाणु-स्तरीय संरचना इसे असाधारण गुण प्रदान करती है, जिसमें उच्च विद्युत चालकता, तापीय स्थिरता और असाधारण यांत्रिक शक्ति शामिल है, जो इसे नैनोटेक्नोलॉजी और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स में एक महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में स्थापित करती है।

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किसी माध्यम में ध्वनि का वेग v = √(E/ρ) सूत्र द्वारा निर्धारित होता है, जहाँ E प्रत्यास्थता मापांक (modulus of elasticity) और ρ माध्यम का घनत्व दर्शाता है। इस्पात जैसी ठोस सामग्रियों में, परमाणु बहुत उच्च अंतर-आणविक शक्ति (intermolecular strength) से एक साथ बंधे होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप यंग का मापांक (Young's modulus) उच्च होता है। यह संरचनात्मक कठोरता ध्वनि तरंगों को, जो यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगें (mechanical longitudinal waves) हैं, तरल पदार्थ या गैसों की तुलना में सामग्री के माध्यम से बहुत तेज़ी से फैलने की अनुमति देती है। इस्पात में, ध्वनि का वेग लगभग 5960 मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि धातु की उच्च प्रत्यास्थता वेग समीकरण में इसके घनत्व की भरपाई से अधिक करती है।

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पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, जिसे आमतौर पर PAN के रूप में जाना जाता है, प्रकाश-रासायनिक धुंध (photochemical smog) में पाया जाने वाला एक शक्तिशाली द्वितीयक प्रदूषक है। यह सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से बनता है। PAN को रासायनिक रूप से CH₃CO₂ONO₂ सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक शक्तिशाली लैक्रिमेटर (lachrymator) के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि यह आंखों में दर्द और आंसू लाने के लिए कॉर्नियल नसों को उत्तेजित करता है। बहुत कम सांद्रता पर भी, PAN तीव्र आंखों में जलन पैदा करता है और प्रदूषित शहरी वायु वातावरण से जुड़ी श्वसन संबंधी परेशानी में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है।

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स्टीफन हॉकिंग, एक विश्व-प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी, ने 'ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम' नामक पुस्तक लिखी है, जो पहली बार 1988 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक गैर-विशेषज्ञ पाठकों के लिए ब्रह्मांड विज्ञान की जटिल अवधारणाओं, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, समय की प्रकृति और ब्लैक होल के भौतिकी की पड़ताल करती है। यह एक अंतरराष्ट्रीय बेस्टसेलर बन गई, जो रविवार टाइम्स बेस्टसेलर सूची में रिकॉर्ड-तोड़ 237 सप्ताह तक बनी रही। हॉकिंग ने तकनीकी शब्दावली से बचते हुए बिग बैंग और सामान्य सापेक्षता को समझाने की कोशिश की, प्रसिद्ध रूप से व्यापक दर्शकों के लिए सुलभता बनाए रखने के लिए केवल एक गणितीय समीकरण, E=mc², शामिल किया।

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आंवला, जिसे वैज्ञानिक रूप से Phyllanthus emblica के नाम से जाना जाता है, विटामिन सी से असाधारण रूप से भरपूर होता है, जो प्रति 100 ग्राम खाने योग्य फल में लगभग 600 से 800 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड प्रदान करता है। गैलिक एसिड और एलेजिक एसिड जैसे प्राकृतिक संरक्षकों की उपस्थिति के कारण आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड अत्यधिक स्थिर और जैवउपलब्ध रहता है। ये टैनिन भंडारण या प्रसंस्करण के दौरान विटामिन के ऑक्सीकरण को रोकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि फल अपने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुणों और पोषण मूल्य को बनाए रखे। यह उच्च सांद्रता इसे प्रतिरक्षा कार्य, कोलेजन संश्लेषण को बनाए रखने और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने के लिए सबसे प्रभावी प्राकृतिक स्रोतों में से एक बनाती है।

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मंगल को इसके ऐतिहासिक और वर्तमान पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण जीवन की संभावना के लिए सबसे व्यवहार्य ग्रह माना जाता है। इसमें एक ठोस सतह है जिसमें अतीत में तरल पानी के प्रमाण हैं, जिसमें सूखी नदी तल और खनिज जमा शामिल हैं जो केवल जलीय वातावरण में बनते हैं। 2018 में, क्यूरियोसिटी रोवर से प्राप्त आंकड़ों से मंगल की मिट्टी में जटिल कार्बनिक अणुओं की उपस्थिति का पता चला, जो इस बात का प्रमाण है कि ग्रह में कभी जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक निर्माण खंड थे। इसके अलावा, मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर से रडार डेटा का उपयोग करके 2018 में प्रकाशित शोध ने दक्षिणी ध्रुवीय बर्फ की टोपी के नीचे तरल पानी की एक बड़ी उप-ग्लेशियल झील की पहचान की। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि तरल पानी सभी ज्ञात रूपों के जीवन के लिए एक मौलिक आवश्यकता है। ग्रह में एक पतली वायुमंडल और मौसमी चक्र भी हैं, जो इसे खगोल जैविक अन्वेषण के लिए एक प्राथमिक केंद्र बनाते हैं।

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अल्बर्ट आइंस्टीन को सैद्धांतिक भौतिकी में उनकी सेवाओं के लिए, और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए, 1921 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अपने 1905 के पत्र में, आइंस्टीन ने प्रकाश की समझ में क्रांति ला दी, यह प्रस्तावित करके कि यह ऊर्जा के असतत पैकेट से बना है जिसे क्वांटा कहा जाता है, जिसे बाद में फोटॉन के रूप में जाना गया। उन्होंने इस प्रभाव के लिए गणितीय नियम तैयार किया, समीकरण hf = Kₘₐₓ + Φ का उपयोग करके, जहाँ h प्लैंक स्थिरांक है, f आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, Kₘₐₓ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, और Φ पदार्थ का कार्य फलन है। इस स्पष्टीकरण ने प्रकाश के क्वांटीकरण के लिए पहला निश्चित प्रमाण प्रदान किया और क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र की नींव रखी। नोबेल समिति ने विशेष रूप से इस योगदान को उजागर किया क्योंकि यह एक गणितीय रूप से सटीक नियम था जिसे प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया था।

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सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक पैनल या सौर तापीय प्रणालियों का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करके बिजली उत्पन्न करती है। यह रूपांतरण प्रक्रिया विशुद्ध रूप से भौतिक है और इसमें किसी भी ईंधन या रासायनिक अभिकर्मकों के दहन शामिल नहीं है। परिणामस्वरूप, सौर ऊर्जा उत्पादन वायुमंडल में शून्य ग्रीनहाउस गैसों, विषाक्त धुएं या कणिका तत्व को छोड़ता है। चूंकि यह सूर्य से फोटॉन की अक्षय ऊर्जा पर निर्भर करता है, यह एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है जो बिजली उत्पादन चरण के दौरान वायुमंडलीय अखंडता को बनाए रखता है।

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भारत का संविधान औपचारिक रूप से राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को विशिष्ट समूहों में वर्गीकृत नहीं करता है। हालाँकि, विश्लेषणात्मक अध्ययन के उद्देश्य से और उनके अंतर्निहित दर्शन और सामग्री के आधार पर, संवैधानिक विशेषज्ञ पारंपरिक रूप से उन्हें समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक सिद्धांतों में वर्गीकृत करते हैं। समाजवादी सिद्धांतों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। गांधीवादी सिद्धांत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायतों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। उदार-बौद्धिक सिद्धांत उदारवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं, जिसमें समान नागरिक संहिता, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना जैसे उद्देश्य शामिल हैं। चूंकि ये तीन श्रेणियां इन निदेशों के अध्ययन के लिए मानक अकादमिक ढांचा बनाती हैं, इसलिए वे सभी सामूहिक रूप से लागू होती हैं।

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एक प्रतिष्ठित सिविल सेवक और 'इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन' के लेखक अशोक चंद्र ने योजना आयोग को भारत का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा था। यह विवरण राष्ट्र के आर्थिक परिदृश्य पर आयोग के व्यापक प्रभाव और पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में इसकी केंद्रीकृत भूमिका पर आधारित था। यद्यपि 1950 में एक कार्यकारी संकल्प के माध्यम से एक गैर-संवैधानिक, सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, इसने योजना प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और विकासात्मक संसाधनों के आवंटन में अपार शक्ति का प्रयोग किया। चंद्र ने तर्क दिया कि इसका कामकाज अक्सर केंद्रीय मंत्रिमंडल पर हावी हो जाता था और वित्तीय हस्तांतरण और आर्थिक नीतियों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेकर वित्त आयोग की संवैधानिक भूमिका को हाशिए पर डाल देता था, जो प्रभावी ढंग से देश की वित्तीय दिशा को नियंत्रित करता था।

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न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को व्यापक रूप से भारत में जनहित याचिका (PIL) का प्रणेता माना जाता है और उन्हें अक्सर भारतीय न्यायिक प्रणाली में पीआईएल का जनक कहा जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने पारंपरिक स्थायित्व के सिद्धांत (locus standi) को शिथिल करके न्यायिक पहुंच में क्रांति ला दी, जिसमें मूल रूप से यह अनिवार्य था कि केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता था जिसके अधिकारों का सीधे तौर पर उल्लंघन हुआ हो। इस नियम का विस्तार करके, उन्होंने किसी भी जन-हितैषी व्यक्ति या संगठन को गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों या सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण स्वयं अदालत पहुंचने में असमर्थ लोगों की ओर से कानूनी उपचार मांगने में सक्षम बनाया। न्यायमूर्ति भगवती ने एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन (epistolary jurisdiction) की अवधारणा पेश की, जिससे अदालत को एक साधारण पत्र या तार को जिसे उसे संबोधित किया गया हो, एक रिट याचिका के रूप में माना जा सके। उनके ऐतिहासिक फैसलों, विशेष रूप से एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में, ने पीआईएल को सामाजिक परिवर्तन और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के एक साधन के रूप में संस्थागत बनाया। उन्होंने जुलाई 1985 से दिसंबर 1986 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

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संजय बारू 2014 के संस्मरण 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर: द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह' के लेखक हैं। उन्होंने मई 2004 से अगस्त 2008 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री कार्यालय के कामकाज का एक अंदरूनी विवरण प्रदान करती है और प्रधानमंत्री तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के बीच आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता पर चर्चा करती है। इसने डॉ. सिंह के अधिकार और उनके कार्यकाल के दौरान निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के विस्तृत चित्रण के लिए महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया।

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भारत की संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी, 1950 को हुआ था। इस ऐतिहासिक बैठक के दौरान, सभा के सदस्यों ने संविधान की तीन आधिकारिक प्रतियों पर हस्ताक्षर किए - एक अंग्रेजी में हस्तलिखित, एक हिंदी में हस्तलिखित, और एक अंग्रेजी में मुद्रित। यह सत्र महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने संविधान का मसौदा तैयार करने के सभा के कार्य के औपचारिक समापन को चिह्नित किया। इस दिन, सभा ने सर्वसम्मति से डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना। इसके अलावा, 24 जनवरी, 1950 को 'जन गण मन' को राष्ट्रगान के रूप में और 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगीत के रूप में आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। इस बैठक के बाद, संविधान सभा एक संविधान-निर्माण निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया और 1951-52 में पहले आम चुनाव होने तक भारत की अंतरिम संसद में परिवर्तित हो गई।

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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति या सृजन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया प्रदान करता है। जबकि विधान परिषद एक स्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है - जिसका अर्थ है कि इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है जिसके बाद इसे समाप्त और पुनर्गठित किया जाना चाहिए - इसे संसद द्वारा पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए राज्य विधान सभा द्वारा विशेष बहुमत से एक संकल्प पारित करने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद संसद का एक अधिनियम आता है। यह इसे राज्य सभा से अलग करता है, जो एक स्थायी निकाय है जिसे न तो भंग किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है, और लोक सभा या विधान सभाओं से, जिन्हें नियमित रूप से भंग किया जाता है।

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महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन की गई थी, जिसे बाद में 2006 में एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में उन्नत किया गया। चूंकि विकल्प केवल 1988 तक जाते हैं, प्रश्न 1985 में विभाग की स्थापना का उल्लेख करता है। सही उत्तर: A (1985)।

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भारत के संविधान का अनुच्छेद 81, लोक सभा के रूप में सामान्यतः ज्ञात 'हाउस ऑफ द पीपल' की संरचना की रूपरेखा बताता है। अनुच्छेद 81(1)(b) के अनुसार, सदन में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकतम बीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इन प्रतिनिधियों को संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है, जैसा कि संघ राज्य क्षेत्र (लोक सभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव) अधिनियम, 1965 के तहत संसदीय कानून द्वारा विनियमित किया जाता है। यह सीमा एक संतुलित संघीय संरचना बनाए रखने के लिए स्थापित की गई थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण वाले प्रशासनिक इकाइयों की संसद के निचले सदन में एक परिभाषित अधिकतम उपस्थिति हो। यद्यपि परिसीमन और मौजूदा क्षेत्रों की संख्या के आधार पर भरे जाने वाले सीटों की वास्तविक संख्या भिन्न हो सकती है, संवैधानिक सीमा बीस पर निश्चित रहती है।

