आरपीएससी आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2013 राजव्यवस्था और शासन प्रश्न — हल सहित

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केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग ने, 1988 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियों के प्रयोग की विस्तृत समीक्षा की। इसने पाया कि 1950 के बाद से इस प्रावधान का 100 से अधिक बार आह्वान किया गया था, जो अक्सर संवैधानिक मशीनरी के वास्तविक टूटने के बजाय राजनीतिक कारणों से किया गया था। आयोग ने देखा कि केंद्र सरकार ने अक्सर विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए इस शक्ति का उपयोग राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया। केंद्र में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस लगातार दुरुपयोग के कारण, आयोग ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत कम से कम, अंतिम उपाय के रूप में, और केवल अनुच्छेद 355 के तहत चेतावनी जारी करने जैसे सभी अन्य उपायों को समाप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार, कम से कम उपयोग की सिफारिश राजनीतिक दुरुपयोग के इतिहास की सीधी प्रतिक्रिया थी।

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राम सेवक शर्मा, 1978 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) के प्रथम महानिदेशक और मिशन निदेशक के रूप में कार्य किया। 2009 में प्राधिकरण की स्थापना के बाद नियुक्त किए गए, वे आधार परियोजना के प्रारंभिक कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए जिम्मेदार थे। उनकी भूमिका में देश भर के निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने और नामांकन के लिए आवश्यक तकनीकी अवसंरचना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का प्रबंधन शामिल था।

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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के इंदिरा साहनी मामले के निर्देश के बाद पिछड़े वर्गों की सूची में समुदायों के समावेश और बहिष्करण का मूल्यांकन करने के लिए एक स्थायी निकाय की स्थापना हेतु अधिनियमित किया गया था। बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 में बच्चों को कुछ खतरनाक रोजगारों में शामिल करने से रोकने और अन्य क्षेत्रों में उनकी काम करने की स्थिति को विनियमित करने के लिए पारित किया गया था। दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांग लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता की घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम आधिकारिक तौर पर 1992 में अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा के लिए एक वैधानिक ढाँचा प्रदान करने हेतु पारित किया गया था, जो मिलान क्रम में शेष वर्ष से मेल खाता है।

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राजस्थान विधान सभा के लिए 1952 में हुए प्रथम आम चुनावों में कुल 160 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 82 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। राम राज्य परिषद्, जिसकी स्थापना स्वामी करपात्री ने की थी, ने 24 सीटें जीतकर एक राजनीतिक दल के रूप में दूसरी सर्वाधिक सीटें हासिल कीं। इसने इसे पहली विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बना दिया, क्योंकि इसने अन्य संगठित राजनीतिक समूहों और विभिन्न निर्दलीय उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन किया।

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मध्य प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में, नौकरशाही की परतों को कम करने के उद्देश्य से प्रशासनिक पुनर्गठन की अवधि के दौरान 1962 में संभागीय आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया था। हालाँकि, इस मध्यस्थ प्राधिकारी की अनुपस्थिति ने राज्य मुख्यालय और जिला प्रशासनों के बीच समन्वय में कठिनाइयाँ पैदा कीं। इस अंतर को पाटने और क्षेत्रीय स्तर पर विकासात्मक परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने 1987 में इस पद को बहाल कर दिया। संभागीय आयुक्त राजस्व और सामान्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो जिला कलेक्टरों के काम की देखरेख करता है और विभिन्न संभागों में राज्य की नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

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राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (RSHRC) का गठन 18 जनवरी, 1999 को राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से किया गया था, लेकिन यह मार्च 2000 में पूरी तरह कार्यात्मक हो गया जब न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर ने पहली अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। परिणामस्वरूप, यह दावा कि यह मई 2000 में कार्यात्मक हो गया, तथ्यात्मक रूप से गलत है।

आयोग के नेतृत्व के संबंध में, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, जैसा कि 2013 की परीक्षा अवधि के दौरान था, में यह निर्धारित किया गया था कि केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के पात्र थे। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अध्यक्ष पद के लिए पात्र उम्मीदवारों के रूप में शामिल करना 2019 के संशोधन द्वारा पेश की गई बाद की संशोधन थी। इसलिए, उस समय पूर्व न्यायाधीशों के लिए इस पात्रता का विस्तार करने वाला कोई भी कथन कानूनी रूप से गलत था।

इसके अलावा, न्यायमूर्ति सागीर अहमद 1 फरवरी, 2001 से 1 दिसंबर, 2004 तक RSHRC के अध्यक्ष रहे। यह दावा कि उनका कार्यकाल 2000 से 2005 तक चला, गलत है। इन ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों के आधार पर, कार्यात्मक प्रारंभ तिथि, 2013 में अध्यक्ष के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड और न्यायमूर्ति सागीर अहमद के कार्यकाल के संबंध में विवरण सभी सत्य नहीं हैं।

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1990 के 65वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक उच्च-स्तरीय बहु-सदस्यीय आयोग के रूप में की गई थी, जिसने एकल विशेष अधिकारी की पिछली प्रणाली को प्रतिस्थापित किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग भारत में एक अर्ध-न्यायिक आयोग है जिसे 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1988 में स्थापित किया गया था।

