आरपीएससी आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 प्रश्न पत्र — उत्तर और व्याख्या सहित

व्याख्या

स्वर्णिम चतुर्भुज (GQ) एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है जो भारत के चार प्रमुख महानगरीय शहरों: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा प्रबंधित इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 5,846 किमी है। इन महानगरों को जोड़ने वाले चार प्राथमिक खंडों की अनुमानित लंबाई इस प्रकार है:

चेन्नई – कोलकाता (खंड C): ~1,684 किमी कोलकाता – दिल्ली (खंड D): ~1,453 किमी दिल्ली – मुंबई (खंड A): ~1,419 किमी मुंबई – चेन्नई (खंड B): ~1,290 किमी

चेन्नई – कोलकाता खंड (NH 16) चतुर्भुज की सबसे लंबी भुजा है, जिसके बाद कोलकाता – दिल्ली खंड (NH 19) आता है। दिल्ली – मुंबई खंड (NH 48) तीसरी सबसे लंबी भुजा है, और मुंबई – चेन्नई खंड (NH 48) चार मुख्य भुजाओं में सबसे छोटी है। इन खंडों को उनकी संबंधित लंबाई के अनुसार सबसे लंबे से सबसे छोटे (अवरोही क्रम) के क्रम में व्यवस्थित करने पर कोड C, D, A, B प्राप्त होता है।

व्याख्या

राजस्थान बांगड़, अरावली पर्वत श्रृंखला और शुष्क थार रेगिस्तान के बीच स्थित अर्ध-शुष्क क्षेत्र को संदर्भित करता है। इस भौतिक भौगोलिक क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिम में लूनी बेसिन शामिल है, जिसे अक्सर गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है, जो लूनी नदी प्रणाली के अपवाह क्षेत्र को चिह्नित करता है। राज्य के उत्तरी भाग में, घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों को कवर करता है, जो मौसमी घग्गर नदी द्वारा निर्मित है। व्यापक राजस्थान मैदान की विशेषता कई खारे झीलों, जैसे सांभर, डीडवाना और पचपदरा, जो टेथिस सागर के भूवैज्ञानिक अवशेष हैं, की एक अनूठी जल विज्ञान भी है। इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र व्यापक अंतर्देशीय अपवाह बेसिनों के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र में, जहाँ मौसमी धाराएँ किसी भी बड़ी जल निकाय तक पहुँचे बिना रेतीले भूभाग में विलीन हो जाती हैं। ये भौगोलिक तत्व मिलकर राजस्थान के पश्चिमी और अर्ध-शुष्क परिदृश्यों को परिभाषित करते हैं।

व्याख्या

राजस्थान की पाकिस्तान के साथ 1070 किमी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर और अनूपगढ़ जिले सीधे इस सीमा पर स्थित हैं। जैसलमेर एक प्राथमिक सीमावर्ती जिला है, जिसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसकी दूरी सीमा रेखा पर शून्य है। पूर्व और अंतर्देशीय बढ़ते हुए, सीकर उत्तर-पूर्वी शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है, जो पाकिस्तान सीमा पर निकटतम बिंदु से लगभग 280 से 300 किमी दूर है। कोटा राज्य के दक्षिण-पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है, जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर के क्षेत्रों में से एक है, जिसकी दूरी लगभग 430 से 450 किमी है। इस प्रकार, जैसलमेर, सीकर और कोटा का क्रम सीमा से दूरी के स्पष्ट आरोही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है।

व्याख्या

केलाखेड़ा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित एक कस्बा और नगर पंचायत है। यह भारत के उत्तरी तराई क्षेत्र में स्थित एक प्रशासनिक बस्ती है। चूँकि यह कस्बा भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से उत्तराखंड का हिस्सा है, इसलिए इसका तमिलनाडु राज्य से संबंध गलत है।

व्याख्या

राजस्थान के पूर्वी जिलों, जिनमें जयपुर, दौसा और अलवर शामिल हैं, में एल्फिसोल प्रमुख मृदा क्रम है। राज्य के कृषि-जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में, ये जिले अर्ध-शुष्क पूर्वी मैदानों के अंतर्गत आते हैं जहाँ मिट्टी में मध्यम लीचिंग हुई है और इसमें मिट्टी से समृद्ध एक विशिष्ट उपसतह परत होती है, जिसे आर्जिलिक क्षितिज के रूप में जाना जाता है। ये मिट्टी आमतौर पर उच्च आधार संतृप्ति प्रदर्शित करती है और क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ और रेतीली-दोमट मिट्टी के बराबर है। ये कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि ये पश्चिम की मरुस्थलीय मिट्टी की तुलना में नमी और पोषक तत्वों को प्रभावी ढंग से बनाए रखने की अपनी क्षमता के कारण गेहूं, सरसों और बाजरा जैसी प्रमुख फसलों का समर्थन करती हैं।

व्याख्या

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2022' के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान देश में बाजरा (पर्ल मिलेट) का कुल उत्पादन लगभग 96.22 लाख टन था। राजस्थान, जो भारत में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, ने इस कुल उत्पादन में लगभग 37.51 लाख टन का योगदान दिया।

प्रतिशत योगदान की गणना सूत्र का उपयोग करके की जाती है:

प्रतिशत = राजस्थान का उत्पादन / भारत का कुल उत्पादन × 100

प्रतिशत = 37.51 / 96.22 × 100 ≈ 38.98%

राजस्थान लगातार बाजरा उत्पादन में देश का नेतृत्व करता है क्योंकि यहाँ विस्तृत शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र हैं, जो इस सूखा-प्रतिरोधी फसल के लिए आदर्श कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। राज्य में आमतौर पर भारत के कुल बाजरा उत्पादन का एक तिहाई से अधिक हिस्सा होता है।

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मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क जोधपुर के बोरानाड़ा में स्थित है। इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र को भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग की मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के तहत राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (RIICO) द्वारा विकसित किया गया है। यह पार्क विनिर्माण लागत को कम करने और चिकित्सा उपकरणों पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और सामान्य सुविधा केंद्र प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बोरानाड़ा एक स्थापित औद्योगिक आधार, आईआईटी जोधपुर और एम्स जोधपुर जैसे तकनीकी संस्थानों से निकटता, और जोधपुर हवाई अड्डे और रेलवे नेटवर्क के माध्यम से इसकी कनेक्टिविटी के कारण एक रणनीतिक स्थान के रूप में कार्य करता है, जो उच्च तकनीक वाले चिकित्सा निर्माण के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स का समर्थन करता है।

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खाडीन राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन की गई एक अनूठी भूमि-उपयोग प्रणाली और पारंपरिक जल संचयन तकनीक है, जो मुख्य रूप से जैसलमेर जिले में पाई जाती है। ऐतिहासिक रूप से 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित, इस प्रणाली में चट्टानी जलग्रहण क्षेत्रों से अपवाह को पकड़ने के लिए निचली पहाड़ी ढलानों के पार एक लंबा मिट्टी का तटबंध बनाना शामिल है। यह संरचना वर्षा जल को मिट्टी को संतृप्त करने की अनुमति देती है, जिससे न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी खेती के लिए यह उपजाऊ हो जाती है। मिट्टी में बनी नमी सर्दियों के मौसम में अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता के बिना गेहूं और चने जैसी फसलों के विकास का समर्थन करती है। यह विधि थार रेगिस्तान में भूजल स्तर को पुनर्भरण करते हुए मृदा अपरदन और लवणता को प्रभावी ढंग से रोकती है।

व्याख्या

उदयपुर सोम और जाखम नदियों से जुड़ा है क्योंकि सोम उदयपुर की बिछा मेढ़ा पहाड़ियों से निकलती है और जाखम के साथ माही नदी बेसिन का एक प्रमुख हिस्सा बनाती है। बूंदी का जल निकासी कुराल नदी द्वारा होती है, जो दक्षिण-पूर्वी पठारी क्षेत्र में चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी के रूप में कार्य करती है। भरतपुर पूर्वी जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है जहाँ गंभीर और पार्वती नदियाँ प्रमुख मौसमी धाराएँ हैं। अलवर साबी और रूपा रेल नदियों का प्राथमिक क्षेत्र है; साबी नदी अलवर से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है, जबकि रूपा रेल अलवर जिले की उदयनाथ पहाड़ियों में उत्पन्न होती है।

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राजस्थान भारत में एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक है, जहाँ यह खनिज मुख्य रूप से दो रूपों में पाया जाता है: ट्रेमोलाइट और क्राइसोटाइल। ट्रेमोलाइट किस्म अरावली और दिल्ली भूवैज्ञानिक प्रणालियों की अल्ट्रामैफिक चट्टानों के भीतर राज्य भर में व्यापक रूप से वितरित है। दक्षिणी राजस्थान में कोरे (उदयपुर जिला) और मंगल (डूंगरपुर जिला) जैसे विशिष्ट स्थान एस्बेस्टस खनन के लिए अच्छी तरह से प्रलेखित स्थल हैं। मध्य राजस्थान में, अजमेर और पाली जिलों में भी महत्वपूर्ण भंडार हैं, जिनमें अजमेर में करपुरा और पाली में पंचरला प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र एस्बेस्टस निर्माण के लिए आवश्यक भूवैज्ञानिक स्थितियाँ प्रदान करते हैं, जैसे मैग्नीशियम युक्त चट्टानों का परिवर्तन। इसके विपरीत, कपूरडी, मेरिया और कसारा जैसे स्थान बाड़मेर बेसिन में विशिष्ट भूवैज्ञानिक वातावरण हैं जो तृतीयक लिग्नाइट कोयले को होस्ट करने वाले अवसादी अनुक्रमों की विशेषता रखते हैं, न कि एस्बेस्टस जैसे कायांतरित खनिजों को।

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राजस्थान के संरक्षण रिज़र्वों की सूची (मई 2023 की स्थिति के अनुसार) से प्रत्येक युग्म की जाँच:

A. रणखार – जालौर — सही। रणखार संरक्षण रिज़र्व जालौर जिले में है।

B. मनसामाता – झुंझुनू — सही। मनसामाता संरक्षण रिज़र्व झुंझुनू जिले में है।

C. सोरसन – बूंदी — गलत। सोरसन संरक्षण रिज़र्व (सोरसन घास के मैदान, गोडावण/ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास) बारां जिले में है, बूंदी में नहीं।

D. हमीरगढ़ – भीलवाड़ा — सही। हमीरगढ़ संरक्षण रिज़र्व भीलवाड़ा जिले में है।

अतः सही सुमेलित नहीं होने वाला युग्म C है।

व्याख्या

राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अध्यादेश, 2023 को पेपर लीक और नकल के लिए अधिक कठोर दंड प्रदान करने हेतु मौजूदा 2022 के अधिनियम में संशोधन के लिए प्रख्यापित किया गया था। यह विधायी उपाय कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं का सामना करने के बाद सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था। अध्यादेश ने पेपर लीक में संगठित अपराध के लिए अधिकतम दंड को आजीवन कारावास तक बढ़ा दिया और अभियुक्तों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती की अनुमति दी। पहले कथन में उल्लिखित सामाजिक और धार्मिक संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2023 के दौरान राजस्थान में ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया था।

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भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों को विनियमित करता है। इस धारा के अनुसार पंजीकरण चाहने वाले प्रत्येक राजनीतिक दल को अपना संविधान प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें भारत के संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा की पुष्टि करने वाला एक विशिष्ट प्रावधान शामिल होना चाहिए।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है जिसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और आंतरिक संगठनात्मक संरचना को निर्वाचन आयोग द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार और दर्ज किया जाता है। यह मान्यता दल के अपने संविधान और आंतरिक दल लोकतंत्र के संबंध में ECI के निर्देशों के अनुपालन पर आधारित है। यद्यपि कुछ अन्य संगठन आंतरिक नेतृत्व विवादों के कारण गैर-मान्यता का सामना करते हैं या कानून के तहत प्रतिबंधित हैं, IUML आयोग के साथ एक मान्य स्थिति बनाए रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दल के मामलों और प्रतीक आवंटन के लिए अधिकृत निकाय है।

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राजस्थान राज्य बजट 2022-23 में, सरकार ने सीवरेज और जल निकासी प्रणालियों के विकास और आधुनिकीकरण पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण शहरी स्वच्छता और बुनियादी ढांचा पहल की घोषणा की। बीकानेर, कोटा, सीकर और जयपुर शहरों में सीवरेज और जल निकासी कार्यों के लिए विशेष रूप से 250 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना, मौजूदा सीवरेज नेटवर्क का विस्तार करना और इन प्रमुख शहरी केंद्रों में जलभराव को रोकना और सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों को बढ़ाना है। यह परियोजना राज्य की व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य शहरी उपयोगिता बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और अपने नागरिकों को बेहतर स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना है।

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2023-24 की अवधि के दौरान, राष्ट्रपति की भूमिका से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा कार्यक्रम 15वीं राजस्थान विधान सभा का 8वां सत्र था। 14 जुलाई, 2023 को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान विधान सभा को पहली बार संबोधित किया। यह एक ऐतिहासिक "विशेष सत्र" था क्योंकि यह पदभार ग्रहण करने के बाद उनके द्वारा राज्य के विधायकों को पहला संबोधन था।

इस सत्र के दौरान अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उनके नेतृत्व में, विधानसभा ने इस अवधि के दौरान राजस्थान न्यूनतम गारंटीकृत आय विधेयक, 2023, और राजस्थान प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 सहित महत्वपूर्ण कानून भी पारित किए। जबकि 16वीं विधानसभा ने जनवरी 2024 में एक नई सरकार के तहत अपना पहला सत्र शुरू किया, इस समय-सीमा के दौरान आहूत सत्र में "राष्ट्रपति की भूमिका" का विशिष्ट संदर्भ जुलाई 2023 में गहलोत के कार्यकाल के दौरान दिए गए राष्ट्रपति के संबोधन से मेल खाता है।

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भारत का संविधान राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने और इसकी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से अपने नागरिकों के लिए आरक्षित करता है। नागरिकों को विशेष रूप से दिए गए अधिकारों का विशिष्ट समूह अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में शामिल है। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 नागरिकों के लिए छह मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा, संघ बनाने, स्वतंत्र रूप से घूमने, निवास करने और कोई भी पेशा करने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। क्योंकि चुने गए समूह में सूचीबद्ध प्रत्येक अनुच्छेद इस विशेष श्रेणी का हिस्सा है, यह भारतीय नागरिकों तक सीमित अधिकारों की सही पहचान करता है।

व्याख्या

निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। इस संशोधन ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39A जोड़ा, जो यह अनिवार्य करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान या योजनाओं द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। यह जोड़ समाज के सभी वर्गों के लिए समान न्याय को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा था कि कानूनी प्रणाली समान अवसर के आधार पर संचालित हो।

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इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) में, सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रख्यापित अनुच्छेद 329A के खंड (4) को रद्द कर दिया, जिसने प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के चुनाव विवादों को सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने का प्रयास किया था। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) में न्यायालय ने 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 4 और 55 को अमान्य कर दिया, यह दावा करते हुए कि संसद की सीमित संशोधन शक्ति संविधान की मूल संरचना है और न्यायिक समीक्षा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। किहोतो होलोहन बनाम जचिल्लू (1992) में 52वें संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई थी, जिसने दलबदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में दसवीं अनुसूची जोड़ी थी; न्यायालय ने कानून को बरकरार रखा, जबकि अध्यक्ष के निर्णयों की न्यायिक निगरानी को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान को रद्द कर दिया। पी. सम्बमूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1987) में 32वें संशोधन अधिनियम, विशेष रूप से अनुच्छेद 371D(5) की जांच की गई, जिसमें यह माना गया कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों को रद्द करने की राज्य सरकार की शक्ति कानून के शासन और संविधान की मूल संरचना के लिए हानिकारक थी।

व्याख्या

किसी राज्य की विधान सभा के एक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इस मूल्य की गणना के लिए सूत्र इस प्रकार दिया गया है:

MLA के मत का मूल्य = (राज्य की कुल जनसंख्या (1971 की जनगणना))/(राज्य विधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या) × 1/1000

इस प्रावधान के अनुसार, एक विधायक के पास उतने मत होते हैं जितने कि राज्य की जनसंख्या को निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल में एक हजार के गुणक होते हैं। यदि इस विभाजन के बाद शेष पांच सौ या उससे अधिक है, तो मत का मूल्य एक से बढ़ा दिया जाता है। कथन (d) गलत है क्योंकि यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य एक हजार के बजाय भाजक के रूप में एक सौ निर्दिष्ट करता है। यह तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के प्रतिनिधित्व का पैमाना पूरे देश में समान हो।

व्याख्या

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(2) निर्दिष्ट करता है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की ऐसी संख्या होगी, यदि कोई हो, जैसा कि राष्ट्रपति समय-समय पर तय करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति औपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत, राष्ट्रपति इन नियुक्तियों को एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर करते हैं। इस समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं। चयन प्रक्रिया में इस समिति की भागीदारी के बावजूद, नियुक्ति आदेश जारी करने की कानूनी और संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।