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2018 फीफा विश्व कप, जो 14 जून से 15 जुलाई तक रूस में आयोजित किया गया था, में कुल 32 राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट प्रारूप में विभिन्न महाद्वीपीय क्वालीफाइंग प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपना स्थान पक्का करने वाली 31 टीमें शामिल थीं, साथ ही मेजबान राष्ट्र के रूप में स्वतः क्वालीफाई करने वाला रूस भी था। शुरुआती राउंड-रॉबिन चरण के लिए 32 प्रतिभागियों को चार-चार के आठ समूहों में विभाजित किया गया था, इससे पहले कि वे नॉकआउट दौर में आगे बढ़ें। यह 32-टीम संरचना 1998 से कतर में 2022 संस्करण तक फीफा विश्व कप के लिए मानक बनी रही।

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11 मई, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल का दौरा किया और नेपाली प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के साथ जनकपुर और अयोध्या के बीच सीधी बस सेवा का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम ने भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत एक प्रमुख पहल, रामायण सर्किट का नेपाल में आधिकारिक विस्तार चिह्नित किया। जनकपुर को पारंपरिक रूप से देवी सीता का जन्मस्थान माना जाता है, जो इसे रामायण में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और आध्यात्मिक केंद्र बनाता है। इस स्थल को सर्किट में शामिल करने का उद्देश्य तीर्थयात्रा पर्यटन को बढ़ावा देना और भारत तथा नेपाल के बीच गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को मजबूत करना है।

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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में एक एक्सेस-नियंत्रित राजमार्ग परियोजना है जिसे राज्य की राजधानी लखनऊ को पूर्वी जिले गाजीपुर से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) द्वारा अंतिम रूप दिए गए संरेखण के अनुसार, 340.8 किमी लंबा एक्सप्रेसवे नौ जिलों से होकर गुजरता है: लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या (फैजाबाद), अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। बस्ती इस मार्ग के उत्तर में स्थित है, मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 गलियारे के साथ, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के भौगोलिक पथ में शामिल नहीं था।

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आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नमेंट सर्वेक्षण 2018 में, 193 देशों के बीच भारत को 96वां स्थान दिया गया था। यह 2016 की रैंकिंग की तुलना में 11 स्थान की छलांग को दर्शाता है, जहां भारत 107वें स्थान पर था। ई-गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स (EGDI) की गणना तीन सामान्यीकृत सूचकांकों के भारित औसत के रूप में की जाती है: ऑनलाइन सेवा सूचकांक, जो ऑनलाइन सेवाओं के दायरे और गुणवत्ता का आकलन करता है; दूरसंचार अवसंरचना सूचकांक, जो आईसीटी अवसंरचना की स्थिति का मूल्यांकन करता है; और मानव पूंजी सूचकांक, जो साक्षरता और स्कूली शिक्षा को मापता है। भारत के सुधार का मुख्य कारण ऑनलाइन सेवा सूचकांक में उच्च अंक थे, विशेष रूप से डिजिटल सेवा वितरण और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सार्वजनिक भागीदारी की उप-श्रेणियों में।

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मई 2018 में निपाह वायरस (NiV) के प्रकोप की सूचना केरल के कोझिकोड और मलप्पुरम जिलों में दी गई थी। यह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य घटना थी क्योंकि यह दक्षिण भारत में वायरस की पहली घटना थी। प्रकोप का पता फल चमगादड़ों से लगाया गया था, जो वायरस के प्राकृतिक मेजबान हैं, और यह संक्रमित व्यक्तियों या दूषित स्रावों के सीधे संपर्क से फैल गया था। राज्य सरकार और स्वास्थ्य अधिकारियों ने गहन निगरानी और अलगाव प्रोटोकॉल के माध्यम से स्थानीय प्रकोप को नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की, और अंतिम पुष्टि मामले की ऊष्मायन अवधि बीत जाने के बाद जून 2018 की शुरुआत में क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर वायरस मुक्त घोषित कर दिया।

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भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) को तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 19 जून, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में औपचारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित किया गया था। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन (NMEICT) के तत्वावधान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर द्वारा विकसित, यह परियोजना डिजिटल शैक्षिक संसाधनों की एक विशाल श्रृंखला तक पहुँचने के लिए एक एकल-खिड़की खोज सुविधा प्रदान करती है। यह एक एकीकृत आभासी भंडार के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न संस्थागत भंडारों से सामग्री को एकीकृत करता है और देश भर के शिक्षार्थियों के लिए कई भाषाओं में पुस्तकों, पत्रिकाओं और पांडुलिपियों जैसी अकादमिक सामग्री तक मुफ्त पहुँच प्रदान करता है।

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इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा संकलित ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 ने 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों में से भारत को 136वां स्थान दिया। यह सूचकांक तेईस गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर राष्ट्रों की शांतिपूर्णता की सापेक्ष स्थिति को मापता है। इन संकेतकों को तीन प्राथमिक डोमेन में बांटा गया है: सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की सीमा, और सैन्यीकरण की डिग्री। 2018 में भारत का 136वां स्थान 2017 की रिपोर्ट में इसकी 137वीं स्थिति से मामूली सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका श्रेय मूल्यांकन अवधि के दौरान हिंसक अपराध के स्तर में मामूली कमी और आंतरिक संघर्षों के बेहतर प्रबंधन को दिया गया।

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15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 21 से 23 जनवरी 2019 तक वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला था। यद्यपि यह द्विवार्षिक कार्यक्रम पारंपरिक रूप से 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की 1915 में वापसी की स्मृति में मनाया जाता है, 2019 के संस्करण की तारीखें जनवरी के अंत तक स्थानांतरित कर दी गई थीं। यह समायोजन आगंतुक प्रतिनिधियों को प्रयागराज में कुंभ मेले में भाग लेने और नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने की अनुमति देने के लिए किया गया था। विदेश मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में आयोजित, इस सम्मेलन का विषय 'एक नए भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासी की भूमिका' था। मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 4 जुलाई 2018 को 2018-19 सत्र के लिए सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी। केंद्रीय बजट 2018-19 की किसानों को उत्पादन लागत (A2+FL) से कम से कम 1.5 गुना कीमत प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, धान (सामान्य) के लिए MSP को ₹1,750 प्रति क्विंटल तक बढ़ाया गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में प्रति क्विंटल ₹200 की पूर्ण वृद्धि दर्शाता है। किसानों को लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करने और उच्च निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इसी अवधि के लिए धान (ग्रेड ए) के लिए MSP को भी ₹1,770 प्रति क्विंटल तक बढ़ाया गया था।

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पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने 25 जुलाई, 2018 को हुए आम चुनावों में अपनी पार्टी को बड़ी जीत दिलाई। पीटीआई नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी, जिसने शासन सुधार और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के जनादेश पर सफलतापूर्वक अभियान चलाया। चुनाव परिणामों के बाद, इमरान खान ने बहुमत हासिल करने के लिए गठबंधन सहयोगियों और निर्दलीय उम्मीदवारों से आवश्यक समर्थन प्राप्त किया। उन्हें बाद में नेशनल असेंबली द्वारा चुना गया और 18 अगस्त, 2018 को पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जो देश के सर्वोच्च कार्यकारी पद पर उनका पहला कार्यकाल था।

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वर्ष 2018 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के छह प्राप्तकर्ताओं में दो भारतीयों को समाज में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। भरत वाटवानी को उनकी श्रद्ध पुनर्वास फाउंडेशन के माध्यम से सड़कों पर रहने वाले मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को बचाने और उन्हें चिकित्सा उपचार और परिवार पुनर्मिलन प्रदान करने के उनके अथक प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। सोनम वांगचुक को शैक्षिक क्षेत्र में उनके अभिनव प्रणालीगत सुधारों और लद्दाख के उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्र में जीवन को बेहतर बनाने के लिए आइस स्तूप कृत्रिम ग्लेशियर जैसे सामुदायिक-संचालित वैज्ञानिक समाधानों का उपयोग करने के उनके काम के लिए पुरस्कार मिला।

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10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 25 से 27 जुलाई 2018 तक जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। इस बैठक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों के पहले दशक के पूरा होने को चिह्नित किया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका इस गुट के इतिहास में दूसरी बार मेजबान राष्ट्र के रूप में कार्य कर रहा था। 2018 के शिखर सम्मेलन का विषय था 'अफ्रीका में ब्रिक्स: चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए सहयोग'। इस कार्यक्रम के दौरान, पांच सदस्य देशों के नेताओं ने बहुपक्षवाद को मजबूत करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। परिणामी जोहान्सबर्ग घोषणापत्र ने एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के महत्व और सतत विकास और वैश्विक शांति की दिशा में सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया।

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शुक्ल यजुर्वेद, जिसे श्वेत यजुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है, का प्रतिनिधित्व वाजसनेयि संहिता करती है। इस संहिता का नाम ऋषि याज्ञवल्क्य के नाम पर रखा गया है, जो देवरात के पुत्र थे और वाजसनेयि के नाम से भी जाने जाते थे। शुक्ल शब्द का अर्थ है कि इस संग्रह के मंत्र गद्य व्याख्याओं या ब्राह्मणों से शुद्ध और पृथक हैं, जो इसे कृष्ण यजुर्वेद से अलग करता है जहाँ मंत्र और गद्य आपस में मिले हुए हैं। इसमें विभिन्न वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान के लिए आवश्यक liturgical सूत्र शामिल हैं और यह अपने मध्यांदिन और काण्व पाठों के माध्यम से उत्तरी और पश्चिमी भारत में व्यापक रूप से प्रचलित है।

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भारत पर तुर्की आक्रमण, जो मुख्य रूप से महमूद गजनवी और मुहम्मद गोरी के नेतृत्व में हुए, 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सफल रहे। उत्तर भारत कई छोटे, स्वतंत्र राजपूत राज्यों में विभाजित था जो अक्सर आपसी युद्धों और क्षेत्रीय विवादों में लगे रहते थे। इस व्यवस्थित राजनीतिक एकता की कमी और एक केंद्रीकृत संप्रभु प्राधिकरण की अनुपस्थिति ने इन शासकों को विदेशी खतरों के खिलाफ स्थायी या प्रभावी सैन्य गठबंधन बनाने से रोका। तुर्की सेनाएं इन प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाने और भारतीय राज्यों को व्यक्तिगत रूप से हराने में सक्षम थीं। इसलिए, राजनीतिक एकता की कमी तुर्की अभियानों की सफलता और अंततः दिल्ली सल्तनत की स्थापना की सुविधा प्रदान करने वाला एक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण कारक था।

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इन दक्षिण भारतीय मंदिरों का कालानुक्रमिक क्रम पल्लव शैलकृत वास्तुकला से चोल संरचनात्मक वास्तुकला में संक्रमण का अनुसरण करता है। सप्त पैगोडा, जो महाबलीपुरम के एकाश्म रथों को संदर्भित करता है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम (मामल्ल) द्वारा 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में करवाया गया था। महाबलीपुरम का शोर मंदिर अगले चरण को दर्शाता है, जो पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय (राजसिंह) द्वारा 8वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में निर्मित एक संरचनात्मक मंदिर है। चोल काल की ओर बढ़ते हुए, तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा चोल प्रथम द्वारा लगभग 1010 ईस्वी में पूरा किया गया था। अंत में, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा करवाया गया था और गंगा तक के उनके सैन्य अभियानों की स्मृति में लगभग 1035 ईस्वी में पूरा किया गया था।

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उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरि पहाड़ियों में स्थित हाथीगुम्फा शिलालेख, महामेघवाहन वंश के राजा खारवेल का प्रमुख ऐतिहासिक अभिलेख है। ब्राह्मी लिपि का उपयोग करके प्राकृत भाषा में लिखा गया यह शिलालेख, दूसरी या पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान खारवेल के तेरह वर्षीय शासनकाल का विस्तृत कालानुक्रमिक विवरण प्रदान करता है। यह भारत भर में उनकी महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धियों, सिंचाई नहरों के विस्तार जैसे उनके व्यापक सार्वजनिक कार्यों और जैन धर्म के प्रति उनके उदार संरक्षण का दस्तावेजीकरण करता है। मौर्योत्तर काल के एक दुर्लभ जीवनी संबंधी शिलालेख के रूप में, यह इस कलिंग सम्राट के इतिहास और उपलब्धियों के पुनर्निर्माण के लिए निर्णायक स्रोत के रूप में कार्य करता है।