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प्रारूपण समिति (Drafting Committee) का नेतृत्व डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने किया था, जो भारत के संविधान के मसौदे की जांच के लिए जिम्मेदार थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिन्होंने 11 दिसंबर, 1946 को अपने चुनाव के बाद सभी सत्रों और कार्यवाही की देखरेख की। जवाहरलाल नेहरू ने संघ संविधान समिति (Union Constitution Committee) की अध्यक्षता की, जिसने संघ सरकार की संरचना और शक्तियों से संबंधित प्रावधानों का मसौदा तैयार किया। सरदार वल्लभभाई पटेल मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति (Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas) के अध्यक्ष थे, जिसने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आवश्यक नागरिक स्वतंत्रता और सुरक्षा तैयार की।

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भारतीय संवैधानिक वास्तुकारों ने देश की विशाल भाषाई, सांस्कृतिक और जातीय विविधता को एक एकल राजनीतिक ढांचे के भीतर समायोजित करने के लिए एक संघीय संरचना को अपनाया। शक्तियों के विभाजन और क्षेत्रीय स्वायत्तता के प्रावधान द्वारा, संघीय प्रणाली ने विभिन्न विविध समूहों को राष्ट्रीय परियोजना में भाग लेते हुए अपनी अनूठी पहचान बनाए रखने की अनुमति दी, जो विभाजन के बाद के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। यह संरचनात्मक विकल्प इस समझ में निहित था कि जबरन एकरूपता अलगाववाद की ओर ले जाएगी, जबकि विविधताओं के लोकतांत्रिक एकीकरण से अधिक लचीली और सुसंगत राष्ट्रीय पहचान बनेगी। भारतीय राज्य के ऐतिहासिक विकास ने प्रदर्शित किया है कि इस समावेशी दृष्टिकोण ने सफलतापूर्वक एक मजबूत भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण किया है जहाँ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय निष्ठाएँ सह-अस्तित्व में हैं। यह तथ्य कि इन बहुलताओं के एकीकरण से राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई है, संघीय मार्ग को राष्ट्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए क्यों चुना गया, इसके अंतर्निहित औचित्य और व्याख्या प्रदान करता है।

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राजस्थान विधान सभा के 2012-2013 सत्र के दौरान प्रद्युम्न सिंह (3) ने लोक लेखा समिति (A) की अध्यक्षता की। मोहनलाल गुप्ता (1) ने इसी अवधि के लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति (B) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मदन राठौड़ (2) को प्राक्कलन समिति 'C' (C) का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। डॉ. गोपाल कृष्ण (4) ने प्राक्कलन समिति 'D' (D) के लिए अध्यक्षता संभाली।

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राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विधिवत गठन 1999 में हुआ था और यह मार्च 2000 में कार्यान्वित हुआ। आयोग के 2013 तक के रिकॉर्ड के अनुसार, अध्यक्ष पद पर प्रथम अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर, उसके बाद न्यायमूर्ति सैयद सगीर अहमद और न्यायमूर्ति नागेंद्र कुमार जैन रह चुके हैं। न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश और बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बावजूद, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कभी भी कार्यरत नहीं रहे।

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राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने अगस्त 2015 में आयोजित 129 नगर निकायों के आम चुनावों के दौरान 77.19 प्रतिशत मतदान दर्ज किया। यह आँकड़ा नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं सहित विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में कुल मतदान प्रतिशत को दर्शाता है, जो उस चुनावी चक्र के दौरान राज्य के शहरी जमीनी स्तर के लोकतंत्र में जनता की भागीदारी के स्तर को दर्शाता है।

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राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने अगस्त 2015 में आयोजित 129 नगर निकायों के आम चुनावों के दौरान 76.19 प्रतिशत मतदान दर्ज किया था। इस चुनाव चक्र में शहरी स्थानीय निकायों में अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनने के लिए नगर पालिकाओं, परिषदों और निगमों के मतदाताओं की भागीदारी शामिल थी। रिपोर्ट किया गया प्रतिशत उन शहरी स्थानीय निकायों में कुल पंजीकृत मतदाताओं के सापेक्ष डाले गए वैध मतों का आधिकारिक योग दर्शाता है। भागीदारी का यह स्तर राज्य में 2015 के स्थानीय शासन चुनावों में नागरिक जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण संकेतक था।

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अजमेर जिले ने व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण को प्राथमिकता देकर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। प्रभावी प्रशासनिक निगरानी और सामुदायिक भागीदारी पहलों के माध्यम से, जिले ने सितंबर 2015 तक शौचालय निर्माण के अपने वार्षिक लक्ष्यों को पार कर लिया, जिससे यह उस विशिष्ट प्रदर्शन अवधि के लिए राज्य की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। यह उपलब्धि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा कठोर लक्ष्य निर्धारण और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के माध्यम से जिलों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने की समय-सीमा को तेज करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा थी।

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राजस्थान में कुल चार बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पहली बार 1967 में राज्य विधानसभा चुनावों के बाद हंग पार्लियामेंट के परिणामस्वरूप और किसी भी दल द्वारा बहुमत साबित नहीं कर पाने के बाद हुआ था। दूसरी बार 1977 में लगाया गया था जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार ने कई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। तीसरी बार 1980 में हुआ था जब केंद्र में नवगठित कांग्रेस सरकार ने भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व वाले प्रशासन को बर्खास्त कर दिया था। चौथी और अंतिम बार 1992 से 1993 तक हुआ था, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था।