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कथन (i) गलत है क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, दोहरी सदस्यता को रोकने के लिए सीटों के रिक्त होने को विशिष्ट नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। धारा 69 के अनुसार, यदि लोक सभा (निम्न सदन) का कोई सदस्य जो पहले से ही सदस्य है, राज्य परिषद (उच्च सदन) के लिए चुना जाता है, तो ऐसे चुनाव की तारीख पर निम्न सदन में उसकी सीट स्वतः रिक्त हो जाती है। राज्य विधान सभा के सदस्यों के विधान परिषद में जाने के लिए धारा 70 के तहत एक समान नियम लागू होता है। रिक्ति चुनाव का एक प्रत्यक्ष कानूनी परिणाम है और इसके लिए अलग से इस्तीफे या प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है।

कथन (ii) गलत है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 (संसद के लिए) और अनुच्छेद 189 (राज्य विधानमंडलों के लिए) सदनों में मतदान प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं। अध्यक्ष या सभापति (या जो भी पीठासीन हो) पहली बार में मतदान नहीं करता है। हालाँकि, उनके पास निर्णायक मत होता है और वोटों की समानता (टाई) की स्थिति में उन्हें इसका प्रयोग करना चाहिए। इस निर्णायक मत का प्रयोग कैसे किया जाए, इस पर कोई संवैधानिक या कानूनी प्रतिबंध नहीं है; पीठासीन अधिकारी, जो सदन का सदस्य होता है, गतिरोध को हल करने के लिए प्रस्ताव के पक्ष में या उसके विरुद्ध मतदान कर सकता है। इसलिए, यह दावा कि कोई सदस्य टाई के दौरान पक्ष में मतदान नहीं करता है, तथ्यात्मक रूप से गलत है।

व्याख्या

वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। 16वां वित्त आयोग, जिसका गठन 31 दिसंबर, 2023 को हुआ था, विशेष रूप से संविधान के भाग XII के अध्याय I के तहत संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण की सिफारिश करने के लिए अधिकृत है। यह भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान पर शासन करने वाले सिद्धांतों को भी निर्धारित करता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 280(3)(bb) के तहत, आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के संसाधनों के पूरक के लिए किसी राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करता है। ये कार्य आधिकारिक अधिसूचना और भारत के संविधान में उल्लिखित आयोग की मुख्य संवैधानिक जिम्मेदारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

व्याख्या

कथन A गलत है क्योंकि समिति की सिफारिश संसद में प्रस्तुत एक औपचारिक रिपोर्ट होती है, जबकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत एक विशिष्ट संवैधानिक घटना है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा विधायी गतिरोध को हल करने के लिए बुलाई गई लोकसभा और राज्यसभा की पूरी सदस्यता का एक सत्र है, और यह किसी समिति की "सिफारिश" नहीं है।

कथन B गलत है क्योंकि निम्न सदन से उच्च सदन (या इसके विपरीत) में सदस्य के परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले नियमों को सीटों के रिक्त होने के प्रावधानों के तहत परिभाषित किया गया है। विशेष रूप से, संविधान का अनुच्छेद 101 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 68, 69 और 70 दोहरी सदस्यता और परिणामी रिक्ति के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। ये 24वीं समिति की सिफारिशों के बजाय वैधानिक और संवैधानिक आदेश हैं। जबकि नियम समिति (राज्यसभा) की 24वीं रिपोर्ट (2004) में विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या को 24 तक बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, इसमें कथनों में प्रदान की गई शर्तें निर्धारित नहीं की गई थीं।

व्याख्या

डॉ. एस. राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे जब 13 मार्च, 1967 को राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यह संवैधानिक उपाय चौथे विधानसभा चुनावों के बाद अनुच्छेद 356 के तहत लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक हंग असेंबली हुई जिसमें किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। राज्य 44 दिनों तक, यानी 26 अप्रैल, 1967 तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा, जब मोहन लाल सुखाड़िया अंततः सरकार बनाने में सफल हुए और मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राधाकृष्णन का भारत के दूसरे राष्ट्रपति (1962-1967) के रूप में कार्यकाल राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की इस अवधि को कवर करता है।

व्याख्या

राजस्थान में उच्च मतदाता भागीदारी और राजनीतिक जुड़ाव की विशेषता है। सात निर्वाचन क्षेत्रों - झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली-उनियारा, खींवसर, सलूंबर और चौरासी - के लिए हुए 2024 के विधान सभा उपचुनावों में, कुल मतदाता मतदान लगभग 69.29% था। खींवसर और चौरासी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में क्रमशः 75% और 73% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। यह मजबूत भागीदारी इस दावे का खंडन करती है कि राज्य में उपचुनावों में "न्यूनतम टर्नओवर" (मतदाता मतदान या भागीदारी) होता है। इसके अलावा, राजस्थान में प्रतिनिधियों का उच्च टर्नओवर देखा जाता है, जिसमें अक्सर प्रत्येक चुनाव चक्र में विधायकों के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत को बदला जाता है, जो न्यूनतम टर्नओवर के संबंध में कथन को गलत बनाता है।

व्याख्या

राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973, लोकायुक्त को मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों और आरोपों से संबंधित कार्यों की जांच करने का अधिकार देता है। धारा 2(d) के तहत, एक शिकायत को एक ऐसे दावे के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ किसी व्यक्ति ने कदाचार के परिणामस्वरूप अन्याय या अनुचित कठिनाई झेली हो, जो कथन (i) में वर्णित लोक सेवक द्वारा हुई पीड़ा को कवर करता है। धारा 2(b) एक आरोप को इस रूप में परिभाषित करती है कि एक लोक सेवक ने स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है, जो कथन (ii) के अनुरूप है। इस धारा में ऐसे उदाहरण भी शामिल हैं जहाँ एक लोक सेवक भ्रष्टाचार या सत्यनिष्ठा की कमी का दोषी है, जो कथन (iv) का समर्थन करता है। यौन उत्पीड़न से संबंधित कथन (iii) इस अधिनियम के जांचाधिकार क्षेत्र के तहत निर्दिष्ट विषय नहीं है, क्योंकि ऐसे अपराधों को आम तौर पर भारतीय दंड संहिता और POSH अधिनियम जैसे विशेष विधानों के तहत संबोधित किया जाता है। लोकायुक्त का जनादेश मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और प्रशासनिक अक्षमताओं की जाँच पर केंद्रित है।

व्याख्या

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34 के तहत, राज्य विधान सभा के चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी के पास एक जमानत राशि जमा करनी होती है। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए निर्धारित जमानत राशि ₹ 10,000 है। इस राशि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनावी प्रक्रिया में भाग लें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को इस राशि का आधा, यानी ₹ 5,000 जमा करना होता है। यदि उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र में वैध मतों की कुल संख्या के एक-छठे से अधिक मत प्राप्त होते हैं तो यह राशि उम्मीदवार को वापस कर दी जाती है; अन्यथा, राशि जब्त कर ली जाती है।

व्याख्या

राजस्थान में अमृता योजना विशेष योग्यजन विभाग के तहत एक पहल है जिसे राज्य के सबसे कमजोर नागरिकों के स्वरोजगार और पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। समावेशी सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पात्रता मानदंडों को जानबूझकर व्यापक रखा गया है। 40% या उससे अधिक प्रमाणित दिव्यांगता वाले व्यक्ति प्राथमिक लक्ष्य हैं, जिनमें उच्च-स्तरीय लाभों के लिए 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोग शामिल हैं। आर्थिक भेद्यता एक प्रमुख कारक है, जो बीपीएल परिवारों के सभी व्यक्तियों को योजना के प्रावधानों के लिए पात्र बनाता है।

यह योजना देखभाल के उच्च बोझ का सामना करने वाले परिवारों को भी प्राथमिकता देती है, विशेष रूप से उन परिवारों को जिनमें दो या दो से अधिक सदस्य विशेष रूप से दिव्यांग हों। इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने विशेष रूप से दिव्यांग ट्रांसजेंडर व्यक्ति वाले परिवारों को स्पष्ट रूप से पात्र बनाकर योजना में अंतर्विभागीय सामाजिक न्याय को एकीकृत किया है। यह सुनिश्चित करता है कि दिव्यांगता और लिंग पहचान दोनों के आधार पर हाशिए पर पड़े समूहों को आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक एकीकरण के लिए आवश्यक राज्य समर्थन मिले।

व्याख्या

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। कथन A स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से हाशिए पर पड़े परिवारों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और जीवन स्तर में सुधार के व्यापक उद्देश्य को दर्शाता है। कथन B विशिष्ट सशक्तिकरण पहलों जैसे पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित है, जो सड़क विक्रेताओं को सूक्ष्म-ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा बीपीएल व्यक्तियों का है, ताकि उन्हें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिल सके। कथन C प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी आवश्यक संरचनात्मक लाभों को कवर करता है, जो किफायती आवास प्रदान करती है, साथ ही विभिन्न सब्सिडी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो इन परिवारों को वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता प्रदान करते हैं। ये कथन मिलकर गरीबों की सहायता के लिए सरकार के बहुआयामी दृष्टिकोण को समाहित करते हैं।

व्याख्या

गुजरात, झारखंड और राजस्थान, भारत गणराज्य के घटक राज्य हैं। पीर भारतीय राजनीतिक और भौगोलिक संरचना के भीतर एक मान्यता प्राप्त राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या प्रमुख प्रशासनिक प्रभाग नहीं है। भारतीय राज्यों की सूची के संदर्भ में, पीर एक बाहरी तत्व है क्योंकि यह देश के किसी भी ज्ञात संप्रभु या प्रशासनिक क्षेत्र से मेल नहीं खाता है।

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आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता (ISAC) 2022 में, मध्य प्रदेश को शहरी पहलों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई।

कथन A: ISAC 2022 संस्करण ने उस वर्ष मूल्यांकित शहरी पहलों और परियोजनाओं के लिए एक विशिष्ट मूल्यांकन चक्र को चिह्नित किया, जो राष्ट्रीय शहरी पुरस्कारों के वर्तमान ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है।

कथन B: ये पुरस्कार पहलों की प्रकृति और पैमाने के आधार पर चार प्राथमिक श्रेणियों में वितरित किए जाते हैं: राज्य पुरस्कार, शहर पुरस्कार, परियोजना पुरस्कार (विभिन्न विषयगत क्षेत्रों को कवर करते हुए), और नवाचार पुरस्कार।

कथन C: मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय (परियोजना) श्रेणी में सात विभिन्न परियोजनाओं के लिए पुरस्कार जीतकर असाधारण प्रदर्शन किया। इनमें स्वच्छता, शहरी पर्यावरण और जल में इंदौर जैसे शहरों; शासन में सागर; और ICCC (एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र) में ग्वालियर की उपलब्धियाँ शामिल थीं।

कथन D: मध्य प्रदेश को ISAC रैंकिंग (2023 में घोषित) में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था, इसके बाद तमिलनाडु और राजस्थान का स्थान था। इसका श्रेय स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत पूरी की गई परियोजनाओं के उच्च प्रतिशत और धन के प्रभावी उपयोग को दिया गया।

व्याख्या

राजस्थान में, जिला योजना समिति का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी के अनुसार, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 के तहत किया जाता है। जिला प्रमुख, जो जिला परिषद का निर्वाचित प्रमुख होता है और जिसे जिला प्रमुख कहा जाता है, इस समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। समिति का कार्य जिले के भीतर पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं को समेकित करना और समग्र रूप से जिले के लिए एक व्यापक मसौदा विकास योजना तैयार करना है। जबकि जिला कलेक्टर समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है, बैठकों का नेतृत्व और अध्यक्षता जिला प्रमुख की सांविधिक जिम्मेदारी है।

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जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के तहत की गई थी। यह विधायी अधिनियम, विशेष रूप से अधिनियम संख्या 25, 1982, जयपुर क्षेत्र के सुनियोजित, समन्वित और सतत विकास के लिए एक वैधानिक ढाँचा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। प्राधिकरण ने राजधानी की बढ़ती शहरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्व जयपुर सुधार न्यास के कार्यों को अपने हाथ में ले लिया। अधिनियम जेडीए को मास्टर प्लान तैयार करने, भूमि उपयोग का प्रबंधन करने, बुनियादी ढांचे का विकास करने और अपने निर्दिष्ट अधिकार क्षेत्र के भीतर नागरिक सुविधाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने का अधिकार देता है।

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राजस्थान की देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण स्वतंत्रता के पश्चात् अगस्त 1947 में विलीनीकरण पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था। बीकानेर के महाराजा सार्दुल सिंह राजस्थान के पहले शासक थे जिन्होंने इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने 7 अगस्त 1947 को ऐसा किया। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने राज्य के भविष्य के संबंध में विचार-विमर्श और वार्ताओं की अवधि के बाद 11 अगस्त 1947 को विलीनीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किए। जैसलमेर के महारावल, जो जोधपुर के शासक के साथ चर्चाओं में निकटता से शामिल थे, लगभग उसी समय (11 अगस्त 1947) भारतीय संघ में विलीन हुए। यह क्रम स्वतंत्रता में संक्रमण के दौरान इन प्रमुख राज्यों के औपचारिक रूप से संघ में शामिल होने की कालानुक्रमिक प्रगति को दर्शाता है।

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केलाखेड़ा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित एक नगरपालिका कस्बा (नगर पंचायत) है। यह कुमाऊं मंडल की उपजाऊ तराई बेल्ट में स्थित है। इसका तमिलनाडु राज्य में कोई भौगोलिक या प्रशासनिक उपस्थिति नहीं है। इसके विपरीत, कोटा नाम तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में कोटा जनजाति और उनकी पारंपरिक बस्तियों से जुड़ा है, और सतुरा उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित एक मान्यता प्राप्त स्थान है।

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नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter) एक प्रशासनिक उपकरण है जिसे लोक सेवा वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके प्राथमिक आयामों में सेवा मानकों का विनिर्देशन शामिल है, जिसमें गुणवत्ता और समय-सीमा प्रबंधन, और सार्वजनिक मांगों और शिकायतों को संभालने के लिए मजबूत तंत्र की स्थापना शामिल है। ये तत्व विशेष रूप से नागरिक-अनुकूल शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं, जो नागरिकों को सेवा के उनके अधिकारों के बारे में जानकारी के साथ सशक्त बनाते हैं। हालाँकि, लोकतांत्रिक सरकार (Democratic Government) राज्य की व्यापक-स्तरीय राजनीतिक संरचना और प्रणाली को संदर्भित करती है जो लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। जबकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिक अधिकार पत्र को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संदर्भ प्रदान करती है, सरकार का स्वरूप स्वयं चार्टर दस्तावेज़ का एक घटक तत्व या कार्यात्मक आयाम नहीं है, जो सेवा प्रदाताओं और जनता के बीच सूक्ष्म-स्तरीय परिचालन संबंध पर केंद्रित रहता है।

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वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण, जिसने औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को बाधित किया, भारत में ऐतिहासिक आर्थिक संकुचन देखा गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, इस अवधि के दौरान स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वास्तविक सकल राष्ट्रीय आय (GNI) की वृद्धि दर ऋणात्मक थी, जिसका अनुमान लगभग -6.6 प्रतिशत था। इस संकुचन ने महामारी के दौरान निजी उपभोग और निवेश में तेज गिरावट को दर्शाया, जिससे कई दशकों में पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर ऋणात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर गई।

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स्टार्ट-अप इंडिया योजना उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख लाभ प्रदान करती है। यह कर छूट प्रदान करके वित्तीय विकास को सुगम बनाती है, जैसे कि तीन साल की आयकर छूट और एंजेल टैक्स का उन्मूलन, साथ ही दोहरे कराधान से बचने के लिए विशिष्ट निवेश निधियों के लिए पास-थ्रू स्थिति सुनिश्चित करती है। बौद्धिक संपदा के लिए, योजना स्टार्ट-अप बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) कार्यक्रम लागू करती है, जो तेजी से पेटेंट प्रसंस्करण और फाइलिंग शुल्क पर 80 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है, जिससे स्टार्ट-अप के लिए अपने आविष्कारों की रक्षा करना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त, यह तीन पर्यावरण कानूनों के लिए स्व-प्रमाणन व्यवस्था के माध्यम से नियामक अनुपालन को सुव्यवस्थित करता है। यह स्टार्ट-अप को तीन से पांच साल की अवधि के लिए बाहरी निरीक्षण के बोझ के बिना या औपचारिक पर्यावरण रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता के बिना संचालित करने की अनुमति देता है, बशर्ते वे गैर-प्रदूषणकारी श्रेणी में आते हों।

