यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 1994 प्रश्न पत्र — उत्तर और व्याख्या सहित

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गुर्दे मानव शरीर में उत्सर्जन और परासरणनियमन के प्राथमिक अंग के रूप में कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया नेफ्रॉन नामक लाखों सूक्ष्म कार्यात्मक इकाइयों द्वारा सुगम होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन के भीतर, रक्त ग्लोमेरुलस में अतिसूक्ष्म निस्पंदन से गुजरता है, जहां उच्च हाइड्रोस्टेटिक दबाव पानी और छोटे विलेय को केशिकाओं से वृक्क नलिकाओं में धकेलता है। जबकि रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन जैसे बड़े घटक वाहिकाओं में बने रहते हैं, तरल भाग को यूरिया जैसे चयापचय अपशिष्ट उत्पादों को हटाने और इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करने के लिए संसाधित किया जाता है। यह देखते हुए कि वयस्क शरीर में रक्त की पूरी मात्रा लगभग हर चार से पांच मिनट में वृक्क प्रणाली से होकर गुजरती है, गुर्दे आंतरिक समस्थापन बनाए रखने और विषाक्त पदार्थों से रक्त को शुद्ध करने के लिए शरीर की कुल रक्त आपूर्ति को लगातार फ़िल्टर करते हैं।

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हाइड्रोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो विशेष रूप से जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जिसमें ताजे पानी, खारे पानी और समुद्री जल शामिल हैं। यह शब्द ग्रीक शब्दों 'हाइडोर' (अर्थ जल) और 'फाइटन' (अर्थ पौधा) से लिया गया है। ये जीव पूरी तरह से डूबे हुए, आंशिक रूप से डूबे हुए या पानी की सतह पर तैरते हुए पाए जा सकते हैं। संतृप्त परिस्थितियों में पनपने के लिए, हाइड्रोफाइट में विशेष शारीरिक विशेषताएं होती हैं जैसे कि एरेनकाइमा (aerenchyma), जो बड़े आंतरिक वायु स्थान होते हैं जो उत्प्लावकता प्रदान करते हैं और गैस विनिमय को सुगम बनाते हैं। क्योंकि वे लगातार पानी से घिरे रहते हैं, उनमें आमतौर पर एक पतली या अनुपस्थित क्यूटिकल (cuticle) होती है और स्थलीय पौधों की तुलना में संवहनी (vascular) और जड़ प्रणाली कम विकसित होती है, क्योंकि वे सीधे अपने शरीर की सतहों से पानी और घुले हुए खनिजों को अवशोषित कर सकते हैं। विशिष्ट उदाहरणों में कमल, जल लिली और विभिन्न प्रकार के पोंडवीड शामिल हैं।

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ऊष्मीय प्रसार (Thermal expansion) पदार्थ की वह प्रवृत्ति है जिसके कारण तापमान में वृद्धि के जवाब में उसके आकार, क्षेत्रफल और आयतन में परिवर्तन होता है। जब काँच की छड़ को भाप में रखा जाता है, तो भाप से ऊष्मा का स्थानांतरण काँच के तापमान को बढ़ाता है। ऊष्मीय ऊर्जा में यह वृद्धि काँच के भीतर परमाणुओं को अधिक तीव्रता से कंपन करने का कारण बनती है, जिससे उनके बीच की औसत दूरी बढ़ जाती है। चूँकि काँच एक समदैशिक (isotropic) पदार्थ है, यह सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। परिणामस्वरूप, छड़ का प्रत्येक रैखिक आयाम एक साथ फैलता है; जैसे लंबाई ΔL = LαΔT सूत्र के अनुसार बढ़ती है, उसी प्रकार चौड़ाई (या व्यास) भी रैखिक ऊष्मीय प्रसार के समान सिद्धांत का पालन करते हुए बढ़ती है।

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जीवित जीवों में प्रोटीन सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक अणु हैं, जो कोशिका का आवश्यक संरचनात्मक और कार्यात्मक आधार बनाते हैं। जबकि जल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ है, प्रोटीन एक विशिष्ट कोशिका के कुल भार का लगभग 15 प्रतिशत और शुष्क भार का 50 प्रतिशत से अधिक का निर्माण करते हैं। जीवित ढांचे के निर्माण में कार्बनिक पदार्थ के संदर्भ में—जिसमें एंजाइम, संरचनात्मक ऊतक और चयापचय मशीनरी शामिल हैं—प्रोटीन बायोमास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रोटोप्लाज्म की कई जैविक परिभाषाएँ जीवन की जटिल गतिविधियों के लिए जिम्मेदार प्राथमिक पदार्थ के रूप में प्रोटीन पर जोर देती हैं, जिससे वे जल का हिसाब रखने के बाद जीवित पदार्थ के प्रमुख घटक बन जाते हैं।

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भारत ने लगातार भेदभावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यवस्थाओं, विशेष रूप से परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के खिलाफ रुख बनाए रखा है। भारत द्वारा NPT पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने का एक प्राथमिक कारण गैर-परमाणु हथियार राज्यों के लिए पूर्ण- the scope of international oversight. Meanwhile, the claim that India would not produce nuclear weapons is factually incorrect. Following the 1974 Smiling Buddha test, India adopted a policy of nuclear ambiguity, keeping its nuclear option open for national security and strategic deterrence. While it advocated for global disarmament, India never made a definitive commitment to forgo the production of nuclear weapons, eventually conducting further tests in 1998 to declare itself a nuclear-weapon state. के लिए पूर्ण-दायरा सुरक्षा उपायों की आवश्यकता थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा अनिवार्य निरीक्षण के लिए सभी स्वदेशी परमाणु सुविधाओं को खोलना शामिल होगा। इन शर्तों को अस्वीकार करके, भारत ने अपने घरेलू परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के दायरे से बाहर रखने का अधिकार सुरक्षित रखा। इस बीच, यह दावा कि भारत परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, तथ्यात्मक रूप से गलत है। 1974 के स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण के बाद, भारत ने परमाणु अस्पष्टता की नीति अपनाई, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक निवारण के लिए अपने परमाणु विकल्प को खुला रखा। हालाँकि इसने वैश्विक निरस्त्रीकरण की वकालत की, भारत ने कभी भी परमाणु हथियारों के उत्पादन को छोड़ने की कोई निश्चित प्रतिबद्धता नहीं की, अंततः 1998 में खुद को एक परमाणु-हथियार राज्य घोषित करने के लिए और परीक्षण किए।

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किसी द्रव में रखी वस्तु का व्यवहार उत्प्लावन के नियम द्वारा नियंत्रित होता है, जो कहता है कि यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वह तैरेगी और यदि घनत्व अधिक है तो डूब जाएगी। लोहे का घनत्व लगभग 7.8 ग्राम/सेमी³ है, जबकि पानी का घनत्व 1.0 ग्राम/सेमी³ और पारे का घनत्व लगभग 13.6 ग्राम/सेमी³ है। क्योंकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, पानी द्वारा प्रदान किया गया उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम होता है, जिससे वह डूब जाती है। हालाँकि, चूँकि लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से कम है, पारे द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल कील को उसकी सतह पर तैरने के लिए पर्याप्त है।

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दो समतल दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की संख्या n, जो θ कोण पर झुके होते हैं, सूत्र n = 360°/θ - 1 द्वारा निर्धारित होती है। एक दूसरे के समानांतर रखे दो दर्पणों के मामले में, उनके बीच का कोण θ 0° होता है। गणितीय रूप से, जैसे-जैसे कोण θ शून्य के करीब पहुंचता है, भिन्न 360°/θ का मान अनंत तक पहुंचता है। भौतिक रूप से, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले दर्पण द्वारा बनाई गई छवि दूसरे दर्पण के लिए एक आभासी वस्तु के रूप में कार्य करती है, जो फिर एक और छवि बनाती है। यह दूसरी छवि, बदले में, फिर से पहले दर्पण के लिए एक वस्तु के रूप में कार्य करती है। एकाधिक प्रतिबिंबों की यह प्रक्रिया अनिश्चित काल तक जारी रहती है, जिससे छवियों का एक कभी न खत्म होने वाला क्रम बनता है जो दर्पणों में गहराई तक फैला होता है। यद्यपि प्रत्येक बाद के प्रतिबिंब के साथ प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, इन छवियों की सैद्धांतिक गणना अनंत बनी रहती है।

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ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, जिसे व्यापक रूप से DPT या DTP वैक्सीन के रूप में जाना जाता है, एक संयोजन वैक्सीन है जिसे बच्चों को तीन गंभीर जीवाणु संक्रमणों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है: डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खांसी), और टेटनस। डिप्थीरिया कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण होता है और आमतौर पर गले और ऊपरी श्वसन पथ को प्रभावित करता है; पर्टुसिस बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन पथ का संक्रमण है; और टेटनस एक तंत्रिका तंत्र विकार है जो विष-उत्पादक जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के कारण होता है। यह वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने के लिए डिप्थीरिया और टेटनस टॉक्सोइड्स के साथ-साथ मारे गए पर्टुसिस बैक्टीरिया या शुद्ध पर्टुसिस प्रोटीन का उपयोग करती है। इसे आवश्यक टीकों की डिलीवरी को सरल बनाने और इन रोके जा सकने वाले बचपन के रोगों के खिलाफ उच्च कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम जैसी वैश्विक स्वास्थ्य पहलों में एकीकृत किया गया था।

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एक द्रव का दूसरे द्रव पर फैलना फैलने वाले गुणांक (spreading coefficient) द्वारा नियंत्रित होता है, जो दो द्रवों के पृष्ठ तनाव और उनके बीच के अंतरापृष्ठीय तनाव (interfacial tension) के संबंध से निर्धारित होता है। पानी का पृष्ठ तनाव लगभग 72 डाइन/सेमी होता है, जबकि अधिकांश तेलों का पृष्ठ तनाव बहुत कम, आमतौर पर 20 से 30 डाइन/सेमी के बीच होता है। जब पानी पर तेल की एक बूंद डाली जाती है, तो पानी का उच्च पृष्ठ तनाव तेल के भीतर के संसंजक बलों (cohesive forces) की तुलना में अपनी सतह पर अधिक आंतरिक खिंचाव डालता है। बलों का यह असंतुलन तेल को सभी दिशाओं में बाहर की ओर खींचता है, जिससे यह पतला हो जाता है और पूरी पानी की सतह पर तब तक फैलता है जब तक कि यह एक पतली फिल्म या एकआण्विक परत (monomolecular layer) न बना ले।

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हाइड्रोजन बम, या थर्मोन्यूक्लियर हथियार, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। इस प्रक्रिया में, हल्के परमाणु नाभिक, विशेष रूप से हाइड्रोजन के समस्थानिक जैसे ड्यूटेरियम (²H) और ट्रिटियम (³H), मिलकर भारी हीलियम नाभिक बनाते हैं। यह संलयन प्रतिक्रिया परमाणु बमों में उपयोग की जाने वाली नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया की तुलना में प्रति इकाई द्रव्यमान कहीं अधिक ऊर्जा जारी करती है। संलयन शुरू करने के लिए, धनावेशित नाभिकों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण को दूर करने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है। ये स्थितियाँ आमतौर पर एक प्राथमिक नाभिकीय विखंडन बम द्वारा प्रदान की जाती हैं, जो एक ट्रिगर के रूप में कार्य करता है। ड्यूटेरियम नाभिकों के परिणामस्वरूप संलयन से द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता के सिद्धांत का पालन करते हुए एक विशाल विस्फोटक उपज होती है, जहाँ खोया हुआ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।

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गैलीलियो गैलीली को ऐतिहासिक रूप से 1609 में दूरबीन के विकास और पहले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए मान्यता प्राप्त है। यद्यपि इससे ठीक पहले नीदरलैंड में मूल अपवर्तक मॉडल दिखाई दिए थे, गैलीलियो ने उपकरण की लेंस गुणवत्ता और आवर्धन शक्ति में काफी सुधार किया। वह खगोलीय पिंडों का व्यवस्थित रूप से निरीक्षण करने के लिए इस उपकरण का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिससे बृहस्पति के चार सबसे बड़े चंद्रमाओं, सूर्य के धब्बों और शुक्र के चरणों की खोज हुई। उनके सुधार और बाद की खगोलीय खोजें इतनी प्रभावशाली थीं कि वह शैक्षिक और ऐतिहासिक संदर्भों में दूरबीन के आविष्कार से सबसे पारंपरिक रूप से जुड़े व्यक्ति बन गए।

