यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रश्न पत्र — उत्तर और व्याख्या सहित

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इतिहासकारों द्वारा मुगल साम्राज्य को एक सैन्य राज्य के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि इसकी स्थापना विजय के माध्यम से हुई थी और इसने एक परिष्कृत सैन्य-नौकरशाही तंत्र के माध्यम से अपने अधिकार को बनाए रखा था। केंद्रीय सरकार की पूरी संरचना मनसबदारी प्रणाली पर आधारित थी, जिसने सभी नागरिक और कार्यकारी अधिकारियों को सैन्य पद प्रदान किए, जिससे उन्हें एक निश्चित संख्या में सैनिकों को बनाए रखने की आवश्यकता होती थी। प्रशासन की जीवन शक्ति और दक्षता, विशेष रूप से राजस्व संग्रह और क्षेत्रीय विस्तार में, सम्राट की सैन्य शक्ति और उसके सैन्य अधिकारियों की निष्ठा को कमान करने की उसकी क्षमता पर सीधे निर्भर करती थी। परिणामस्वरूप, केंद्रीय प्रशासन अनिवार्य रूप से सैन्य संगठन का विस्तार था, जिससे राज्य को एक सैन्य राज्य के रूप में वर्गीकृत करने का प्राथमिक कारण सैन्य शक्ति पर निर्भरता बन गया।

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मदीरा चार द्वीपों का एक द्वीपसमूह है जो अफ्रीका के उत्तर-पश्चिमी तट पर स्थित है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह पुर्तगाल का एक स्वायत्त क्षेत्र है और मकारोनेसिया का हिस्सा है, जो मोरक्को के तट से लगभग 520 किलोमीटर पश्चिम और मुख्य भूमि यूरोप से लगभग 1,000 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। अन्य उल्लिखित द्वीपों के विपरीत जो कैरिबियन बेसिन में वेस्ट इंडीज का हिस्सा हैं, मदीरा भौगोलिक रूप से अफ्रीकी प्लेट और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

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भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आंकड़ों को आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर संकलित और जारी किया जाता है। यह कार्यालय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के अधीन कार्य करता है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के भीतर एक विशेष विभाग है। WPI एक प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतक के रूप में कार्य करता है जो थोक संस्थाओं द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेची और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तनों को ट्रैक करता है। यह प्राथमिक लेख, ईंधन और बिजली, और निर्मित उत्पादों के तीन प्रमुख वस्तु समूहों को कवर करते हुए, उत्पादक या थोक विक्रेता के स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है। एकत्र किए गए आंकड़े मौद्रिक और राजकोषीय नीति निर्माण के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करते हैं।

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राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी। अधिनियम की धारा 3(2)(a) के अनुसार, राष्ट्रीय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, जहाँ भारत के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। NDMA नीतियों को तैयार करने, राष्ट्रीय योजनाओं को मंजूरी देने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रभावी प्रतिक्रिया के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों और राज्य प्राधिकरणों द्वारा पालन की जाने वाली दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए गृह मंत्रालय के भीतर स्थित है, प्रधानमंत्री प्राधिकरण के लिए शीर्ष-स्तरीय नेतृत्व प्रदान करते हैं।

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मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 की शुरुआत में यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेईई और नीट जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। राज्य के बजट 2021-22 की प्रस्तुति के दौरान, सरकार ने इस योजना में नामांकित छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस पहल को डिजिटल लर्निंग को सुविधाजनक बनाने और छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, वीडियो व्याख्यान और ई-संसाधनों तक पहुंचने के लिए आवश्यक हार्डवेयर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय बाधाएं उच्च-स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की उनकी तैयारी में बाधा न डालें।

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लातविया उत्तरी यूरोप में लगभग 57°N अक्षांश पर स्थित है, जो कोको के विकास के लिए आवश्यक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बहुत बाहर है। कोको का पौधा, थियोब्रोमा कैकओ, एक भूमध्यरेखीय फसल है जो केवल गर्म, आर्द्र जलवायु में 21°C और 32°C के बीच स्थिर तापमान और वर्ष भर महत्वपूर्ण वर्षा के साथ पनपती है। चूंकि लातविया में ठंडी सर्दियाँ और समशीतोष्ण जलवायु का अनुभव होता है, इसलिए यह जलवायु की दृष्टि से कोको बीन्स का उत्पादन करने में असमर्थ है। जबकि देश में चॉकलेट निर्माण और प्रसंस्करण की एक ऐतिहासिक परंपरा है, इसमें प्राथमिक कोको उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि वातावरण का अभाव है और इसे अपने सभी कच्चे माल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से आयात करने पड़ते हैं।

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भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 संसद को भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना करने का अधिकार देता है। यह निधि राष्ट्रपति के विवेकाधीन होती है ताकि संसद द्वारा प्राधिकरण लंबित अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि प्रदान की जा सके। यह कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित होता है, विशेष रूप से राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा, और निकासी के लिए पूर्व विधायी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह, अनुच्छेद 267(2) राज्य विधानमंडलों को अपने-अपने राज्यों के लिए एक आकस्मिकता निधि स्थापित करने की अनुमति देता है, जो राज्यपाल के विवेकाधीन होती है। वित्त अधिनियम 2021 के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि के कोष को ₹500 करोड़ से बढ़ाकर ₹30,000 करोड़ कर दिया गया था।

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विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जो 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद से मनाया जा रहा है। वर्ष 2021 के लिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित थीम 'महामारी के बाद युवा कौशल की पुनर्कल्पना' (Reimagining Youth Skills Post-Pandemic) थी। यह थीम दुनिया भर में शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में COVID-19 महामारी के कारण हुए महत्वपूर्ण व्यवधानों को संबोधित करने के लिए चुनी गई थी। इसने नई श्रम बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (TVET) को अनुकूलित करने के महत्व पर प्रकाश डाला और युवा लोगों के लचीलेपन पर जोर दिया। इसका उद्देश्य इस बात पर संवाद शुरू करना था कि कौशल विकास कैसे एक स्थायी और समावेशी सुधार को बढ़ावा दे सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि युवा तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक साधनों से लैस हों।

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कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चरम पर, 2021 में, आई.आई.टी. बॉम्बे ने सफलतापूर्वक एक प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन (PSA) नाइट्रोजन जनरेटर को PSA ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया। इस अभिनव परियोजना का नेतृत्व संस्थान की रेफ्रिजरेशन और क्रायोजेनिक्स प्रयोगशाला ने किया था। रूपांतरण प्रक्रिया में नाइट्रोजन संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले कार्बन मॉलिक्यूलर सीव (CMS) को जिओलाइट मॉलिक्यूलर सीव (ZMS) से बदलना और चक्र समय और दबाव जैसे परिचालन मापदंडों को समायोजित करना शामिल था। मौजूदा औद्योगिक नाइट्रोजन संयंत्रों को पुन: उपयोग करके, टीम 93% से 96% की शुद्धता स्तर के साथ ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम थी, जो तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की गंभीर कमी के दौरान चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए आवश्यकताओं को पूरा करती थी। इस समाधान ने देश भर में मौजूदा औद्योगिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक तीव्र और लागत प्रभावी तरीका प्रदान किया।

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पश्चिमी विक्षोभ अतिरिक्त-उष्णकटिबंधीय तूफान प्रणालियाँ हैं जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं और उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा संचालित होकर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर यात्रा करती हैं। सर्दियों के महीनों के दौरान, ये विक्षोभ पश्चिम और उत्तर-पश्चिम से भारत में प्रवेश करते हैं, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मैदानों में अत्यधिक आवश्यक वर्षा होती है, और हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है। यह शीतकालीन वर्षा रबी फसलों, विशेष रूप से गेहूं की खेती के लिए अत्यधिक फायदेमंद है, क्योंकि यह ग्रीष्मकालीन मानसून की वापसी के बाद बढ़ते मौसम के दौरान आवश्यक नमी प्रदान करती है।

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फ्लाई ऐश (Fly ash) तापीय विद्युत संयंत्रों में पल्बराइज्ड कोयले के दहन से उत्पन्न एक महीन, पाउडर जैसा उप-उत्पाद है। जब बिजली उत्पादन के लिए भाप बनाने हेतु कोयला जलाया जाता है, तो इसमें मौजूद खनिज अशुद्धियाँ जलती नहीं हैं; इसके बजाय, वे पिघल जाती हैं और छोटे कणों के रूप में फ्लू गैसों में निलंबित रहती हैं। ये कण, जो मुख्य रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO₂), एल्यूमीनियम ऑक्साइड (Al₂O₃), और कैल्शियम ऑक्साइड (CaO) से बने होते हैं, फ्लाई ऐश के रूप में जाने जाते हैं। यद्यपि आधुनिक संयंत्र इस सामग्री को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स का उपयोग करते हैं, कोई भी रिसाव हवा में कणिका तत्व (PM 2.5 और PM 10) प्रदूषण और आसपास की मिट्टी और जल निकायों में भारी धातु लीचिंग में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

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उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 में राज्य के श्रम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से शुरू की गई थी। यह योजना विशेष रूप से राज्य के पंजीकृत श्रमिकों के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु डिज़ाइन की गई है। सरकार प्रत्येक पात्र श्रमिक को अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा की सुविधा के लिए एकमुश्त 12,000 रुपये की राशि प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य श्रमिक वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और आध्यात्मिक संवर्धन प्रदान करना है, जिससे उन लोगों के लिए धार्मिक पर्यटन सुलभ हो सके जिनके पास स्वतंत्र रूप से ऐसी यात्राएं करने के वित्तीय साधन नहीं हो सकते हैं।

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आपतित सौर विकिरण के उस अनुपात को जो किसी सतह द्वारा परावर्तित किया जाता है, उसकी एल्बिडो (albedo) के रूप में जाना जाता है, जिसे 0 और 1 के बीच के मान या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से ताज़ी बर्फ से ढकी भूमि में उच्चतम एल्बिडो होता है, जो आमतौर पर आने वाली सूर्य की रोशनी का 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करती है। यह उच्च परावर्तनशीलता बर्फ की सफेद, क्रिस्टलीय संरचना के कारण होती है, जो दृश्य स्पेक्ट्रम के लगभग सभी तरंग दैर्ध्य को परावर्तित करती है। क्योंकि यह बहुत कम सौर ऊर्जा अवशोषित करती है, ताज़ी बर्फ पृथ्वी की सतह पर शीतलन प्रभाव बनाए रखकर स्थानीय और वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2016 में शिलान्यास समारोह के बाद पहला भारतीय कौशल संस्थान (IIS) कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। इस प्रतिष्ठित संस्थान की परिकल्पना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा भारतीय युवाओं को उच्च-स्तरीय, उद्योग-उन्मुख तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। कानपुर की सुविधा सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (ITE) के सहयोग से विकसित की गई थी, जिसका उद्देश्य उसके सफल व्यावसायिक प्रशिक्षण मॉडल को दोहराना था। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक उद्योगों की विशिष्ट कौशल आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटना है, जिससे छात्रों को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्राप्त हो सकें।

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बारबोरा क्रेजसिकोवा चेक गणराज्य की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2021 फ्रेंच ओपन में एक महत्वपूर्ण करियर मील का पत्थर हासिल किया। उन्होंने अनास्तासिया पाव्ल्यूचेनकोवा को फाइनल में हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता। इस जीत के साथ वह 1981 में हाना मांडलिकोवा के बाद रोलैंड गैरोस में एकल खिताब जीतने वाली पहली चेक महिला खिलाड़ी बन गईं। उसी टूर्नामेंट के दौरान, उन्होंने महिला युगल खिताब भी जीता, जो 2000 में मैरी पियर्स के बाद फ्रेंच ओपन में एकल और युगल दोनों खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गईं।

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डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 29 अप्रैल, 1947 को संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर अंतरिम रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान यह बयान दिया था। उन्होंने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के समावेश को भारत के नागरिकों के प्रति एक गंभीर प्रतिबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक घोषणा के रूप में चित्रित किया कि नया राष्ट्र न्याय और स्वतंत्रता के उन मानकों का पालन करेगा जिन्हें सभ्य दुनिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। उनके शब्दों ने इन अधिकारों की दोहरी भूमिका को उजागर किया, जो स्वतंत्रता की घरेलू गारंटी और वैश्विक मानवीय मूल्यों के साथ भारत के संरेखण का एक बयान दोनों थे।

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राइबोफ्लेविन, जिसे विटामिन बी2 के रूप में भी जाना जाता है, एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो कोएंजाइम फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड (FAD) और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड (FMN) का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये कोएंजाइम ऊर्जा उत्पादन, कोशिकीय कार्य और वसा तथा दवाओं के चयापचय के लिए आवश्यक हैं। राइबोफ्लेविन की नैदानिक ​​कमी, जिसे एरিবोफ्लेविनोसिस के रूप में जाना जाता है, अक्सर कीलोसिस के रूप में प्रकट होती है। इस स्थिति में होंठों में सूजन और दरारें पड़ना शामिल है, जो अक्सर कोणीय स्टोमेटाइटिस के साथ होता है, जो मुंह के कोनों पर दर्दनाक दरारें को संदर्भित करता है। क्योंकि राइबोफ्लेविन उपकला अखंडता और श्लेष्म झिल्ली के रखरखाव के लिए आवश्यक है, इसकी अनुपस्थिति इन विशिष्ट घावों का कारण बनती है और ग्लोसिटिस भी हो सकती है, जहां जीभ सूज जाती है और लाल हो जाती है।

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मंडी, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित एक उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। वर्ष 2000 में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा प्राचीन आभूषणों और कलाकृतियों के एक विशाल भंडार की आकस्मिक खोज के बाद इसे पुरातात्विक महत्व प्राप्त हुआ। इस खोज में विभिन्न सोने के आभूषण, तांबे के बर्तन और कार्नीलियन, एगेट और अन्य अर्ध-कीमती पत्थरों से बने हजारों मनके शामिल थे। उपजाऊ गंगा-यमुना दोआब में स्थित, मंडी परिपक्व और उत्तरवर्ती चरणों के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्थल पर कीमती धातु की बहुतायत से प्राप्त वस्तुएं शोधकर्ताओं को हड़प्पा सांस्कृतिक क्षेत्र के पूर्वी किनारों पर मौजूद शिल्प विशेषज्ञता और व्यापार नेटवर्क के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान करती हैं।