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श्री के. राधाकृष्णन भारतीय प्रशासनिक सेवा (ICS) के एक अधिकारी थे जिन्होंने राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया। उन्हें 13 अप्रैल, 1949 को इस पद पर नियुक्त किया गया था, जब विभिन्न रियासतों को मिलाकर वृहत्तर राजस्थान संघ का गठन किया जा रहा था। उन्होंने 2 मई, 1950 तक इस पद पर कार्य किया। प्रथम मुख्य सचिव के रूप में, उन्होंने प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने और विभिन्न रियासतों की विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियों के विलय को एक एकीकृत राज्य नौकरशाही में समन्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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गांधीवादी संविधान भारत के लिए श्रीमन नारायण द्वारा 1946 में लिखा गया था, जिसमें स्वायत्त ग्राम गणराज्यों पर आधारित विकेन्द्रीकृत राजनीतिक संरचना का खाका प्रस्तुत किया गया था। भारत गणराज्य: इसके कानूनों और संविधान का विकास एलन ग्लेडहिल द्वारा लिखा गया एक विद्वत्तापूर्ण कार्य है, जिन्होंने भारतीय राज्य के कानूनी और संवैधानिक विकास की जांच की। श्वेत छाता: मनु से गांधी तक भारतीय राजनीतिक विचार डी. मैकेन्ज़ी ब्राउन द्वारा लिखा गया है और विभिन्न युगों में भारतीय राजनीतिक दर्शन के प्रमुख मील के पत्थर का अवलोकन प्रदान करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति भारतीय राजनीतिक प्रणालियों, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक विकास पर पॉल आर. ब्रास द्वारा लिखित एक निर्णायक अध्ययन है।

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संविधान (तिरपन्नवाँ संशोधन) अधिनियम, 1986, भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (मिजो शांति समझौता) को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस संशोधन ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371-जी डाला, जो मिजो के धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, उनके प्रथागत कानूनों और भूमि स्वामित्व अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। इस संशोधन और राज्य मिजोरम अधिनियम, 1986 के पारित होने के बाद, मिजोरम को 20 फरवरी, 1987 को एक केंद्र शासित प्रदेश से भारतीय संघ के 23वें राज्य के रूप में उन्नत किया गया।

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न्यायमूर्ति सुरेंद्र कुमार सिन्हा बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के पहले हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय के पहले सदस्य थे जिन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 21वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका उन्नयन देश के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद वे सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व करने वाले पहले गैर-मुस्लिम बने। अपनी वरिष्ठता और व्यापक अनुभव के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने पहले उच्च न्यायालय खंड और अपीलीय खंड दोनों में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। अपीलीय खंड में अपने कार्यकाल के दौरान, वे कई ऐतिहासिक पीठों का हिस्सा थे, जिनमें कार्यवाहक सरकार प्रणाली से संबंधित 13वें संशोधन और 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लोगों की अपील पर निर्णय देने वाली पीठें शामिल थीं।

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मनोज कुमार, एक प्रतिष्ठित भारतीय मुक्केबाज जिन्होंने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, को दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चयन समिति ने शुरू में उन्हें यह पुरस्कार देने से इनकार कर दिया था, जो गलती से यह मान रही थी कि वह डोपिंग मामले में शामिल थे। कुमार द्वारा अपना नाम साफ करने और खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित अंक प्रणाली के आधार पर अपनी पात्रता साबित करने के लिए याचिका दायर करने के बाद, अदालत ने सरकार को उनके मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने अंततः स्वीकार किया कि उन्हें गलत पहचान या उनके रिकॉर्ड के संबंध में लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत तरीके से किनारे कर दिया गया था और उन्हें बाद में उसी वर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया।

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कथन "केवल सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार ही परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है" एक निरपेक्ष प्रस्ताव है जो एक आवश्यक शर्त स्थापित करता है। औपचारिक तर्क में, "केवल A, B हैं" रूप का कथन "सभी B, A हैं" के समतुल्य है। इसका मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार होने की गुणवत्ता उत्तीर्ण होने के लिए एक आवश्यकता है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लोगों के समूह में है, तो वह आवश्यक रूप से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों के समूह का हिस्सा होना चाहिए। यह प्रत्यक्ष तार्किक रूपांतरण पुष्टि करता है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी लोग वास्तव में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं।

व्याख्या

हमें धनात्मक पूर्णांक P, Q, R, और S से संबंधित दो असमानताएँ दी गई हैं: Q + R > P + S P + Q > R + S

चरों के बीच संबंध निर्धारित करने के लिए, हम इन दो असमानताओं को एक साथ जोड़ सकते हैं। बाईं ओर के पदों और दाईं ओर के पदों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है: (Q + R) + (P + Q) > (P + S) + (R + S)

दोनों ओर समान पदों को समूहित करने पर, हमें प्राप्त होता है: 2Q + P + R > 2S + P + R

चूंकि P और R धनात्मक पूर्णांक हैं, उनका योग P + R एक धनात्मक मान है। हम असमानता के चिन्ह को बदले बिना असमानता के दोनों पक्षों से (P + R) घटा सकते हैं: 2Q > 2S

दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करने पर निश्चित निष्कर्ष प्राप्त होता है: Q > S