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टायरोसिन एक गैर-आवश्यक α-अमीनो एसिड है जिसकी विशेषता इसकी फेनोलिक साइड चेन है। जैविक प्रणालियों में, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक प्राथमिक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करता है और डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जैसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर के लिए एक अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। नाइट्रोजनस बेस के विपरीत, टायरोसिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए) अणु का एक संरचनात्मक घटक नहीं है। डीएनए डबल हेलिक्स एक शुगर-फॉस्फेट बैकबोन और विशिष्ट न्यूक्लियोबेस से बना होता है जो आनुवंशिक जानकारी संग्रहीत करते हैं, जबकि टायरोसिन एक अमीनो एसिड है जिसे आनुवंशिक कोड के आधार पर अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान पॉलीपेप्टाइड्स में शामिल किया जाता है।

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चलना हमारे जूतों के तलवों और जमीन की सतह के बीच घर्षण बल पर निर्भर करता है। जब हम एक कदम उठाते हैं, तो हम जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, और घर्षण बल आगे की दिशा में कार्य करता है, जो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कर्षण प्रदान करता है। बर्फ और अधिकांश सामग्रियों के बीच घर्षण का गुणांक इसकी चिकनी सतह और पानी की एक पतली तरल परत की उपस्थिति के कारण अत्यंत कम होता है जो एक स्नेहक के रूप में कार्य करती है। क्योंकि बर्फ सड़क की अपेक्षाकृत खुरदरी सतह की तुलना में काफी कम घर्षण प्रदान करती है, पैर एक मजबूत पकड़ बनाए रखने में असमर्थ होता है और आसानी से फिसल जाता है, जिससे स्थिर गति के लिए आवश्यक क्षैतिज बल उत्पन्न करना मुश्किल हो जाता है।

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पेंसिल की लेड मुख्य रूप से ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण से बनी होती है। ग्रेफाइट कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है जिसमें परमाणु षट्कोणीय परतदार संरचना में व्यवस्थित होते हैं। ये परतें कमजोर वैन डेर वाल्स बलों द्वारा एक साथ बंधी होती हैं, जिससे वे न्यूनतम घर्षण के साथ एक-दूसरे पर फिसल सकती हैं। जब पेंसिल को कागज पर दबाया जाता है, तो ये परतें आसानी से छिल जाती हैं और सतह पर चिपक जाती हैं, जिससे एक गहरा भूरा निशान बन जाता है। यद्यपि इसे सामान्यतः लेड कहा जाता है, यह एक ऐतिहासिक गलत नाम है जो 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के बॉरोडेल में ग्रेफाइट के एक बड़े भंडार की खोज से उत्पन्न हुआ था, जिसे शुरू में इसके स्वरूप और निशान बनाने की क्षमता के कारण सीसे के अयस्क के एक रूप के रूप में गलत समझा गया था। पेंसिल की कठोरता को ग्रेफाइट के साथ मिश्रित मिट्टी के अनुपात को बदलकर समायोजित किया जाता है।

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जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक और सांख्यिकीय अध्ययन है, जो समय के साथ उनके आकार, संरचना और वितरण पर केंद्रित है। यह जीवन सांख्यिकी पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो जन्म, मृत्यु, विवाह और प्रवासन पैटर्न जैसी महत्वपूर्ण जीवन घटनाओं के मात्रात्मक रिकॉर्ड हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण करके, जनसांख्यिकीविद जनसंख्या परिवर्तन की गतिशीलता और मानव समुदायों के विकास या गिरावट को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित जैविक, सामाजिक और आर्थिक कारकों की जांच करते हैं। यह क्षेत्र जनसंख्या विशेषताओं के आधार पर सामाजिक प्रवृत्तियों, जीवन प्रत्याशा और संसाधन आवश्यकताओं को समझने के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान करता है।

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अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नाभिकीय भौतिकी में अपने अग्रणी कार्य के बावजूद, परमाणु ऊर्जा के व्यावहारिक अनुप्रयोग के बारे में प्रसिद्ध रूप से संशयवादी थे। 1933 में, उन्होंने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के समक्ष कहा था कि जो कोई भी परमाणुओं के रूपांतरण में ऊर्जा के स्रोत की तलाश करेगा, वह व्यर्थ की बात कर रहा है। उनका तर्क उस समय के प्रयोगों की अत्यधिक अक्षमता पर आधारित था, जहाँ एक एकल नाभिक पर प्रहार करने के लिए लाखों कणों का उपयोग किया जाता था, जिससे उन्हें यह निष्कर्ष निकालने पर मजबूर होना पड़ा कि प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक ऊर्जा हमेशा जारी ऊर्जा से अधिक होगी। हालाँकि, रदरफोर्ड ने अल्बर्ट आइंस्टीन के द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता सूत्र, E = mc² की वैधता पर संदेह नहीं किया। उन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन उनका मानना था कि उस ऊर्जा को मानव उपयोग के लिए प्राप्त करने की तकनीकी प्रक्रिया सफल नाभिकीय टकराव की कम संभावना के कारण मौलिक रूप से असंभव थी।

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टेलीविजन संकेत वीएचएफ (VHF) और यूएचएफ (UHF) बैंड में उच्च-आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करते हैं जो मुख्य रूप से दृष्टि-रेखा (line-of-sight) संचरण द्वारा प्रसारित होती हैं। निम्न-आवृत्ति रेडियो तरंगों के विपरीत जो आयनमंडल से परावर्तित होकर क्षितिज से परे यात्रा कर सकती हैं, ये उच्च-आवृत्ति तरंगें सीधी रेखाओं में यात्रा करती हैं और आयनमंडल से अंतरिक्ष में चली जाती हैं। क्योंकि पृथ्वी एक गोला है, इसकी भौतिक वक्रता अंततः संकेत के सीधे पथ को अवरुद्ध कर देती है। संकेत ग्रह की सतह के चारों ओर नहीं मुड़ सकता है, इसलिए ट्रांसमीटर के सापेक्ष क्षितिज से परे स्थित कोई भी रिसीवर एक छाया क्षेत्र में होगा जहाँ संकेत पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। स्वागत के लिए अधिकतम दूरी d मूल रूप से एंटेना की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या R द्वारा सीमित होती है, जो ज्यामितीय संबंध d ≈ √(2Rh) का अनुसरण करती है।

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एक सरल पेंडुलम का आवर्तकाल T सूत्र T = 2π√(L/g) द्वारा निर्धारित होता है, जहाँ L पेंडुलम की लंबाई और g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण को दर्शाता है। गर्मियों में, परिवेश का तापमान बढ़ जाता है, जिससे पेंडुलम बॉब को सहारा देने वाली धातु की छड़ या तार का तापीय प्रसार होता है। यह विस्तार पेंडुलम की प्रभावी लंबाई L को बढ़ाता है। जैसा कि सूत्र से पता चलता है कि आवर्तकाल T लंबाई के वर्गमूल के सीधे आनुपातिक होता है, L में कोई भी वृद्धि प्रत्येक दोलन के लिए एक लंबे आवर्तकाल का परिणाम होती है। क्योंकि प्रत्येक झूलन को पूरा करने में इच्छित से अधिक समय लगता है, घड़ी एक दिन में कम दोलन पूरा करती है, जिससे वह धीमी हो जाती है और समय खो देती है।

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क्वथन तब होता है जब किसी द्रव का वाष्प दाब आसपास के वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जैसे-जैसे तुंगता बढ़ती है, वायुमंडल पतला होता जाता है और ऊपर वायु स्तंभ का भार कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। चूँकि द्रव की सतह पर नीचे की ओर कम दबाव पड़ता है, जल के अणु कम गतिज ऊर्जा के साथ वाष्प अवस्था में पलायन कर सकते हैं। आवश्यक ऊर्जा में इस कमी का मतलब है कि वाष्प दाब कम तापीय सीमा पर परिवेशी दाब तक पहुँच जाता है, जिससे समुद्र तल पर मानक 100°C से नीचे क्वथनांक कम हो जाता है।

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डीजल इंजन संपीडन प्रज्वलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अंतर्ग्रहण स्ट्रोक के दौरान, इंजन वायुमंडलीय वायु को खींचता है, जिसे फिर संपीडन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के भीतर अत्यधिक संपीडित किया जाता है। यह संपीडन ईंधन के स्व-प्रज्वलन बिंदु से ऊपर वायु के तापमान को बढ़ाता है। संपीडन स्ट्रोक के अंत के पास, एक ईंधन इंजेक्टर के माध्यम से दहन कक्ष में तरल डीजल का छिड़काव किया जाता है। उच्च दबाव इंजेक्शन के कारण डीजल का परमाणुकरण होता है और यह वाष्प में बदल जाता है जो गर्म संपीडित वायु के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। डीजल वाष्प और वायु का यह मिश्रण संपीडन की गर्मी के कारण स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, जिससे पिस्टन नीचे की ओर गति करता है और शक्ति उत्पन्न होती है। चूंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन नहीं हो सकता है, इसलिए इंजन चक्र के दौरान खपत होने वाले ईंधन मिश्रण का वायु एक आवश्यक घटक है।

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नेल्सन मंडेला को रंगभेद के खिलाफ अपने संघर्ष के लिए 27 साल की कैद के बाद 11 फरवरी, 1990 को विक्टर वर्स्टर जेल से रिहा किया गया था। उनकी रिहाई दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति एफ.डब्ल्यू. डी क्लार्क द्वारा 10 फरवरी को की गई एक ऐतिहासिक घोषणा के बाद हुई, जिसमें अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और अन्य राजनीतिक संगठनों पर से प्रतिबंध हटाना भी शामिल था। इस घटना का विश्व स्तर पर सीधा प्रसारण किया गया और इसने रंगभेद प्रणाली को समाप्त करने और दक्षिण अफ्रीका को बहुजातीय लोकतंत्र की ओर ले जाने के लिए औपचारिक बातचीत की शुरुआत का संकेत दिया। मंडेला को 1962 से कैद किया गया था और 1964 में रिवोनिया ट्रायल के दौरान उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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एम.आर. श्रीनिवासन एक प्रतिष्ठित परमाणु वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1987 से 1990 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के स्वदेशी डिजाइन और कार्यान्वयन में। परमाणु ऊर्जा आयोग के भीतर उनका नेतृत्व देश भर में कई प्रमुख परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के शुभारंभ में सहायक था, जिससे आयोग के साथ उनके नाम का संबंध एक सटीक मिलान के रूप में स्थापित हुआ।

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केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (CMRI) की स्थापना 1955 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की एक घटक प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। धनबाद में स्थित, जिसे भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है, इस संस्थान की स्थापना खनन उद्योग के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता प्रदान करने, उत्पादकता में सुधार करने और खनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। यह खनन प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें रॉक मैकेनिक्स, खदान पर्यावरण और विस्फोटक शामिल हैं। 2007 में, संस्थान को केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के साथ विलय कर केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (CIMFR) का गठन किया गया, लेकिन इसका मुख्यालय धनबाद में ही रहा।

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नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र (NAPS) उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसे दो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स (PHWRs) वाली एक दोहरी-इकाई स्टेशन के रूप में डिजाइन किया गया था, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 220 MWe थी। इन इकाइयों के निर्माण और चालू होने से भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व हुआ, जिसमें इकाई 1 ने 1991 में और इकाई 2 ने 1992 में वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। इस स्थल को विशेष रूप से इसकी भूवैज्ञानिक स्थिरता और उत्तरी पावर ग्रिड से निकटता के कारण चुना गया था ताकि क्षेत्र की ऊर्जा मांगों को पूरा किया जा सके।

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ऑपरेशन डेज़र्ट स्टॉर्म अगस्त 1990 में कुवैत पर इराक के आक्रमण और विलय के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और 35 सहयोगी देशों के गठबंधन द्वारा इराक के खिलाफ की गई सैन्य प्रतिक्रिया थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 678 द्वारा अधिकृत, यह अभियान 17 जनवरी, 1991 को शुरू हुआ, जिसमें इराकी वायु रक्षा और संचार नेटवर्क को नष्ट करने के लिए एक व्यापक हवाई बमबारी अभियान चलाया गया। इसके बाद फरवरी 1991 में एक त्वरित जमीनी आक्रमण हुआ। अभियान का प्राथमिक उद्देश्य कुवैत को मुक्त कराना और उसकी वैध सरकार को बहाल करना था। जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोफ के नेतृत्व में, गठबंधन सेनाओं ने हफ्तों के भीतर इराकी सैनिकों को कुवैती क्षेत्र से सफलतापूर्वक खदेड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की निर्णायक सैन्य जीत हुई।

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अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जिसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। इसने अप्रैल 1946 में अपना कार्य शुरू किया। न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित पीस पैलेस में है। यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क शहर में स्थित नहीं है। न्यायालय की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को निपटाना और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देना है।

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संयुक्त राष्ट्र ने 1986 को अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के रूप में नामित किया, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के दौर में राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना और निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना था। संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न वर्षों को विशिष्ट कारणों से नामित किया है: 1975 अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष था, 1981 विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, और 1979 बाल वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष (1986) ने विश्व स्तर पर संवाद, संघर्ष समाधान और परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को जन्म दिया, जिसने अंततः शीत युद्ध की समाप्ति में योगदान दिया।