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स्लीपिंग सिकनेस, जिसे अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है, प्रोटोजोआ परजीवियों के जीनस ट्रिपैनोसोमा से संक्रमण के कारण होने वाली एक परजीवी रोग है। यह मनुष्यों में त्सेत्से मक्खी (ग्लॉसिना प्रजाति) के काटने से फैलता है, जो केवल उप-सहारा अफ्रीका में पाई जाती है। त्सेत्से मक्खी संक्रमित मनुष्यों या जानवरों से परजीवियों को प्राप्त करती है और अपने काटने के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाती है, जिससे यह किसी भी मच्छर प्रजाति के बजाय रोग का प्राथमिक वाहक बन जाती है।

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भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में सभी भारतीय राज्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया, जिसका मान 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या के इस विरल वितरण का मुख्य कारण राज्य की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं हैं, जिनमें इसकी ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाका, उच्च ऊंचाई और व्यापक वन आवरण शामिल हैं जो इसके कुल भूमि क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा करते हैं। पूर्वी हिमालय की भौतिक बाधाएं जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल को प्रभावित करती हैं, जो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मानव बस्ती और अवसंरचनात्मक विकास को सीमित करती हैं।

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बोटुलिज़्म एक गंभीर और संभावित रूप से घातक पक्षाघात वाली बीमारी है जो बोटुलिनम टॉक्सिन के कारण होती है, जिसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसे खाद्य-जनित विषाक्तता के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि यह बीमारी मेजबान के जठरांत्र संबंधी मार्ग के भीतर जीवाणुओं की सक्रिय वृद्धि के बजाय दूषित भोजन में मौजूद पूर्व-निर्मित विषाक्त पदार्थों के अंतर्ग्रहण के कारण होती है। यह विषाक्त पदार्थ आमतौर पर अवायवीय वातावरण में विकसित होता है, जैसे कि अनुचित रूप से संरक्षित या डिब्बाबंद कम-अम्लता वाले खाद्य पदार्थ, जहाँ बीजाणु अंकुरित हो सकते हैं और पनप सकते हैं। बोटुलिनम टॉक्सिन मोटर तंत्रिका अंत से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटाइलकोलाइन की रिहाई को अवरुद्ध करके एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन के रूप में कार्य करता है, जिससे सममित मांसपेशी पक्षाघात और संभावित रूप से घातक श्वसन विफलता होती है। चूंकि रोग संबंधी प्रभाव ऊतकों पर सीधे जीवाणु आक्रमण के बजाय रासायनिक विषाक्त पदार्थ द्वारा ट्रिगर होते हैं, इसलिए इसे विषाक्तता के रूप में परिभाषित किया जाता है।

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61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया, जो लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों को नियंत्रित करता है। इक्कीस वर्ष के स्थान पर अठारह वर्ष शब्दों को प्रतिस्थापित करके, इस संशोधन ने भारतीय नागरिकों के लिए न्यूनतम मतदान आयु कम कर दी। यह परिवर्तन युवा पीढ़ी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और युवाओं के बीच बढ़ती राजनीतिक चेतना को दर्शाने के लिए लागू किया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की सहमति मिली और यह राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल के दौरान 28 मार्च, 1989 को आधिकारिक तौर पर प्रभावी हुआ।

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रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो परमाणु नाभिक के भीतर उत्पन्न होती है। इसमें अस्थिर नाभिक से कणों या विद्युत चुम्बकीय विकिरण, जैसे अल्फा कण, बीटा कण, या गामा किरणों का स्वतः उत्सर्जन शामिल होता है, क्योंकि यह अधिक स्थिर अवस्था में परिवर्तित होता है। यह घटना रासायनिक बंधन, तापमान या दबाव जैसे बाहरी कारकों से पूरी तरह स्वतंत्र है, जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों या परमाणु की भौतिक अवस्था को प्रभावित करते हैं, न कि उसके कोर को।

हाइड्रोजन बम, या थर्मोन्यूक्लियर बम, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रक्रिया में, हाइड्रोजन के समस्थानिक, जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, अत्यधिक तापमान और दबाव में मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। यद्यपि संलयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक गर्मी उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का उपयोग एक प्राथमिक ट्रिगर के रूप में किया जाता है, लेकिन परिभाषित सिद्धांत और हथियार की भारी विनाशकारी शक्ति का स्रोत संलयन है।

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सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी की पहली और सबसे पुरानी इकाई है। इस परियोजना का शिलान्यास 11 फरवरी, 1977 को रखा गया था, और पहली 200 मेगावाट की इकाई फरवरी 1982 में चालू की गई थी। भौगोलिक रूप से, यह संयंत्र छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के शक्तिनगर में स्थित है। यह एक पिट-हेड पावर प्लांट है जो रिहंद जलाशय से पानी लेता है और कोयले की आपूर्ति सिंगरौली कोयला क्षेत्रों की जयंत और बीना खदानों से करता है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर फैले हुए हैं।

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वायुमंडल में प्रकाश का विसरण मुख्य रूप से धूल, धुआं और सूक्ष्म नमक क्रिस्टल जैसे निलंबित ठोस कणों की उपस्थिति के कारण होता है। जब सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो ये कण आने वाली प्रकाश किरणों को रोकते हैं और उन्हें कई दिशाओं में बिखेर देते हैं। यह भौतिक प्रक्रिया, जिसे अक्सर मी प्रकीर्णन (Mie scattering) या सामान्य विसरण कहा जाता है, इसलिए होती है क्योंकि धूल के कणों का आकार आमतौर पर दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के तुलनीय या उससे बड़ा होता है। ये कण वायुमंडल की निचली परतों में केंद्रित होते हैं और परावर्तक सतहों के रूप में कार्य करते हैं जो छायादार क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश को वितरित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सूर्य सीधे ऊपर न होने पर या गोधूलि के दौरान क्षितिज से नीचे होने पर भी आकाश प्रकाशित रहे।

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अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की सिफ़ारिशों के बाद 1990 में की गई थी, जिसे भारत सरकार ने 1983 में नियुक्त किया था। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 ने राष्ट्रपति को संघ और राज्यों के बीच समन्वय के लिए ऐसी संस्था बनाने के लिए हमेशा सशक्त किया था, लेकिन सरकारिया आयोग द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए इसके निर्माण की पुरजोर वकालत करने तक कोई स्थायी परिषद नहीं बनाई गई थी। न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता वाले आयोग ने सुझाव दिया कि परिषद को सामान्य हित के विषयों पर चर्चा और जांच के लिए एक स्थायी निकाय होना चाहिए। इन सिफ़ारिशों पर कार्रवाई करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने 28 मई, 1990 को एक आदेश जारी किया, जिसने सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच परामर्श प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आधिकारिक तौर पर अंतर-राज्यीय परिषद का गठन किया।

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विटामिन ए एक वसा-घुलनशील विटामिन है जो मुख्य रूप से यकृत, दूध और अंडे जैसे पशु उत्पादों में पाया जाता है, या बीटा-कैरोटीन से भरपूर पौधों के स्रोतों जैसे गाजर, शकरकंद, पालक और आम में पाया जाता है। जबकि संतरे को विटामिन सी की मात्रा के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है, उनमें विटामिन ए के अग्रदूतों की केवल नगण्य मात्रा होती है। संतरे जैसे खट्टे फलों का प्राथमिक पोषण संबंधी योगदान एस्कॉर्बिक एसिड है, जिससे विटामिन ए का संतरे के साथ जोड़ा जाना विटामिन के स्थापित महत्वपूर्ण आहार स्रोतों की तुलना में गलत है।

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शांति की प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में नवंबर 2020 में किया था। 151 इंच ऊंची यह प्रतिमा अष्टधातु, जो आठ धातुओं का मिश्र धातु है, से बनी है और राजस्थान के पाली जिले के जैतपुर में विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थित है। आचार्य विजय वल्लभ एक पूजनीय संत थे जिन्होंने अहिंसा और शांति के सिद्धांतों का पालन करते हुए शिक्षा के प्रसार और सामाजिक सुधारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

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प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस (पीएम-वाणी) योजना को दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश भर में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य छोटे दुकानों और स्थानीय प्रतिष्ठानों को सार्वजनिक डेटा कार्यालय (पीडीओ) बनने की अनुमति देकर डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना और डिजिटल इंडिया मिशन का समर्थन करना है। ये पीडीओ लाइसेंस की आवश्यकता या पंजीकरण शुल्क का भुगतान किए बिना उपयोगकर्ताओं को उच्च गति इंटरनेट एक्सेस प्रदान कर सकते हैं। इस ढांचे में उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और सेवा खोज की सुविधा के लिए सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर्स (पीडीओए) और ऐप प्रदाता शामिल हैं। एक विकेन्द्रीकृत मॉडल का लाभ उठाकर, पीएम-वाणी का उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में सस्ती और सुलभ इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे बेहतर डिजिटल पहुंच के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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ईकोमार्क योजना पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1991 में पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को लेबल करने के लिए शुरू की गई थी। यह प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रशासित किया जाता है और उन वस्तुओं को प्रदान किया जाता है जो पारंपरिक गुणवत्ता मानकों के साथ-साथ विशिष्ट पारिस्थितिक मानदंडों को पूरा करती हैं। योजना का प्रतीक एक मिट्टी का बर्तन है, जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का प्रतिनिधित्व करता है और जीवन चक्र के दौरान पर्यावरण पर उत्पाद के न्यूनतम प्रभाव का प्रतीक है, जिसमें उत्पादन, उपयोग और निपटान शामिल है। इस पहल का उद्देश्य उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना और निर्माताओं को हरित उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सुरक्षित हैं।

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मौलिक कर्तव्यों को 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के भाग IV-A के अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया था, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद आया था। जबकि समिति ने सुझाव दिया था कि मतदान करने और करों का भुगतान करने जैसे कुछ दायित्वों को नागरिकों के कर्तव्य बनाया जाना चाहिए, संसद ने उन्हें अंतिम सूची में शामिल नहीं किया। वर्तमान में, ग्यारह मौलिक कर्तव्य हैं, और आम चुनावों में मतदान उनमें से एक नहीं है। इसके बजाय, मतदान का अधिकार अनुच्छेद 326 के तहत गारंटीकृत एक संवैधानिक अधिकार है, जो वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, और इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत एक वैधानिक या कानूनी अधिकार के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। चूंकि यह अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध कर्तव्यों की विशिष्ट सूची से गायब है, इसलिए इसे मौलिक कर्तव्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

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नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को भूख से लड़ने के उसके व्यापक प्रयासों और संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थितियों में सुधार के लिए उसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया। संगठन को विशेष रूप से युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए सराहा गया। खाद्य सुरक्षा और भूख से निपटने वाले दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संगठन के रूप में, WFP ने पुरस्कार से पहले के वर्ष में 88 देशों में लगभग 100 मिलियन लोगों को सहायता प्रदान की। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक मौलिक कदम है, क्योंकि भूख और सशस्त्र संघर्ष अक्सर विनाशकारी चक्र में एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं।

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मलिक सरवर, जिसे ख्वाजा-ए-जहाँ की उपाधि प्राप्त थी, जौनपुर सल्तनत के स्वतंत्र शर्की राजवंश का संस्थापक था। वह मूल रूप से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के अधीन एक प्रमुख अमीर था, जिसने उसे 1394 ईस्वी में पूर्वी प्रांतों (मलिक-उश-शर्क) का राज्यपाल नियुक्त किया था। तैमूर के आक्रमण के बाद राजनीतिक अस्थिरता के दौरान, उसने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाकर अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। मालवा सल्तनत की स्थापना वास्तव में दिलावर खान गौरी ने की थी, जिसने 1401 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। क्योंकि मलिक सरवर ऐतिहासिक रूप से मालवा के बजाय जौनपुर से जुड़ा है, इसलिए यह मिलान गलत है।

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विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को डॉ. रॉबर्ट कोच द्वारा 1882 में क्षय रोग के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की घोषणा की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'The Clock is Ticking' को आधिकारिक थीम के रूप में चुना था। इस थीम का उद्देश्य तात्कालिकता की भावना व्यक्त करना था, यह संकेत देते हुए कि क्षय रोग की महामारी को समाप्त करने के लिए की गई वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए दुनिया के पास समय समाप्त हो रहा है। इसने सतत विकास लक्ष्यों और क्षय रोग पर संयुक्त राष्ट्र उच्च-स्तरीय बैठक में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टीबी प्रतिक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर जब COVID-19 महामारी ने विभिन्न क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रमों को जोखिम में डाल दिया था।

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101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2016 ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया, जो आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ। इस ऐतिहासिक संशोधन ने अनुच्छेद 246A पेश किया, जिसने केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को वस्तु एवं सेवा कर पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्रदान की। इसने अनुच्छेद 279A को भी सम्मिलित किया, जिसने कर व्यवस्था की देखरेख के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद के गठन को अनिवार्य किया। उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मूल्य वर्धित कर जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को एक एकल व्यापक अधिभार में समाहित करके, अधिनियम का उद्देश्य कराधान के संचयी प्रभाव को समाप्त करना और एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार स्थापित करना था।

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एंटनी ब्लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में कार्य करते हैं, जो कई अन्य सरकारी प्रणालियों में विदेश मंत्री के समकक्ष पद है। राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा नियुक्त, उन्होंने 27 और 28 जुलाई, 2021 को नई दिल्ली का दौरा किया, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर सहित भारतीय अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय वार्ता की जा सके। इस यात्रा का उद्देश्य भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और अफगानिस्तान की स्थिति और चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के भीतर सहयोग सहित क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करना था।

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इन ऐतिहासिक घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम नवंबर 1927 में साइमन कमीशन (III) के गठन से शुरू होता है, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक प्रणाली के कामकाज पर रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन की प्रतिक्रिया में, भारत के लिए एक प्रस्तावित संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा नेहरू रिपोर्ट (II) का मसौदा तैयार किया गया था। शारदा अधिनियम (I), जिसे आधिकारिक तौर पर बाल विवाह निषेध अधिनियम के रूप में जाना जाता है, विवाह की न्यूनतम आयु तय करने के लिए 1929 में अधिनियमित किया गया था। इसके बाद, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विरोध के कार्य के रूप में मार्च से अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च (IV) हुआ, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिह्नित किया। 1927, 1928, 1929 और 1930 की वास्तविक ऐतिहासिक तिथियों के आधार पर, क्रम III, II, I और IV के क्रम का अनुसरण करता है।

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ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे चिकित्सकीय रूप से मेथेमोग्लोबिनेमिया के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त की शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। यह तब होता है जब लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन-वाहक प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, मेथेमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। इस अवस्था में, हीम समूह में लोहा फेरस (Fe²⁺) अवस्था से फेरिक (Fe³⁺) अवस्था में ऑक्सीकृत हो जाता है। सामान्य हीमोग्लोबिन के विपरीत, मेथेमोग्लोबिन प्रभावी ढंग से ऑक्सीजन को बांध या छोड़ नहीं सकता है। यह स्थिति अक्सर शिशुओं में तब उत्पन्न होती है जब वे दूषित कुएं के पानी से नाइट्रेट का सेवन करते हैं, जिसे बाद में उनके पाचन तंत्र में बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये नाइट्राइट रक्तप्रवाह में प्रवेश करते हैं और हीमोग्लोबिन को मेथेमोग्लोबिन में ऑक्सीकृत करते हैं। जैसे-जैसे मेथेमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त की कमी से साइनोसिस होता है, जो त्वचा के नीले रंग के रूप में प्रकट होता है।

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बॉटलनेक मुद्रास्फीति, जिसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है, तब उत्पन्न होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति मौद्रिक आपूर्ति में सामान्य वृद्धि के बजाय भौतिक या संस्थागत बाधाओं के कारण मांग के अनुरूप नहीं रह पाती है। अभिकथन (A) सही है क्योंकि इस प्रकार की मुद्रास्फीति को प्रबंधित करना सरकार और केंद्रीय बैंक के लिए विशेष रूप से कठिन होता है; ब्याज दर वृद्धि जैसी पारंपरिक मौद्रिक नीतियां मांग को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं लेकिन अंतर्निहित आपूर्ति-पक्ष की समस्याओं को आसानी से ठीक नहीं कर सकती हैं। कारण (R) संरचनात्मक कमियों को मूल कारणों के रूप में पहचान कर इस कठिनाई की सही व्याख्या प्रदान करता है। इनमें अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, अक्षम आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक बाधाएँ और प्रशासनिक देरी शामिल हैं जो उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक वस्तुओं की आवाजाही में बाधा डालती हैं। चूँकि इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरल राजकोषीय समायोजन के बजाय दीर्घकालिक पूंजी निवेश और प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार को कीमतों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ता है।

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लाइकेन कवक और शैवाल से बने सहजीवी जीव हैं जो वायुमंडलीय रसायन विज्ञान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। वे वायु प्रदूषण, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) के लिए प्राकृतिक जैव-सूचक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि उनमें सुरक्षात्मक क्यूटिकल का अभाव होता है और वे सीधे हवा से नमी और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। यह सीधा संपर्क सुनिश्चित करता है कि वायुजनित प्रदूषक उनके ऊतकों में जल्दी जमा हो जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण और वृद्धि बाधित होती है। शहरी या औद्योगिक क्षेत्रों में लाइकेन प्रजातियों की अनुपस्थिति या कम विविधता खराब वायु गुणवत्ता का एक प्राथमिक सूचक है, जबकि उनकी उपस्थिति और विविधता एक स्वच्छ वातावरण का संकेत देती है।

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हरियाणा (IV) की स्थापना 1 नवंबर, 1966 को शाह आयोग की भाषाई सिफारिशों के आधार पर पंजाब राज्य से अलग होने के बाद हुई थी। गोवा (I), जो 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद से एक केंद्र शासित प्रदेश था, को 30 मई, 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना। झारखंड (III) को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत 15 नवंबर, 2000 को बिहार के दक्षिणी जिलों से अलग करके बनाया गया था। तेलंगाना (II) को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के माध्यम से 2 जून, 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में गठित किया गया था। उनके गठन का कालानुक्रमिक क्रम IV (1966), I (1987), III (2000), और II (2014) है।

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वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार और यूनाइटेड प्रेस के युद्ध संवाददाता थे जिन्होंने मई 1930 में धरसाना सत्याग्रह का प्रत्यक्षदर्शी विवरण दुनिया को प्रदान किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के इस चरण के दौरान, मिलर ने धरसाना नमक कारखाने पर छापा मारने की कोशिश कर रहे अहिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूर पुलिसिया कार्रवाई देखी और उस पर रिपोर्ट की। पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों को व्यवस्थित रूप से पीटे जाने के उनके ग्राफिक विवरण, जिन्होंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, दुनिया भर के एक हजार से अधिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। इन रिपोर्टों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय जनमत को मोड़ने और महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नैतिक शक्ति को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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विश्व ओजोन दिवस, जिसे आधिकारिक तौर पर ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है, हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह तारीख संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ मनाने के लिए चुनी गई थी, जो 16 सितंबर, 1987 को हुआ था। इस दिन का प्राथमिक उद्देश्य ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता फैलाना और ओजोन-क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके इसे बचाने के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को व्यापक रूप से सबसे सफल पर्यावरणीय संधियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसने ओजोन परत की क्रमिक पुनर्प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया है।

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शहरीकरण कई सामाजिक-आर्थिक कारकों के कारण जन्म दर में कमी में योगदान देता है। शहरी वातावरण में, बच्चों के पालन-पोषण की लागत अधिक होती है, रहने की जगहें अक्सर छोटी होती हैं, और बच्चों को कृषि श्रम के लिए अतिरिक्त हाथों की तुलना में अधिक आर्थिक जिम्मेदारियों के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रजनन शिक्षा और परिवार नियोजन सेवाओं तक बेहतर पहुंच है, जो छोटे परिवारों के आकार को सुविधाजनक बनाते हैं।

साक्षरता, जनसांख्यिकीय संक्रमण का एक मूलभूत निर्धारक है। उच्च साक्षरता दर, विशेष रूप से महिलाओं में, गर्भनिरोधक और प्रजनन अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। शिक्षा के परिणामस्वरूप अक्सर विवाह और पहली गर्भावस्था में देरी होती है, जो स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति की कुल प्रजनन अवधि को छोटा कर देती है। इसके अतिरिक्त, साक्षर आबादी की आर्थिक आकांक्षाएं अधिक होती हैं और रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं, जिससे अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतर निवेश सुनिश्चित करने के लिए कम बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है।

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उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक, 2021, राज्य की जनसंख्या नीति 2021-2030 के साथ, कुल प्रजनन दर (TFR) को 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 तक कम करने का लक्ष्य रखता है। नीति की शुरुआत के समय, उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर 2.7 दर्ज की गई थी। विधेयक दो-बच्चे के मानदंड का पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करता है और राज्य में सतत विकास और संसाधनों के बेहतर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण को बढ़ावा देना चाहता है।

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अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान, जो यह निर्धारित करता है कि समवर्ती सूची या राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं किए गए किसी भी मामले पर कानून बनाने की शक्ति संघ संसद में निहित है, कनाडाई संविधान से लिया गया है। इसके विपरीत, ऑस्ट्रेलियाई संविधान ने समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के प्रावधान के संबंध में भारतीय संविधान को प्रभावित किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत, विधायी अवशिष्ट शक्तियाँ संघ की हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई मॉडल के बजाय कनाडाई संघीय मॉडल के अनुरूप है।

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तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है क्योंकि यह भारत की प्राथमिक पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों के लिए केंद्रीय प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में स्थित है जहाँ यह पूरे भारत में विभिन्न खनिजों के लिए व्यवस्थित अन्वेषण और ड्रिलिंग सेवाओं का समन्वय करता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद में है, जो भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक और निर्यातक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में स्थित है, जो ओडिशा राज्य में अपने बड़े पैमाने पर एकीकृत बॉक्साइट खनन और एल्यूमीनियम प्रगलन कार्यों को देखते हुए रणनीतिक है।

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47वां जी7 शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून 2021 तक कॉर्नवाल के कार्बीस बे में आयोजित किया गया था, जिसकी मेजबानी और अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम ने की थी। नतीजतन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बैठकों की अध्यक्षता की। 2021 के शिखर सम्मेलन के लिए, यूके ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं को महामारी से उबरने और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का विस्तार करने के लिए अतिथि देशों के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। ब्राजील को इस विशेष शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि राष्ट्रों की सूची में शामिल नहीं किया गया था।

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लोक लेखा समिति भारतीय संसद की एक स्थायी समिति है जिसका कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जाँच करना है। इन रिपोर्टों में, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, संघ सरकार के विनियोग लेखाओं और वित्त लेखाओं पर लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल होते हैं। समिति यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन कानूनी रूप से और संसद द्वारा अधिकृत विशिष्ट उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाए। यह सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बर्बादी, हानि, भ्रष्टाचार या अक्षमता के मामलों की जाँच करती है। इस प्रक्रिया के दौरान, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक समिति की सहायता करता है, जो एक मार्गदर्शक, दार्शनिक और मित्र के रूप में कार्य करता है, सदस्यों को तकनीकी लेखापरीक्षा निष्कर्षों की व्याख्या करने और विभिन्न मंत्रालयों के गवाहों की जाँच करने में मदद करता है।

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शहरीकरण वक्र, जिसे सामान्यतः एक 'एस'-आकार के मॉडल (S-shaped model) के रूप में दर्शाया जाता है, समय के साथ शहरी विकास की प्रक्रिया का वर्णन करता है। द्वितीय चरण को त्वरण चरण के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि यह तीव्र औद्योगीकरण और आर्थिक विकास की अवधि के अनुरूप होता है। इस चरण के दौरान, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में नौकरियों की उपलब्धता से प्रेरित होकर जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर बड़े पैमाने पर स्थानांतरण होता है। जैसे-जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार होता है और शहरों में श्रम की मांग बढ़ती है, शहरीकरण की दर तेजी से बढ़ती है, जिससे वक्र में एक तीव्र ऊपरी ढलान आता है। यह चरण मुख्य रूप से कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक समाज में संक्रमण को चिह्नित करता है, जिसके परिणामस्वरूप वक्र के अन्य चरणों की तुलना में शहरी जनसंख्या प्रतिशत में सबसे तेज वृद्धि होती है।

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महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में 'अदालत-ए-आला', या उच्च न्यायालय की स्थापना की थी, जो सिख साम्राज्य की राजधानी थी। यह केंद्रीय न्यायिक निकाय राज्य की सर्वोच्च अदालत थी, जो महत्वपूर्ण दीवानी और फौजदारी मामलों को संभालती थी और करदारों और नजीमों जैसे स्थानीय अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करती थी। चूँकि लाहौर सरकार-ए-खालसा का प्रशासनिक केंद्र था, इसलिए 'अदालत-ए-आला' को वहाँ स्थापित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महाराजा का केंद्रीय प्रशासन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में न्याय वितरण की देखरेख कर सके और कानूनी व्यवस्था बनाए रख सके।

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नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 ने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया। इस संस्करण में, केरल 75 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश रहे, दोनों का स्कोर 74 रहा। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड रहे, जिनका स्कोर 72 रहा। सिक्किम 71 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा, और महाराष्ट्र 70 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहा। गुजरात ने 69 का समग्र स्कोर प्राप्त किया, जिसने इसे रैंकिंग में छठे स्थान पर रखा, जिससे यह दिए गए विकल्पों में से वह राज्य बन गया जो शीर्ष पांच में शामिल नहीं था।

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सोकोत्रा हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपसमूह है, जो गार्डाफुई चैनल और अरब सागर के बीच स्थित है। राजनीतिक रूप से, यह यमन का एक क्षेत्र है और सोकोत्रा गवर्नरेट के रूप में शासित है। यह द्वीप अपनी अनूठी जैव विविधता और अत्यधिक स्थानिक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें लगभग 37 प्रतिशत पौधे की प्रजातियां और 90 प्रतिशत सरीसृप प्रजातियां पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती हैं। संरक्षण के लिए इसके वैश्विक महत्व और इसकी असाधारण प्राकृतिक सुंदरता को पहचानते हुए, यूनेस्को ने 2008 में सोकोत्रा द्वीपसमूह को विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया।

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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एक राज्य-स्तरीय पहल है जिसे विशेष रूप से राज्य के भीतर रहने वाले शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस योजना के लिए एक मौलिक पात्रता आवश्यकता यह है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी या मूल निवासी होना चाहिए। परिणामस्वरूप, यह योजना भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों के लिए खुली नहीं है; यह उन लोगों तक सीमित है जो उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण प्रदान कर सकते हैं। यह निवास प्रतिबंध सुनिश्चित करता है कि उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार के बजटीय आवंटन सीधे स्थानीय आबादी और राज्य की आंतरिक अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएं।

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत, धन विधेयक को राज्य परिषद (राज्य सभा) में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, धन विधेयक, जिसे अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है, केवल लोक सभा (लोक सभा) में और केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पुरःस्थापित किया जा सकता है। लोक सभा द्वारा धन विधेयक पारित करने के बाद, इसे अपनी सिफारिशों के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया जाता है। राज्य सभा को विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर विधेयक को लोक सभा को वापस करना होगा। लोक सभा के पास राज्य सभा द्वारा की गई किसी भी या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेक है। यदि राज्य सभा निर्धारित चौदह-दिवसीय अवधि के भीतर विधेयक वापस करने में विफल रहती है, तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में इसे मूल रूप से लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

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शून्य काल भारतीय संसद में एक अनौपचारिक प्रक्रियात्मक उपकरण है जो सदस्यों को बिना पूर्व सूचना के अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाने की अनुमति देता है। यह संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है और 1962 से अस्तित्व में है। यह अवधि प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू होती है और दिन के नियमित सूचीबद्ध कार्य शुरू होने तक चलती है। क्योंकि यह आमतौर पर दोपहर 12:00 बजे शुरू होता है, इसे बोलचाल की भाषा में शून्य काल कहा जाता है। प्रश्नकाल के विपरीत, शून्य काल का उल्लेख प्रक्रिया नियमों में नहीं है और यह सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल सरकारी ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अनौपचारिक तंत्र बना हुआ है।

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जेनेट येलेन को 25 जनवरी, 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट द्वारा ट्रेजरी के 78वें सचिव के रूप में पुष्टि की गई थी, जिससे वह विभाग के 232 साल के इतिहास में इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला बन गईं। एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, उन्होंने पहले 2014 से 2018 तक फेडरल रिजर्व की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 1997 से 1999 तक आर्थिक सलाहकारों की परिषद का नेतृत्व किया। उनकी नियुक्ति ने उन्हें अमेरिकी इतिहास में पहली व्यक्ति बना दिया जिसने संघीय सरकार में तीन सबसे शक्तिशाली आर्थिक संस्थानों का नेतृत्व किया हो। ट्रेजरी सचिव के रूप में, वह आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर राष्ट्रपति को सलाह देने, राष्ट्र के राजस्व संग्रह की देखरेख करने और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

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भारतीय संवैधानिक इतिहास की इन ऐतिहासिक कानूनी घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम उनके वास्तविक घटित होने के वर्षों द्वारा निर्धारित होता है। गोलक नाथ मामला 1967 में हुआ था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकती है। इस फैसले के जवाब में, संसद की किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति को बहाल करने और दावा करने के लिए 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इस संशोधन को बाद में 1973 के केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण हुआ। अंत में, 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान के विभिन्न प्रावधानों को महत्वपूर्ण रूप से बदलने के लिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इसलिए, सही कालानुक्रमिक क्रम गोलक नाथ मामला (1967), 24वां संशोधन (1971), केशवानंद भारती मामला (1973), और 42वां संशोधन (1976) है।

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न्यूयॉर्क टाइम्स को COVID-19 महामारी की व्यापक और साहसिक कवरेज के लिए सार्वजनिक सेवा श्रेणी में 2021 पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुलित्जर बोर्ड ने समाचार पत्र को दूरदर्शी और व्यापक रिपोर्टिंग प्रदान करने के लिए मान्यता दी, जिसने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में नस्लीय और आर्थिक असमानताओं को उजागर किया और संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में सरकारी विफलताओं का दस्तावेजीकरण किया। उनके काम में एक विशाल डेटा-समृद्ध संसाधन बनाए रखना शामिल था जिसने नागरिकों को वायरस के प्रसार को ट्रैक करने और आपातकाल के पैमाने को बेहतर ढंग से समझने में मदद की, अंततः वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान एक महत्वपूर्ण सूचना निर्वात को भरा।

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चिल्का झील, जो ओडिशा में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून के रूप में पहचानी जाती है। यह भारत के पूर्वी तट पर दया नदी के मुहाने पर पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मानसून के मौसम के दौरान झील लगभग 1,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। 1981 में, इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि (wetland) नामित किया गया था, जो इसकी समृद्ध जैव विविधता के कारण है, जिसमें प्रवासी पक्षियों के लिए एक विशाल शीतकालीन मैदान और लुप्तप्राय इरावदी डॉल्फिन का निवास स्थान शामिल है। इसका अनूठा ज्वारनदमुख (estuarine) चरित्र, जो नदियों से ताजे पानी और समुद्र से खारे पानी के निरंतर प्रवाह से बना रहता है, इसे भारतीय पूर्वी तट पर प्रमुख लैगून निर्माण बनाता है।

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आईएनएस तलवार ने 26 जुलाई से 06 अगस्त 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर आयोजित अभ्यास कटलस एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया। यह वार्षिक समुद्री अभ्यास अमेरिकी अफ्रीका कमान (U.S. Africa Command) द्वारा प्रायोजित है और इसका नेतृत्व अमेरिकी नौसेना बल अफ्रीका (U.S. Naval Forces Africa) द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्य ध्यान क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर है। 2021 के संस्करण के दौरान, भारतीय नौसेना के जहाज ने समुद्री कानून प्रवर्तन, सूचना साझाकरण और खोज एवं बचाव अभियानों पर केंद्रित प्रशिक्षण अभ्यासों में भाग लिया। आईएनएस तलवार की भागीदारी का उद्देश्य पूर्वी अफ्रीकी देशों और अन्य अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ समुद्री संबंधों को मजबूत करना था ताकि पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित सुनिश्चित किया जा सके।

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फलों को शीत कक्ष में रखने पर उनका भंडारण जीवन लंबा हो जाता है, क्योंकि श्वसन एक उपापचयी प्रक्रिया है जिसमें तोड़े गए फल शर्करा जैसे संग्रहीत कार्बनिक सब्सट्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। यह शारीरिक प्रक्रिया फल के पकने, जीर्ण होने और अंततः खराब होने से सीधे जुड़ी हुई है। इन जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर तापमान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है; शीत कक्ष में तापमान कम करने से अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और श्वसन एंजाइमों की गतिविधि दब जाती है। श्वसन की दर को काफी कम करके, फल की उपापचयी गतिविधि धीमी हो जाती है, उसके आंतरिक ऊर्जा भंडार संरक्षित हो जाते हैं, और एथिलीन जैसे पकने वाले हार्मोन का उत्पादन बाधित हो जाता है। उपापचयी वेग में यह कमी प्रभावी रूप से जीर्णता में देरी करती है, जिससे उत्पाद का भंडारण जीवन बढ़ जाता है और ताजगी बनी रहती है।

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कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो मूल रूप से तीन तत्वों: कार्बन (C), हाइड्रोजन (H), और ऑक्सीजन (O) से बने होते हैं। उनका नाम इस तथ्य से लिया गया है कि वे अनिवार्य रूप से कार्बन के हाइड्रेट हैं, जिन्हें अक्सर सामान्य अनुभवजन्य सूत्र Cₙ(H₂O)ₘ द्वारा दर्शाया जाता है। ग्लूकोज (C₆H₁₂O₆) जैसी सरल शर्करा और स्टार्च और सेलूलोज़ जैसे जटिल पॉलीसेकेराइड पूरी तरह से इन तीन परमाणुओं से निर्मित होते हैं। उनकी आणविक संरचना में हाइड्रॉक्सिल समूहों से जुड़े कार्बन श्रृंखलाएं और या तो एक एल्डिहाइड या एक कीटोन कार्यात्मक समूह होता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मुख्य रासायनिक पहचान इस विशिष्ट तात्विक संयोजन द्वारा परिभाषित होती है, नाइट्रोजन उनकी मूल संरचना का घटक भाग नहीं है।

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भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य घोषित करती है। यह अपने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने के उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करती है। संघीय शब्द प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, न ही यह भारत के संविधान के वास्तविक पाठ में कहीं भी दिखाई देता है। इसके बजाय, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। यद्यपि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में दोहरी राजनीति और शक्तियों के विभाजन जैसी संघीय विशेषताएं शामिल हैं, संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ की अविनाशी प्रकृति पर जोर देने के लिए प्रस्तावना से संघीय शब्द को विशेष रूप से छोड़ दिया।

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सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया के एक प्रसिद्ध कवि और समर्पित शिष्य, अमीर हसन सिज्जी ने फ़वायद-उल-फ़वायद का संकलन किया। यह कार्य मल्फूज़ात साहित्य का एक प्राथमिक स्रोत है, जिसमें 1307 से 1322 तक पंद्रह वर्षों की अवधि में संत की मौखिक शिक्षाओं और बातचीत को दर्ज किया गया है। इन आध्यात्मिक प्रवचनों का दस्तावेजीकरण करके, सिज्जी ने दिल्ली सल्तनत के दौरान चिश्ती सिलसिले के नैतिक उपदेशों, रहस्यमय अंतर्दृष्टि और सामाजिक इतिहास को संरक्षित किया। यह ग्रंथ अपनी सादगी और शेख निज़ामुद्दीन औलिया के खानकाह के आसपास के आध्यात्मिक वातावरण का सजीव चित्रण प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है।

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पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को भारतीय संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था। इस कानून के लिए मुख्य प्रेरणा 1984 की भोपाल गैस त्रासदी थी, जिसने पर्यावरणीय सुरक्षा और औद्योगिक आपदाओं को संबोधित करने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह एक अम्ब्रेला कानून के रूप में कार्य करता है जो केंद्र सरकार को विभिन्न राज्य और केंद्रीय प्राधिकरणों की गतिविधियों का समन्वय करने और पर्यावरण गुणवत्ता मानक स्थापित करने के लिए सशक्त बनाता है। यह अधिनियम 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करने का भी कार्य करता है, जो पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों और संपत्ति के लिए खतरों की रोकथाम पर केंद्रित है।

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प्रौद्योगिकीविद् और नौकरशाह राज्य के प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि आर्थिक विकास के मुख्य निर्धारकों का। मानक आर्थिक सिद्धांत में, विकास पूंजी निर्माण, तकनीकी प्रगति और श्रम बल की गतिशीलता जैसे कारकों के माध्यम से उत्पादक क्षमता के विस्तार से प्रेरित होता है। जबकि प्रशासनिक अधिकारी नीति के कार्यान्वयन और कानूनी ढांचे को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें मौलिक आर्थिक इनपुट के बजाय शासन के मानव एजेंट माना जाता है। वे उत्पादन के प्राथमिक कारक या उत्पादकता के प्रत्यक्ष चालक का गठन नहीं करते हैं जिस तरह से पूंजी निवेश, तकनीकी नवाचार और विशेषज्ञता के माध्यम से श्रम का पैमाना करते हैं। नतीजतन, उन्हें आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों के बजाय संस्थागत चर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

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रिंगेलमैन स्केल स्थिर स्रोतों जैसे औद्योगिक चिमनियों और स्टैक से निकलने वाले धुएं के स्पष्ट घनत्व या अपारदर्शिता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक मानक विधि है। 1888 में फ्रांसीसी प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन द्वारा विकसित, इस स्केल में सफेद पृष्ठभूमि पर काली ग्रिड लाइनों द्वारा उत्पादित विभिन्न ग्रे रंगों वाले कार्डों की एक श्रृंखला होती है। एक पर्यवेक्षक धुएं के रंग की तुलना इन कार्डों से करता है, जो रिंगेलमैन 0 (0 प्रतिशत अपारदर्शिता या सफेद) से रिंगेलमैन 5 (100 प्रतिशत अपारदर्शिता या ठोस काला) तक होते हैं, जिसमें मध्यवर्ती स्तर 20, 40, 60 और 80 प्रतिशत घनत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह प्रणाली वायु प्रदूषण नियंत्रण नियमों की निगरानी और प्रवर्तन के लिए उत्सर्जन में कण पदार्थ की सांद्रता का दृश्य मूल्यांकन करने की अनुमति देती है।

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वैकुंठ सत्याग्रह, जो 1924 से 1925 तक त्रावणकोर की रियासत में आयोजित किया गया था, अस्पृश्यता और कठोर जाति व्यवस्था के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य एझावा और पुलया जैसे निम्न जाति के व्यक्तियों के लिए वैकुंठ महादेव मंदिर की ओर जाने वाली सार्वजनिक सड़कों पर चलने के अधिकारों को सुरक्षित करना था, जो उस समय उच्च जातियों के लिए प्रतिबंधित थीं। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में रणनीतिक मार्गदर्शन और व्यक्तिगत भागीदारी प्रदान करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मार्च 1925 में वैकुंठ का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सत्याग्रहियों से बातचीत की, सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया, और महारानी रीजेंट और रूढ़िवादी ब्राह्मण नेतृत्व के साथ बातचीत की। उनके हस्तक्षेप ने स्थानीय विरोध को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने और अंततः सभी वर्गों के लिए सड़कों को खोलने वाले समझौते की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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समाजशास्त्र के संस्थापक ऑगस्टे कॉम्टे ने अपने कार्य 'कोर्स डी फिलॉसफी पॉजिटिव' (Cours de Philosophie Positive) में तीन चरणों के नियम का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत कहता है कि मानव बुद्धि और समाज तीन अलग-अलग कालानुक्रमिक चरणों से विकसित होते हैं। पहला है धर्मशास्त्रीय चरण (Theological stage), जहाँ घटनाओं को अलौकिक प्राणियों या देवताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। दूसरा है तत्वमीमांसीय चरण (Metaphysical stage), एक संक्रमणकालीन अवधि जहाँ अमूर्त शक्तियाँ, सार या मानवीकृत संस्थाएँ देवताओं का स्थान लेती हैं। अंतिम चरण सकारात्मक या वैज्ञानिक चरण (Positive or Scientific stage) है, जहाँ मानव विचार दुनिया को समझने के लिए अनुभवजन्य अवलोकन, तर्क और वैज्ञानिक नियमों की स्थापना पर निर्भर करता है। कॉम्टे का तर्क था कि यह प्रगति सार्वभौमिक है और मानव मन और सामाजिक संगठन के तर्कसंगत और वैज्ञानिक व्यवस्था की ओर विकास का प्रतिनिधित्व करती है।

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न्यूट्रिनो लेप्टन परिवार से संबंधित उप-परमाण्विक कण हैं और इनकी विशेषता शून्य विद्युत आवेश होना है। चूँकि इन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये विद्युत चुम्बकीय अंतःक्रियाओं से अप्रभावित रहते हैं और केवल गुरुत्वाकर्षण और कमजोर नाभिकीय बल के माध्यम से अन्य कणों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। यह तटस्थता इन्हें ग्रहों और तारों सहित सघन पदार्थ से अत्यंत कम टकराव की संभावना के साथ यात्रा करने की अनुमति देती है। न्यूट्रिनो तारकीय नाभिकीय संश्लेषण और कुछ प्रकार के रेडियोधर्मी क्षय, जैसे बीटा क्षय, के दौरान भारी संख्या में उत्सर्जित होते हैं, जहाँ वे लेप्टन संख्या और आवेश के संरक्षण को बनाए रखते हुए ऊर्जा ले जाते हैं।

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न्गोजी ओकोंजो-इवेला एक नाइजीरियाई-अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने फरवरी 2021 में इतिहास रचा जब उन्हें विश्व व्यापार संगठन का सातवां महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति ने उन्हें वैश्विक व्यापार निकाय का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी दोनों बना दिया। इस अंतरराष्ट्रीय भूमिका को संभालने से पहले, उन्होंने अपने गृह देश नाइजीरिया में एक प्रतिष्ठित करियर बनाया, जहाँ उन्होंने दो बार वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया और विदेश मंत्री का पद भी संभाला। उनकी पेशेवर पृष्ठभूमि में विश्व बैंक में 25 साल का करियर भी शामिल है, जहाँ वे अंततः संचालन के प्रबंध निदेशक के पद तक पहुँचीं।

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केंद्रीय कृषि-वानिकी अनुसंधान संस्थान (CAFRI) बांदा के बजाय झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना मूल रूप से 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तहत राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र के रूप में की गई थी और बाद में 2014 में इसे पूर्ण अनुसंधान संस्थान के रूप में उन्नत किया गया। यह संस्थान भूमि-उपयोग प्रणालियों को बेहतर बनाने और विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों के लिए स्थायी कृषि-वानिकी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए समर्पित है, जिसका प्राथमिक मुख्यालय और अनुसंधान फार्म झांसी में स्थित है।

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पुस्तक 'Poverty and Un-British Rule in India' दादाभाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी और 1901 में प्रकाशित हुई थी। इस प्रभावशाली कार्य में, नौरोजी ने अपने 'धन के निकास' (Drain of Wealth) सिद्धांत को स्पष्ट किया, जिसने समझाया कि भारत के संसाधनों को व्यवस्थित रूप से ब्रिटेन में कैसे स्थानांतरित किया जा रहा था। उन्होंने तर्क दिया कि यह निरंतर निकास, जिसमें गृह प्रभार (home charges), ब्याज भुगतान और विदेश भेजे गए लाभ शामिल थे, भारत की अत्यधिक गरीबी और औपनिवेशिक काल के दौरान बार-बार होने वाले अकाल का प्राथमिक कारण था। अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए सांख्यिकीय डेटा का उपयोग करके, नौरोजी ने प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एक ठोस आर्थिक आलोचना प्रदान की।

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भारत के प्रथम वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा 1951 में संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई थी। क्षितिश चंद्र नियोगी, जिन्हें के. सी. नियोगी के नाम से जाना जाता है, को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आयोग का प्राथमिक उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण के लिए एक ढांचा प्रदान करना और राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के सिद्धांतों को निर्धारित करना था। आयोग ने 1952 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसकी सिफारिशें 1952 से 1957 की अवधि के लिए लागू की गईं।

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परासरण एक अर्ध-पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च जल सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न जल सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जल अणुओं की स्वतःस्फूर्त गति है। जब कटे हुए खीरे में नमक डाला जाता है, तो सतह पर एक अतिपरासारी (hypertonic) वातावरण बनता है, जिसका अर्थ है कि कोशिकाओं के बाहर नमक की सांद्रता कोशिकाओं के अंदर की तुलना में बहुत अधिक होती है। खीरे की कोशिका झिल्लियाँ अर्ध-पारगम्य अवरोधों के रूप में कार्य करती हैं, जो बड़े विलेय कणों को प्रतिबंधित करते हुए जल को गुजरने देती हैं। परिणामस्वरूप, सतह पर नमक को तनु करने के प्रयास में जल खीरे की कोशिकाओं से बाहर की ओर गति करता है ताकि संतुलन स्थापित हो सके। कोशिकाओं से जल की इस विशिष्ट गति को बहिःपरासरण (exosmosis) कहा जाता है।

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सुरिंसर-मानसर झीलें जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू जिले में स्थित एक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। इसे नवंबर 2005 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। यह स्थल अर्ध-शुष्क हिमालयी तलहटी में स्थित दो अलग-अलग मीठे पानी की झीलों, सुरिंसर और मानसर से बना है। ये झीलें सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और दुर्लभ मीठे पानी के कछुए लिसेमिस पंक्टाटा और विभिन्न प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों सहित विविध प्रकार की जैव विविधता का समर्थन करती हैं। चूंकि यह स्थल जम्मू और कश्मीर के भीतर भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आता है।

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वायुकोष्ठिकाएँ फेफड़ों के भीतर अंतिम, पतली-दीवारों वाली और अत्यधिक संवहनीकृत वायु थैली होती हैं जहाँ गैसों का वास्तविक विनिमय होता है। ये संरचनाएँ एक विशाल सतह क्षेत्र प्रदान करती हैं, जो स्तनधारियों में कुशल श्वसन के लिए आवश्यक है। प्रत्येक वायुकोष्ठिका फुफ्फुसीय केशिकाओं के एक नेटवर्क से घिरी होती है, और हवा और रक्त के बीच की बाधा केवल दो पतली कोशिका परतों से बनी होती है: वायुकोष्ठीय उपकला और केशिका एंडोथेलियम। यह व्यवस्था ऑक्सीजन को साँस की हवा से रक्तप्रवाह में तेजी से फैलने देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को विऑक्सीकृत रक्त से वायुकोष्ठिकाओं में बाहर निकालने के लिए जाने देती है। यह प्रक्रिया श्वसन झिल्ली के पार इन गैसों के आंशिक दबाव प्रवणता द्वारा नियंत्रित होती है।

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सांस्कृतिक विविधता शहरी समुदायों की तुलना में ग्रामीण समुदायों की एक परिभाषित विशेषता है। ग्रामीण समुदायों को आमतौर पर सांस्कृतिक समरूपता द्वारा चिह्नित किया जाता है, जहाँ सदस्यों के समान मूल्य, परंपराएँ और जीवन शैली होती है, जो बाहरी प्रभावों के कम संपर्क और प्रवासन की कम दर के कारण होती है। इसके विपरीत, शहरी क्षेत्र ऐसे पिघलने वाले बर्तन के रूप में कार्य करते हैं जो विभिन्न जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वह विषमता होती है जो सांस्कृतिक विविधता को परिभाषित करती है। ग्रामीण परिवेश में सामाजिक जीवन सामान्यताओं और लंबे समय से चली आ रही साझा प्रथाओं पर आधारित होता है जो एक एकीकृत सामाजिक संरचना को मजबूत करती हैं।

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टापा वस्त्र, एक पारंपरिक छाल वस्त्र, मुख्य रूप से मोरेसी कुल के पेड़ों की आंतरिक छाल (बास्ट) से निर्मित होता है। इसका सबसे आम स्रोत पेपर मलवरी वृक्ष (Broussonetia papyrifera) है, हालांकि इस कुल के अन्य सदस्य, जैसे ब्रेडफ्रूट (Artocarpus altilis) और अंजीर (Ficus) की विभिन्न प्रजातियाँ भी उपयोग की जाती हैं। उत्पादन प्रक्रिया में पेड़ से आंतरिक छाल को छीलना, रेशों को नरम करने के लिए भिगोना और फिर एक निहाई पर लकड़ी के हथौड़ों से पीटना शामिल है। यह यांत्रिक क्रिया रेशों को फेल्ट और विस्तारित करके एक चौड़ी, लचीली शीट बनाती है। मोरेसी कुल को विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए महत्व दिया जाता है क्योंकि इसके बास्ट रेशों में बुनाई की आवश्यकता के बिना एक सुसंगत, टिकाऊ वस्त्र बनाने के लिए आवश्यक लंबाई और मजबूती होती है।

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भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 ने औपचारिक रूप से पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी, जिसे 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अनौपचारिक आधार पर पेश किया गया था। इस अधिनियम ने वायसराय को परिषद में व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया। इस प्रणाली के तहत, वायसराय की कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों को सरकार के एक या अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया था। प्रत्येक सदस्य को परिषद की ओर से अपने विशिष्ट विभाग से संबंधित मामलों के संबंध में अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। सामूहिक या कॉर्पोरेट कार्यप्रणाली से विभागीय प्रणाली में यह परिवर्तन प्रशासन को सुव्यवस्थित करता है और परिषद पर वायसराय के कार्यकारी अधिकार को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करता है।

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पारिस्थितिकी तंत्र को एक कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ जैविक घटक जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव एक-दूसरे के साथ और अपने अजैविक पर्यावरण, जिसमें मिट्टी, पानी और सूर्य का प्रकाश शामिल है, के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र के लिए यह परस्पर निर्भरता मौलिक है, जिससे यह दावा कि ये घटक परस्पर निर्भर नहीं हैं, वैज्ञानिक रूप से गलत हो जाता है। इसके विपरीत, दिया गया कारण एक सुस्थापित तथ्य है। मानव गतिविधियों, जो औद्योगीकरण और शहरीकरण से लेकर कृषि और वनों की कटाई तक फैली हुई हैं, पर्यावरण पर महत्वपूर्ण दबाव डालती हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता का नुकसान जैसी वैश्विक घटनाएं होती हैं। ये मानवजनित प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र और व्यापक पर्यावरण पर मानव समाज के गहरे प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं।

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2021-22 के उत्तर प्रदेश बजट में विभिन्न क्षेत्रों को लक्षित करते हुए कई नई कल्याणकारी पहलें शुरू की गईं। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को किसान की आय बढ़ाने और कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ के प्रारंभिक आवंटन के साथ लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना को विशेष पोषण सहायता प्रदान करके बच्चों में कुपोषण और महिलाओं में एनीमिया से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना की घोषणा COVID-19 महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश लौटे प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर और स्वरोजगार प्रदान करने के लिए की गई थी। ये विशिष्ट योजनाएँ वित्तीय विवरण 2021-22 के भीतर नए प्रस्तावों का हिस्सा थीं।

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दूध का खट्टा होना एक जैविक प्रक्रिया है जो लैक्टोज, दूध में पाई जाने वाली एक डाइसैकेराइड शर्करा, के लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस द्वारा किण्वन के कारण होती है। ये बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड (C₃H₆O₃) में परिवर्तित करते हैं, जो दूध की अम्लता को बढ़ाता है, कैसिइन जैसे प्रोटीन के विकृतीकरण की ओर ले जाता है, और विशिष्ट खट्टा स्वाद उत्पन्न करता है। नाइट्रिक एसिड (HNO₃) एक मजबूत, अत्यधिक संक्षारक खनिज अम्ल है जिसका उपयोग आमतौर पर उर्वरकों और विस्फोटकों के उत्पादन में किया जाता है; यह स्वाभाविक रूप से दूध में मौजूद नहीं होता है और न ही यह दूध के खराब होने या किण्वन का उत्पाद है।

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माउंट रेनियर यू.एस.ए. के वाशिंगटन राज्य की कैस्केड रेंज में स्थित एक विशाल स्ट्रैटोवोल्केनो है। माउंट एटना सिसिली, इटली के पूर्वी तट पर स्थित है, और इसे दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। माउंट पारिकुटिन मेक्सिको के मिचोआकन राज्य में पाया जाने वाला एक सिंडर कोन ज्वालामुखी है, जो 1943 में शुरू हुए इसके अच्छी तरह से प्रलेखित जन्म और विकास के लिए उल्लेखनीय है। माउंट अपो मिंडानाओ द्वीप पर स्थित एक संभावित सक्रिय स्ट्रैटोवोल्केनो है और फिलीपींस का सबसे ऊंचा पर्वत होने का गौरव प्राप्त है।

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तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसका उपयोग हीटिंग उपकरणों, खाना पकाने के उपकरणों और वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, जिसमें ब्यूटेन मिश्रण में प्रमुख घटक होता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में आमतौर पर एन-ब्यूटेन और आइसो-ब्यूटेन का उच्च अनुपात होता है क्योंकि इन गैसों को भंडारण और परिवहन के लिए मध्यम दबाव में आसानी से द्रवीभूत किया जा सकता है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र C₄H₁₀ है। यद्यपि यह स्वाभाविक रूप से गंधहीन होती है, एथिल मर्कैप्टन नामक एक तीखी गंध वाले रसायन को एलपीजी में मिलाया जाता है ताकि किसी भी रिसाव का पता लगाने में मदद मिल सके।

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जोंक नदी गंगा की बजाय महानदी नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह ओडिशा के नुआपड़ा जिले में सोनाबेड़ा पठार से निकलती है और छत्तीसगढ़ के महासमुंद और रायपुर जिलों से होकर बहती है। यह नदी लगभग 210 किलोमीटर की यात्रा करके सेओनारायण में महानदी नदी में मिल जाती है। चूँकि महानदी एक स्वतंत्र नदी प्रणाली है जो मध्य भारतीय पठार से निकलती है और सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसकी सहायक नदियाँ भौगोलिक और जल-विज्ञान की दृष्टि से गंगा नदी बेसिन से अलग हैं।

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रक्त शर्करा का स्तर मनुष्यों और अन्य जानवरों के रक्त में मौजूद ग्लूकोज की सांद्रता को संदर्भित करता है। नैदानिक ​​निदान और चिकित्सा रिपोर्टिंग में, इस सांद्रता को सबसे अधिक मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर (mg/dL) में व्यक्त किया जाता है। डेसीलीटर (dL) आयतन की एक इकाई है जो एक लीटर के दसवें भाग या 100 मिलीलीटर के बराबर होती है। इसलिए, माप 100 मिलीलीटर रक्त में पाए जाने वाले मिलीग्राम में ग्लूकोज के द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, सामान्य उपवास रक्त शर्करा का स्तर आमतौर पर 70 और 99 mg/dL के बीच अपेक्षित होता है। यह मानकीकृत इकाई चयापचय स्वास्थ्य की निगरानी और मधुमेह और हाइपोग्लाइसीमिया जैसी स्थितियों के निदान के लिए आवश्यक है।

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सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन नोएडा हाट, सेक्टर 33ए, नोएडा में 26 फरवरी से 14 मार्च, 2021 तक किया गया था। इसका उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने किया था और यह दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। यह आयोजन ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को एक साथ लाकर उनके कौशल का प्रदर्शन करने और शहरी उपभोक्ताओं को सीधे उनके हथकरघा और हस्तशिल्प से लेकर जैविक भोजन तक के विविध उत्पादों को बेचने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस मेले का उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करके और उनकी स्थायी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष बाजार संपर्क स्थापित करके ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है।

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कांटो का मैदान जापान का सबसे बड़ा मैदान है, जो होन्शू द्वीप पर स्थित है और प्रशांत महासागर से सटा हुआ है। यह देश का सबसे महत्वपूर्ण कृषि और औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र स्थित है। नोबी का मैदान मध्य होन्शू में स्थित एक और प्रमुख जलोढ़ मैदान है, जो नागोया शहर के आसपास है। यह किशो, इबी और नागाारा नदियों द्वारा निर्मित है और जापान के सबसे घनी आबादी वाले और उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। दोनों मैदान जापानी द्वीपसमूह की आवश्यक भौगोलिक विशेषताएं हैं।

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भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल 27 नवंबर, 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न जलवायु पहलों पर जानकारी प्रदान करने के लिए एक व्यापक वन-स्टॉप समाधान के रूप में स्थापित किया गया था। यह पोर्टल भारत की जलवायु कार्रवाई से संबंधित प्रमुख कदमों को दर्शाता है, जिसमें क्षेत्र-वार अनुकूलन और शमन उपाय, पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions) जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं और विभिन्न हितधारक जुड़ाव शामिल हैं। अद्यतन डेटा और प्रगति रिपोर्ट प्रसारित करके, यह नागरिकों और शोधकर्ताओं के लिए देश के कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को समझने के लिए एक पारदर्शी भंडार के रूप में कार्य करता है।

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शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून, 1897 को शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' समारोह के हिस्से के रूप में उनकी 124वीं जयंती के उपलक्ष्य में, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने जून 2021 में शाहजहाँपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस उत्सव को बिस्मिल की क्रांतिकारी भावना को सम्मानित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। इस कार्यक्रम ने एक निडर स्वतंत्रता सेनानी और एक विपुल लेखक और कवि के रूप में उनके योगदान को उजागर करने का काम किया, जिनकी 'सरफरोशी की तमन्ना' जैसी कृतियों ने भारतीय राष्ट्रवादियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया।

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सर विलियम जोन्स, एक प्रसिद्ध भाषाविद् और फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर के न्यायाधीश, ने 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इस संस्था की स्थापना कलकत्ता में एशियाई अनुसंधान को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए की गई थी, विशेष रूप से एशिया के इतिहास, पुरातत्व, कला, विज्ञान और साहित्य पर ध्यान केंद्रित किया गया था। जोन्स इसके पहले अध्यक्ष थे और उन्होंने समाज को भारतीय उपमहाद्वीप की विरासत के व्यवस्थित अध्ययन के लिए एक मंच के रूप में देखा। उनके प्रयासों से कई शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, जिसने अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय संस्कृति और इतिहास की पश्चिमी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

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शुद्ध-शून्य उत्सर्जन, जिसे कार्बन तटस्थता के रूप में भी जाना जाता है, एक संतुलन का वर्णन करता है जहां वायुमंडल में छोड़ी गई ग्रीनहाउस गैसों की कुल मात्रा को हटाए जाने वाली समतुल्य मात्रा से ऑफसेट किया जाता है। इस अवधारणा का मतलब यह नहीं है कि एक देश को अपने सकल उत्सर्जन को पूर्ण शून्य तक कम करना होगा, जो अक्सर कुछ औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के लिए तकनीकी या आर्थिक रूप से अव्यवहार्य होता है। इसके बजाय, किसी भी अवशिष्ट उत्सर्जन का उत्पादन कार्बन पृथक्करण के माध्यम से किया जाता है। यह क्षतिपूर्ति प्राकृतिक कार्बन सिंक के माध्यम से होती है, जैसे कि बड़े पैमाने पर वनीकरण और मृदा बहाली परियोजनाएं, या कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (CCS) और डायरेक्ट एयर कैप्चर (DAC) प्रौद्योगिकियों जैसे इंजीनियर समाधानों के माध्यम से। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों का शुद्ध योगदान शून्य बना रहे।

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भारत के संविधान का अनुच्छेद 75(3) स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जो कि लोकसभा है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय प्रणाली का एक मौलिक सिद्धांत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका सीधे निर्वाचित सदन के प्रति जवाबदेह बनी रहे। मंत्रिपरिषद के राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।

अनुच्छेद 75(5) और स्थापित संवैधानिक प्रथा के तहत, मंत्री के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जाता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे पद पर बने रहने के लिए छह महीने की अवधि के भीतर किसी भी सदन में सीट सुरक्षित करनी होगी। इसलिए, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता केंद्रीय सरकार में मंत्री पद धारण करने की एक वैध योग्यता है।

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कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC) केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि अवसंरचना में सुधार और देश भर में उत्पादन बढ़ाने के लिए समर्पित संसाधन उत्पन्न करने हेतु प्रस्तावित किया गया था। यह उपकर कुल 29 उत्पादों पर लगाया जाता है। इन उत्पादों का विवरण इस प्रकार है: सीमा शुल्क पक्ष पर 25 वस्तुएं और उत्पाद शुल्क पक्ष पर 4 वस्तुएं। 25 सीमा शुल्क से जुड़ी वस्तुओं में सोना, चांदी, मादक पेय पदार्थ, कच्चा पाम तेल, कच्चा सोयाबीन तेल, सेब, मटर, दालें और कपास जैसी आयातित वस्तुएं शामिल हैं। 4 उत्पाद शुल्क से जुड़ी वस्तुओं में बिना ब्रांड वाला पेट्रोल, ब्रांडेड पेट्रोल, बिना ब्रांड वाला हाई-स्पीड डीजल और ब्रांडेड हाई-स्पीड डीजल शामिल हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इस उपकर की शुरुआत से उपभोक्ताओं पर समग्र कर बोझ न बढ़े, साथ ही इन विशिष्ट वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क और मूल उत्पाद शुल्क को कम कर दिया गया।

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यद्यपि राज्यपाल इन सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हटाने की शक्ति विशेष रूप से राष्ट्रपति में निहित है। कदाचार के आधार पर हटाए जाने के लिए, राष्ट्रपति को मामले को जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करना आवश्यक है। यह जांच संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय, उचित जांच के बाद, आरोपों की पुष्टि करता है और हटाने की सिफारिश करता है, तो राष्ट्रपति तदनुसार आदेश जारी करता है। ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। जबकि जांच लंबित है, राज्यपाल संबंधित सदस्य को निलंबित करने का अधिकार रखता है, लेकिन हटाने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास रहता है।

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सीरिया भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक पश्चिम एशियाई देश है। इसकी भौगोलिक स्थिति अनातोलिया प्रायद्वीप के दक्षिण में है, जो तुर्की के पूरे भूभाग को सीरिया और काला सागर के बीच रखता है। परिणामस्वरूप, सीरिया की काला सागर के जल से कोई समुद्री सीमा या तटरेखा नहीं लगती है।

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राल्फ फिच एक अंग्रेजी व्यापारी थे जिन्होंने अकबर के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की, 1583 और 1591 के बीच आगरा और फतेहपुर सीकरी जैसे स्थानों का दौरा किया। विलियम हॉकिन्स 1608 में जहाज हेक्टर पर सूरत बंदरगाह पर पहुंचे और व्यापार रियायतें मांगने के लिए सम्राट जहांगीर के दरबार में गए। निकोलस डाउन्ट्न 1614 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर के रूप में भारत आए और स्वल्ली की लड़ाई में पुर्तगालियों पर अंग्रेजी बेड़े को जीत दिलाने के लिए जाने जाते हैं। सर थॉमस रो सितंबर 1615 में राजा जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचे, और अंग्रेजों के लिए औपचारिक वाणिज्यिक विशेषाधिकार सुरक्षित करने के लिए 1619 तक रहे। इससे राल्फ फिच, विलियम हॉकिन्स, निकोलस डाउन्ट्न और सर थॉमस रो का कालानुक्रमिक क्रम स्थापित होता है।

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पूंजी निर्माण से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में एक अवधि के दौरान मशीनरी, उपकरण, भवन और बुनियादी ढांचे जैसी भौतिक संपत्तियों के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि से है। कथन 1 सही है क्योंकि पूंजी निर्माण एक बहु-चरणीय प्रक्रिया है जो बचत के निर्माण से शुरू होती है। बचत की मात्रा निवेश के लिए उपलब्ध संसाधनों के पूल को निर्धारित करती है। इसके अलावा, बैंकों और पूंजी बाजारों सहित वित्तीय संस्थानों की प्रभावशीलता, इन बिखरी हुई बचतों को जुटाने और उन्हें उत्पादक क्षेत्रों में प्रवाहित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

कथन 2 सही है क्योंकि निवेश पूंजी निर्माण का कार्यात्मक तंत्र है। जबकि बचत वर्तमान उपभोग से एक निकासी का प्रतिनिधित्व करती है, निवेश उन बचाए गए संसाधनों का उपयोग पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए करने का कार्य है। निवेश के माध्यम से वित्तीय संसाधनों को वास्तविक उत्पादक संपत्तियों में परिवर्तित किए बिना, पूंजी निर्माण नहीं हो सकता है। इस प्रकार, वित्तीय मध्यस्थता के माध्यम से बचत की उपलब्धता और उन निधियों का बाद में निवेश दोनों पूंजी निर्माण प्रक्रिया के अनिवार्य घटक हैं।

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शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है और यह रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी सहित विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश की सतपुड़ा रेंज में स्थित है, जिसमें पचमढ़ी अभयारण्य, बोरी अभयारण्य और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में हिमालय पर्वतों की ऊँचाई पर स्थित है, जो नंदा देवी शिखर के आसपास केंद्रित है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स में स्थित है और यह लाल पांडा और विभिन्न खट्टे प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है।

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अंबिका चक्रवर्ती बंगाल के एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे और सूर्य सेन के नेतृत्व वाले चटगांव समूह के एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे में अपनी केंद्रीय भूमिका और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना मार्च 1926 में लाहौर, पंजाब में एक उग्र युवा संगठन के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ छात्रों और मजदूरों को लामबंद करना और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना था। क्योंकि अंबिका चक्रवर्ती की राजनीतिक और क्रांतिकारी गतिविधियाँ भौगोलिक और संगठनात्मक रूप से बंगाल प्रेसीडेंसी में केंद्रित थीं, इसलिए वे पंजाब स्थित नौजवान भारत सभा की प्रारंभिक सदस्यता या गतिविधियों में शामिल नहीं थे।

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इंडोनेशिया एक द्वीपसमूह राष्ट्र है जहाँ प्रमुख द्वीप सुंडा आर्क के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर एक विशिष्ट अनुदैर्ध्य प्रगति का पालन करते हैं। सुमात्रा सबसे पश्चिमी प्रमुख द्वीप है, जो मलय प्रायद्वीप के सबसे करीब स्थित है और मलक्का जलडमरूमध्य द्वारा उससे अलग होता है। सुंडा जलडमरूमध्य के पार पूर्व की ओर बढ़ने पर जावा आता है, जो देश का प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र है। संकीर्ण बाली जलडमरूमध्य के पार और पूर्व की ओर बढ़ते हुए बाली द्वीप है। बाली के पूर्व में, गहरे लोम्बोक जलडमरूमध्य द्वारा अलग किया गया है, जो वालेस लाइन के रूप में जानी जाने वाली जैव-भौगोलिक सीमा के रूप में कार्य करता है, लोम्बोक द्वीप है। यह क्रम लेसर सुंडा द्वीपों के भूवैज्ञानिक गठन के अनुरूप है जो बांदा सागर की ओर फैला हुआ है।

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भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास में की गई थी। इसका निर्माण 30 दिसंबर, 1687 को इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय द्वारा जारी किए गए शाही आदेश के बाद किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सलाह पर कार्य कर रहा था। निगम का आधिकारिक उद्घाटन 29 सितंबर, 1688 को हुआ था, जिसका उद्देश्य बस्ती के नागरिक मामलों का प्रबंधन करना था, जिसमें स्थानीय कराधान और शहरी प्रशासन शामिल था। इस संस्था ने भारत में शहरी स्थानीय निकायों की आधुनिक प्रणाली के अग्रदूत के रूप में कार्य किया।

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होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है जो उनके जीवन के पहले तीस वर्षों का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। जुलाई 2021 में प्रकाशित यह पुस्तक ढाका और शांतिनिकेतन में उनके बचपन से लेकर कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज और ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में उनके अकादमिक करियर तक की उनकी यात्रा का वर्णन करती है। कथा उन बौद्धिक और सांस्कृतिक वातावरणों पर केंद्रित है जिन्होंने उनकी सोच को प्रभावित किया, जिसमें रवींद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तित्वों के साथ उनकी बातचीत भी शामिल है। इस कार्य के माध्यम से, सेन सामाजिक न्याय और वैश्विक पहचान के संबंध में अपने विचारों की जड़ों पर विचार करते हैं, साथ ही 1943 के बंगाल के अकाल जैसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के दौरान अपने अनुभवों को भी याद करते हैं।

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सेंसेंक्स, जिसका अर्थ है सेंसिटिव इंडेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स है और यह 30 बड़ी, तरल और वित्तीय रूप से स्थिर कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। इन कंपनियों को भारतीय इक्विटी बाजार की समग्र चाल का प्रतिनिधित्व करने के लिए विविध क्षेत्रों से चुना जाता है। 1986 में 1978-79 को आधार वर्ष मानकर लॉन्च किया गया, यह सूचकांक फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन विधि का उपयोग करता है। इस पद्धति के तहत, सूचकांक का मूल्य सार्वजनिक रूप से कारोबार के लिए उपलब्ध कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग्स और सरकारी हिस्सेदारी को छोड़कर। इन 30 ब्लू-चिप शेयरों के चयन की प्रक्रिया में लिस्टिंग इतिहास, ट्रेडिंग आवृत्ति और औसत दैनिक टर्नओवर जैसे कारकों पर विचार किया जाता है।

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सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक थे जिन्होंने 21 मार्च, 1950 से 19 दिसंबर, 1958 तक भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। उन्हें भारत के पहले दो आम चुनावों, 1951-52 और 1957, को सफलतापूर्वक आयोजित करने और उनकी देखरेख करने का श्रेय दिया जाता है, जो नव-स्वतंत्र राष्ट्र के आकार और विविधता को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कार्य था।

वी. एस. रामादेवी भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभालने वाली पहली महिला बनीं, जिन्होंने 26 नवंबर, 1990 से 11 दिसंबर, 1990 तक कार्यभार संभाला। इस भूमिका से पहले, उन्होंने राज्यसभा की महासचिव के रूप में कार्य किया, और बाद में उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, जिससे भारतीय प्रशासन और कानून में एक प्रतिष्ठित करियर बना।

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भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 660 वर्ग किलोमीटर है। इसे सितंबर 2011 में गाजियाबाद जिले से अलग कर एक अलग जिला के रूप में आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया था। अपने निर्माण के बाद से, हापुड़ लगातार उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई के रूप में रहा है, यह तथ्य 2021 तक उपलब्ध आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड और जनसांख्यिकीय डेटा में परिलक्षित होता है।

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डॉ. क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर, 1967 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका के ग्रूट शूर अस्पताल में पहला मानव-से-मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था। इस प्रक्रिया में दाता डेनिस डारवाल के हृदय को 53 वर्षीय लुई वाशंस्की नामक रोगी में प्रत्यारोपित किया गया था, जो गंभीर हृदय विफलता से पीड़ित था। इस अग्रणी सर्जरी में लगभग नौ घंटे लगे और इसमें तीस लोगों की एक चिकित्सा टीम शामिल थी। यद्यपि रोगी केवल 18 दिनों तक जीवित रहा और अंग अस्वीकृति को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं के कारण निमोनिया से उसकी मृत्यु हो गई, यह ऑपरेशन हृदय प्रतिस्थापन सर्जरी की तकनीकी व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के लिए चिकित्सा इतिहास में एक मील का पत्थर बना हुआ है।

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मेकांग नदी का उद्गम चीन के तिब्बती पठार के सानजियांगयुआन क्षेत्र में होता है, जहाँ इसे लांगकांग नदी के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो छह देशों - चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर बहती है। मेकांग डेल्टा दक्षिणी वियतनाम में स्थित है, जहाँ नदी वितरिकाओं के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यद्यपि नदी कंबोडिया से होकर गुजरती है और नोम पेन्ह के पास महत्वपूर्ण बाढ़ के मैदान बनाती है, मेकांग डेल्टा के रूप में परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र नदी के वियतनाम में सीमा पार करने के बाद शुरू होता है।

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रेटिनॉल विटामिन ए का एक वसा-घुलनशील रूप है जो दृश्य चक्र में एक मौलिक भूमिका निभाता है। रेटिना के भीतर, रेटिनॉल को रेटिनल में परिवर्तित किया जाता है, जो रोडोप्सिन बनाने के लिए ओप्सिन नामक प्रोटीन के साथ जुड़ता है, जो रॉड कोशिकाओं में प्राथमिक प्रकाश-संवेदनशील वर्णक है। रोडोप्सिन कम-तीव्रता वाली परिस्थितियों में प्रकाश का पता लगाने के लिए आवश्यक है, जिससे रात्रि दृष्टि सक्षम होती है। इसके अतिरिक्त, विटामिन ए कॉर्निया और कंजक्टिवल झिल्लियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिससे आंख की समग्र संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित होती है। रेटिनॉल की कमी आमतौर पर रात्रि अंधापन या ज़ेरोफथाल्मिया के रूप में प्रकट होती है।

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सरदार वल्लभभाई पटेल ने यह बयान 27 अगस्त, 1947 को संविधान सभा की बहसों के दौरान दिया था। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में, पटेल पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के प्रबल आलोचक थे। उन्होंने तर्क दिया कि पृथक निर्वाचक मंडल 'फूट डालो और राज करो' की ब्रिटिश नीति की विरासत थे, जिसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था और अंततः भारत के विभाजन का कारण बना था। पटेल का मानना था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र में ऐसी व्यवस्था जारी रखना अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा, क्योंकि यह उन्हें मुख्यधारा की राजनीतिक प्रक्रिया से अलग कर देगा और राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा डालेगा। उन्होंने सभा को चुनौती दी कि वे किसी भी अन्य स्वतंत्र, लोकतांत्रिक देश का पता लगाएं जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल बनाए रखता हो, यह दावा करते हुए कि एक एकीकृत भारतीय राज्य के निर्माण के लिए अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई शरारत को समाप्त किया जाना चाहिए।

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इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा 2021 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) के 15वें संस्करण के अनुसार, यूरोप को दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र (most peaceful region) का दर्जा दिया गया था। यह क्षेत्र इंडेक्स शुरू होने के बाद से हर साल अपनी इस शीर्ष स्थिति को बनाए हुए है। 2021 की रिपोर्ट में, यूरोप में विश्व के दस सबसे शांतिपूर्ण देशों में से आठ देश शामिल थे, जो उच्च स्तर के सामाजिक-आर्थिक विकास, आंतरिक संघर्ष के निम्न स्तर और मजबूत राजनीतिक स्थिरता से लाभान्वित हुए। यह इंडेक्स तीन प्राथमिक डोमेन में शांति का मूल्यांकन करता है: सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा का स्तर, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की सीमा, और सैन्यीकरण की डिग्री। यूरोप लगातार अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना में इन सभी संकेतकों पर अच्छा प्रदर्शन करता है।

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अभिकथन (A) असत्य है क्योंकि मानव शरीर जीवित रहने के लिए आवश्यक अधिकांश विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर सकता है और उन्हें आहार स्रोतों से प्राप्त करना पड़ता है। जबकि शरीर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से विटामिन डी और आंतों के मार्ग में बैक्टीरिया के माध्यम से विटामिन के का उत्पादन कर सकता है, इसमें विटामिन सी और विभिन्न बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन जैसे अन्य आवश्यक विटामिनों का उत्पादन करने के लिए जैविक तंत्र का अभाव है। कारण (R) सत्य है क्योंकि विटामिन कार्बनिक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो चयापचय प्रक्रियाओं, प्रतिरक्षा कार्य और कोशिका मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वे मानव शरीर के स्वस्थ विकास और उचित वृद्धि के लिए अनिवार्य हो जाते हैं।

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सुगम्य भारत अभियान, जिसे सुगम्य भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा 3 दिसंबर, 2015 को दिव्यांगजनों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। यह सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) द्वारा संचालित एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान है। योजना का प्राथमिक लक्ष्य दिव्यांगजनों (दिव्यांगजन) के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है ताकि वे स्वतंत्र रूप से रह सकें और जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग ले सकें। अभियान तीन मुख्य स्तंभों पर केंद्रित है: सार्वजनिक भवनों में रैंप और लिफ्ट के माध्यम से निर्मित वातावरण को सुगम्य बनाना, हवाई, रेल और सड़क जैसे परिवहन प्रणालियों को समावेशी बनाना, और सुगम्य वेबसाइटों और सार्वजनिक दस्तावेजों को प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना।

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किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव को अनंत से उस बिंदु तक इकाई धनावेश लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। गणितीय रूप से, इसे V = W/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ W कार्य को दर्शाता है और q आवेश को दर्शाता है। चूँकि कार्य एक अदिश राशि है और आवेश भी एक अदिश राशि है, इसलिए उनका अनुपात, जो विद्युत विभव को परिभाषित करता है, एक अदिश राशि है। इसमें परिमाण होता है लेकिन अंतरिक्ष में कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, हालाँकि आवेश के चिह्न और संदर्भ बिंदु के आधार पर इसके मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकते हैं। विद्युत विभव की SI इकाई वोल्ट (V) है, जो एक जूल प्रति कूलॉम (J/C) के बराबर है।

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तमिलनाडु का मिलान डोडाबेट्टा चोटी से होता है क्योंकि यह पश्चिमी घाट की नीलगिरि पहाड़ियों में 2,637 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। राजस्थान का मिलान गुरुशिखर चोटी से होता है क्योंकि यह अरावली रेंज और राज्य का सर्वोच्च बिंदु है, जो माउंट आबू के पास 1,722 मीटर पर स्थित है। नागालैंड का मिलान सरमाती चोटी से होता है क्योंकि यह नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, जो म्यांमार सीमा पर 3,842 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मध्य प्रदेश का मिलान धूपगढ़ चोटी से होता है, जो सतपुड़ा रेंज में 1,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा बिंदु है और पचमढ़ी हिल स्टेशन के पास स्थित है।

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पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जो पृथ्वी की पपड़ी के भीतर सीमित मात्रा में मौजूद है। यह कार्बनिक पदार्थों, मुख्य रूप से प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेषों से बनता है, जो लाखों वर्षों में तलछट की परतों के नीचे दब गए थे और तीव्र गर्मी और दबाव के अधीन थे। चूँकि इसके निर्माण की दर मानव उपभोग की दर की तुलना में अत्यंत धीमी है, इसे ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक बार निकाले जाने और जलाए जाने के बाद, पेट्रोलियम भंडार समाप्त हो जाते हैं और मानव समयावधि में उनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है।

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वित्तीय वर्ष 2019-20 में, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपना उच्चतम व्यापार अधिशेष दर्ज किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत का निर्यात लगभग 53.09 बिलियन डॉलर मूल्य का था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात लगभग 35.67 बिलियन डॉलर था। इसके परिणामस्वरूप 17.42 बिलियन डॉलर का महत्वपूर्ण व्यापार अधिशेष हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका इस अवधि के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना रहा, और यह उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत लगातार सकारात्मक व्यापार संतुलन बनाए रखता है, जो मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स, कीमती पत्थरों और वस्त्रों के निर्यात से प्रेरित है।

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नागरिक सेवा सुधारों पर पी.सी. होटा समिति का गठन भारत सरकार द्वारा 3 फरवरी, 2004 को किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के पूर्व अध्यक्ष पूर्ण चंद्र होटा की अध्यक्षता वाली इस समिति को नागरिक सेवाओं में सुधार के पूरे दायरे की जांच करने का कार्य सौंपा गया था। इसके जनादेश में भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली और नौकरशाही की दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के उपायों की समीक्षा शामिल थी। समिति ने जुलाई 2004 में अपनी व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के लिए डोमेन-आधारित नियुक्तियों की शुरुआत और सिविल सेवा परीक्षा की प्रवेश आयु और चयन प्रक्रिया में सुधार जैसे महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की गई।

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क्योटो प्रोटोकॉल, जिसे 1997 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत अपनाया गया था, ने अपने लचीले बाजार-आधारित तंत्रों के माध्यम से कार्बन क्रेडिट की अवधारणा पेश की। ये तंत्र, अर्थात् स्वच्छ विकास तंत्र (CDM), संयुक्त कार्यान्वयन (JI), और अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार (IET), औद्योगिक देशों को उनके कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इस ढांचे के तहत, एक कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य परमिट या प्रमाण पत्र है जो धारक को एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या एक अलग ग्रीनहाउस गैस (CO₂e) की समतुल्य मात्रा उत्सर्जित करने का अधिकार प्रदान करता है। कार्बन उत्सर्जन को मौद्रिक मूल्य प्रदान करके, प्रोटोकॉल ने राष्ट्रों और निजी कंपनियों को इन क्रेडिट को अर्जित करने या व्यापार करने के लिए विश्व स्तर पर स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और उत्सर्जन में कमी वाली परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया।

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सातवाहन शासक प्राकृत भाषा के महत्वपूर्ण संरक्षक थे, जो प्रशासनिक और साहित्यिक उद्देश्यों के लिए उनकी आधिकारिक भाषा के रूप में कार्य करती थी। उनके अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि का उपयोग करके प्राकृत में पाए जाते हैं। राजवंश के सत्रहवें शासक राजा हाल को प्रसिद्ध रूप से गाथासप्तशती की रचना का श्रेय दिया जाता है, जो प्राकृत कविताओं का एक बड़ा संग्रह है, जो भाषा के लिए शाही समर्थन को उजागर करता है।

इस युग के दौरान, कला शाही दरबारों से परे सार्वजनिक समर्थन प्राप्त करने के लिए बढ़ी। अमरावती में स्तूप और कारले और कान्हेरी में चट्टानों को काटकर बनाए गए चैत्य जैसे बौद्ध स्मारकों का निर्माण और सजावट समाज के विभिन्न वर्गों से सामूहिक दान द्वारा वित्त पोषित की गई थी। इन स्थलों पर शिलालेखों में व्यापारियों, बुनकरों और कुम्हारों जैसे कारीगरों और आम नागरिकों के योगदान का रिकॉर्ड है, जो दर्शाता है कि कला का सार्वजनिक पहलू एकाधिकार प्रायोजन तक सीमित रहने के बजाय सामुदायिक भागीदारी और गिल्ड संरक्षण के माध्यम से फला-फूला।

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क्रूक्स काँच एक विशेष प्रकार का ऑप्टिकल काँच है जिसे पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें सीरियम ऑक्साइड (CeO₂) होता है, जो एक रासायनिक यौगिक है जो प्रभावी ढंग से पराबैंगनी किरणों को अवरुद्ध करता है जबकि अधिकांश दृश्य प्रकाश को गुजरने देता है। यह अनूठी विशेषता क्रूक्स काँच को उच्च-गुणवत्ता वाले धूप के चश्मे और सुरक्षात्मक आईवियर के निर्माण के लिए विशेष रूप से मूल्यवान बनाती है, क्योंकि यह हानिकारक यूवी किरणों को मानव आँख को नुकसान पहुँचाने से रोकता है, जबकि दृष्टि को महत्वपूर्ण रूप से बाधित नहीं करता है।

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शमल एक उत्तर-पश्चिमी हवा है जो इराक और फारस की खाड़ी के देशों, जिनमें कुवैत और सऊदी अरब शामिल हैं, पर चलती है। इसकी विशेषता यह है कि यह गर्म, शुष्क होती है और अक्सर धूल या रेत से लदी होती है, जो उत्तरी अफ्रीका पर अर्ध-स्थायी उच्च दबाव कोशिका और सिंधु घाटी पर तापीय निम्न दबाव क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया के कारण गर्मियों के महीनों के दौरान सबसे अधिक होती है। चूंकि यह हवा मध्य पूर्व की एक क्षेत्रीय घटना है, इसलिए यह ऑस्ट्रिया में नहीं पाई जाती है, जो मध्य यूरोप में स्थित एक देश है।

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क्लो झाओ ने 2021 की फिल्म 'नोमैडलैंड' का निर्देशन और निर्माण किया, जिसने 93वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ चित्र का अकादमी पुरस्कार जीता। फिल्म के शीर्ष पुरस्कार जीतने के अलावा, झाओ ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अकादमी पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा, जो इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली अश्वेत महिला बनीं। यह फिल्म, जो महामंदी के बाद अमेरिकी पश्चिम में वैन में रहने वाले श्रमिकों के जीवन की पड़ताल करती है, को झाओ की अनूठी सिनेमाई शैली के लिए व्यापक रूप से मान्यता मिली, जिसमें गैर-पेशेवर अभिनेताओं और प्राकृतिक परिदृश्यों का उपयोग करके एक जमीनी, सहानुभूतिपूर्ण कथा बनाई गई। फिल्म पर झाओ के काम ने उन्हें 2021 के पुरस्कार सीज़न के दौरान कई अन्य पुरस्कार भी दिलाए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा शामिल हैं।

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कोरयाक लोग रूसी सुदूर पूर्व के मूल निवासी जातीय समूह हैं, विशेष रूप से कामचटका प्रायद्वीप और ओखोटस्क सागर के तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। वे अलास्का की स्वदेशी आबादी से सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से भिन्न हैं, जिनमें इनुुपियाट, सेंट्रल युपिक, अलेउट, त्लिंगिट और हाइडा जैसे समूह शामिल हैं। यद्यपि कोरयाक उत्तरी अमेरिकी स्वदेशी समूहों के साथ कुछ सर्कम्पोलर सांस्कृतिक लक्षण साझा करते हैं, उनका पैतृक घर अलास्का के बजाय रूसी संघ के क्षेत्र के भीतर रहता है।

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बलवंत राय मेहता समिति को 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए नियुक्त किया गया था और इसने त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने वाली पहली समिति थी। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में जनता सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के उपायों का सुझाव देने के लिए किया गया था। जी.वी.के. राव समिति (जी.के.वी. राव के रूप में सूचीबद्ध) को 1985 में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। अंत में, एल.एम. सिंघवी समिति को 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा इन निकायों के लिए संवैधानिक स्थिति के प्रस्ताव सहित जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और विकास को मजबूत करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया गया था। कालानुक्रमिक क्रम 1957, 1977, 1985 और 1986 है।

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भारत के संविधान का अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों के विस्तार की शक्ति निर्दिष्ट करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया एक अधिनियम राज्य की सेवाओं के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अतिरिक्त कार्यों के प्रयोग के लिए प्रावधान कर सकता है। यह शक्ति राज्य विधानमंडल को आयोग को राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी, कानून द्वारा गठित किसी अन्य निगम या किसी सार्वजनिक संस्थान की सेवाओं से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपने की अनुमति देती है। इसलिए, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल विधायी अधिनियमन के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी है।

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ऐतिहासिक रूप से, तीस्ता नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी थी, जो पद्मा में अत्रई और पुनरभवा चैनलों से होकर बहती थी। 1787 में विनाशकारी बाढ़ों और विवर्तनिक गड़बड़ी की एक श्रृंखला के बाद, नदी ने अचानक अपना मार्ग पूर्व की ओर बदल दिया और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र (जमुना) में मिलने लगी। यह बदलाव नदी अपहरण या एवल्शन की एक प्रमुख उदाहरण है, एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ एक नदी अपने स्थापित चैनल को छोड़कर एक नया मार्ग अपनाती है। हिमालयी नदियाँ इस घटना के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं क्योंकि वे युवा, नाजुक पहाड़ों से भारी मात्रा में तलछट लाती हैं और उच्च विवर्तनिक गतिविधि वाले क्षेत्र से होकर बहती हैं। नदी तल में गाद का तेजी से जमाव और हिमालयी अग्रभूमि की अस्थिर भूवैज्ञानिक प्रकृति नदियों को बार-बार अपना मार्ग बदलने या आसन्न जल निकासी प्रणालियों को पकड़ने का कारण बनती है, जिससे इन नदियों की भू-आकृति प्रकृति तीस्ता के विचलन का सीधा कारण बनती है।

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, वित्त आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसे राष्ट्रपति द्वारा हर पांच साल या उससे पहले स्थापित किया जाता है। इसका प्राथमिक संवैधानिक कर्तव्य संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संबंध में सिफारिशें करना है, जिसे आमतौर पर ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (vertical devolution) के रूप में जाना जाता है, और राज्यों के बीच इन आय के आवंटन को क्षैतिज हस्तांतरण (horizontal devolution) के रूप में जाना जाता है। आयोग उन सिद्धांतों की भी सिफारिश करता है जो भारत के समेकित निधि (Consolidated Fund of India) से राज्यों को सहायता अनुदान (grants-in-aid) के लिए शासित होने चाहिए, जिससे भारतीय संघीय संरचना के भीतर एक संतुलित राजकोषीय संबंध सुनिश्चित हो सके।

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वेतन संहिता, 2019 को चार विशिष्ट केंद्रीय श्रम कानूनों को एक ही ढांचे में समाहित करके श्रम नियमों को सरल और आधुनिक बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। ये समेकित अधिनियम हैं: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, जो विभिन्न रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, जो बोनस वितरण को नियंत्रित करता है; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, जो मजदूरी के मामलों में लिंग-आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करता है; और मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, जो समय पर भुगतान और वेतन की अधिकृत कटौतियों को नियंत्रित करता है। इन संहिताओं को एकीकृत करके, संहिता मजदूरी की एक समान परिभाषा प्रदान करती है और संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी और समय पर भुगतान प्रावधानों की सुरक्षा का विस्तार करती है। इन विशेष अधिनियमों को शामिल करना यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय मुआवजे, समानता और वैधानिक लाभों के मूल पहलुओं को एक सुसंगत कानूनी ढांचे के तहत नियंत्रित किया जाता है।

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डॉ. एम. ए. अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने 1927 में मद्रास सत्र के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनके राजनीतिक करियर को खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और मुख्यधारा के राष्ट्रवादी कूटनीति में उनकी भागीदारी द्वारा परिभाषित किया गया था। 1924 का कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामला ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में एक कम्युनिस्ट पार्टी को संगठित करने और क्रांतिकारी समाजवादी विचारों का प्रचार करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया एक विशिष्ट आपराधिक मुकदमा था। इस मामले में उन लोगों को निशाना बनाया गया जिन पर कम्युनिस्ट विचारधारा और कॉमिनटर्न के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रसार के माध्यम से ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। चूंकि डॉ. अंसारी नवोदित कम्युनिस्ट समूह के सदस्य के बजाय एक मुख्यधारा के संवैधानिक और राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ थे, इसलिए वे इस विशेष षड्यंत्र मामले में आरोपित या संबद्ध व्यक्तियों में से नहीं थे।

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भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसने कुल 199,812,341 की आबादी दर्ज की, जो भारत की कुल आबादी का लगभग 16.51 प्रतिशत है। अपने विशाल भौगोलिक क्षेत्र और उच्च प्रजनन दर के कारण यह राज्य लगातार भारत की सबसे अधिक आबादी वाली प्रशासनिक इकाई के रूप में रहा है। 2011 की जनगणना के समय, उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग ब्राजील की आबादी के बराबर थी, जो भारतीय संघ के भीतर इसके महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय पैमाने को उजागर करती है।

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अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है, सहकारी समितियों से नहीं — सहकारी समितियों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43B है (97वें संविधान संशोधन, 2011 द्वारा जोड़ा गया)। अतः विकल्प C सही सुमेलित नहीं है। शेष सही हैं: अनुच्छेद 50 — न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण; अनुच्छेद 46 — अनुसूचित जातियों/जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना; अनुच्छेद 40 — ग्राम पंचायतों का संगठन।

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भारत वर्तमान में अंटार्कटिका में दो स्थायी और चालू अनुसंधान केंद्र बनाए हुए है, जो मैत्री और भारती हैं। मैत्री की स्थापना 1989 में शर्मीचर ओएसिस में की गई थी और यह जीव विज्ञान, भूविज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए वर्ष भर की सुविधा के रूप में कार्य करता है। भारती, तीसरा भारतीय केंद्र, 2012 में लारसेमन हिल्स में स्थापित किया गया था ताकि समुद्र विज्ञान और महाद्वीपीय विखंडन अध्ययन में अनुसंधान को सुगम बनाया जा सके। यद्यपि भारत का पहला केंद्र, दक्षिण गंगोत्री, 1983 में स्थापित किया गया था, इसे 1990 में बर्फ के नीचे दब जाने के बाद निष्क्रिय कर दिया गया था और अब यह केवल एक आपूर्ति आधार और ट्रांजिट कैंप के रूप में कार्य करता है। परिणामस्वरूप, मैत्री और भारती ही दो केंद्र हैं जो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए पूरी तरह कार्यात्मक और वर्ष भर बसे हुए हैं।

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बजरंग पुनिया ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किग्रा कुश्ती श्रेणी में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने कांस्य पदक प्लेऑफ़ में कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को 8-0 के स्कोर से हराकर यह पदक हासिल किया था। इस स्पर्धा में रजत पदक अज़रबैजान के हाजी अलीयेव ने जीता था, जबकि स्वर्ण पदक जापान के ताकुतो ओटोगुरो ने जीता था। पुनिया की जीत के साथ ही वह ओलंपिक पदक जीतने वाले छठे भारतीय पहलवान बन गए। इसलिए, बजरंग पुनिया का रजत पदक के साथ मिलान तथ्यात्मक रूप से गलत है।

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आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) को नीति आयोग द्वारा जनवरी 2018 में भारत भर के 112 सबसे अविकसित जिलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में, इस पहल के तहत कुल 8 जिलों की पहचान की गई और उन्हें शामिल किया गया। इन जिलों में बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र शामिल हैं। चयन पांच व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषयों: स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, और बुनियादी ढांचा में 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के एक समग्र सूचकांक पर आधारित था। यह कार्यक्रम अभिसरण (Convergence), सहयोग (Collaboration) और प्रतिस्पर्धा (Competition) की 3C रणनीति के माध्यम से संचालित होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये जिले देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के साथ तालमेल बिठा सकें।

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संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। 1978 से, यह अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास के क्षेत्र में उभरते मुद्दों को उजागर करने के लिए वार्षिक रूप से विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता रहा है। इस रिपोर्ट का 2021 का संस्करण, जिसका शीर्षक 'माई बॉडी इज माई ओन' था, शारीरिक स्वायत्तता और आत्मनिर्णय पर केंद्रित था। यह पहली बार था जब किसी संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट ने हिंसा या जबरदस्ती के डर के बिना अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने वाले व्यक्तियों की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, गर्भनिरोधक और यौन सहमति जैसे पहलुओं को शामिल किया गया।

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पुण्डरीक विट्ठल ने 16वीं शताब्दी में रागमाला की रचना की, जो रागों के वर्गीकरण और रागमाला लघु चित्रकला परंपरा के माध्यम से उनके मानवीकरण का विवरण देती है। श्रीकंठ ने रस कौमुदी लिखी, जो एक प्रभावशाली ग्रंथ है और संगीत संरचना तथा सौंदर्य अनुभव के बीच संबंध की पड़ताल करता है। सोमनाथ राग विबोध के रचयिता हैं, जो लगभग 1609 में पूरा हुआ था, और इसमें संगीत नोट्स तथा वीणा जैसे तार वाले वाद्ययंत्रों को बजाने के तकनीकी पहलुओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। वेंकटमखिन, जिन्हें सूची में वेंकटराम के रूप में पहचाना गया है, ने 17वीं शताब्दी के मध्य में चतुर्दण्डी प्रकाशिका लिखी, जो कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त राग वर्गीकरण की मेलकर्ता प्रणाली का आधारभूत ग्रंथ है।

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भारत के संविधान का अनुच्छेद 87(1) राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद अनिवार्य करता है कि राष्ट्रपति लोक सभा (लोक सभा) के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। यह आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि सरकार की नीतियों और विधायी कार्यक्रमों को उसके कार्यकाल की शुरुआत में और उसके बाद सालाना विधायिका के समक्ष रखा जाए।

संवैधानिक प्रावधान में आगे यह निर्दिष्ट किया गया है कि इस विशेष अभिभाषण में, राष्ट्रपति संसद को उसके समन के कारणों के बारे में सूचित करेंगे। यह अभिभाषण अनिवार्य रूप से सरकार की नीति का एक विवरण है और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। अभिभाषण के बाद, संसद के प्रत्येक सदन में धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से इसमें उल्लिखित मामलों पर चर्चा की जाती है, जिसे फिर मतदान के लिए रखा जाता है। यह प्रक्रिया ब्रिटिश संसद में सिंहासन से भाषण के बाद तैयार की गई है और कार्यकारी के प्रस्तावित एजेंडे पर संसदीय निरीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करती है।

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द ग्रेट रीसेट को जून 2020 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा COVID-19 महामारी के कारण हुए व्यवधानों के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रणालियों को स्थायी रूप से पुनर्निर्माण के प्रस्ताव के रूप में लॉन्च किया गया था। WEF के कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस श्वाब और प्रिंस चार्ल्स द्वारा पेश की गई इस पहल का उद्देश्य दुनिया को अधिक लचीला और न्यायसंगत हितधारक पूंजीवाद की ओर निर्देशित करना है। यह तीन प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है: बाजार को निष्पक्ष परिणामों की ओर ले जाना, यह सुनिश्चित करना कि निवेश समानता और स्थिरता जैसे साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाएं, और सार्वजनिक भलाई के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति के नवाचारों का उपयोग करना। इस पहल ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दीर्घकालिक प्रभावों को संबोधित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के 2021 शिखर सम्मेलन के लिए केंद्रीय विषय के रूप में कार्य किया।

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लौंग (Cloves) यूजेनिया कैरियोफिलाटा (Syzygium aromaticum) वृक्ष की सुगंधित, सूखी, न खुली हुई पुष्प कलियाँ हैं, जो मर्टेसी (Myrtaceae) कुल का सदस्य है। इन कलियों को तब काटा जाता है जब वे अभी भी अपरिपक्व होती हैं और हरे से गुलाबी-लाल रंग में बदली ही होती हैं। रूपात्मक रूप से, एक लौंग में हाइपैन्थियम नामक एक लंबा, संकरा डंठल होता है, जिसके ऊपर चार कैलिक्स दांत और एक छोटी केंद्रीय गेंद होती है। यह गेंद चार न खुली हुई पंखुड़ियों से बनी होती है जो अंदर के विकसित हो रहे प्रजनन अंगों, जैसे पुंकेसर और शैली, की रक्षा करती हैं। सुखाने की प्रक्रिया इन कोमल कलियों को उस कठोर, गहरे भूरे रंग के मसाले में बदल देती है जिसका विश्व स्तर पर उपयोग किया जाता है। आवश्यक तेलों, विशेष रूप से यूजेनॉल की उच्च सांद्रता, इन पुष्प संरचनाओं के भीतर संग्रहीत होती है, जो विशिष्ट तीखी सुगंध और स्वाद प्रदान करती है।

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शीर्षक मुद्रास्फीति (Headline inflation) अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति का माप है, जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसे अस्थिर घटकों सहित वस्तुओं और सेवाओं की पूरी टोकरी शामिल है। भारत में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2014 में शीर्षक मुद्रास्फीति को मापने के लिए औपचारिक रूप से संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को प्राथमिक एंकर के रूप में अपनाया। यह परिवर्तन उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के बाद हुआ, जिसने तर्क दिया कि उपभोक्ता-केंद्रित सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की तुलना में जीवन यापन की लागत और आम जनता द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्रास्फीति के दबावों को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है। CPI संयुक्त एक व्यापक राष्ट्रीय तस्वीर प्रदान करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से मूल्य डेटा को एकीकृत करता है। यह लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढांचे के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है, जहां RBI का लक्ष्य 4% के लक्ष्य पर ± 2% के सहनशीलता बैंड के साथ मुद्रास्फीति बनाए रखना है।

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 280(2) के अनुसार, संसद वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं और उनके चयन की रीति निर्धारित करने के लिए सशक्त है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद ने वित्त आयोग (संकीर्ण प्रावधान) अधिनियम, 1951 अधिनियमित किया, जो निर्दिष्ट करता है कि अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए और अन्य चार सदस्यों का चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जाना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हों, या हों, या रहे हों, या जिनके पास सरकार के वित्त और खातों का विशेष ज्ञान हो, या वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव हो, या अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। इसके विपरीत, अनुच्छेद 280(1) यह अनिवार्य करता है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

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आम आदमी बीमा योजना (A) 2007 (3) से मेल खाती है क्योंकि यह भारत में ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मृत्यु और विकलांगता बीमा प्रदान करने के लिए 2 अक्टूबर, 2007 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना (B) 2021 (1) से मेल खाती है क्योंकि इसे केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित किया गया था और देश भर में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने के लिए अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (C) 2018 (4) से मेल खाती है क्योंकि इसे माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए 23 सितंबर, 2018 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (D) 2016 (2) से मेल खाती है क्योंकि, हालांकि मई 2015 में औपचारिक रूप से पेश की गई थी, इस योजना ने 2016 की अवधि के दौरान राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन और नामांकन का अपना पहला पूर्ण चक्र देखा।

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बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के एक प्रमुख नेता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। राष्ट्रीय संघर्ष में उनकी भारी लोकप्रियता और महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, जिसमें होमरूल लीग और स्वदेशी आंदोलन में उनकी भूमिका भी शामिल है, उन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद धारण नहीं किया। उनका नाम अक्सर इस भूमिका के लिए विचाराधीन था, विशेष रूप से 1907 के सूरत विभाजन से पहले नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच बढ़े तनाव के दौरान, लेकिन उन्हें अपने जीवनकाल में कभी भी आधिकारिक तौर पर वार्षिक सत्र की अध्यक्षता के लिए नहीं चुना गया।