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अधिकांश संस्थानों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को अपनाने का आधार यह है कि लक्षित जनसांख्यिकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम है। ऐसी प्रणाली के व्यवहार्य होने के लिए, संस्थानों को यह मानना होगा कि परीक्षार्थियों का कंप्यूटर साक्षर होना संभव है, क्योंकि इस कौशल की कमी पूरी प्रक्रिया को अप्रभावी बना देगी। इसके अलावा, किसी संगठन में कोई भी प्रणालीगत परिवर्तन इस विश्वास के साथ किया जाता है कि नई विधि पिछली विधि से बेहतर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर परिवर्तित होकर, संस्थान मानते हैं कि परिणामी मानकीकरण, दक्षता और मानवीय त्रुटि में कमी एक अधिक प्रभावी मूल्यांकन प्रक्रिया में योगदान करती है। परीक्षण तंत्र में यह सुधार स्वाभाविक रूप से पारंपरिक कागज-आधारित विधियों की तुलना में सबसे योग्य उम्मीदवारों की अधिक सटीकता से पहचान करने और चयन करने के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है।

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राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2015 ने जमीनी स्तर पर शासन में सुधार और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय निकाय चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यताएं पेश कीं। इस संशोधन के प्रावधानों के अनुसार, उम्मीदवारों के लिए अपने घरों में एक कार्यात्मक शौचालय होना और यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच न करे। शैक्षिक मानदंडों के लिए, विधेयक में यह निर्धारित किया गया था कि पंचायत समिति की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा (माध्यमिक शिक्षा) उत्तीर्ण करनी होगी। सरपंच के पद के संबंध में, कानून में सामान्य क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता थी, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता थी। इन शैक्षिक और बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने संबंधित अधिकार क्षेत्रों में अपने प्रशासनिक कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन कर सकें और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए रोल मॉडल के रूप में काम कर सकें।

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रिचर्ड ए. फाल्क, जो प्रिंसटन विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक अमेरिकी प्रोफेसर एमेरिटस और पूर्व संयुक्त राष्ट्र विशेष दूत हैं, ने 2013 से पहले की अवधि में भारतीय लोकतंत्र की दिशा के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की थी। उनका तर्क था कि संवैधानिक आदर्शों और मानवाधिकारों के कार्यान्वयन की जमीनी हकीकतों के बीच बढ़ती खाई के कारण देश का लोकतांत्रिक भविष्य खतरे में था। उनकी आलोचना आंतरिक असंतोष से निपटने, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के बने रहने और संघर्ष क्षेत्रों में कठोर कानूनों के उपयोग पर केंद्रित थी, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे भारतीय राज्य की संस्थागत नींव और बहुलवादी चरित्र को कमजोर कर रहे थे।

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The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2012, was passed by the Lok Sabha on August 29, 2013. During the legislative proceedings, the government introduced and incorporated 9 official amendments to the bill to address various stakeholder concerns before its final approval in the lower house. These amendments primarily focused on refined definitions of affected families, the urgency clause for land acquisition, and specific consent requirements for public-private partnership projects. While over a hundred amendments were suggested by various opposition members during the debate, only the 9 amendments moved by the government were formally adopted into the version of the bill that was passed by the house. का हिंदी अनुवाद: उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन) विधेयक, 2012, 29 अगस्त, 2013 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। विधायी कार्यवाही के दौरान, सरकार ने निचले सदन में अंतिम मंजूरी से पहले विभिन्न हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए विधेयक में 9 आधिकारिक संशोधन पेश किए और शामिल किए। इन संशोधनों ने मुख्य रूप से प्रभावित परिवारों की परिष्कृत परिभाषाओं, भूमि अधिग्रहण के लिए तात्कालिकता खंड और सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए विशिष्ट सहमति आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। जबकि बहस के दौरान विभिन्न विपक्षी सदस्यों द्वारा सौ से अधिक संशोधनों का सुझाव दिया गया था, केवल सरकार द्वारा प्रस्तावित 9 संशोधनों को औपचारिक रूप से विधेयक के उस संस्करण में अपनाया गया था जिसे सदन द्वारा पारित किया गया था।

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सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है, जो 1947 के उस दिन की स्मृति में है जब स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षुओं के पहले बैच को संबोधित किया था। इस ऐतिहासिक संबोधन के दौरान, उन्होंने सिविल सेवकों को भारत की 'स्टील फ्रेम' (लोहे का ढाँचा) कहा था। भारत सरकार ने 2006 में आधिकारिक तौर पर इस दिन का अवलोकन करना शुरू किया ताकि सिविल सेवकों को नागरिकों के हितों के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करने और सार्वजनिक सेवा तथा कार्य में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। इस अवसर पर, सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार जिलों और कार्यान्वयन इकाइयों को प्राथमिकता कार्यक्रमों और नवाचार के लिए प्रदान किए जाते हैं।

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डॉ. राजेश कोटेचा राजस्थान के एक प्रतिष्ठित आयुर्वेद चिकित्सक हैं जिन्हें 2015 में चिकित्सा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति और आयुष मंत्रालय के सचिव सहित प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया है। उनका कार्य मुख्य रूप से अनुसंधान और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से आयुर्वेद के संवर्धन, विकास और वैश्विक प्रसार पर केंद्रित है।