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स्टेफान एडबर्ग ने 1991 यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता, फाइनल में उन्होंने जिम कूरियर को 6-2, 6-4, 6-0 के प्रभावशाली स्कोर से हराया। इस जीत ने स्वीडिश खिलाड़ी के लिए फ्लशिंग मीडोज में यह पहला खिताब और उनके करियर का पांचवां ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप चिह्नित किया। एडबर्ग ने टूर्नामेंट में नेविगेट करने के लिए अपनी सिग्नेचर सर्व-एंड-वॉली शैली का इस्तेमाल किया, जो इस आयोजन के इतिहास के सबसे एकतरफा फाइनल में से एक में समाप्त हुआ। 1991 सीज़न के दौरान उनके प्रदर्शन ने उन्हें एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान बनाए रखने में मदद की।

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IRS-1A भारत का पहला परिचालन सुदूर संवेदन उपग्रह था, जिसे 17 मार्च 1988 को लॉन्च किया गया था। इसे लगभग 904 किमी की ऊंचाई पर सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। प्रक्षेपण वोस्तोक-2एम रॉकेट का उपयोग करके तत्कालीन सोवियत संघ में बैकोनूर कोस्मोड्रोम से किया गया था। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि इसने स्वदेशी भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह श्रृंखला की नींव रखी, जिसका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की निगरानी के लिए किया जाता है।

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नारायण देसाई, एक प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई के पुत्र थे, जिन्होंने 1982 से 1991 तक वार रेजिस्टर्स इंटरनेशनल (WRI) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। WRI शांतिवादी संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क है जिसे अक्सर भारतीय ऐतिहासिक और अकादमिक संदर्भों में अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन के रूप में संदर्भित किया जाता है। देसाई शांति सेना के एक प्रमुख नेता थे और भूदान आंदोलन में गहराई से शामिल थे। 1988 में इस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल अहिंसा के प्रस्तावक के रूप में उनकी वैश्विक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष समाधान और शांति निर्माण के प्रयासों में गांधीवादी दर्शन को लागू करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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लाल कृष्ण आडवाणी को 23 अक्टूबर, 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया था, जब वे अपनी सोमनाथ से शुरू हुई राम रथ यात्रा पर थे। यात्रा को अयोध्या पहुँचने से रोकने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर यह गिरफ्तारी की गई थी। आडवाणी को जिला प्रशासन द्वारा समस्तीपुर सर्किट हाउस में हिरासत में लिया गया था, इससे पहले कि उन्हें मसानजोर बांध के एक अतिथि गृह में ले जाया गया। इस महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना के कारण भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से अपना बाहरी समर्थन वापस ले लिया, जिससे अंततः सरकार गिर गई।

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बर्लिन की दीवार के गिरने और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के पतन के बाद, अगस्त 1990 में हस्ताक्षरित एकीकरण संधि (Einigungsvertrag) ने 3 अक्टूबर, 1990 को जर्मनी के औपचारिक पुनर्मिलन का मार्ग प्रशस्त किया। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, मूल कानून (Grundgesetz), जो 1949 से पश्चिम जर्मनी के लिए अंतरिम संविधान के रूप में कार्य कर रहा था, में काफी संशोधन किया गया और इसमें पांच नव निर्मित संघीय राज्यों (Länder) और एकीकृत बर्लिन शहर को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया। इस विस्तार और संबंधित कानूनी परिवर्तनों ने एकीकृत संप्रभु राज्य के लिए एक निश्चित संवैधानिक ढांचा स्थापित किया, जो 1994 की परीक्षा के दृष्टिकोण से दिए गए विकल्पों में से सबसे महत्वपूर्ण हालिया संवैधानिक अंगीकरण का प्रतिनिधित्व करता है।

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व्‍यताउटस लैंडबर्गिस लिथुआनियाई स्वतंत्रता आंदोलन, जिसे 'सजूडिस' के नाम से जाना जाता है, के प्रमुख नेता थे, जिसने सोवियत संघ से संप्रभुता के लिए अभियान का नेतृत्व किया। 1990 की शुरुआत में संसदीय चुनावों के बाद, उन्हें लिथुआनिया की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया। इस भूमिका में, उन्होंने प्रभावी रूप से राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य किया और 11 मार्च, 1990 को लिथुआनिया की स्वतंत्रता की बहाली की ऐतिहासिक घोषणा की अध्यक्षता की। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में बाल्टिक राज्यों के सोवियत सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध की पहचान उनकी नेतृत्व क्षमता से हुई, जिससे वे यूएसएसआर के पतन के दौरान लिथुआनियाई राज्य से जुड़े सबसे पहचानने योग्य राजनीतिक व्यक्ति बन गए।

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सुशासन और मैत्रीपूर्ण सहयोग की संधि पर 17 जून, 1991 को जर्मनी और पोलैंड के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर जर्मन चांसलर हेल्मुट कोहल और पोलिश प्रधानमंत्री जान क्रिस्तोफ़ बिलेकी ने जर्मनी के एकीकरण और पूर्वी ब्लॉक के पतन के बाद द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नया ढांचा स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। यह 1990 की सीमा संधि पर आधारित थी जिसने ओडर-नीस रेखा को स्थायी सीमा के रूप में पुष्टि की थी। 1991 की संधि में क्षेत्रीय दावों के त्याग, दोनों देशों में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा और यूरोपीय समुदाय में पोलैंड के अंतिम एकीकरण के लिए जर्मनी के समर्थन पर जोर दिया गया था। मौजूदा सीमाओं को औपचारिक रूप से मान्यता देकर और शांतिपूर्ण सहयोग के लिए प्रतिबद्ध होकर, इसने दोनों देशों के बीच एक निश्चित सुलह समझौते के रूप में कार्य किया।

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चेरनोबिल आपदा 26 अप्रैल, 1986 को यूक्रेनी SSR में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुई थी। प्रारंभिक विस्फोट और उच्च-स्तरीय विकिरण के तत्काल संपर्क के परिणामस्वरूप मुख्य रूप से संयंत्र कर्मचारियों और अग्निशामकों सहित 31 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि बाद के संदूषण के कारण बहिष्करण क्षेत्र से लगभग 350,000 लोगों को निकालना पड़ा। इस आपदा ने रेडियोधर्मी समस्थानिकों का एक विशाल बादल छोड़ा जो सोवियत संघ और यूरोप के बड़े हिस्सों में फैल गया, जिससे कई देशों में विकिरण बीमारी और दीर्घकालिक पर्यावरणीय संदूषण हुआ। परिणामस्वरूप, इस त्रासदी ने परमाणु ऊर्जा के प्रति सार्वजनिक धारणा को मौलिक रूप से बदल दिया, जिससे कुछ देशों ने अपनी ऊर्जा नीतियों पर पुनर्विचार किया। उदाहरण के लिए, इटली ने 1987 में एक जनमत संग्रह आयोजित किया जिसके परिणामस्वरूप परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया गया, और अन्य देशों ने परमाणु ऊर्जा को पूरी तरह से छोड़ने की दिशा में अपने आंदोलनों को तेज कर दिया।

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1990 में नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके असाधारण नेतृत्व और समानता व न्याय के सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के सम्मान में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान के बाद इस पुरस्कार के दूसरे गैर-भारतीय प्राप्तकर्ता बने। यह सम्मान 1990 में भारत की उनकी यात्रा के दौरान, सत्ताईस साल की कैद से रिहा होने के तुरंत बाद प्रदान किया गया था, जो भारत और अफ्रीका में मुक्ति आंदोलनों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करता है। उनके संघर्ष को व्यापक रूप से अहिंसक प्रतिरोध के गांधीवादी दर्शन की निरंतरता के रूप में देखा गया, जिससे वह भारतीय उपमहाद्वीप में एक अत्यंत सम्मानित व्यक्ति बन गए।

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विजय तेंदुलकर एक प्रसिद्ध भारतीय नाटककार और पटकथा लेखक थे जिन्होंने आधुनिक मराठी रंगमंच को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रंगमंच के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए वर्ष 1990-91 के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 1980 में चार श्रेणियों: शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और ललित कला में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए स्थापित किया गया था। तेंदुलकर के कार्य को सामाजिक गतिशीलता और मानव मनोविज्ञान की यथार्थवादी और अक्सर उत्तेजक खोज के लिए जाना जाता है, जिसने उन्हें 20वीं सदी के भारत के सबसे प्रभावशाली नाटककारों में से एक बना दिया।

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INSAT 1-D, प्रथम पीढ़ी की भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (INSAT-1) श्रृंखला का चौथा और अंतिम उपग्रह था। इसे 12 जून, 1990 को फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के केप कैनावेरल वायु सेना स्टेशन से डेल्टा 4925 लॉन्च वाहन का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। उपग्रह को सात साल के मिशन जीवन के लिए डिज़ाइन किया गया था और इसने भारत भर में दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पिछले INSAT-1 उपग्रहों के जीवन-काल के अंत या विफलताओं के बाद सेवा की निरंतरता सुनिश्चित हुई।

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मध्यम दूरी की मिसाइलों को नष्ट करने का समझौता, जिसे औपचारिक रूप से इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (INF) संधि के रूप में जाना जाता है, 8 दिसंबर, 1987 को हस्ताक्षरित हुआ था। वाशिंगटन, डी.सी. में एक शिखर सम्मेलन के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव ने 500 से 5,500 किलोमीटर के बीच की रेंज वाली सभी ग्राउंड-लॉन्च बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह संधि शीत युद्ध कूटनीति में एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि यह पहली बार था जब दोनों महाशक्तियों ने अपनी परमाणु शस्त्रागार को केवल सीमित करने के बजाय कम करने पर सहमति व्यक्त की। संधि ने निषिद्ध हथियार प्रणालियों के विनाश को सत्यापित करने के लिए कठोर ऑन-साइट निरीक्षण प्रक्रियाओं की भी स्थापना की, जिससे जून 1991 तक लगभग 2,700 मिसाइलों का निपटान हुआ।

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1990-1991 का खाड़ी युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पैंतीस देशों के गठबंधन द्वारा कुवैत से इराकी सेना को बाहर निकालने के लिए आयोजित किया गया था। यद्यपि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था और उसने मतदान से परहेज करके प्रस्ताव 678 को पारित करने की अनुमति दी थी, लेकिन उसने सैन्य संघर्ष में गैर-भागीदारी की एक सख्त नीति का पालन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के विपरीत, जिन्होंने ऑपरेशंस डेजर्ट शील्ड और डेजर्ट स्टॉर्म के हिस्से के रूप में पर्याप्त लड़ाकू सैनिकों और सैन्य उपकरणों को तैनात किया था, चीन ने फारस की खाड़ी क्षेत्र में वास्तविक लड़ाई या गठबंधन की सैन्य उपस्थिति में भाग लेने के लिए अपनी सेना का कोई हिस्सा नहीं भेजा।

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पुरातत्विक खुदाई हड़प्पा सभ्यता के संबंध में प्राथमिक और सबसे विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती है। चूंकि हड़प्पा लिपि को अभी तक समझा नहीं जा सका है, इसलिए उनकी शहरी योजना, सामाजिक पदानुक्रम, जल निकासी व्यवस्था, व्यापार नेटवर्क और धार्मिक प्रथाओं के बारे में हमारी पूरी समझ विभिन्न स्थलों से खोदे गए भौतिक अवशेषों पर निर्भर करती है। व्यवस्थित खुदाई के माध्यम से खोजे गए महान स्नानागार, अन्न भंडार, औजार, मिट्टी के बर्तन, गहने और कंकाल के अवशेष जैसी भौतिक कलाकृतियाँ इतिहासकारों को इस कांस्य युग समाज की जीवन शैली और संस्कृति का पुनर्निर्माण करने की अनुमति देती हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे स्थानों पर ये वैज्ञानिक खुदाई सभ्यता की वास्तुशिल्प परिष्कार और आर्थिक जटिलता को प्रकट करती हैं।

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अर्थशास्त्र, जिसे पारंपरिक रूप से कौटिल्य का माना जाता है, मुख्य रूप से राज्य-कला, कानून और सैन्य रणनीति पर एक मानक और निर्देशात्मक ग्रंथ है, न कि एक वर्णनात्मक ऐतिहासिक अभिलेख। यह एक शासक के लिए निर्देश पुस्तिका के रूप में कार्य करता है, जिसमें आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था, एक सम्राट के कर्तव्यों और राजनीतिक कूटनीति के सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। यद्यपि इस ग्रंथ में कराधान, व्यापार और संसाधन प्रबंधन के संबंध में विस्तृत जानकारी है, ये खंड राज्य विनियमन और राजस्व अधिकतमकरण के लिए दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं। यह उस अवधि के वास्तविक आर्थिक जीवन या आम लोगों के जीवन के अनुभवों का कोई कथात्मक या समाजशास्त्रीय विवरण प्रदान नहीं करता है जब इसे लिखा गया था। इसके बजाय, यह केंद्रीकृत नियंत्रण और कठोर वित्तीय प्रशासन के माध्यम से एक स्थिर और शक्तिशाली राज्य को बनाए रखने के लिए सैद्धांतिक ढांचे और व्यावहारिक आवश्यकताओं पर केंद्रित है।