व्याख्या

NIEEMI (औद्योगिक संपदा और उद्यमिता प्रबंधन सूचना का नेटवर्क) पोर्टल ओडिशा के औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (IDCO) द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन मंच है। यह मुख्य रूप से ओडिशा राज्य के भीतर औद्योगिक भूमि के पारदर्शी आवंटन, औद्योगिक संपदाओं के प्रबंधन और भूमि-संबंधित आवेदनों की स्थिति पर नज़र रखने के लिए समर्पित है।

कथन (i) गलत है क्योंकि NIEEMI पोर्टल ओडिशा के भीतर औद्योगिक भूमि प्रबंधन पर केंद्रित एक राज्य-स्तरीय पहल है। यह विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों के पंजीकरण, अनुमोदन या सूचना के लिए एकल-खिड़की प्रणाली प्रदान नहीं करता है; राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कार्यों को आमतौर पर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) द्वारा संभाला जाता है।

कथन (ii) गलत है क्योंकि यह पोर्टल उच्च-मूल्य वाले निवेश क्लीयरेंस के लिए एक सामान्य 'वन-स्टॉप-शॉप' (OSS) के बजाय विशेष रूप से भूमि प्रबंधन और आवंटन इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है। ओडिशा के निवेश ढांचे में, जबकि GO-SWIFT पोर्टल निवेशकों के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करता है, उच्च-मूल्य वाले प्रस्ताव (आमतौर पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक, न कि 500 करोड़ रुपये) विशेष रूप से उच्च स्तरीय क्लीयरेंस प्राधिकरण (HLCA) द्वारा शासित होते हैं। कथन (iii) और (iv) सही विशेषताएं हैं क्योंकि पोर्टल भूमि की स्थिति पर अपडेट प्रदान करता है और राज्य औद्योगिक नीतियों और योजनाओं के संबंध में जानकारी होस्ट करता है।

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भारत में मुद्रास्फीति को वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि की दर के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे आमतौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और थोक मूल्य सूचकांक (WPI) द्वारा मापा जाता है। दिए गए कथन गलत हैं क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग और खुशहाली सूचकांक पर चर्चा करते हैं, जो मुद्रास्फीति का मूल्यांकन या वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मेट्रिक्स नहीं हैं। कथन A तार्किक और तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि लगभग 140 देशों में से 189वें स्थान पर रहना असंभव है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत 143 देशों में से 126वें स्थान पर था, और मानव विकास सूचकांक 2022 (2024 में जारी) में, भारत 193 देशों में से 134वें स्थान पर था। कथन B खुशहाली सूचकांक के ठहराव से संबंधित है, जो मूल्य स्थिरता या मुद्रा क्रय शक्ति के आर्थिक संकेतक के बजाय सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण का एक माप है। इसलिए, कोई भी कथन भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति या परिभाषा को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है।

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वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.76 प्रतिशत था। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 और राज्य बजट में जारी आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 के लिए वास्तविक राजकोषीय घाटा ₹ 54,031.57 करोड़ था, जबकि इसी अवधि के लिए वर्तमान मूल्यों पर GSDP ₹ 14,35,765 करोड़ था। प्रतिशत की गणना निम्नलिखित संबंध द्वारा की जाती है:

राजकोषीय घाटा % = राजकोषीय घाटा/GSDP × 100 = 54,031.57/14,35,765 × 100 ≈ 3.76%

राज्य की राजकोषीय नीति और घाटे के लक्ष्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) ढांचे द्वारा निर्देशित होते हैं। जहाँ केंद्र सरकार ने 2003 में FRBM अधिनियम लागू किया, वहीं राजस्थान ने दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 2005 में अपना राज्य-विशिष्ट FRBM अधिनियम लागू किया। यह ढांचा राजकोषीय घाटे के लिए वैधानिक सिफारिशें और सीमाएं प्रदान करता है जिनका राज्य को अपने बजटीय नियोजन में पालन करना चाहिए।

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राजस्थान मिशन 2030 दस्तावेज़ राज्य के आर्थिक विकास, विशेष रूप से पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में रणनीतिक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करता है। कथन A सही है क्योंकि दृष्टिकोण का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 1 करोड़ लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार सृजित करना है। कथन B सही है क्योंकि मिशन का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2030 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में पर्यटन क्षेत्र के योगदान को 3% तक बढ़ाना है। कथन C सही है क्योंकि यह विकसित राजस्थान @ 2047 के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य से संबंधित है, जिसमें परिकल्पना की गई है कि पर्यटन क्षेत्र वर्ष 2046-47 तक राज्य में कुल रोजगार का 10% प्रदान करेगा। ये मानक क्षेत्रीय विकास और कार्यबल विस्तार के लिए राज्य के रोडमैप के अभिन्न अंग हैं।

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राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार, 2022-23 के लिए वर्तमान मूल्यों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) दर्शाता है कि निर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 32.25 प्रतिशत के साथ उच्चतम है। इसके बाद विनिर्माण क्षेत्र का स्थान आता है, जो कुल स्थायी संपत्तियों में निवेश का 27.60 प्रतिशत है। परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र इन श्रेणियों में 11.23 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर है। अंत में, कृषि क्षेत्र, जिसमें पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन शामिल हैं, GFCF में 10.37 प्रतिशत का योगदान देता है। यह क्रम राज्य की आर्थिक प्रवृत्ति को दर्शाता है जहाँ पूंजी निवेश बुनियादी ढांचा विकास और औद्योगिक क्षमता में भारी रूप से केंद्रित है, इससे पहले कि यह लॉजिस्टिक्स और प्राथमिक उत्पादन संपत्तियों में जाए। 2022-23 में राजस्थान के लिए कुल GFCF का अनुमान 3,46,376.10 करोड़ रुपये लगाया गया था।

व्याख्या

श्रमिक-जनसंख्या अनुपात (WPR) अर्थव्यवस्था के भीतर रोजगार की स्थिति का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्राथमिक संकेतक है। इसे कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। इसकी गणना सूत्र द्वारा व्यक्त की जाती है:

WPR = (नियोजित व्यक्तियों की संख्या)/(कुल जनसंख्या) × 100

यह अनुपात उन जनसंख्या के अनुपात का अनुमान प्रदान करता है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। जबकि श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में नियोजित और काम की तलाश करने वाले दोनों शामिल हैं, WPR विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्होंने रोजगार सुरक्षित कर लिया है। भारत के संदर्भ में, यह डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) जैसी रिपोर्टों के माध्यम से एकत्र और जारी किया जाता है ताकि नीति निर्माताओं को देश में मानव संसाधन उपयोग की सीमा को समझने में मदद मिल सके।

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गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के लिए नियामक ढांचा 1991 की नरसिम्हम समिति की वित्तीय प्रणाली पर सिफारिशों के बाद भारत में स्थापित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पहली बार 1992 में आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए ये विवेकपूर्ण मानदंड पेश किए। इस पहल के तहत, बैंकों को उन आस्तियों की पहचान करने की आवश्यकता थी जो आय उत्पन्न करना बंद कर चुकी थीं और भुगतान चूक की अवधि के आधार पर उन्हें उप-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करना था। चूंकि इन दिशानिर्देशों को 1992-93 के वित्तीय वर्ष से बैंकिंग क्षेत्र में लागू और लागू किया गया था, इसलिए यह पहल 1997 से पहले की है।

व्याख्या

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013, पर्याप्त भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करके खाद्य सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। कथन A सही है क्योंकि अधिनियम विशेष रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत तक और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक कवर करने का आदेश देता है। कथन B भी सही है क्योंकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संयुक्त कवरेज भारत की कुल आबादी का लगभग 67 प्रतिशत है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, पात्र लाभार्थियों को रियायती दरों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्य अनाज प्राप्त करने का अधिकार है, हालाँकि केंद्र सरकार वर्तमान में एकीकृत कल्याण योजनाओं के हिस्से के रूप में इन अनाजों को निःशुल्क प्रदान करती है। कवरेज 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के लगभग दो-तिहाई लोगों को कानूनी रूप से खाद्य सहायता का अधिकार है।

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संदर्भित नीति राजस्थान जैव ईंधन नीति है (जो अक्सर 2004 में जैव ईंधन प्राधिकरण की स्थापना और 2007 की औपचारिक नीति से जुड़ी होती है)। राजस्थान बंजर भूमि पर जेट्रोफा और पोंगामिया जैसे गैर-खाद्य तिलहनों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित जैव ईंधन नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य था। इस नीति को 31 मार्च 2023 तक या नई नीति की घोषणा होने तक लागू रहने के लिए बढ़ाया गया था। इसने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा जून 2023 में अद्यतन राजस्थान जैव ईंधन नीति 2023 को मंजूरी देने से पहले एक संक्रमण अवधि की अनुमति दी, जिसका उद्देश्य बायोडीजल के उत्पादन को और बढ़ाना और पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना है।

व्याख्या

रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम) राज्य भर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है। उल्लिखित स्थानों का सही मिलान इस प्रकार है:

माल की तूस: यह औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर जिले में स्थित है। यह मुख्य रूप से संगमरमर प्रसंस्करण और अन्य खनिज-आधारित उद्योगों से संबंधित इकाइयों के लिए जाना जाता है। रनपुर: यद्यपि रनपुर कोटा में एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, रीको पाली जिले (विशेष रूप से सुमेरपुर/मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के पास) में रनपुर नामक एक औद्योगिक क्षेत्र का संचालन भी करता है। नोख: जैसलमेर और बीकानेर की सीमा पर स्थित, नोख सौर ऊर्जा परियोजनाओं और औद्योगिक विस्तार का एक प्रमुख केंद्र है। विभिन्न रीको वर्गीकरणों और क्षेत्रीय प्रशासनिक सूचियों में, इसे बीकानेर क्षेत्राधिकार से जोड़ा गया है। जयपुर: राज्य की राजधानी में सुदर्शनपुरा, बिंदायका और सीतापुरा सहित कई प्रमुख रीको औद्योगिक क्षेत्र हैं।

इन तथ्यों के आधार पर विकल्पों का मूल्यांकन करने पर, विकल्प (b) माल की तूस को उदयपुर (B-i) के साथ और रनपुर को पाली (C-iv) के साथ सही ढंग से जोड़ता है। इस विन्यास में, नोख बीकानेर प्रशासनिक क्षेत्र (D-iii) से मेल खाता है, और जयपुर जिले को शेष औद्योगिक स्थान (A-ii) के साथ मिलाया जाता है।

व्याख्या

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करता है। यह रैंकिंग बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) पहल के हिस्से के रूप में आयोजित की जाती है, जिसे राज्यों को बेहतर नियामक प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके देश भर में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए पेश किया गया था। मूल्यांकन में निर्माण परमिट, श्रम विनियमन, पर्यावरण पंजीकरण और सूचना तक पहुंच सहित विभिन्न सुधार बिंदुओं के कार्यान्वयन के आधार पर किया जाता है। इन मापदंडों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन और रैंकिंग करके, DPIIT प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे राज्य सरकारों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

व्याख्या

राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रमुख नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान (RITI) की स्थापना की है, जो केंद्रीय स्तर पर नीति आयोग के मॉडल पर आधारित है। RITI शासन और आर्थिक योजना के लिए अधिक सुव्यवस्थित और रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री की राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद (CMRETAC) और राज्य योजना बोर्ड का स्थान लेता है। इसे दीर्घकालिक नीति ढांचे तैयार करने, नवाचार को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में तेजी लाने तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सलाह देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करके, RITI का उद्देश्य सहयोगात्मक योजना और डेटा-संचालित निर्णय लेने के माध्यम से एक विकसित राजस्थान के लिए एक दृष्टिकोण बनाना है।

व्याख्या

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए समर्पित बुनियादी ढाँचा प्रदान करने हेतु राज्य में केवल चार विशिष्ट एग्रो फूड पार्क स्थापित किए हैं। ये पार्क जोधपुर में बोरनाडा, कोटा में रामपुरा, अलवर में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र और श्री गंगानगर में स्थित हैं। उदयपुर उन स्थानों में से नहीं है जहाँ RIICO ने एग्रो फूड पार्क विकसित किया है, जिससे यह गलत युग्म बन जाता है। यद्यपि उदयपुर में एक स्पाइसेज पार्क स्थित है, उस सुविधा को भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा विकसित किया गया था न कि RIICO द्वारा।

व्याख्या

राजस्थान सरकार ने निजी उप-बाजार यार्ड की स्थापना की सुविधा के लिए और विभिन्न कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए मार्च 2021 में बॉन्ड मंडी नीति (जिसे अक्सर ई-बॉन्ड मंडी नीति कहा जाता है) पेश की थी। कृषि विपणन निदेशालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, नीति शुरू में 31 मार्च 2022 तक, या सरकार द्वारा नई नीति की घोषणा तक लागू रहने वाली थी। नीति का उद्देश्य कृषि विपणन अवसंरचना में निजी निवेश को बढ़ावा देना और पारंपरिक मंडी प्रणाली का एक विकल्प प्रदान करना है। यद्यपि राज्य सरकार ने बाद की अधिसूचनाओं के माध्यम से नीति के विभिन्न छूटों और घटकों को समय-समय पर बढ़ाया है, इसकी प्रारंभिक वैधता के लिए मानक अकादमिक और परीक्षा संदर्भ मार्च 2022 की समय सीमा बनी हुई है।

व्याख्या

रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम) ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में कई विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं। माल की तूस औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर जिले में स्थित है, जबकि सीतापुरा और अन्य प्रमुख औद्योगिक परिसर जयपुर जिले में स्थित हैं। खारा जैसे औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर जिले में विकसित किए गए हैं, और निमाच जैसे क्षेत्र पाली जिले में स्थित हैं।

इन औद्योगिक स्थानों का उनके संबंधित जिलों से मिलान: A. नोख (संभवतः निमाच के लिए टाइपिंग त्रुटि) iv. पाली से मेल खाता है। B. माल की तूस (संभवतः खारा के लिए टाइपिंग त्रुटि) iii. बीकानेर से मेल खाता है। C. जयपुर ii. जयपुर से मेल खाता है। D. माल की तूस i. उदयपुर से मेल खाता है।

यह सही मिलान के रूप में A-iv, B-iii, C-ii, और D-i के क्रम की पहचान करता है।

व्याख्या

राजस्थान मल्टी बिजली योजना (अक्सर मुख्यमंत्री निशुल्क/मुक्त बिजली योजना और 2024 में पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन से जुड़ी) प्रत्यक्ष सब्सिडी और सौर ऊर्जा संक्रमण दोनों के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करने की एक व्यापक पहल है।

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत, जिसे राजस्थान सरकार ने 2024-25 के अंतरिम बजट में प्राथमिकता दी थी, कई प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया था:

A. सरकार मुफ्त बिजली के प्रावधान का समर्थन करने के लिए सौर संयंत्रों और विकेन्द्रीकृत सौर अवसंरचना की स्थापना का लक्ष्य रखती है। जबकि प्राथमिक घरेलू सीमा 100 यूनिट थी (राज्य की पिछली मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत), सौर ऊर्जा में संक्रमण सब्सिडी के बोझ को ऑफसेट करने और मुफ्त बिजली प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकेन्द्रीकृत संयंत्रों की स्थापना को शामिल करता है।

B. यह योजना छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सब्सिडी प्रदान करती है। इसमें एक केंद्रीय सब्सिडी (3 किलोवाट प्रणाली के लिए ₹78,000 तक) शामिल है, जिसे अक्सर घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान में राज्य-स्तरीय प्रोत्साहन द्वारा पूरक किया जाता है।

C. स्थापना की प्रारंभिक लागत के साथ उपभोक्ताओं की सहायता के लिए, यह योजना कम ब्याज वाले, संपार्श्विक-मुक्त ऋणों के प्रावधान की सुविधा प्रदान करती है। ये अक्सर औसत घरेलू उपभोक्ता के लिए सब्सिडी के बाद शेष लागत को वहनीय बनाने के लिए रियायती या बेंचमार्क बैंक दरों (पुस्तक ब्याज या मानक कम-ब्याज दरों के रूप में संदर्भित) पर प्रदान किए जाते हैं।

व्याख्या

राजस्थान में आस्था योजना एक कल्याणकारी कार्यक्रम है जिसे विशेष रूप से विकलांगता वाले दो या अधिक सदस्यों वाले परिवारों को सामाजिक-आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस योजना के तहत लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, परिवार में प्रत्येक विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति की 40 प्रतिशत या उससे अधिक की प्रमाणित विकलांगता होनी चाहिए। एक बार इन शर्तों को पूरा करने के बाद, परिवार को एक आस्था कार्ड जारी किया जाता है, जो उन्हें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों के बराबर विभिन्न सरकारी सुविधाओं और लाभों का हकदार बनाता है। इन लाभों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती खाद्यान्न तक पहुंच और विशेष स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। इस प्रकार पात्रता को एक एकल परिवार इकाई के भीतर कम से कम दो विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की संचयी उपस्थिति द्वारा परिभाषित किया जाता है, बशर्ते वे 40 प्रतिशत विकलांगता की न्यूनतम चिकित्सा सीमा को पूरा करते हों।