व्याख्या

2013 तक उपलब्ध सांख्यिकीय आंकड़ों और रिपोर्टों, जैसे कि हंगर एंड मालन्यूट्रिशन (HUNGaMA) रिपोर्ट और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर, झारखंड में भारत में कुपोषित बच्चों का प्रतिशत सर्वाधिक दर्ज किया गया था। इस अवधि के दौरान, राज्य ने पांच साल से कम उम्र के 56 प्रतिशत से अधिक बच्चों के कम वजन का होने की सूचना दी, जो देश में उच्चतम दरों में से एक थी। इस व्यापकता का मुख्य कारण राज्य के भीतर उच्च स्तर की गरीबी, खाद्य असुरक्षा और मातृ स्वास्थ्य की खराब स्थिति को माना गया। इसके अतिरिक्त, राज्य के दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच ने शिशुओं और छोटे बच्चों में पोषण संबंधी कमियों को बढ़ा दिया।

व्याख्या

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) एक प्रमुख शहरी विकास कार्यक्रम है जो ऐसी अवसंरचना स्थापित करने पर केंद्रित है जो प्रत्येक शहरी परिवार के लिए मजबूत बुनियादी सेवाएँ सुनिश्चित करती है। यह मिशन हस्तक्षेप के लिए पाँच मुख्य क्षेत्रों की पहचान करता है। यह प्रत्येक शहरी परिवार के लिए कार्यात्मक नल कनेक्शन के माध्यम से सार्वभौमिक जल आपूर्ति कवरेज प्रदान करने को प्राथमिकता देता है। यह पर्यावरणीय स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सीवरेज नेटवर्क और सेप्टेज प्रबंधन प्रणालियों के निर्माण पर भी जोर देता है। शहरी बाढ़ की चुनौती से निपटने के लिए, मिशन में बाढ़ के पानी की कुशल निकासी के लिए तूफानी जल निकासी का विकास शामिल है। सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं और पैदल रास्तों जैसे गैर-मोटर चालित परिवहन के लिए अवसंरचना विकसित करके शहरी गतिशीलता को बढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त, मिशन हरित स्थानों, पार्कों और मनोरंजन केंद्रों के निर्माण और उन्नयन द्वारा शहरों के सुविधा मूल्य में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें विशेष रूप से बाल-अनुकूल सुविधाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

व्याख्या

छह व्यक्तियों को घड़ी की दिशा में 1 से 6 तक की स्थितियों में बैठाकर बैठने की व्यवस्था का विश्लेषण किया जा सकता है। हम व्यवस्था DAEBCF का मूल्यांकन करते हैं:

स्थितियाँ: 1:D, 2:A, 3:E, 4:B, 5:C, 6:F.

शर्त 1: A और B एक-दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। इस व्यवस्था में, A स्थिति 2 पर है और B स्थिति 4 पर है, E द्वारा अलग किया गया है। यह शर्त पूरी होती है।

शर्त 2: E और F एक-दूसरे के विपरीत बैठे हैं। छह व्यक्तियों की एक गोलाकार मेज पर, स्थितियाँ 3 और 6 विपरीत हैं। यह शर्त पूरी होती है।

शर्त 3: C, F के ठीक दाईं ओर बैठा है। मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति के लिए, दाईं ओर की दिशा वामावर्त (counter-clockwise) दिशा के अनुरूप होती है। चूंकि F स्थिति 6 पर है और C स्थिति 5 पर है, C वास्तव में F के ठीक दाईं ओर बैठा है। यह शर्त पूरी होती है।

शर्त 4: यदि A, E और C के बीच में नहीं है, तो D, F के सामने नहीं बैठा है। इस व्यवस्था में, A (2) E (3) और C (5) के बीच छोटे चाप पर नहीं है, जिस पर B (4) बैठा है। इस प्रकार, यह आधार कि A, E और C के बीच में नहीं है, सत्य है। हालाँकि, D (1) बैठने के क्रम में F (6) के ठीक बगल में बैठा है। यदि 'सामने' शब्द की व्याख्या बैठने के क्रम में आसन्न होने के रूप में की जाती है, तो D, F के सामने है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि D, F के सामने नहीं बैठा है, जो असत्य है।

औपचारिक तर्क में, एक निहितार्थ (यदि P, तो Q) केवल तभी असत्य होता है जब आधार P सत्य हो और निष्कर्ष Q असत्य हो। चूंकि इस व्यवस्था में P सत्य है और Q असत्य है, इसलिए विकल्प a) दी गई शर्तों का पालन नहीं करता है।

व्याख्या

ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ ने एडवर्ड स्नोडेन द्वारा उजागर की गई राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) की निगरानी गतिविधियों के प्रत्यक्ष विरोध में अक्टूबर 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी निर्धारित राजकीय यात्रा रद्द कर दी थी। लीक हुए दस्तावेजों से पता चला कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक निगरानी कार्यक्रमों जैसे PRISM के हिस्से के रूप में रूसेफ के व्यक्तिगत संचार को बाधित किया था और ब्राजील की सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास की जासूसी की थी। ओबामा प्रशासन द्वारा इन संप्रभुता के उल्लंघनों के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण या माफी प्रदान करने में विफल रहने के बाद, रूसेफ ने यात्रा स्थगित कर दी, जो उस पूरे वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्धारित एकमात्र औपचारिक राजकीय यात्रा थी। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण राजनयिक दरार पैदा कर दी, जिससे रूसेफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक जासूसी की निंदा अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में की।