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महाबलीपुरम में शैल-उत्कीर्ण वास्तुकला का विकास 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजवंश द्वारा किया गया था। राजा महेंद्रवर्मन प्रथम ने गुफा मंदिर शैली की शुरुआत की, जिसे उनके पुत्र नरसिंहवर्मन प्रथम ने और विकसित किया, जिनके नाम पर मामल्लपुरम शहर का नाम पड़ा। यह स्थल अपने एकाश्म रथों के लिए प्रसिद्ध है, जो एकल चट्टानों से तराशे गए स्वतंत्र मंदिर हैं, और मंडपों या शैल-उत्कीर्ण गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है, जो गंगा अवतरण जैसे जटिल आधार-राहतों से सजे हैं। ये संरचनाएं दक्षिण भारत में गुफा वास्तुकला से संरचनात्मक पत्थर के मंदिरों में संक्रमण का प्रतिनिधित्व करती हैं।

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कनिष्क प्रथम, प्रमुख कुषाण सम्राट, जिन्होंने लगभग 78 ईस्वी में सिंहासन पर आरूढ़ हुए, बौद्ध धर्म और कला के महान संरक्षक थे। अश्वघोष एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक, नाटककार और कवि थे जो पुरुषपुर (आधुनिक पेशावर) में कनिष्क के दरबार में रहते थे और उनके आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। वे बुद्धचरित की रचना के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं और चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वसुमित्र सर्वास्तिवाद संप्रदाय के एक प्रतिष्ठित बौद्ध विद्वान और धर्मशास्त्री थे, जिन्होंने कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। दोनों हस्तियाँ कुषाण काल के दौरान महायान बौद्ध धर्म के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण थीं।

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खजुराहो समूह के स्मारकों का निर्माण चंदेल राजवंश द्वारा 950 और 1050 ईस्वी के बीच वर्तमान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया गया था। ये मंदिर अपनी नागर-शैली की स्थापत्य प्रतीकात्मकता और जटिल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। चंदेल शासकों, विशेष रूप से यशोवर्मन और धंग जैसे राजाओं के अधीन, ने विभिन्न हिंदू और जैन देवताओं का सम्मान करने के लिए इन संरचनाओं का निर्माण करवाया था। यह स्थल मध्यकालीन भारतीय मंदिर कला और शिल्प कौशल के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक बना हुआ है।

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सांख्य को पारंपरिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से भारतीय दर्शन के छह आस्तिक (रूढ़िवादी) संप्रदायों में सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋषि कपिल को इसका श्रेय दिया जाता है, इसके मूलभूत सिद्धांत प्राचीन वैदिक और उपनिषदिक साहित्य में निहित हैं, जो अन्य दार्शनिक प्रणालियों के व्यवस्थित औपचारिकताकरण से पहले के हैं। सांख्य संप्रदाय पुरुष (शुद्ध चेतना) और प्रकृति (आदिम पदार्थ) पर आधारित एक द्वैतवादी ढाँचा प्रदान करता है, और ब्रह्मांड का इसका विकासवादी सिद्धांत कई अन्य संप्रदायों, विशेष रूप से योग के लिए एक तत्वमीमांसीय आधार के रूप में कार्य करता है। दार्शनिक ग्रंथों के ऐतिहासिक विश्लेषण से पुष्टि होती है कि अन्य दर्शनों के संहिताकरण से बहुत पहले सांख्य की अवधारणाएँ अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी थीं।

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इब्न बतूता, टंगेर का एक मोरक्को का खोजकर्ता था जो 1334 में हिंदू कुश के पहाड़ी दर्रों से होकर भारत पहुंचा था। वह दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा, जो विदेशी विद्वानों और यात्रियों में अपनी रुचि के लिए जाने जाते थे। इस्लामी कानून के अपने ज्ञान से प्रभावित होकर, सुल्तान ने उन्हें दिल्ली का काज़ी, या न्यायाधीश नियुक्त किया। भारत में अपने आठ साल के प्रवास के दौरान, इब्न बतूता ने अपनी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत 'रिहला' में तुगलक साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को सावधानीपूर्वक दर्ज किया। यह कार्य 14वीं शताब्दी के सल्तनत काल के ऐतिहासिक सूचना का एक प्राथमिक स्रोत बना हुआ है।

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मौर्य युग के दौरान, जैसा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज के लेखन से पता चलता है, महिलाओं ने सामाजिक और प्रशासनिक पदानुक्रम में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सम्राट के व्यक्तिगत अंगरक्षक के रूप में कार्य करती थीं, जासूस के रूप में काम करती थीं, और कृषि तथा विनिर्माण क्षेत्रों में सक्रिय थीं। कानूनी प्रावधानों ने महिलाओं को विशेष परिस्थितियों में तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार दिया था, और वे स्त्रीधन के रूप में जानी जाने वाली अपनी व्यक्तिगत संपत्ति पर नियंत्रण बनाए रखती थीं। इस अवधि में महिलाओं को सार्वजनिक और निजी जीवन में अधिक गतिशीलता और कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ, जो एक उच्च सामाजिक स्थिति को दर्शाता है जहाँ समाज के विभिन्न कार्यात्मक और कानूनी पहलुओं में उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता था।

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ये शैलियाँ भारतीय लघुचित्रकला की प्रमुख परंपराओं और क्षेत्रीय शैलियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच फली-फूलीं। मुगल शैली को फारसी और भारतीय शैलियों के संश्लेषण की विशेषता थी, जिसमें यथार्थवाद, दरबारी जीवन और ऐतिहासिक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। राजपूत शैली, या राजस्थानी चित्रकला, राजस्थान के शाही दरबारों में विकसित हुई और मुख्य रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं, रामायण और महाभारत के विषयों को चित्रित किया। पहाड़ी शैली हिमालयी पहाड़ी राज्यों में उत्पन्न हुई, जिसमें कांगड़ा शैली इसकी सबसे प्रमुख और परिष्कृत शाखा थी। कांगड़ा शैली अपनी गीतात्मक सुंदरता, नाजुक रेखाओं और दिव्य प्रेम के विषयों, विशेष रूप से राधा और कृष्ण की किंवदंतियों को चित्रित करने के लिए नरम, ठंडे रंगों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है।

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अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने मसाहत प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें वास्तविक खेती योग्य क्षेत्र के आधार पर भूमि राजस्व निर्धारित करने के लिए खेती योग्य भूमि के मापन की आवश्यकता होती थी। अपनी विशाल स्थायी सेना को वित्तपोषित करने और केंद्रीय नियंत्रण बनाए रखने के लिए, उसने इन कठोर राजस्व उपायों को अपने पूरे साम्राज्य में विस्तारित किया, विशेष रूप से उत्तरी भारत और दोआब के उपजाऊ क्षेत्रों को लक्षित किया। इसके अलावा, उसने प्रांतीय गवर्नरों और वंशानुगत भूस्वामी अभिजात वर्ग की स्वायत्तता को काफी कमजोर कर दिया, उनकी भूमि अनुदान जब्त कर लिए, दीवान-ए-मुस्तखराज के माध्यम से उनके खातों का कड़ाई से ऑडिट किया, और उनकी पूर्व सहमति के बिना उनके बीच सामाजिक गठबंधनों को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे सुल्तान के हाथों में सभी प्रशासनिक शक्ति का केंद्रीकरण हो गया।

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औरंगजेब 1658 में अपने भाइयों दारा शिकोह, शुजा और मुराद बख्श के खिलाफ उत्तराधिकार के एक खूनी युद्ध में विजयी होने के बाद मुगल सिंहासन पर बैठा। जबकि उसके पिता शाहजहां अभी भी जीवित थे, औरंगजेब ने सत्ता हथियाने के लिए सफलतापूर्वक पैंतरेबाज़ी की और अंततः शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। उत्तराधिकार प्रक्रिया के संबंध में, मुगल राजवंश ने ज्येष्ठाधिकार के नियम का पालन नहीं किया, जो विशेष रूप से सबसे बड़े बेटे, दारा शिकोह को विरासत का अधिकार प्रदान करता। इसके बजाय, उन्होंने सह-स्वामित्व विरासत की तैमूरी परंपरा का पालन किया, जहां सभी पुत्रों का साम्राज्य पर समान दावा था। उत्तराधिकार के एक निश्चित नियम की इस कमी का मतलब था कि सिंहासन अक्सर सैन्य शक्ति और राजनीतिक साज़िश के माध्यम से विवादित होता था, एक सिद्धांत जिसे अक्सर 'तख्त या तख्ता' कहा जाता है, जिसका अर्थ है सिंहासन या ताबूत।

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बाबा फरीद, जिनका औपचारिक नाम शेख फरीदुद्दीन गंज-ए-शकर था, 13वीं शताब्दी के चिश्ती संप्रदाय के एक प्रमुख सूफी संत थे जिनके आध्यात्मिक छंद आदि ग्रंथ में शामिल किए गए थे। जब गुरु अर्जन देव ने 1604 में सिख धर्मग्रंथ का संकलन किया, तो उन्होंने सार्वभौमिक आध्यात्मिक सत्यों पर जोर देने के लिए भगत के रूप में जाने जाने वाले विभिन्न गैर-सिख संतों की रचनाओं को शामिल किया। बाबा फरीद संग्रह में सबसे प्रमुख सूफी हस्ती हैं, जिनमें उनके 134 भजन, जिनमें 112 श्लोक और 4 शबद शामिल हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में संरक्षित हैं। उनकी कविता, जो पंजाबी की मुल्तानी बोली में लिखी गई है, गहन भक्ति, जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और विनम्रता की आवश्यकता जैसे विषयों पर केंद्रित है। गुरु नानक देव ने मूल रूप से अपनी यात्राओं के दौरान इन छंदों को एकत्र किया था, और उन्हें उत्तराधिकारी गुरुओं द्वारा संरक्षित किया गया था क्योंकि वे समानता और ईश्वर प्रेम की खोज के मूल सिख सिद्धांतों के अनुरूप थे।

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पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुर्रानी, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है, की आक्रमणकारी अफगान सेना के बीच लड़ी गई थी। अफ़गानों को स्थानीय सहयोगियों का समर्थन प्राप्त था, जिनमें रोहिल्ला अफ़गान और अवध के नवाब, शुजा-उद-दौला शामिल थे। अहमद शाह दुर्रानी ने एक अत्यधिक अनुशासित सेना का नेतृत्व किया जिसने ज़म्बुरक या ऊंटों पर लगे तोपों जैसी बेहतर सैन्य रणनीति और मोबाइल तोपखाने का इस्तेमाल किया। अफगान जीत निर्णायक थी, क्योंकि उन्होंने सफलतापूर्वक मराठा शिविर की नाकाबंदी कर दी, जिससे भुखमरी और अंततः सैन्य पतन हुआ। इस संघर्ष को भारत में 18वीं शताब्दी के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है।

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लॉर्ड डलहौजी ने फरवरी 1856 में अवध को एक घोषणा जारी करके मिला लिया था, जिसमें नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन और प्रशासन में सुधार करने में विफलता का आरोप लगाया गया था। यद्यपि अवध 1801 से सहायक गठबंधन के तहत एक वफादार सहयोगी रहा था, डलहौजी ने विलियम स्लीमैन और जेम्स आउट्राम जैसे ब्रिटिश रेजिडेंटों की रिपोर्टों का उपयोग मानवतावादी और प्रशासनिक आधार पर अधिग्रहण को सही ठहराने के लिए किया। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि वे लोगों के कल्याण के लिए जिम्मेदार थे, जो उनके दावे के अनुसार नवाब के शासन में उपेक्षित किया जा रहा था। यह विलय अद्वितीय था क्योंकि यह व्यपगत के सिद्धांत या सैन्य विजय पर निर्भर नहीं था, बल्कि विशेष रूप से कुप्रशासन के आरोप पर आधारित था।