व्याख्या

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए सरकारी पहल, गरीबी उन्मूलन के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में डिज़ाइन की गई है। कथन A विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों और सामाजिक सुरक्षा जालों के माध्यम से इन परिवारों के सामाजिक-आर्थिक सुधार के व्यापक लक्ष्य को दर्शाता है। कथन B पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के अनुरूप है, जो पथ विक्रेताओं को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है - जिनमें से कई बीपीएल श्रेणी से संबंधित हैं - उन्हें अपनी आजीविका फिर से शुरू करने और आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त करने में मदद करने के लिए। कथन C को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी प्रमुख योजनाओं द्वारा substantiates किया गया है, जो रियायती आवास और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है, साथ ही विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये तत्व मिलकर, समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए समग्र विकास सुनिश्चित करने और जीवन-सुधार आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा ढांचे का मूल बनाते हैं।

व्याख्या

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (SPMRM), जिसे अक्सर एकीकृत शहरी-ग्रामीण विकास के संदर्भ में संदर्भित किया जाता है, को ग्रामीण समूहों को शहरी-श्रेणी की सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे रर्बन समूहों का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा वितरण में सुधार करके ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटना है, जिनमें आर्थिक विकास की क्षमता हो और जिनमें विशिष्ट शहरी विशेषताएं हों।

इस ढांचे के तहत, सरकार इन समूहों को 14 आवश्यक बुनियादी सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिनमें पाइप द्वारा जल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट और बेहतर सड़क संपर्क शामिल हैं। सेवा वितरण की गुणवत्ता को बढ़ाकर, मिशन का उद्देश्य ग्रामीण से शहरी प्रवास को कम करना, स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण आबादी के पास पारंपरिक रूप से शहरी केंद्रों में पाई जाने वाली आधुनिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचे तक पहुंच हो।

व्याख्या

नेटवर्क लेयर, जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर में ट्रांसमिशन लेयर के रूप में भी जाना जाता है, परसेप्शन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने और डेटा के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए जिम्मेदार है। इसका प्राथमिक कार्य सेंसर और एक्चुएटर्स द्वारा एकत्र की गई जानकारी को क्लाउड सर्वर या डेटा प्रोसेसिंग सेंटरों तक रूट करना और संचारित करना है। इसे प्राप्त करने के लिए, यह वाई-फाई, ब्लूटूथ, जिग्बी और 4जी या 5जी जैसे सेलुलर नेटवर्क जैसी विभिन्न वायरलेस संचार तकनीकों का उपयोग करता है, यह सुनिश्चित करता है कि डेटा को विभिन्न नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में इच्छित गंतव्य तक सुरक्षित और कुशलता से पहुंचाया जाए।

व्याख्या

आकाश-एनजी (नई पीढ़ी) डीआरडीओ द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो एक बहु-स्तरीय वायु रक्षा कवच प्रदान करती है। इसे विशेष रूप से इसके दोहरे-पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर के माध्यम से रक्षा नेटवर्क के प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो फुर्तीले, उच्च-पैंतरेबाज़ी वाले हवाई खतरों को रोकने के लिए आवश्यक उच्च ऊर्जा स्तर और उच्च टर्मिनल वेग सुनिश्चित करता है। प्रणाली समवर्ती ट्रैकिंग के लिए एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (एईएसए) मल्टी-फंक्शन रडार और टर्मिनल चरण में सटीक मार्गदर्शन के लिए एक सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर को शामिल करती है। एक कैनिस्टराइज़्ड लॉन्चर का उपयोग करके, यह त्वरित तैनाती और कम प्रतिक्रिया समय सुनिश्चित करता है, प्रभावी ढंग से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और स्टील्थ-सक्षम लक्ष्यों के खिलाफ रक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और घातक क्षमता को अधिकतम करता है।

व्याख्या

आकाश-एनजी (नई पीढ़ी) और क्यूआरएसएएम (क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल) उन्नत मिसाइल प्रणालियाँ हैं जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (AESA) रडार और एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सीकर से लैस हैं। ये प्रणालियाँ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम (जैसे एक्स-बैंड या कु-बैंड) का उपयोग करती हैं क्योंकि ये उच्च आवृत्तियाँ फुर्तीले, उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों को रोकने के लिए आवश्यक बैंडविड्थ और उच्च-रिज़ॉल्यूशन ट्रैकिंग प्रदान करती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी (एचएफ) बैंड, जो 3 और 30 मेगाहर्ट्ज के बीच संचालित होता है, अपनी लंबी तरंग दैर्ध्य और कम रिज़ॉल्यूशन के कारण टर्मिनल मिसाइल मार्गदर्शन के लिए मौलिक रूप से अनुपयुक्त है; इसका उपयोग मुख्य रूप से लंबी दूरी के संचार और ओवर-द-क्षितिज निगरानी के लिए किया जाता है। इसके अलावा, इन आधुनिक प्रणालियों को विविध पर्यावरणीय परिस्थितियों में मल्टी-रोल, मल्टी-टारगेट एंगेजमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे "केवल एचएफ बैंड" तक सीमित होना तकनीकी रूप से गलत और उनकी परिचालन क्षमताओं के असंगत है।

व्याख्या

चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन बायोएनर्जी प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सिंथेटिक बायोलॉजी और मेटाबोलिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों को ईंधन उत्पादन के लिए बनाते हैं। यह पीढ़ी विशेष रूप से आनुवंशिक रूप से इंजीनियर सूक्ष्मजीवों, जिनमें शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियाबैक्टीरिया शामिल हैं, का उपयोग करती है ताकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ सकें और सीधे हाइड्रोकार्बन या अन्य ईंधनों में परिवर्तित कर सकें। आर्कियाबैक्टीरिया का उपयोग इन प्रक्रियाओं में उनके अद्वितीय चयापचय मार्गों और उच्च-दक्षता कार्बन पृथक्करण के लिए इंजीनियर होने की उनकी क्षमता के कारण किया जाता है। पहली पीढ़ियों के विपरीत जो खाद्य फसलों या अपशिष्ट बायोमास पर निर्भर करती हैं, चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन कार्बन-नकारात्मक ऊर्जा स्रोत बनाने के लिए जैविक संश्लेषण के साथ कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) तकनीकों को एकीकृत करते हैं। ये इंजीनियर सूक्ष्मजीव जैविक कारखानों के रूप में कार्य करते हैं जो पारंपरिक कृषि भूमि की आवश्यकता के बिना वायुमंडलीय CO₂ और सौर ऊर्जा को तैयार-उपयोग योग्य तरल ईंधनों में संसाधित करते हैं।

व्याख्या

अटल NIEEMI (नागरी औद्योगिक एस्टेट और आर्थिक प्रबंधन सूचना) पोर्टल छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC) द्वारा प्रबंधित एक ऑनलाइन मंच है, जो विशेष रूप से औद्योगिक एस्टेट के प्रबंधन और प्रशासन के लिए है।

कथन (ii) गलत है क्योंकि राज्य में सभी निवेश प्रस्तावों के लिए नामित वन-स्टॉप-शॉप (OSS) छत्तीसगढ़ सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (इन्वेस्ट छत्तीसगढ़) है, जिसकी देखरेख राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (SIPB) करता है। जबकि NIEEMI औद्योगिक एस्टेट के भीतर सेवाओं के लिए एक एकल-खिड़की इंटरफ़ेस प्रदान करता है, यह राज्यव्यापी निवेश प्रस्तावों के लिए प्राथमिक पोर्टल नहीं है।

कथन (iii) गलत है क्योंकि पोर्टल भूमि बैंक और भूमि आवंटन (सरकारी भूमि को उद्योगों को पट्टे पर देना) की प्रक्रिया पर केंद्रित है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया - वह कानूनी प्रक्रिया जिसके द्वारा राज्य निजी भूमि का अधिग्रहण करता है - राजस्व विभाग द्वारा प्रबंधित एक अलग प्रशासनिक कार्य है और NIEEMI पोर्टल द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई सेवा या अद्यतन नहीं है।

कथन (i) और (iv) सही हैं क्योंकि पोर्टल औद्योगिक इकाइयों से संबंधित सूचना, पंजीकरण और अनुमोदन के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है और उद्यमियों की सहायता के लिए औद्योगिक नीति पहलों पर अद्यतन डेटा प्रदान करता है।

व्याख्या

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, जिसके परिणाम जनवरी 2024 में घोषित किए गए थे, को दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण माना जाता है, जिसमें 4,400 से अधिक शहर शामिल हैं। इस संस्करण में, इंदौर ने लगातार सातवें वर्ष (2017-2023) भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया, जिसने लगातार अपशिष्ट प्रबंधन और जनभागीदारी की पहलों के माध्यम से अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा।

पुरस्कारों की शुरुआत के बाद पहली बार, शीर्ष स्थान साझा किया गया, जिसमें सूरत एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर के साथ नंबर एक स्थान पर रहा। इसके अलावा, "सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य" श्रेणी में, महाराष्ट्र को देश का सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दिया गया, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान रहा। ये परिणाम स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच महत्वपूर्ण प्रगति और प्रतिस्पर्धी भावना को उजागर करते हैं।

व्याख्या

क्वाशियोरकोर प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर रूप है, जिसकी विशेषता कैलोरी के पर्याप्त सेवन के बावजूद आहार प्रोटीन की गंभीर कमी है। यह मुख्य रूप से उन बच्चों को प्रभावित करता है जिन्हें स्तनपान छुड़ाया गया है और उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले लेकिन आवश्यक अमीनो एसिड की कमी वाले आहार पर स्थानांतरित किया गया है। प्रोटीन की कमी से सीरम एल्ब्यूमिन के निम्न स्तर के कारण ऑन्कोटिक दबाव में गिरावट आती है, जिससे केशिकाओं से ऊतकों में द्रव का रिसाव होता है। यह शारीरिक परिवर्तन इस स्थिति के विशिष्ट लक्षणों का कारण बनता है, जिसमें पेट और अंगों में एडिमा (सूजन), बढ़ा हुआ यकृत, पतले बाल और त्वचा की असामान्यताएं शामिल हैं। प्रोटीन कोशिकीय वृद्धि, प्रतिरक्षा प्रणाली के रखरखाव और पूरे शरीर में संरचनात्मक घटकों के संश्लेषण के लिए मौलिक है, जिससे इसकी अनुपस्थिति इस विशिष्ट पोषण संबंधी विकार का प्रत्यक्ष कारण बनती है।

व्याख्या

आयोडीन की कमी से होने वाले विकार (IDD) के बारे में छात्रों में जागरूकता का स्तर सर्वाधिक है, क्योंकि इन्हें लंबे समय से स्कूली विज्ञान और स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और वैश्विक स्तर पर जन स्वास्थ्य अभियानों द्वारा लगातार बढ़ावा दिया गया है। विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस, जो प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, विशेष रूप से घेंघा और मानसिक विकास में बाधा जैसे आयोडीन की कमी के जोखिमों के बारे में शिक्षा पर केंद्रित है। कई देशों में, अनिवार्य सार्वभौमिक नमक आयोडीकरण कार्यक्रमों के साथ-साथ व्यापक मीडिया अभियान और पाठ्यपुस्तक पाठ भी होते हैं, जो आयोडीन की कमी को सबसे अधिक पहचानी जाने वाली पोषण संबंधी समस्याओं में से एक बनाते हैं। इसके विपरीत, सेलेनियम या इसकी कमी के बारे में जागरूकता अत्यंत कम बनी हुई है, क्योंकि यह सामान्य शिक्षा या बड़े पैमाने पर जन स्वास्थ्य पहलों का शायद ही कभी ध्यान केंद्रित होता है। आयोडीन से जुड़ी थायराइड-संबंधी स्थितियों की उच्च दृश्यता यह सुनिश्चित करती है कि छात्र इस विशिष्ट कमी के बारे में जानकारी के संपर्क में अधिक बार आते हैं।

व्याख्या

आयोडीन एक महत्वपूर्ण ट्रेस तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व है जो मानव शरीर के लिए आवश्यक है और आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त से संबंधित एकमात्र तत्व है। यह मुख्य रूप से थायराइड हार्मोन, विशेष रूप से थायरोक्सिन (T4) और ट्राईआयोडोथायरोनिन (T3) के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न होते हैं। ये हार्मोन शरीर की चयापचय दर, ऊर्जा उत्पादन और कंकाल तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकास को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक औसत वयस्क में लगभग 15 से 20 मिलीग्राम आयोडीन होता है, जिसमें से अधिकांश थायराइड ऊतक में केंद्रित होता है। इस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से गोइटर और हाइपोथायरायडिज्म सहित महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

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लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे सामान्यतः हाथीपांव के नाम से जाना जाता है, फाइलेरिया परजीवियों के संक्रमण से होने वाला एक उष्णकटिबंधीय रोग है। लगभग 90 प्रतिशत वैश्विक मामलों के लिए जिम्मेदार प्राथमिक कारक जीव नेमाटोड वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी है। ये परजीवी संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलते हैं। क्यूलेक्स मच्छर, विशेष रूप से क्यूलेक्स क्विनक्विफैसिआटस प्रजाति, कई शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी के लिए प्रमुख वाहक के रूप में कार्य करता है। मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद, लार्वा लसीका प्रणाली में चले जाते हैं, जहाँ वे वयस्क कृमियों में परिपक्व होते हैं और लसीका ग्रंथियों और वाहिकाओं में रहते हैं। इन कृमियों की उपस्थिति लसीका प्रणाली के सामान्य कामकाज को बाधित करती है, जिससे लसीका द्रव का संचय होता है और अंगों और जननांगों में त्वचा और अंतर्निहित ऊतकों की विशिष्ट गंभीर सूजन और मोटा होना होता है।

व्याख्या

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP), जो वर्तमान में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC) के रूप में कार्य कर रहा है, वार्षिक रक्त परीक्षण दर (ABER) का उपयोग करके मलेरिया निगरानी की दक्षता का मूल्यांकन करता है। ABER कुल जनसंख्या का वह प्रतिशत दर्शाता है, जिसमें से एक वर्ष की अवधि में मलेरिया परजीवियों के लिए रक्त की बूंदें एकत्र की जाती हैं और उनकी जांच की जाती है। आधिकारिक कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, ABER के लिए न्यूनतम लक्ष्य 10% है। 10% या उससे अधिक की परीक्षा दर प्राप्त करना तकनीकी रूप से संतोषजनक निगरानी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो दर्शाता है कि किसी दिए गए क्षेत्र में मलेरिया की स्थिति की प्रभावी ढंग से निगरानी के लिए केस डिटेक्शन प्रणाली पर्याप्त मजबूत है।

व्याख्या

ला नीना को सामान्य वायुमंडलीय वॉकर परिसंचरण की तीव्रता द्वारा चिह्नित किया जाता है। इन घटनाओं के दौरान, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली व्यापारिक पवनें सामान्य से काफी मजबूत हो जाती हैं। यह बढ़ी हुई हवा की ताकत गर्म सतही जल की एक बड़ी मात्रा को पश्चिमी प्रशांत की ओर धकेलती है और पूर्वी प्रशांत के साथ, विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका के तट पर ठंडे, गहरे महासागर जल के ऊपर उठने को बढ़ाती है। यह प्रक्रिया मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत में समुद्र की सतह के तापमान में शीतलन का परिणाम है जो एल नीनो दक्षिणी दोलन चक्र के ला नीना चरण को परिभाषित करती है।

व्याख्या

सतत विकास लक्ष्य 15 विशेष रूप से 'भूमि पर जीवन' के लिए समर्पित है। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सतत उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और उसे बढ़ावा देना है। इसमें वनों का स्थायी प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना, भूमि क्षरण को रोकना और उलटना, और जैव विविधता के नुकसान को रोकना शामिल है। यह लक्ष्य वनों, आर्द्रभूमियों, शुष्क भूमि और पहाड़ों जैसे भूमि-आधारित पारिस्थितिक तंत्रों के महत्व पर जोर देता है, जो स्वच्छ हवा और पानी जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट लक्ष्य शामिल हैं ताकि ग्रह के स्थलीय वातावरण के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। भूमि संसाधनों के अत्यधिक दोहन और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को संबोधित करके, एसडीजी 15 यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि ग्रह की प्राकृतिक पूंजी को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए।

व्याख्या

संकटग्रस्त प्रजातियों की आईयूसीएन रेड लिस्ट को व्यापक रूप से जीवन के बैरोमीटर के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह पदनाम दुनिया की जैव विविधता के स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में इसकी भूमिका को उजागर करता है। हजारों प्रजातियों और उप-प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करके, यह जनसंख्या आकार, भौगोलिक सीमा और आवास खतरों के संबंध में डेटा का एक व्यापक सेट प्रदान करता है। यह जानकारी विश्व स्तर पर संरक्षण कार्यों और नीतिगत परिवर्तनों के लिए एक वैज्ञानिक आधार के रूप में कार्य करती है। जिस तरह एक भौतिक बैरोमीटर मौसम के पैटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए वायुमंडलीय दबाव को मापता है, उसी तरह रेड लिस्ट पर्यावरण की समग्र स्थिति और संरक्षण उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए ग्रह के वनस्पतियों और जीवों की स्थिति की निगरानी करती है।

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राजस्थान राज्य जैविक उद्यान (चरण-II) राज्य के संरक्षण नेटवर्क का विस्तार करने और मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है। कथन A सही है क्योंकि यह परियोजना रणनीतिक रूप से राजस्थान भर के 9 जिलों को कवर करती है, जो राजस्थान राज्य जैव विविधता प्राधिकरण (RSBA) के समग्र मार्गदर्शन और समन्वय के तहत क्षेत्रीय जैव विविधता हॉटस्पॉट पर ध्यान केंद्रित करती है, जो यह सुनिश्चित करता है कि पार्क राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना के अनुरूप हों।

कथन B इस चरण के भौगोलिक फोकस के संबंध में सही है। इसमें कोटा में अभेड़ा (जिसे कभी-कभी आछेड़ा के रूप में लिप्यंतरित किया जाता है), बीकानेर में मरुधरा (कभी-कभी परियोजना दस्तावेजों में मेड़ता क्षेत्र से जुड़ा हुआ), और क्रमशः उदयपुर और जोधपुर में माछला मगरा/माचिया क्षेत्रों सहित पार्कों का विकास और उन्नयन शामिल है। राज्य के विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले जैविक उद्यानों का एक विविध नेटवर्क बनाने के लिए इन स्थलों को प्राथमिकता दी गई थी।

कथन C सही है क्योंकि चरण-II संरक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। यह प्रकृति संरक्षण में स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जैव विविधता परिषदों (या प्रबंधन समितियों) के गठन को एकीकृत करता है। इसके अतिरिक्त, जल संरक्षण को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें पार्क की सीमाओं के भीतर जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और स्थानीय जल निकायों का जीर्णोद्धार शामिल है ताकि निवासी वनस्पतियों और जीवों के लिए एक स्थायी आवास सुनिश्चित किया जा सके।

व्याख्या

सीतापूरा, जयपुर, एक प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर है जहाँ परिधान प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र और परिधान पार्क स्थित हैं, जो इसे वस्त्र और परिधान उद्योग के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित करता है। जोधपुर को लकड़ी और लोहे पर आधारित कलात्मक उत्पादों के निर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जो हस्तशिल्प के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करता है। जैसलमेर जिले में स्थित सागरा-भोजका, खजूर के लिए आधिकारिक उत्कृष्टता केंद्र है, जिसे शुष्क क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत-इज़राइल कृषि परियोजना के तहत स्थापित किया गया है। कोटा के नान्ता क्षेत्र में स्थित कलबान, खट्टे फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो संतरे और नींबू जैसी किस्मों के उत्पादन और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है। ये संबंध राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए रणनीतिक आर्थिक और कृषि समूहीकरण के अनुरूप हैं।

व्याख्या

सतत विकास लक्ष्य 15 विशेष रूप से 'भूमि पर जीवन' के लिए समर्पित है। इस लक्ष्य का उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सतत उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापन और उसे बढ़ावा देना है। इसके प्राथमिक लक्ष्यों में वनों का सतत प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना, भूमि क्षरण को रोकना और उलटना, तथा जैव विविधता के नुकसान को रोकना शामिल है। इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, SDG 15 यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि भूमि पर प्राकृतिक आवासों और प्रजातियों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए, यह पहचानते हुए कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र स्वच्छ हवा और पानी जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं और खाद्य सुरक्षा तथा मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह देशों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना तथा विकास प्रक्रियाओं में एकीकृत करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।

व्याख्या

गंगा, करनाल, हरियाणा स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) में सोमैटिक सेल क्लोनिंग तकनीक से तैयार की गई स्वदेशी गिर नस्ल की एक मादा बछिया है। गिर नस्ल गुजरात की मूल निवासी एक प्रसिद्ध दुधारू नस्ल है, जिसे इसके उच्च दूध उत्पादन, गर्मी सहनशीलता और उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रति प्रतिरोध के लिए महत्व दिया जाता है। यह उपलब्धि उच्च उत्पादक स्वदेशी मवेशियों के क्लोनिंग पर केंद्रित एक विशेष परियोजना का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना और स्थानीय नस्लों की आनुवंशिक श्रेष्ठता को संरक्षित करना था। बछिया का जन्म 16 मार्च, 2023 को हुआ था, जिसका वजन लगभग 32 किलोग्राम था, और यह भारत के पशु जैव प्रौद्योगिकी और पशुधन प्रबंधन क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

व्याख्या

पूर्वधारणा (I) निहित नहीं है क्योंकि कथन मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एकांतर मौसम में विभिन्न फसलें उगाने का सुझाव देता है, जो किसी विशेष फसल को उसी खेत में फिर से लगाने पर स्थायी प्रतिबंध के बजाय एक चक्रीय प्रबंधन प्रथा का वर्णन करता है।

पूर्वधारणा (II) निहित नहीं है क्योंकि फसल चक्र के माध्यम से पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति का कार्य तार्किक रूप से यह गारंटी नहीं देता है कि मिट्टी पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगी। कथन प्राकृतिक बहाली के एक तरीके पर प्रकाश डालता है लेकिन यह दावा नहीं करता है कि यह विधि सभी परिस्थितियों में सभी पूरक पोषक तत्वों या उर्वरकों की आवश्यकता को समाप्त कर देती है।

व्याख्या

राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित आंधी गाँव को ग्रीन टेक्नोलॉजी हस्तक्षेपों के एकीकरण के माध्यम से एक मॉडल शून्य-अपशिष्ट गाँव के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पहल को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का समर्थन प्राप्त है। परियोजना का उद्देश्य चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार और नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के लिए उन्नत प्रणालियों को लागू किया जा रहा है। स्थानीय कचरे को जैविक खाद और ऊर्जा जैसे संसाधनों में परिवर्तित करके, गाँव का लक्ष्य अपने निवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ाते हुए पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करना है। यह परिवर्तन एक पायलट परियोजना के रूप में कार्य करता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र व्यवस्थित तकनीकी अनुप्रयोग के माध्यम से कचरे और प्रदूषण को समाप्त करने के लिए समग्र पारिस्थितिक समाधान अपना सकते हैं।

व्याख्या

तार्किक तर्क और न्यायवाक्य में, एक आधार वाक्य के रूप में प्रदान किए गए कथन को हमेशा सत्य माना जाता है। निष्कर्ष (I) कहता है कि कुछ प्रतीक आकृतियाँ हैं, जो कथन (I) का सीधा पुनर्कथन है। निष्कर्ष (II) कहता है कि सभी प्रतीक चित्र हैं, जो कथन (II) का सीधा पुनर्कथन है। चूँकि आधार वाक्य समस्या के लिए सत्य का आधार हैं, कोई भी निष्कर्ष जो दिए गए कथन से बिल्कुल मेल खाता है, तार्किक रूप से अनुसरण करना चाहिए। पहचान के सिद्धांत का यह अनुप्रयोग सुनिश्चित करता है कि दिए गए जानकारी के आधार पर निष्कर्ष मान्य हैं।

व्याख्या

तर्क I प्रबल है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण सतत विकास का एक मूलभूत स्तंभ है। सौर या पवन ऊर्जा के माध्यम से घरेलू स्तर पर बिजली उत्पन्न करके, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे गैर-नवीकरणीय संसाधनों की खपत में काफी कमी आती है, जो पर्यावरण के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है। तर्क II भी प्रबल है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक बाधा को उजागर करता है। सौर पैनल और इन्वर्टर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना को खरीदने और स्थापित करने की उच्च अग्रिम लागत कई घरों के लिए एक बड़ी आर्थिक बाधा बनी हुई है। चूंकि ऐसे उपाय के सार्वभौमिक कार्यान्वयन के लिए पर्यावरणीय प्रभाव और वित्तीय व्यवहार्यता दोनों आवश्यक विचार हैं, इसलिए दोनों तर्क प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं।

व्याख्या

थेल्स प्रमेय के अनुसार, एक अर्धवृत्त में अंकित त्रिभुज समकोण होता है यदि और केवल यदि कर्ण वृत्त का व्यास हो। वृत्त पर 8 समदूरस्थ बिंदुओं के लिए, ठीक 4 व्यास होते हैं, प्रत्येक दो व्यास-संतुलित विपरीत बिंदुओं को जोड़ता है (जोड़े: 1-5, 2-6, 3-7, 4-8)। कर्ण के रूप में चुने गए प्रत्येक व्यास के लिए, वृत्त पर शेष 6 बिंदुओं में से कोई भी समकोण शीर्ष के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि ऐसे सभी अंकित कोण एक अर्धवृत्त को घेरते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुजों की कुल संख्या 4 व्यास गुणा 6 शेष बिंदु है, जिससे 4 x 6 = 24 प्राप्त होता है।

व्याख्या

अनुक्रम प्रत्येक पद के अंकों के योग पर आधारित एक पैटर्न का अनुसरण करता है। दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल ज्ञात करके, हम एक स्पष्ट अंकगणितीय प्रगति का अवलोकन करते हैं:

पद 1: 2 अंकों का योग: 2 = 2

पद 2: 13 अंकों का योग: 1 + 3 = 4

पद 3: 150 अंकों का योग: 1 + 5 + 0 = 6

अंकों का योग 2, 4, 6 अनुक्रम बनाता है, जो 2 के सार्व अंतर के साथ एक अंकगणितीय प्रगति है। इस पैटर्न का अनुसरण करते हुए, अनुक्रम में अगली संख्या के अंकों का योग 8 होना चाहिए।

उनके अंकों के योग के आधार पर विकल्पों का मूल्यांकन: a) 235: 2 + 3 + 5 = 10 b) 512: 5 + 1 + 2 = 8 c) 321: 3 + 2 + 1 = 6

दिए गए विकल्पों में से, केवल 512 ही 8 के अंक योग की आवश्यकता को पूरा करता है।

व्याख्या

दिए गए कूटों में प्रत्येक शब्द के अक्षर वर्णानुक्रम (alphabetical order) में लिखे गए हैं: PROJECT के अक्षर कूट CEOPRT में वर्णानुक्रम में हैं, और PLANE के अक्षर कूट ELNP में वर्णानुक्रम में हैं (उदाहरणों की तरह शब्द का एक अक्षर कूट में छोड़ दिया गया है)।

यही नियम ORGANISED पर लागू करने पर इसके अक्षर वर्णानुक्रम में A, D, E, G, I, O, R, S होते हैं।

विकल्पों की जाँच: A. ADEGIOSR — S, R से पहले है, अतः वर्णानुक्रम में नहीं है। B. ADEGIROS — R, O से पहले है, अतः वर्णानुक्रम में नहीं है। C. ADEGOIRS — O, I से पहले है, अतः वर्णानुक्रम में नहीं है। D. ADEGIORS — सभी अक्षर वर्णानुक्रम में हैं।

अतः उत्तर D (ADEGIORS) है।

व्याख्या

आचार संहिता दिशानिर्देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य चुनाव चक्र के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण और व्यवहार को विनियमित करना है, जो प्रचार, भाषण और मतदान दिवस के व्यवहार जैसे पहलुओं पर केंद्रित है। यह चुनाव लड़ने के लिए पात्र उम्मीदवारों की संख्या को निर्धारित या सीमित नहीं करता है; इसलिए, इसका सख्ती से पालन करने से अधिक संख्या में उम्मीदवारों के होने की स्थिति का समाधान नहीं होता है। दूसरी कार्यवाही के संबंध में, चुनाव लड़ने का अधिकार एक मौलिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। प्रतिभागियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग को अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान करना एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है जो अवलोकन का प्रत्यक्ष या तार्किक समाधान नहीं है। उम्मीदवारों की वृद्धि एक मात्रात्मक प्रवृत्ति है जो जरूरी नहीं कि एक संकट या नियमों का उल्लंघन हो जिसके लिए उपचारात्मक कार्रवाई या विस्तारित नियामक प्राधिकरण की आवश्यकता हो।

व्याख्या

बिंदु A को मूल बिंदु (0, 0) पर रखें। श्रीमान 'क्ष' दक्षिण की ओर 20 मीटर चलकर B पर (0, -20) पहुँचते हैं। दक्षिण की ओर मुख करके, बाएँ मुड़ने पर वह पूर्व की ओर उन्मुख होते हैं; वह 30 मीटर चलकर C पर (30, -20) पहुँचते हैं। पूर्व की ओर मुख करके, बाएँ मुड़ने पर वह उत्तर की ओर उन्मुख होते हैं; वह 20 मीटर चलकर D पर (30, 0) पहुँचते हैं। A और D के बीच विस्थापन विशुद्ध रूप से क्षैतिज है: D, A से 30 मीटर पूर्व में है। दूरी सूत्र का उपयोग करके, AD = √(30² + 0²) = 30 मीटर। पथ एक 'U' आकार का अनुसरण करता है जो मूल अक्षांश पर वापस बंद हो जाता है, इसलिए कुल उत्तर-दक्षिण विस्थापन शून्य है और केवल 30 मीटर पूर्व की ओर की दूरी अंतिम अलगाव में योगदान करती है।

व्याख्या

अंग्रेजी वर्णमाला में पार्श्व व्युत्क्रमण (lateral inversion) और दर्पण प्रतिबिंबों के अध्ययन में, बड़े अक्षरों को उनकी ऊर्ध्वाधर समरूपता (vertical symmetry) के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है:

ऊर्ध्वाधर सममित अक्षर (Vertically Symmetrical Letters): ये वे अक्षर हैं जो दर्पण में प्रतिबिंबित होने पर अपरिवर्तित रहते हैं। ऐसे 11 अक्षर हैं: A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, और Y।

असममित अक्षर (Non-Symmetrical Letters): ये वे अक्षर हैं जो पार्श्व व्युत्क्रमण से गुजरते हैं और दर्पण में देखे जाने पर भिन्न दिखाई देते हैं। ऐसे 15 अक्षर हैं: B, C, D, E, F, G, J, K, L, N, P, Q, R, S, और Z।

दिए गए विकल्पों में, मान 15 अंग्रेजी वर्णमाला के उन बड़े अक्षरों की कुल संख्या के बराबर है जिनमें ऊर्ध्वाधर समरूपता नहीं होती है और इसलिए प्रतिबिंब पर उनका अभिविन्यास (orientation) बदल जाता है। प्रश्न में 'MIRROR' शब्द इस दर्पण प्रतिबिंब की अवधारणा के लिए एक विषयगत संदर्भ के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई मानक ब्लॉक फ़ॉन्ट में 'MIRROR' शब्द बनाने के लिए आवश्यक रेखा खंडों या स्ट्रोक की गणना करता है (M=4, I=1, R=3, R=3, O=1, R=3), तो कुल योग भी 15 होता है।

व्याख्या

समस्या में परिवार के भीतर एक क्रमिक पीढ़ीगत संबंध का वर्णन किया गया है जहाँ E, D का पिता है और D, C का पिता है। यह तीन पीढ़ियों तक फैली एक सीधी वंशावली स्थापित करता है: पहली पीढ़ी के रूप में E, दूसरी के रूप में D, और तीसरी के रूप में C। रक्त संबंध तर्क में, किसी व्यक्ति के पिता का पिता उनका पैतृक दादा होता है। चूंकि E, D का पिता है, और D, C का पिता है, E, C का दादा है। यह पुष्टि करता है कि कथन A सही निष्कर्ष है। कथन C और D गलत हैं क्योंकि D, C का माता-पिता है, दादा-दादी नहीं, और कथन B गलत है क्योंकि E इस सीधी वंशावली में पुरुष पूर्वज है।

व्याख्या

कुल परिणामी मात्रा आयतन संरक्षण के सिद्धांत द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रारंभिक मिश्रण 1000 मिलीलीटर का है। जब इस प्रारंभिक आयतन में 300 मिलीलीटर का एक अन्य मिश्रण (या घटक) मिलाया जाता है, तो विलयन का अंतिम आयतन दोनों मात्राओं का योग होता है।

मान लीजिए V₁ प्रारंभिक आयतन है और V₂ मिलाया गया आयतन है: Vₜₒₜₐₗ = V₁ + V₂

दिया गया है: V₁ = 1000 मिली V₂ = 300 मिली

मानों को प्रतिस्थापित करने पर: Vₜₒₜₐₗ = 1000 मिली + 300 मिली = 1300 मिली

जबकि 5:1 से 3:1 तक अनुपात में परिवर्तन मिलाए गए 300 मिलीलीटर की संरचना पर निर्भर करता है, अंतिम कुल मात्रा केवल भागों का योग है।

व्याख्या

मान ₹ 10,648 समस्या के पहले कथन में स्पष्ट रूप से दिया गया है। मात्रात्मक योग्यता में, 10,648 एक गणितीय रूप से महत्वपूर्ण आंकड़ा है क्योंकि यह 22 के घन (22³ = 10,648) का प्रतिनिधित्व करता है। यह आम तौर पर ₹ 8,000 के मूलधन के साथ तीन संयोजित अवधियों में 10% प्रति अवधि की ब्याज दर से संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज गणना में उत्पन्न होता है, जैसा कि सूत्र A = P(1 + r/100)ⁿ द्वारा दिखाया गया है:

8000 × (1 + 10/100)³ = 8000 × (1.1)³ = 8000 × 1.331 = 10,648

यह देखते हुए कि प्रश्न कथन (i) और विकल्प (a) में इस सटीक राशि का उल्लेख करता है, यह आधार में दिए गए मापदंडों के आधार पर सही मान है।

व्याख्या

n प्रेक्षणों के माध्य को सूत्र x̄ = (Σx)/n द्वारा परिभाषित किया गया है। प्रारंभिक गणना के आधार पर, 100 प्रेक्षणों का योग Σxᵢₙ꜀ₒᵣᵣₑ꜀ₜ = 100 × 40 = 4000 है। चूंकि एक प्रेक्षण को 53 के बजाय 83 के रूप में गलत पढ़ा गया था, इसलिए योग इन दो संख्याओं के अंतर से अधिक मूल्यांकित है।

सही योग ज्ञात करने के लिए, गलत मान को घटाया जाना चाहिए और सही मान जोड़ा जाना चाहिए: Σx꜀ₒᵣᵣₑ꜀ₜ = 4000 - 83 + 53 = 3970। सही माध्य तब इस सुधारे हुए योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है: x̄꜀ₒᵣᵣₑ꜀ₜ = 3970/100 = 39.7। माध्य में शुद्ध समायोजन की सीधे गणना करके एक त्वरित विधि प्राप्त की जा सकती है। योग में परिवर्तन 53 - 83 = -30 है, और माध्य में परिवर्तन प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित योग में परिवर्तन है, -30/100 = -0.3। मूल माध्य को इस कारक से समायोजित करने पर 40 - 0.3 = 39.7 प्राप्त होता है।

व्याख्या

किसी घटना की प्रायिकता प्रतिदर्श समष्टि में अनुकूल परिणामों की संख्या का कुल संभावित परिणामों की संख्या से अनुपात होती है। इसे सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है:

P(E) = n(E)/n(S)

इस समस्या में, कार्डों के सेट में तीन तत्व होते हैं (इस प्रकार के मानक प्रायिकता सेटों में 3, 2, और 1 संख्याओं के रूप में पहचाने जाते हैं)। इसलिए, एक कार्ड निकालते समय कुल संभावित परिणामों की संख्या n(S) = 3 है।

अनुकूल परिणाम 3 अंकित कार्ड निकालना है। दिए गए सेट में, 3 मान वाला ठीक एक कार्ड है, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या n(E) = 1 है।

सूत्र में मानों को लागू करना:

P(3 प्राप्त करना) = 1/3

यह परिणाम पुष्टि करता है कि तीन अलग-अलग कार्डों वाले सेट के लिए, किसी एक विशिष्ट कार्ड का चयन करने की संभावना तीन में से एक है।

व्याख्या

सही माध्य की गणना के दौरान की गई त्रुटि के लिए मदों के कुल योग को समायोजित करके निर्धारित किया जा सकता है। गलत माध्य और सही माध्य के बीच संबंध सूत्र द्वारा दिया गया है:

सही माध्य = गलत माध्य + (सही मान - गलत मान)/n

सूत्र में दिए गए मानों को प्रतिस्थापित करने पर: सही माध्य = 40 + (53 - 83)/100 सही माध्य = 40 + (-30)/100 सही माध्य = 40 - 0.3 = 39.7

वैकल्पिक रूप से, गलत कुल योग 100 × 40 = 4000 है। गलत मान (83) को घटाकर और सही मान (53) को जोड़कर सही योग प्राप्त होता है: 4000 - 83 + 53 = 3970। इस सही योग को मदों की कुल संख्या (100) से विभाजित करने पर सही माध्य 39.7 प्राप्त होता है।

व्याख्या

कथन A गलत है क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनावों और उपचुनावों दोनों में उच्च मतदान दर की विशेषता है। जनवरी 2024 में हुए करणपुर विधानसभा सीट के चुनाव में, मतदान लगभग 81.38% दर्ज किया गया था, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। राज्य ऐतिहासिक रूप से मजबूत राजनीतिक भागीदारी प्रदर्शित करता है, जिससे "न्यूनतम मतदान" (मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में) का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत हो जाता है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान में राजनीतिक बदलाव की उच्च दर है, क्योंकि 1993 के बाद से मतदाताओं ने हर विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल को लगातार बदला है, जो प्रतिनिधित्व के मामले में न्यूनतम बदलाव की अवधारणा का खंडन करता है।

व्याख्या

सबमरीन केबल रेजिलिएंस इनिशिएटिव नाइजीरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थापित एक द्विपक्षीय सहयोग है। इस पहल को मई 2024 में अबूजा में आयोजित छठी नाइजीरिया-संयुक्त राज्य अमेरिका द्विपक्षीय आयोग (Nigeria-United States Binational Commission) के दौरान औपचारिक रूप दिया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री दूरसंचार केबलों की सुरक्षा, विश्वसनीयता और भौतिक सुरक्षा को बढ़ाना है, जो वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मार्च 2024 में पश्चिम अफ्रीका के तट पर महत्वपूर्ण सबसी केबल कटने की घटनाओं के बाद, जिसने पूरे महाद्वीप में बड़े पैमाने पर इंटरनेट व्यवधान पैदा किया, यह पहल एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गई। इस ढांचे के तहत, नाइजीरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका केबल सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, केबल क्षति को रोकने के लिए समुद्री डोमेन जागरूकता में सुधार करने और भविष्य में बुनियादी ढांचे की विफलताओं के प्रभाव को कम करने के लिए समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने पर सहयोग करते हैं। यह साझेदारी नाइजीरिया के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करती है और एक लचीले राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए उसके लक्ष्यों का समर्थन करती है।

व्याख्या

जॉन फॉसे एक नॉर्वेजियन लेखक और नाटककार हैं जिन्हें 2023 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्वीडिश अकादमी ने उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए उन्हें सम्मानित किया, जो अनकही बातों को आवाज़ देते हैं। उनके व्यापक कार्यों को नॉर्वेजियन निनोर्स्क में लिखा गया है और इसमें नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध और बच्चों के साहित्य सहित शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। फॉसे को उनकी न्यूनतम शैली के लिएcelebrated किया जाता है, जो जीवन, मृत्यु और मानव संबंध की प्रकृति जैसे गहन अस्तित्ववादी विषयों का पता लगाने के लिए लयबद्ध दोहराव और विराम का उपयोग करती है। समकालीन नाटक पर उनका प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिससे वह आज दुनिया के सबसे अधिक प्रदर्शन किए जाने वाले नाटककारों में से एक बन गए हैं।

व्याख्या

अमन्य रितेश छत्तीसगढ़ की एक शास्त्रीय नृत्यांगना हैं जिन्हें कला और संस्कृति में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलोक बी. केरल के एक संपादक और फिल्म निर्माता हैं जिन्हें फिल्म श्रेणी में उनके काम के लिए पहचाना गया। देविका (प्रतिभा) एक प्रतिष्ठित लेखिका और कवयित्री हैं जिन्हें साहित्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, जो मिलान क्रम में चौथे क्षेत्र से मेल खाता है। कलहन कोटा सार्वभौमिक डिजाइन और सुगम्यता सलाहकार के विशेषज्ञ हैं जिन्हें दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता में सुधार के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था। इन व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के रूप में अपने-अपने क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए मान्यता दी गई थी।

व्याख्या

ग्रेट ग्रीन वॉल (प्रश्न में गोपा गंधना के रूप में विकृत) अफ्रीकी संघ के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य सहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करना है।

यह एक सीमा पार परियोजना (ट्वाइस अकाउंट के रूप में संदर्भित) है जो अफ्रीका में स्थित है, जो इसे भारत के बाहर की पहल बनाती है। यह कथन B को संतुष्ट करता है।

यह परियोजना 20 से अधिक अफ्रीकी देशों, जिनमें सेनेगल, माली, नाइजीरिया और इथियोपिया शामिल हैं, की एक सामान्य पहल है, जो कथन C की पुष्टि करती है।

कथन A गलत है क्योंकि ग्रेट ग्रीन वॉल को अफ्रीकी महाद्वीप की पूरी चौड़ाई में लगभग 8,000 किलोमीटर (4,970 मील) तक फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 1,029 किमी का आंकड़ा पहल की स्थापित कुल लंबाई से मेल नहीं खाता है।

व्याख्या

कथन C गलत है क्योंकि राजस्थान में 2024 के लोकसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) के माध्यम से सेवा मतदाताओं द्वारा डाले गए अधिकांश डाक मतपत्र वैध पाए गए। हालांकि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रक्रियात्मक विसंगतियों के कारण बड़ी संख्या में डाक मतपत्र अस्वीकृत किए गए थे - जैसे कि अनिवार्य घोषणा (प्रपत्र 13A) की अनुपस्थिति, राजपत्रित अधिकारी द्वारा उचित सत्यापन की कमी, या क्यूआर कोड में तकनीकी त्रुटियां - ये अस्वीकृतियां डाले गए कुल सेवा मतों का केवल एक अल्पसंख्यक थीं। भारत के चुनाव आयोग के आंकड़े पुष्टि करते हैं कि अधिकांश सेवा मतदाता मतपत्रों को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया गया और अंतिम गणना में शामिल किया गया। इसलिए, यह दावा कि इन मतपत्रों का "अधिकतम" (बहुमत) असंतोषजनक था, तथ्यात्मक रूप से गलत है।

व्याख्या

यमांडू ओर्सी (अक्सर तनांदू ओराई के रूप में गलत वर्तनी या लिप्यंतरित) को 2024 के आम चुनावों के बाद उरुग्वे का राष्ट्रपति चुना गया था। मध्य-वामपंथी ब्रॉड फ्रंट (फ्रेन्ते एम्प्लिओ) गठबंधन का प्रतिनिधित्व करते हुए, ओर्सी ने 24 नवंबर, 2024 को आयोजित राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने निवर्तमान गठबंधन उम्मीदवार अल्वारो डेलगाडो को हराया। एक पूर्व इतिहास शिक्षक और कैनलोन्स विभाग के पूर्व इंटेंडेंट, ओर्सी 1 मार्च, 2025 को लुइस लैकाले पोउ के उत्तराधिकारी के रूप में उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं।

व्याख्या

नाइजीरिया ने 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान 2024 में सबमरीन केबल रेजिलिएंस पर संयुक्त वक्तव्य में भाग लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली यह पहल वैश्विक अंडरसी केबल अवसंरचना की सुरक्षा, विश्वसनीयता और स्थिरता के लिए एक ढांचा स्थापित करती है, जो लगभग सभी अंतरराष्ट्रीय डेटा यातायात के लिए जिम्मेदार है। अटलांटिक महासागर में कई सबमरीन केबल कटने से मार्च 2024 में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय इंटरनेट व्यवधानों के बाद नाइजीरिया की भागीदारी हुई। इस पहल पर हस्ताक्षर करके, नाइजीरिया ने महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा, सुरक्षित और विश्वसनीय केबल विक्रेताओं को बढ़ावा देने और आकस्मिक और जानबूझकर दोनों तरह के नुकसान के खिलाफ दूरसंचार नेटवर्क के लचीलेपन को बढ़ाने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रतिबद्धता जताई।

व्याख्या

2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए प्रदान किया गया, जो अनकही बातों को आवाज़ देते हैं। नॉर्वेजियन नूनोर्स्क में लिखी गई और विभिन्न शैलियों में फैली उनकी विशाल कृतियों में नाटकों, उपन्यासों, कविता संग्रहों, निबंधों, बच्चों की किताबों और अनुवादों का खजाना शामिल है। उन्हें उनकी न्यूनतम और भावनात्मक शैली के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है, जिसे अक्सर फॉसे मिनिमलिज्म कहा जाता है, जो सरल भाषा और लयबद्ध दोहराव के माध्यम से मौलिक मानवीय भावनाओं और मानवीय स्थिति का पता लगाती है। उनका काम दुनिया के किसी भी जीवित नाटककार के सबसे अधिक प्रदर्शनों में से एक है।

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बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता विजय सिंह पथिक ने मेवाड़ क्षेत्र के किसानों द्वारा सामना किए जाने वाले अत्यधिक करों और अत्याचारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए 1919 में वर्धा में महात्मा गांधी से मुलाकात की थी। गांधी जी आंदोलन की संगठित प्रकृति से प्रभावित हुए और बाद में उन्होंने अपने सचिव महादेव देसाई को बिजौलिया में स्वतंत्र जांच करने के लिए भेजा। यह मुलाकात उसी वर्ष बाद में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में भी सहायक रही।

स्थानीय संघर्ष पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए, पथिक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के सत्रों का उपयोग किया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित विशेष सत्र में, उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें बिजौलिया किसानों की पीड़ा को दर्शाया गया था। शोषण के इन दृश्य अभिलेखों को प्रदर्शित करके, पथिक ने राजस्थान में कृषि संकट के प्रति राष्ट्रीय नेतृत्व और जनता को सफलतापूर्वक संवेदनशील बनाया, जिससे एक क्षेत्रीय किसान आंदोलन को व्यापक राष्ट्रीय चेतना में प्रभावी ढंग से एकीकृत किया गया।

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23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हांग्जो, चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में भारत ने भाग लिया। भारत ने कुल 107 पदक जीतकर एशियाई खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल थे। इसने 2018 जकार्ता-पालेमबांग एशियाई खेलों में भारत के पिछले 70 पदकों के रिकॉर्ड को पार कर लिया। एथलेटिक्स, निशानेबाजी और कुश्ती उन विषयों में से थे जिनमें भारत ने विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। 28 स्वर्ण पदकों की संख्या ने एक ही एशियाई खेल संस्करण में भारत के लिए एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया।

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खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण, जिसका आधिकारिक शीर्षक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 है, की मेजबानी तमिलनाडु राज्य द्वारा की गई थी। यह आयोजन 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक चार शहरों: चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयंबटूर में हुआ। यह पहला अवसर था जब खेल दक्षिण भारत में आयोजित किए गए थे। इस संस्करण का शुभंकर वीरा मंगई था, जिसका नाम महान रानी वेलू नचियार के नाम पर रखा गया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने वाली पहली भारतीय रानी थीं। प्रतियोगिता में 5,000 से अधिक एथलीटों ने 26 खेल विषयों में भाग लिया, जिसमें इस आयोजन के इतिहास में पहली बार स्क्वैश को पदक खेल के रूप में पेश किया गया।

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मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 2023 ISSF विश्व कप (राइफल/पिस्टल) में भारत ने कुल 7 पदक जीते। इस तालिका में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे, जिससे भारत समग्र पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। सरबजोत सिंह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मेजबान राष्ट्र के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक हासिल किया। यह प्रदर्शन 2023 सर्किट में भारत की सफलता की निरंतरता थी, क्योंकि टीम ने मिस्र के काहिरा में सीज़न के उद्घाटन विश्व कप चरण में भी 7 पदक हासिल किए थे, जिसमें 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक शामिल थे। इन परिणामों ने वर्ष भर प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में भारत के लगातार पोडियम फिनिश को उजागर किया।

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भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास (ITBAX) के प्रथम संस्करण, जिसका कूट नाम CINBAX (कंबोडिया-भारत संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास) था, की मेजबानी पुणे, महाराष्ट्र में विदेशी प्रशिक्षण नोड पर 1 दिसंबर से 8 दिसंबर, 2024 तक की गई थी। इस उद्घाटन अभ्यास को दोनों सेनाओं के बीच रणनीतिक सहयोग, आपसी विश्वास और अंतरसंचालनीयता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

अभ्यास का मुख्य ध्यान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत युद्ध खेल और संयुक्त आतंकवाद-रोधी (CT) अभियानों की योजना बनाने पर था। इसमें खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) के लिए एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्य बल की स्थापना पर चर्चा शामिल थी, साथ ही हाइब्रिड युद्ध, साइबर संचालन और मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) में विशेषज्ञता साझा करना भी शामिल था। इस कार्यक्रम ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देते हुए, स्वदेशी भारतीय निर्मित हथियारों और उपकरणों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम किया।

व्याख्या

9वीं राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 फरवरी 2023 में जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित की गई थी। राजस्थान ने कुल 37 पदक जीतकर टूर्नामेंट का समग्र चैंपियन बनकर उभरा। राज्य टीम के प्रदर्शन में 16 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 11 कांस्य पदक शामिल थे। यह जीत महत्वपूर्ण थी क्योंकि राजस्थान ने देश भर के एथलीटों की मेजबानी की थी, और इसकी टुकड़ी ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए विभिन्न ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में दबदबा बनाया, जिसमें 16 स्वर्ण और 11 कांस्य पदक की विशिष्ट संख्या थी।

व्याख्या

जनवरी 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी तमिलनाडु ने की थी। यह आयोजन चेन्नई, मदुरै, कोयंबटूर और तिरुचि जैसे चार शहरों में फैला हुआ था। यह पहली बार था जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स दक्षिण भारत के किसी राज्य में आयोजित किए गए थे। इस आयोजन का शुभंकर वीरा मंगई था, जो रानी वेलू नचियार से प्रेरित था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान पूरे भारत के 5,000 से अधिक खिलाड़ियों ने 26 खेल विधाओं में भाग लिया, जिसका उद्देश्य देश भर से युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें पोषित करना था।

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ICC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की, जो 19 जनवरी से 11 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न स्थलों पर 16 टीमों ने भाग लिया। भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टूर्नामेंट जीता, जो बेनोनी में आयोजित किया गया था, और अंडर-19 विश्व कप में अपना रिकॉर्ड-विस्तारित पांचवां खिताब जीता। टूर्नामेंट के दौरान भारत के प्रभावशाली प्रदर्शन में नॉकआउट दौर में कई मजबूत क्रिकेट देशों पर जीत शामिल थी।

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विजय सिंह पथिक ने 1919 में वर्धा में महात्मा गांधी से बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए समर्थन मांगने हेतु मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान, पथिक ने सामंती अधिकारियों द्वारा लगाए गए अत्यधिक करों और जबरन श्रम (बेगार) के संबंध में बिजोलिया किसानों की शिकायतों को प्रस्तुत किया। पथिक की प्रस्तुति से प्रभावित होकर, गांधीजी ने आंदोलन के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की और बाद में किसानों की स्थिति की स्वतंत्र जांच करने के लिए अपने सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी क्योंकि इसने बिजोलिया संघर्ष को एक स्थानीय कृषि विरोध से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भीतर राष्ट्रीय महत्व के आंदोलन में बदलने में मदद की।

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आर. एस. सुधालकर समिति को 1965 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जयपुर में उच्च न्यायालय की पीठ की बहाली के लिए तीव्र जन मांग और कानूनी आंदोलन को संबोधित करने हेतु नियुक्त किया गया था। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के बाद 1958 में जयपुर में पीठ को पहले ही समाप्त कर दिया गया था। प्रशासनिक और न्यायिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के बाद, सुधालकर समिति ने 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उसने सिफारिश की कि न्यायिक संगति बनाए रखने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय को एक ही स्थान पर एक एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करना चाहिए। समिति ने विशेष रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि उस समय जयपुर में पीठ की पुनः स्थापना का विरोध करते हुए, यह एकल पीठ जोधपुर में ही रखी जानी चाहिए। परिणामस्वरूप, रिपोर्ट ने राज्य की एकमात्र न्यायिक राजधानी के रूप में जोधपुर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।

व्याख्या

कथन A गलत है और कथन B सही है।

वॉल्टरकृत राजपूत्र हितकारिणी सभा की स्थापना 1888 में (अजमेर में) राजपूताना के एजेंट टू गवर्नर-जनरल (AGG) कर्नल सी.के.एम. वॉल्टर के प्रयासों से हुई थी। इसका उद्देश्य राजपूत समुदाय में सामाजिक सुधार करना था, दलितों के लिए सुधार करना नहीं।

कथन B सही है: अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभा ने सामाजिक नियम बनाए। इसने विवाह व्यय की सीमा तय की, त्याग (विवाह के अवसर पर चारणों और भाटों को दिए जाने वाले पारंपरिक भुगतान) को नियंत्रित किया, मृत्युभोज (मौसर) के खर्च पर अंकुश लगाया तथा लड़के-लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की।

कथन A गलत है: सभा के सुधार राजपूतों पर केंद्रित थे; वे दलितों के लिए नहीं थे।

अतः केवल B सही है।

व्याख्या

टी.एच. हेंडली, जयपुर रियासत से जुड़े एक सर्जन और प्रमुख पुरातत्वविद् थे, जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में पूर्वी राजस्थान में ऐतिहासिक स्थलों का व्यापक अन्वेषण किया। दौसा जिले में स्थित भंडारेज में अपनी जांच के दौरान, उन्होंने प्राचीन खंडहर और वास्तुशिल्प अवशेषों की खोज की, जिससे उन्हें इस स्थल को प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण बौद्ध नगर मानने में मदद मिली। भंडारेज में बस्ती का मौर्य काल से जुड़ा एक लंबा इतिहास है, और हेंडली को मिली विशिष्ट टेराकोटा कलाकृतियों और संरचनात्मक लेआउट ने इसके बौद्ध चरित्र के संबंध में उनके निष्कर्ष का समर्थन किया। उनकी रिपोर्टों ने स्थल की पुरातात्विक गहराई को प्रारंभिक विद्वानों की मान्यता प्रदान की, जो अपने प्राचीन बावड़ियों और गुप्त काल से संबंधों के लिए भी जाना जाता है।

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राव चुंडा एक प्रमुख राठौड़ शासक थे जिन्होंने मारवाड़ क्षेत्र में अपने वंश के प्रभाव का काफी विस्तार किया। उन्होंने प्रतिहार राजपूतों की इंदा शाखा के साथ एक वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से मंडोर के रणनीतिक किले पर कब्जा कर लिया। तुगलक गवर्नरों के दबाव के खिलाफ किले को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे प्रतिहारों ने सुरक्षा के बदले चुंडा को दहेज के रूप में मंडोर सौंप दिया। 1423 में राव चुंडा की मृत्यु के बाद, सिंहासन तुरंत उनके सबसे बड़े बेटे, राव रणमल को नहीं मिला। इसके बजाय, चुंडा ने अपनी पसंदीदा रानी, ​​मोहिलानी के प्रभाव के कारण अपने छोटे बेटे, राव कान्हा को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। राव कान्हा ने अपने पिता के तुरंत बाद सिंहासन पर कब्जा कर लिया, जबकि रणमल मेवाड़ दरबार के लिए रवाना हो गए। कान्हा और उनके उत्तराधिकारी की मृत्यु के बाद ही रणमल ने मारवाड़ के सिंहासन को सुरक्षित किया।

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कवि विठ्ठू सूजो द्वारा रचित साहित्यिक कृति राव-जैतसी-रो-छंद, बीकानेर के राव जैतसी और मुगल राजकुमार कामरान के बीच संघर्ष का ऐतिहासिक विवरण प्रदान करती है। 1534 ईस्वी में, सम्राट हुमायूँ के भाई और काबुल और लाहौर के गवर्नर कामरान ने भटनेर के किले पर कब्जा करने के बाद बीकानेर पर आक्रमण किया। राव जैतसी ने मुगल शिविर पर एक आश्चर्यजनक रात्रि आक्रमण किया, जिसके परिणामस्वरूप बीकानेर की सेना की निर्णायक जीत हुई और कामरान को युद्ध के मैदान से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस पाठ को बीकानेर के राठore राजवंश के मध्यकालीन इतिहास और मुगल साम्राज्य के साथ उनकी प्रारंभिक सैन्य व्यस्तताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है।

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ओजियाना, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के पहाड़ी इलाके में स्थित आहार-बनास संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल पर उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जयपुर मंडल द्वारा 1999 और 2001 के बीच दो चरणों में किया गया था। इन उत्खननों के लिए जिम्मेदार टीम का नेतृत्व बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी कर रहे थे। यह स्थल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक पहाड़ी ढलान पर बसा हुआ है, जो इसे समकालीन अन्य आहार संस्कृति स्थलों से अलग करता है जो आमतौर पर नदी घाटियों में पाए जाते हैं। ओजियाना में मिली खोजों में विशिष्ट सफेद-चित्रित काले-और-लाल मिट्टी के बर्तन और बैलों और गायों की अनूठी टेराकोटा मूर्तियाँ शामिल हैं, जिन्हें अक्सर ओजियाना बैल कहा जाता है।

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बिजौलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व करने वाले विजय सिंह पथिक 1919 में महात्मा गांधी से मिलने वर्धा गए थे। इस मुलाकात के दौरान, उन्होंने मेवाड़ राज्य और स्थानीय ठिकानेदार द्वारा किसानों पर लगाए गए 84 प्रकार के करों (लग-बाग) और जबरन श्रम (बेगार) की दमनकारी व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। गांधी इस संघर्ष से काफी प्रभावित हुए और बाद में उन्होंने अपने सचिव महादेव देसाई को बिजौलिया भेजा ताकि वे मौके पर जांच कर सकें और किसानों की शिकायतों को सत्यापित कर सकें। यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई क्योंकि इसने राजस्थान के स्थानीय संघर्ष को राष्ट्रीय नेतृत्व के ध्यान में लाया।

बिजौलिया आंदोलन को राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के प्रयास दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के दौरान परवान चढ़े। पथिक बिजौलिया से तीन प्रतिनिधि किसानों को अधिवेशन में लाए और एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें किसानों पर शारीरिक यातना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को प्रदर्शित किया गया था। यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय नेताओं की सहानुभूति हासिल करने और बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाने में सहायक सिद्ध हुई। ऐतिहासिक अभिलेखों में पथिक द्वारा 1920 में कलकत्ता में भूमि मित्र प्रदर्शनी के आयोजन का कोई समर्थन नहीं मिलता है।

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आर. एस. सुधाकर आयोग की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा 1965 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (BSER) के स्थायी मुख्यालय के संबंध में सिफारिशें प्रदान करने के लिए की गई थी। यद्यपि बोर्ड की स्थापना मूल रूप से 1957 में जयपुर में हुई थी, इसे 1961 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के बाद अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्य स्तरीय प्रशासनिक कार्यालयों को विभिन्न शहरों में वितरित करना था। सुधाकर आयोग ने स्थान की समीक्षा की और औपचारिक रूप से सिफारिश की कि अजमेर बोर्ड की स्थायी सीट बना रहे, जिससे उस शहर में शैक्षिक प्रशासन की स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

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कथन A गलत है और कथन B सही है।

वॉल्टरकृत राजपूत्र हितकारिणी सभा की स्थापना 1888 में (अजमेर में) राजपूताना के एजेंट टू गवर्नर-जनरल (AGG) कर्नल सी.के.एम. वॉल्टर के प्रयासों से हुई थी। इसका उद्देश्य राजपूत समुदाय में सामाजिक सुधार करना था, दलितों के लिए सुधार करना नहीं।

कथन B सही है: अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभा ने सामाजिक नियम बनाए। इसने विवाह व्यय की सीमा तय की, त्याग (विवाह के अवसर पर चारणों और भाटों को दिए जाने वाले पारंपरिक भुगतान) को नियंत्रित किया, मृत्युभोज (मौसर) के खर्च पर अंकुश लगाया तथा लड़के-लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की।

कथन A गलत है: सभा के सुधार राजपूतों पर केंद्रित थे; वे दलितों के लिए नहीं थे।

अतः केवल B सही है।

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राजस्थान के अलवर जिले में राजौरगढ़ स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण 961 ईस्वी में स्थानीय शासक माथनदेव द्वारा किया गया था, जो गुर्जर-प्रतिहार राजा विजयपाल के सामंत थे। स्थल पर पाए गए एक शिलालेख में स्पष्ट रूप से मंदिर की स्थापना और भगवान शिव को इसके समर्पण का उल्लेख है, जिसे पाठ में लच्छुकेश्वर के रूप में संदर्भित किया गया है। यह मंदिर गुर्जर-प्रतिहार वास्तुकला शैली का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें एक गर्भगृह है जिसमें शिव लिंग और राजस्थान की 10वीं शताब्दी की कलात्मक परंपरा के विशिष्ट जटिल नक्काशी शामिल हैं।

व्याख्या

चौतारा राजस्थान के लोक संगीत में प्रचलित एक पारंपरिक तार वाद्य (तत् वाद्य) है। इसका नाम शाब्दिक रूप से 'चौ', जिसका अर्थ है चार, और 'तारा', जिसका अर्थ है तार, से लिया गया है, जो चार धातु के तारों वाली इसकी बनावट को संदर्भित करता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से राजस्थान के कामड़ समुदाय द्वारा तेरह ताली नृत्य के प्रदर्शन और लोक देवता बाबा रामदेव जी को समर्पित भक्ति भजन गाते समय लय और ड्रोन संगत के रूप में किया जाता है। गायक और नर्तकों के लिए निरंतर सामंजस्यपूर्ण पृष्ठभूमि प्रदान करते हुए, वाद्य यंत्र को अक्सर ऊर्ध्वाधर स्थिति में बजाया जाता है।

व्याख्या

खुमान रासो, रासो साहित्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लेखक दलपत विजय हैं। 17वीं शताब्दी में लिखित, यह मेवाड़ के गुहिल राजवंश का एक ऐतिहासिक विवरण प्रदान करता है, विशेष रूप से अरब आक्रमणों के विरुद्ध रावल खुमान के शासनकाल और लड़ाइयों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके विपरीत, कवि करणीदान सूरज प्रकाश के लिए प्रसिद्ध हैं, जो 18वीं शताब्दी में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के संरक्षण में लिखे गए डिंगल शैली में एक महाकाव्य जीवनी कार्य है। लेखकत्व में यह स्पष्ट अंतर खुमान रासो को करणीदान के साथ गलत जोड़ी बनाता है।

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किशनगढ़ शैली चित्रकार निहालचंद का पर्याय है, जिन्होंने महाराजा सावंत सिंह के संरक्षण में प्रतिष्ठित बनी-ठनी चित्रकला का निर्माण किया। बीकानेर चित्रकला शैली में अली रज़ा एक प्रमुख कलाकार हैं, जिन्होंने महाराजा करण सिंह के शासनकाल में ख्याति प्राप्त की और शैली की परिष्कृत सौंदर्यशास्त्र की स्थापना में मदद की। साहिबदीन उदयपुर की मेवाड़ शैली के एक विपुल दरबारी चित्रकार थे, जिन्होंने 17वीं शताब्दी के मध्य में रागमाला और रसिकप्रिया श्रृंखलाओं का प्रसिद्ध चित्रण किया। मारवाड़ शैली, विशेष रूप से जोधपुर शैली में, शिवदास एक महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में शामिल हैं, जो मारवाड़ी कुलीनता और स्थानीय किंवदंतियों के अपने विशिष्ट चित्रण के लिए जाने जाते हैं।

व्याख्या

संत लालदास राजस्थान के मेवात क्षेत्र के एक प्रमुख गृहस्थ संत थे। वे अविवाहित नहीं रहे; उन्होंने विवाहित जीवन व्यतीत किया और उनके बच्चे थे, जो लकड़हारे के रूप में शारीरिक श्रम करके अपनी आजीविका कमाते थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई व्यक्ति गृहस्थ (गृहस्थ) के कर्तव्यों को पूरा करते हुए आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जिससे उनके ब्रह्मचर्य के बारे में कथन गलत हो जाता है।

इसके अलावा, संत लालदास निर्गुण भक्ति के प्रस्तावक थे और मूर्ति पूजा तथा संस्थागत मंदिर प्रणाली के घोर विरोधी थे। यद्यपि उनका निधन भरतपुर के नंगला जहाज में हुआ और उनकी समाधि अलवर के शेरपुर में स्थापित की गई, वहाँ कोई मंदिर नहीं बनाया गया। लालदासी संप्रदाय मंदिरों में कर्मकांडीय पूजा के बजाय नैतिक आचरण और ईश्वर के नाम के जाप पर ध्यान केंद्रित करके उनकी शिक्षाओं का पालन करता है। इसलिए, यह दावा कि उनकी समाधि स्थल पर एक मंदिर बनाया गया था, यह भी गलत है।

व्याख्या

केसुमल राजस्थान की पारंपरिक वस्त्र संस्कृति में गहराई से निहित लाल रंग का एक जीवंत शेड है। यह शब्द कुसुम (कर्थेमस टिंक्टोरियस) पौधे के हिंदी नाम, कुसुम्भा शब्द से लिया गया है। कुसुम के सूखे पंखुड़ियों का ऐतिहासिक रूप से वस्त्रों को रंगने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक समृद्ध, चमकीले लाल रंग को निकालने के लिए उपयोग किया जाता था। इस विशिष्ट रंग को राजस्थानी लोक संगीत, कविता और परिधानों में, विशेष रूप से उत्सव और शुभ अवसरों पर पहने जाने वाले पगड़ी और ओढ़नी के लिए बहुत सराहा जाता है। यह मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्रों की खुशी, ऊर्जा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है।

व्याख्या

शोभा राम कुमावत को 1949 में राजस्थान की पहली कैबिनेट में मंत्री नियुक्त किया गया था, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री कर रहे थे। उन्होंने मत्स्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, जो राज्य में विलय हो गया था। उनका जन्म 1914 में हुआ था, जिससे यह स्थापित होता है कि वे 1920-1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान एक छोटे बच्चे थे और उस समय कानूनी पेशे में सक्रिय नहीं थे। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ने का उनका निर्णय बाद में हुआ, विशेष रूप से 1940 के दशक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान।

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आड़ी और हीयाली राजस्थानी लोक साहित्य और भाषा में पहेलियों के पारंपरिक शब्द हैं। ये शब्द मौखिक साहित्य का एक रूप दर्शाते हैं जिसका उपयोग मुख्य रूप से बौद्धिक मनोरंजन और श्रोताओं की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। हीयाली भाषाई रूप से 'हिया' शब्द से जुड़ा है, जिसका अर्थ है हृदय या मन, यह दर्शाता है कि इन पहेलियों का उद्देश्य बुद्धि को संलग्न करना है। राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति में, ये पहेलियाँ सामाजिक संपर्क का एक अभिन्न अंग हैं, जिन्हें अक्सर बड़ों द्वारा बच्चों के साथ या सामुदायिक समारोहों के दौरान साझा किया जाता है। वे आम वस्तुओं या प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए लाक्षणिक भाषा और घरेलू कल्पना का उपयोग करती हैं, जिसके लिए दर्शकों को समाधान खोजने के लिए गूढ़ विवरणों को समझने की आवश्यकता होती है।

व्याख्या

कच्छवाहा राजवंश, जो पारंपरिक रूप से भगवान राम के पुत्र कुश से अपनी वंशावली का पता लगाता है, ने 12वीं शताब्दी में राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र में अपनी उपस्थिति स्थापित की। इस क्षेत्रीय शाखा के संस्थापक दुल्हा राय (तेजकरण के नाम से भी जाने जाते हैं) 1137 ईस्वी में नरवर-ग्वालियर क्षेत्र से ढूंढाड़ क्षेत्र में स्थानांतरित हुए। उनके आगमन पर, उन्होंने बडगुजर राजपूतों को हराया और दौसा को अपनी पहली राजधानी के रूप में अपनाया। दौसा में यह स्थापना राजस्थान में कच्छवाहा शासन की शुरुआत थी, जिसे अक्सर मध्य भारत में उनके पहले के शासन के बाद कबीले के दूसरे प्रमुख राजवंश चरण के रूप में माना जाता है। दौसा बाद में राजधानी को खोह, जम्वा रामगढ़ और अंततः आमेर स्थानांतरित करने से पहले प्रारंभिक प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में कार्य करता था।

व्याख्या

शब्द 'भाग' संस्कृत मूल 'भज' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'विभाजित करना', 'आवंटित करना' या 'साझा करना'। वैदिक काल में, 'भाग' 'विभाजक' या 'वितरक' को संदर्भित करता था - एक देवता (आदित्य में से एक) जो जनजाति के सदस्यों के बीच धन, भाग्य और लूट के वितरण के लिए जिम्मेदार था। बाद के ऐतिहासिक काल में, विशेष रूप से मौर्य काल से, 'भाग' राजा के कृषि उपज के प्रथागत हिस्से के लिए एक मानक शब्द बन गया, जिसे आमतौर पर एक-छठा (1/6) तय किया गया था। परिणामस्वरूप, यह शब्द संचय द्वारा धन का संकेत देने वाले 'संचय शब्द' के बजाय, विभाजन के परिणामस्वरूप 'हिस्से' या 'आवंटन' की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है।

कथन B गलत है क्योंकि यह तार्किक और व्याकरणिक रूप से असंगत दावा है। ऐसा कोई ऐतिहासिक, भाषाई या वैदिक संदर्भ नहीं है जो 'भाग' या उसके खजाने को "नश्वरता की धूल" या नश्वर अवशेषों या धूल के ऐसे किसी संचय के संबंध में परिभाषित करता हो। वैदिक भजनों में, जबकि भाग सूर्य और समृद्धि से जुड़ा है, उसे भाग्य का अंधा देवता या वह व्यक्ति बताया गया है जो व्यक्तियों को 'भाग' या 'हिस्सा' प्रदान करता है, जिसका कथन में प्रस्तुत कल्पना से कोई संबंध नहीं है।

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12वीं शताब्दी के कश्मीरी इतिहासकार कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी, संस्कृत भाषा में लिखी गई एक मौलिक ऐतिहासिक क्रॉनिकल है। यह कश्मीर पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। इसी प्रकार, द्वयाश्रयकाव्य (इस संदर्भ में द्रव्यवति के रूप में प्रकट) की रचना बहुज्ञ हेमचंद्र ने संस्कृत में की थी; यह संस्कृत व्याकरण के नियमों को दर्शाने के साथ-साथ गुजरात के चालुक्य राजाओं के इतिहास का दस्तावेजीकरण करने का दोहरा उद्देश्य पूरा करता है।

इसके विपरीत, महावंश श्रीलंका का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्रॉनिकल है जो पाली भाषा में रचित है, न कि संस्कृत में। ऐतिहासिक साहित्य के मूल्यांकन में कल्हण के कार्य और उसके साथ अक्सर जोड़े जाने वाले पाठ को शामिल करने से A और D दोनों को सही संस्कृत चयन के रूप में पहचाना जाता है।

व्याख्या

सूरी साम्राज्य के संस्थापक सम्राट शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक अपने संक्षिप्त शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प कार्य करवाए। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा इंडो-इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसे एक बड़े कृत्रिम झील के बीच में स्थापित एक विशाल अष्टकोणीय बलुआ पत्थर की संरचना के रूप में डिजाइन किया गया था। उन्होंने 1541 में दिल्ली के पुराना किला परिसर के अंदर स्थित किला-ए-कुहना मस्जिद का भी निर्माण करवाया। यह मस्जिद भारत में मस्जिद वास्तुकला के विकास में एक मील का पत्थर है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर जैसी विपरीत सामग्रियों के परिष्कृत उपयोग के साथ नुकीले मेहराबों वाला पांच-खाड़ी वाला मुखौटा है। ये संरचनाएं मुगल परंपराओं के पूर्ण उद्भव से पहले सूरी वास्तुशिल्प शैली के शिखर का प्रतिनिधित्व करती हैं।

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मध्वाचार्य 13वीं सदी के दार्शनिक थे जिन्होंने वेदांत के द्वैत (Dualism) स्कूल की स्थापना की, जो मूल रूप से सगुण भक्ति की परंपरा है। उन्होंने जीवात्मा और परब्रह्म के बीच शाश्वत भेद पर जोर दिया, जिसे उन्होंने भगवान विष्णु के रूप में पहचाना। उनका धर्मशास्त्रीय ढांचा विशिष्ट दिव्य गुणों, रूपों और विशेषताओं वाले व्यक्तिगत ईश्वर की पूजा पर आधारित था। यह स्थिति निर्गुण भक्ति के विपरीत है, जिसमें निराकार, निर्गुण ब्रह्म के प्रति भक्ति शामिल है। मध्वाचार्य की शिक्षाएं और परिणामी हरिदास आंदोलन विष्णु या कृष्ण की उनके प्रकट रूपों में भक्ति पर केंद्रित थे, जिससे वे सगुण वैष्णव परंपरा के एक केंद्रीय व्यक्ति बन गए।

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अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत माता की प्रतिष्ठित छवि को चित्रित किया, ताकि भारतीय राष्ट्र की अवधारणा को एक दृश्य रूप दिया जा सके। उनके चित्रण में उन्हें एक तपस्वी के रूप में दर्शाया गया था, जो शांत और संयमित थीं, और भगवा वस्त्र पहने हुए थीं। इस आकृति को चार भुजाओं के साथ दिखाया गया था, जिनमें से प्रत्येक में राष्ट्रीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु थी: शिक्षा के लिए एक पुस्तक, भोजन के लिए धान की बालियाँ, वस्त्र के लिए एक सफेद कपड़ा, और आध्यात्मिक शक्ति के लिए एक माला। यह चित्र सामूहिक पहचान और मातृभूमि के प्रति भक्ति की भावना को बढ़ावा देने में सहायक था, क्योंकि इसने राष्ट्र के विचार को एक अमूर्त अवधारणा से एक मूर्त, मातृ आकृति में बदल दिया जो राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित कर सकती थी।

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मल्लाचार्य, जिन्हें अक्सर गुब्बी मल्लाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार में एक प्रतिष्ठित वीरशैव विद्वान और कवि थे। उन्होंने अपनी प्रमुख साहित्यिक कृतियों, भाव चिंता रत्न और वीरशैवमृत, की रचना कन्नड़ भाषा में की थी। भाव चिंता रत्न, जो 1513 में लिखा गया था, शत्पदी छंद में एक महत्वपूर्ण रचना है जो विभिन्न शैव संतों के जीवन पर प्रकाश डालती है। वीरशैवमृत, जो लगभग 1530 में कुछ समय बाद रचा गया था, वीरशैव दर्शन और इसके प्रमुख व्यक्तित्वों के जीवनवृत्त का एक व्यापक विवरण प्रदान करता है। मल्लाचार्य की रचनाओं को विजयनगर साम्राज्य के बहुभाषी सांस्कृतिक परिवेश के भीतर 16वीं शताब्दी के कन्नड़ साहित्यिक कैनन के महत्वपूर्ण घटक माना जाता है।

व्याख्या

डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार, जो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, को 23 सितंबर, 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। व्यापक रूप से मुदलियार आयोग के रूप में जाना जाने वाला यह आयोग भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा की मौजूदा प्रणाली की जांच करने और उसके पुनर्गठन और सुधार के उपायों का सुझाव देने के लिए स्थापित किया गया था। आयोग ने 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पाठ्यक्रम के विविधीकरण, विभिन्न छात्र योग्यताओं को पूरा करने के लिए बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना और माध्यमिक शिक्षा को स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए परीक्षा प्रणाली में बदलाव की सिफारिश की गई थी।

व्याख्या

यह मिलान वॉन थ्यूनेन मॉडल के वैश्विक अनुप्रयोग पर आधारित है, विशेष रूप से रिचर्ड पीट (1969) के कार्य पर, जो 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में पश्चिमी यूरोप (लंदन) के केंद्रीय बाजार के सापेक्ष वाणिज्यिक कृषि के स्थानिक संगठन की व्याख्या करता है।

ऑस्ट्रेलिया को अभिगम्यता (iii) के साथ मिलाया गया है क्योंकि मॉडल यूरोपीय कोर से परिवहन लागत और दूरी के आधार पर इसके भूमि उपयोग के विकास का वर्णन करता है। ऐतिहासिक रूप से, ऑस्ट्रेलिया की कृषि सीमा उच्च-मूल्य वाले, गैर-नाशवान ऊन से गेहूं जैसी अधिक गहन फसलों में परिवर्तित हो गई क्योंकि परिवहन अभिगम्यता में सुधार हुआ।

पेटागोनिया को भेड़ (iv) के साथ मिलाया गया है, जो सूची में एक अनुपस्थित मद है और वैश्विक मॉडल के चौथे वलय का प्रतिनिधित्व करता है। पेटागोनिया विश्व स्तर पर अपने व्यापक भेड़ पालन के लिए जाना जाता है, जो कृषि भूमि उपयोग के सबसे बाहरी वलयों पर कब्जा करता है जहाँ परिवहन लागत अधिक होती है और भूमि सस्ती होती है।

न्यूजीलैंड को डेयरी और फल (i) के साथ मिलाया गया है, जो सूची में विकृत शब्द कॉटन-एप्पल के रूप में दिखाई देता है। न्यूजीलैंड डेयरी और सेब जैसे गहन उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है, जो वैश्विक मॉडल में विशेष गहन कृषि के आंतरिक वलयों के अनुरूप है।

कलहन कोटा मध्य-पश्चिम (यू.एस. मिडवेस्ट) या कैनसस सिटी जैसे विशिष्ट केंद्र के लिए एक टाइपोग्राफिकल त्रुटि है। इसे मक्का (ii) के साथ मिलाया गया है, क्योंकि अमेरिकी मिडवेस्ट दुनिया की सबसे उत्पादक मक्का बेल्ट का घर है, जो मॉडल के विशेष अनाज उत्पादन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

व्याख्या

उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय मानसून या उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु का अनुभव होता है, जो साल भर उच्च तापमान और गर्मियों के महीनों के दौरान वर्षा की एक विशिष्ट भारी अवधि की विशेषता है। भूमध्यसागरीय कृषि को सख्ती से एक जलवायु द्वारा परिभाषित किया गया है जिसमें हल्की, गीली सर्दियाँ और गर्म, शुष्क गर्मियाँ होती हैं। चूंकि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा का पैटर्न सर्दियों के चक्रवाती तूफानों के बजाय ग्रीष्मकालीन मानसून से प्रभावित होता है, इसलिए इसमें भूमध्यसागरीय शैली की खेती के लिए आवश्यक मौलिक जलवायु आवश्यकताओं का अभाव है। इसके बजाय, यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर पशुपालन और उष्णकटिबंधीय फसल की खेती जैसी गतिविधियों का समर्थन करता है।

व्याख्या

विजय स्तम्भ का निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध (1437) में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। स्मारक का निर्माण 1440 में शुरू हुआ और 1448 में पूरा हुआ, जिससे कथन A में उल्लिखित वर्ष 1458 ऐतिहासिक रूप से गलत हो जाता है। कथन B सटीक है क्योंकि टॉवर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे अक्सर विष्णु स्तम्भ कहा जाता है। नौ मंजिला टॉवर हिंदू देवताओं की जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है और इसे अक्सर भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या हिंदू प्रतिमा विज्ञान का संग्रहालय कहा जाता है, क्योंकि इसकी दीवारों पर हिंदू देवताओं का व्यवस्थित चित्रण किया गया है।

व्याख्या

इन पर्वत श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर अक्षांशीय क्रम काराकोरम श्रृंखला से शुरू होता है, जो ट्रांस-हिमालयन प्रणाली का सबसे उत्तरी भाग बनाती है। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, लद्दाख श्रृंखला काराकोरम और सिंधु नदी के बीच स्थित है। आगे दक्षिण में ज़स्कर श्रृंखला है, जो सिंधु घाटी के दक्षिण और वृहद हिमालयी श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। शिवालिक श्रृंखला, जिसे अक्सर बाहरी हिमालय कहा जाता है, इस प्रणाली की सबसे युवा और सबसे दक्षिणी श्रृंखला है, जो सिंधु-गंगा के मैदानों से लगती है।

व्याख्या

मानसून प्रयोग (MONEX) ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसर्च प्रोग्राम (GARP) के एक मुख्य घटक के रूप में 1979 में आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक परियोजना थी। यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद (ICSU) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत कई अन्य देशों के बीच प्रमुख भागीदार थे, यह अभियान विशेष रूप से यू.एस.ए. और भारत द्वारा आयोजित एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के बजाय एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय प्रयास था। परियोजना का उद्देश्य मौसमी पूर्वानुमान में सुधार के लिए एशियाई ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून के क्षेत्रीय और वैश्विक पहलुओं का अध्ययन करना था।

व्याख्या

राप्ती नेपाल के लघु हिमालय में उत्पन्न होने वाली घाघरा नदी की एक प्रमुख बाएँ किनारे की सहायक नदी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। तीस्ता सिक्किम की त्सो ल्हामो झील से उत्पन्न होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की एक महत्वपूर्ण दाएँ किनारे की सहायक नदी है, जो बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। हिरन नर्मदा नदी की एक महत्वपूर्ण दाएँ किनारे की सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मुख्य धारा से मिलती है। पूर्णा गोदावरी नदी की एक प्रमुख बाएँ किनारे की सहायक नदी है, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के अमरावती और बुलढाणा जिलों में जल निकासी करती है।

व्याख्या

वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय वनों में वनों की कटाई की दर सर्वाधिक दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण व्यावसायिक कृषि, पशुपालन और अवसंरचना विकास के लिए बड़े पैमाने पर भूमि का रूपांतरण है। दक्षिण अमेरिका में अमेज़ॅन बेसिन, अफ्रीका में कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्र वार्षिक वन हानि के विशाल बहुमत के लिए जिम्मेदार हैं। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्टों के अनुसार, पाम तेल, सोया और बीफ जैसे औद्योगिक पैमाने की वस्तुओं का विस्तार इन पारिस्थितिक तंत्रों पर भारी दबाव डालता है। समशीतोष्ण या शंक्वाकार क्षेत्रों के विपरीत, जहाँ कुछ क्षेत्रों में वन आवरण स्थिर हो गया है या बढ़ गया है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हर साल लाखों हेक्टेयर प्राथमिक वन खोते रहते हैं, जो निर्वाह खेती और वैश्विक व्यापार की मांगों दोनों से प्रेरित है।