व्याख्या

ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी औपचारिक राजकीय यात्रा रद्द कर दी थी, जो 23 अक्टूबर 2013 के लिए निर्धारित थी। यह निर्णय एडवर्ड स्नोडेन के खुलासों से सीधे तौर पर प्रतिक्रिया थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) ने प्रिज़्म कार्यक्रम जैसी निगरानी पहलों के माध्यम से उनके निजी फोन कॉल और इलेक्ट्रॉनिक संचार को अवरुद्ध किया था। ब्राजील सरकार ने इन कार्यों को राष्ट्रीय संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन और रणनीतिक भागीदारों के बीच विश्वास का उल्लंघन बताया। यह रद्दीकरण एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण राजनयिक फटकार थी, क्योंकि रूसेफ उस वर्ष वाशिंगटन की पूर्ण राजकीय यात्रा के लिए निर्धारित एकमात्र विदेशी नेता थीं। रद्दीकरण के बाद, उन्होंने वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक जासूसी की निंदा करने और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल गोपनीयता मानकों का आह्वान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन का इस्तेमाल किया।

व्याख्या

सितंबर 2013 में, ब्राज़ील की राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ ने एडवर्ड स्नोडेन द्वारा लीक किए गए दस्तावेजों से पता चलने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी निर्धारित राजकीय यात्रा रद्द कर दी थी, जिसमें पता चला था कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) ने उनके निजी संचार और उनके शीर्ष सहयोगियों के संचार को बाधित किया था। प्रिज़्म जैसे कार्यक्रमों के तहत की गई इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, ब्राज़ील की सरकारी तेल दिग्गज पेट्रोब्रास के आंतरिक नेटवर्क को भी लक्षित करती थी। रूसेफ ने जासूसी को संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। जी20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ एक बैठक के बाद, जहाँ उन्हें अमेरिकी स्पष्टीकरण असंतोषजनक लगे, उन्होंने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2013 की यात्रा को स्थगित कर दिया, जो लगभग दो दशकों में किसी ब्राज़ीलियाई नेता की वाशिंगटन की पहली राजकीय यात्रा होती।

व्याख्या

अक्टूबर 2013 में, बीजिंग ने एक दुर्लभ राजनयिक संगम की मेजबानी की, क्योंकि तीन महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्रियों ने लगभग एक साथ आधिकारिक यात्राओं के लिए आगमन किया। जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 22 से 24 अक्टूबर, 2013 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया, चीनी राजधानी में रूसी प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव और मंगोलियाई प्रधानमंत्री नरोव अल्तांखुयाग भी शामिल हुए। इस समकालिकता को चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा उनकी क्षेत्रीय कूटनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में उजागर किया गया था, जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद पहली बार था जब भारत, रूस और मंगोलिया के सरकार प्रमुखों ने एक ही समय में देश का दौरा किया था। इन यात्राओं के दौरान, भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ शांति बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक सीमा रक्षा सहयोग समझौते (बीडीसीए) पर हस्ताक्षर किए।

व्याख्या

भारत निर्वाचन आयोग राज्य के भीतर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को चुनावी प्रशासन के लिए एक मानकीकृत क्रम बनाए रखने हेतु एक अद्वितीय पहचान संख्या प्रदान करता है। राजस्थान, जिसमें 200 विधानसभा सीटें हैं, में यह संख्यांकन परिसीमन प्रक्रिया के दौरान निर्धारित भौगोलिक क्रम का अनुसरण करता है। संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 के अनुसार, यह संख्यांकन श्री गंगानगर जिले में राज्य के सबसे उत्तरी भाग से शुरू होता है। सादुलशहर को राज्य के क्रम में विधानसभा क्षेत्र संख्या 1 के रूप में नामित किया गया है, जिसके बाद श्री गंगानगर के अन्य निर्वाचन क्षेत्र जैसे गंगानगर, करणपुर और सूरतगढ़ आते हैं।

व्याख्या

पूर्णिमा महतो एक पूर्व भारतीय तीरंदाज और एक प्रमुख कोच हैं जिन्होंने दीपिका कुमारी जैसे शीर्ष एथलीटों को प्रशिक्षित किया है, और उन्हें तीरंदाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महावीर सिंह एक अनुभवी मुक्केबाजी कोच हैं जिन्हें भारत में मुक्केबाजों के विकास में उनके लंबे समय के योगदान के लिए पहचाना गया है। के.पी. थॉमस केरल के एक दिग्गज शारीरिक शिक्षा शिक्षक और एथलेटिक्स कोच हैं, जिन्हें कई अंतरराष्ट्रीय एथलीटों की खोज और उन्हें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। राज सिंह भारतीय कुश्ती में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने कई दशकों तक कोच और प्रशासक के रूप में कार्य किया है, जिसके कारण उन्हें 2013 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

व्याख्या

P5+1 समूह में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य - संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन - और जर्मनी शामिल हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित बातचीत में शामिल होने के लिए यह राजनयिक गुट 2006 में गठित किया गया था। जर्मनी को इस विन्यास में एक प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में उसकी स्थिति और ईरान के साथ उसके महत्वपूर्ण राजनयिक और व्यापारिक संबंधों के कारण शामिल किया गया था। यूरोपीय संदर्भों में, इस समूह को अक्सर E3+3 के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो अन्य तीन स्थायी परिषद सदस्यों के साथ शामिल तीन यूरोपीय राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है।