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राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है क्योंकि वे 19वीं सदी के भारत में सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक जागरण के प्राथमिक उत्प्रेरक थे। उन्होंने एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने और मूर्ति पूजा तथा जाति व्यवस्था जैसी प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देने के लिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उनकी निरंतर वकालत के कारण 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा का ऐतिहासिक उन्मूलन हुआ। राय आधुनिक शिक्षा के प्रणेता थे, जिन्होंने पश्चिमी विज्ञान, तर्कवाद और उदार दर्शन के साथ पारंपरिक भारतीय ज्ञान के संश्लेषण को बढ़ावा दिया। अपने पत्रकारिता प्रयासों और साहित्यिक कार्यों के माध्यम से, उन्होंने एक सूचित जनमत बनाने का प्रयास किया और आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की नींव रखी। भारतीय समाज को उसके नैतिक मूल को संरक्षित करते हुए आधुनिक बनाने के उनके प्रयासों ने उन्हें यह उपाधि दिलाई।

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1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में असफलता प्राप्त की क्योंकि यह स्थानीयकृत रहा और इसमें एक एकीकृत राष्ट्रीय रणनीति का अभाव था। जबकि बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक रूप से नेता के रूप में मान्यता दी गई थी, वह एक वृद्ध शासक थे जिनमें एक विविध और व्यापक विद्रोह का समन्वय करने के लिए आवश्यक सैन्य कौशल और प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव था। इसके अलावा, आंदोलन को भारतीय रियासतों के बीच समर्थन की कमी से काफी नुकसान हुआ। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होल्कर, हैदराबाद के निजाम और पंजाब के सिख प्रमुख जैसे प्रमुख शासकों ने या तो तटस्थता बनाए रखी या विद्रोहियों को दबाने में ब्रिटिश सेना की सक्रिय रूप से सहायता की। लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ तक टिप्पणी की कि इन शासकों ने उस तूफान के लिए ब्रेकवाटर के रूप में कार्य किया जो अन्यथा अंग्रेजों को एक ही लहर में बहा ले जाता। नेतृत्व का यह विखंडन और शक्तिशाली भारतीय राज्यों का अंग्रेजों के साथ सहयोग सीधे संघर्ष के पतन का कारण बना।

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ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक कारकों के संयोजन का परिणाम थी। राजनीतिक रूप से, 18वीं और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र की अवधारणा मौजूद नहीं थी; इसके बजाय, उपमहाद्वीप कई प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित था, जिसका कंपनी ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति के माध्यम से शोषण किया। सैन्य रूप से, अंग्रेजों ने उन्नत यूरोपीय युद्ध तकनीकों को पेश किया, जिसमें अत्यधिक अनुशासित पैदल सेना और बेहतर फ्लिंटलॉक मस्कट शामिल थे, जिन्होंने पारंपरिक भारतीय सेनाओं पर निर्णायक बढ़त प्रदान की। इसके अलावा, कंपनी ने सफलतापूर्वक स्थानीय भारतीय पुरुषों को सिपाहियों के रूप में भर्ती किया। ये सैनिक राष्ट्रीय निष्ठा के बजाय नियमित वेतन, पेशेवर स्थिरता और विश्वसनीय पेंशन से प्रेरित थे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद की आधुनिक भावना अभी तक विकसित नहीं हुई थी। इन सभी तत्वों ने मिलकर एक वाणिज्यिक इकाई को एक विशाल क्षेत्र को प्रभावी ढंग से उपनिवेश बनाने और शासित करने की अनुमति दी।

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1773 का नियामक अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए उठाया गया पहला बड़ा कदम था। इसे कंपनी के वित्तीय संकट को दूर करने और उसके अधिकारियों के भ्रष्टाचार और मनमानी को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर-जनरल नामित करके और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाकर एक नई प्रशासनिक संरचना स्थापित की। इसके अलावा, इसने भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया और 1774 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इस कानून ने कंपनी को एक विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक निकाय से ब्रिटिश ताज की देखरेख में एक राजनीतिक इकाई में बदल दिया।

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रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के बाद 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें प्रशासनिक जिम्मेदारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच विभाजित किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लागू किया, जिसने टी.बी. मैकाले की सिफारिशों के आधार पर भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी को आधिकारिक तौर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में पेश किया। चार्ल्स मेटकाफ, जिन्हें अक्सर उनके पहले नाम से संदर्भित किया जाता है, ने 1835 के प्रेस अधिनियम के माध्यम से प्रेस प्रतिबंधों को हटाकर 'भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता' की उपाधि अर्जित की। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे, जो एक प्रशासनिक कार्रवाई थी जिसके कारण पूरे भारत में व्यापक राष्ट्रवादी विरोध प्रदर्शन हुए।

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मॉर्ले-मिंटो सुधार, जिसे आधिकारिक तौर पर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में जाना जाता है, का नाम भारत के राज्य सचिव जॉन मॉर्ले और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर रखा गया था। ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि करने के लिए 1909 में यह कानून पारित किया था। इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरूआत थी, जिसने उन्हें विधायी परिषदों के लिए अपने स्वयं के प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति दी। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों के आकार का भी विस्तार किया और वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की अनुमति दी।

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भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उल्लिखित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत 1937 के आयरिश संविधान से लिए गए थे। ये सिद्धांत लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश के शासन के लिए मौलिक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि वे कानून की अदालत में गैर-न्यायिक हैं, संविधान उन्हें देश के शासन में मौलिक घोषित करता है, जिससे राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। आयरिशों ने स्वयं यह विचार स्पेनिश संविधान से लिया था।

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संपत्ति के अधिकार को 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इस संशोधन से पहले, यह अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत संरक्षित था। संशोधन के बाद, इस अधिकार को संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक और कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। यह अनुच्छेद बताता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि राज्य अभी भी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है बशर्ते वह कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करे, लेकिन यह अधिकार अब भाग III के तहत मौलिक अधिकार नहीं रह गया है।

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लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में कार्यरत रहे और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश ताज के अधीन पहले वायसराय बने। उनके प्रशासन ने विधि आयोगों की पूर्व सिफारिशों के आधार पर भारतीय कानूनों के प्रमुख संहिताकरण की देखरेख की। नागरिक न्यायालयों के लिए एक समान प्रक्रिया प्रदान करने हेतु नागरिक प्रक्रिया संहिता 1859 में अधिनियमित की गई थी। इसके बाद 1860 में भारतीय दंड संहिता आई, जिसने देश के लिए एक व्यापक आपराधिक संहिता स्थापित की। अंत में, आपराधिक जांच और मुकदमों की प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए 1861 में दंड प्रक्रिया संहिता पारित की गई। इन विधायी मील के पत्थरों ने उनके कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश भारत के कानूनी ढांचे को एक एकीकृत प्रणाली में समेकित किया।

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 83(1) के तहत, राज्यसभा को एक स्थायी सदन के रूप में परिभाषित किया गया है जो विघटन के अधीन नहीं है। प्रतिनिधित्व और नवीनीकरण के एक निरंतर चक्र को सुनिश्चित करने के लिए, संवैधानिक ढांचा यह प्रदान करता है कि इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होंगे। परिणामस्वरूप, प्रत्येक निर्वाचित सदस्य छह साल का कार्यकाल पूरा करता है। यह क्रमिक सेवानिवृत्ति अनुसूची सदन को अपने विधायी कार्यों में निरंतरता बनाए रखने की अनुमति देती है और यह सुनिश्चित करती है कि पूरा सदस्यमंडल कभी भी एक साथ नवीनीकृत न हो, जो इसे लोकसभा से अलग करता है।

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भारत का संविधान, संघ और राज्यों से मिलकर बनी दोहरी शासन प्रणाली वाली संघीय संरचना के बावजूद, पूरे देश के लिए केवल एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) के तहत, संविधान उन सभी व्यक्तियों को भारत का नागरिक मानता है जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, चाहे वे किसी भी राज्य या क्षेत्र में रहते हों। कुछ अन्य संघीय प्रणालियों के विपरीत, जहाँ व्यक्ति राष्ट्रीय सरकार और अपने संबंधित राज्यों दोनों की नागरिकता रखते हैं, एक भारतीय नागरिक केवल भारत संघ के प्रति निष्ठा रखता है और राष्ट्रीय क्षेत्र में समान अधिकारों का आनंद लेता है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय बाधाओं को दूर करने और भारत के लोगों के बीच बंधुत्व की सामूहिक भावना को बढ़ावा देने के लिए संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।

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न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायपालिका की विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति है। भारत में, यह शक्ति मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 में निहित है। अनुच्छेद 13 विशेष रूप से यह अनिवार्य करता है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनके विरुद्ध कोई भी कानून शून्य होगा। यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को किसी भी कानून या सरकारी आदेश को अमान्य करने की अनुमति देकर संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है या संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार से अधिक है। यह संविधान की मूल संरचना और नागरिकों के अधिकारों को मनमानी राज्य कार्रवाई से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण नियंत्रण और संतुलन के रूप में कार्य करता है।

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार, धन विधेयकों के संबंध में लोकसभा के पास अतिव्यापी शक्तियाँ हैं। धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद, इसे सिफारिशों के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस करना होगा। यदि राज्यसभा कोई संशोधन सुझाती है, तो लोकसभा के पास उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण विवेक होता है। यदि लोकसभा किसी भी सिफारिश को स्वीकार करती है, तो विधेयक उन संशोधनों के साथ दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। यदि लोकसभा सभी सिफारिशों को अस्वीकार कर देती है, तो विधेयक मूल रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। किसी भी परिदृश्य में, विधेयक राज्यसभा से आगे की मंजूरी की आवश्यकता के बिना राष्ट्रपति की सहमति के लिए आगे बढ़ता है।

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वराहगिरी वेंकट गिरि, जिन्हें लोकप्रिय रूप से वी.वी. गिरि के नाम से जाना जाता है, ने 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इस पद के लिए चुना गया था। अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल से पहले, उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में और तीसरे राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। उनकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्र प्रमुखों के आधिकारिक कालानुक्रमिक क्रम में डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. एस. राधाकृष्णन और डॉ. जाकिर हुसैन के क्रमशः कार्यकाल के बाद हुई।

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पंचायती राज व्यवस्था का आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया था। यह पहल बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के बाद की गई थी, जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली का प्रस्ताव दिया था। नागौर, राजस्थान में इस योजना को शुरू करके, स्वतंत्र भारत में इस आधुनिक प्रशासनिक संरचना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, जिसका उद्देश्य ग्राम-स्तरीय संस्थानों को सशक्त बनाना और विकास कार्यक्रमों की योजना और निष्पादन में ग्रामीण आबादी को सीधे शामिल करना था।

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प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई, जिसके कारण 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61), महालनोबिस मॉडल पर आधारित, ने भारी उद्योगों पर जोर देते हुए तीव्र औद्योगिकीकरण की ओर ध्यान केंद्रित किया। तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) ने अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्व-उत्पादक बनाने का प्रयास किया, जिसमें दीर्घकालिक विकास का समर्थन करने के लिए आधारभूत उद्योगों का विस्तार शामिल था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) ने विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि के उद्देश्यों को औपचारिक रूप से अपनाया। पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-78) ने वंचितों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ जल जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करके जीवन का एक बुनियादी मानक सुनिश्चित करने के लिए अपने पहले वर्ष में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की।

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एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से एक प्रमुख स्वरोजगार योजना थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990) के दौरान, कार्यान्वयन रणनीति को संपूर्ण गृहस्थी दृष्टिकोण अपनाने के लिए परिष्कृत किया गया था। इस रणनीति ने व्यक्तिगत, अलग-थलग संपत्तियों के प्रावधान से हटकर पूरे परिवार की इकाई की आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता के एक व्यापक पैकेज के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित किया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कार्यक्रम द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न गतिविधियों से उत्पन्न कुल आय लक्षित परिवार को स्थायी रूप से गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त हो। योजना और सहायता की मूल इकाई के रूप में परिवार को मानकर, सातवीं पंचवर्षीय योजना ने गरीबी उन्मूलन प्रयासों के दीर्घकालिक प्रभाव और प्रभावशीलता में सुधार करने का प्रयास किया।

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1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय राज्यों में गोवा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी। यह आर्थिक नेतृत्व केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा 1993-94 की अवधि के लिए जारी प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के आंकड़ों में परिलक्षित हुआ। राज्य की समृद्धि का कारण इसकी कम जनसंख्या घनत्व के साथ-साथ उच्च-मूल्य वाली आर्थिक गतिविधियाँ थीं, जिनमें एक मजबूत समुद्री व्यापार क्षेत्र, व्यापक खनिज उत्खनन और एक अत्यधिक विकसित पर्यटन अवसंरचना शामिल थी जिसने महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा आकर्षित की। 1994 तक, गोवा का प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादन इसके मजबूत सेवा क्षेत्र और उन्नत मानव विकास संकेतकों के कारण राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक था।

