सीडीएस I 2020 सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र — उत्तर और व्याख्या सहित

व्याख्या

रदरफोर्ड के α-कण प्रकीर्णन प्रयोग में, धनावेशित हीलियम नाभिकों को एक पतली सोने की पन्नी पर निर्देशित किया गया था। यह अवलोकन कि इन कणों का एक छोटा अंश 90° से अधिक कोणों पर विक्षेपित हुआ और कुछ स्रोत की ओर वापस परावर्तित भी हुए, केवल परमाणु के भीतर एक विशाल, धनावेशित केंद्र द्वारा ही समझाया जा सकता था। स्थिरवैद्युत प्रतिकर्षण के नियम के अनुसार, बल F = (1)/(4πε₀) (q₁q₂)/(r²) दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतने बड़े कोणों पर विक्षेपित होने के लिए एक α-कण को एक सूक्ष्म आयतन में धनात्मक आवेश की बहुत उच्च सांद्रता का सामना करना पड़ता है। इससे नाभिक की खोज हुई, यह सिद्ध हुआ कि परमाणु का धनावेश और उसका लगभग सारा द्रव्यमान उसके केंद्र में एक छोटे, सघन क्षेत्र में केंद्रित होता है।

व्याख्या

समभारिक (Isobars) विभिन्न रासायनिक तत्वों के वे परमाणु होते हैं जिनका द्रव्यमान संख्या (A) समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या (Z) भिन्न होती है। इसका मतलब है कि जहाँ उनके नाभिक में न्यूक्लियॉन (प्रोटॉन और न्यूट्रॉन) की कुल संख्या समान होती है, वहीं प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, जिससे उनकी रासायनिक पहचान अलग-अलग होती है। आर्गन (Ar) और कैल्शियम (Ca) वाले युग्म में, दोनों परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या 40 है। आर्गन की परमाणु संख्या 18 है (Z = 18, जिसमें 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन होते हैं), जबकि कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है (Z = 20, जिसमें 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं)। चूँकि उनकी द्रव्यमान संख्याएँ समान हैं और परमाणु संख्याएँ भिन्न हैं, वे समभारिक की परिभाषा को संतुष्ट करते हैं।

व्याख्या

एकल विस्थापन अभिक्रिया की व्यवहार्यता धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी द्वारा निर्धारित होती है, जहाँ अधिक क्रियाशील धातु अपने लवण विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। विद्युत रासायनिक या क्रियाशीलता श्रेणी में, शामिल धातुओं की सापेक्ष स्थिति Mg > Zn > Fe > Pb > H > Cu है। चूँकि तांबा (Cu) सीसा (Pb) से कम क्रियाशील है, यह अपने यौगिक, लेड(II) क्लोराइड (PbCl₂) से सीसे को विस्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए, रासायनिक अभिक्रिया Cu + PbCl₂ → CuCl₂ + Pb मानक परिस्थितियों में संभव नहीं है क्योंकि तांबे में लेड आयनों को अपचयित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीकरण विभव की कमी होती है।

व्याख्या

pH पैमाना जलीय विलयन की अम्लता या क्षारकता को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे सूत्र pH = -log₁₀[H⁺] द्वारा परिभाषित किया गया है, जहाँ [H⁺] हाइड्रोजन आयनों की मोलर सांद्रता है। इस पैमाने पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 का मान उदासीन माना जाता है। 7 से कम pH मान वाले विलयन अम्लीय होते हैं, और pH मान कम होने पर अम्लता बढ़ती है। 0 का pH हाइड्रोजन आयनों की बहुत उच्च सांद्रता (10⁰ या 1 मोल प्रति लीटर) को इंगित करता है, जो 1M हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे मजबूत, केंद्रित एसिड की विशेषता है। परिणामस्वरूप, शून्य के बराबर pH वाला विलयन अत्यधिक अम्लीय विलयन होता है।

व्याख्या

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) को पार्श्विका कोशिकाओं (parietal cells), जिन्हें ऑक्सिनटिक कोशिकाओं (oxyntic cells) के रूप में भी जाना जाता है, द्वारा स्रावित किया जाता है, जो पेट की परत की गैस्ट्रिक ग्रंथियों में स्थित होती हैं। इस अम्ल का प्राथमिक कार्य पेट में अत्यधिक अम्लीय वातावरण बनाए रखना है, जिसका pH आमतौर पर 1.5 और 3.5 के बीच होता है। यह अम्लीय माध्यम पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में सक्रिय करने के लिए आवश्यक है, जो प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार मुख्य एंजाइम है। इसके अतिरिक्त, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति एक जैविक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो भोजन के साथ निगले गए कई बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों को मारकर संभावित संक्रमणों को रोकती है।

व्याख्या

बोरिक अम्ल (H₃BO₃) एक दुर्बल अम्ल है जिसका सामान्यतः मामूली जलन या कटने के लिए हल्के पूतिरोधी के रूप में उपयोग किया जाता है और यह नेत्र धुलाई (eyewashes) में एक सामान्य घटक है। साइट्रिक अम्ल (C₆H₈O₇) खट्टे फलों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक कार्बनिक अम्ल है जो विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पादों में एक प्रभावी खाद्य परिरक्षक और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड (Mg(OH)₂), जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, एक क्षारीय यौगिक है जिसका उपयोग पेट में अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उदासीन करने के लिए अम्लरोधी के रूप में किया जाता है। एसिटिक अम्ल (CH₃COOH) सिरके का मुख्य घटक है और पारंपरिक रूप से अचार तैयार करने में परिरक्षण और स्वाद के लिए आवश्यक अम्लता प्रदान करने हेतु उपयोग किया जाता है। इसलिए, सही सुमेलन क्रम A-1, B-2, C-3, और D-4 है।

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पिच ध्वनि की वह व्यक्तिपरक धारणा है जो श्रोता को उच्च और निम्न स्वरों के बीच अंतर करने की अनुमति देती है। यह गुण सीधे ध्वनि तरंग की आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है, जो प्रति इकाई समय में होने वाले कंपन या तरंग चक्रों की संख्या को दर्शाता है, जिसे आमतौर पर हर्ट्ज़ (Hz) में मापा जाता है। जब कोई वस्तु तेजी से कंपन करती है, तो यह उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती है, जिसे मानव कान उच्च-पिच वाली ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। इसके विपरीत, धीमी गति से कंपन से कम आवृत्ति होती है, जिसे निम्न-पिच वाली ध्वनि के रूप में माना जाता है। इसलिए, माध्यम में दोलन की आवृत्ति वह भौतिक विशेषता है जो पिच के रूप में जानी जाने वाली संगीतमय विशेषता के लिए जिम्मेदार है।

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एक्स-रे उच्च-ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक रूप है जिसमें फोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों या आयनों जैसे आवेशित कणों के विपरीत, एक्स-रे विद्युत रूप से उदासीन होते हैं और उन पर कोई शुद्ध आवेश नहीं होता है। विद्युत चुम्बकत्व के नियमों के अनुसार, केवल आवेशित कण ही बाहरी विद्युत क्षेत्र से गुजरते समय बल और उसके बाद विक्षेपण का अनुभव करते हैं (F = qE)। क्योंकि एक्स-रे में आवेश की कमी होती है (q = 0), वे विद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होते हैं और इसके बजाय ऐसे क्षेत्रों से सीधी रेखाओं में यात्रा करते हैं।

व्याख्या

समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है, वास्तविक नहीं। प्रकाशिकी में, एक आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब परावर्तित प्रकाश किरणें अपसरित होती हैं और पीछे की ओर ट्रेस करने पर दर्पण के पीछे किसी बिंदु से उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती हैं। क्योंकि किरणें वास्तव में किसी भौतिक स्थान पर नहीं मिलती हैं, इसलिए आभासी प्रतिबिंब को स्क्रीन पर प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत, वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के किसी बिंदु पर वास्तविक अभिसरण द्वारा बनते हैं।

व्याख्या

एक पेरिस्कोप समतल दर्पणों के एक जोड़े के माध्यम से परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। एक बुनियादी पेरिस्कोप में, दो समतल दर्पण एक ट्यूब के सिरों पर लगे होते हैं, दोनों आने वाली प्रकाश की दिशा में 45° के कोण पर उन्मुख होते हैं। ये दर्पण एक दूसरे के समानांतर स्थित होते हैं ताकि पहले दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश ट्यूब से नीचे यात्रा करे और उसी कोण पर दूसरे दर्पण से टकराए। क्योंकि दर्पण समानांतर होते हैं, दूसरा परावर्तन प्रकाश किरणों को एक ऐसे पथ में निर्देशित करता है जो आपतित प्रकाश की मूल दिशा के समानांतर होता है। यह विशिष्ट व्यवस्था एक पर्यवेक्षक को उन वस्तुओं को देखने की अनुमति देती है जो सीधी दृष्टि रेखा में नहीं हैं, जबकि एक सीधी छवि बनी रहती है।

व्याख्या

किसी माध्यम का अपवर्तनांक (n) निर्वात या वायु में प्रकाश की गति (c) और उस विशिष्ट माध्यम में प्रकाश की गति (v) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। इस संबंध को सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है:

n = c/v

माध्यम में प्रकाश की गति ज्ञात करने के लिए, सूत्र को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित किया जाता है:

v = c/n

दिए गए मानों को प्रतिस्थापित करने पर, जहाँ वायु में प्रकाश की गति c = 3 × 10⁸ मी / से और माध्यम का अपवर्तनांक n = 3/2 है:

v = (3 × 10⁸)/(3/2)

भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करने पर:

v = 3 × 10⁸ × 2/3

v = 2 × 10⁸ मी / से

व्याख्या

विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और ऊर्जा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तरंग समीकरण c = νλ के अनुसार, तरंगदैर्ध्य λ आवृत्ति ν के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पराबैंगनी (UV) विकिरण स्पेक्ट्रम के उस हिस्से पर कब्जा करता है जो दृश्य प्रकाश और एक्स-रे के बीच होता है, जिसकी तरंगदैर्ध्य सीमा आमतौर पर 10 nm से 400 nm तक होती है। यह सीमा दृश्य प्रकाश (400 nm से 700 nm), अवरक्त विकिरण (700 nm से 1 mm), और रेडियो तरंगों की तुलना में काफी छोटी है, जिनकी स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य 1 mm से अधिक होती है। क्योंकि पराबैंगनी विकिरण में दिए गए विकल्पों में सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य होती है, इसलिए इसमें उच्चतम आवृत्ति और फोटॉन ऊर्जा भी होती है।

व्याख्या

स्प्रिंग के बल स्थिरांक k को हुक के नियम द्वारा परिभाषित किया गया है, जो बताता है कि किसी स्प्रिंग को कुछ दूरी x तक विस्तारित या संपीड़ित करने के लिए आवश्यक बल F उस दूरी के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है। इस संबंध को सूत्र F = kx द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ k स्प्रिंग की कठोरता का प्रतिनिधित्व करता है। k की इकाई ज्ञात करने के लिए, सूत्र को k = F/x के रूप में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है। इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली (SI) में, बल की इकाई न्यूटन (N) है और विस्थापन या लंबाई की इकाई मीटर (m) है। इन इकाइयों को समीकरण में प्रतिस्थापित करके, बल स्थिरांक k की इकाई न्यूटन प्रति मीटर (N/m) निर्धारित की जाती है।

व्याख्या

फाइलेरिया, जिसे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के रूप में भी जाना जाता है, को महामारी रोग के बजाय एक पुरानी स्थानिक रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। महामारी को किसी विशेष आबादी या क्षेत्र में सामान्य रूप से अपेक्षित संख्या से काफी ऊपर किसी बीमारी के मामलों की संख्या में अचानक और तीव्र वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। फाइलेरिया परजीवी फाइलेरिया कृमि के कारण होता है जो मच्छर के काटने से फैलता है और आमतौर पर धीमी, प्रगतिशील संक्रमण का परिणाम होता है जिससे दीर्घकालिक विकलांगता और विकृति होती है। यह विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर एक स्थिर, अनुमानित दर पर बना रहता है और महामारी रोगों की विशेषता वाले तीव्र, विस्फोटक संचरण पैटर्न या अचानक प्रकोप का प्रदर्शन नहीं करता है।

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सैलामैंडर उभयचर वर्ग (Amphibia) से संबंधित हैं, जिसकी विशेषता तीन-कक्षीय हृदय का होना है। इस हृदय संरचना में दो अलिंद (atria) और एक एकल निलय (ventricle) होता है। दाहिना अलिंद शरीर के सिस्टमिक परिसंचरण से लौटने वाले विऑक्सीकृत रक्त को प्राप्त करता है, जबकि बायां अलिंद फेफड़ों या त्वचा से ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है। दोनों अलिंद अपने-अपने रक्त को सामान्य निलय में पंप करते हैं, जहाँ श्वसन अंगों और शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त के वितरण से पहले कुछ मिश्रण होता है। यह तीन-कक्षीय व्यवस्था अधिकांश उभयचरों की एक प्रमुख शारीरिक विशेषता है, जो मछलियों के दो-कक्षीय हृदय की तुलना में ऑक्सीजन की अधिक कुशल आपूर्ति प्रदान करती है।

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पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन एक विशिष्ट कालानुक्रमिक क्रम का अनुसरण करता है, जो परागण से शुरू होता है, जो पराग कणों का परागकोष से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है। परागण के बाद, निषेचन तब होता है जब पराग नलिका से नर युग्मक बीजांड में मादा युग्मक के साथ मिलकर एक युग्मनज बनाता है। यह युग्मनज फिर बहुकोशिकीय भ्रूण में विकसित होने के लिए कोशिका विभाजन की एक श्रृंखला से गुजरता है। भ्रूण, बीज आवरण के भीतर संरक्षित, अनुकूल परिस्थितियों तक निष्क्रिय रहता है। अंकुरण पर, भ्रूण अंकुरण के लिए संग्रहीत पोषक तत्वों का उपयोग करता है और बीज से निकलता है, अंततः एक अंकुर में विकसित होता है। यह क्रम आनुवंशिक सामग्री के संलयन से लेकर नई पीढ़ी के पौधे की स्थापना तक सफल संक्रमण सुनिश्चित करता है।

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चूने के पानी का दूधियापन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) की उपस्थिति के लिए एक मानक रासायनिक परीक्षण है। जब मुंह से हवा छोड़ी जाती है, तो इसमें कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न CO₂ की महत्वपूर्ण सांद्रता होती है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, Ca(OH)₂ का एक घोल है। जब इस घोल में CO₂ फूंकी जाती है, तो यह निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के अनुसार कैल्शियम कार्बोनेट (CaCO₃) और पानी बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है: Ca(OH)₂(aq) + CO₂(g) → CaCO₃(s) + H₂O(l)। कैल्शियम कार्बोनेट एक अघुलनशील सफेद अवक्षेप है जो तरल में निलंबित रहता है, जिससे घोल को उसका विशिष्ट दूधिया या धुंधला रूप मिलता है।

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एटीपी (एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट) सभी जीवित जीवों में कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए प्राथमिक ऊर्जा वाहक के रूप में कार्य करता है, जो एक सार्वभौमिक ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करता है। यह अपने उच्च-ऊर्जा फॉस्फेट बॉन्ड, विशेष रूप से टर्मिनल फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड के भीतर रासायनिक ऊर्जा संग्रहीत करता है। जब कोई कोशिका जैविक कार्य करती है - जैसे झिल्लियों के पार सक्रिय परिवहन, मांसपेशियों का संकुचन, या रासायनिक संश्लेषण - तो यह एटीपी के टर्मिनल फॉस्फेट समूह को हाइड्रोलाइज करती है, इसे एडीपी (एडेनोसिन डाइफॉस्फेट) और अकार्बनिक फॉस्फेट में परिवर्तित करती है। यह प्रतिक्रिया लगभग 30.5 kJ/mol ऊर्जा जारी करती है, जिसे फिर आवश्यक एंडरगोनिक प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए सीधे जोड़ा जाता है। एटीपी संश्लेषण और टूटने का यह तीव्र और कुशल चक्र सुनिश्चित करता है कि कोशिका की तत्काल चयापचय आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा आसानी से उपलब्ध हो।

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पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा (buccal cavity) में शुरू होती है। जैसे ही भोजन ग्रहण किया जाता है, यह दांतों द्वारा यांत्रिक रूप से टूट जाता है और लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार के साथ मिल जाता है। लार में एंजाइम, लार एमाइलेज (salivary amylase), जिसे टायलिन (ptyalin) भी कहा जाता है, होता है। यह पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम है। लार एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक पाचन को शुरू करता है, जो स्टार्च के माल्टोज और डेक्सट्रिन जैसी सरल शर्करा में जल-अपघटन (hydrolysis) को उत्प्रेरित करता है। यह एंजाइमी क्रिया चबाने के दौरान तुरंत शुरू हो जाती है, इससे पहले कि भोजन निगला जाए और आहार नाल से होते हुए पेट और आंतों तक पहुंचे।

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दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ एक प्रमुख अहिंसक विरोध कार्रवाई थी। गांधी ने प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में सोडियम क्लोराइड (NaCl), या साधारण नमक को चुना क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नमक कर लगाया था और भारतीयों को नमक इकट्ठा करने या बेचने से मना किया था, जिससे हर नागरिक उनकी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रभावित हुआ था। साबरमती आश्रम से दांडी के तटीय गांव तक 240 मील की यात्रा करके और तटों से मुट्ठी भर नमक उठाकर, गांधी ने प्रतीकात्मक रूप से 1882 के नमक अधिनियम को तोड़ा। एक सार्वभौमिक आवश्यकता का उपयोग करके इस अवज्ञा के कार्य ने राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन को गति दी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया।

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विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl₂ है, जो शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से बनता है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसे रासायनिक सूत्र NaHCO₃ द्वारा दर्शाया जाता है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से बेकिंग में और एंटासिड के रूप में किया जाता है। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na₂CO₃ · 10H₂O है, जो साबुन और कांच के निर्माण के लिए तथा जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आवश्यक है। बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है जिसका सूत्र Ca(OH)₂ है, जो कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच तीव्र अभिक्रिया से बनता है।

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क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO₄ · 5H₂O है, जिसे सामान्यतः कॉपर(II) सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या नीला थोथा के रूप में जाना जाता है। इन क्रिस्टलों को बनाने के लिए कॉपर सल्फेट की प्रत्येक सूत्र इकाई से जुड़े जल के अणुओं की संख्या पाँच है, जिसे क्रिस्टलीकरण का जल कहा जाता है। क्रिस्टल संरचना में, इन जल के अणुओं में से चार सल्फेट आयन (SO₄²⁻) और समन्वित जल अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन द्वारा जालक के भीतर रखे जाते हैं। जलयोजन की यह विशिष्ट डिग्री क्रिस्टल के विशिष्ट चमकीले नीले रंग के लिए जिम्मेदार है; जब इस जल को गर्म करके हटा दिया जाता है, तो पदार्थ एक सफेद निर्जल पाउडर बन जाता है।

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चांदी की वस्तुएं वायुमंडल के संपर्क में आने पर मलिनता (tarnishing) नामक रासायनिक अभिक्रिया से गुजरती हैं। यद्यपि चांदी एक अपेक्षाकृत अक्रियाशील धातु है, यह हवा में मौजूद सल्फर यौगिकों, मुख्य रूप से हाइड्रोजन सल्फाइड (H₂S) की अल्प मात्रा के साथ अभिक्रिया करती है। इस अभिक्रिया के परिणामस्वरूप धातु की सतह पर सिल्वर सल्फाइड (Ag₂S) की एक पतली परत बन जाती है। रासायनिक प्रक्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है: 4Ag + 2H₂S + O₂ → 2Ag₂S + 2H₂O। सिल्वर सल्फाइड एक काले रंग का ठोस होता है, और इसकी सतह पर जमाव के कारण ही चांदी समय के साथ अपनी चमक खो देती है और काली पड़ जाती है। यह परत बहुत स्थिर होती है और धातु की सतह पर मजबूती से चिपक जाती है।

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केल्विन पैमाना एक निरपेक्ष ऊष्मागतिक तापमान पैमाना है जहाँ 0 K निरपेक्ष शून्य को दर्शाता है, वह बिंदु जहाँ सभी तापीय गति रुक जाती है। सेल्सियस पैमाना इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि पानी का हिमांक 0°C है। दोनों पैमानों पर तापमान वृद्धि की एक इकाई का परिमाण समान होता है, जिसका अर्थ है कि 1 K का परिवर्तन 1°C के परिवर्तन के बराबर है। दोनों पैमाने 273.15 के एक स्थिर मान से विस्थापित होते हैं। अधिकांश सामान्य विज्ञान और प्रतियोगी परीक्षा संदर्भों में, इस मान को 273 तक पूर्णांकित किया जाता है। मानक रूपांतरण सूत्र है:

T(K) = T(°C) + 273.15

प्रश्न में निर्दिष्ट केल्विन में तापमान के लिए x और डिग्री सेल्सियस में तापमान के लिए y को प्रतिस्थापित करके, संबंध को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है:

x = y + 273

इसे x = 273 + y के रूप में लिखा जा सकता है।

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किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के सीधे समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस संबंध को R = ρ L/A के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ ρ पदार्थ की प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता के लिए इस सूत्र को पुनर्व्यवस्थित करने पर ρ = R · A/L प्राप्त होता है।

इस समीकरण में मानक इकाइयों को प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिरोध R ओम (Ω) में मापा जाता है, क्षेत्रफल A वर्ग सेंटीमीटर (cm²) में मापा जाता है, और लंबाई L सेंटीमीटर (cm) में मापी जाती है। इसलिए, प्रतिरोधकता की इकाई Ω · cm²/cm = Ω · cm होती है, जिसे सामान्यतः ओम-सेमी लिखा जाता है।

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उपग्रह संचार रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, विशेष रूप से रेडियो स्पेक्ट्रम के उच्च-आवृत्ति माइक्रोवेव भाग का, क्योंकि इन तरंगों में पृथ्वी के वायुमंडल और आयनोस्फीयर में बिना वापस परावर्तित हुए या महत्वपूर्ण रूप से क्षीण हुए प्रवेश करने की क्षमता होती है। ये तरंगें आम तौर पर सी-बैंड, कु-बैंड और का-बैंड जैसे आवृत्ति बैंड में संचालित होती हैं, जो ग्राउंड स्टेशनों और परिक्रमा उपग्रहों के बीच टेलीविजन संकेतों, इंटरनेट ट्रैफ़िक और टेलीफोन संचार सहित बड़ी मात्रा में डेटा के कुशल प्रसारण की अनुमति देती हैं। इन तरंगों की उच्च आवृत्ति विस्तृत बैंडविड्थ और अंतरिक्ष-आधारित रिले सिस्टम के लिए आवश्यक लाइन-ऑफ-साइट प्रसार पथ सुनिश्चित करती है।

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मानव मूत्र प्रणाली तरल अपशिष्ट को फ़िल्टर करने, परिवहन करने, संग्रहीत करने और उत्सर्जित करने के लिए एक विशिष्ट शारीरिक क्रम का पालन करती है। यह प्रक्रिया गुर्दे में शुरू होती है, जहाँ रक्त को नेफ्रॉन द्वारा फ़िल्टर करके मूत्र बनाया जाता है। एक बार बनने के बाद, मूत्र संग्रह नलिकाओं से वृक्क श्रोणि (renal pelvis) में प्रवाहित होता है और फिर मूत्रवाहिनियों में प्रवेश करता है। मूत्रवाहिनियाँ द्विपक्षीय मांसपेशीय नलिकाएँ होती हैं जो गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र ले जाने के लिए क्रमाकुंचन (peristaltic movements) का उपयोग करती हैं। मूत्राशय एक फैलने योग्य भंडारण जलाशय के रूप में कार्य करता है जो मूत्र को तब तक धारण करता है जब तक कि यह इतनी मात्रा में न पहुँच जाए कि पेशाब करने की इच्छा उत्पन्न हो। अंत में, मूत्र मूत्राशय से बाहर निकलता है और मूत्रमार्ग से शरीर से बाहर निकल जाता है, जो मूत्र पथ का अंतिम मार्ग है। यह एकदिशीय प्रवाह द्रव संतुलन बनाए रखने और चयापचय विषाक्त पदार्थों के निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक है।

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पीयूष ग्रंथि (Pituitary gland) मस्तिष्क के आधार पर सेला टर्सिका नामक एक अस्थि संरचना में स्थित एक एकल, अयुग्मित अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी तंत्र की मास्टर ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, जो वृद्धि, चयापचय और प्रजनन जैसी विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हार्मोन स्रावित करती है। यद्यपि यह कार्यात्मक रूप से अग्र भाग (anterior lobe) और पश्च भाग (posterior lobe) में विभाजित है, यह मानव शरीर में शारीरिक रूप से एक एकल मध्य रेखा संरचना है।

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माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध-स्वायत्त कोशिकांग हैं जिनमें छोटे, वृत्ताकार डीएनए अणुओं के रूप में उनकी अपनी आनुवंशिक सामग्री होती है, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए (mtDNA) के रूप में जाना जाता है। यह डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका चक्र से स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाने और उनके विशिष्ट कार्यों, जैसे ऑक्सीडेटिव फास्फारिलीकरण के लिए आवश्यक कुछ प्रोटीन और एंजाइमों को एन्कोड करने की अनुमति देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर डीएनए और राइबोसोम की उपस्थिति एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत के लिए एक प्रमुख प्रमाण है, जो यह मानता है कि ये कोशिकांग पूर्वजों के वायवीय प्रोकैरियोट्स से उत्पन्न हुए थे जिन्होंने प्रारंभिक यूकेरियोटिक कोशिकाओं के साथ सहजीवी संबंध में प्रवेश किया था। जबकि कोशिका के अधिकांश डीएनए नाभिक के भीतर स्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नाभिक के बाहर के कुछ कोशिकांगों में से एक है जिसमें अपना जीनोम होता है।

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एडवर्ड जेनर को 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनके अग्रणी कार्य के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान (immunology) का जनक माना जाता है। 1796 में, उन्होंने देखा कि जिन दुग्ध-पालकों को काउपॉक्स (cowpox), एक अपेक्षाकृत हल्की बीमारी, हो चुकी थी, वे बहुत अधिक विनाशकारी चेचक (smallpox) के प्रति प्रतिरक्षित (immune) दिखाई देते थे। इस परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, जेनर ने एक छोटे लड़के को काउपॉक्स के घाव से प्राप्त पदार्थ से टीका लगाया और बाद में उसे चेचक के संपर्क में लाया, जिससे पता चला कि लड़के को बीमारी नहीं हुई। इस अभूतपूर्व प्रयोग ने टीकाकरण और कृत्रिम प्रतिरक्षा के सिद्धांत के लिए पहला वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान किया, जिसने प्रभावी ढंग से चिकित्सा जगत में टीकाकरण की अवधारणा प्रस्तुत की और आधुनिक निवारक चिकित्सा की नींव रखी।

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, एक ऐतिहासिक घटना थी जहाँ पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को, नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया और घोषणा की कि ब्रिटिश शासन के अधीन बने रहना ईश्वर और मनुष्य के विरुद्ध अपराध है। इस अधिवेशन ने राष्ट्रवादी रणनीति में एक मौलिक बदलाव को चिह्नित किया, जिसके कारण 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और कार्य समिति को करों का भुगतान न करने सहित सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया।

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भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने अवशिष्ट वर्गों (अनुसूचित जातियों), महिलाओं और श्रम (श्रमिकों) के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का और विस्तार किया। यद्यपि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम और 1919 के भारत सरकार अधिनियम जैसे पिछले अधिनियमों ने विभिन्न धार्मिक और जातीय समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की शुरुआत और विस्तार किया था, 1935 के अधिनियम ने विधानमंडलों में महिलाओं के लिए विशेष रूप से सीटें आरक्षित कीं। यह आवंटन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के व्यापक ढांचे के अनुसार किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि संघीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधायी निकायों में महिलाओं के लिए निर्धारित सीटें हों।

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अखिल भारतीय बहिष्कृत वर्ग नेताओं का सम्मेलन अप्रैल 1931 में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में बंबई में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले बहिष्कृत वर्गों की राजनीतिक मांगों को समेकित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। इस सभा में तैयार की गई प्राथमिक मांग अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान था।

नेतृत्व ने तर्क दिया कि बहिष्कृत वर्गों को चुनावी उद्देश्यों के लिए हिंदू समुदाय से अलग, एक विशिष्ट अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। अम्बेडकर ने तर्क दिया कि पृथक निर्वाचक मंडल ही एकमात्र प्रभावी तंत्र था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुदाय जाति-हिंदू बहुमत द्वारा छायांकित या प्रभावित हुए बिना अपने स्वयं के प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके। यह रुख इस विश्वास पर आधारित था कि संयुक्त निर्वाचक मंडल, आरक्षित सीटों के साथ भी, ऐसे उम्मीदवारों के चुनाव का परिणाम होगा जो बहिष्कृत वर्गों के अधिकारों के सच्चे पैरोकार होने के बजाय बहुसंख्यक समुदाय के हितों के अधीन हों।

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अवनींद्रनाथ टैगोर एक अग्रणी व्यक्ति थे जिन्होंने 1907 में कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की सह-स्थापना की थी। इस सोसाइटी की स्थापना पारंपरिक भारतीय कला रूपों को बढ़ावा देने और पुनर्जीवित करने तथा चित्रकला की एक विशिष्ट भारतीय शैली बनाने के लिए की गई थी, जो उस समय प्रचलित पश्चिमी अकादमिक यथार्थवाद से हटकर थी। उनके नेतृत्व में, यह सोसाइटी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का केंद्र बन गई, जिसने कलाकारों को भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं और अजंता की भित्तिचित्रों और मुगल लघुचित्रों जैसी शास्त्रीय विरासत से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रदर्शनियों और 'रूपम' नामक पत्रिका के प्रकाशन के माध्यम से, सोसाइटी ने सफलतापूर्वक भारतीय कला को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया और सौंदर्यशास्त्र के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा दिया।

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गियासुद्दीन बलबन, जो इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान स्वयं तुर्कान-ए-चिहलगानी का सदस्य था, ने महसूस किया कि चालीस तुर्की अमीरों की इस विशिष्ट कोर ने सल्तनत की स्थिरता और अधिकार के लिए खतरा पैदा कर दिया था। सिंहासन पर बैठने पर, बलबन ने एक निरंकुश राजशाही स्थापित करने और ताज की प्रतिष्ठा को बहाल करने का प्रयास किया। उसने पहचाना कि चिहलगानी एक राजा बनाने वाले गुट के रूप में कार्य करता था जिसने सुल्तान की शक्ति को सीमित कर दिया था। इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए, उसने रक्त और लोहे की एक क्रूर नीति अपनाई, व्यवस्थित रूप से निष्पादन, जहर देने और मामूली अपराधों के लिए सार्वजनिक अपमान के माध्यम से समूह को नष्ट कर दिया। इन अमीरों की शक्ति को तोड़कर, बलबन ने सफलतापूर्वक सत्ता को केंद्रीकृत किया और यह सुनिश्चित किया कि कुलीन वर्ग संप्रभु के अधीन रहे।

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1221 में, ख्वारज़्मी राजकुमार जलालुद्दीन मिगबर्नू का पीछा करते हुए चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। सिंधु नदी की लड़ाई के बाद, जिसमें मंगोल सेनाओं ने राजकुमार को हराया, चंगेज खान ने अपना अभियान रोक दिया। उसने उस समय दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहे इल्तुतमिश पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार न करने का फैसला किया। ऐतिहासिक वृत्तांतों से पता चलता है कि वह भारतीय मैदानों की अत्यधिक गर्मी, भौगोलिक बाधाओं और प्रतिकूल संकेतों से हतोत्साहित था। कुछ समय तक आसपास रहने के बाद, उसने अपनी सेनाओं को मध्य एशिया की ओर वापस ले लिया, जिससे वह दिए गए विकल्पों में से एकमात्र नेता बन गया जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने के लिए नदी पार नहीं की।

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बोरा बाल्कन प्रायद्वीप के आंतरिक भाग से एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट की ओर बहने वाली एक ठंडी, शुष्क, उत्तर-पूर्वी हवा है। इसे एक कैटाबेटिक हवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो तब होती है जब डिनारिक आल्प्स के ऊंचे इलाकों और पठारों पर उच्च घनत्व वाली ठंडी हवा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गर्म तटीय क्षेत्रों की ओर उतरती है। यह हवा सर्दियों के महीनों के दौरान सबसे अधिक प्रचलित होती है और इसकी अचानक शुरुआत और हिंसक झोंकों के लिए जानी जाती है, जो अक्सर तापमान में महत्वपूर्ण गिरावट का कारण बनती है और एड्रियाटिक क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों के लिए खतरनाक स्थितियां पैदा करती है।

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निशी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला जातीय समूह है, जो मुख्य रूप से राज्य के मध्य भागों में निवास करती है, जिसमें पापम पारे, पूर्वी कामेंग, लोअर सुबनसिरी और कुरुंग कुमे जैसे जिले शामिल हैं। वे तानी समूह से संबंधित हैं और निशी भाषा बोलते हैं, जिसे तिब्बती-बर्मन भाषा परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सांस्कृतिक रूप से, वे न्योकुम उत्सव के लिए प्रसिद्ध हैं, जो प्रचुर फसल और समुदाय के कल्याण के लिए प्रार्थना करने हेतु आयोजित किया जाने वाला एक कृषि उत्सव है। ऐतिहासिक रूप से, निशी पुरुषों को उनके पारंपरिक बेंत की टोपी, जिसे 'बोपा' कहा जाता है, द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता था, जिसे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की चोंच से सजाया जाता था, हालांकि वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्यों के लिए अब कृत्रिम चोंच का आमतौर पर उपयोग किया जाता है।

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टैगलाइन 'एक राज्य अनेक विश्व' (One State Many Worlds) कर्नाटक का आधिकारिक पर्यटन नारा है। इसे कर्नाटक पर्यटन विभाग द्वारा राज्य की विशाल स्थलाकृतिक और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के लिए अपनाया गया था। अपनी सीमाओं के भीतर, कर्नाटक विभिन्न प्रकार के यात्रियों को आकर्षित करने वाले आकर्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करता है, जिसमें हम्पी और पट्टदकल के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, पश्चिमी घाट के हरे-भरे जंगल और जैव विविधता, कूर्ग और चिकमगलूर के कॉफी उगाने वाले क्षेत्र और अरब सागर के किनारे विस्तृत तटरेखा शामिल हैं। यह नारा प्राचीन गुफा मंदिरों और शाही महलों से लेकर आधुनिक महानगरीय शहरों और वन्यजीव अभयारण्यों तक के अनुभवों की पेशकश करने की राज्य की क्षमता को दर्शाता है, जो प्रभावी रूप से एक ही भारतीय राज्य के भीतर दुनिया भर के यात्रा अनुभवों को प्रदान करता है।

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शारीरिक घनत्व, जिसे वास्तविक घनत्व भी कहा जाता है, एक जनसांख्यिकीय माप है जिसका उपयोग जनसंख्या द्वारा अपनी खाद्य-उत्पादक भूमि पर डाले जाने वाले दबाव को समझने के लिए किया जाता है। इसकी गणना किसी देश या क्षेत्र की कुल जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि के कुल क्षेत्रफल से विभाजित करके की जाती है, जो कि कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। सूत्र को इस प्रकार व्यक्त किया गया है:

शारीरिक घनत्व = कुल जनसंख्या / कुल कृषि योग्य भूमि क्षेत्र

यह मीट्रिक साधारण अंकगणितीय घनत्व से अधिक सार्थक माना जाता है क्योंकि यह गैर-उत्पादक भूमि जैसे रेगिस्तान, पहाड़ और शहरी क्षेत्रों को बाहर रखता है, और इसके बजाय लोगों की संख्या और भोजन उत्पादन के माध्यम से उन्हें बनाए रखने के लिए उपलब्ध वास्तविक संसाधनों के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है। उच्च शारीरिक घनत्व इंगित करता है कि बड़ी संख्या में लोग अपेक्षाकृत कम मात्रा में खेती योग्य भूमि पर निर्भर हैं।

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सोन नदी गंगा की एक प्रमुख दाहिने किनारे की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पठार से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्यों से होकर उत्तर-उत्तर-पूर्व दिशा में बहती है। लगभग 784 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, यह बिहार के पटना के पास मनेर में सीधे गंगा में मिल जाती है। यह गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है और कैमूर रेंज से होकर गुजरने वाले अपने मार्ग के लिए भूवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है।

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गहन निर्वाह कृषि एक सघन आबादी वाले क्षेत्रों में प्रचलित कृषि प्रणाली है जहाँ प्राथमिक लक्ष्य बाजार में बेचने के बजाय किसान के अपने परिवार या स्थानीय उपभोग के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करना है। इसकी विशेषता छोटे भू-भाग, उच्च श्रम तीव्रता और बड़े पैमाने पर मशीनरी के बजाय हाथ के औजारों और जानवरों का उपयोग है। चूंकि उत्पादन का उपभोग स्थानीय स्तर पर किया जाता है और यह लाभ या बड़े पैमाने पर व्यापार से प्रेरित नहीं होता है, इसलिए इसे वाणिज्यिक गतिविधि के बजाय निर्वाह गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

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सीमांत भूमि, भारत में भूमि राजस्व विभाग या कृषि मंत्रालय द्वारा उपयोग की जाने वाली मानक वर्गीकरण प्रणाली के भीतर एक मान्यता प्राप्त प्रशासनिक या सांख्यिकीय भूमि उपयोग श्रेणी नहीं है। यद्यपि यह शब्द अक्सर आर्थिक और पर्यावरणीय संदर्भों में ऐसे भूमि का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो मुश्किल से उत्पादक है या उत्पादन लागत को मुश्किल से कवर करने वाले रिटर्न देती है, यह आधिकारिक नौ-गुना भूमि उपयोग वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। आधिकारिक रिकॉर्ड में, भूमि को उसकी कार्यात्मक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि वन आवरण के तहत होना, चराई के लिए उपयोग किया जाना, या परती छोड़ा जाना, जबकि सीमांतता भूमि के उपयोग के बजाय भूमि की गुणवत्ता या आर्थिक व्यवहार्यता को संदर्भित करती है।

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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) विशेष रूप से किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल मैनुअल काम करने के इच्छुक हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। इस योजना का मुख्य जनादेश ग्रामीण गरीबों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करना है, जो ऐसे काम की पेशकश करता है जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण या पेशेवर कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि कार्यक्रम परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित अर्ध-कुशल और कुशल श्रम पर व्यय के एक निश्चित अनुपात की अनुमति देता है, 100-दिवसीय रोजगार गारंटी स्वयं केवल अकुशल मैनुअल श्रम पर लागू होती है। इसलिए, कुशल श्रम प्रदान करना इस अधिनियम के तहत एक प्राथमिक उद्देश्य या कानूनी गारंटी नहीं है।

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 243F के तहत, पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तो उसे सदस्यता के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यह स्थानीय निकायों के लिए पात्रता मानदंड को लोकसभा और राज्य विधान सभाओं से अलग करता है, जहाँ न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। परिणामस्वरूप, पंचायत की सदस्यता के लिए किसी व्यक्ति को 25 वर्ष का होने की आवश्यकता बताने वाला कथन तथ्यात्मक रूप से गलत है।

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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) 25 दिसंबर, 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू की गई थी। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र असंबद्ध बसावटों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में पेश किया गया था। ग्रामीण आबादी को शहरी बाजारों, स्वास्थ्य केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों से जोड़कर, योजना का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना है। सूचीबद्ध अन्य योजनाओं के विपरीत, जिन्हें 2014 के आसपास लॉन्च या बड़े पैमाने पर रीब्रांड किया गया था, PMGSY दिए गए विकल्पों में सबसे पुरानी पहल है।

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संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के दिशानिर्देशों के तहत, एक संसद सदस्य की भूमिका स्थानीय स्तर पर महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं के आधार पर जिला प्राधिकरण को विकासात्मक कार्यों की अनुशंसा करने तक सीमित है। सांसद को सीधे कार्यों को स्वीकृत करने, निष्पादित करने या पूरा करने का अधिकार नहीं है। इसके बजाय, जिला प्राधिकरण, जो आमतौर पर जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या उप-आयुक्त होता है, अनुशंसित कार्यों की तकनीकी और प्रशासनिक व्यवहार्यता की जांच करने, धन स्वीकृत करने, कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान करने और परियोजनाओं के समय पर निष्पादन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जहाँ धन सीधे जिला प्राधिकरणों को जारी किया जाता है, और कार्यान्वयन प्रक्रिया लागू होने पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार की स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करती है।

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प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा सितंबर 2017 में सभी घरों में विद्युतीकरण प्राप्त करने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश भर के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम-मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन प्रदान करना है ताकि सभी के लिए ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसे विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करके जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए डिज़ाइन किया गया था। सौभाग्य के तहत, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों का उपयोग करके गरीब के रूप में पहचाने गए परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं, जबकि अन्य परिवार किश्तों में नाममात्र का शुल्क देकर कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।

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खतरनाक अपशिष्टों की सीमा-पार आवाजाही और उनके निपटान के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन को 1989 में अपनाया गया था और यह 1992 में लागू हुआ। यह एक व्यापक वैश्विक पर्यावरणीय समझौता है जो खतरनाक और अन्य अपशिष्टों से संबंधित है। कन्वेंशन के प्राथमिक उद्देश्य मात्रा और खतरनाकता के संदर्भ में खतरनाक अपशिष्टों के उत्पादन को कम करना, उन्हें उत्पादन के स्रोत के जितना संभव हो उतना करीब निपटाना, और खतरनाक अपशिष्टों की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को कम करना है। यह पूर्व सूचित सहमति (PIC) के सिद्धांत पर आधारित एक नियामक प्रणाली स्थापित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि खतरनाक अपशिष्टों की सीमा-पार आवाजाही केवल आयात करने वाले और पारगमन देशों के अधिकारियों की औपचारिक सूचना और सहमति से ही हो।

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भारत में महिला प्रवासन का प्रमुख कारण विवाह है, जो मुख्य रूप से पितृस्थानीयता की सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथा के कारण होता है, जहाँ महिलाएँ विवाह के बाद अपने पति के घर चली जाती हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल महिला प्रवासन का लगभग 66 प्रतिशत विवाह के कारण होता है। यह पैटर्न गहराई से संरचनात्मक है और आर्थिक या शैक्षिक कारकों से कहीं अधिक, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रमुख कारण बना हुआ है। ग्रामीण संदर्भ में, विवाह से संबंधित प्रवासन विशेष रूप से प्रभावी है, जिसमें अक्सर एक ही जिले या राज्य के भीतर गांवों के बीच आवाजाही शामिल होती है। आँकड़े लगातार दर्शाते हैं कि जहाँ पुरुष प्रवासन अक्सर काम और रोजगार से प्रेरित होता है, वहीं भारतीय जनसांख्यिकीय परिदृश्य में महिला गतिशीलता पर मुख्य रूप से वैवाहिक संबंधों और उसके बाद निवास परिवर्तन का शासन होता है।

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रेपो दर वह निश्चित ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की संपार्श्विक के बदले बैंकों को अल्पकालिक तरलता प्रदान करता है। यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन उधार लेने की लागत का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वयं संपार्श्विक सुरक्षा की लागत नहीं है, क्योंकि संपार्श्विक में सरकारी बॉन्ड जैसी पूर्व-मौजूदा प्रतिभूतियां शामिल होती हैं जिनकी अपनी बाजार मूल्य और प्रतिफल दर होती है। रेपो दर एक विशिष्ट अवधि के लिए धन के उपयोग की कीमत है, जबकि संपार्श्विक की लागत अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन या अधिग्रहण मूल्य को संदर्भित करती है जिनका उपयोग लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है।

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नकद आरक्षित अनुपात (CRR) बैंक की कुल शुद्ध मांग और समय देनदारियों (NDTL) का एक अनिवार्य प्रतिशत है जिसे उसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पास नकद शेष के रूप में बनाए रखना होता है। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के तहत, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने जमाकर्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरल नकदी सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने के लिए आरबीआई के साथ ये आरक्षित निधि रखनी आवश्यक है। वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के विपरीत, जिसे बैंक तरल संपत्ति के रूप में अपने पास रखते हैं, सीआरआर विशेष रूप से आरबीआई के पास जमा किया जाना चाहिए और इस पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता है। सीआरआर बढ़ाकर, आरबीआई बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को बाहर निकाल सकता है, जबकि इसे कम करने से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तरलता डालने में मदद मिलती है।

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एक कार्तीय निर्देशांक प्रणाली में एक रेखा की ढलान को m = tan(θ) के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ θ वह कोण है जो रेखा धनात्मक x-अक्ष के साथ बनाती है। मूल बिंदु से 45° के कोण पर गुजरने वाली रेखा के लिए, ढलान m = tan(45°) = 1 है। इस रेखा का समीकरण Y = mX है, जो Y = X तक सरल हो जाता है।

आर्थिक मॉडलिंग में, जैसे कि केनेसियन क्रॉस या लोरेंज वक्र, पहचान की यह रेखा उन बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है जहाँ दोनों अक्षों पर मान बराबर होते हैं। गणितीय पहचान X = Y का कोई भी कार्यात्मक आर्थिक अर्थ रखने के लिए, दोनों चर को समान इकाई में मापा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, केनेसियन मॉडल में, 45° रेखा संतुलन दर्शाती है जहाँ नियोजित व्यय राष्ट्रीय आय के बराबर होता है; चूंकि दोनों को समान मुद्रा इकाइयों में मापा जाता है, रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक ऐसी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ आय की 1 इकाई व्यय की 1 इकाई के अनुरूप होती है। यदि चर को भिन्न इकाइयों या पैमानों में मापा जाता, तो 1:1 का संख्यात्मक संबंध समानता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, और 45° रेखा पहचान के संदर्भ के रूप में अपना महत्व खो देती।

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लियोनेल मेसी को मिलान के 'टीट्रो अल्ला स्काला' में आयोजित पुरस्कार समारोह में 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का नाम दिया गया। उन्होंने 2018-19 के असाधारण सत्र के बाद यह पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने बार्सिलोना को ला लीगा खिताब दिलाया और चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंचे। मेसी ला लीगा में शीर्ष स्कोरर थे, जिन्होंने अपना छठा पिचचि ट्रॉफी जीता, और चैंपियंस लीग में बारह गोल के साथ समाप्त किया। इस जीत ने उन्हें फीफा का शीर्ष व्यक्तिगत सम्मान छठी बार प्राप्त हुआ, जो उनकी स्कोरिंग क्षमता और प्लेमेकिंग क्षमताओं के माध्यम से विश्व फुटबॉल में उनके निरंतर प्रभुत्व को उजागर करता है।

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थॉमस कुक, 178 साल पुरानी ब्रिटिश वैश्विक यात्रा आइकन, ने 23 सितंबर 2019 को दिवालियापन की घोषणा की और अनिवार्य परिसमापन में प्रवेश किया। यह पतन तब हुआ जब कंपनी अपने वित्त को स्थिर करने के लिए अपने ऋणदाताओं और शेयरधारकों से £200 मिलियन के बचाव सौदे को सुरक्षित करने में विफल रही। इस विफलता ने 150,000 से अधिक फंसे हुए छुट्टियों पर गए लोगों को घर वापस लाने के लिए, ऑपरेशन मैटरहॉर्न के रूप में जाने जाने वाले, अब तक के सबसे बड़े शांतिपूर्ण प्रत्यावर्तन प्रयास को ट्रिगर किया। कंपनी £1.7 बिलियन के भारी कर्ज के बोझ, ऑनलाइन बुकिंग की ओर उपभोक्ता की आदतों में बदलाव और उस वर्ष की शुरुआत में रिपोर्ट किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान से जूझ रही थी।

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ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की है। स्टॉकहोम, स्वीडन में जन्मी, उन्होंने अगस्त 2018 में स्वीडिश संसद के बाहर विरोध करके 'स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट' आंदोलन की शुरुआत की। उनके सक्रियतावाद के कारण वैश्विक 'फ्राइडेज फॉर फ्यूचर' आंदोलन चला और उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिसमें 2019 में टाइम पत्रिका द्वारा 'पर्सन ऑफ द ईयर' नामित किया जाना भी शामिल है, जो दुनिया भर में पर्यावरण नीति चर्चाओं पर उनके प्रभाव के लिए था।

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (PMC) बैंक लिमिटेड, मुंबई पर 24 सितंबर, 2019 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी दिशा-निर्देश लागू किए। ये प्रतिबंध प्रारंभ में छह महीने की अवधि के लिए निर्धारित थे और इसमें बैंक की तरलता और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए खाताधारकों द्वारा धन की निकासी पर एक सख्त सीमा शामिल थी। यह कार्रवाई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की खोज के बाद हुई, जिसमें खराब ऋणों की व्यवस्थित रूप से कम रिपोर्टिंग और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) समूह के लिए भारी, अघोषित ऋण जोखिम शामिल था। इन आपातकालीन शक्तियों का आह्वान करके, RBI ने आंतरिक नियंत्रणों के पतन और सटीक वित्तीय खुलासे प्रदान करने में बैंक के बोर्ड की विफलता को संबोधित करने के लिए बैंक के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।

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देविका रानी, जिन्हें अक्सर 'भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला' के रूप में मनाया जाता है, 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता थीं। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के के योगदान को मनाने के लिए शुरू किया गया था। देविका रानी को एक अभिनेत्री के रूप में उनके असाधारण करियर और बॉम्बे टॉकीज, भारत के पहले पेशेवर फिल्म स्टूडियो में से एक की सह-स्थापना में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए मान्यता दी गई थी, जिसने प्रारंभिक भारतीय फिल्म उद्योग के तकनीकी और कलात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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अबुल हसन सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख दरबारी चित्रकार थे, जिन्होंने उन्हें नादिर-उज़-ज़मान (युग का आश्चर्य) की उपाधि प्रदान की थी। वे जहांगीर द्वारा सफ़वी शासक शाह अब्बास प्रथम को गले लगाते हुए चित्रित प्रतिष्ठित प्रतीकात्मक चित्र बनाने के लिए जिम्मेदार थे। यह चित्र, जो लगभग 1618 में निष्पादित किया गया था, किसी वास्तविक घटना का चित्रण नहीं था, बल्कि मुग़ल शक्ति और कूटनीतिक प्रभुत्व का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व था। इसमें जहांगीर को शेर पर खड़े एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जबकि शाह अब्बास मेमने पर खड़े हैं, और दोनों जानवर एक स्थलीय ग्लोब पर विश्राम कर रहे हैं। यह कार्य अबुल हसन की शैली की विशेषता वाले प्रकृतिवाद और परिष्कृत राजनीतिक संदेश के उच्च स्तर को दर्शाता है।

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मुगल मनसबदारी प्रणाली में ज़ात पद एक अधिकारी की शाही पदानुक्रम में व्यक्तिगत स्थिति और पद को परिभाषित करता था और उनके वेतन का निर्धारण करने का आधार था। सवार पद उन घुड़सवारों (अश्वारोही सेना) की विशिष्ट संख्या को इंगित करता था जिसे मनसबदार बनाए रखने और सेवा के लिए प्रस्तुत करने के लिए बाध्य था। 17वीं शताब्दी में, 'उमरा' (रईस) का पद उन लोगों पर लागू होता था जो 1000 या उससे अधिक ज़ात पद रखते थे; कुलीन वर्ग में वर्गीकरण सवार पद के बजाय ज़ात पद पर आधारित था।

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दक्षिण भारत की ऐतिहासिक भू-राजस्व प्रणालियों में, विशेष रूप से तमिल-भाषी क्षेत्रों और मद्रास प्रेसीडेंसी के भीतर, भूमि को उसके जल स्रोत और फसल उत्पादकता के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। नन्कै स्थायी स्रोतों जैसे नदियों, नहरों या टैंकों से सिंचित गीली भूमि को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से धान के लिए किया जाता है। पुन्कै वर्षा-सिंचित सूखी भूमि को संदर्भित करता है और बाजरा और दालों जैसी कठोर फसलों की खेती के लिए उपयोग किया जाता है। तोट्टकल बागवानी भूमि या गहन वृक्षारोपण को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर कुओं से सिंचित होता है और उच्च-मूल्य वाली फसलों के लिए उपयोग किया जाता है। कुडप्पा-कर शब्द पथरीली बंजर भूमि के लिए एक मानक राजस्व वर्गीकरण नहीं है; गैर-खेती योग्य या पथरीली भूमि को आम तौर पर पोरम्बोके, थारिसु, या स्थानीय रूप से कलंगडु के रूप में वर्गीकृत किया जाता था।

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सातवाहन राजवंश, जिसने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया, शासकों की पहचान में मातृनामों के उपयोग के लिए जाना जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी और वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी जैसे प्रमुख राजाओं ने अपनी माताओं, गौतमी और वशिष्ठि के नामों पर आधारित उपाधियाँ अपनाईं। यह प्रथा, जो विभिन्न शिलालेखों और सिक्कों में प्रलेखित है, शाही घराने के भीतर महिलाओं की उच्च सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को दर्शाती है, भले ही सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकार पितृवंशीय बना रहा। यह विशिष्ट नामकरण परंपरा सातवाहन इतिहास की एक पहचान है और उन्हें अन्य समकालीन भारतीय राजवंशों से अलग करती है।

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पंचतंत्र, जिसे पारंपरिक रूप से पंडित विष्णु शर्मा को श्रेय दिया जाता है, संस्कृत पद्य और गद्य में रचित परस्पर संबंधित पशु कथाओं का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। यह मुख्य रूप से नीतिशास्त्र का एक कार्य है, जिसका अनुवाद विवेकपूर्ण आचरण या कूटनीति का विज्ञान है। इस ग्रंथ का संकलन युवा राजकुमारों को रूपक कहानियों के माध्यम से शासन की कला और सांसारिक ज्ञान में शिक्षित करने के लिए किया गया था। मानवीय गुणों और सामाजिक परिदृश्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मानवरूपी जानवरों का उपयोग करके, पंचतंत्र नैतिकता, रणनीति और मानव स्वभाव पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक कथा विभिन्न जीवन स्थितियों में क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसके सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करते हुए, विभिन्न विकल्पों के परिणामों पर एक दृष्टांत पाठ के रूप में कार्य करती है।

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भू-आकृतिक या स्थलाकृतिक कारक स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों को संशोधित करके पादपों और जंतुओं के वितरण और विविधता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ढलान का कोण भूमि की सतह की स्थिरता और मृदा जनन (pedogenesis) की प्रक्रिया को प्रभावित करता है; तीव्र ढलानों पर उच्च अपवाह और अपरदन होता है, जिससे पतली मिट्टी और कम नमी होती है, जबकि मंद ढलानों पर गहरी मिट्टी का विकास और उच्च जल धारण क्षमता होती है।

ढलान की दिशा सूर्य की ओर ढलान के अभिविन्यास को संदर्भित करती है। यह प्राप्त सौर विकिरण (सूर्यताप) की तीव्रता निर्धारित करती है, जिससे विशिष्ट सूक्ष्मजलवायु (microclimates) का निर्माण होता है; उदाहरण के लिए, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण मुखी ढलानें आम तौर पर गर्म और शुष्क होती हैं, जो ठंडी, अधिक आर्द्र उत्तर मुखी ढलानों की तुलना में विभिन्न जैविक समुदायों का समर्थन करती हैं। उच्चावच (या ऊंचाई) एक मौलिक कारक है जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्ध्वाधर ज़ोनन (vertical zonation) बनाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ, पर्यावरणीय ह्रास दर (environmental lapse rate) के अनुसार तापमान घटता है, और वर्षा के पैटर्न बदलते हैं, जिससे विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वनस्पति और जीवों का स्तरीकृत वितरण होता है।

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स्क्लेरोफिल वनस्पति में सदाबहार, कठोर और मोटी पत्तियों वाले काष्ठीय पौधे शामिल होते हैं, जो भूमध्यसागरीय जलवायु क्षेत्रों की विशेषता हैं। यह बायोम गर्म, शुष्क ग्रीष्मकाल और हल्के, आर्द्र सर्दियों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि भूमध्यसागरीय बेसिन, तटीय कैलिफोर्निया (लॉस एंजिल्स), मध्य चिली (वाल्परिसो), दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी केप (केप टाउन), और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी तट (पर्थ और एडिलेड)। लास वेगास मोजावे रेगिस्तान में स्थित है और इसमें स्क्लेरोफिलस वनों के बजाय ज़ेरोफाइटिक वनस्पति के साथ एक शुष्क रेगिस्तानी जलवायु है। क्वींसलैंड एक बड़ा ऑस्ट्रेलियाई राज्य है जिस पर उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और अर्ध-शुष्क जलवायु का प्रभुत्व है, जिसमें वर्षावन, सवाना और बबूल की झाड़ियाँ शामिल हैं, लेकिन यह भूमध्यसागरीय जलवायु क्षेत्र में नहीं आता है जहाँ स्क्लेरोफिल प्राथमिक प्राकृतिक आवरण है।

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उत्तरी अटलांटिक प्रवाह (North Atlantic Drift) एक गर्म समुद्री धारा है जो गल्फ स्ट्रीम का उत्तर-पूर्व की ओर विस्तार है। यह कैरिबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी से गर्म उष्णकटिबंधीय जल को अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप के तटों की ओर ले जाती है। यह धारा यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और फ्रांस जैसे देशों की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे उनके बंदरगाह बर्फ-मुक्त रहते हैं और तापमान समान अक्षांशों पर अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक रहता है।

ब्राज़ील धारा (Brazil Current) भी एक गर्म जल धारा है जो दक्षिण अमेरिकी तट के साथ दक्षिण की ओर बहती है, विशेष रूप से भूमध्य रेखा से रियो डे ला प्लाटा के मुहाने की ओर। दक्षिण अटलांटिक उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात (gyre) की पश्चिमी सीमा धारा के रूप में, यह गर्म, उच्च-लवणता वाले उष्णकटिबंधीय जल को दक्षिण अटलांटिक महासागर के उच्च अक्षांशों में ले जाती है, जो ब्राज़ीलियाई तटरेखा के समुद्री वातावरण और क्षेत्रीय जलवायु को प्रभावित करती है।

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भारत में, चार प्रशासनिक इकाइयाँ (राज्य और संघ शासित प्रदेश) हैं जो दो से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ साझा करती हैं। सिक्किम तीन देशों के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है: पश्चिम में नेपाल, उत्तर और पूर्व में चीन, और दक्षिण-पूर्व में भूटान। पश्चिम बंगाल भी तीन देशों के साथ सीमाएँ साझा करता है: पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में भूटान, और उत्तर-पश्चिम में नेपाल। अरुणाचल प्रदेश पश्चिम में भूटान, उत्तर और पूर्वोत्तर में चीन, और पूर्व में म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ बनाए रखता है। अंत में, आधिकारिक भारतीय मानचित्रों के अनुसार, संघ शासित प्रदेश लद्दाख (2019 में स्थापित) पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान, और उत्तर और पूर्व में चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ साझा करता है। ये चार इकाइयाँ देश में एकमात्र ऐसी हैं जो तीन अलग-अलग विदेशी राष्ट्रों के साथ सीमाएँ साझा करती हैं।

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हैडली सेल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण लूप है। यह भूमध्य रेखा के पास गर्म, नम हवा के ऊपर उठने से शुरू होता है, जो तीव्र सौर ताप के कारण होता है, जिससे निम्न दाब क्षेत्र बनता है। जैसे ही यह हवा ऊपरी क्षोभमंडल तक पहुँचती है, यह उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवों की ओर ध्रुवीय दिशा में बढ़ती है। दोनों गोलार्धों में लगभग 30 डिग्री अक्षांश पर, हवा ठंडी हो जाती है और पृथ्वी की सतह की ओर वापस डूबने के लिए पर्याप्त सघन हो जाती है। हवा के इस बड़े पैमाने पर अवतरण के परिणामस्वरूप उप-उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो शांत हवाओं और शुष्क परिस्थितियों की विशेषता है। इन उच्च दाब क्षेत्रों से, हवा व्यापारिक हवाओं के रूप में सतह के साथ भूमध्य रेखा की ओर वापस बहकर चक्र को पूरा करती है।

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हिस्टोसोल मृदा के वे प्रकार हैं जिन्हें असाधारण रूप से उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसमें आमतौर पर मृदा प्रोफाइल के एक महत्वपूर्ण हिस्से में वजन के हिसाब से कम से कम 20 से 30 प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होता है। इन मृदाओं में मुख्य रूप से पीट या मंक जैसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो उन सेटिंग्स में जमा होते हैं जहां पादप पदार्थ के जमाव की दर अपघटन की दर से अधिक होती है। यह घटना खराब जल निकासी वाले, जलभराव वाले क्षेत्रों जैसे दलदल, कीचड़ और दलदल में सबसे आम है, जहां अवायवीय स्थितियां सूक्ष्मजीवों को कार्बनिक ऊतकों को पूरी तरह से तोड़ने से रोकती हैं। इस उच्च कार्बनिक सांद्रता के कारण, हिस्टोसोल में अन्य मृदा प्रकारों की तुलना में बहुत कम स्थूल घनत्व और उच्च जल धारण क्षमता होती है।

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प्रवासी भारतीयों, विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों (NRIs) पर, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा शासन किया जाता है, जिसने 1950 के अधिनियम में धारा 20A डाली। इस प्रावधान के तहत, एक एनआरआई वोट देने का हकदार है, बशर्ते वे भारत के नागरिक बने रहें और उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त न की हो। इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए, उनका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होना चाहिए जिसमें उनके पासपोर्ट में उल्लिखित भारत में उनके निवास स्थान स्थित है। इसके अलावा, 2020 में मौजूद कानूनी ढांचे के अनुसार, आम चुनावों के लिए प्रॉक्सी, डाक मतपत्र या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से एनआरआई मतदान के लिए कोई प्रावधान नहीं था। परिणामस्वरूप, प्रवासी मतदाताओं को पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट प्रदान करने के बाद, भारत में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निर्दिष्ट मतदान केंद्र पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है।

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आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) भारत भर के सरकारी और निजी पैनल वाले अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। यह योजना सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय आबादी के निचले 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। चूंकि आधिकारिक कवरेज सीमा प्रति परिवार ₹5 लाख के रूप में सख्ती से परिभाषित है, इसलिए ₹10 लाख के लाभ कवर का प्रावधान इस योजना की विशेषता नहीं है।

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मानव विकास की अवधारणा समानता, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण के चार स्तंभों पर आधारित है। समानता में लिंग, जाति या आय स्तर जैसी बाधाओं को दूर करके सभी व्यक्तियों के लिए अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। स्थिरता यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देती है कि इन अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता बनी रहे ताकि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों और विकल्पों से समझौता न हो। उत्पादकता मानव क्षमताओं और दक्षता को बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश के माध्यम से मानव श्रम उत्पादकता पर केंद्रित है। सशक्तिकरण व्यक्तियों की अपनी पसंद बनाने की क्षमता को संदर्भित करता है, जो उनकी एजेंसी और स्वतंत्रता को बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है। ये चार घटक मिलकर मानव विकास दृष्टिकोण में परिभाषित मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने और विकल्पों का विस्तार करने के लिए एक ढाँचा बनाते हैं।

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संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा। इस संशोधन ने खंड (k) डाला, जिसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का, जो माता-पिता या संरक्षक है, अपने बच्चे या, जैसा भी मामला हो, छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना कर्तव्य है। इस जोड़ से संविधान में सूचीबद्ध मूल कर्तव्यों की कुल संख्या दस से ग्यारह हो गई। यह संशोधन शिक्षा के अधिकार को संस्थागत बनाने के व्यापक विधायी प्रयास का हिस्सा था, जिसमें समान आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए अनुच्छेद 21A का समावेश भी शामिल था।

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भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में व्यक्तियों को मौलिक सुरक्षा प्रदान करता है। विशेष रूप से, अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड के विरुद्ध प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। यह सिद्धांत, जो सामान्य कानून के सूत्र 'नमो डेबेट बिस वेक्सारी' से लिया गया है, यह सुनिश्चित करता है कि एक बार जब किसी व्यक्ति पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया हो और उसे दोषी ठहराया गया हो या बरी कर दिया गया हो, तो उसे समान तथ्यों के लिए दूसरे मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ सकता है। यह सुरक्षा केवल कानून की अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष की कार्यवाही पर लागू होती है और इसके लिए पहली बार में अभियोजन और दंड दोनों का होना आवश्यक है।

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पाषाण काल का पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण कालों में वर्गीकरण मुख्य रूप से पाषाण प्रौद्योगिकी के विकास और प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों की विशिष्ट प्रकार विज्ञान के आधार पर निर्धारित होता है। पुरापाषाण काल बड़े, खुरदुरे औजारों जैसे हाथ की कुल्हाड़ी और छेनी से जुड़ा है जो आघात द्वारा बनाए जाते थे। मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ्स - छोटे, तेज पत्थर के घटकों में संक्रमण द्वारा परिभाषित किया गया है, जिन्हें अक्सर हड्डी या लकड़ी पर लगाया जाता था। नवपाषाण काल अधिक टिकाऊ और विशेष औजार जैसे कुल्हाड़ी बनाने के लिए पीसने और चमकाने की तकनीकों के आगमन को चिह्नित करता है।

भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि ये तकनीकी बदलाव एक साथ या समान रूप से नहीं हुए। विभिन्न क्षेत्रीय भिन्नताएं थीं, जैसे उत्तर में कंकड़-आधारित सोहनियन उद्योग की तुलना में प्रायद्वीपीय भारत में प्रचलित द्विपक्षीय आख्यूलीय परंपरा। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में इन चरणों के बीच अलग-अलग समय पर संक्रमण हुआ; उदाहरण के लिए, नवपाषाण जीवन शैली उपमहाद्वीप के दक्षिणी या पूर्वी भागों की तुलना में मेहरगढ़ जैसे स्थलों पर उत्तर-पश्चिमी सीमांत में बहुत पहले उभरी। यह स्थानिक और कालिक अतिव्याप्ति पुष्टि करती है कि पाषाण काल पूरे क्षेत्र में एक एकल, सीधी-रेखात्मक प्रगति के बजाय संस्कृतियों का एक जटिल मिश्रण था।

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ऊपरी सिंध में सुक्कुर और रोहरी पहाड़ियाँ, चूना पत्थर संरचनाओं के भीतर पाए जाने वाले उच्च-गुणवत्ता वाले इओसीन चर्ट (चकमक पत्थर) के व्यापक भंडार के कारण हड़प्पा सभ्यता के लिए एक प्रमुख औद्योगिक स्रोत के रूप में कार्य करती थीं। ये पहाड़ियाँ बड़े पैमाने पर पत्थर के औजार बनाने के कार्यों का स्थल थीं जहाँ मानकीकृत, लंबे, समानांतर-किनारों वाले चर्ट (चकमक पत्थर) के ब्लेड थोक में उत्पादित किए जाते थे। पुरातात्विक साक्ष्य कई कारखाना स्थलों और विशेष कार्यशालाओं को दर्शाते हैं जो कोर और डेब्रेज (अपशिष्ट सामग्री) से भरे पड़े हैं, जो एक व्यवस्थित निष्कर्षण और प्रसंस्करण उद्योग का संकेत देते हैं। इन बड़े पैमाने पर उत्पादित ब्लेडों को सिंध क्षेत्र और उससे आगे की विभिन्न शहरी और ग्रामीण हड़प्पा बस्तियों में सिंधु नदी नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया गया, जो उनके लिथिक (पत्थर के) औजार किट के लिए प्राथमिक सामग्री प्रदान करते थे।

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सैय्यद गुलाम हुसैन तबताबाई ने 1781 में सियार-उल-मुताखेरिन लिखा था, जिसका अनुवाद 'आधुनिक काल की समीक्षा' है। यह फारसी भाषा का कार्य 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1781 तक मुगल साम्राज्य का एक विस्तृत ऐतिहासिक विवरण प्रदान करता है। इतिहासकारों द्वारा बंगाल की राजनीतिक घटनाओं, उत्तर मुगल शासकों के पतन और ब्रिटिश प्रशासनिक और सैन्य शक्ति की स्थापना के विस्तृत विवरण के लिए इसे विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। 1757 के प्लासी के युद्ध का उनका वर्णन नवाब सिराज-उद-दौला की हार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद के उदय का कारण बनने वाले आंतरिक विश्वासघात और सामरिक चालों पर एक महत्वपूर्ण समकालीन दृष्टिकोण प्रदान करता है।

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लॉर्ड ऑकलैंड ने 1836 में भारत के गवर्नर-जनरल का पद संभाला, जो ग्रेट गेम के चरम पर था - मध्य एशिया में ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के बीच भू-राजनीतिक टकराव। प्रचलित रूसोफोबिया और उत्तर-पश्चिम सीमा की रक्षा की रणनीतिक आवश्यकता से प्रभावित होकर, ऑकलैंड ने फारस और अफगानिस्तान में रूसी राजनयिक गतिविधियों को एक महत्वपूर्ण खतरा माना। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि रूसी डिजाइन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए एक आसन्न खतरा थे। इस मूल्यांकन ने उनकी फॉरवर्ड पॉलिसी का आधार बनाया, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान में एक बफर राज्य बनाना था और अंततः प्रथम एंग्लो-अफगान युद्ध हुआ। उनका रुख दक्षिण एशिया में ब्रिटिश आधिपत्य के लिए कथित यूरोपीय खतरों को बेअसर करने के उद्देश्य से आक्रामक बाहरी कूटनीति की ओर एक बदलाव को दर्शाता है।

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तत्त्वबोधिनी सभा की स्थापना 6 अक्टूबर 1839 को कलकत्ता में देवेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। मूल रूप से तत्त्वरंजिनी सभा के नाम से जानी जाने वाली, इसका प्राथमिक उद्देश्य राजा राम मोहन राय के वेदांतिक एकेश्वरवाद और सामाजिक-धार्मिक सुधार विचारों का प्रचार करना था। सभा का उद्देश्य भारत के अतीत और धार्मिक ग्रंथों, विशेष रूप से उपनिषदों पर एक तर्कसंगत दृष्टिकोण प्रदान करना था। इसने अपने प्रभावशाली जर्नल, तत्त्वबोधिनी पत्रिका के माध्यम से बौद्धिक चर्चा को प्रोत्साहित करके और बंगाली भाषा को बढ़ावा देकर बंगाल पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।

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टाइगर ट्रायम्फ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सेना, नौसेना और वायु सेना को शामिल करने वाला पहला त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास था। नवंबर 2019 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और काकीनाडा के तटों पर आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) क्षमताओं को मजबूत करना था। इसने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व किया, जो पारंपरिक एकल-सेवा अभ्यासों से परे जाकर दोनों देशों के सशस्त्र बलों की कई शाखाओं को शामिल करने वाले जटिल, एकीकृत अभियानों की ओर बढ़ा।

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नारोपा उत्सव लद्दाख में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन है, जिसे अक्सर हिमालय का कुंभ मेला कहा जाता है। यह ड्रुकपा वंश के आसन, हेमिस मठ में 11वीं सदी के भारतीय विद्वान-संत नारोपा के जीवन और शिक्षाओं का सम्मान करने के लिए आयोजित किया जाता है। यद्यपि पारंपरिक रूप से तिब्बती कैलेंडर के अनुसार हर बारह साल में एक बार मनाया जाता है, इसे हिमालयी क्षेत्र की अनूठी बौद्ध विरासत, पारंपरिक संगीत और नृत्य को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक आयोजन के रूप में विकसित किया गया है। यह उत्सव हजारों भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है जो प्राचीन रेशमी थानकाओं को फहराते हुए और नारोपा के छह अस्थि आभूषणों के प्रदर्शन को देखते हैं।

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ज़ोया अख्तर द्वारा निर्देशित और रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अभिनीत हिंदी फिल्म 'गली बॉय' को 92वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) ने फिल्म निर्माता अपर्णा सेन के नेतृत्व में एक जूरी नियुक्त की, जिसने 27 प्रविष्टियों के पूल से फिल्म का चयन किया। इस फिल्म को इसकी प्रामाणिक कहानी कहने और मुंबई की धारावी में भूमिगत हिप-हॉप संस्कृति के चित्रण के लिए पहचाना गया। हालाँकि यह 2020 ऑस्कर के लिए भारत का आधिकारिक प्रतिनिधि था, लेकिन अंततः यह अंतिम नामांकन शॉर्टलिस्ट में आगे नहीं बढ़ पाया।

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ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की एक पहल है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के प्रति अपनी प्रभावशाली कार्य के माध्यम से उल्लेखनीय प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने वाले नेताओं और व्यक्तियों को मान्यता देने के लिए गोलकीपर्स कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सालाना प्रस्तुत किया जाता है। यह पुरस्कार गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे वैश्विक लक्ष्यों की दिशा में की गई प्रगति को उजागर करता है। भारत में इसे तब महत्वपूर्ण प्रमुखता मिली जब 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसने देश भर में स्वच्छता कवरेज और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में काफी सुधार किया।

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गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में किया था। यह पहल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के दौरान शुरू की गई थी। पार्क में 193 सोलर पैनल हैं, जिनमें से प्रत्येक पैनल संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, और इसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता 50 किलोवाट है। यह परियोजना भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र को एक उपहार थी, जो नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के गांधीवादी दर्शन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

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पुर्तगाली 15वीं शताब्दी के दौरान अफ्रीकी तट के साथ-साथ अन्वेषण करने और व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय थे। ट्रांस-सहारन व्यापार मार्गों को दरकिनार करने और पूर्व की ओर मसालों से समृद्ध देशों के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने की इच्छा से प्रेरित होकर, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के संरक्षण में पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने अटलांटिक तट के साथ व्यवस्थित रूप से दक्षिण की ओर धकेला। महत्वपूर्ण मील के पत्थर में 1415 में सेउटा पर कब्जा, 1440 के दशक के मध्य तक सेनेगल और गैम्बिया नदियों का अन्वेषण, और 1471 में गोल्ड कोस्ट तक पहुंचना शामिल था। 1482 में, उन्होंने एल्मिना कैसल को एक स्थायी व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। इन शुरुआती समुद्री अभियानों और फोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट, जिन्हें 'फेइटोरियास' के नाम से जाना जाता है, की स्थापना ने अफ्रीका के साथ यूरोपीय वाणिज्यिक जुड़ाव के लिए प्रारंभिक बुनियादी ढांचा बनाया, जो अंततः औपचारिक उपनिवेशीकरण के युग में विकसित हुआ।

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कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग (CME) डपोडी, पुणे में स्थित है। यह भारतीय सेना के इंजीनियर्स कोर के लिए प्रमुख तकनीकी और सामरिक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करता है, साथ ही नौसेना, वायु सेना और विभिन्न अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को भी प्रशिक्षण देता है। यद्यपि कॉलेज पुणे में स्थित है, इसके इंजीनियरिंग डिग्री कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), नई दिल्ली से संबद्ध हैं, जो अपने तकनीकी प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर अधिकारी कैडेटों और छात्र अधिकारियों को बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्रदान करता है।

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कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) कोयला मंत्रालय के अधीन एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका कॉर्पोरेट मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। CIL को विश्व स्तर पर सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। यद्यपि CIL लगभग 84 खनन क्षेत्रों का प्रबंधन करता है, ये संचालन भारत के केवल 8 प्रांतीय राज्यों में फैले हुए हैं: पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और असम। क्योंकि दूसरा कथन गलती से दावा करता है कि CIL बीस प्रांतीय राज्यों में संचालित होता है, इसलिए केवल पहला और तीसरा कथन तथ्यात्मक रूप से सटीक हैं।

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मध्य स्पेन पर मेसेटा सेंट्रल, एक उच्च पठार का प्रभुत्व है, जो गर्म, शुष्क ग्रीष्मकाल के साथ भूमध्यसागरीय जलवायु का अनुभव करता है, जिसे कोप्पेन जलवायु प्रणाली के तहत Csa के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस क्षेत्र को मौसमी तापमान की एक महत्वपूर्ण सीमा और एक स्पष्ट ग्रीष्मकालीन सूखे की विशेषता है, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान आमतौर पर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। गर्मियों के दौरान, यह क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव प्रणालियों से प्रभावित होता है जो वर्षा को बाधित करती हैं, जिससे शुष्क परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। यद्यपि आंतरिक स्थान के परिणामस्वरूप तटीय भूमध्यसागरीय क्षेत्रों की तुलना में सर्दियाँ ठंडी होती हैं, लेकिन मध्य स्पेन के हृदय स्थल की परिभाषित जलवायु विशेषता गर्मियों की चरम गर्मी के दौरान नमी की कमी है।

व्याख्या

मोनपा एक तिब्बती-बर्मन भाषा है जो मोनपा लोगों द्वारा बोली जाती है, जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों में निवास करते हैं। यह भूटान और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है। जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में इसकी कोई ऐतिहासिक, जनसांख्यिकीय या सांस्कृतिक जड़ें नहीं हैं, जहाँ भाषाई परिदृश्य पर इंडो-आर्यन और डार्डिक भाषाओं का प्रभुत्व है। परिणामस्वरूप, इसे जम्मू और कश्मीर के प्रशासनिक ढांचे के भीतर एक प्रमुख या आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

व्याख्या

अल्ताई भाषा परिवार मध्य एशिया के अधिकांश भाग पर हावी है क्योंकि यह क्षेत्र मुख्य रूप से तुर्की भाषी लोगों द्वारा बसा हुआ है। इस भाषाई समूह में पांच मध्य एशियाई गणराज्यों में से चार के प्रमुख जातीय अल्पसंख्यक शामिल हैं: कजाकिस्तान में कजाख, किर्गिस्तान में किर्गिज, तुर्कमेनिस्तान में तुर्कमेन और उज्बेकिस्तान में उज्बेक। जबकि अल्ताई परिवार एक व्यापक वर्गीकरण है जिसमें मंगोलिक और तुंगुसिक भाषाएं भी शामिल हैं, इसकी तुर्की शाखा मध्य एशियाई परिदृश्य की परिभाषित भाषाई विशेषता है। ये भाषाएँ एग्ग्लूटिनेशन और स्वर सामंजस्य जैसी सामान्य संरचनात्मक विशेषताओं को साझा करती हैं, जो उन्हें ताजिकिस्तान में पाई जाने वाली इंडो-यूरोपीय भाषाओं या सोवियत काल के दौरान पेश किए गए स्लाविक प्रभाव से अलग करती हैं।

व्याख्या

अनुच्छेद 356, संवैधानिक मशीनरी की विफलता की स्थिति में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के अध्यारोपण से संबंधित है। संविधान सभा की बहसों के दौरान, कई सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि केंद्र द्वारा राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद का बचाव करते हुए, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ऐसी शक्तियाँ एक मृत पत्र बनी रहेंगी और कभी भी प्रचलन में नहीं लाई जाएंगी। उन्होंने तर्क दिया कि इसका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा गलती करने वाले प्रांत को चेतावनी जारी करने और उसे स्थिति को सुधारने का अवसर देने के बाद। अम्बेडकर ने यह उजागर करके इसके समावेश को उचित ठहराया कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जाए, यह सुनिश्चित करने की संघ की अंतिम जिम्मेदारी है।

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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो भाग III में सूचीबद्ध अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी देता है। किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन एक अधिकार क्षेत्र संबंधी तथ्य और इस प्रावधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राहत प्रदान करने के लिए एक पूर्व शर्त है। यदि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित नहीं कर पाता है कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 के तहत उपचार प्रदान करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद 226 से अलग करता है, क्योंकि बाद वाला उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और सामान्य कानूनी अधिकारों दोनों को लागू कराने के लिए रिट जारी करने की अनुमति देता है। चूंकि अनुच्छेद 32 के तहत शक्ति विशेष रूप से भाग III के अधिकारों की सुरक्षा तक सीमित है, इसलिए ऐसे उल्लंघन की अनुपस्थिति इनकार का प्राथमिक आधार है।

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वर्ष 2020 तक, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय दो अलग-अलग विभागों से मिलकर बना था: भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग। भारी उद्योग विभाग पूंजीगत वस्तुओं, ऑटोमोटिव और भारी विद्युत उपकरण क्षेत्रों के संवर्धन और विकास के साथ-साथ कई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की देखरेख के लिए जिम्मेदार था। लोक उद्यम विभाग सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता था, जो प्रदर्शन सुधार, स्वायत्तता और वित्तीय प्रत्यायोजन जैसे मामलों पर नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता था। यद्यपि लोक उद्यम विभाग को बाद में जुलाई 2021 में विनिवेश और पूंजी प्रबंधन पर बेहतर समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्त मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, यह 2020 के दौरान भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का एक घटक बना रहा।

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भारत में प्रथम परिसीमन आयोग का गठन परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के लागू होने के बाद 1952 में किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत, संसद प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए एक आयोग की स्थापना हेतु परिसीमन अधिनियम पारित करती है। 1952 के आयोग का कार्य 1951 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटों को समायोजित करना था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में तुलनीय संख्या में लोग हों, जिससे एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को बनाए रखा जा सके।

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डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण के दौरान यह टिप्पणी की थी। उन्होंने तर्क दिया कि 26 जनवरी, 1950 को संविधान को अपनाने से भारत विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करेगा क्योंकि देश में राजनीतिक समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानता से पीड़ित रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में, एक व्यक्ति, एक वोट और एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत की स्थापना की जाएगी। हालांकि, प्रचलित सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत को नकारती रहेंगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि इन विरोधाभासों को जल्द से जल्द दूर नहीं किया गया, तो असमानता के शिकार लोग अंततः राजनीतिक लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर देंगे।

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भारत के संविधान का अनुच्छेद 131 भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। यह अधिकार क्षेत्र विशिष्ट है, जिसका अर्थ है कि भारत में किसी अन्य न्यायालय के पास ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं है। इस शक्ति की प्रकृति भारतीय संघ की घटक इकाइयों के बीच कानूनी विवादों को हल करने के लिए एक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करना है। इस श्रेणी में आने वाले विवाद के लिए, इसमें कानून या तथ्य का प्रश्न शामिल होना चाहिए जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या सीमा निर्भर करती है।

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विवेक देबरॉय को सितंबर 2017 में पुनर्गठन पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने परिषद के बाद के कार्यकाल, जिसमें 2019 में स्थापित कार्यकाल भी शामिल है, के माध्यम से इस क्षमता में सेवा जारी रखी। EAC-PM एक स्वतंत्र निकाय है जिसे प्रधानमंत्री को प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक मुद्दों, राजकोषीय नीति और संरचनात्मक सुधारों पर सलाह देने का कार्य सौंपा गया है। EAC-PM के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका के अलावा, देबरॉय एक जाने-माने अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने नीति निर्माण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर अकादमिक अनुसंधान में व्यापक योगदान देते हुए नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य किया है।

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हिल्सा, जिसे वैज्ञानिक रूप से टेनुएलोसा इलिशा (Tenualosa ilisha) के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। यह देश में अपार सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व रखती है, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में महत्वपूर्ण योगदान देती है और लाखों मछुआरों और व्यापारियों के लिए आजीविका प्रदान करती है। बांग्लादेश हिल्सा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक पकड़ का विशाल बहुमत है, जिसमें पद्मा और मेघना जैसी देश की प्रमुख नदी प्रणालियाँ इसके प्राथमिक आवास के रूप में काम करती हैं। यह मछली बंगाली व्यंजनों और पहचान का एक केंद्रीय तत्व है, और 2017 में इसे बांग्लादेश में आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया था, जो एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसकी स्थिति को दर्शाता है।

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विजय नगर एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड (ALG) अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है, जो म्यांमार से तीन तरफ से घिरा हुआ एक दूरस्थ घाटी में स्थित है। भारतीय वायु सेना ने सितंबर 2019 में An-32 और C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे फिक्स्ड-विंग ट्रांसपोर्ट विमानों के संचालन को सक्षम करने के लिए उन्नत सुविधा को औपचारिक रूप से फिर से खोला। यह पुनः खोलना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि विजय नगर भारत के सबसे अलग-थलग वृत्तों में से एक है, जहाँ देश के बाकी हिस्सों से कोई भी मोटर योग्य सड़क संपर्क नहीं है। यह लैंडिंग ग्राउंड सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है और राज्य के सुदूर पूर्वी छोर पर स्थानीय आबादी के लिए आवश्यक आपूर्ति और परिवहन सेवाएं प्रदान करता है।

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रुस्तम-2 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित एक मध्यम ऊंचाई वाला लंबी सहनशक्ति (MALE) मानव रहित हवाई वाहन (UAV) है, जिसे विशेष रूप से वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। यह खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसमें लगभग 24 घंटे की सहनशक्ति है और इसका उपयोग भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा किया जाना है। यह प्लेटफॉर्म सिंथेटिक एपर्चर रडार और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम सहित विभिन्न पेलोड ले जाने में सक्षम है। उल्लिखित विशिष्ट घटना सितंबर 2019 में हुई थी, जब रुस्तम-2 के एक प्रोटोटाइप ने पास की चैलकेरे वैमानिकी परीक्षण रेंज से परीक्षण उड़ान के दौरान कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

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पहला सिंगापुर-भारत-थाईलैंड समुद्री अभ्यास, जिसे SITMEX-19 के संक्षिप्त रूप में जाना जाता है, सितंबर 2019 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था। इस उद्घाटन संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना ने की थी और इसका उद्देश्य सिंगापुर गणराज्य नौसेना, रॉयल थाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग और अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देना था। पांच दिवसीय अभ्यास में पोर्ट ब्लेयर में एक हार्बर चरण और अंडमान सागर में एक समुद्री चरण शामिल था, जिसमें विभिन्न नौसैनिक युद्धाभ्यास, सतह युद्ध अभ्यास और बल संरक्षण उपाय शामिल थे, जो एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति इन देशों की साझा प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे।

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भारत सरकार अधिनियम, 1935 में, अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करने और प्रांतों तथा संघीय सरकार के बीच विवादों का निर्णय करने के लिए भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस न्यायालय का आधिकारिक उद्घाटन 1 अक्टूबर, 1937 को दिल्ली में सर मॉरिस गॉयर को इसके पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करके किया गया था। इसमें तीन प्रकार के अधिकार क्षेत्र थे: संघ और उसकी इकाइयों के बीच विवादों के लिए मूल अधिकार क्षेत्र, अधिनियम या किसी भी परिषद आदेश की व्याख्या से संबंधित मामलों के लिए अपीलीय अधिकार क्षेत्र, और सलाहकार अधिकार क्षेत्र जहाँ गवर्नर-जनरल कानून के सवालों पर न्यायालय की राय मांग सकते थे। संघीय न्यायालय ने बारह वर्षों तक कार्य किया जब तक कि 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका स्थान नहीं ले लिया गया।

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हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना एक ऐसे संगठन के रूप में की थी जो सामाजिक सेवा और मानवीय सहायता के लिए समर्पित था। कुंजरू, जो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के एक प्रमुख सदस्य थे, का उद्देश्य समिति के माध्यम से दलित वर्गों की स्थिति में सुधार करना और प्राकृतिक आपदाओं, अकाल तथा धार्मिक मेलों के दौरान सहायता प्रदान करना था। इस संगठन ने भारत में स्काउट आंदोलन के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शिक्षा तथा स्वच्छता के क्षेत्रों में व्यापक रूप से कार्य किया।

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1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, हैदराबाद के निजाम, मीर उस्मान अली खान ने शुरू में भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, और इसके बजाय स्वतंत्रता या पाकिस्तान के साथ जुड़ाव का विकल्प चुना। इससे राज्य के भीतर तनाव और आंतरिक अशांति की अवधि उत्पन्न हुई। इसके जवाब में, भारत सरकार ने 13 सितंबर, 1948 को ऑपरेशन पोलो, या पुलिस कार्रवाई के रूप में जाना जाने वाला एक सैन्य अभियान शुरू किया। यह अभियान 17 सितंबर, 1948 को समाप्त हुआ, जब निजाम की सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस आत्मसमर्पण ने भारतीय संघ में राज्य के प्रभावी एकीकरण को चिह्नित किया, और निजाम ने बाद में भारत सरकार के अधिकार को स्वीकार कर लिया, जिससे हैदराबाद की एक संप्रभु रियासत के रूप में स्थिति समाप्त हो गई।

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1882 के हंटर शिक्षा आयोग, जिसकी अध्यक्षता सर विलियम विल्सन हंटर ने की थी, को लॉर्ड रिपन द्वारा 1854 के वुड के प्रस्ताव के बाद से भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। आयोग ने 1854 के प्रस्ताव के सिद्धांतों का समर्थन किया लेकिन इस बात पर जोर दिया कि राज्य को प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। इसने सिफारिश की कि प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी नव निर्मित जिला और नगरपालिका बोर्डों को हस्तांतरित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आयोग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय आबादी के लिए उपयोगी विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वर्नाक्युलर भाषाओं में प्रदान की जानी चाहिए, जो जन शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करने में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K (4) के अनुसार, राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों के चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में सभी मामलों के बारे में प्रावधान कर सकता है। जबकि राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद 243K (1) के तहत निर्वाचक नामावली की तैयारी और चुनावों के संचालन की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, चुनावी प्रक्रिया के संबंध में नियम और विनियम बनाने का वास्तविक विधायी अधिकार विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों को सौंपा गया है। यह इस तथ्य के अनुरूप है कि स्थानीय स्वशासन संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में सूचीबद्ध एक विषय है।

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11वीं अनुसूची को 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया था। इसमें 29 कार्यात्मक मदें शामिल हैं जो पंचायती राज संस्थाओं के दायरे में आती हैं। अनुच्छेद 243G के अनुसार, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। यह अनुसूची अनिवार्य रूप से राज्य सरकार से स्थानीय ग्रामीण निकायों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए ढाँचा प्रदान करती है, जिसमें कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और शिक्षा जैसे मामले शामिल हैं।

व्याख्या

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243M(1) के तहत, भाग IX के उपबंध, जो पंचायतों की संस्था से संबंधित हैं, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम राज्यों पर लागू नहीं होते हैं। यह छूट इसलिए मौजूद है क्योंकि इन राज्यों में पहले से ही पारंपरिक आदिवासी संस्थाएं और स्थानीय स्वशासन प्रणालियाँ मौजूद हैं। मेघालय में, स्थानीय प्रशासन मुख्य रूप से संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्थापित स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से किया जाता है, जो आदिवासी रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार स्थानीय मामलों का प्रबंधन करती हैं। परिणामस्वरूप, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा अनिवार्य पंचायती राज की एक समान त्रि-स्तरीय प्रणाली पूरे मेघालय राज्य में लागू नहीं की गई है।

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वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और पश्चिमी रूस का प्रमुख जलमार्ग है। यह मॉस्को के उत्तर-पश्चिम में स्थित वाल्दाई पहाड़ियों में उत्पन्न होती है और लगभग 3,530 किलोमीटर तक सामान्यतः दक्षिण की ओर बहती है जब तक कि यह कैस्पियन सागर में अपने डेल्टा तक नहीं पहुँच जाती। कैस्पियन सागर एक एंडोरेइक बेसिन है, जिसका अर्थ है कि यह एक बंद जल निकासी प्रणाली है जिसका दुनिया के महासागरों या काला सागर जैसे आस-पास के सागरों में कोई प्राकृतिक सतह निकास नहीं है। इसलिए, वोल्गा का पूरा निर्वहन कैस्पियन अवसाद के भीतर ही रहता है, न कि काला सागर तक पहुँचता है।

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राष्ट्रीय जल अकादमी (NWA) भारत में जल संसाधन विकास और प्रबंधन के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। यह पुणे, महाराष्ट्र के पास खड़कवासला में स्थित है। 1988 में केंद्रीय प्रशिक्षण इकाई (CTU) के रूप में स्थापित और बाद में राष्ट्रीय जल अकादमी का नाम बदलकर, यह जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय जल आयोग (CWC) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। अकादमी जल संसाधन योजना, डिजाइन और संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों के इंजीनियरों सहित जल संसाधन पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करती है।

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भारत का चुनाव आयोग चुनावों के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार 25 जनवरी, 1950 को स्थापित किया गया था। इसके बाद योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च, 1950 को राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का आकलन करने और पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने हेतु की गई थी। प्रथम वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए 22 नवंबर, 1951 को किया गया था। निवेश आयोग बाद में जोड़ा गया, जिसका गठन दिसंबर 2004 में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर सरकार को सलाह देने के लिए रतन टाटा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय निकाय के रूप में किया गया था।

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उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRs) से संबंधित नीति के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। यद्यपि IPR के विभिन्न पहलुओं को पहले विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संभाला जाता था, सरकार ने IPR पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए इन कार्यों को DPIIT के तहत समेकित किया। 2016 में राष्ट्रीय IPR नीति को अपनाने के बाद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कॉपीराइट का प्रशासन, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन को DPIIT में स्थानांतरित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, यह विभाग अब पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और भौगोलिक संकेत सहित सभी प्रमुख IPR श्रेणियों के साथ-साथ देश में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय IPR नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

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सोवा-रिग्पा चिकित्सा प्रणाली को भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दी गई थी और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2010 के माध्यम से आयुष समूह में शामिल किया गया था। आमतौर पर अम्ची प्रणाली के रूप में जाना जाने वाला, सोवा-रिग्पा दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित चिकित्सा परंपराओं में से एक है, जिसका ऐतिहासिक रूप से भारत के हिमालयी क्षेत्रों जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अभ्यास किया जाता रहा है। आयुष ढांचे में इसका समावेश इसके अभ्यास, अनुसंधान और शिक्षा के लिए आवश्यक कानूनी दर्जा और संस्थागत सहायता प्रदान करता है, जिससे यह आयुष मंत्रालय द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में सबसे हालिया जोड़ बन गया है।

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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के लिए नोडल एजेंसी है। यह भारतीय सरकार और UNEP के बीच पर्यावरणीय नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सतत विकास पहलों के समन्वय के लिए प्राथमिक इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग तकनीकी और वित्तीय सहायता का प्रबंधन करता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) में भाग लेता है, और देश के भीतर जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्रदूषण जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए विभिन्न वैश्विक पर्यावरणीय समझौतों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।

व्याख्या

जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में पिछले निवास स्थान के आधार पर परिभाषित कुल आंतरिक प्रवासियों की संख्या लगभग 453.6 मिलियन थी। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 1.21 बिलियन दर्ज की गई थी, आंतरिक प्रवासियों के रूप में माने जाने वाली जनसंख्या का प्रतिशत इस प्रकार है:

प्रतिशत = (453.6 × 10⁶ / 1.21 × 10⁹) × 100 ≈ 37.46%

यदि जन्म स्थान के आधार पर गणना की जाती है, तो जनगणना में लगभग 398 मिलियन प्रवासियों को दर्ज किया गया था, जो कुल जनसंख्या का लगभग 32.9% है। चूंकि इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर आंतरिक प्रवासन के लिए आधिकारिक सांख्यिकीय मान लगभग 33% और 37.5% के बीच हैं, इसलिए दिए गए विकल्पों में 35% सबसे सटीक अनुमान है। यह जनसांख्यिकीय डेटा विभिन्न प्रकार के प्रवासन को दर्शाता है, जिसमें अंतर-जिला, अंतर-जिला और अंतर-राज्यीय आंदोलन शामिल हैं।

व्याख्या

अवसर लागत को परस्पर अनन्य विकल्पों के बीच चुनाव किए जाने पर छोड़ी गई अगली सर्वोत्तम वैकल्पिक का मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिदृश्य में, कृषि मजदूर के पास दो अलग-अलग विकल्प हैं: अपने गाँव में ₹400 प्रतिदिन कमाना या पास के शहर में ₹700 प्रतिदिन बेबीसिटर के रूप में काम करना। अपने गाँव में रहने का चुनाव करके, वह बेबीसिटिंग की नौकरी द्वारा दी जाने वाली उच्च मजदूरी अर्जित करने का अवसर छोड़ देती है। आर्थिक शब्दों में, किसी भी निर्णय की लागत सबसे पसंदीदा विकल्प का मूल्य है जिसे छोड़ दिया गया था। चूंकि बेबीसिटिंग की स्थिति वह विकल्प है जिसे उसने अस्वीकार कर दिया, इसलिए उसकी ₹700 की दैनिक कमाई कृषि मजदूर के रूप में काम जारी रखने के उसके निर्णय की अवसर लागत है।

व्याख्या

A-4: पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता यह है कि कई उत्पादक समान या सजातीय उत्पाद बेचते हैं जहाँ कीमत व्यक्तिगत फर्मों के बजाय बाजार की मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है।

B-1: एकाधिकार एक बाजार संरचना है जहाँ केवल एक उत्पादक एक विशिष्ट वस्तु बेचता है, जिससे उस उत्पादक को प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति के कारण मूल्य और आपूर्ति पर महत्वपूर्ण नियंत्रण मिलता है।

C-3: एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा में कई उत्पादक विभेदित उत्पाद बेचते हैं जो समान लेकिन पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते हैं, जिससे ब्रांडिंग के माध्यम से गैर-मूल्य प्रतिस्पर्धा की अनुमति मिलती है।

D-2: अल्पाधिकार तब होता है जब केवल कुछ उत्पादक समान या लगभग समान उत्पाद बेचते हैं, जिससे उनकी मूल्य निर्धारण और उत्पादन निर्णयों में उच्च स्तर की परस्पर निर्भरता होती है।

व्याख्या

भारत 27 सितंबर, 2019 को विश्व पर्यटन दिवस के लिए आधिकारिक मेजबान देश था। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला यह वैश्विक कार्यक्रम, अपने 2019 संस्करण के दौरान 'पर्यटन और नौकरियाँ: सभी के लिए एक बेहतर भविष्य' की थीम पर केंद्रित था। मुख्य समारोह नई दिल्ली में आयोजित किए गए, जो इसकी शुरुआत के बाद से भारत द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी के लिए पहली बार चुना गया था। भारत का चुनाव इसकी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक यात्रा तथा स्थानीय रोजगार में इसके पर्यटन उद्योग के बढ़ते योगदान को दर्शाता है।

व्याख्या

12वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2020 में रूस ने की थी। 17 नवंबर, 2020 को आयोजित यह शिखर सम्मेलन वैश्विक COVID-19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी, जिसका मुख्य विषय 'वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए BRICS साझेदारी' था। मेजबानी सदस्य देशों के बीच संक्षिप्त नाम B-R-I-C-S के क्रम में अध्यक्षता के वार्षिक रोटेशन का अनुसरण करती है, जिसमें रूस ने ब्राजील की 2019 की अध्यक्षता का स्थान लिया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान, सदस्य देशों ने आतंकवाद-निरोध, व्यापार, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की, साथ ही मॉस्को घोषणा को भी अपनाया।

व्याख्या

भारत सरकार ने 2019 में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की स्थापना राष्ट्र की एकता और अखंडता में योगदान देने वाले व्यक्तियों या संस्थानों के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में की थी। यह पुरस्कार सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत का सम्मान करने के लिए स्थापित किया गया था, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद 500 से अधिक रियासतों के भारतीय संघ में राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और एक मजबूत और एकीकृत भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने के कारण को पहचानने के लिए उत्कृष्ट और प्रेरणादायक योगदान को मान्यता देना है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर घोषित किया जाता है, जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो सरदार पटेल की जयंती का प्रतीक है।