व्याख्या

निष्कर्षों की तार्किक वैधता को समुच्चय सिद्धांत (set theory) या वेन आरेख (Venn diagrams) का उपयोग करके स्थापित किया जा सकता है। मान लीजिए K ज्ञान के समुच्चय (set of Knowledge) को, G अच्छी चीजों के समुच्चय (set of Good things) को, और D कठिन चीजों के समुच्चय (set of Difficult things) को दर्शाता है। कथन 'सभी ज्ञान अच्छा है' को K ⊆ G के रूप में दर्शाया गया है, जिसका अर्थ है कि ज्ञान का समुच्चय पूरी तरह से अच्छी चीजों के समुच्चय के भीतर समाहित है। कथन 'सभी ज्ञान कठिन है' को K ⊆ D के रूप में दर्शाया गया है, जिसका अर्थ है कि ज्ञान का समुच्चय कठिन चीजों के समुच्चय के भीतर भी पूरी तरह से समाहित है।

चूंकि समुच्चय K, G और D दोनों का उपसमुच्चय (subset) है, इसलिए K से संबंधित कोई भी तत्व परिभाषा के अनुसार G और D दोनों से संबंधित होगा। इससे यह पता चलता है कि अच्छी चीजों और कठिन चीजों के समुच्चयों का प्रतिच्छेदन (intersection) (G ∩ D) रिक्त नहीं है, क्योंकि इसमें कम से कम K के सभी तत्व शामिल हैं। औपचारिक तर्क में, यह न्यायवाक्यों (syllogisms) के तीसरे आकृति (figure) में डाराप्टी (Darapti) मूड का अनुसरण करता है, जहां एक सामान्य विषय पद (subject term) वाले दो सार्वभौमिक सकारात्मक आधार वाक्य (universal affirmative premises) एक विशेष सकारात्मक निष्कर्ष (particular affirmative conclusion) की ओर ले जाते हैं। इसलिए, यह तार्किक रूप से निश्चित है कि 'कुछ अच्छी चीजें कठिन हैं', क्योंकि ज्ञान की विशिष्ट श्रेणी अच्छाई और कठिनाई के बीच संबंध प्रदान करती है।

व्याख्या

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) को 30 सितंबर, 1994 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसका जनादेश अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। निगम अल्पसंख्यक समूहों के पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को आय-अर्जक गतिविधियों के लिए रियायती वित्त प्रदान करके स्वरोजगार की सुविधा प्रदान करता है। NMDFC भारत भर में अपने लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचने के लिए मुख्य रूप से राज्य चैनलिंग एजेंसियों (SCAs) और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से संचालित होता है।

व्याख्या

किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (RGSEAG), जिसे लोकप्रिय रूप से सबला के नाम से जाना जाता है, 2010 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना विशेष रूप से 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को लक्षित करती है ताकि उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार किया जा सके, साथ ही जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। यह कार्यक्रम स्कूल जाने वाली और स्कूल न जाने वाली दोनों लड़कियों तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें लाभार्थियों को दो उप-समूहों में वर्गीकृत किया गया है: 11 से 15 वर्ष और 15 से 18 वर्ष। आंगनवाड़ी मंच का उपयोग करके, सबला का उद्देश्य पोषण, आयरन-फोलिक एसिड अनुपूरण, स्वास्थ्य जांच और परिवार कल्याण और स्वच्छता पर मार्गदर्शन सहित सेवाओं के एक व्यापक पैकेज के माध्यम से इन युवा महिलाओं को सशक्त बनाना है।

व्याख्या

अभिव्यक्ति A[]CDoB में, हम पदानुक्रम निर्धारित करने के लिए दाएं से बाएं संबंधों को डिकोड करते हैं। DoB खंड इंगित करता है कि D, B की पत्नी है, जिसका अर्थ है कि B पति है और D इस पारिवारिक इकाई में माँ है। अगले खंड में जाते हुए, CD इंगित करता है कि C, D का पुत्र है। चूंकि D का विवाह B से हुआ है, C भी B का पुत्र है। अंत में, A[]C खंड स्थापित करता है कि A, C की बहन है। चूंकि A, B के पुत्र की महिला भाई-बहन है, A, B की पुत्री है।

व्याख्या

चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक संयुक्त बहुउद्देशीय उपक्रम है जहाँ दोनों राज्य 50:50 के आधार पर लागत और लाभ साझा करते हैं। माही-बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात सरकारों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे माही नदी का उपयोग करने के लिए 1966 के एक समझौते द्वारा स्थापित किया गया था। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त पहल है जिसे विभिन्न मोड़ों और बांधों के माध्यम से सिंचाई और बिजली के लिए ब्यास नदी के पानी का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सिद्धमुख-नहर परियोजना भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से जुड़ी हुई है क्योंकि यह इन तीन राज्यों के बीच 1981 के त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से आवंटित रावी और ब्यास नदियों के अधिशेष जल पर निर्भर करती है।

व्याख्या

संविधान (इक्यानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003, जिसे 2004 में अधिसूचित किया गया और लागू किया गया, ने राजनीतिक कारणों से बड़े आकार की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की प्रथा को रोकने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रिपरिषद के आकार पर विशिष्ट सीमाएँ पेश कीं। संविधान के अनुच्छेद 164(1A) के तहत, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान यह भी निर्दिष्ट करता है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बारह से कम नहीं होगी। इस सीमा की सिफारिश संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग और प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा प्रशासनिक दक्षता और राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।