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भुगतान संतुलन (BoP) एक विशिष्ट समयावधि, आमतौर पर एक वर्ष, में किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच किए गए सभी आर्थिक लेन-देन का एक व्यवस्थित और व्यापक रिकॉर्ड है। इन लेन-देनों में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात, आय प्रवाह, एकतरफा हस्तांतरण जैसे प्रेषण या अनुदान, और वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के स्वामित्व में परिवर्तन शामिल हैं। इस संदर्भ में निवासियों में घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर काम करने वाले व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। BoP एक दोहरी प्रविष्टि बहीखाता पद्धति का अनुसरण करता है, जिसमें गतिविधियों को चालू खाते में वर्गीकृत किया जाता है, जो व्यापार और आय को कवर करता है, और पूंजी और वित्तीय खातों में, जो निवेश और ऋण का रिकॉर्ड रखते हैं। यह राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति और वैश्विक समुदाय के साथ इसकी आर्थिक बातचीत की निगरानी के लिए प्राथमिक लेखांकन ढांचा प्रदान करता है।

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अवमूल्यन किसी देश की मुद्रा की आधिकारिक विनिमय दर में एक आधार रेखा के सापेक्ष जानबूझकर की गई समायोजन है। ऐतिहासिक रूप से, स्वर्ण मानक या ब्रेटन वुड्स समझौते जैसी निश्चित विनिमय दर प्रणालियों के तहत, मुद्रा का मूल्य सोने की एक विशिष्ट मात्रा के साथ इसकी समता द्वारा परिभाषित किया गया था। इसलिए, अवमूल्यन में सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा राष्ट्रीय मुद्रा की एक इकाई के बदले में विनिमय किए जा सकने वाले सोने की मात्रा को आधिकारिक तौर पर कम करना शामिल है। इस नीति को आम तौर पर भुगतान संतुलन में एक मौलिक असंतुलन को ठीक करने के लिए लागू किया जाता है, जिससे घरेलू वस्तुओं को विदेशी खरीदारों के लिए सस्ता बनाया जाता है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विदेशी आयात को महंगा बनाया जाता है।

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भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 स्पष्ट रूप से अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है और इसके अभ्यास को किसी भी रूप में प्रतिबंधित करता है। इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसका उद्देश्य सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। इस संवैधानिक जनादेश को प्रभावी बनाने के लिए, संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया, जिसे बाद में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के रूप में नाम बदला गया और संशोधित किया गया। यह अधिकार राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ उपलब्ध है, जो इसे भारत में सामाजिक सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानूनी उपकरणों में से एक बनाता है।

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भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित करता है, जो पदावधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने की एकमात्र कानूनी विधि है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा संविधान के उल्लंघन के आधार पर शुरू की जा सकती है। इसके लिए, आरंभ करने वाले सदन के कुल सदस्यों के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक औपचारिक 14-दिवसीय नोटिस की आवश्यकता होती है। पद से हटाने के प्रभावी होने के लिए, आरोपों की जांच के बाद, महाभियोग प्रस्ताव को प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई से कम नहीं, विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

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कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य-कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो निकोलो मैकियावेली के द प्रिंस के साथ गहन समानताएं साझा करता है। दोनों कृतियाँ राजनीतिक यथार्थवाद के आधारभूत ग्रंथ हैं, जो शासन की व्यावहारिकता, सत्ता के रखरखाव और राज्य के रणनीतिक हितों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कौटिल्य एक शासक के लिए साम्राज्य के प्रबंधन, कूटनीति के संचालन और जासूसी के उपयोग के बारे में एक विस्तृत नियमावली प्रदान करता है, जिसमें अक्सर अमूर्त नैतिक या धार्मिक सिद्धांतों पर राजनीतिक औचित्य और राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। सत्ता के प्रयोग और राज्य के संरक्षण के प्रति इस व्यावहारिक दृष्टिकोण ने कई विद्वानों को कौटिल्य को भारतीय मैकियावेली के रूप में वर्णित करने के लिए प्रेरित किया है।

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आयुर्वेद, जिसे 'जीवन का विज्ञान' कहा जाता है, चार वेदों में से अथर्ववेद प्राथमिक स्रोत है जहाँ इसके मूलभूत सिद्धांतों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। इसमें भैषज्य सूक्त नामक कई भजन हैं जो औषधीय पौधों, जड़ी-बूटियों और प्रार्थनाओं का उपयोग करके शारीरिक और मानसिक बीमारियों के उपचार का विवरण देते हैं। यह वेद अनुभवजन्य अवलोकन और अनुष्ठानिक उपचार दोनों के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को संबोधित करता है, जो बाद के विशेष चिकित्सा ग्रंथों के लिए दार्शनिक और व्यावहारिक अग्रदूत का निर्माण करता है। क्योंकि यह दीर्घायु और स्वास्थ्य के संरक्षण पर व्यापक रूप से केंद्रित है, आयुर्वेद को पारंपरिक रूप से विद्वानों और प्राचीन ग्रंथों द्वारा अथर्ववेद की एक उपवेद, या एक सहायक शाखा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

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योजना आयोग के उपाध्यक्ष आयोग के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करते थे और पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार थे। भारत सरकार की आधिकारिक वरीयता सारणी में, उपाध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा और स्थिति प्रदान की जाती थी। यद्यपि उपाध्यक्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे, इस मंत्रिस्तरीय स्थिति ने उन्हें मंत्रिमंडल की सभी बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी, जिससे योजना निकाय और सरकार की कार्यकारी शाखा के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित हुआ। यह उच्च दर्जा देश के सामाजिक-आर्थिक विकास और संसाधन आवंटन में योजना आयोग द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

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भारत का सॉलिसिटर जनरल, महान्यायवादी को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए बनाया गया एक सांविधिक पद है। देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी होने के नाते, सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के लिए एक कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वे सरकार द्वारा उन्हें संदर्भित जटिल मामलों पर कानूनी सलाह देने और सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कानूनी कार्यवाहियों में भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह भूमिका विधि अधिकारियों (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 द्वारा शासित होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका को सभी न्यायिक मामलों में विशेषज्ञ कानूनी मार्गदर्शन और प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

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असम भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र घाटी की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और उच्च आर्द्रता तथा प्रचुर वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता वाली राज्य की अनूठी भौगोलिक स्थिति, कैमेलिया साइनेंसिस पौधे की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियाँ प्रदान करती है। असम में चाय उद्योग इसकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर जैसे क्षेत्रों में व्यापक बागान केंद्रित हैं। 19वीं सदी के मध्य से, असम ने अपने व्यापक रकबे और प्रति हेक्टेयर उच्च उपज के कारण देश के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्र के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है।

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जम्मू और कश्मीर, विशेष रूप से लद्दाख का ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र, एक ठंडा रेगिस्तान है जहाँ वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। यह क्षेत्र वृहद हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून की आर्द्र हवाओं को आंतरिक पठारों तक पहुँचने से रोकता है। परिणामस्वरूप, इन भागों में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 200 मिमी या उससे कम होती है, जिसमें अधिकांश आर्द्रता पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों के महीनों के दौरान बर्फबारी के रूप में आती है। प्राथमिक मानसून प्रणालियों से इस भौगोलिक अलगाव के कारण इस क्षेत्र की विशेषता शुष्क परिस्थितियाँ हैं।

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सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग पूरे उत्तरी भाग में फैला हुआ है, जो पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में लाल सागर तक फैला है। इसका विशाल भौगोलिक विस्तार इसे अफ्रीका या एशिया के किसी भी अन्य शुष्क क्षेत्र से काफी बड़ा बनाता है। दिए गए विकल्पों के संदर्भ में, यह पृथ्वी पर सबसे विस्तृत मरुस्थलीय परिदृश्य बना हुआ है।

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ग्रिफ़िथ टेलर ने नव नियतिवाद की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने प्रसिद्ध रूप से 'स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म' (रुको और जाओ नियतिवाद) भी कहा। यह अवधारणा पर्यावरणीय नियतिवाद और संभववाद के दार्शनिक चरम सीमाओं के बीच एक मध्य मार्ग के रूप में कार्य करती है। टेलर का तर्क था कि यद्यपि भौतिक पर्यावरण विकास की अंतिम दिशा निर्धारित करता है, मनुष्यों में उस विकास को गति देने, धीमा करने या अस्थायी रूप से रोकने की क्षमता होती है। उन्होंने इस संबंध को समझाने के लिए एक शहर के यातायात नियंत्रक के सादृश्य का उपयोग किया, यह सुझाव देते हुए कि मनुष्य प्रगति के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उस व्यापक पर्यावरणीय बाधाओं को मौलिक रूप से नहीं बदल सकता जिसके भीतर किसी क्षेत्र का विकास होना चाहिए। यह दृष्टिकोण स्वीकार करता है कि प्रकृति न तो एक निष्क्रिय पृष्ठभूमि है, और न ही मनुष्य एक पूर्ण स्वामी है, बल्कि मानव प्रगति प्राकृतिक नियमों के साथ एक नियंत्रित अंतःक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

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कोरबा भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) का स्थल है, जिसे 1965 में एल्यूमीनियम उद्योग में पहली सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम के रूप में शामिल किया गया था। यह शहर एक एकीकृत एल्यूमीनियम परिसर का मेजबान है जिसमें एक एल्यूमिना रिफाइनरी और एक एल्यूमीनियम स्मेल्टर शामिल है, जो कोरबा कोयला क्षेत्र और कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट में विशाल कोयला भंडार की उपस्थिति से समर्थित है। ये सुविधाएं बड़े पैमाने पर एल्यूमीनियम उत्पादन के लिए आवश्यक शक्ति और कच्चे माल की प्रसंस्करण क्षमताएं प्रदान करती हैं। 1994 में, कोरबा अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य के भीतर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था, जिसने भारत के धातु विज्ञान क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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सिंगरौली का मिलान कोयला से होता है क्योंकि यह सिंगरौली कोलफील्ड का घर है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ एक प्रमुख तापीय कोयला स्रोत है। कजरहट का मिलान सीमेंट से होता है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र चूना पत्थर के महत्वपूर्ण भंडार के लिए जाना जाता है जो स्थानीय सीमेंट उद्योग का समर्थन करता है। कोयाली का मिलान तेल से होता है क्योंकि यह गुजरात रिफाइनरी का स्थल है, जो भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों में से एक है। आनंद का मिलान दूध से होता है क्योंकि यह अमूल सहकारी समिति का मुख्यालय है और भारत की श्वेत क्रांति के केंद्र के रूप में कार्य करता है।

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1990 के दशक की शुरुआत में, यूनाइटेड किंगडम भारतीय चमड़ा निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य था। इस समय भारतीय चमड़ा उद्योग कच्चे चमड़े और खाल के निर्यात से तैयार चमड़े, जूते और चमड़े के परिधान जैसे उच्च-मूल्य-वर्धित उत्पादों के निर्यात की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहा था। यूके बाजार में स्थापित खुदरा नेटवर्क और भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक संबंधों के कारण इन निर्मित वस्तुओं की उच्च मांग बनी रही। भारत के लिए शीर्ष विदेशी मुद्रा अर्जकों में से एक के रूप में, चमड़ा क्षेत्र ब्रिटिश बाजार पर बहुत अधिक निर्भर था, जो उस विशिष्ट अवधि के दौरान कुल मूल्य के मामले में अक्सर भारतीय चमड़ा उत्पादों के प्रमुख आयातक के रूप में स्थान रखता था।

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विषुव तब होता है जब सूर्य पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित होता है, जिसके परिणामस्वरूप सभी अक्षांशों पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। यह खगोलीय घटना वर्ष में दो बार ऋतुओं के बीच संक्रमण के दौरान होती है। पहली घटना, जिसे वसंत विषुव के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर 21 मार्च को होती है और उत्तरी गोलार्ध में वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरी घटना, जिसे शरद विषुव के रूप में जाना जाता है, आम तौर पर 22 या 23 सितंबर को होती है और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु की शुरुआत का संकेत देती है। पृथ्वी की कक्षा में इन विशिष्ट बिंदुओं के दौरान, पृथ्वी की धुरी का झुकाव सूर्य की किरणों के लंबवत होता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है।

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हरित क्रांति, जिसकी शुरुआत 1960 के दशक के मध्य में हुई थी, ने गेहूं के उत्पादन में अपनी सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक सफलता हासिल की। इस परिवर्तन का मुख्य कारण उच्च उपज वाली किस्मों (HYV) के बीजों की शुरुआत थी, विशेष रूप से नॉर्मन बोरलॉग द्वारा मेक्सिको में विकसित अर्ध-बौनी गेहूं की किस्में। भारत में, एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में, इन किस्मों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया, जिससे पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग ने इन बीजों को पूरक बनाया, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में इतनी बड़ी वृद्धि हुई कि हरित क्रांति के प्रारंभिक चरण को अक्सर गेहूं क्रांति के रूप में संदर्भित किया जाता है। 1990 के दशक की शुरुआत तक, आंकड़ों ने पुष्टि की कि गेहूं ने किसी भी अन्य खाद्य अनाज की तुलना में प्रति हेक्टेयर उपज और कुल उत्पादन दोनों में उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की।