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मुस्लिम लीग ने शुरू में जून 1946 में कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था क्योंकि उसने प्रांतों के अनिवार्य समूहीकरण को पाकिस्तान की ओर एक कदम के रूप में देखा था। हालाँकि, 29 जुलाई, 1946 को, लीग ने अपनी स्वीकृति वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया। यह निर्णय 10 जुलाई को जवाहरलाल नेहरू के एक प्रेस बयान से प्रेरित था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस संविधान सभा में प्रवेश करने के बाद समूहीकरण योजना को बदलने के लिए स्वतंत्र थी। अलग से, जबकि लीग ने शुरू में सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था, उन्हें बाद में अक्टूबर 1946 में वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा उनके हितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और कांग्रेस के एकाधिकार को रोकने के लिए शामिल होने के लिए राजी किया गया था। यद्यपि दोनों कथन ऐतिहासिक रूप से सत्य हैं, अंतरिम सरकार में भागीदारी एक बाद की राजनीतिक चाल थी और कैबिनेट मिशन योजना के लिए समर्थन वापस लेने का कारण प्रदान नहीं करती है।

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राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित बागोर, भारत का सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित पुरापाषाण स्थल है। वी.एन. मिश्रा द्वारा खुदाई किए गए इस स्थल से भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के कुछ सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं, जो लगभग 5000-4500 ईसा पूर्व के हैं। बागोर से प्राप्त पशु अवशेषों में पालतू भेड़ों, बकरियों और मवेशियों की हड्डियाँ शामिल हैं, जो विशुद्ध रूप से शिकार-संग्रह जीवन शैली से एक पशुपालक अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण का संकेत देती हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ के साथ, बागोर पुरापाषाण काल ​​के दौरान पशुपालन की ओर बदलाव को समझने के लिए एक प्राथमिक पुरातात्विक संदर्भ के रूप में कार्य करता है। इस स्थल से सूक्ष्मपाषाणों का एक विशाल संग्रह और इसके प्रागैतिहासिक निवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पक्के फर्श और पत्थर के औजारों के साक्ष्य भी मिले हैं।

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अदीना मस्जिद मांडू के बजाय पांडुआ, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका निर्माण इलियास शाही वंश के दूसरे सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था और यह लगभग 1374-75 ईस्वी के आसपास पूरी हुई थी। अपने निर्माण के समय, यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद थी और बंगाल सल्तनत की वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण बनी हुई है, जिसकी विशेषता ईंटों और पत्थर की नक्काशी का व्यापक उपयोग है। मध्य प्रदेश में स्थित मांडू, इसके बजाय जामा मस्जिद और जहाज महल जैसे मालवा सल्तनत के वास्तुशिल्प योगदान के लिए प्रसिद्ध है।

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वुड का घोषणापत्र (C) 1854 में जारी किया गया था और इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, जिसने प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक एक व्यापक प्रणाली की स्थापना की। हंटर आयोग (A) 1854 के घोषणापत्र के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए 1882 में आया, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। सैडलर आयोग (B), या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, की नियुक्ति 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए की गई थी और इसने स्कूल और विश्वविद्यालय की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए। सार्जेंट योजना (D) 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा भारत में युद्धोत्तर शैक्षिक विकास पर एक व्यापक रिपोर्ट थी। कालानुक्रमिक क्रम है: वुड का घोषणापत्र (1854), हंटर आयोग (1882), सैडलर आयोग (1917), और सार्जेंट योजना (1944)।

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विनायक दामोदर सावरकर ने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। मूल रूप से 1899 में नासिक में मित्र मेला के रूप में स्थापित, इस संगठन का नाम बदलकर अभिनव भारत समाज (यंग इंडिया सोसाइटी) कर दिया गया ताकि सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन को हटाने की वकालत की जा सके। ज्युसेप्पे मैज़िनी के यंग इटली से प्रेरित होकर, इस समाज ने कई क्रांतिकारियों को आकर्षित किया और महाराष्ट्र और लंदन में औपनिवेशिक प्रशासन के खिलाफ भूमिगत गतिविधियों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके सदस्य 1909 के नासिक षड्यंत्र मामले जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल थे, जिसके कारण अंततः सावरकर भाइयों की गिरफ्तारी और अंडमान द्वीप समूह की सेलुलर जेल में निर्वासन हुआ।

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आहोम विद्रोह 1828 में असम में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। यह विद्रोह प्रथम आंग्ल-बर्मी युद्ध (1824-1826) और उसके बाद यांडबू की संधि के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आहोम क्षेत्रों को मूल शासकों को वापस करने के बजाय अपने कब्जे में लेने के निर्णय की प्रतिक्रिया थी। विद्रोहियों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित किया और रंगपुर की ओर बढ़े, लेकिन अंततः ब्रिटिश सेना द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया। इस विद्रोह के लिए वर्ष 1815 ऐतिहासिक रूप से गलत है क्योंकि यह क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप और उस संघर्ष से पहले का है जिसने विद्रोह को जन्म दिया।

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कुंचिकल प्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और यह वाराही नदी द्वारा निर्मित है। इसकी कुल ऊँचाई लगभग 455 मीटर (1,493 फीट) है, जो इसे भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात बनाती है। यह एक सीढ़ीदार या झरनानुमा जलप्रपात है, जहाँ पानी एक ही ऊर्ध्वाधर गिरावट के बजाय चट्टानी सीढ़ियों की एक श्रृंखला पर नीचे गिरता है। वर्ल्ड वॉटरफॉल डेटाबेस और आधिकारिक भौगोलिक रिकॉर्ड द्वारा प्रदान किए गए ऊँचाई के माप इसे देश का सबसे ऊँचा जलप्रपात बताते हैं। जलप्रपात के प्रवाह को मणि बांध द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो इसके निकट स्थित है और पनबिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है।

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व्लादिमीर कोपेन ने अपनी अनुभवजन्य जलवायु वर्गीकरण प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित की थी कि प्राकृतिक वनस्पति किसी क्षेत्र की जलवायु की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है। उनका मानना ​​था कि वनस्पति तापमान, वर्षा और मौसमीयता के सभी प्रभावों को एकीकृत करती है, प्रभावी ढंग से एक जैविक उपकरण के रूप में कार्य करती है जो किसी क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों को सारांशित करती है। अपनी जलवायु सीमाओं को परिभाषित करने के लिए, कोपेन ने वनस्पति विज्ञानी अल्फोंस डी कैंडोल द्वारा पहचानी गई वैश्विक वनस्पति क्षेत्रों, जैसे मेगाथर्म और मेसोथर्म का उपयोग किया। इन जैविक वितरणों को मात्रात्मक मौसम संबंधी डेटा के साथ सहसंबंधित करके, उन्होंने स्थापित किया कि पौधों का वितरण अंतर्निहित जलवायु का सच्चा सूचकांक या दर्पण के रूप में कार्य करता है। इस दृष्टिकोण ने उन्हें दुनिया को जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत करने की अनुमति दी, जहां सीमाएं विशिष्ट पौधों के प्रकारों की शारीरिक आवश्यकताओं और सहनशीलता द्वारा निर्धारित की जाती थीं।

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पम्पास मध्य अर्जेंटीना में स्थित विशाल, उपजाऊ मैदान हैं, जो ब्यूनस आयर्स, ला पम्पा, सांता फे और कॉर्डोबा जैसे प्रांतों में 750,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं। यह बायोम एक समशीतोष्ण जलवायु और गहरी, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी की विशेषता है, जो इसे दुनिया के सबसे उत्पादक कृषि क्षेत्रों में से एक बनाती है। ऐतिहासिक और आर्थिक रूप से, पम्पास अर्जेंटीना के कृषि हृदय स्थल के रूप में कार्य करता है, जो गहन पशुपालन और गेहूं और मक्का जैसी अनाज फसलों की बड़े पैमाने पर खेती का समर्थन करता है। इस क्षेत्र की सपाट स्थलाकृति और मनुष्यों द्वारा लगाए गए पेड़ों को छोड़कर पेड़ों की कमी, इस दक्षिण अमेरिकी घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषित विशेषताएं हैं।

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गिब्सन मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में स्थित है, जो उत्तर में ग्रेट सैंडी मरुस्थल और दक्षिण में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के बीच स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थलों में से एक है, जो लगभग 155,000 वर्ग किलोमीटर शुष्क भूभाग को कवर करता है। ब्राजील एक दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है और इसमें यह मरुस्थल स्थित नहीं है। गिब्सन मरुस्थल का नाम अन्वेषक अर्नेस्ट गिल्स ने अल्फ्रेड गिब्सन के नाम पर रखा था, जो उनके 1874 के अभियान के सदस्य थे और इस क्षेत्र में पानी की तलाश करते समय दुखद रूप से गायब हो गए थे।

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अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन (ICO) के 2016 के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार, वियतनाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक था, ब्राजील के बाद। वियतनाम मुख्य रूप से रोबस्टा कॉफी का उत्पादन करता है और उस अवधि के दौरान लगभग 25 से 28 मिलियन 60 किग्रा बैग का उत्पादन मात्रा दर्ज की गई थी। कोलंबिया, जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाली अरेबिका कॉफी के लिए जाना जाता है, लगभग 14 से 14.5 मिलियन 60 किग्रा बैग के उत्पादन मात्रा के साथ विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। इसलिए, उत्पादन मात्रा के घटते क्रम में व्यवस्थित होने पर, वियतनाम कोलंबिया से ऊपर आता है।

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स्वेज नहर मिस्र में एक कृत्रिम समुद्र-स्तरीय जलमार्ग है जो स्वेज के इस्थमस के माध्यम से भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसे आधिकारिक तौर पर नवंबर 1869 में खोला गया था, जिससे यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके निर्माण से पहले, यूरोप से भारत जाने वाले जहाजों को केप ऑफ गुड होप के माध्यम से अफ्रीका के दक्षिणी सिरे का चक्कर लगाना पड़ता था। नहर के खुलने से इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया, जिससे मुंबई और लंदन जैसे प्रमुख बंदरगाहों के बीच यात्रा की दूरी लगभग 7,000 किमी कम हो गई। दूरी में इस महत्वपूर्ण कमी से यात्रा के समय, ईंधन की खपत और परिवहन लागत में काफी कमी आई, जिससे वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिला और भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हुए।

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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की स्थापना 1875 में कलकत्ता (B) में इसके पहले मुख्यालय के साथ 1864 के चक्रवात के बाद हुई थी। जैसे-जैसे विभाग का विस्तार हुआ, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी से संचालन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए 1905 में मुख्यालय शिमला (C) स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में, 1928 में, मुख्यालय को पुणे (D) में स्थानांतरित कर दिया गया ताकि इसके केंद्रीय स्थान और वैज्ञानिक अनुसंधान और अवलोकन के लिए उपयुक्त वातावरण का लाभ उठाया जा सके। अंत में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में बेहतर समन्वय के लिए मुख्यालय नई दिल्ली (A) में स्थानांतरित कर दिया गया। इन मुख्यालयों की स्थापना का कालानुक्रमिक क्रम है: कलकत्ता (1875), शिमला (1905), पुणे (1928), और नई दिल्ली (1944)।

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काली मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन ट्रैप क्षेत्र में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। यह ज्वालामुखी गतिविधि से उत्पन्न बेसाल्टिक लावा चट्टानों के अपक्षय से बनी एक अवशिष्ट मिट्टी है। इसके विपरीत, हिमालयी क्षेत्र को पर्वतीय और वन मृदा की विशेषता है। ये मृदाएँ आमतौर पर पतली, अपरिपक्व और अम्लीय होती हैं, जो अल्पाइन या उप-अल्पाइन परिस्थितियों में अवसादी और कायांतरित चट्टानों के अपक्षय से बनती हैं। हिमालय की भूवैज्ञानिक संरचना और जलवायु वातावरण दक्षिण के लावा पठारों में पाई जाने वाली नमी-धारण करने वाली, चिकनी काली मिट्टी के निर्माण के लिए अनुकूल नहीं हैं।

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मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा का काम करती है, विशेष रूप से भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच सीमा का निर्धारण करती है। यह 1914 में ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षरित एक संधि, शिमला समझौते के हिस्से के रूप में निर्धारित की गई थी। इस रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है, जो उस समय सम्मेलन के मुख्य वार्ताकार और ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे। यह हिमालय क्षेत्र की ऊंची चोटियों से होकर लगभग 890 किलोमीटर तक फैली हुई है। भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा को अपनी आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार कर लिया, हालांकि यह क्षेत्रीय विवाद का विषय बनी हुई है क्योंकि चीन का दावा है कि तिब्बत हस्ताक्षर के समय एक संप्रभु राज्य नहीं था और इसलिए उसके पास एक अंतरराष्ट्रीय संधि का निष्कर्ष निकालने का अधिकार नहीं था।

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मिसिसिपी नदी 'पक्षी के पैर के आकार के डेल्टा' का सबसे प्रमुख उदाहरण है, जिसकी विशेषता लंबी, संकरी वितरिकाएँ (डिस्ट्रिब्यूटरी चैनल) हैं जो समुद्र में बहुत दूर तक फैली हुई हैं। यह निर्माण इसलिए होता है क्योंकि नदी भारी मात्रा में महीन कणों वाली तलछट (सेडिमेंट) ले जाती है और उसे मेक्सिको की खाड़ी के अपेक्षाकृत शांत, कम ऊर्जा वाले जल में छोड़ती है। इन वितरिकाओं के किनारों के साथ तलछट के जमाव से प्राकृतिक तटबंध (नेचुरल लीवीज़) बनते हैं जो बाहर की ओर निकलते हैं, जो पक्षी के फैले हुए पंजों के समान दिखते हैं। चापाकार डेल्टा के विपरीत, 'पक्षी के पैर के आकार के डेल्टा' पर तरंग या ज्वारीय क्रिया के बजाय नदी की प्रक्रियाओं का प्रभुत्व होता है, जिससे नदी द्वारा पोषित उंगलियाँ समुद्री बेसिन में गहराई तक आगे बढ़ती हैं।

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जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को किसी दिए गए समय अवधि के दौरान किसी विशेष क्षेत्र में जीवित जन्मों की संख्या और मौतों की संख्या के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। यह प्रवासन के प्रभाव को छोड़कर, विशुद्ध रूप से जैविक कारकों के कारण जनसंख्या के आकार में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है: प्राकृतिक वृद्धि = जन्म - मृत्यु। जब जन्म मृत्यु से अधिक होते हैं, तो प्राकृतिक वृद्धि होती है, और जब मृत्यु जन्म से अधिक होती है, तो प्राकृतिक कमी होती है। इसके विपरीत, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में प्राकृतिक वृद्धि और शुद्ध प्रवासन दोनों को ध्यान में रखा जाता है, जो आप्रवासन और उत्प्रवासन के बीच का अंतर है। इस प्रकार, जन्म दर और मृत्यु दर ही वे घटक हैं जो किसी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का निर्धारण करते हैं।

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संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने 1990 में प्रकाशित अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) की शुरुआत की थी। अर्थशास्त्रियों महबूब-उल-हक और अमर्त्य सेन द्वारा विकसित इस सूचकांक को विकास अर्थशास्त्र के फोकस को राष्ट्रीय आय लेखांकन से हटाकर लोगों-केंद्रित नीतियों की ओर ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों का एक समग्र माप प्रदान करता है: एक लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुंच, और जीवन स्तर का एक सभ्य स्तर। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जैसे संकेतकों का उपयोग करके, यूएनडीपी ने विभिन्न देशों में मानव प्रगति के स्तर की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत विधि स्थापित की।

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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), जो 2005 में अधिनियमित हुआ और 2006 में लॉन्च किया गया, दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार योजना है। यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वेच्छा से भाग लेते हैं, वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। 2018 तक, यह कार्यक्रम भारत के हर ग्रामीण जिले तक पहुँच चुका था, जो ग्रामीण गरीबों के लिए एक बुनियादी आजीविका सुनिश्चित करने वाली मांग-संचालित योजना के रूप में कार्य कर रहा था, साथ ही सड़कों, नहरों और तालाबों जैसी टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण भी कर रहा था। इसका विशाल बजटीय आवंटन और सालाना उत्पन्न होने वाले लाखों व्यक्ति-दिवस कार्य इसे देश में ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन के लिए प्राथमिक साधन के रूप में स्थापित करते हैं।

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लोरेंज वक्र (Lorenz Curve) मैक्स ओ. लोरेंज द्वारा 1905 में विकसित एक ग्राफिकल निरूपण है जिसका उपयोग किसी जनसंख्या के भीतर आय या धन के वितरण को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह सबसे गरीब से शुरू करते हुए, प्राप्तकर्ताओं के संचयी प्रतिशत के मुकाबले कुल आय के संचयी प्रतिशत को प्लॉट करता है। पूरी तरह से समान समाज में, वक्र एक सीधी 45-डिग्री विकर्ण रेखा होगी जिसे पूर्ण समानता की रेखा (Line of Perfect Equality) के रूप में जाना जाता है, जहाँ जनसंख्या का n प्रतिशत आय का ठीक n प्रतिशत अर्जित करता है। वास्तविक लोरेंज वक्र इस विकर्ण रेखा से जितना विचलित होता है या दूर झुकता है, वह अर्थव्यवस्था में मौजूद असमानता की डिग्री को इंगित करता है। यह वक्र गिनी गुणांक (Gini coefficient) की गणना का आधार बनता है, जो समानता रेखा और लोरेंज वक्र के बीच के क्षेत्र का समानता रेखा के नीचे के कुल क्षेत्रफल से अनुपात है। अधिक वक्रता का अर्थ है जनसंख्या के एक छोटे प्रतिशत के बीच धन या आय का उच्च संकेंद्रण।

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हरियाणा एक उल्लेखनीय सामाजिक-आर्थिक विरोधाभास प्रस्तुत करता है जहाँ उच्च वित्तीय समृद्धि खराब लिंग संकेतकों के साथ मेल खाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, हरियाणा ने 1000 पुरुषों पर 879 महिलाओं के साथ सभी भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया, जो राष्ट्रीय औसत 943 से काफी नीचे है। आर्थिक दृष्टिकोण से, हरियाणा भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक है, जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में लगातार शीर्ष पर है। 2018 तक के वर्षों में, राज्य ने अपने मजबूत कृषि क्षेत्र और गुरुग्राम जैसे क्षेत्रों में तेजी से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के विकास से प्रेरित होकर देश में उच्चतम प्रति व्यक्ति आय स्तरों में से एक बनाए रखा। यह विरोधाभास इसे एक ऐसे राज्य का प्राथमिक उदाहरण बनाता है जो आर्थिक रूप से उन्नत है लेकिन सामाजिक रूप से लिंग संतुलन में पिछड़ रहा है।

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73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय शक्तियों के हस्तांतरण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243-एच राज्य विधानमंडलों को ग्राम पंचायतों को विशिष्ट कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार देता है। इनमें से, स्थानीय मेलों, साप्ताहिक बाजारों और त्योहारों पर कर एक मानक राजस्व स्रोत है जो ग्राम पंचायतों द्वारा एकत्र किया जाता है। इस राजस्व का उपयोग स्थानीय नागरिक सुविधाओं के प्रावधान और गांव के अधिकार क्षेत्र के भीतर ऐसे सामुदायिक समारोहों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए किया जाता है।

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12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से 2017 की अवधि तक चली, को 'तेज़, अधिक समावेशी और सतत विकास' (Faster, More Inclusive and Sustainable Growth) की विशिष्ट आधिकारिक थीम के साथ लॉन्च किया गया था। जहाँ पिछली योजनाओं ने आर्थिक विस्तार और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया था, वहीं 12वीं योजना ने स्पष्ट रूप से पर्यावरणीय स्थिरता को मुख्य समष्टि आर्थिक ढांचे में एकीकृत किया। इसका उद्देश्य एक ऐसी विकास प्रक्रिया प्राप्त करना था जो न केवल तीव्र और सामाजिक रूप से समावेशी हो, बल्कि दीर्घकालिक संसाधन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिक रूप से संतुलित भी हो। इस फोकस में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए वन आवरण बढ़ाने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और जल संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने से संबंधित लक्ष्य शामिल थे, साथ ही औद्योगिक और कृषि गति को बनाए रखना भी था।

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स्मार्ट सिटी मिशन जून 2015 में केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में 100 स्थायी और नागरिक-अनुकूल शहरों के विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। प्रतिस्पर्धी सिटी चैलेंज राउंड के माध्यम से इस केंद्रीय कार्यक्रम के लिए चयनित 100 शहरों की अंतिम सूची में गाजियाबाद को शामिल नहीं किया गया था। यद्यपि अंततः उत्तर प्रदेश के कई शहरों को मिशन के लिए मंजूरी दे दी गई थी, गाजियाबाद ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित चयन राउंड में स्थान सुरक्षित नहीं किया।

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2015-16 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) में भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 2.2 दर्ज की गई थी। यह मीट्रिक एक महिला द्वारा अपने प्रजनन वर्षों, आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की आयु के दौरान, सर्वेक्षण अवधि के दौरान देखी गई आयु-विशिष्ट प्रजनन दर के आधार पर औसतन कितने बच्चे होंगे, इसका प्रतिनिधित्व करता है। 2015-16 के आंकड़ों में 2005-06 के पिछले NFHS-3 चक्र में रिपोर्ट की गई 2.7 की TFR से उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि भारत 2.1 की प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर के करीब पहुंच रहा है, जो वह स्तर है जिस पर एक जनसंख्या प्रवासन के बिना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्वयं को पूरी तरह से बदल देती है। सर्वेक्षण में आगे विस्तार से बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में TFR घटकर 1.8 हो गई थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 2.4 थी।

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हाशिम समिति, जिसे आधिकारिक तौर पर शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए विस्तृत पद्धति की सिफारिश करने वाले विशेषज्ञ समूह के रूप में जाना जाता है, मई 2010 में भारत के योजना आयोग द्वारा गठित की गई थी। प्रोफेसर एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में, समिति को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी लक्ष्यीकरण को सुनिश्चित करने के लिए शहरी गरीबों की पहचान के लिए एक मजबूत ढांचा विकसित करने का काम सौंपा गया था। इसने 2012 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बहुआयामी दृष्टिकोण की सिफारिश की गई थी जिसने तीन प्रकार की कमजोरियों: आवासीय, व्यावसायिक और सामाजिक के माध्यम से शहरी गरीबी को वर्गीकृत किया था। इस पद्धति ने केवल आय या व्यय मेट्रिक्स से परे शहरी बीपीएल आबादी की अधिक सूक्ष्म पहचान की अनुमति दी।

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भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित, देश के वन संसाधनों का द्विवार्षिक मूल्यांकन प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत के वन आवरण को 7,08,273 वर्ग किलोमीटर मापा गया था, जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.54 प्रतिशत दर्शाता है। यह आंकड़ा विशेष रूप से वन आवरण के लिए है, जिसमें एक हेक्टेयर से अधिक और 10 प्रतिशत से अधिक वृक्ष छत्र घनत्व वाले सभी भूमि शामिल हैं। जबकि कुल वन और वृक्ष आवरण मिलाकर 24.39 प्रतिशत तक पहुंच गया, अकेले वन आवरण घटक 21.54 प्रतिशत पर खड़ा था। इस मूल्यांकन के लिए डेटा 1:50,000 के पैमाने का उपयोग करके भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, रिसोर्सैट-2 से उपग्रह डेटा की डिजिटल व्याख्या से प्राप्त किया गया था।

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प्रोजेक्ट टाइगर को आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल, 1973 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश (अब उत्तराखंड) के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला समर्पित वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत नौ बाघ अभयारण्यों से हुई थी, जिनका क्षेत्रफल लगभग 18,278 वर्ग किमी था। वर्ष 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को संदर्भित करता है, जिसने कानूनी ढाँचा प्रदान किया, न कि प्रोजेक्ट टाइगर के स्वयं के लॉन्च को।

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मानवजनित बायोम, जिन्हें एंथ्रोम (anthromes) या मानव बायोम भी कहा जाता है, स्थलीय जीवमंडल को उसके समकालीन रूप में दर्शाते हैं, जहाँ पारिस्थितिक पैटर्न मुख्य रूप से मानव आबादी और उनकी भूमि के उपयोग से आकार लेते हैं। प्राकृतिक बायोम के विपरीत, जिन्हें जलवायु और वनस्पति द्वारा परिभाषित किया जाता है, मानवजनित बायोम पर्यावरण में मानव-प्रेरित परिवर्तनों द्वारा चिह्नित होते हैं। फसल भूमि एक मानवजनित बायोम का एक निश्चित उदाहरण है क्योंकि यह एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे कृषि उत्पादन के लिए मानवीय गतिविधि द्वारा बनाया, प्रबंधित और बनाए रखा जाता है। इन परिदृश्यों में विशिष्ट फसलों के साथ प्राकृतिक वनस्पति का जानबूझकर प्रतिस्थापन, जुताई और उर्वरक के माध्यम से मिट्टी के गुणों का संशोधन, और सिंचाई के माध्यम से जल का विनियमन शामिल है, जो पृथ्वी की सतह के प्रत्यक्ष और निरंतर मानव परिवर्तन को दर्शाता है।

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कंगारू चूहे में स्तनधारियों में पानी के संरक्षण के लिए सबसे चरम अनुकूलन होते हैं, जिससे यह कभी भी तरल पानी नहीं पीकर अपने पूरे जीवन चक्र को जीवित रह सकता है। यह सूखी बीजों के पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट और वसा के ऑक्सीकरण के उप-उत्पाद के रूप में आंतरिक रूप से उत्पादित चयापचयी जल के माध्यम से अपनी कुल शारीरिक जल आवश्यकता को पूरा करता है। पानी की हानि को कम करने के लिए, कंगारू चूहे ने अत्यधिक कुशल गुर्दे विकसित किए हैं जो अन्य जानवरों की तुलना में कई गुना अधिक केंद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं, और यह त्वचा और फेफड़ों से वाष्पीकरण हानि को कम करने के लिए दिन के दौरान नम बिलों में रहता है।

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समुद्री जैव विविधता राष्ट्रीय केंद्र (NCMB) भारत का पहला शोध संस्थान है जो समुद्री जैव विविधता के अध्ययन और संरक्षण के लिए समर्पित है। यह गुजरात के जामनगर में स्थित है, और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत स्थापित किया गया था। यह केंद्र कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है, जो भारत का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। इसका प्राथमिक उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्री प्रजातियों के दस्तावेजीकरण और देश के विस्तृत तटरेखा के लिए विशेष संरक्षण रणनीतियों के विकास के माध्यम से तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना है।

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श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के पास स्थित दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, हंगुल, जिसे कश्मीर बारहसिंगा के नाम से भी जाना जाता है, के प्राथमिक और अंतिम व्यवहार्य आवास के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। हंगुल (Cervus elaphus hanglu) यूरोपीय लाल हिरण की एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय उप-प्रजाति है और जम्मू और कश्मीर के राज्य पशु के रूप में कार्य करता है। पार्क मूल रूप से श्रीनगर के लिए स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था और बाद में इस अनूठी हिरण प्रजाति के संरक्षण के लिए एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था। पार्क का विविध भूभाग, शंकुधारी जंगलों से लेकर अल्पाइन घास के मैदानों तक, शेष हंगुल आबादी के अस्तित्व और मौसमी प्रवास के लिए आवश्यक विशिष्ट पारिस्थितिक आला और समशीतोष्ण वातावरण प्रदान करता है।

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अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जिसे विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2000 में आधिकारिक तौर पर जैव विविधता के मुद्दों के बारे में वैश्विक जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए नामित किया गया था। 22 मई के चयन का उद्देश्य 22 मई, 1992 को नैरोबी सम्मेलन के दौरान जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के पाठ को अपनाने की स्मृति को संजोना है। यह उत्सव पृथ्वी के विविध पारिस्थितिक तंत्रों, प्रजातियों और आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो जीवन-निर्वाह सेवाओं को बनाए रखने और वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

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एडैफिक (Edaphic) शब्द विशेष रूप से मृदा की उन स्थितियों और विशेषताओं से संबंधित है जो पौधों और अन्य जीवों के विकास और वितरण को प्रभावित करती हैं। ग्रीक शब्द 'एडैफोस' से व्युत्पन्न, जिसका अर्थ है जमीन या मृदा, एडैफिक कारक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं जिनमें मृदा की बनावट, संरचना, रासायनिक संरचना, पीएच स्तर और नमी की मात्रा शामिल है। ये गुण पोषक तत्वों और पानी की उपलब्धता निर्धारित करते हैं, जो बदले में किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में टिकाऊ वनस्पति और सूक्ष्मजीव जीवन के प्रकारों को निर्धारित करता है। मृदा विज्ञान की वह शाखा जो जीवित चीजों पर मृदा के इन प्रभावों की जांच करती है, एडैफोलॉजी (edaphology) के रूप में जानी जाती है।

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समतापमंडल में वायुमंडलीय ओजोन का लगभग 90% हिस्सा होता है, जो एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जिसे अक्सर ओजोनोस्फीयर या ओजोन परत कहा जाता है। यह सांद्रता पृथ्वी की सतह से 15 किमी और 35 किमी के बीच की ऊंचाई पर सबसे अधिक होती है। इस परत में ओजोन चैपमैन चक्र के माध्यम से बनता है, जहां सौर पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं (O₂) को अलग-अलग परमाणुओं में तोड़ देता है जो बाद में ओजोन (O₃) बनाने के लिए अन्य O₂ अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह परत सूर्य के अधिकांश हानिकारक पराबैंगनी-बी विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समतापमंडल में वायुमंडलीय दबाव और तापमान की स्थितियाँ वायुमंडल के बाकी हिस्सों की तुलना में इस उच्च सांद्रता को बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त हैं।

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वैश्विक तापन से समुद्री सतह के तापमान (SSTs) में वृद्धि होती है और क्षोभमंडल में जल वाष्प की सांद्रता अधिक होती है। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन संबंध के अनुसार, गर्म वातावरण में अधिक नमी होती है, जिससे तीव्र वर्षा की संभावना बढ़ जाती है और वायुमंडलीय विक्षोभों को बढ़ावा देने के लिए अधिक गुप्त ऊष्मा मिलती है। चक्रवात, हरिकेन और विभिन्न प्रकार के तूफान इसी तापीय ऊर्जा से संचालित होते हैं। चूंकि महासागर ग्रीनहाउस गैसों द्वारा रोकी गई अतिरिक्त ऊष्मा का 90 प्रतिशत से अधिक अवशोषित करते हैं, इसलिए इन उष्णकटिबंधीय और अतिरिक्त-उष्णकटिबंधीय प्रणालियों के लिए उपलब्ध ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके परिणामस्वरूप तीव्र तीव्रता, उच्च निरंतर हवा की गति और उच्च-तीव्रता वाली श्रेणियों की अधिक आवृत्ति होती है। गर्म ग्रह से जुड़ी ऊष्मागतिकीय परिवर्तन इन चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती तीव्रता और घटना में सीधे योगदान करते हैं।

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वनस्पति उद्यानों को 'एक्स-सीटू संरक्षण' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसमें प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर संरक्षित और रखरखाव किया जाता है। इस रणनीति में, जीवित पौधों के नमूनों को जंगली से एकत्र किया जाता है और वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा और जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्यों के लिए मानव निर्मित, नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है। इन-सीटू विधियों के विपरीत जो उन संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करती हैं जहाँ कोई प्रजाति स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, वनस्पति उद्यान एक विशेष सुविधा प्रदान करते हैं जहाँ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मानव पर्यवेक्षण के तहत प्रबंधित और प्रचारित किया जा सकता है।

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सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण उस अभिक्रिया का कारण बनता है जिससे ओजोन (O₃) का उत्पादन होता है। समताप मंडल में, उच्च-ऊर्जा वाली यूवी-सी किरणें ऑक्सीजन अणुओं (O₂) पर पड़ती हैं, रासायनिक बंधों को तोड़ती हैं और उन्हें दो अलग-अलग, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन परमाणुओं में विभाजित करती हैं। ये मुक्त ऑक्सीजन परमाणु तब अन्य द्विपरमाणुक ऑक्सीजन अणुओं से टकराते हैं और जुड़कर ओजोन (O₃) बनाते हैं। चैपमैन चक्र के रूप में जाना जाने वाला यह निरंतर चक्र, ओजोन परत के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, जमीनी स्तर पर, पराबैंगनी विकिरण नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों जैसे मानवजनित प्रदूषकों के साथ प्रतिक्रिया करके ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का उत्पादन करता है, जो प्रकाश-रासायनिक धुंध का एक प्राथमिक घटक है।

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नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है, को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उच्च उपज वाली, रोग प्रतिरोधी अर्ध-बौनी गेहूं की किस्मों को विकसित करने में उनके अग्रणी कार्य ने 20वीं सदी के मध्य में, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों में वैश्विक अकाल को टालने में मदद की। नोबेल समिति ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के माध्यम से विश्व शांति में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया, क्योंकि भुखमरी का उन्मूलन सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए एक मौलिक पूर्वापेक्षा माना जाता है। चूंकि नोबेल पुरस्कार में कृषि के लिए कोई विशिष्ट श्रेणी शामिल नहीं है, इसलिए वैश्विक सभ्यता पर उनके मानवीय प्रभाव को शांति पुरस्कार के माध्यम से मान्यता दी गई थी।

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जयंत विष्णु नार्लीकर, एक प्रसिद्ध भारतीय खगोल भौतिकीविद् और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रस्तावक, ने लगातार ज्योतिष को एक वैध विज्ञान के बजाय छद्म विज्ञान के रूप में वर्गीकृत किया है। उनका तर्क है कि ज्योतिष में वैज्ञानिक जांच की आवश्यक विशेषताएं, जैसे कि एक परीक्षण योग्य सैद्धांतिक ढांचा, अनुभवजन्य साक्ष्य और पुनरुत्पादकता का अभाव है। नार्लीकर के अनुसार, वैज्ञानिक विषयों को असत्यता और कठोर सांख्यिकीय परीक्षण के अधीन होना चाहिए, ऐसे मानदंड जिन्हें ज्योतिष पूरा करने में विफल रहता है क्योंकि इसकी भविष्यवाणियों में अक्सर स्थिरता और खगोलीय गतियों को मानवीय मामलों से जोड़ने वाले एक स्पष्ट भौतिक तंत्र का अभाव होता है। उन्होंने स्थापित वैज्ञानिक क्षेत्रों से उन्हें अलग करने के लिए ऐसी विश्वास प्रणालियों के महत्वपूर्ण मूल्यांकन की अक्सर वकालत की है जो वैज्ञानिक विधि पर निर्भर करती हैं।

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विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन, एक जर्मन भौतिक विज्ञानी, ने 1895 में कैथोड किरणों के साथ क्रूक्स ट्यूब का उपयोग करके प्रयोग करते समय एक्स-रे की खोज की थी। उन्होंने देखा कि उनके प्रयोगशाला में बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड से लेपित एक स्क्रीन चमकने लगी, भले ही ट्यूब भारी काले कार्डबोर्ड में लिपटी हुई थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक नए प्रकार के अदृश्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन किया जा रहा था, जिसे उन्होंने उनके अज्ञात प्रकृति को दर्शाने के लिए एक्स-रे नाम दिया। रॉन्टगन ने जल्द ही पहली चिकित्सा एक्स-रे छवि का उत्पादन किया, जिसमें उनकी पत्नी के हाथ की आंतरिक हड्डी संरचना दिखाई गई थी। इस आविष्कार ने मानव शरीर की गैर-आक्रामक आंतरिक इमेजिंग को सक्षम करके चिकित्सा के क्षेत्र में मौलिक रूप से परिवर्तन किया। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए, रॉन्टगन को 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

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जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए के द्वि-कुंडलित मॉडल का प्रस्ताव रखा था। उनका संरचनात्मक मॉडल मुख्य रूप से रोसारिंड फ्रैंकलिन और मौरिस विल्किंस द्वारा उत्पादित डीएनए तंतुओं की एक्स-रे विवर्तन छवियों पर आधारित था। उन्होंने पहचाना कि डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड के दो लंबे स्ट्रैंड होते हैं जो एक-दूसरे के चारों ओर कुंडलित होते हैं, जिससे सर्पिल सीढ़ी जैसी संरचना बनती है। दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से एडेनिन और थाइमिन, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच विशिष्ट बेस पेयरिंग द्वारा एक साथ रखे जाते हैं। इस मॉडल ने आनुवंशिक जानकारी जीवित जीवों में कैसे संग्रहीत और प्रतिकृति होती है, इसके लिए एक स्पष्ट तंत्र प्रदान किया। इस खोज के लिए, वाटसन और क्रिक को 1962 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

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विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा प्लैंक-आइंस्टीन संबंध E = hν द्वारा शासित होती है, जहाँ E फोटॉन ऊर्जा है, h प्लैंक स्थिरांक है, और ν आवृत्ति है। चूँकि आवृत्ति समीकरण ν = c/λ के माध्यम से तरंग दैर्ध्य (λ) के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऊर्जा को E = hc/λ के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। यह सूत्र दर्शाता है कि उच्च आवृत्ति या छोटी तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण में अधिक ऊर्जा होती है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के भीतर, बढ़ती ऊर्जा के क्रम में विकिरणों का क्रम रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स-किरणें और गामा किरणें हैं। दिए गए विकल्पों में से, एक्स-किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक और तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है, जो आमतौर पर 0.01 से 10 नैनोमीटर तक होती है। परिणामस्वरूप, एक्स-किरणों में पराबैंगनी किरणों, दृश्य प्रकाश और अवरक्त किरणों की तुलना में प्रति फोटॉन अधिकतम ऊर्जा होती है।

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मीथेन (CH₄) एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है जो मुख्य रूप से मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन के माध्यम से उत्पन्न होती है। धान के खेत मीथेन के प्रमुख मानवजनित स्रोत हैं क्योंकि जलभराव वाली मिट्टी मेथेनोजेनेसिस के लिए अनुकूल ऑक्सीजन-मुक्त वातावरण बनाती है। चावल की खेती के मौसम के दौरान, मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ टूट जाते हैं, और परिणामी मीथेन चावल के पौधों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ी जाती है। इसी तरह, दीमक मीथेन का एक महत्वपूर्ण जैविक स्रोत हैं। दीमक के पाचन तंत्र में विशेष अवायवीय सूक्ष्मजीव होते हैं जो सेलूलोज़ और अन्य कार्बनिक पदार्थों को किण्वित करते हैं, जिससे उनके चयापचय प्रक्रियाओं के उपोत्पाद के रूप में मीथेन का उत्पादन होता है। इसलिए, चावल की खेती और दीमक की जैविक गतिविधि दोनों वायुमंडलीय मीथेन सांद्रता में योगदान करते हैं।

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सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 14 है और यह आवर्त सारणी के समूह 14 से संबंधित है। इसे एक उपधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें धातु और अधातु दोनों की विशेषताएँ होती हैं। सिलिकॉन की विद्युत चालकता एक धात्विक चालक और एक विद्युतरोधक के बीच की होती है, जो अर्धचालक के रूप में इसकी भूमिका को परिभाषित करती है। एक शुद्ध क्रिस्टलीय अवस्था में, सिलिकॉन परमाणु जाली संरचना में सहसंयोजक बंध बनाते हैं जहाँ प्रत्येक परमाणु अपने चार संयोजी इलेक्ट्रॉनों को पड़ोसी परमाणुओं के साथ साझा करता है। जबकि यह परम शून्य पर एक विद्युतरोधक के रूप में कार्य करता है, कमरे के तापमान पर तापीय ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के एक छोटे से अंश को संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। यह आंतरिक अर्धचालक गुण, अन्य तत्वों के साथ डोपिंग की प्रक्रिया के माध्यम से इसकी चालकता को सटीक रूप से ट्यून करने की क्षमता के साथ मिलकर, सिलिकॉन को ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट और सौर सेल के निर्माण के लिए प्राथमिक सामग्री बनाता है।

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भारत के संविधान की प्रस्तावना राज्य के मौलिक उद्देश्यों और नागरिकों के अधिकारों को एक विशिष्ट क्रम में रेखांकित करती है। न्याय का उल्लेख सबसे पहले किया गया है और इसे तीन अलग-अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय के बाद, प्रस्तावना पांच विशिष्ट रूपों में स्वतंत्रता की गारंटी देती है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता को फिर दो पहलुओं के माध्यम से परिभाषित किया गया है: प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अंत में, प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक एकल व्यापक सिद्धांत के रूप में बंधुत्व को बढ़ावा देती है। इसके परिणामस्वरूप क्रमशः 3, 5, 2 और 1 का संख्यात्मक क्रम प्राप्त होता है।

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2017 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) और सत्रह विपक्षी दलों के गठबंधन ने मीरा कुमार को अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में नामित किया। एक पूर्व राजनयिक और अनुभवी राजनीतिज्ञ, मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त कर चुकी हैं, जिन्होंने 2009 से 2014 तक कार्यभार संभाला। उनकी उम्मीदवारी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार राम नाथ कोविंद के खिलाफ विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि उन्होंने भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार द्वारा दर्ज किए गए अब तक के सबसे अधिक चुनावी मत प्राप्त किए, फिर भी वे कोविंद से हार गईं, जिन्होंने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए चुनावी कॉलेज से बहुमत मत प्राप्त किया।

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अरविंद पनगढ़िया को जनवरी 2015 में नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जब सरकार ने 65 साल पुराने योजना आयोग को एक नए नीति थिंक टैंक से बदलने का फैसला किया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री और प्रोफेसर, पनगढ़िया ने संस्था की संगठनात्मक संरचना और रणनीतिक दिशा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक नीति ढांचे तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अगस्त 2017 तक इस क्षमता में कार्य किया, पारंपरिक पांच-वर्षीय योजना मॉडल से एक अधिक गतिशील तीन-वर्षीय कार्य एजेंडा में संक्रमण की देखरेख की।

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स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग ने 1952 में 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ने वाले कार्यकर्ता पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद जोर पकड़ा। बाद में हुए व्यापक आंदोलन के जवाब में, भारत सरकार ने मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र राज्य के निर्माण की घोषणा की। नए राज्य का आधिकारिक उद्घाटन 1 अक्टूबर, 1953 को कुर्नूल को राजधानी बनाकर किया गया था। इस महत्वपूर्ण घटना ने 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारतीय राज्यों के व्यापक पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त किया।

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नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) एक अतिरिक्त-संवैधानिक और गैर-सांविधिक निकाय है क्योंकि इसकी स्थापना 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी संकल्प के माध्यम से की गई थी। इसने योजना आयोग का स्थान लिया, जिसका कानूनी दर्जा समान था। एक अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय वह होता है जिसे भारत के संविधान के पाठ में परिभाषित या उल्लेखित नहीं किया गया है। चूंकि नीति आयोग का निर्माण न तो संवैधानिक प्रावधान द्वारा किया गया था और न ही संसद के अधिनियम द्वारा, यह कार्यकारी शाखा के एक सलाहकार विंग के रूप में मौजूद है। यह भारत सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो देश की बहु-स्तरीय शासन संरचना में एक बॉटम-अप दृष्टिकोण के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है।

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सरकारिया आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा जून 1983 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में की गई थी। इसका प्राथमिक जनादेश देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों और शक्ति संतुलन की जांच करना और संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। आयोग ने विधायी, कार्यकारी और वित्तीय मामलों सहित सभी क्षेत्रों में संघ और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कामकाज की समीक्षा करने में कई साल बिताए। 1988 में प्रस्तुत अपनी अंतिम रिपोर्ट में, इसने संघवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से 247 विशिष्ट सिफारिशें कीं, जैसे कि अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना और राज्यपालों की नियुक्ति और अनुच्छेद 356 के उपयोग के लिए दिशानिर्देश।

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ग्रेट ब्रिटेन को 'संसदों की जननी' के रूप में मान्यता प्राप्त है क्योंकि आधुनिक संसदीय प्रणाली का विकास वहां सदियों से हुआ है। इसकी नींव 1215 में मैग्ना कार्टा के साथ रखी गई थी, जिसने सम्राट की पूर्ण शक्ति को सीमित कर दिया था, और 1689 में गौरवशाली क्रांति के बाद अधिकार विधेयक (Bill of Rights) द्वारा इसे और मजबूत किया गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान प्रणाली अपने समकालीन रूप में परिवर्तित हुई क्योंकि कार्यकारी शक्ति क्राउन से मंत्रियों की एक कैबिनेट में स्थानांतरित हो गई जो निर्वाचित हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी थी। यह वेस्टमिंस्टर मॉडल, जिसमें कार्यकारी और विधायी शक्तियों का विलय और प्रधानमंत्री का नेतृत्व शामिल है, ने दुनिया भर में स्थापित संसदीय लोकतंत्रों के लिए प्रोटोटाइप के रूप में कार्य किया।

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत, राज्यसभा को संघ और राज्यों के लिए सामान्य एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शुरुआत करने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रक्रिया के लिए राज्य सभा को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें यह घोषणा की जाती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसी कार्रवाई आवश्यक या समीचीन है। यह विशेष प्रावधान इसलिए मौजूद है क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और चूंकि अखिल भारतीय सेवाएं राज्यों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र और संघीय स्वायत्तता को प्रभावित करती हैं, इसलिए उनके सृजन के लिए संसद द्वारा इस मामले पर कानून बनाने से पहले ऊपरी सदन की विशिष्ट सहमति की आवश्यकता होती है।

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भारत के संविधान का भाग II, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 शामिल हैं, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को समाहित करता है। ये अनुच्छेद उन व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों की पहचान करते हैं जिन्हें 26 जनवरी, 1950 को संविधान के प्रारंभ के समय भारत का नागरिक माना गया था। चूँकि संविधान ने इसके प्रारंभ के बाद नागरिकता के अधिग्रहण या हानि के लिए स्थायी या विस्तृत प्रावधान प्रदान नहीं किए थे, अनुच्छेद 11 विशेष रूप से भारत की संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार देता है। परिणामस्वरूप, संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया, जो स्वतंत्रता के बाद के युग में नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के लिए प्रावधान करता है।

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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में नामित करता है, जबकि प्रारंभ में पंद्रह वर्षों के लिए अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति देता है। हालांकि, अनुच्छेद 343(3) निर्दिष्ट करता है कि संसद कानून द्वारा इस अवधि के बाद भी निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप के निरंतर उपयोग के लिए प्रावधान कर सकती है। चूंकि संविधान में 'संसद कानून द्वारा प्रावधान कर सकती है' वाक्यांश का उपयोग किया गया है, ऐसे परिवर्तन सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावी होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368 के औपचारिक दायरे से बाहर माने जाते हैं, जिसमें आम तौर पर अधिक मौलिक संवैधानिक परिवर्तनों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

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भारत के संविधान का अनुच्छेद 101(4) यह प्रावधान करता है कि यदि कोई संसद सदस्य सदन की सभी बैठकों से लगातार साठ दिनों की अवधि के लिए बिना अनुमति प्राप्त किए अनुपस्थित रहता है, तो सदन उस सीट को रिक्त घोषित करने का अधिकार रखता है। साठ दिनों की इस अवधि की गणना उस समय को छोड़कर की जाती है जिसके दौरान सदन का सत्रावसान या स्थगन लगातार चार दिनों से अधिक के लिए किया गया हो। यह नियम विधायी प्रक्रिया में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और पीठासीन अधिकारी को वैध कारणों या पूर्व सूचना के बिना लंबे समय तक अनुपस्थिति को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

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लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक भारत के वायसराय रहे। यद्यपि उन्होंने शुरू में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के प्रति तटस्थ रुख दिखाया था, लेकिन जैसे-जैसे संगठन ने राजनीतिक मांगें उठानी शुरू कीं, उनका रवैया बदल गया। 1888 में, कलकत्ता में सेंट एंड्रयूज डे रात्रिभोज में एक भाषण के दौरान, उन्होंने कांग्रेस का उपहास करते हुए उसे भारतीय आबादी के एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया था। इस बयान का उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन के महत्व को कम करना और यह सुझाव देना था कि कांग्रेस के पास भारत के विविध जनसमूहों का जनादेश या समर्थन नहीं है।

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डिंग एक्सप्रेस हिमा दास का उपनाम है, जो असम राज्य की एक भारतीय धावक हैं। उन्हें यह उपनाम इसलिए मिला क्योंकि वह नगांव जिले के डिंग शहर से हैं। हिमा दास 2018 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तब प्रसिद्ध हुईं जब वह IAAF विश्व U-20 चैंपियनशिप में ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनीं, जहाँ उन्होंने 400 मीटर की दौड़ 51.46 सेकंड में जीती थी। एथलेटिक्स की दुनिया में उनकी तेजी से हुई प्रगति और उनके गृहनगर से जुड़ाव के कारण मीडिया और जनता द्वारा इस उपनाम का व्यापक रूप से उपयोग किया गया।

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सितंबर 2018 में, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने दिग्गज भारतीय मुक्केबाज और पांच बार की विश्व चैंपियन एम.सी. मैरी कॉम के साथ दो साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, उन्हें अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया। सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी ने अपनी ब्रांड दृश्यता और पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर अपने प्रचार अभियानों और विज्ञापनों में शामिल करने के लिए मुक्केबाजी आइकन को नियुक्त किया। इस नियुक्ति के समय, मैरी कॉम एक अत्यधिक सम्मानित एथलीट थीं जिन्होंने हाल ही में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, और बीएसएनएल के साथ उनका जुड़ाव दूरसंचार फर्म के लिए ताकत और विश्वसनीयता का प्रतीक था।

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नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) के ऐतिहासिक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377, जहाँ तक यह वयस्कों के बीच निजी सहमति से यौन कृत्यों को अपराध मानती है, असंवैधानिक है। धारा 377 1860 की औपनिवेशिक-युग की एक प्रावधान थी जो प्रकृति के विरुद्ध कारनल इंटरकोर्स को प्रतिबंधित करती थी। न्यायालय ने माना कि यह धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत समानता, स्वतंत्रता और निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इस निर्णय ने 2013 के सुरेश कुमार कौशल के फैसले को पलट दिया और प्रभावी रूप से भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, व्यक्तियों के यौन अभिविन्यास को उनकी निजता और गरिमा के एक प्राकृतिक गुण के रूप में मान्यता दी।

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ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और रूस के NPO Mashinostroyeniya (NPOM) के बीच 1998 में स्थापित एक संयुक्त उद्यम का उत्पाद है। ब्रह्मोस नाम दो प्रमुख नदियों के नामों से लिया गया एक पोर्टमैंटो है: भारत में ब्रह्मपुत्र और रूस में मोस्कवा। इस सहयोग से ब्रह्मोस एयरोस्पेस का गठन हुआ, जो हथियार प्रणाली के डिजाइन, विकास और उत्पादन की देखरेख करता है। इसे एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो दो-चरणीय प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करती है, जिसमें एक ठोस प्रणोदक बूस्टर और एक तरल रैमजेट इंजन शामिल है। मिसाइल अपनी उच्च गति, सटीकता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसे भूमि-आधारित मोबाइल लांचर, जहाजों, पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जा सकता है।

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आंद्रेज़ मैनुअल लोपेज़ ओब्रेडोर, जिन्हें आमतौर पर AMLO के नाम से जाना जाता है, ने 1 जुलाई, 2018 को हुए मैक्सिकन आम चुनाव में भारी जीत हासिल की। जुंटोस हरेमोस हिस्टोरिया (साथ मिलकर हम इतिहास बनाएंगे) गठबंधन का नेतृत्व करते हुए, जो नेशनल रीजनेशन मूवमेंट (MORENA) पार्टी के इर्द-गिर्द केंद्रित था, उन्होंने 53 प्रतिशत से अधिक लोकप्रिय वोट हासिल किए। यह जीत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह आधुनिक मैक्सिकन इतिहास में पहली बार था जब किसी वामपंथी उम्मीदवार ने राष्ट्रपति पद जीता, जिससे इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी (PRI) और नेशनल एक्शन पार्टी (PAN) के दशकों के प्रभुत्व को तोड़ा गया। उन्हें छह साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था और उन्होंने 1 दिसंबर, 2018 को एनरिक पेना नीटो के उत्तराधिकारी के रूप में मेक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण किया।

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जुलाई 2018 में एक जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। यह सजा मुख्य रूप से एवनफील्ड प्रॉपर्टीज मामले से संबंधित थी, जो 2016 के पनामा पेपर्स लीक के बाद सामने आया था। लॉ फर्म मोसैक फोंसेका से लीक हुए दस्तावेजों से पता चला कि शरीफ के बच्चों के पास कई अपतटीय कंपनियां थीं जिनका इस्तेमाल लंदन में महंगी संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जांच का आदेश दिया, जिसके कारण 2017 में उन्हें पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया और अंततः आय के ज्ञात कानूनी स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के लिए उन्हें सजा सुनाई गई।

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राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) अद्यतन असम राज्य के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना और 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले अवैध अप्रवासियों का पता लगाना है। 30 जुलाई, 2018 को, भारत के महापंजीयक ने असम के लिए NRC का पूर्ण मसौदा जारी किया। शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से, लगभग 2.89 करोड़ लोगों के नाम मसौदे में शामिल किए गए थे, जबकि 40,07,707 व्यक्तियों को बाहर रखा गया था। यह विशाल प्रशासनिक अभ्यास असम समझौते, 1985 और नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A के प्रावधानों को लागू करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सीधी निगरानी में आयोजित किया गया था। बहिष्कृत व्यक्तियों को बाद के सत्यापन दौरों में अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दावे और आपत्तियां दायर करने का अवसर दिया गया था।

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डॉ. हर्षवर्धन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में, 21 जुलाई 2018 को दिल्ली के चांदनी चौक में वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान (सफर) की सबसे उन्नत प्रणाली का उद्घाटन किया। इस प्रणाली को पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था, और इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा संचालित किया जाता है। इस प्रणाली को वायु गुणवत्ता पर स्थान-विशिष्ट जानकारी वास्तविक समय में और 72 घंटे का अग्रिम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह PM₂.₅, PM₁₀, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, टोल्यूनि, जाइलीन और पारा जैसे प्रदूषकों को ट्रैक करता है, साथ ही नागरिकों को निवारक उपाय करने में मदद करने के लिए तापमान, वर्षा और आर्द्रता जैसे मौसम मापदंडों को भी प्रदान करता है।

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जुलाई 2018 में, शोधकर्ताओं ने साइंस पत्रिका में मंगल ग्रह पर तरल पानी के एक स्थिर पिंड की खोज का विवरण देने वाला एक अध्ययन प्रकाशित किया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस अंतरिक्ष यान पर सवार मार्स एडवांस्ड रडार फॉर सबसरफेस एंड आयनोस्फीयर साउंडिंग (MARSIS) उपकरण से प्राप्त डेटा का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिकों ने 20 किलोमीटर चौड़ी भूमिगत झील की पहचान की। यह उप-हिमनदीय जलाशय दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, विशेष रूप से प्लैनम ऑस्ट्राले में, बर्फ के लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे स्थित है। यह पता रडार प्रोफाइल के माध्यम से लगाया गया था, जिसने बर्फ या चट्टान के बजाय तरल पानी की विशेषता वाले संकेतों में बहुत तेज बदलाव दिखाया। इस खोज ने ग्रह पर तरल पानी के एक स्थायी पिंड का पहला प्रमाण चिह्नित किया, जिससे पता चलता है कि घुले हुए लवणों की उच्च सांद्रता और ऊपर की बर्फ का दबाव जमने वाले तापमान के बावजूद पानी को तरल अवस्था में रखते हैं।

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संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उत्तर कोरियाई सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के बीच ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन 12 जून, 2018 को सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप पर स्थित कैपेला होटल में आयोजित किया गया था। यह आयोजन एक मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति और उत्तर कोरियाई नेता के बीच पहली बैठक का प्रतिनिधित्व करता है। शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों नेताओं ने एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए जिसमें कोरियाई प्रायद्वीप के वि-परमाणुकरण और नए राजनयिक संबंधों की स्थापना की दिशा में प्रतिबद्धताएं शामिल थीं। सिंगापुर ने अपनी सिद्ध तटस्थता, उच्च सुरक्षा मानकों और दोनों देशों के साथ औपचारिक संबंध बनाए रखने वाले एक राजनयिक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति के कारण मेजबान देश के रूप में कार्य किया।

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प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाने वाला इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसकी रचना हरिषेण ने की थी, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापथ के बारह राजाओं की विस्तृत सूची प्रदान करता है। शिलालेख में कोष्ठलपुर के शासक धनंजय के रूप में पहचाना गया है। नीलरज अवमुक्त क्षेत्र पर शासन करने वाले समकालीन राजा थे। उग्रसेन को पलक्क के शासक के रूप में दर्ज किया गया है जिसने गुप्त सेनाओं का सामना किया था। विष्णुगुप्त कांची के पल्लव राजा थे, जो सूची में उल्लिखित सबसे प्रमुख दक्षिणी शासकों में से एक थे। ये शासक समुद्रगुप्त की ग्रहण-मोक्ष-अनुग्रह नीति का हिस्सा थे, जहाँ उन्हें बंदी बनाया गया, रिहा किया गया और सामंती राजाओं के रूप में पुनः स्थापित किया गया।

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दिए गए विकल्पों में से आलमगीरपुर और हुलास दो स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आलमगीरपुर, मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है और ऊपरी दोआब क्षेत्र में उत्तर हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। दोनों स्थल वर्तमान उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर हड़प्पा सभ्यता के विस्तार और उपस्थिति के प्रमाण प्रदान करते हैं।

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नानादेसी मध्यकालीन दक्षिण भारतीय व्यापारियों का एक प्रमुख संघ था जो लंबी दूरी के समुद्री और विदेशी व्यापार में विशेषज्ञता रखता था। संस्कृत शब्दों 'नना' (अनेक) और 'देसी' (देश) से व्युत्पन्न, उनके नाम का अर्थ भारतीय उपमहाद्वीप से परे विविध भौगोलिक क्षेत्रों में उनके व्यापक संचालन से है। वे चोल और होयसल काल के दौरान विशेष रूप से प्रभावशाली थे, जिन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें सुमात्रा, जावा और मलाया प्रायद्वीप जैसे क्षेत्र शामिल थे, तक फैले मजबूत वाणिज्यिक नेटवर्क स्थापित किए। 1088 ईस्वी का लोबु तुआ शिलालेख, जो सुमात्रा में पाया गया है, जैसे शिलालेखीय साक्ष्य, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों में उनकी उपस्थिति की पुष्टि करते हैं जहाँ वे मसालों, सुगंधित लकड़ियों और कीमती पत्थरों जैसी उच्च-मूल्य वाली वस्तुओं का व्यापार करते थे। एक शक्तिशाली कॉर्पोरेट निकाय के रूप में, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार अपने व्यापारी कारवां और समुद्री हितों की रक्षा के लिए अपने स्वयं के नियमों, सांस्कृतिक परंपराओं और यहां तक ​​कि निजी भाड़े के सैनिकों को भी बनाए रखा।

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भारत में मध्यकाल की विशेषता एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संश्लेषण थी जहाँ संगीत पर संस्कृत ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद किया गया ताकि भारतीय शास्त्रीय ज्ञान फ़ारसी-भाषी अभिजात वर्ग और विद्वानों के लिए सुलभ हो सके। उदाहरण के लिए, फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ के शासनकाल में और बाद में मुग़लों के अधीन, रागदर्पण जैसी कृतियों का अनुवाद दो परंपराओं के बीच की खाई को पाटने के लिए किया गया था। इस अकादमिक और दरबारी प्रयास का उद्देश्य स्थानीय कलात्मक विज्ञानों का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना था। साथ ही, प्रारंभिक चिश्ती सूफी अपनी समा नामक संगीत सभाओं के लिए वास्तव में जाने जाते थे, जिसका उपयोग वे आध्यात्मिक परमानंद और ईश्वर के सान्निध्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में करते थे। यद्यपि दोनों कथन मध्यकाल के सत्य ऐतिहासिक तथ्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक विशिष्ट धार्मिक व्यवस्था के भीतर समा का रहस्यमय अभ्यास फ़ारसी में तकनीकी संस्कृत संगीत ग्रंथों के अनुवाद के व्यापक बौद्धिक और प्रशासनिक आंदोलन का प्राथमिक चालक या व्याख्या नहीं था।

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धनादेव का अयोध्या शिलालेख एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज है जो शुंग राजवंश की धार्मिक प्रथाओं के बारे में प्रत्यक्ष पुरालेखीय साक्ष्य प्रदान करता है। इस शिलालेख में, धनादेव, जो खुद को शुंग सम्राट का छठा वंशज बताते हैं, उल्लेख करते हैं कि उनके पूर्वज पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह शिलालेख, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, औपचारिक पुरालेखीय अभिलेख में संस्कृत के उपयोग के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मौर्य साम्राज्य के विस्थापन के बाद वैदिक ब्राह्मणवादी परंपराओं के पुनरुत्थान और उनकी सैन्य उपलब्धियों में पुष्यमित्र शुंग की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

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चकला शब्द मुगल काल के दौरान, विशेष रूप से सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल में शुरू की गई एक क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है। इसे राजस्व संग्रह और स्थानीय प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए परगनों के एक समूह के रूप में एक प्रभाग के रूप में स्थापित किया गया था। मुगल साम्राज्य की पदानुक्रमित संरचना में, चकला सूबा, जो सबसे बड़ी प्रांतीय इकाई थी, और परगना, जो छोटी उप-जिला इकाई थी, के बीच एक मध्यवर्ती स्तर के रूप में कार्य करता था। यद्यपि यह पैमाने और क्षेत्रीय शासन के मामले में सरकार के साथ कुछ समानताएं साझा करता था, यह एक अलग प्रशासनिक नवाचार था जिसे एक ही अधिकार क्षेत्र के तहत कई परगनों को समेकित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसने इसे सूबा और परगना स्तरों के बीच एक क्षेत्रीय इकाई बना दिया, जो पारंपरिक सरकार इकाई के पर्याय नहीं था।

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चौथ मराठा साम्राज्य द्वारा उन क्षेत्रों से एकत्र किया जाने वाला एक सैन्य कर या श्रद्धांजलि थी जो उनके प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं थे। यह शब्द संस्कृत शब्द 'चतुर्थांश' से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक-चौथाई, क्योंकि यह आम तौर पर भू-राजस्व या वार्षिक उपज का पच्चीस प्रतिशत होता था। इस कर का भुगतान करके, एक शासक या स्थानीय प्राधिकारी मराठों से सुरक्षा की गारंटी सुरक्षित करता था। विशेष रूप से, भुगतान यह सुनिश्चित करता था कि मराठा सेनाएँ स्वयं क्षेत्र में छापा मारने से परहेज करेंगी और बाहरी आक्रमण या तीसरे पक्ष के आक्रमणों के खिलाफ क्षेत्र की रक्षा भी करेंगी। इस प्रणाली ने मराठों को राजस्व के बदले सुरक्षा प्रदान करके भारतीय उपमहाद्वीप में अपने वित्तीय संसाधनों और राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने की अनुमति दी।

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खैर-उल-मनाज़िल मस्जिद का निर्माण 1561 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर की प्रभावशाली धाय माँ और उनके शुरुआती शासनकाल की एक शक्तिशाली हस्ती माहम अनगा ने करवाया था। दिल्ली में पुराना किला के ठीक सामने स्थित इस संरचना को मस्जिद और मदरसा दोनों के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। खैर-उल-मनाज़िल नाम का अर्थ है 'सबसे शुभ घर'। निर्माण की देखरेख शहाबुद्दीन अहमद खान ने की थी, जो माहम अनगा के एक महत्वपूर्ण अधिकारी और रिश्तेदार थे। यह इमारत प्रारंभिक मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है, जिसकी विशेषता इसका ऊंचा केंद्रीय मेहराब, पांच-खाड़ी प्रार्थना हॉल, और नक्काशीदार प्लास्टर वर्क और पत्थर के जड़ाई का उपयोग है।

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रामचन्द्र देव देवगिरी के यादव वंश के शासक थे, वारंगल के नहीं। उन्हें 1296 में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं के साथ मुठभेड़ और दिल्ली सल्तनत के प्रति उनके बाद के समर्पण के लिए जाना जाता है। वारंगल का राज्य इस अवधि के दौरान काकतीय वंश के शासन के अधीन था, जिसमें प्रताप रुद्र देव शासक थे जिन्होंने अंततः 1310 में मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। चूँकि रामचन्द्र देव का शासन देवगिरी के मराठवाड़ा क्षेत्र में केंद्रित था, इसलिए उन्हें वारंगल के तेलुगु राज्य से जोड़ना ऐतिहासिक रूप से गलत है।

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जहाँदार शाह ने बहादुर शाह प्रथम के बाद उत्तराधिकार के युद्ध के बाद 1712 से 1713 तक शासन किया। मुहम्मद शाह, जिन्हें मुहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, 1719 में सिंहासन पर बैठे और 1748 तक उनका लंबा शासनकाल रहा, जिसमें साम्राज्य का परिवर्तन और नादिर शाह का आक्रमण देखा गया। अहमद शाह बहादुर ने 1748 में मुहम्मद शाह का उत्तराधिकार संभाला और 1754 तक सिंहासन पर रहे। इसके बाद आलमगीर द्वितीय को 1754 में ताज पहनाया गया और उन्होंने 1759 तक शासन किया, यह वह दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व बढ़ रहा था और आंतरिक गुटबाजी थी।

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सभी भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, जो लगभग 1214.7 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह विस्तृत तटरेखा भारत की कुल मुख्य भूमि तटरेखा का लगभग 23 प्रतिशत है। इसकी असाधारण लंबाई मुख्य रूप से कई अंतरालों और दो प्रमुख खाड़ियों, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी की उपस्थिति के कारण है। ये भौगोलिक विशेषताएँ अरब सागर के साथ एक घुमावदार और अनियमित परिधि बनाती हैं, जिससे अन्य राज्यों की अधिक सीधी तटरेखाओं की तुलना में राज्य की समुद्री सीमा की कुल रैखिक दूरी काफी बढ़ जाती है।

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यमुना नदी को अत्यधिक पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण जैविक आपदा के रूप में वर्णित किया गया है, जिसने इसके जल को जलीय जीवन का समर्थन करने में असमर्थ बना दिया है। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मथुरा व आगरा जैसे शहरों से अनुपचारित घरेलू सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों के भारी निर्वहन के कारण कई हिस्सों में घुलित ऑक्सीजन (डीओ) का स्तर शून्य हो गया है। ऑक्सीजन की यह अनुपस्थिति, अत्यधिक उच्च जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की गणना के साथ मिलकर, यह दर्शाती है कि नदी अब एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए नहीं रख सकती है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय रिपोर्टों और अवलोकनों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि इन स्थितियों ने नदी को एक जैविक रूप से मृत जल निकाय में बदल दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश में एक स्थायी पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है।

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श्री वेंकटेश्वर मंदिर, जो दुनिया की सबसे अधिक देखी जाने वाली तीर्थस्थलों में से एक है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरूमला पहाड़ियों पर स्थित है। तिरूमला की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की शेषचलम पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा हैं, जो समुद्र तल से लगभग 853 मीटर की ऊँचाई पर स्थित हैं। मंदिर का प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवास्थानम (टीटीडी) द्वारा किया जाता है और यह भगवान वेंकटेश्वर (बालाजी) को समर्पित है। शेवरॉय, बिलिगिरिरंगा और जावदी प्रायद्वीपीय भारत में अन्य पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इस मंदिर से संबंधित नहीं है।

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थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक भौतिक भौगोलिक क्षेत्र है जो हवा द्वारा उड़ाए गए रेत और जलोढ़ निक्षेपों से प्रभावित है, जो प्लीस्टोसीन युग और होलोसीन काल से संबंधित हैं। भूवैज्ञानिक रूप से, जबकि राजस्थान की आधारशिला प्राचीन है, मरुस्थलीकरण और विशिष्ट रेत के टीलों और खारे झील के निक्षेपों का संचय चतुर्धातुक काल के दौरान हुआ। इस युग को महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन और नदी मार्गों के स्थानांतरण द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसने इस क्षेत्र में इन अपेक्षाकृत युवा अवसादी परतों के संचय में योगदान दिया। इन प्लीस्टोसीन और हालिया निक्षेपों की मोटाई मरुस्थल में भिन्न होती है, जो अंतर्निहित पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाओं को ढक लेती है।

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ताप्ती नदी, जिसे तापी के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की सतपुड़ा श्रृंखला में उत्पन्न होती है। इसका स्रोत विशेष रूप से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुलताई के पास स्थित है। यह नदी लगभग 724 किलोमीटर तक पश्चिम की ओर एक दरार घाटी से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से गुजरती हुई खंभात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की कई प्रमुख नदियाँ सह्याद्री या पश्चिमी घाट में उत्पन्न होती हैं, ताप्ती मध्य भारत के उच्चभूमि में उत्पन्न होती है, जो पश्चिमी घाट श्रृंखला के उत्तर में स्थित है।

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1960 के दशक में मार्शल मैकलुहान द्वारा लोकप्रिय 'वैश्विक ग्राम' की अवधारणा का वर्णन करती है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूरसंचार के विकास के माध्यम से दुनिया तेजी से परस्पर जुड़ गई है। यह घटना मुख्य रूप से परिवहन और संचार विकास में प्रगति से प्रेरित है, जिसने प्रभावी ढंग से समय और स्थान की बाधाओं को समाप्त कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और उपग्रह संचार में तेजी से सुधार ने दुनिया भर में सूचना के तात्कालिक आदान-प्रदान की अनुमति दी है, जबकि आधुनिक विमानन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क लोगों और सामानों की तीव्र आवाजाही को सुविधाजनक बनाते हैं। ये तकनीकी बदलाव एक साझा वैश्विक अनुभव बनाते हैं जहां दुनिया के एक हिस्से की घटनाओं को तुरंत कहीं और महसूस किया जाता है, जो एक छोटे से गांव की घनिष्ठ सामाजिक गतिशीलता की नकल करता है।

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डेनमार्क को लंबे समय से उसके अत्यधिक उन्नत डेयरी उद्योग के लिए मान्यता प्राप्त है, जो वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से उत्पादकता और दक्षता को प्राथमिकता देता है। डेनमार्क में प्रति गाय उच्च दूध उपज दशकों से व्यवस्थित प्रजनन कार्यक्रमों का परिणाम है, जो डेनिश होल्स्टीन और डेनिश जर्सी जैसी उच्च-उपज वाली नस्लों पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, डेनिश डेयरी क्षेत्र दूध निकालने और पशु स्वास्थ्य की निगरानी में अत्यधिक नियंत्रित पोषण व्यवस्था और उन्नत स्वचालन का उपयोग करता है। 2018 तक की अवधि के कृषि आंकड़े बताते हैं कि डेनिश गायों ने दुनिया में कुछ उच्चतम औसत दूध उत्पादन के आंकड़े हासिल किए, जो वैश्विक औसत से काफी आगे निकल गए और प्रमुख डेयरी उत्पादकों के बीच उत्पादकता रैंकिंग में अग्रणी रहे। यह गहन दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पशु दुग्ध उत्पादन के लिए अपनी अधिकतम जैविक क्षमता तक पहुंचे।

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2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, श्रावस्ती जिले में उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता दर दर्ज की गई, जिसमें केवल 34.78 प्रतिशत महिला आबादी साक्षर थी। श्रावस्ती राज्य में सबसे कम समग्र साक्षरता दर (46.74 प्रतिशत) के मामले में भी सबसे नीचे है। यह जिला, जो देवपाटन मंडल में भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित है, लगातार दोनों लिंगों के लिए शैक्षिक सूचकांकों में सबसे नीचे रहता है, जो राज्य के भीतर शैक्षिक उपलब्धि में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताओं को दर्शाता है।

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सुल्ताना, गुलाबी और काली चम्पा भारत के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उगाई जाने वाली अंगूर की प्रमुख व्यावसायिक किस्में हैं। सुल्ताना एक प्रसिद्ध बीज रहित किस्म है जिसका व्यापक रूप से मेज पर खाने और उच्च गुणवत्ता वाले किशमिश के उत्पादन दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। गुलाबी, जिसे मस्कट हैम्बर्ग के नाम से भी जाना जाता है, अपनी विशिष्ट मस्कट सुगंध, मीठे स्वाद और गहरे बैंगनी रंग की त्वचा के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठित है, जो इसे घरेलू बाजार में एक पसंदीदा मेज अंगूर बनाती है। काली चम्पा एक पारंपरिक बीज वाली किस्म है जिसकी विशेषता इसके छोटे, गहरे बैंगनी या काले जामुन हैं और इसे मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में ताजे सेवन और जूस बनाने के लिए उगाया जाता है।

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केरल को पारंपरिक रूप से भारत के मसाला उद्यान के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह उच्च-मूल्य वाले मसालों के उत्पादन में प्रमुख है। पश्चिमी घाट के साथ राज्य का स्थान इन फसलों के लिए आवश्यक आदर्श उष्णकटिबंधीय जलवायु, उच्च आर्द्रता और भारी वर्षा प्रदान करता है। केरल भारत के कुल छोटे इलायची उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा है, जिसमें इडुक्की जिला प्राथमिक कृषि केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह काली मिर्च की खेती में भी अग्रणी स्थान रखता है, जिसे क्षेत्र की अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी और लगातार मानसून चक्र से लाभ होता है। ये अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ सुनिश्चित करती हैं कि केरल देश में इलायची और काली मिर्च दोनों का प्राथमिक स्रोत बना रहे।

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अनाई मुडी पश्चिमी घाट और केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है। माउंट सरमाती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, जो थानमीर गांव के पास भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 3,826 मीटर है। नंदा देवी उत्तराखंड का सर्वोच्च बिंदु है और पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। डोडा बेट्टा नीलगिरि पहाड़ियों और तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जो 2,637 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

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चिली दुनिया का प्रमुख आयोडीन उत्पादक है, जो 2018 तक उपलब्ध खनिज आंकड़ों के अनुसार वैश्विक उत्पादन का लगभग 60% से 65% हिस्सा है। बाजार में देश का प्रभुत्व उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित विशाल कैलिचे भंडारों से प्रेरित है। ये भंडार अद्वितीय हैं क्योंकि वे नाइट्रेट खनन के सह-उत्पाद के रूप में आयोडीन के व्यावसायिक निष्कर्षण की अनुमति देते हैं। बड़े पैमाने पर हीप लीचिंग और रासायनिक अवक्षेपण प्रक्रियाओं के माध्यम से, चिली की खनन कंपनियां इन नाइट्रेट-समृद्ध अयस्कों से आयोडीन निकालती हैं। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के आंकड़ों से पता चला है कि इस अवधि के दौरान चिली का वार्षिक उत्पादन लगातार 18,000 मीट्रिक टन से अधिक रहा, जिससे कुल उत्पादन और वैश्विक भंडार दोनों में एक महत्वपूर्ण बढ़त बनी रही।

व्याख्या

2011 की जनगणना के अनुसार, हरियाणा ने सभी भारतीय राज्यों में 0-6 आयु वर्ग में सबसे कम बाल लिंगानुपात दर्ज किया। राज्य का समग्र बाल लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 834 लड़कियों का था। क्षेत्रों में विभाजित होने पर, ग्रामीण हरियाणा में बाल लिंगानुपात 835 था, जबकि शहरी हरियाणा में यह 829 पर और भी कम था। ये आंकड़े उस जनगणना अवधि के दौरान भारत के प्रमुख राज्यों में इन श्रेणियों के लिए सबसे निचले पायदान पर थे, जो राज्य की प्रारंभिक बचपन की जनसांख्यिकी में एक महत्वपूर्ण लिंग असंतुलन को दर्शाते हैं।

व्याख्या

2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने देश में पूर्ण रूप से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या दर्ज की। इसकी कुल लगभग 19.98 करोड़ की जनसंख्या में से, लगभग 15.53 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, जो भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 18.6 प्रतिशत है। यह जनसांख्यिकीय प्रभुत्व राज्य की विशाल समग्र जनसंख्या आकार और इसके मुख्य रूप से कृषि-आधारित बसावट पैटर्न का परिणाम है। राज्य में गांवों और ग्रामीण परिवारों की संख्या सबसे अधिक है, जो 2011 की गणना के दौरान भारत के किसी भी अन्य राज्य की ग्रामीण जनसंख्या गणना से कहीं अधिक है।

व्याख्या

पृथ्वी पर जीवन के विकास को विशिष्ट भूवैज्ञानिक अवधियों द्वारा वर्गीकृत किया गया है। कवच वाले जंतु, विशेष रूप से छोटे कवच वाले जीवाश्म, लगभग 541 मिलियन वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान पहली बार दिखाई दिए। कीट लगभग 400 मिलियन वर्ष पूर्व डेवोनियन काल के दौरान बाद में विकसित हुए। प्रथम सरीसृप लगभग 312 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस काल के दौरान टेट्रापोड पूर्वजों से उभरे। स्तनधारी इन समूहों में सबसे हाल ही में प्रकट हुए, जो लगभग 225 मिलियन वर्ष पूर्व लेट ट्राइसिक काल के दौरान सिनैप्सिड पूर्वजों से विकसित हुए। पेलियोजोइक युग से मेसोजोइक युग तक की यह प्रगति III, II, I, IV के कालानुक्रमिक क्रम को परिभाषित करती है।