आरपीएससी आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2013 इतिहास प्रश्न — हल सहित

व्याख्या

सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य पुष्टि करते हैं कि मानक हड़प्पाकालीन मुहर एक वर्गाकार पट्टिका होती थी, जिसका आकार सामान्यतः 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच होता था, जिससे कथन (i) सटीक है। कथन (ii) सही है क्योंकि सेलखड़ी, एक नरम साबुन का पत्थर, इन मुहरों के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक सामग्री थी, जो इसकी नक्काशी की विशेषताओं और भट्टी में गर्म करने के बाद कठोर होने की क्षमता के कारण थी। कथन (iii) भी सही है क्योंकि मुहरें व्यापार और पहचान सहित विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती थीं; जबकि कई प्रसिद्ध मुहरों पर एक-सींग वाले जानवर या बैल जैसे जानवरों का चित्रण है, वहीं बरामद नमूनों की एक महत्वपूर्ण संख्या में किसी भी साथ वाले चित्र या रूपांकनों के बिना केवल चित्रात्मक लेख (pictographic inscriptions) हैं।

व्याख्या

अरबी का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में नहीं किया गया था। अशोक के शिलालेख, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य में धम्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए प्रसारित किए गए थे, तीन विशिष्ट भाषाओं में रचे गए थे: प्राकृत, यूनानी और अरामी। प्राकृत सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी, जो अधिकांश उपमहाद्वीप में ब्राह्मी लिपि में और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में खरोष्ठी लिपि में दिखाई देती थी। सुदूर उत्तर-पश्चिमी सीमा पर, जैसे कि आधुनिक अफगानिस्तान में कंधार के आसपास के क्षेत्र में, अशोक ने उन पूर्ववर्ती हेलेनिस्टिक और फारसी क्षेत्रों की स्थानीय आबादी के साथ संवाद करने के लिए यूनानी और अरामी का इस्तेमाल किया। अरबी कई शताब्दियों बाद तक एक लिखित प्रशासनिक या क्षेत्रीय भाषा के रूप में उभरी नहीं थी और मौर्य शिलालेख परंपरा का हिस्सा कभी नहीं थी।

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'मान कौतुहल' हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर एक प्रसिद्ध मध्यकालीन ग्रंथ है, जो विशेष रूप से ध्रुपद शैली पर केंद्रित है। इसे ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर (शासनकाल 1486-1516) के संरक्षण में संकलित किया गया था, जिन्हें कला के महान संरक्षक के रूप में मनाया जाता है और जिन्हें अक्सर ध्रुपद के संस्थागतकरण और विकास का श्रेय दिया जाता है।

यह ग्रंथ राजा और उस युग के कई प्रमुख संगीतकारों के बीच संगीत परंपराओं, रागों और प्रदर्शन तकनीकों को दर्ज करने और मानकीकृत करने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास था। यह संकलन पारंपरिक संस्कृत संगीतशास्त्र और मध्यकालीन काल के व्यावहारिक संगीत नवाचारों के बीच एक सेतु का काम करता था। इसके ऐतिहासिक महत्व को इस तथ्य से और उजागर किया गया है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, मुगल रईस फकीरउल्ला (सैफ खान) ने भारतीय संगीत सिद्धांत और व्यवहार में इसकी मूल्यवान अंतर्दृष्टि को संरक्षित करने के लिए फारसी में 'तर्जुमा-ए-मानकुतुहला' शीर्षक के तहत इस कार्य का अनुवाद किया।

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सल्तनत काल के दौरान, सदर भू-राजस्व पर लगाया जाने वाला एक अधिभार या उपकर था। यह शब्द सद-दुई से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रति सौ दो, जो खराज के रूप में जाने जाने वाले मानक भू-राजस्व पर दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क का संकेत देता है। इस तरह के उपकर अबवाब नामक करों की एक व्यापक श्रेणी का हिस्सा थे, जो प्रशासनिक लागतों को पूरा करने या कृषि भूमि से कुल राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा एकत्र किए गए विविध उपकर थे। जबकि आधार राजस्व का निर्धारण राज्य के उत्पादन में हिस्सेदारी द्वारा किया जाता था, सदर किसानों से एकत्र की जाने वाली एक विशिष्ट पूरक मांग के रूप में कार्य करता था।

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जनवरी 1930 में प्रकाशित लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी के 11-सूत्रीय मांग पत्र में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की क्षमादान की मांग शामिल नहीं थी। गांधी के राजनीतिक कैदियों की रिहाई के अनुरोध में विशेष रूप से हत्या या हत्या के प्रयास के दोषी ठहराए गए लोगों को बाहर रखा गया था। चूंकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लाहौर षड्यंत्र मामला और केंद्रीय विधानसभा बमबारी सहित हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे, इसलिए उन्हें इस मांग के दायरे से बाहर रखा गया था। यद्यपि उनकी सजाओं में कमी बाद में सार्वजनिक चिंता का विषय बन गई, यह मूल ग्यारह मांगों का हिस्सा कभी नहीं थी जो प्रशासनिक, नागरिक और आर्थिक सुधारों पर केंद्रित थीं।

व्याख्या

मध्यकालीन भारतीय राजस्व प्रणाली में, सदर भू-राजस्व (माल) पर लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त शुल्क या अधिभार था। इस प्रकार के शुल्कों को सामूहिक रूप से 'अबवाब' के रूप में जाना जाता था, जो मानक कृषि कर के अतिरिक्त राज्य या उसके बिचौलियों द्वारा एकत्र किए जाने वाले विविध उपकर या आरोप थे। सदर की गणना आम तौर पर कुल राजस्व आकलन के प्रतिशत के रूप में की जाती थी और इसका उद्देश्य विशिष्ट प्रशासनिक लागतों को पूरा करना या स्थानीय राजस्व अधिकारियों और केंद्रीय प्रशासन के रखरखाव के लिए अतिरिक्त धन प्रदान करना था। ऐसे अधिभार यह सुनिश्चित करते थे कि राज्य मुख्य खजाने के लिए निर्धारित फसल के प्राथमिक हिस्से का उल्लंघन किए बिना अपने लॉजिस्टिक और नौकरशाही खर्चों को पूरा कर सके।

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सल्तनत काल के दौरान, राज्य किसानों को 'सौंढार' के रूप में कृषि ऋण प्रदान करता था, जिसे इस संदर्भ में 'सदर' कहा गया है। ये ऋण मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपने विशेष विभाग, दीवान-ए-अमीर-कोही के माध्यम से शुरू किए गए कृषि सुधारों की एक प्रमुख विशेषता थे। बीज और बैल जैसे आवश्यक कृषि आदानों की खरीद और कुओं की खुदाई जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश को सक्षम करने के लिए धन वितरित किया गया था। इस ऋण प्रणाली को खेती के विस्तार को बढ़ावा देने और किसानों को राहत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, विशेष रूप से अकाल के दौरान या दोआब क्षेत्र में भूमि की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करते समय। यह पूंजी प्रदान करके, सल्तनत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि संसाधनों की कमी के कारण भूमि पर खेती न हो, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनी रहे और लगातार भू-राजस्व सुनिश्चित हो।

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मध्यकाल में, विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान, पहली बार एक विशिष्ट सिंचाई कर की शुरुआत की गई थी। फिरोज शाह तुगलक अपने व्यापक सार्वजनिक कार्यों के लिए जाने जाते थे, जिसमें कृषि का समर्थन करने के लिए कई बड़ी नहरों का निर्माण शामिल था। इस बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए, उन्होंने धार्मिक विद्वानों की राय मांगी और बाद में राज्य द्वारा प्रदान किए गए पानी से लाभान्वित किसानों पर सिंचाई कर लगाया। इस कर को सामान्यतः हक़-ए-शर्ब या शर्ब के नाम से जाना जाता था और इसे कुल कृषि उपज के दसवें हिस्से (1/10) की दर से लगाया जाता था। यह राजस्व पारंपरिक भू-राजस्व (खराज) से अलग था और सल्तनत की जल प्रबंधन प्रणालियों के विकास और रखरखाव के लिए समर्पित था।

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मध्यकाल की राजस्व प्रशासन व्यवस्था में, विशेष रूप से दक्कन और मराठा प्रणालियों के भीतर, 'सदर' (जो अभिलेखों में अक्सर 'सदीर' या 'सदीर-वारी' के रूप में भी पाया जाता है) शब्द का अर्थ मूल भू-राजस्व पर लगाया गया एक अधिभार या उपकर था। इन अधिरोपणों को मानक राजकीय मांग से परे अतिरिक्त संग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया था ताकि विभिन्न स्थानीय प्रशासनिक आकस्मिकताओं और ग्राम या जिले की स्थापना के विविध खर्चों को पूरा किया जा सके। जबकि प्राथमिक भू-राजस्व केंद्रीय खजाने के लिए था, 'सदर' एक पूरक उपकर के रूप में कार्य करता था जिसका उपयोग राजस्व मशीनरी की दिन-प्रतिदिन की परिचालन लागतों और स्थानीय स्तर पर सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता था। मध्यकालीन वित्तीय इतिहास के व्यापक संदर्भ में, ऐसे शुल्क 'अबवाब' की श्रेणी में आते थे, जो मूल भू-राजस्व के प्रतिशत के रूप में गणना किए गए अतिरिक्त उपकर या अधिभार थे।

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हक़-ए-शर्ब (जिसे अक्सर शरब के रूप में भी लिखा या संदर्भित किया जाता है) सिंचाई कर था जिसे 14वीं शताब्दी के दौरान सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ ने शुरू किया था। फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने शुष्क क्षेत्रों में कृषि विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए रज़ाबवाह और उलग़ख़ानी जैसे नहरों का एक विस्तृत नेटवर्क विकसित किया था। इस बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए, उन्होंने उन किसानों पर एक समर्पित कर लगाया जो इन राज्य-निर्मित नहरों के पानी का उपयोग करते थे।

यह कर आम तौर पर कृषि उपज का 1/10वां हिस्सा निर्धारित किया जाता था। इस लेवी को उलेमा (धार्मिक विद्वानों) द्वारा औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई थी, जब सुल्तान ने मानक भू-राजस्व से परे अतिरिक्त कर वसूलने को उचित ठहराने के लिए कानूनी राय मांगी थी। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि सिंचाई प्रणाली से उत्पन्न राजस्व का उपयोग सार्वजनिक कार्यों के रखरखाव और राज्य के खजाने के लिए किया गया।

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राजपूत राज्यों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधियाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा शुरू की गई अधीनस्थ गठबंधन की नीति के हिस्से के रूप में संपन्न हुईं। इन रियासतों में करौली 9 नवंबर, 1817 को संधि पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत थी। इसके बाद कोटा का स्थान आया, जिसने 26 दिसंबर, 1817 को अपनी संधि पर हस्ताक्षर किए। 1818 की शुरुआत में, जोधपुर 6 जनवरी, 1818 को गठबंधन में शामिल हुआ, और उदयपुर ने 13 जनवरी, 1818 को कुछ समय बाद अपनी संधि पर हस्ताक्षर किए। यह समयरेखा करौली, कोटा, जोधपुर और उदयपुर के क्रम को स्थापित करती है।

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चारनौटा भूमि राजस्थान की पारंपरिक भू-राजस्व व्यवस्था में ग्राम पशुधन के लिए निर्धारित सामान्य चरागाह और चारागाह भूमि को संदर्भित करती है। ख़ालसा भूमि के विपरीत, जो शासक के प्रशासनिक और राजस्व नियंत्रण के अधीन प्रत्यक्ष शाही भूमि थी, चारनौटा भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता था। इस भूमि का प्रबंधन ग्राम समुदाय या स्थानीय पंचायतों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि ग्रामीण आबादी की चारागाह की आवश्यकताएं पूरी हों। राजा का इन विशिष्ट भूमियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण या स्वामित्व नहीं था, क्योंकि वे ग्रामीणों के सामूहिक उपयोग के लिए आरक्षित थीं और आम तौर पर राज्य-नियंत्रित मानक कृषि करों से मुक्त थीं। परिणामस्वरूप, यह दावा कि राजा का चारनौटा भूमि पर नियंत्रण था, ऐतिहासिक रूप से गलत है।