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दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी पर उच्चतम पक्षी विविधता का घर है। यह महाद्वीप 3,000 से अधिक पक्षी प्रजातियों का निवास स्थान है, जो दुनिया की कुल पक्षी आबादी का लगभग एक तिहाई है। यह असाधारण जैविक समृद्धि इसके विशाल आवासों की श्रृंखला के कारण है, जिसमें विशाल अमेज़ॅन उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऊंचे एंडियन पर्वत श्रृंखलाएं, और विविध तटीय और आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। कई स्थानिक परिवारों की उपस्थिति और इसके विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में पाई जाने वाली अद्वितीय प्रजातियों की भारी संख्या पक्षी जीवन के प्राथमिक केंद्र के रूप में इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा स्थापित करती है।

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भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर निर्मित एक प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह सिंचाई और जलविद्युत उत्पादन के लिए नदी की क्षमता का उपयोग करने हेतु पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के बीच एक सहकारी प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। इस परियोजना में भाखड़ा बांध शामिल है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है, और नांगल बांध जो नीचे की ओर स्थित है। लागत और लाभ, जिसमें भाखड़ा नहर प्रणाली के माध्यम से पानी का वितरण और विभिन्न बिजलीघरों द्वारा उत्पादित बिजली शामिल है, औपचारिक अंतर-राज्यीय समझौतों के आधार पर इन तीन राज्यों के बीच साझा किए जाते हैं। यद्यपि यह परियोजना अविभाजित पंजाब में शुरू की गई थी, 1966 में हरियाणा के बाद के निर्माण ने पंजाब के वर्तमान राज्य के साथ-साथ राजस्थान और हरियाणा को भी प्रमुख हितधारक के रूप में बनाए रखा।

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भारत में वार्षिक वर्षा की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, फिर भी यह जलीय और जलवायु संबंधी कारकों के संयोजन के कारण प्यासी भूमि बनी हुई है। तीव्र अपवाह देश की विविध स्थलाकृति, जैसे हिमालय और पश्चिमी घाट की खड़ी ढलानों के कारण होता है, जिससे वर्षा का जल मिट्टी में रिसने के बजाय नदियों और अंततः समुद्र में तेज़ी से बह जाता है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण उच्च तापमान होता है, जिसके परिणामस्वरूप जलाशयों और मिट्टी से सतही जल का तेज़ी से वाष्पीकरण होता है। इसके अतिरिक्त, भारत की वर्षा अत्यधिक मौसमी है, जिसमें अधिकांश वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून के चार महीनों के दौरान होती है। यह अस्थायी संकेन्द्रण वर्ष के शेष आठ महीनों को काफी शुष्क छोड़ देता है, जिससे मौसमी प्रचुरता के बाद पुराने जल संकट का चक्र बनता है।

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डेटम रेखा सर्वेक्षण, इंजीनियरिंग और नेविगेशन में ऊर्ध्वाधर दूरियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक मौलिक संदर्भ आधार रेखा है। यह शून्य स्तर या प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करती है जहाँ से ऊँचाई और गहराई निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए, माध्य समुद्र तल (Mean Sea Level) विश्व स्तर पर भूमि रूपों की ऊंचाई व्यक्त करने या समुद्र तल की गहराई बताने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम डेटम रेखा है। एक निश्चित क्षैतिज संदर्भ सतह स्थापित करके, वैज्ञानिक और सर्वेक्षक विभिन्न भौगोलिक डेटासेट में स्थिरता बनाए रख सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऊंचाई माप समान हों, भले ही वे कहीं से भी लिए गए हों।

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क्यूबा को ऐतिहासिक रूप से 'विश्व का चीनी का कटोरा' कहा जाता है क्योंकि यहाँ कभी विश्व का सबसे बड़ा चीनी उद्योग था और यह चीनी का प्राथमिक निर्यातक था। देश की उष्णकटिबंधीय जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त वर्षा ने गन्ने की व्यापक खेती के लिए आदर्श परिस्थितियाँ प्रदान कीं। 20वीं सदी के अधिकांश समय तक, चीनी उत्पादन क्यूबा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, और अंतर्राष्ट्रीय चीनी बाज़ार में इसके प्रभुत्व के कारण इस भौगोलिक उपनाम का व्यापक रूप से उपयोग हुआ।

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धारवाड़ शैल तंत्र, जो कि आर्कियन और प्रारंभिक प्रोटीरोजोइक युगों का है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज-युक्त तंत्र है। इसमें भारत के अधिकांश उच्च-श्रेणी के लौह अयस्क भंडार, मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के रूप में पाए जाते हैं। ये अयस्क आमतौर पर बैंडेड आयरन फॉर्मेशन (BIF) के भीतर पाए जाते हैं, जैसे कि बैंडेड हेमेटाइट क्वार्टजाइट (BHQ)। प्रमुख लौह अयस्क बेल्ट, जिनमें झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र, ओडिशा के क्योंझर और मयूरभंज जिले, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला रेंज, और कर्नाटक में बेल्लारी-होसपेट और बाबाबुदन पहाड़ियाँ शामिल हैं, सभी भूवैज्ञानिक रूप से धारवाड़ तंत्र से जुड़े हुए हैं। यह शैल तंत्र अत्यधिक रूपांतरित अवसादी और आग्नेय चट्टानों द्वारा अभिलक्षित होता है जो भारत के धातु उद्योगों के लिए प्राथमिक स्रोत प्रदान करती हैं।

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मैगिनॉट रेखा फ्रांस द्वारा 1930 के दशक में निर्मित किलेबंदी, बंकरों और सुरंगों की एक परिष्कृत रक्षा प्रणाली थी। फ्रांस के युद्ध मंत्री आंद्रे मैगिनॉट के नाम पर, इसे विशेष रूप से जर्मनी के साथ फ्रांसीसी सीमा के साथ रक्षा की एक स्थायी रेखा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि पूर्व से सीधे आक्रमण को रोका जा सके। प्रथम विश्व युद्ध में खाई युद्ध के अनुभवों के जवाब में निर्मित, इस रेखा में विशाल भूमिगत परिसर और भारी तोपखाने की स्थिति थी, जिसका उद्देश्य किसी भी जर्मन आक्रमण को बेल्जियम के अधिक कठिन इलाके में धकेलना या फ्रांसीसी सेना को अपनी सेना जुटाने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना था। हालांकि यह अपने युग के लिए तकनीकी रूप से उन्नत थी, जर्मन सेना ने अंततः 1940 में फ्रांस पर आक्रमण के दौरान आर्डेनेस जंगल से होकर युद्धाभ्यास करके इस रेखा को दरकिनार कर दिया।

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वास्को डी गामा (A) एक पुर्तगाली (2) अन्वेषक थे जिन्होंने 1498 में केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस (B) ने स्पेन (1) के लिए यात्रा की और एशिया के लिए एक पश्चिमी मार्ग की खोज के दौरान 1492 में अमेरिका पहुंचे। कैप्टन जेम्स कुक (C) एक ब्रिटिश (4) नाविक और अन्वेषक थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट और दक्षिण प्रशांत के द्वीपों का नक्शा बनाया। एबेल तस्मान (D) ने डच (3) ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा की और तस्मानिया और न्यूजीलैंड तक पहुंचने वाले पहले यूरोपीय होने का श्रेय उन्हें दिया जाता है।

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1981 की आधिकारिक जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, केरल में 655 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया, जो सूचीबद्ध राज्यों में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य था। पश्चिम बंगाल 615 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के घनत्व के साथ दूसरे स्थान पर था। बिहार इस अवरोही क्रम में 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के घनत्व के साथ तीसरे स्थान पर था। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 377 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यह प्रगति 1981 की जनगणना रिपोर्टों में देखे गए जनसांख्यिकीय वितरण के अनुरूप है, जहाँ तटीय क्षेत्रों और गंगा के मैदानों की भूमि की उच्च उत्पादकता ने राष्ट्रीय औसत की तुलना में जनसंख्या की बहुत अधिक सांद्रता का समर्थन किया।

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प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1973 में बंगाल बाघों की एक व्यवहार्य आबादी के उनके प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रखरखाव सुनिश्चित करने के केंद्रीय उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। यह पहल बाघों की आबादी में चिंताजनक गिरावट की प्रतिक्रिया थी, जो अंधाधुंध अवैध शिकार और आवास के नुकसान के कारण काफी कम हो गई थी। विशिष्ट क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करके, परियोजना का उद्देश्य मानव हस्तक्षेप और पारिस्थितिक विनाश से मुक्त एक संरक्षित वातावरण प्रदान करना था, जिससे भारतीय बाघ को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने से रोका जा सके। आवास प्रबंधन और अवैध शिकार विरोधी उपायों के माध्यम से, परियोजना भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रमुख प्रजाति के रूप में बाघ को संरक्षित करना चाहती है।

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उत्तर-पूर्वी राज्यों की राजधानियाँ प्रत्येक राज्य को विशिष्ट रूप से सौंपी गई हैं। शिलांग मेघालय की राजधानी है, जिसने 1972 में मेघालय के गठन तक संयुक्त असम की राजधानी के रूप में कार्य किया था। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, जो 1972 में एक केंद्र शासित प्रदेश और 1987 में एक पूर्ण राज्य बना। कोहिमा नागालैंड की राजधानी के रूप में कार्य करती है, जिसकी स्थापना 1963 में राज्य के गठन के समय हुई थी। दिसपुर 1973 में असम की राजधानी बना, जब प्रशासनिक केंद्र को शिलांग से स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रदान किए गए मिलान के आधार पर, शिलांग मेघालय से, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से और कोहिमा नागालैंड से मेल खाता है।

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बंगाल के विभाजन-विरोधी आंदोलन, जिसे व्यापक रूप से स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना जाता है, की औपचारिक शुरुआत 7 अगस्त, 1905 को हुई थी। जुलाई में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन की योजना की घोषणा के बाद, इस तारीख को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल विरोध बैठक आयोजित की गई थी। इस सभा के दौरान, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। इसने विभाजन के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की आधिकारिक शुरुआत को चिह्नित किया, विरोध को याचिकाओं और भाषणों से एक जन आंदोलन में बदल दिया जो स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने और ब्रिटिश उत्पादों को अस्वीकार करने पर केंद्रित था।

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6 अप्रैल, 1930 को महात्मा गांधी गुजरात के तटीय गांव दांडी पहुंचे और समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन किया। इस घटना ने नमक सत्याग्रह के समापन को चिह्नित किया, जो 12 मार्च, 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई 241 मील की यात्रा थी। सरकारी एकाधिकार की अवहेलना करते हुए नमक बनाकर, गांधी ने पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के औपचारिक शुभारंभ का संकेत दिया, जिसने औपनिवेशिक कराधान और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ अहिंसक संघर्ष में जनता को लामबंद किया।

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हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कमांडर-इन-चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का 27 फरवरी, 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान निधन हो गया। एक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, जे.आर.एच. नॉट-बावर के नेतृत्व में एक ब्रिटिश पुलिस दल ने उस पार्क को घेर लिया जहाँ आज़ाद मौजूद थे। आज़ाद ने पुलिस के साथ भीषण गोलीबारी की, जिसमें कई अधिकारी घायल हुए, जबकि उन्होंने अपने साथी को भागने में मदद की। भारी बल के सामने और गोलीबारी के दौरान कई गोलियां लगने के बाद, उन्होंने औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा कभी भी जीवित न पकड़े जाने की अपनी आजीवन प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी अंतिम गोली का इस्तेमाल किया। क्रांतिकारी नेता और ब्रिटिश पुलिस बलों के बीच इस सशस्त्र टकराव को एक घातक मुठभेड़ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

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मैथिली शरण गुप्त को 1932 में महात्मा गांधी द्वारा 'राष्ट्र कवि' की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस पदनाम ने 1912 में प्रकाशित उनकी प्रभावशाली कृति 'भारत-भारती' के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके अपार योगदान को मान्यता दी। उनकी कविता ने राष्ट्रीय चेतना को उत्प्रेरित किया, औपनिवेशिक वर्तमान की आलोचना करते हुए और एक स्वतंत्र भविष्य की कल्पना करते हुए भारत के अतीत की महिमा का वर्णन किया। खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई उनकी रचनाएँ ब्रिटिश शासन के खिलाफ सामाजिक-राजनीतिक लामबंदी में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्ति के रूप में, विरोध प्रदर्शनों के दौरान व्यापक रूप से पढ़ी और सुनाई गईं।