व्याख्या

राजस्थान विधान सभा तीन कार्यात्मक श्रेणियों की वित्तीय समितियों का रखरखाव करती है: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। यद्यपि कार्य की मात्रा को प्रबंधित करने के लिए प्राक्कलन समिति को दो अलग-अलग निकायों, ए और बी, में विभाजित किया गया है, उन्हें मूल रूप से तीन-स्तरीय वित्तीय निरीक्षण संरचना का हिस्सा माना जाता है। राजस्थान विधानसभा में प्रत्येक वित्तीय समिति में 15 सदस्य होते हैं। प्रक्रिया नियमों के तहत, विधान सभा का अध्यक्ष इन समितियों के अध्यक्षों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होता है। ये समितियाँ कार्यकारी की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सदन के विस्तार के रूप में कार्य करती हैं, और वे अपने निष्कर्षों और सिफारिशों की विस्तृत रिपोर्ट विधान सभा को प्रस्तुत करके अपनी जांच समाप्त करती हैं।

व्याख्या

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने अपनी 10वीं रिपोर्ट, जिसका शीर्षक 'कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण' था, में राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSCs) के लिए उनकी दक्षता और स्वतंत्रता को बढ़ाने हेतु एक केंद्रित जनादेश प्रस्तावित किया। आयोग ने सिफारिश की कि SPSC की भूमिका श्रेणी I और II के पदों के लिए उच्च-स्तरीय भर्ती, सरकारी कॉलेजों और राज्य द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक नियुक्तियों, और विभागीय पदोन्नति समितियों के माध्यम से वरिष्ठ-स्तरीय पदोन्नति पर सलाह देने तक सीमित रहे। एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण जैसे कार्यों पर राज्य सरकार को सलाह देने का सुझाव इन सिफारिशों से बाहर रखा गया था। आयोग ने SPSC को स्थानांतरण जैसे नियमित कार्मिक प्रबंधन कार्यों से अलग करने की मांग की, जिन्हें कार्यकारी कार्य माना जाता है। इन प्रशासनिक मामलों में SPSC की भागीदारी को सीमित करके, ARC का उद्देश्य निकाय को योग्यता-आधारित भर्ती बनाए रखने और वरिष्ठ-स्तरीय कार्मिक चयन की प्रणालीगत निगरानी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देना था।

व्याख्या

राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973, धारा 2 के तहत किसी लोक सेवक के विरुद्ध आरोप या इल्ज़ाम के दायरे को परिभाषित करता है। इस प्रावधान के अनुसार, एक आरोप में कोई भी अभिकथन शामिल है कि किसी लोक सेवक ने स्वयं या दूसरों के लिए कोई लाभ या पक्ष प्राप्त करने के लिए, या किसी भी व्यक्ति को अनुचित हानि या कठिनाई पहुँचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है, जैसा कि कथन (i) में वर्णित है। कथन (ii) कर्तव्यों के निर्वहन, या उसके अभाव से संबंधित है, जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है। कथन (iii) उन स्थितियों को कवर करता है जहाँ लोक सेवक अपने आधिकारिक कार्यों का निर्वहन करते समय व्यक्तिगत हित या अनुचित और भ्रष्ट उद्देश्यों से प्रेरित होता है। कथन (iv) भ्रष्टाचार और लोक सेवक की क्षमता में निष्ठा या वफादारी की कमी को आरोप के आधार के रूप में पहचानता है। चारों कथन दुराचार की कानूनी परिभाषा को सटीक रूप से दर्शाते हैं जो राजस्थान में लोकायुक्त के जांच क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

व्याख्या

राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना) आदेश, 1976, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसंबर 1976 को जारी किया गया था। यह आदेश राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया था। जयपुर पीठ ने औपचारिक रूप से 31 जनवरी 1977 को अपना कार्य शुरू किया।

जयपुर पीठ का अधिकार क्षेत्र वर्तमान में राजस्थान के 15 जिलों तक फैला हुआ है। ये जिले जयपुर, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा हैं। जबकि जयपुर पीठ इन जिलों से संबंधित मामलों को संभालती है, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में बनी हुई है। 1976 का आदेश विशेष रूप से जयपुर में एक स्थायी पीठ की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसका अधिकार क्षेत्र ऐसे जिलों पर होगा जैसा कि समय-समय पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

व्याख्या

मध्य प्रदेश में, पंचायती राज प्रणाली के तीन-स्तरीय मध्यवर्ती स्तर को आधिकारिक तौर पर जनपद पंचायत के रूप में नामित किया गया है। मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अनुसार, राज्य प्रशासनिक ढांचा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों, विकास खंड स्तर पर जनपदों पंचायतों और जिला स्तर पर जिला पंचायतों की स्थापना करता है। यद्यपि पंचायत समिति शब्द का प्रयोग राजस्थान, बिहार और पंजाब जैसे कई अन्य भारतीय राज्यों में खंड-स्तरीय निकाय के लिए सामान्यतः किया जाता है, यह वह नामकरण नहीं है जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी मध्यवर्ती-स्तरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के लिए अपनाया है।

व्याख्या

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसे 15 जून, 2005 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। जबकि सूचना आयोगों के गठन और लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित विशिष्ट प्रावधान तुरंत लागू हो गए थे, अधिनियम में यह निर्धारित किया गया था कि इसके शेष प्रावधान इसके अधिनियमन के 120वें दिन से प्रभावी होंगे। यह संक्रमण अवधि 12 अक्टूबर, 2005 को समाप्त हुई, जिस तारीख को अधिनियम पूरी तरह से लागू हुआ, जिससे नागरिकों को आधिकारिक तौर पर लोक प्राधिकरणों से सूचना का अनुरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाया गया।