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स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध आधिकारिक तौर पर 10 मई, 1857 को मेरठ छावनी में शुरू हुआ। यह विद्रोह सिपाहियों द्वारा नई एनफील्ड राइफल की कारतूसों का उपयोग करने से इनकार करने के कारण भड़का, जिनके बारे में व्यापक रूप से माना जाता था कि वे गाय और सुअर की चर्बी से लेपित थे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले पचासी सैनिकों के कोर्ट-मार्शल और सार्वजनिक अपमान के बाद, मेरठ में शेष सिपाहियों ने खुले विद्रोह का रास्ता अपनाया। उन्होंने अपने कैद साथियों को मुक्त कराया, ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला और यूरोपीय क्वार्टरों में आग लगा दी। इस संगठित विद्रोह ने छिटपुट अवज्ञा की घटनाओं से ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर सशस्त्र संघर्ष में संक्रमण को चिह्नित किया, क्योंकि विद्रोहियों ने तुरंत मुगल सम्राट के नाम पर दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए मार्च किया।

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भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय रहे लॉर्ड रिपन को उनके ऐतिहासिक 1882 के प्रस्ताव के लिए जाना जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य पूरे देश में स्थानीय बोर्डों और नगर पालिकाओं की एक श्रृंखला स्थापित करना था, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल प्रशासनिक दक्षता के बजाय राजनीतिक और जन शिक्षा के साधन के रूप में कार्य करना था। रिपन ने इन स्थानीय निकायों में गैर-सरकारी सदस्यों की बहुलता का समर्थन किया और प्रस्ताव दिया कि जहाँ तक संभव हो, उनकी अध्यक्षता गैर-सरकारी अध्यक्ष करें। स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे स्थानीय मामलों का नियंत्रण निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपकर, उन्होंने भारत में आधुनिक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मूलभूत संरचना रखी।

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कांग्रेस-खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी के रूप में जाना जाता है, की स्थापना जनवरी 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। असहयोग आंदोलन के निलंबन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में परिषद प्रवेश के प्रस्ताव की अस्वीकृति के बाद, इन नेताओं ने कांग्रेस के भीतर एक अलग समूह बनाने का फैसला किया। सी.आर. दास ने अध्यक्ष के रूप में और मोतीलाल नेहरू ने नए दल के सचिवों में से एक के रूप में कार्य किया। उनकी प्राथमिक रणनीति विधान परिषदों के लिए चुनाव लड़ना और औपनिवेशिक सरकार के कार्यों को भीतर से बाधित करने के लिए अपने पदों का उपयोग करना था, जिससे संवैधानिक सुधारों और स्व-शासन की मांग की जा सके।

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यह टिप्पणी सर मुहम्मद इक़बाल ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू के साथ एक बातचीत के दौरान की थी, जो इक़बाल की मृत्यु से कुछ महीने पहले हुई थी। इस मुलाकात का उल्लेख नेहरू ने अपनी पुस्तक 'द डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में किया है। नेहरू बताते हैं कि इक़बाल ने उनसे कहा था कि उनके और जिन्ना के बीच बहुत कम समानताएं हैं, यह बताते हुए कि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ थे जबकि नेहरू एक देशभक्त थे। यह अंतर भारतीय राष्ट्रवाद के उद्देश्य के प्रति नेहरू की भावनात्मक और बौद्धिक प्रतिबद्धता की इक़बाल की धारणा को उजागर करता है, इसकी तुलना राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांप्रदायिक हितों के प्रति जिन्ना के रणनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से करता है।

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महादेव गोविंद रानाडे (D) प्रार्थना समाज (1) की अग्रणी शक्ति और आयोजक थे, जिसने विधवा पुनर्विवाह और जाति प्रथा के उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। राजा राम मोहन राय (A) ने एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने और भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की वकालत करने के लिए 1828 में ब्रह्म समाज (2) की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती (C) ने वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने और मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड को चुनौती देने के लिए 1875 में आर्य समाज (3) की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद (B) ने अपने गुरु के आध्यात्मिक संदेश को फैलाने और संगठन को मानवीय सहायता और सामाजिक सेवा के लिए समर्पित करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन (4) की स्थापना की।

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चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और यह भारत में महात्मा गांधी का पहला बड़ा सत्याग्रह था, जहाँ उन्होंने तीनकठिया प्रणाली के तहत नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा को संबोधित किया था। असहयोग आंदोलन 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के बाद शुरू किया गया था, जो 1922 में वापस लिए जाने तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी विरोध का प्रतिनिधित्व करता था। दांडी मार्च, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, 1930 में हुआ जब गांधी नमक कानूनों को तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से गुजरात तट तक चले। भारत छोड़ो आंदोलन, 'करो या मरो' के नारे से चिह्नित अंतिम बड़े पैमाने पर जन आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। इसलिए, कालानुक्रमिक क्रम है चंपारण सत्याग्रह (1917), असहयोग आंदोलन (1920), दांडी मार्च (1930), और भारत छोड़ो आंदोलन (1942)।

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बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम राष्ट्रवादी सम्मेलन के दौरान इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की, जिसका ध्यान महाराष्ट्र (मुंबई शहर को छोड़कर), कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांतों की गतिविधियों पर केंद्रित था। एनी बेसेंट ने बाद में सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की, जिसने देश के शेष हिस्सों को कवर किया। दोनों नेताओं का उद्देश्य संवैधानिक आंदोलन और राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्व-शासन प्राप्त करना था। जबकि दो लीगों ने अपने अनुयायियों के विशिष्ट स्वभाव को समायोजित करने और संगठनात्मक घर्षण को रोकने के लिए अलग-अलग संगठन बनाए रखे, उन्होंने होम रूल की मांग को लोकप्रिय बनाने और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को व्यापक बनाने के लिए घनिष्ठ समन्वय में काम किया।

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महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा को अविभाज्य अवधारणाओं के रूप में देखते थे, अक्सर उन्हें एक ही चिकनी धातु की डिस्क के दो पहलू बताते थे। गांधी के लिए, सत्य (Satya) अंतिम लक्ष्य या संप्रभु सिद्धांत था, जो ईश्वर के सार और परम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता था। अहिंसा (Ahimsa) उस सत्य को महसूस करने और उस तक पहुँचने के लिए अनिवार्य साधन या उपकरण के रूप में कार्य करती थी। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। चूंकि गांधीवादी दर्शन में मानव अस्तित्व का सर्वोच्च उद्देश्य सत्य है, इसलिए विचार, वचन और कर्म में अहिंसा का अभ्यास उस पूर्ण सत्य को प्राप्त करने या अनुभव करने का प्रयास करने वाले किसी भी साधक के लिए आवश्यक मार्ग बन जाता है।

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1858 की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरा किया गया सबसे महत्वपूर्ण और ठोस आश्वासन विलय की नीति का परित्याग था। 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की आक्रामक विस्तारवादी नीतियों, विशेष रूप से लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किए गए व्यपगत के सिद्धांत (Doctrine of Lapse) के कारण उत्पन्न गहरे असंतोष को उजागर किया था। भारतीय रियासतों के विश्वास और निष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए, ब्रिटिश ताज ने आधिकारिक तौर पर व्यपगत के सिद्धांत को रद्द कर दिया और राजकुमारों को सनदें (अनुदान) जारी कीं, जिसमें गोद लेने के उनके अधिकार और उनके क्षेत्रों की अखंडता की गारंटी दी गई थी। इस बदलाव ने भारतीय शासकों को सहयोगियों और "तूफान के अवरोधकों" में बदल दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि औपनिवेशिक शासन के शेष अवधि के लिए किसी भी देशी राज्य का ब्रिटिश भारत में विलय नहीं किया गया।

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भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून, 1947 को सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तावित की, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून की योजना के नाम से जाना गया। इस योजना में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र संप्रभु डोमिनियन में विभाजित करने की रूपरेखा तैयार की गई और संपत्ति तथा क्षेत्रों के विभाजन की व्यवस्था स्थापित की गई। इसमें पंजाब और बंगाल के विभाजन का प्रावधान था और देशी रियासतों को अपना भविष्य तय करने की अनुमति दी गई थी। इस योजना के सिद्धांतों को बाद में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 में शामिल किया गया, जिसने 15 अगस्त, 1947 को दो नए राष्ट्रों को कानूनी रूप से प्रभुसत्ता हस्तांतरित की।

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इन घटनाओं का ऐतिहासिक कालक्रम 1916 में होमरूल आंदोलन से शुरू होता है, जिसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने भारत के लिए स्व-शासन की मांग के लिए शुरू किया था। इसके बाद मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसने औपनिवेशिक सरकार को बिना मुकदमे के संदिग्धों को हिरासत में लेने की आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान कीं। बाद में, 1919 में शुरू किए गए संवैधानिक सुधारों के कामकाज पर रिपोर्ट करने के लिए नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। यह क्रम गांधी-इरविन समझौते के साथ समाप्त होता है, जिस पर 5 मार्च, 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे, जो महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले एक राजनीतिक समझौता था।

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कैबिनेट मिशन को मार्च 1946 में भारत भेजा गया था, जिसे ब्रिटिश प्रधान मंत्री क्लेमेंट एटली ने भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए भेजा था। मिशन में तीन ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री शामिल थे: लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस (भारत के राज्य सचिव), सर स्टैफोर्ड क्रिप्स (व्यापार मंडल के अध्यक्ष), और ए.वी. एलेक्जेंडर (एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड)। लॉर्ड एमरी, जिन्हें लियोपोल्ड एमरी के नाम से भी जाना जाता है, ने विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व वाली पिछली युद्धकालीन गठबंधन सरकार में 1940 से 1945 तक भारत के राज्य सचिव के रूप में कार्य किया था। 1945 के आम चुनाव में लेबर पार्टी की जीत के बाद उन्होंने अपनी सीट और कैबिनेट पद खो दिया था और 1946 में भेजे गए प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं थे।

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उधम सिंह गदर पार्टी से जुड़े एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेना चाहा था। 13 मार्च 1940 को, उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओ'डायर की हत्या कर दी। माइकल ओ'डायर नरसंहार के दौरान पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्यरत थे और वही अधिकारी थे जिन्होंने सेना की कार्रवाइयों का समर्थन किया था। उधम सिंह ने अमृतसर की घटनाओं को देखा था और हत्या को अंजाम देने से पहले क्रांतिकारी समूहों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए वर्षों तक विदेश यात्रा की थी। उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चलाया गया और जुलाई 1940 में फांसी दे दी गई। इस अवधि के कई ऐतिहासिक संदर्भों और परीक्षाओं में, उधम सिंह को पंजाब सरकार के प्रशासनिक प्रमुख को निशाना बनाकर 1919 की त्रासदी का बदला लेने का श्रेय दिया जाता है।

व्याख्या

सितंबर 1932 में पूना समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद, महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता की सामाजिक बुराई से लड़ने और दलित समुदाय के कल्याण के लिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की। बाद में इस संगठन का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिड़ला, एक प्रमुख उद्योगपति और गांधीवादी सिद्धांतों केClose follower, को इसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। संघ का उद्देश्य स्कूलों, मंदिरों और कुओं को खोलने सहित विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से दलित वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना था। जबकि प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन काफी हद तक सचिव द्वारा किया जाता था, जी.डी. बिड़ला के नेतृत्व में पूरे भारत में आंदोलन के लिए संसाधनों और राष्ट्रीय समर्थन को जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

व्याख्या

भारत में वहाबी आंदोलन रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी द्वारा स्थापित एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान पटना इस आंदोलन का प्राथमिक संगठनात्मक और प्रशासनिक मुख्यालय था। यद्यपि सैन्य अभियान उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में संचालित किए गए थे, पटना केंद्र वित्त प्रबंधन, स्वयंसेवकों की भर्ती और प्रचार सामग्री के वितरण के लिए तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता था। विलायत अली और एऩायत अली जैसे स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में, पटना ने देश भर में दूतों और गुप्त प्रकोष्ठों के एक विशाल नेटवर्क का समन्वय किया, जिससे यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ आंदोलन की गतिविधियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।

व्याख्या

आचार्य जे.बी. कृपलानी 1947 के निर्णायक वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। उन्हें नवंबर 1946 में मेरठ अधिवेशन में चुना गया था और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के अंतिम वार्ताओं के दौरान अध्यक्षता की। जब 14 जून, 1947 को दिल्ली में माउंटबेटन योजना पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, तो कृपलानी ने कार्यवाही की अध्यक्षता की। इसी सत्र के दौरान कांग्रेस नेतृत्व द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकार करने वाले प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पारित किया गया था, जिससे भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग डोमिनियन के रूप में बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। कृपलानी नवंबर 1947 में अपने इस्तीफे तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे।