यूकेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I — उत्तर और व्याख्या सहित

व्याख्या

उत्तराखंड के लिए जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, रुद्रप्रयाग 2,42,285 की जनसंख्या के साथ राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। नैनीताल जिला 9,54,605 की जनसंख्या के साथ चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, जबकि उधम सिंह नगर 16,48,902 की जनसंख्या के साथ तीसरे स्थान पर है। उत्तराखंड का औसत लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 963 महिलाएं है। राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

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उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों (आधार वर्ष 2011-12) पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 6.61 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। वास्तविक संदर्भ में, स्थिर कीमतों पर राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2023-24 के 2.04 लाख करोड़ रुपये (विशेष रूप से 204.32 हजार करोड़ रुपये) से बढ़कर वर्ष 2024-25 में लगभग 2.17 लाख करोड़ रुपये (विशेष रूप से 217.82 हजार करोड़ रुपये) होने का अनुमान है। 6.61 प्रतिशत की यह अनुमानित विकास दर विभिन्न व्यापक आर्थिक प्रतिकूलताओं के बावजूद राज्य के निरंतर और सुसंगत आर्थिक विस्तार को रेखांकित करती है।

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हिंदुस्तान मशीन टूल्स (HMT) की घड़ी निर्माण इकाई, जिसे वॉच फैक्ट्री V के रूप में जाना जाता है, की स्थापना 1982 में उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रानीबाग में की गई थी। यह इकाई कुमाऊं क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान थी, जो मैकेनिकल और क्वार्ट्ज कलाई घड़ियों के उत्पादन में विशेषज्ञता रखती थी। इस सुविधा ने 2016 में बंद होने तक तीन दशकों से अधिक समय तक काम किया।

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उत्तराखंड के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का आधिकारिक तौर पर विपणन और बिक्री 'हिमाद्रि' ब्रांड नाम के तहत की जाती है। राज्य सरकार की एक एजेंसी, उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद (UHHDC) द्वारा स्थापित, इस ब्रांड का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और पारंपरिक शिल्पकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच के लिए एक मंच प्रदान करके उन्हें बढ़ावा देना है। हिमाद्रि ब्रांड के तहत, हाथ से बुने हुए ऊनी शॉल, रिंगाल बांस शिल्प, लकड़ी की नक्काशी और पारंपरिक तांबे के बर्तन सहित प्रामाणिक वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला समर्पित एम्पोरियम और प्रदर्शनियों के माध्यम से बेची जाती है।

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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सितंबर 2024 में वर्ष 2023-2024 के लिए छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) जारी किया। इस मूल्यांकन में, उत्तराखंड ने 100 में से 38.75 का समग्र स्कोर प्राप्त किया।

38.75 के कुल स्कोर की गणना FSSAI द्वारा परिभाषित निम्नलिखित विशिष्ट मानदंडों के आधार पर की गई है:

मानव संसाधन और संस्थागत डेटा: 9 में से 4.75 अंक अनुपालन: 28 में से 12.00 अंक खाद्य परीक्षण अवसंरचना और निगरानी: 36 में से 15.00 अंक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: 10 में से 4.00 अंक उपभोक्ता अधिकारिता: 10 में से 3.00 अंक SFSI रैंक में सुधार: 10 में से 0.00 अंक

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वर्ष 2023-24 के लिए नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (SDG) भारत सूचकांक के चौथे संस्करण में, उत्तराखंड ने केरल के साथ देश में संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। दोनों राज्यों ने 100 में से 79 का उच्चतम समग्र स्कोर प्राप्त किया, जो स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई और सतत शहरों में प्रगति से प्रेरित महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है।

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एक NAND गेट, AND गेट के बाद एक NOT गेट के रूप में कार्य करता है, जो एक Not-AND संक्रिया (operation) को दर्शाता है। एक मानक दो-इनपुट AND गेट के लिए बूलियन व्यंजक A · B है, जो केवल तभी लॉजिक हाई (logic high) आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट हाई (high) होते हैं। NOT गेट को जोड़ने से यह आउटपुट उलट (invert) जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बूलियन व्यंजक (A · B)' प्राप्त होता है, जिसे A · B भी लिखा जाता है। इस व्यंजक का अर्थ है कि आउटपुट केवल तभी लॉजिक लो (logic low) होता है जब दोनों इनपुट A और B लॉजिक हाई होते हैं, और अन्य सभी इनपुट संयोजनों के लिए लॉजिक हाई होता है।

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कंप्यूटर प्रोसेसर की गति, जिसे इसकी क्लॉक स्पीड (clock speed) के रूप में भी जाना जाता है, इसके आंतरिक क्लॉक जनरेटर की आवृत्ति (frequency) द्वारा निर्धारित होती है। इस आवृत्ति को हर्ट्ज़ (Hz) में मापा जाता है, जो प्रति सेकंड सीपीयू (CPU) द्वारा निष्पादित किए जा सकने वाले क्लॉक चक्रों की संख्या को दर्शाता है। आधुनिक कंप्यूटिंग में, प्रोसेसर की गति को आमतौर पर गीगाहर्ट्ज़ (GHz) में मापा जाता है, जहाँ एक गीगाहर्ट्ज़ प्रति सेकंड एक अरब चक्रों के बराबर होता है। प्रत्येक चक्र समय की एक सूक्ष्म इकाई का प्रतिनिधित्व करता है जिसके दौरान प्रोसेसर बुनियादी संचालन कर सकता है या निर्देशों को निष्पादित कर सकता है, इसलिए उच्च आवृत्ति सीधे तौर पर निर्देशों के तीव्र निष्पादन से संबंधित होती है।

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माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक (personal information manager) है जो मुख्य रूप से एक ईमेल क्लाइंट के रूप में कार्य करता है। यह ईमेल संदेशों को भेजने, प्राप्त करने और व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक इंटरफ़ेस और प्रोटोकॉल प्रदान करता है, साथ ही कैलेंडर, संपर्क और कार्यों को प्रबंधित करने के लिए उपकरणों को भी एकीकृत करता है।

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प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस (PaaS) एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जिसमें एक सेवा प्रदाता इंटरनेट के माध्यम से हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज और डेटाबेस सहित एक संपूर्ण प्लेटफॉर्म वातावरण प्रदान करता है। यह मॉडल डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर विकास टीमों को अंतर्निहित भौतिक बुनियादी ढांचे (physical infrastructure) को खरीदने, कॉन्फ़िगर करने और बनाए रखने की जटिलता और लागत के बिना कस्टम एप्लिकेशन बनाने, चलाने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है।

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किसी पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक (Bulk Modulus) K, एकसमान संपीड़न के प्रति उसके प्रतिरोध को मापता है और इसे गणितीय रूप से इस प्रकार व्यक्त किया जाता है:

K = -V (dP)/(dV)

यहाँ, dP दाब में परिवर्तन को दर्शाता है, V प्रारंभिक आयतन है, और dV आयतन में परिवर्तन को दर्शाता है। एक पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए, परिभाषा के अनुसार, किसी भी बाहरी दाब के अनुप्रयोग के तहत आकार या आकृति में बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि आयतन में परिवर्तन dV सटीक रूप से शून्य है। सूत्र में dV = 0 प्रतिस्थापित करने पर एक गैर-शून्य दाब परिवर्तन को शून्य से विभाजित किया जाता है, जिससे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक K के लिए एक अनंत मान प्राप्त होता है। यह गणितीय रूप से प्रदर्शित करता है कि एक पूर्णतः दृढ़ पिंड के आयतन में कोई भी परिवर्तन करने के लिए अनंत दाब की आवश्यकता होगी।

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ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, जो 2007 से 2012 तक की अवधि के लिए थी, को "तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर" (Towards Faster and More Inclusive Growth) के मूल विषय के साथ तैयार किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में और सी. रंगराजन द्वारा तैयार की गई इस योजना में यह स्वीकार किया गया कि तीव्र आर्थिक विकास समावेशी होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका लाभ हाशिए पर मौजूद समुदायों, महिलाओं और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचे। इसने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित किया, जिसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को काफी कम करना और लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा करना था।

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जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान (HRDI) की स्थापना 1989 में उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर (विशेष रूप से मंडल में) में की गई थी। यह उत्तराखंड सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है और उत्तराखंड औषधीय पादप बोर्ड के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह संस्थान हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले अत्यधिक मूल्यवान औषधीय और सुगंधित पौधों के संसाधनों के संरक्षण, विकास, प्रसार और सतत उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही किसानों, सरकारी निकायों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का समन्वय भी करता है।

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राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 के उत्तराखंड बजट में, राज्य सरकार ने विशेष रूप से चार धाम सड़क नेटवर्क के सुधार के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इस आवंटन का उद्देश्य यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के महत्वपूर्ण तीर्थ मार्गों पर आध्यात्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और सुरक्षा को बढ़ाना है।

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विकल्प b ड्यूटेरियम ऑक्साइड (D₂O) को दर्शाता है, जिसे आमतौर पर भारी जल के रूप में जाना जाता है, जो नाभिकीय रिएक्टरों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक न्यूट्रॉन मंदक है। एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में, ईंधन नाभिक के विखंडन के दौरान तीव्र गति से चलने वाले न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए, इन न्यूट्रॉनों को तापीय ऊर्जा तक धीमा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए भारी जल अत्यधिक प्रभावी है क्योंकि ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन अवशोषण क्रॉस-सेक्शन अत्यंत कम होता है, जो न्यूट्रॉन को अवशोषित और अभिक्रिया में नष्ट हुए बिना, प्रत्यास्थ टक्करों के माध्यम से धीमा होने की अनुमति देता है।

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ताजमहल का सफेद संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट (CaCO₃) से बना है। अम्लीय वर्षा के संक्षारक प्रभावों के कारण यह संगमरमर विवर्ण हो रहा है और अपनी कांति (चमक) खो रहा है।

आगरा और उसके आसपास के उद्योग, तेल रिफाइनरियां और वाहन बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषक छोड़ते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) और नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NOₓ) शामिल हैं। ये अम्लीय गैसें वायुमंडल में ऊपर उठती हैं और जलवाष्प, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल (H₂SO₄) और नाइट्रिक अम्ल (HNO₃) बनाती हैं।

जब ये अम्ल वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं, तो वे संगमरमर के कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं:

CaCO₃ + H₂SO₄ → CaSO₄ + H₂O + CO₂

यह अभिक्रिया पत्थर की बाहरी परतों को संक्षारित और विघटित कर देती है, जो कि एक विनाशकारी घटना है जिसे अक्सर 'मार्बल कैंसर' (संगमरमर कैंसर) कहा जाता है। मूल सफेद संगमरमर की चिकनी सतह पर गड्ढे बन जाते हैं, वह संक्षारित हो जाती है और कैल्शियम सल्फेट के जमाव से ढक जाती है, जिससे स्मारक अपनी मूल चमक खो देता है और धीरे-धीरे पीले-भूरे रंग का हो जाता है।

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पृथ्वी की सतह से वायुमंडल के शीर्ष तक एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में वायुमंडलीय ओजोन की कुल मात्रा को डॉबसन इकाइयों (DU) में मापा जाता है। एक डॉबसन इकाई को शुद्ध ओजोन की उस परत की मोटाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जो तब बनेगी यदि उस स्तंभ की पूरी ओजोन को 0 डिग्री सेल्सियस के मानक तापमान और 1 वायुमंडलीय दबाव (STP) पर संपीड़ित किया जाए। इन परिस्थितियों में, 1 DU मापने वाले ओजोन के स्तंभ की मोटाई 0.01 मिलीमीटर होगी। वायुमंडल के एक सामान्य ऊर्ध्वाधर स्तंभ में लगभग 300 डॉबसन इकाई ओजोन होती है, जो लगभग 3 मिलीमीटर की संपीड़ित परत की मोटाई के बराबर होती है। इस इकाई का नाम जी. एम. बी. डॉबसन के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने धरातल से वायुमंडलीय ओजोन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का विकास किया था।

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प्राथमिक उत्पादकता वह दर है जिस पर प्राथमिक उत्पादक, जैसे कि हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सौर ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों (रासायनिक ऊर्जा/भोजन) में परिवर्तित करके ग्रहण और संचित करते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में प्रति इकाई क्षेत्र में जैवभार (बायोमास) या रासायनिक ऊर्जा का यह संचय पारिस्थितिकी तंत्र का मूलभूत पोषण स्तर (ट्रॉफिक स्तर) आधार बनाता है।

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सहभोजिता (Commensalism) दो अलग-अलग प्रजातियों के बीच एक ऐसी पारिस्थितिक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को इस संबंध से लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है, अर्थात उसे न तो कोई लाभ होता है और न ही कोई हानि। इसे (+, 0) पारस्परिक क्रिया के रूप में दर्शाया जाता है। इसका एक उदाहरण पेड़ों की शाखाओं पर अधिपादप (epiphytes) के रूप में उगने वाले ऑर्किड के बीच का संबंध है, जहाँ ऑर्किड को पोषक तत्व प्राप्त किए बिना या मेजबान पेड़ को कोई नुकसान पहुँचाए बिना सहारा और सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। इसी प्रकार, व्हेल की पीठ पर चिपकने वाले बार्नेकल (barnacles) प्लवक (plankton) से भरपूर भोजन क्षेत्रों तक पहुँच जाते हैं, जबकि व्हेल पूरी तरह से अप्रभावित रहती है।

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उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व अपनी असाधारण प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस बायोस्फीयर रिजर्व के मुख्य (कोर) क्षेत्रों में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को (UNESCO) द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, जिसे बाद में 2005 में विस्तारित कर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भी इसमें शामिल किया गया, जिससे सामूहिक रूप से एक एकल विश्व धरोहर स्थल का निर्माण हुआ।

यह रिजर्व जास्कर श्रेणी और महान हिमालय के बीच उच्च ऊंचाई वाले संक्रमण क्षेत्र में स्थित है, जो विविध हिमालयी वन्यजीवों के लिए एक अनूठा आवास प्रदान करता है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में रहने वाली प्रमुख स्तनपायी प्रजातियों में हिम तेंदुआ, हिमालयी कस्तूरी मृग और भरल या ब्लू शीप जैसे लुप्तप्राय और दुर्लभ जानवर शामिल हैं।

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जैव-आवर्धन (Biomagnification) से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषी स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है क्योंकि कोई जीव उस विष का चयापचय (metabolize) या उत्सर्जन नहीं कर पाता है, जिससे वह इसे अपने शिकारी को स्थानांतरित कर देता है।

स्थिरवैद्युत अवक्षेपण (Electrostatic precipitation) एक औद्योगिक तकनीक है जो निकास गैसों को वायुमंडल में छोड़े जाने से पहले उनमें से धूल और धुएं जैसे कणिकीय पदार्थों (particulate matter) को हटाने के लिए स्थिरवैद्युत अवक्षेपकों का उपयोग करती है।

लैंडफिल (Landfills) मानक सुविधाएं हैं जिन्हें विशेष रूप से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को इंजीनियर किए गए गड्ढों में दफनाकर उसके निपटान और नियंत्रण के लिए डिज़ाइन किया गया है।

समतापमंडल (Stratosphere) पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत है जहाँ ऑक्सीजन अणुओं पर सौर पराबैंगनी विकिरण की क्रिया के माध्यम से प्राकृतिक रूप से ओजोन का संश्लेषण होता है, जिससे सुरक्षात्मक ओजोन परत बनी रहती है।

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किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल उसके अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जैसा कि संबंध v = ᶜ⁄ₙ द्वारा दर्शाया गया है, जहाँ v माध्यम में प्रकाश की चाल है, c निर्वात में प्रकाश की चाल है, और n माध्यम का अपवर्तनांक है। हवा का अपवर्तनांक लगभग 1.0003 है, जबकि पानी का अपवर्तनांक लगभग 1.33 है। चूँकि हवा का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से कम है (nₐᵢᵣ < n_wₐₜₑᵣ), इसलिए प्रकाश हवा में पानी की तुलना में अधिक तेजी से गमन करता है, जिससे कथन I सही हो जाता है। इसके अतिरिक्त, चूँकि हवा का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से कम है, इसलिए कथन II गलत है।

व्याख्या

रेखीय प्रसार गुणांक, जिसे α द्वारा दर्शाया जाता है, प्रति इकाई तापमान परिवर्तन पर लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, जिसे सूत्र α = (Δ L)/(L₀ Δ T) द्वारा व्यक्त किया जाता है। विमीय रूप से, इसे [α] = ([L])/([L][K]) = [K⁻¹] के रूप में लिखा जाता है।

इसी प्रकार, आयतन प्रसार गुणांक, जिसे γ द्वारा दर्शाया जाता है, प्रति इकाई तापमान परिवर्तन पर आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, जिसे γ = (Δ V)/(V₀ Δ T) के रूप में व्यक्त किया जाता है। विमीय रूप से, यह [γ] = ([L³])/([L³][K]) = [K⁻¹] है।

चूंकि लंबाई और आयतन के मात्रक उनके संबंधित सूत्रों में आपस में निरस्त हो जाते हैं, इसलिए दोनों प्रसार गुणांक केवल तापमान के व्युत्क्रम पर निर्भर करते हैं, जिससे दोनों की विमा K⁻¹ हो जाती है।

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जब दूध दही में परिवर्तित होता है, तो लैक्टिक अम्ल जीवाणु (बैक्टीरिया), विशेष रूप से लैक्टोबैसिलस प्रजाति, दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में किण्वित करते हैं। लैक्टिक अम्ल के संचय से माध्यम की अम्लता बढ़ जाती है, जिससे pH मान कम हो जाता है। यह प्रक्रिया दूध के प्रोटीन कैसिइन को स्कंदित और आंशिक रूप से पचाती है, जिससे तरल दूध गाढ़े दही में परिवर्तित हो जाता है और उसे विशिष्ट खट्टा स्वाद प्रदान करता है।

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अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में पेनिसिलिन की खोज की थी। उन्होंने देखा कि एक हरे रंग की फफूंद, पेनिसिलियम नोटेटम (Penicillium notatum) के संदूषण ने एक पेट्री डिश में स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक दिया था। इस ऐतिहासिक खोज के परिणामस्वरूप दुनिया के पहले व्यापक-स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक (broad-spectrum antibiotic) के रूप में पेनिसिलिन का विकास हुआ, जिसने अनगिनत जीवन बचाए और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में क्रांति ला दी।

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जैविक वर्गीकरण में वर्गीकरण पदानुक्रम, उच्चतम से निम्नतम स्तर तक, जगत (Kingdom), प्रभाग (Division - पादपों के लिए), वर्ग (Class), गण (Order), कुल (Family), वंश (Genus) और जाति (Species) है। वर्गीकरण श्रेणियों के अवरोही क्रम में, वर्ग के बाद गण आता है, उसके बाद कुल, फिर वंश और अंत में जाति आती है। यह उनके साझा लक्षणों और विकासात्मक संबंधों के आधार पर पादप समूहों के सही व्यवस्थित क्रम को दर्शाता है।

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वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 (मूल रूप से 2024 में पेश किया गया और अप्रैल 2025 में संसद द्वारा पारित) का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार करना है। इसका प्राथमिक फोकस पारदर्शिता बढ़ाने, दुरुपयोग को रोकने और बेहतर समग्र शासन सुनिश्चित करने पर है। यह प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण और डिजिटलीकरण, ऑडिट और खातों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, पुरानी परिभाषाओं को अद्यतन करना, और केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में प्रतिनिधित्व का विस्तार करना।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अप्रैल, 2025 को वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम (VVP-II) के दूसरे चरण को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में मंजूरी दी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषण किया जाएगा। इस चरण के तहत, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए कुल 6,839 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है, सरकार भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे ब्लॉकों में स्थित चयनित रणनीतिक गांवों के व्यापक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।

VVP-II का प्राथमिक उद्देश्य दूरदराज के सीमावर्ती गांवों में जीवन स्तर में सुधार करना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना है। इन क्षेत्रों को मजबूत करके और पलायन को रोककर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना, सीमा पार अपराधों को नियंत्रित करना और स्थानीय सीमावर्ती आबादी को सीमा सुरक्षा बलों के 'आंख और कान' के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाना है।

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पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल, 2025 तक आयोजित किया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत में, विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों में पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना और कुपोषण का मुकाबला करना था। पोषण अभियान के एक प्रमुख घटक के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला यह पाक्षिक अभियान जन आंदोलन, व्यवहार परिवर्तन और सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है। 2025 के कार्यक्रम के दौरान, प्रमुख पहलें बच्चे के जीवन के महत्वपूर्ण पहले 1,000 दिनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, समुदाय-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से गंभीर कुपोषण का प्रबंधन करने, डिजिटल पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग करने और बचपन के मोटापे को रोकने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने पर केंद्रित थीं।

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पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल-4 (POEM-4) पीएसएलवी-सी60 (PSLV-C60) रॉकेट का विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किया गया खर्च हो चुका चौथा चरण (PS4) है। इसे 30 दिसंबर, 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (SPADEX) मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। कक्षा में 24 पेलोड को स्थापित करने के अपने मिशन को पूरा करने के बाद, अंतरिक्ष मलबे के संचय को रोकने के लिए बचे हुए ईंधन को बाहर निकालकर मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से डी-ऑर्बिट (कक्षा से बाहर) और निष्क्रिय कर दिया गया था। इसरो के 'सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट' (IS4OM) और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्पेस कमांड की निरंतर निगरानी में, मॉड्यूल ने पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया और 4 अप्रैल, 2025 को सुरक्षित रूप से हिंद महासागर में गिरा।

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वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग ने 'एक राज्य, एक आरआरबी' (One State, One RRB) पहल के तहत 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण की घोषणा की। यह सुधार भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संरचनात्मक एकीकरण के चौथे चरण को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य इन बैंकों का विलय करके कार्यशील संस्थाओं की कुल संख्या को 43 से घटाकर 28 करना है। इस एकीकरण को बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं (economies of scale) का लाभ उठाने, परिचालन व्यवहार्यता बढ़ाने और इन ग्रामीण ऋणदाता संस्थानों के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है।

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विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी आउटरीच (जनसंपर्क) पहल है, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं की अंतिम छोर तक पहुंच (लास्ट-माइल डिलीवरी) सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से सुसज्जित सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) वाहनों के माध्यम से संचालित यह अभियान सरकारी कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रसारित करने के लिए ग्राम पंचायतों, जनजातीय क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों में यात्रा करता है। इसके मुख्य उद्देश्यों में उन पात्र व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें नामांकित करना शामिल है, जिन्हें अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, जिससे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम-किसान और पीएम आवास योजना जैसे प्रमुख (फ्लैगशिप) कार्यक्रमों की शत-प्रतिशत संतृप्ति प्राप्त की जा सके।

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कथन 1 सही है क्योंकि आवास की क्षति और विखंडन को वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के ह्रास के प्राथमिक और सबसे विनाशकारी कारणों के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। बड़े, निरंतर आवासों के विनाश और उन्हें छोटे टुकड़ों में विभाजित करने से कई जंतु और पादप प्रजातियों के अस्तित्व और प्रवास में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है, जिससे वे सीधे विलुप्ति की ओर अग्रसर होते हैं।

कथन 2 सही है क्योंकि मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप अक्सर प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है। जब प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों का मानवीय उपयोग आवश्यकता से लालच में बदल जाता है, तो संसाधनों का दोहन उनकी पुनरुत्पादन क्षमता से अधिक तेजी से किया जाता है, जिसके कारण ऐतिहासिक रूप से स्टेलर की समुद्री गाय (Steller's sea cow) और पैसेंजर कबूतर (passenger pigeon) जैसी कई प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं।

व्याख्या

कार्सिनोजेन (कैंसरजन) भौतिक, रासायनिक या जैविक कारक होते हैं जो सामान्य कोशिकाओं को कैंसरयुक्त नियोप्लास्टिक कोशिकाओं में रूपांतरित करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये कारक कोशिकीय डीएनए को नुकसान पहुँचाते हैं या उसमें उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) करते हैं, जिससे सामान्य कोशिका वृद्धि और विभाजन को नियंत्रित करने वाले नियामक तंत्र बाधित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनियंत्रित प्रसार होता है। उदाहरणों में भौतिक उत्परिवर्तनजन (म्यूटेशनजन) जैसे यूवी (UV) विकिरण और एक्स-रे, रासायनिक खतरे जैसे तंबाकू का धुआं और कालिख, तथा जैविक कारक जैसे ऑन्कोजेनिक वायरस शामिल हैं।

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प्रांकुर (plumule) किसी पौधे के भ्रूणीय प्ररोह या तने के शीर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जो अंकुरण होने पर प्ररोह तंत्र (shoot system) के रूप में विकसित होता है। इसके विपरीत, मूल शीर्ष (root tip) मूलांकुर (radicle) से विकसित होता है, जो जड़ तंत्र का भ्रूणीय अग्रदूत होता है। चूंकि मूल शीर्ष मूलांकुर से उत्पन्न होता है न कि प्रांकुर से, इसलिए यह युग्म गलत है।

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सिंगापुर की 16 वर्षीय छात्रा जैस्मीन इयाल ने अप्रैल 2025 में 10वां वार्षिक 'ब्रेकथ्रू जूनियर चैलेंज' जीता। उनके विजेता विज्ञान वीडियो, जिसका शीर्षक 'मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग' (Mechanogenetic Cellular Engineering) था, ने यांत्रिक बलों (mechanical forces) के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए कोशिकाओं को तैयार (इंजीनियर) करने की नवीन जैव प्रौद्योगिकी की व्याख्या की, जिसके भविष्य में मधुमेह के उपचार जैसे संभावित चिकित्सा अनुप्रयोग हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए, उन्हें 250,000 अमेरिकी डॉलर (USD) की कॉलेज छात्रवृत्ति के साथ-साथ उनके स्कूल में एक नई अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए वित्त पोषण और उनके विज्ञान शिक्षक के लिए एक पुरस्कार प्रदान किया गया।

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भारत ब्रिक्स (BRICS) के संस्थापक देशों में से एक है, जो इसकी स्थापना के समय से ही इस समूह का हिस्सा रहा है। 1 जनवरी, 2024 को इस समूह में एक महत्वपूर्ण विस्तार हुआ, जब मिस्र, इथियोपिया और ईरान आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्यों के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा, जनवरी 2025 में, इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स समूह में शामिल हो गया। इसलिए, 2025 तक, सूचीबद्ध सभी पांचों देश—भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र और इथियोपिया—ब्रिक्स संगठन के पूर्ण सदस्य हैं।

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जनवरी 2025 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, वोल्कर तुर्क ने 2025 की वार्षिक अपील शुरू की, जिसमें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त-बजटीय (extra-budgetary) वित्तपोषण का अनुरोध किया गया। इस स्वैच्छिक योगदान का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर गंभीर मानवाधिकार आवश्यकताओं को पूरा करना, गाजा, यूक्रेन, सूडान और म्यांमार जैसे संघर्ष क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी करना और दुनिया भर में यातना, मनमानी हिरासत और आधुनिक गुलामी के शिकार लोगों का समर्थन करना है।

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डिजीलॉकर (DigiLocker) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक प्रमुख पहल है। यह एक सुरक्षित, क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय नागरिकों को प्रामाणिक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को संग्रहीत, साझा और सत्यापित करने के लिए एक डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसी व्यक्ति के आधार कार्ड से जुड़े होने के कारण, डिजीलॉकर एक समर्पित क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्रदान करता है जहां उपयोगकर्ता अपने व्यक्तिगत दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड कर सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही सरकारी विभागों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सीधे जारी किए गए आधिकारिक दस्तावेजों के डिजिटल रूप से सत्यापित संस्करणों को प्राप्त और एक्सेस कर सकते हैं।

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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2025 को 'क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया है। इस वैश्विक पहल का उद्देश्य क्वांटम विज्ञान और इसके व्यापक अनुप्रयोगों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2025 को क्वांटम यांत्रिकी के प्रारंभिक विकास की शताब्दी वर्षगांठ के रूप में चुना गया है, जो क्वांटम भौतिकी को गणितीय रूप से सूत्रबद्ध करने वाले मौलिक शोध पत्रों की स्मृति को रेखांकित करता है। यूनेस्को (UNESCO) द्वारा समर्थित, यह पहल इस बात पर जोर देती है कि कैसे क्वांटम प्रौद्योगिकियां नवाचार को बढ़ावा दे सकती हैं और स्वास्थ्य सेवा, जलवायु परिवर्तन शमन और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं।

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सीआरआईएसपीआर (CRISPR - क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पालिंड्रोमिक रिपीट्स) एक क्रांतिकारी जीन-संपादन (जीन-एडिटिंग) तकनीक है जो वैज्ञानिकों को किसी रोगी के डीएनए अनुक्रम (DNA sequence) में सटीक और लक्षित संशोधन करने की अनुमति देती है। डीएनए के एक विशिष्ट अनुक्रम का पता लगाने के लिए गाइड आरएनए (guide RNA) और इसे काटने के लिए कैस9 (Cas9) एंजाइम का उपयोग करके, CRISPR दोषपूर्ण जीनों की मरम्मत कर सकता है, हानिकारक उत्परिवर्तन (mutations) को निष्क्रिय कर सकता है, या लाभकारी आनुवंशिक अनुक्रमों को शामिल कर सकता है। चूंकि यह किसी व्यक्ति के विशिष्ट आनुवंशिक ब्लूप्रिंट के आधार पर विशिष्ट स्थानों पर आनुवंशिक सामग्री को सीधे परिवर्तित करता है, इसलिए यह अनुकूलित जीन थेरेपी को डिजाइन करने और रोगी के सटीक आनुवंशिक प्रोफाइल के अनुरूप अत्यधिक व्यक्तिगत उपचार विकसित करने के लिए एक आधारभूत तकनीक है।

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समुद्रयान मिशन भारत की पहली मानवयुक्त गहरे महासागर अन्वेषण पहल है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र के संसाधनों और जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए मनुष्यों को एक सबमर्सिबल (पनडुब्बी) में भेजना है। यह सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और नैनोटेक्नोलॉजी से पूरी तरह से असंबंधित है। आईआईटी रुड़की में नवनिर्मित नैनो-फैब्रिकेशन सुविधा विशेष रूप से सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र, क्वांटम अनुसंधान और नैनोटेक्नोलॉजी विकास को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसका गहरे समुद्र के अन्वेषण से कोई संबंध नहीं है।

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सूर्य देवभूमि चैलेंज के पहले दिन 110 किमी का उच्च-ऊंचाई वाला साइकिलिंग खंड शामिल था, जो नेलांग से भटवारी तक गया था, न कि 210 किमी का साइकिलिंग अभियान।

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पोप फ्रांसिस की आत्मकथा, जिसका शीर्षक 'होप' (Hope) है, आधिकारिक तौर पर 14 जनवरी, 2025 को कैथोलिक चर्च के '2025 जुबली ईयर ऑफ होप' (2025 Jubilee Year of Hope) के अवसर पर जारी की गई थी। इतालवी प्रकाशक कार्लो मुसो के साथ छह वर्षों की अवधि में सह-लिखित, यह किसी पदस्थ पोप द्वारा प्रकाशित पहला संस्मरण होने के नाते एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। शुरुआत में इसे मरणोपरांत जारी करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन पोप फ्रांसिस ने दुनिया के लिए आशा का एक प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए इसे अपने जीवनकाल के दौरान ही प्रकाशित करने का निर्णय लिया। यह संस्मरण उनके वंश, अर्जेंटीना में उनके बचपन, उनके धार्मिक आह्वान और उनके पोप पद के विभिन्न पहलुओं का विवरण देता है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल, 2025 को आयोजित छठे बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 से 4 अप्रैल, 2025 तक बैंकॉक, थाईलैंड की यात्रा की थी। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी थाईलैंड की अध्यक्षता में "बिम्सटेक: समृद्ध, लचीला और खुला" (BIMSTEC: Prosperous, Resilient, and Open) विषय के तहत की गई थी। इस कार्यक्रम के दौरान, नेताओं ने ऐतिहासिक बिम्सटेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया, समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, और सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय संपर्क, सुरक्षा और व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।

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12 फरवरी 2025 को, यूनेस्को (UNESCO) ने जमैका में पोर्ट रॉयल के ऐतिहासिक नेवल हॉस्पिटल (नौसेना अस्पताल) की सुरक्षा के लिए एक संरक्षण परियोजना शुरू की। यह ऐतिहासिक स्थल, जो 17वीं शताब्दी के पोर्ट रॉयल के पुरातात्विक परिदृश्य का एक प्रमुख घटक है, 19वीं शताब्दी की एक समुद्री दीवार (सी वॉल) से घिरा हुआ है। यह स्थल तटीय क्षरण, गंभीर तूफानी लहरों और भारी जहाज यातायात के कारण खतरे में है, जिससे अस्पताल की संरचनात्मक अखंडता और इसके नीचे जलमग्न खंडहरों को नुकसान पहुँचने का जोखिम है। नीदरलैंड्स फंड्स-इन-ट्रस्ट द्वारा समर्थित, यूनेस्को की इस पहल का उद्देश्य सुरक्षात्मक समुद्री दीवार को मजबूत करना, जलवायु लचीलापन (क्लाइमेट रेजिलिएशन) का निर्माण करना और क्षेत्र की समृद्ध स्थलीय और जलमग्न पुरातात्विक विरासत की रक्षा करना है।

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इंडो-हिमालयन एक्सपो 2025 का आयोजन 21 से 23 फरवरी, 2025 तक उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रेम नगर आश्रम में किया गया था। ऑल इंडिया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी आयुष (AYUSH), सतत कृषि, वेलनेस टूरिज्म (कल्याण पर्यटन) और पशुपालन पर केंद्रित है, जिससे देहरादून के साथ इसका मिलान गलत हो जाता है।

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जनवरी 2025 में देहरादून, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और तैयारी को दोहराया। भारतीय ओलंपिक संघ ने औपचारिक रूप से कदम उठाए हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को एक आशय पत्र (Letter of Intent) सौंपना शामिल है, जो 2036 में इस वैश्विक आयोजन की मेजबानी के लिए देश की बढ़ती खेल क्षमता, उन्नत बुनियादी ढांचे और रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

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'हिमालय के बर्फ' पुष्पेश पंत द्वारा लिखित नहीं है। हालांकि उत्तराखंड के प्रसिद्ध शिक्षाविद, इतिहासकार और खाद्य समीक्षक ने हिमालयी क्षेत्र के बारे में व्यापक रूप से लिखा है, लेकिन इस विषय पर उनके प्रमुख प्रकाशनों में 'हिमालय: स्मृतियां, स्वप्न और सच' और 'द हिमालया' जैसे शीर्षक शामिल हैं। 'हिमालय के बर्फ' पुस्तक उनकी प्रकाशित साहित्यिक कृतियों की सूची में शामिल नहीं है।

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38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह 14 फरवरी, 2025 को गौलापार, हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिसने उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर सफलतापूर्वक आयोजित इस बहु-खेल आयोजन के समापन को चिह्नित किया।

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सिल्कयारा-बारकोट सुरंग उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में चार धाम बारहमासी (ऑल-वेदर) सड़क परियोजना के एक प्रमुख हिस्से के रूप में निर्माणाधीन एक दोहरे लेन वाली, द्वि-दिशात्मक (बाय-डायरेक्शनल) सुरंग है। 4.531 किमी की लंबाई वाली यह सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 134 के धरासू-यमुनोत्री खंड पर सिल्कयारा को बारकोट से जोड़ती है। एक बार पूरा होने पर, यह सुरक्षित, बारहमासी संपर्क प्रदान करेगी और गंगोत्री तथा यमुनोत्री के बीच यात्रा की दूरी को लगभग 26 किमी तक काफी कम कर देगी, जिससे यात्रा के समय में एक घंटे से अधिक की बचत होगी।

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नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी (वैली ऑफ फ्लावर्स) राष्ट्रीय उद्यान मिलकर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक एकल यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर स्थल का निर्माण करते हैं।

प्रारंभ में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। वर्ष 2005 में, इस स्थल का विस्तार कर इसमें निकटवर्ती फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया, जो स्थानिक अल्पाइन फूलों के मैदानों और उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। परिणामस्वरूप, ये दोनों संरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत स्थित हैं।

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श्रीमती राधा बहिन भट्ट को उत्तराखंड से सामाजिक कार्य की श्रेणी के तहत वर्ष 2025 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अक्सर 'पहाड़ों की गांधी' के रूप में संदर्भित, उन्होंने अपने जीवन के सात से अधिक दशक जमीनी स्तर पर सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण और हिमालयी क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए समर्पित किए हैं। वर्ष 1951 में कौसानी के लक्ष्मी आश्रम से जुड़ने के बाद, उन्होंने सरला बहन के मार्गदर्शन में काम किया और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके तहत उन्होंने उत्तर और उत्तर-पूर्वी भारत में पदयात्राओं का नेतृत्व किया। उन्होंने ऐतिहासिक चिपको आंदोलन में भी प्रमुख भूमिका निभाई और जल संसाधनों के संरक्षण तथा पारंपरिक पर्वतीय जीवन शैली की वकालत करना जारी रखा है।

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शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय (अब इसे उन्नत कर केंद्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है) हल्द्वानी के बजाय उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल में स्थित है। हालांकि शुरुआत में इसकी स्थापना 1987 में हल्द्वानी में एक अस्थायी कार्यालय के साथ की गई थी, लेकिन मई 1997 में इसके मुख्यालय को स्थायी रूप से भीमताल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

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रामचरित की रचना पाल राजवंश के दरबारी कवि संध्याकर नंदी द्वारा की गई थी, जिन्होंने राम की कहानी और बंगाल के राजा रामपाल के जीवन दोनों का वर्णन करने के लिए द्वयर्थी (दोहरे अर्थ) शब्दों का उपयोग करके इस महाकाव्य की रचना की थी।

नवसाहसांकचरित की रचना पद्मगुप्त द्वारा की गई थी, जिन्हें परिमल के नाम से भी जाना जाता है, जो मालवा के परमार राजवंश के दरबारी कवि थे। उन्होंने राजा सिंधुराज के कारनामों का इतिहास लिखने के लिए इसकी रचना की थी।

कुमारपालचरित की रचना प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचन्द्र द्वारा गुजरात के चौलुक्य राजा कुमारपाल की उपलब्धियों और शासनकाल का वर्णन करने के लिए की गई थी।

विक्रमांकदेवचरित की रचना कश्मीरी कवि बिल्हण द्वारा पश्चिमी चालुक्य राजा विक्रमादित्य VI के जीवन, अभियानों और उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए की गई थी।

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दिए गए चारों ग्रंथ दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विद्वान और कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित ऐतिहासिक और काव्यात्मक कृतियाँ हैं:

खज़ैन-उल-फुतूह, जिसे 'तारीख-ए-अलाई' के नाम से भी जाना जाता है, एक फारसी गद्य कृति है जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों, सुधारों और विजयों का विवरण देती है, जिसमें विशेष रूप से उनकी दक्कन विजय पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

नूह सिपिहर 1318 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल के दौरान लिखी गई एक ऐतिहासिक मसनवी है। इसमें नौ अध्याय शामिल हैं जो भारत की जलवायु, भाषाओं, संस्कृति और प्रकृति की उत्साहपूर्वक प्रशंसा करते हुए तत्कालीन राजनीतिक माहौल का वर्णन करते हैं।

मिफ्ताह-उल-फुतूह 1291 में लिखी गई एक काव्यात्मक कृति है जो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की प्रारंभिक सैन्य सफलताओं और अभियानों का दस्तावेजीकरण करती है।

किरान-उस-सादैन 1289 में खुसरो द्वारा लिखी गई पहली ऐतिहासिक मसनवी है। यह सुल्तान मुइज़ुद्दीन कैकुबाद और उनके पिता बुगरा खान (बंगाल के गवर्नर) के बीच ऐतिहासिक मुलाकात और अंततः हुए समझौते का वर्णन करती है।

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मुहम्मद तुगलक ने कृषि में सुधार करने और अधिक कृषि योग्य भूमि को खेती के तहत लाने के लिए एक समर्पित कृषि विभाग, 'दीवान-ए-अमीर-ए-कोही' की स्थापना की थी। इस विभाग का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्यक्ष राज्य सहायता के माध्यम से किसानों को बेहतर फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना था, जिसमें 'सोंधर' या 'तकावी' के रूप में जाने जाने वाले कृषि ऋण प्रदान करना शामिल था। इस प्रणाली के तहत, क्षेत्र को विकास खंडों में विभाजित किया गया था, जिनका प्रबंधन उन अधिकारियों द्वारा किया जाता था जो कृषि के विस्तार की निगरानी करते थे, बीज वितरित करते थे और फसल की खेती की प्रगति की देखरेख करते थे।

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नासिरुद्दीन महमूद 14वीं शताब्दी के चिश्ती सिलसिले के एक प्रमुख सूफी संत और शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से 'चिराग-ए-दिल्ली' (अर्थात दिल्ली का दीपक) के नाम से जाना जाता है और वे दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के अंतिम प्रमुख आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक संक्रमण के काल के दौरान रहस्यवादी परंपरा के विस्तार और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

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बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रमिक क्रम उनके घटित होने के संबंधित वर्षों के निरंतर अनुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके बाद 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व वाले राजपूत गठबंधन को हराया था। इसके बाद जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जहाँ बाबर ने राजपूत शासक मेदिनी राय से चंदेरी के रणनीतिक किले पर कब्जा कर लिया था। अंत में, 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेनाओं को हराया था। 1526 से 1529 तक के सैन्य अभियानों का यह निरंतर वार्षिक क्रम I से II, फिर IV और अंत में III के अनुक्रम को स्थापित करता है।

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मनोहर एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्होंने अकबर और जहाँगीर दोनों के शासनकाल में अपनी सेवाएँ दीं, वे व्यक्ति-चित्रण (पोर्ट्रेट) और दरबारी जीवन के चित्रण में उत्कृष्ट थे।

बिशन दास को जहाँगीर द्वारा उनकी असाधारण व्यक्ति-चित्रण कला के लिए अत्यधिक सम्मानित किया गया था। जहाँगीर ने व्यक्ति-चित्रण में उन्हें बेजोड़ बताया और यहाँ तक कि सफाविद शासक, शाह अब्बास प्रथम का चित्र बनाने के लिए उन्हें फारस में एक राजनयिक मिशन पर भेजा था।

उस्ताद मंसूर जहाँगीर के दरबार में एक उत्कृष्ट प्रकृतिवादी चित्रकार थे, जो वनस्पतियों और जीवों के अपने विस्तृत, सजीव चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। जहाँगीर ने उन्हें 'नादिर-अल-असर' (युग का आश्चर्य) की उपाधि से सम्मानित किया था।

दूसरी ओर, बसावन मुख्य रूप से जहाँगीर के बजाय अकबर के शासनकाल के प्रमुख दरबारी चित्रकारों में से एक थे।

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ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना 31 अक्टूबर, 1920 को बॉम्बे में हुई थी। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) में भारतीय श्रम का प्रतिनिधित्व करने और विभिन्न स्थानीय ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों के समन्वय के लिए की गई थी।

लाला लाजपत राय को 1920 में इसके उद्घाटन सत्र के दौरान ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जबकि दीवान चमन लाल ने इसके पहले महासचिव के रूप में कार्य किया था।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन (AITUF) का गठन 1929 में एन. एम. जोशी और अन्य उदारवादी नेताओं द्वारा किया गया था, जो नागपुर सत्र के दौरान AITUC से अलग हो गए थे, न कि एस. ए. डांगे द्वारा। इसलिए तीसरा कथन गलत है और केवल कथन 1 और 2 सही हैं।

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यजुर्वेद को दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है जिन्हें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के रूप में जाना जाता है। 'शुक्ल' शब्द का अर्थ सफेद या उज्ज्वल है, जो पाठ के सुव्यवस्थित संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है जहां मुख्य मंत्रों को ब्राह्मणों के व्याख्यात्मक गद्य से स्पष्ट रूप से अलग किया गया है। 'कृष्ण' शब्द का अर्थ काला या अंधकारमय है, जो उस संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है जहां यज्ञीय सूत्र और व्याख्यात्मक गद्य टिप्पणियां संग्रह के भीतर आपस में मिश्रित हैं।

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प्राचीन यूनानी ग्रंथों में, पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) नगर को 'पोलिब्रोथा' (Polibrotha) या 'पालिबोथ्रा' (Palibothra) के रूप में संदर्भित किया गया है। इस नाम को मेगस्थनीज द्वारा दर्ज किया गया था, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सेल्यूकस प्रथम निकेटर द्वारा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। अपनी कृति 'इंडिका' में, मेगस्थनीज ने मौर्य राजधानी की भव्यता, स्थानीय प्रशासन और उन्नत लकड़ी की किलेबंदी (काष्ठ प्राचीर) का वर्णन किया है।

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उनके पूरे साम्राज्य में अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में रचे गए थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जो अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी है और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है।

आधुनिक पाकिस्तान में मौर्य साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित मानसेहरा और शहबाज़गढ़ी के प्रमुख शिलालेखों को, प्राकृत भाषा को दर्ज करने के लिए दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली खरोष्ठी लिपि का उपयोग करके क्षेत्रीय संस्कृति के अनुकूल ढाला गया था।

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मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को 'प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस' की घोषणा की थी। कैबिनेट मिशन योजना की विफलता और अस्वीकृति के बाद, एक अलग देश पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम समर्थन की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान किया गया था। इस दिन व्यापक सांप्रदायिक हिंसा और दंगे शुरू हो गए, विशेष रूप से कलकत्ता में, जिसके कारण वह घटना हुई जिसे इतिहास में 'द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स' (कलकत्ता के भीषण दंगे) के रूप में जाना जाता है।

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'द इंडियन मुसलमान्स' (The Indian Musalmans) पुस्तक सर विलियम विल्सन हंटर (डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर) द्वारा लिखी गई थी और 1871 में प्रकाशित हुई थी। वह एक स्कॉटिश इतिहासकार, सांख्यिकीविद् और भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। यह पुस्तक वायसराय लॉर्ड मेयो द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में लिखी गई थी कि क्या भारतीय मुसलमान अपने धर्म के कारण ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए बाध्य थे। हंटर के इस कार्य में ब्रिटिश भारत में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का विस्तृत विवरण दिया गया था, जिसमें ब्रिटिश प्रशासनिक और शैक्षिक सुधारों के तहत उनके पतन को रेखांकित किया गया था और उनकी वफादारी सुरक्षित करने के लिए नीतिगत बदलावों की सिफारिश की गई थी।

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बॉम्बे में धार्मिक सुधारों की शुरुआत परमहंस मंडली द्वारा की गई थी, जो 1849 में दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम और उनके सहयोगियों द्वारा स्थापित एक गुप्त सामाजिक-धार्मिक संस्था थी। रूढ़िवादी प्रतिक्रिया से बचने के लिए चुपचाप काम करते हुए, मंडली ने जातिगत भेदभाव के उन्मूलन, एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह की दिशा में काम किया। इसने बॉम्बे क्षेत्र में पहले संगठित सुधार आंदोलन के रूप में कार्य किया, जिसने पश्चिमी भारत में बाद के सार्वजनिक सुधार पहलों के लिए बौद्धिक आधार तैयार किया।

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शिक्षा की सार्जेंट योजना, जिसे औपचारिक रूप से 'भारत में युद्धोत्तर शैक्षिक विकास पर सार्जेंट समिति की रिपोर्ट' के रूप में जाना जाता है, को 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा तैयार किया गया था। भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत सर जॉन सार्जेंट ने यह व्यापक ज्ञापन तैयार किया था। इस योजना ने पूर्व-प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक, सभी स्तरों पर शिक्षा को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान की, जिसका उद्देश्य चालीस वर्षों की अवधि के भीतर भारत के शैक्षिक मानकों को इंग्लैंड के समकक्ष लाना था।

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कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखा प्रशासन के दौरान, न्यायिक प्रणाली में विशिष्ट प्रशासनिक शब्दावलियाँ थीं। न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश या अधिकारी को 'विचारी' के रूप में जाना जाता था। न्यायालय में अन्य न्यायिक कार्यकर्ता और सभा के सदस्य भी शामिल थे जो जूरी के रूप में कार्य करते थे, और उन्हें 'सभा' कहा जाता था।

'दिव्य' त्वरित न्याय के लिए किसी नियुक्त अधिकारी को संदर्भित नहीं करता था; बल्कि, यह प्रत्यक्षदर्शियों और ठोस सबूतों के अभाव में दोष या बेगुनाही का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली अग्नि-परीक्षाओं या दिव्य परीक्षणों की एक पारंपरिक प्रणाली थी। इन परीक्षाओं में गोला दीप (लाल-गर्म लोहे की छड़ ले जाना), कड़ाही दीप (उबलते तेल में हाथ डालना), और तराजू का दीप (आरोपी को तौलना) जैसे परीक्षण शामिल थे। इसलिए, ऐतिहासिक रूप से केवल कथन 1 और 2 सही हैं।

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कुमाऊं के चंद राजवंश के संस्थापक राजा सोमचंद ने चंपावत के राजबुंगा किले से अपना प्रशासन स्थापित किया था। किले और राज्य की सुरक्षा एवं रक्षा के लिए, उन्होंने विभिन्न प्रमुख स्थानीय कुलों से चार किलेदारों (किला कमांडेंट या रक्षक) की नियुक्ति की थी: कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। इन चार रक्षकों को सामूहिक रूप से 'चार आल' (Char Aal) के रूप में जाना जाता था, जो रक्षा की चार दीवारों या स्तंभों का प्रतिनिधित्व करते थे।

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उत्तराखंड में पूर्व-औपनिवेशिक और औपनिवेशिक काल के दौरान, कमीन (सयानों के साथ) महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और ग्राम प्रमुखों के रूप में कार्य करते थे जो राजस्व मध्यस्थों के रूप में कार्य करते थे। उनका प्राथमिक कर्तव्य उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सौंपे गए गांवों से भू-राजस्व और अन्य करों का प्रशासन और संग्रह करना था। उन्होंने गांवों की ओर से 'कौल पट्टा' (Kaul Pattas) जैसे राजस्व समझौतों पर हस्ताक्षर किए और यह सुनिश्चित किया कि एकत्र किए गए करों को राज्य प्रशासन के पास जमा किया जाए, जिससे स्थानीय काश्तकारों और सरकार के बीच की दूरी को पाटा जा सके।

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सर सैयद अहमद खान ने 1858 में प्रभावशाली पुस्तिका 'असबब-ए-बगावत-ए-हिंद' (द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट) लिखी थी, जिसमें इस विद्रोह के अंतर्निहित सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य कारणों की जांच की गई थी।

29 मार्च, 1857 को, बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के एक सिपाही, मंगल पांडे ने अपने ब्रिटिश वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह महत्वपूर्ण घटना सैन्य प्रतिरोध की प्राथमिक शुरुआत की तारीख के रूप में कार्य करती है, जिसके कारण बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई।

नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व संभाला। उन्होंने स्थानीय सिपाहियों और निवासियों को इकट्ठा किया, लखनऊ पर नियंत्रण कर लिया और अपने अल्पवयस्क पुत्र, बिरजिस काद्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया।

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1866 के उड़ीसा अकाल की जांच करने और राहत उपायों का सुझाव देने के लिए जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में 1866 में कैंपबेल आयोग की नियुक्ति की गई थी।

1876 से 1878 के भीषण अकाल के बाद सर रिचर्ड स्ट्रैची के तहत 1878 में स्ट्रैची आयोग का गठन किया गया था। इसने ब्रिटिश भारत में अकाल राहत प्रशासन के मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित किया और अकाल संहिता (Famine Code) तैयार करने की सिफारिश की।

1896 से 1897 के व्यापक अकाल के बाद मौजूदा अकाल राहत उपायों की समीक्षा करने और अकाल संहिता में संशोधनों का सुझाव देने के लिए सर जेम्स लायल के तहत 1897 में लायल आयोग का गठन किया गया था।

भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सर विलियम हंटर के तहत 1882 के हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 1919 के हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिससे इनमें से कोई भी अकाल राहत से संबंधित नहीं है।

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राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना अक्टूबर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई थी, जिसकी पहल तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारत के आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस समिति ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नीति के बीच प्रयासों के समन्वय के लिए काम किया, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करने और स्वतंत्रता के बाद के विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए कई उप-समितियों का गठन किया।

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सातवीं शताब्दी ईस्वी में अपनी भारत यात्रा के दौरान, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री ह्वेनसांग ने हिमालयी क्षेत्र का दौरा किया था। अपने यात्रा वृत्तांत, 'सी-यू-की' (Si-Yu-Ki) में, उन्होंने वर्तमान उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में फैले प्राचीन साम्राज्य को ब्रह्मपुर के रूप में वर्णित किया था, जिसे उन्होंने ध्वन्यात्मक रूप से 'पो-लो-की-मो-पु-लो' (Po-lo-ki-mo-pu-lo) के रूप में दर्ज किया था।

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1918 में, स्वामी विचारानंद सरस्वती प्रयागराज से देहरादून आए और होम रूल लीग की एक शाखा की स्थापना की। यह पहल इस क्षेत्र के लोगों को स्वशासन और राष्ट्रवादी राजनीतिक चेतना के विचारों से परिचित कराने में एक महत्वपूर्ण कदम थी। स्वामी विचारानंद सरस्वती उत्तराखंड के एक सक्रिय समाज सुधारक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने राष्ट्रवादी विचारों को और अधिक प्रसारित करने तथा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जनता को लामबंद करने के लिए देहरादून से साप्ताहिक समाचार पत्र 'अभय' की भी स्थापना की थी।

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1918 में, कुमाऊं परिषद के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और नेता, बद्रीदत्त पांडे ने महात्मा गांधी से मिलने के लिए कलकत्ता की यात्रा की थी। इस बैठक के दौरान, उन्होंने गांधीजी को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित अत्यधिक शोषक कुली-बेगार प्रथा से अवगत कराया, जिसके तहत स्थानीय ग्रामीणों को आने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को मुफ्त कुली सेवाएं और रसद प्रदान करने के लिए मजबूर किया जाता था। पांडे ने स्थानीय आबादी द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों का विवरण दिया और संघर्ष का समर्थन करने के लिए गांधीजी को कुमाऊं आने का निमंत्रण दिया। यद्यपि गांधीजी अन्य राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के कारण उस समय कुमाऊं का दौरा नहीं कर सके, लेकिन यह बैठक राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान जबरन श्रम (बेगार) के इस क्षेत्रीय मुद्दे की ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण रही, जिसने अंततः 1921 के सफल, अहिंसक कुली-बेगार उन्मूलन आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया।

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उत्तराखंड राज्य आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना, मसूरी गोलीकांड 3 सितंबर, 1994 के बजाय 2 सितंबर, 1994 को हुआ था। यह घटना 1 सितंबर, 1994 के खटीमा गोलीकांड के अगले दिन हुई थी। खटीमा त्रासदी की निंदा करने के लिए मसूरी में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान, सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दीं, जिसके परिणामस्वरूप बेलमती चौहान और हंसा धनई जैसी प्रमुख महिला नेताओं सहित कई आंदोलनकारी शहीद हो गए।

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राजा प्रताप शाह, जिन्होंने 1871 से 1886 तक टिहरी रियासत पर शासन किया था, को इस क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। अपनी प्रजा के लिए आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं की आवश्यकता को महसूस करते हुए, उन्होंने 1883 में टिहरी में पहले एंग्लो-वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना की। इस ऐतिहासिक पहल ने राज्य में औपचारिक अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में कीर्ति शाह के शासनकाल के दौरान इस स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया और इसका नाम बदलकर प्रताप हाई स्कूल कर दिया गया, जिसने राज्य में आधुनिक प्रशासनिक क्षमताओं और शैक्षणिक विकास की नींव रखी।

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कुमाऊँ परिषद का चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित काशीपुर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हरगोविंद पंत ने की थी और उत्तराखंड के क्षेत्रीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसका अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसी अधिवेशन के दौरान स्थानीय संघर्षों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ सक्रिय रूप से जोड़ा गया था। इस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाला एक प्रस्ताव लाया गया और पारित किया गया।

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गढ़वाल राज्य पर शासन करने वाले परमार राजा फतेह शाह ने मुगल सम्राट औरंगजेब की सिफारिश पर 1676 में सिख उदासी नेता गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया और उनका स्वागत किया। राजा ने गुरु के डेरे (शिविर) की स्थापना का स्वागत किया, जिसने देहरादून शहर की नींव रखी और बाद में गुरु राम राय दरबार साहिब का निर्माण हुआ।

राजा फतेह शाह ने शुरू में केवल तीन गाँवों, अर्थात् खुड़बुड़ा, राजपुर और चामसारी का दान दिया था। यह उनके पोते, राजा प्रदीप शाह थे, जिन्होंने बाद में गुरु को जागीर के रूप में चार अतिरिक्त गाँव भेंट किए थे। इस प्रकार, कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है।

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1814-1816 के आंग्ल-नेपाल युद्ध के दौरान, मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो गिलेस्पी को पश्चिमी मोर्चे को सुरक्षित करने का कार्य सौंपे गए ब्रिटिश डिवीजन की कमान संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। इस क्षेत्र पर कब्जा करने वाली गोरखा सेना को खदेड़ने के लिए अक्टूबर 1814 में उनका सैन्य दस्ता देहरादून घाटी में दाखिल हुआ। यह अभियान देहरादून के पास कलंगा किले में नालापानी के ऐतिहासिक युद्ध में समाप्त हुआ। गिलेस्पी ने व्यक्तिगत रूप से कप्तान बलभद्र कुंवर के नेतृत्व वाली गोरखा चौकी के खिलाफ ब्रिटिश हमले का नेतृत्व किया, जहां 31 अक्टूबर 1814 को अपने सैनिकों को एकजुट करते समय उन्हें गोली मार दी गई और उनकी मृत्यु हो गई।

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यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, चीन वर्ष 2023 में विश्व का अग्रणी स्वर्ण उत्पादक देश था, जिसका अनुमानित खनन उत्पादन 370 मीट्रिक टन था, जो वैश्विक कुल उत्पादन के 12% से अधिक था। चीन लगातार कई वर्षों से वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्वर्ण उत्पादक के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है, जिसे शेडोंग, हेनान, फुजियान और लियाओनिंग जैसे प्रमुख पूर्वी प्रांतों में केंद्रित बड़े खनन कार्यों से समर्थन प्राप्त है।

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शिवालिक श्रेणी, जिसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, हिमालय पर्वतमाला की सबसे दक्षिणी और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। भूवैज्ञानिक रूप से, यह उत्तर-तृतीयक (लेट टर्शियरी) और चतुर्थक (क्वार्टरनरी) निक्षेपों से संबंधित है। यह श्रेणी मुख्य रूप से असंगठित अवसादों जैसे कि ढीली रेत, मिट्टी, गाद, बजरी और कांग्लोमरेट (सपिंडशैल) संरचनाओं से बनी है। ये सामग्रियां उत्तर में स्थित उच्च पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली प्रमुख हिमालयी नदियों द्वारा बहाकर लाई गईं और तलहटी के बेसिनों में जमा की गईं, जिसके बाद वे वलित और उत्थानित हो गईं। इस ढीली और कमजोर रूप से संगठित संरचना के कारण, शिवालिक क्षेत्र विवर्तनिक गतिविधियों, भूस्खलन और तीव्र मृदा अपरदन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

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गढ़वाल चित्रकला शैली के संस्थापक, श्यामदास और उनके पुत्र हरदास, मुगल शैली में प्रशिक्षित कुशल लघु चित्रकार (miniature painters) थे। वे मई 1658 में भगोड़े मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह के दल के हिस्से के रूप में गढ़वाल साम्राज्य की राजधानी श्रीनगर पहुंचे थे, जो औरंगजेब से शरण मांग रहा था। राजा पृथ्वीपति शाह के दरबार में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जब राजकुमार उन्नीस महीने बाद इस क्षेत्र से चले गए, तो इन कलाकारों ने गढ़वाल में ही रहने का फैसला किया। अपनी कलात्मक क्षमता के कारण, उन्हें कला-संरक्षक गढ़वाल शासकों द्वारा शाही 'तस्वीरदार' (चित्रकार या दरबारी कलाकार) के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसने विशिष्ट गढ़वाल चित्रकला शैली की नींव रखी।

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कुमाऊं क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान, कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना और सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके कार्यकाल के दौरान, फरवरी 1833 में अल्मोड़ा में पहले देशी डॉक्टर की नियुक्ति की गई थी। देशी चिकित्सा संस्थानों में प्रशिक्षित इस नियुक्त चिकित्सा पेशेवर को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने, स्थानीय जेलों और सैन्य अस्पतालों में दवाएं वितरित करने और सहायक सर्जन की सहायता करने का कार्य सौंपा गया था, जिसने क्षेत्र में एक व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा प्रशासन की शुरुआत की।

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तारा दत्त गैरोला उत्तराखंड के एक प्रमुख वकील, लेखक, संपादक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने 1901 में 'गढ़वाल हितकारिणी सभा' की स्थापना की थी। उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र में सामाजिक विकास, शिक्षा और राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, क्षेत्र की अन्य प्रमुख हस्तियों जैसे विशम्भर दत्त चंदोला और चंद्र मोहन रतूड़ी के साथ मिलकर 1901 में 'गढ़वाल यूनियन' की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

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न्हावाशेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNPT) के रूप में भी जाना जाता है, महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व में अरब सागर के कोंकण तट पर स्थित है, जो भारत की पश्चिमी तट रेखा का एक बड़ा हिस्सा है। 1989 में चालू किया गया, यह भारत के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह के रूप में कार्य करता है, जिसे बड़ी मात्रा में कंटेनरीकृत कार्गो को संभालने और पड़ोसी मुंबई बंदरगाह पर भीड़ को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

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भारत की मुख्य भूमि दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में हिमालय के सबसे उत्तरी बिंदु तक विस्तृत है। भारतीय मुख्य भूमि की अक्षांशीय सीमा दक्षिण में 8°4^′ उ. अक्षांश से शुरू होकर उत्तर में 37°6^′ उ. अक्षांश तक जाती है। यह भौगोलिक स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि भारत की संपूर्ण मुख्य भूमि पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।

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सियाचिन हिमनद (ग्लेशियर) पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है। लगभग 76 किलोमीटर की लंबाई के साथ, यह ट्रांस-हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद है और विश्व के गैर-ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा हिमनद है।

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साल डिप्टेरोकार्पेसी (Dipterocarpaceae) कुल से संबंधित एक चौड़ी पत्ती वाला कठोर लकड़ी का वृक्ष है, जो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का एक प्रमुख घटक है। सदाबहार प्रजातियों के विपरीत, साल एक पर्णपाती वृक्ष है जो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल की हानि को कम करने के लिए शुष्क वसंत ऋतु के दौरान, आमतौर पर फरवरी और अप्रैल के बीच, अपनी पत्तियां गिरा देता है, और फिर मानसून-पूर्व बौछारों के आगमन के साथ नए पत्ते विकसित करता है।

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संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसकी कुल परिचालन ट्रैक लंबाई 220,000 किमी से अधिक है। दिए गए विकल्पों में से यहाँ रेल नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक है। यह सघन नेटवर्क देश के अत्यधिक औद्योगिक और शहरीकृत पूर्वी-मध्य क्षेत्र में मुख्य रूप से केंद्रित है। इसके प्राथमिक आर्थिक क्षेत्रों में रेल बुनियादी ढांचे का यह व्यापक कवरेज और उच्च संकेंद्रण इसे दिए गए विकल्पों में रेल घनत्व के मामले में अग्रणी देश बनाता है।

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सतही क्षेत्रफल के आधार पर झीलों के अवरोही क्रम का निर्धारण उनके संबंधित आकारों की तुलना करके किया जाता है।

कनाडा-संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित सुपीरियर झील, सतही क्षेत्रफल के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो लगभग 82,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है।

पूर्वी अफ्रीका में स्थित विक्टोरिया झील, सतही क्षेत्रफल के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील और दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो लगभग 68,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है।

पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थित मिशिगन झील, उत्तरी अमेरिका की पांच महान झीलों (ग्रेट लेक्स) में से एक है और इसका सतही क्षेत्रफल लगभग 57,800 वर्ग किलोमीटर है।

ओडिशा में भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक खारे पानी की तटीय लैगून, चिल्का झील बहुत छोटी है, जिसका जल फैलाव क्षेत्र मौसमी मानसून और शुष्क अवधि के आधार पर 900 से 1,165 वर्ग किलोमीटर के बीच है।

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ग्रैंड कैन्यन का निर्माण लाखों वर्षों में कोलोराडो नदी की अपरदनकारी क्रिया द्वारा हुआ था। जैसे-जैसे कोलोराडो नदी कोलोराडो पठार से होकर बहती गई, इसने चट्टानी परतों में गहरी घाटियाँ काट दीं, जबकि साथ ही विवर्तनिक बलों द्वारा आसपास की भूमि ऊपर उठती गई। नदी के कटाव और भूवैज्ञानिक उत्थान की इस निरंतर प्रक्रिया ने उत्तरी एरिजोना में विशाल, खड़ी दीवारों वाली कैन्यन प्रणाली का निर्माण किया।

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केप्लर के ग्रहों की गति के तीसरे नियम के अनुसार, किसी ग्रह की परिक्रमण अवधि का वर्ग सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है, जिसे T² ∝ a³ के रूप में दर्शाया जाता है। परिणामस्वरूप, सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित ग्रहों की कक्षाएं बड़ी होती हैं और उनकी कक्षीय गति धीमी होती है, जिससे उनकी परिक्रमण अवधि लंबी हो जाती है। वरुण (नेप्च्यून) हमारे सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है, जो सूर्य से लगभग 30.1 खगोलीय इकाइयों (AU) की औसत दूरी पर परिक्रमा करता है। इस अत्यधिक दूरी के कारण वरुण की परिक्रमण अवधि लगभग 164.8 पृथ्वी वर्ष है, जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला सबसे लंबा समय है।

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कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के तहत, कोड Amw एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी विशेषता एक लघु शुष्क शीत ऋतु होती है। इस जलवायु क्षेत्र में भारी वार्षिक वर्षा होती है, जो आमतौर पर 300 सेमी से अधिक होती है, जो ग्रीष्मकाल के महीनों के दौरान नमी से भरी दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाओं द्वारा लाई जाती है। भारत में, इस प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, जो मुंबई के दक्षिण से लेकर मालाबार तट तक फैली हुई है। अत्यधिक वर्षा पश्चिमी घाट के पर्वतीय अवरोध से अत्यधिक प्रभावित होती है, जो आने वाली मानसूनी हवाओं को ऊपर उठने, संघनित होने और तटीय पट्टी के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा करने के लिए मजबूर करती है, जिससे शीत ऋतु के दौरान केवल एक छोटी, अपेक्षाकृत शुष्क अवधि ही रह जाती है।

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जैव-विविधता (biodiversity) शब्द 'जैविक विविधता' (biological diversity) का संक्षिप्त रूप है। यह शब्द अमेरिकी वनस्पतिशास्त्री वाल्टर जी. रोसेन द्वारा 1985 में 'नेशनल फोरम ऑन बायो-डायवर्सिटी' के आयोजन की योजना बनाते समय गढ़ा गया था, जो सितंबर 1986 में वाशिंगटन, डी.सी. में आयोजित किया गया था। इसके बाद, 1988 में इस फोरम की कार्यवाही के प्रकाशन में कीटविज्ञानी एडवर्ड ओ. विल्सन द्वारा इस शब्द को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया गया।

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मैंगो शॉवर (आम्र वर्षा) मानसून-पूर्व की वर्षा और उससे जुड़ी स्थानीय पवनें हैं जो मार्च और मई के बीच गर्म मौसम के दौरान केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों सहित भारत के दक्षिणी भागों में आती हैं। ये संवहनीय वर्षा और पवनें भूमि के उच्च तापमान के कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बनने वाले गरज के साथ आने वाले तूफानों से उत्पन्न होती हैं। स्थानीय रूप से 'मैंगो शॉवर' के रूप में जानी जाने वाली ये पवनें इन क्षेत्रों में कृषि और बागवानी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आमों को समय से पहले गिरने से रोकती हैं और उन्हें जल्दी पकने में मदद करती हैं, साथ ही मुख्य दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले गर्मी से राहत भी प्रदान करती हैं।

व्याख्या

सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व (जैव आरक्षित क्षेत्र) के रूप में प्रसिद्ध है।

इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है, जिसका नाम पास से बहने वाली इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया है।

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व (बाघ अभयारण्य) है।

बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थापित है और यह नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व (जैव आरक्षित क्षेत्र) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

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वडोदरा भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े पेट्रो-रसायन केंद्रों में से एक है, जिसकी स्थापना कोयाली में इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IPCL) और गुजरात रिफाइनरी की स्थापना के साथ हुई थी। यह देश में पेट्रो-रसायन उद्योग का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

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लघु हिमालय क्षेत्र, जिसे हिमाचल या निम्न हिमालय श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है, हिमालयी पर्वतन पट्टी (orogenic belt) के दो प्रमुख भ्रंशों (thrust faults) से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में मुख्य केंद्रीय भ्रंश (MCT) स्थित है, जो इसे वृहद हिमालय क्षेत्र की उच्च-श्रेणी की कायांतरित चट्टानों से अलग करता है। इसके दक्षिण में मुख्य सीमा भ्रंश (MBT) स्थित है, जो इसे शिवालिक क्षेत्र की नवीन अवसादी तलहटी से अलग करता है। परिणामस्वरूप, लघु हिमालय क्षेत्र मुख्य सीमा भ्रंश और मुख्य केंद्रीय भ्रंश के ठीक बीच स्थित भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक खंड का प्रतिनिधित्व करता है।

व्याख्या

उत्तराखंड में, कृषि और पशुपालन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, जिसमें पशुपालन कृषि के एक महत्वपूर्ण पूरक व्यवसाय के रूप में कार्य करता है। पशुपालन ग्रामीण परिवारों को महत्वपूर्ण अतिरिक्त आय, कृषि क्षेत्रों के लिए जैविक खाद और कर्षण शक्ति प्रदान करता है, जिससे समग्र कृषि अर्थव्यवस्था बनी रहती है।

वहीं दूसरी ओर, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक भेड़ पालन ऋतुप्रवास (transhumance) और उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन चरागाहों, जिन्हें बुग्याल कहा जाता है, तक मौसमी पहुंच पर अत्यधिक निर्भर है। पिछले कुछ वर्षों में, इन प्राकृतिक चरागाहों को पर्यावरणीय क्षरण, जलवायु परिवर्तन, चरागाहों की कमी और खरपतवारों के आक्रमण से गंभीर दबाव का सामना करना पड़ा है। इस पारिस्थितिक क्षरण ने गुणवत्तापूर्ण चारे की उपलब्धता को कम कर दिया है और पारंपरिक प्रवास गलियारों को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे पर्वतीय समुदायों की भेड़-पालन प्रथाएं काफी प्रभावित हुई हैं।

व्याख्या

गौचर हवाई अड्डा रुद्रप्रयाग जिले के बजाय उत्तराखंड के चमोली जिले के गौचर कस्बे में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह सैन्य और आपातकालीन बचाव कार्यों दोनों के लिए गढ़वाल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हवाई पट्टी के रूप में कार्य करता है।

व्याख्या

उत्तराखंड के वन्यजीव अभयारण्यों का उनके संबंधित जिलों के साथ सही मिलान इस प्रकार है:

अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1986 में मुख्य रूप से हिमालयी कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए की गई थी।

बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा जिले में स्थित है, जो झंडी धार पहाड़ियों पर स्थित है।

गोविंद वन्यजीव अभयारण्य उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1955 में विभिन्न उच्च ऊंचाई वाले वन्यजीव प्रजातियों की रक्षा के लिए की गई थी।

नंधौर वन्यजीव अभयारण्य नैनीताल जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 2012 में शिवालिक तराई परिदृश्य के भीतर की गई थी।

व्याख्या

उत्तराखंड संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, जो इसे भौगोलिक और पारिस्थितिक रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। इसके नाजुक पर्वतीय क्षेत्र, तीव्र ढलान, और वर्षा आधारित कृषि तथा प्राकृतिक जल स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता इस संवेदनशीलता को और बढ़ा देती है। यह क्षेत्र अक्सर बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन जैसी गंभीर जलवायु-प्रेरित आपदाओं का सामना करता है।

इसके अलावा, उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर जल संकट का कारण बन रहा है क्योंकि ग्लेशियर तेजी से पीछे खिसक रहे हैं और प्राकृतिक झरने, जो स्थानीय समुदायों के लिए प्राथमिक जल स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, सूख रहे हैं। साथ ही, बदलते तापमान और वर्षा के पैटर्न आवास क्षेत्रों को स्थानांतरित कर रहे हैं, जिससे स्थानिक वनस्पतियों और जीवों को खतरा पैदा हो रहा है तथा विभिन्न ऊंचाइयों पर जैव विविधता के ह्रास में तेजी आ रही है।

व्याख्या

उत्तराखंड राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद (SCCC) का गठन वर्ष 2011 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जलवायु संबंधी कार्यों का नेतृत्व करने और राज्य स्तरीय जलवायु नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए किया गया था।

उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (UAPCC) के प्रारूपण और निर्माण का कार्य राज्य राजस्व विभाग के बजाय राज्य वन विभाग को सौंपा गया था, जिसने इस बहु-क्षेत्रीय रणनीति के विकास के समन्वय के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य किया था।

व्याख्या

उत्तराखंड में ऊधमसिंह नगर में सर्वाधिक कृषि भूमि क्षेत्र (शुद्ध बोया गया क्षेत्र) है। भारत-गंगा के मैदानों के उपजाऊ तराई क्षेत्र में स्थित, इस जिले में गहरी जलोढ़ मिट्टी के साथ समतल, अत्यधिक उत्पादक भूभाग है। इस जिले का शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर है, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 53% से अधिक है। उत्तराखंड के 'धान के कटोरे' के रूप में प्रसिद्ध, इसकी अनुकूल स्थलाकृति, विस्तृत नहर और नलकूप सिंचाई नेटवर्क के साथ मिलकर, धान, गेहूं और गन्ना जैसी प्रमुख फसलों की गहन व्यावसायिक खेती का समर्थन करती है।

व्याख्या

उत्तराखंड में शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर वृहद हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों तक अत्यधिक विविध ऊंचाई पाई जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उप-उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन तक विस्तृत जलवायु परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। स्थलाकृति और जलवायु में ये विविधताएं विविध पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती हैं, जो उच्च जैव विविधता और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग पैंतालीस प्रतिशत समृद्ध वन क्षेत्र का समर्थन करती हैं। पारिस्थितिकी में, वन प्रकारों का वितरण, घनत्व और विविधता मुख्य रूप से भौतिक कारकों जैसे कि ऊंचाई, भूभाग, तापमान और वर्षा द्वारा निर्धारित होती है। इसलिए, उत्तराखंड की भौतिक स्थलाकृति और जलवायु ही मुख्य कारण हैं कि यह वन संसाधनों और जैव विविधता के मामले में असाधारण रूप से समृद्ध है।

व्याख्या

उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का भौगोलिक क्रम उनकी संबंधित देशांतरीय अवस्थिति और उद्गम द्वारा निर्धारित होता है।

यमुना नदी उत्तरकाशी जिले में बंदरपूंछ चोटियों के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो इसे इस समूह की सबसे पश्चिमी नदी बनाती है।

भिलंगना नदी टिहरी गढ़वाल जिले के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जो यमुना के पूर्व में बहती है और अंततः भागीरथी नदी में मिल जाती है।

अलकनंदा नदी चमोली जिले में सतोपंथ और भागीरथ खड़क ग्लेशियरों के संगम से निकलती है, जो उत्तराखंड के मध्य-पूर्वी भाग में स्थित है।

गोरी नदी, जिसे गोरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जिले में मिलम ग्लेशियर से निकलती है, जो इस सूची में सबसे पूर्वी नदी बेसिन का प्रतिनिधित्व करती है।

व्याख्या

दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित उत्तराखंड के भू-आकृतिक प्रदेशों का क्रम इस प्रकार है:

तराई क्षेत्र सबसे दक्षिणी पट्टी है, जिसकी विशेषता निचले, दलदली और अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मैदान हैं।

तराई और भाबर पट्टी के ठीक उत्तर में शिवालिक श्रेणी स्थित है, जिसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, जिसमें इस पर्वत प्रणाली की सबसे नवीन और सबसे निचली पहाड़ियाँ शामिल हैं।

उत्तर की ओर बढ़ने पर, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसके दक्षिण में शिवालिक श्रेणी और इसके उत्तर में वृहद हिमालय के बीच स्थित है।

वृहद हिमालय, जिसे हिमाद्रि भी कहा जाता है, सबसे उत्तरी हिमनदित पट्टी का निर्माण करता है जिसमें तिब्बत की सीमा से लगी सबसे ऊँची, बर्फ से ढकी चोटियाँ शामिल हैं।

व्याख्या

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, अल्मोड़ा जिले का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं है, जो उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक है। रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात 1114 है, इसके बाद टिहरी गढ़वाल का लिंगानुपात 1077 है। हरिद्वार जिले का लिंगानुपात राज्य में सबसे कम प्रति 1000 पुरुषों पर 880 महिलाएं है। इन मानों की तुलना करने पर, लिंगानुपात का अवरोही क्रम अल्मोड़ा (1139), रुद्रप्रयाग (1114), टिहरी गढ़वाल (1077) और हरिद्वार (880) है।

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उत्तराखंड में सिलिका बालू के निक्षेप मुख्य रूप से उत्तरकाशी जिले में पाए जाते हैं, विशेष रूप से पुरोला और मोरी क्षेत्रों में, जैसे कि सथांग-देवधार और जरमोला-धरमंधार क्षेत्र। पौड़ी गढ़वाल सिलिका बालू संसाधनों के लिए एक प्रमुख क्षेत्र नहीं है, जिससे यह युग्म गलत हो जाता है।

व्याख्या

वनरावत, जिन्हें बनरावत या राजी भी कहा जाता है, एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) हैं जो मुख्य रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के वन क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि इनकी कुछ आबादी चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में भी है। ऐतिहासिक रूप से, वे वन संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर थे और स्थानांतरित कृषि (झूम खेती) करते थे। वन क्षेत्र और लकड़ी के संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा अंततः इस पारंपरिक कृषि पद्धति को प्रतिबंधित और विनियमित कर दिया गया, जिससे इस समुदाय को स्थायी कृषि और शारीरिक श्रम की ओर रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणामस्वरूप, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।

व्याख्या

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान को शुरुआत में 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद, लुप्तप्राय हिम तेंदुए के संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए 26 फरवरी, 1990 के शासनादेश संख्या 394/xiv-3-137/86 के तहत इसे 1990 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। चूंकि इसे 1989 के बजाय 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, इसलिए यह युग्म सही सुमेलित नहीं है।

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वर्ष 2021 में ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जलवायु कार्रवाई को बढ़ाने के लिए 'पंचामृत' नामक पांच महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं की घोषणा की थी। इन लक्ष्यों में 2030 तक 500 गीगावॉट (GW) गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता हासिल करना, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना, 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करना, 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना और 2070 तक शुद्ध-शून्य (नेट-जीरो) कार्बन उत्सर्जन हासिल करना शामिल है। ये प्रतिबद्धताएं जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भारत के योगदान का प्रतिनिधित्व करती हैं।

व्याख्या

भारत के संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य) शामिल होते हैं, जो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार मतदान करते हैं।

व्याख्या

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अभिसमय, 1981 (संख्या 155) का अनुसमर्थन (पुष्टि) नहीं किया है। हालांकि भारत ILO का एक संस्थापक सदस्य है और उसने विभिन्न अन्य अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है, लेकिन उसने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित इस विशिष्ट दस्तावेज का अनुसमर्थन नहीं करने का विकल्प चुना है। इसके बजाय, भारत में कार्यस्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य घरेलू कानूनों और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता के तहत शासित होते हैं।

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101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 ने भारत में देशव्यापी वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया। इस संशोधन ने संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया, जिसमें अनुच्छेद 246A भी शामिल है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को वस्तु एवं सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए समवर्ती कराधान शक्तियां प्रदान करता है। इसने अनुच्छेद 279A को भी पेश किया, जिसने जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें देने के लिए जीएसटी परिषद (GST Council) के गठन को अनिवार्य बना दिया। कई केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों को समाहित करके, इस संशोधन का उद्देश्य करों के व्यापक प्रभाव (कैस्केडिंग प्रभाव) को समाप्त करना और एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना था।

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21वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर, 2024 को लाओस की राजधानी वियेंटियान में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी लाओस की आसियान अध्यक्षता के विषय "आसियान: कनेक्टिविटी और लचीलेपन को बढ़ाना" के तहत की गई थी। शिखर सम्मेलन के दौरान, आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की गई, और व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक संबंधों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक 10-सूत्रीय योजना की घोषणा की गई।

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समान अवसरों का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है, जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। चूंकि यह अनुच्छेद 16 के तहत समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए यह अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचीबद्ध स्वतंत्रताओं का हिस्सा नहीं है।

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भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के संबंध में सिफारिशें देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। समिति ने सुझाव दिया कि नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों का आनंद लेते समय अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, संसद ने 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा संविधान में भाग IVA और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया, और इस प्रकार भारतीय नागरिकों के लिए दस मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया।

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लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 1(3) के अनुसार, यह अधिनियम भारत के भीतर और बाहर सभी लोक सेवकों पर लागू होता है। इसका अर्थ यह है कि इसका अधिकार क्षेत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले या सरकार की ओर से काम करने वाले लोक पदाधिकारियों को घरेलू सीमाओं और विदेशों दोनों में शामिल करता है।

लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, और पहले चार सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद् शामिल होते हैं। राज्यसभा के सभापति इस समिति का हिस्सा नहीं होते हैं।

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नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गए नागरिक अधिकार संरक्षण नियम, 1977 को भारत में विशिष्ट केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा एक समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम के तहत, गृह मंत्रालय इस अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों के लिए पुलिस, लोक व्यवस्था और आपराधिक न्याय प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नीति निर्माण, कल्याणकारी सहायता और अधिनियम तथा नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाले नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों पर ध्यान केंद्रित करता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नागरिक अधिकारों के समन्वय और संरक्षण का कार्य संभालता है। ये तीनों मंत्रालय मिलकर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस कानून की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करते हैं।

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दिए गए राज्यों में सेवा का अधिकार अधिनियम (या लोक सेवा अधिनियम) के अधिनियमन का कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है:

पंजाब ने 2011 में पंजाब सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया था।

असम ने 2012 में असम लोक सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया था।

गुजरात ने 2013 में गुजरात (लोक सेवाओं के लिए नागरिकों का अधिकार) अधिनियम लागू किया था।

महाराष्ट्र ने 2015 में महाराष्ट्र लोक सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया था।

इन राज्यों को सबसे पहले से लेकर सबसे नवीनतम अधिनियमन वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करने पर पंजाब (2011), असम (2012), गुजरात (2013) और महाराष्ट्र (2015) का क्रम प्राप्त होता है, जो कि अनुक्रम (i), (ii), (iv), (iii) के अनुरूप है।

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भारत ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन (CD) में एक सार्वभौमिक, गैर-भेदभावपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सत्यापन योग्य विखंडनीय सामग्री कटौती संधि (FMCT) के लिए वार्ताओं को शुरू करने का लगातार समर्थन किया है। भारत 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 48/75L का एक मूल सह-प्रायोजक था, जिसने इस प्रक्रिया को शुरू किया था, और शैनन जनादेश (CD/1299) पर आधारित वार्ताओं का समर्थन करना जारी रखता है।

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शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक कानूनी अधिकार बनाकर सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसे मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किए जाने से पहले, यह जनादेश संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 45 के तहत एक गैर-वादयोग्य निर्देश था, जिसने राज्य को चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। अनुच्छेद 21A के तहत इस प्रावधान का मौलिक अधिकार में परिवर्तन 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हुआ था, जिससे केवल पहले दो कथन सही हो जाते हैं।

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नीति आयोग (NITI Aayog) यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) की स्थापना 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी संकल्प द्वारा की गई थी। चूंकि इसका गठन न तो संविधान द्वारा और न ही संसद के किसी अधिनियम द्वारा किया गया था, इसलिए यह एक गैर-संवैधानिक और गैर-सांविधिक निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति का इस संगठन में ऐसा कोई पद नहीं होता है। अतः, केवल दूसरा कथन सही है।

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91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन करके खंड (1A) जोड़ा गया था। यह खंड केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या

उत्तराखंड में मोबाइल ई-कोर्ट परियोजना की शुरुआत राज्य के चुनौतीपूर्ण भूभाग और दूरदराज की भौगोलिक परिस्थितियों के समाधान के लिए की गई थी। इस पहल के तहत, वाई-फाई, कंप्यूटर और प्रिंटर सहित आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से लैस मोबाइल कोर्ट वैन दूर-दराज के गांवों की यात्रा करती हैं। ये मोबाइल वैन वर्चुअल कोर्ट रूम के रूप में कार्य करती हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दस्तावेज़ीकरण और साक्ष्य रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करती हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले उन नागरिकों के दरवाजे पर सीधे त्वरित न्याय पहुंचाना है, जिनके पास मानक अदालत परिसरों तक आसान भौतिक और डिजिटल पहुंच नहीं है।

व्याख्या

भारत के संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत, भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति, जिसका उन्हें सदस्य नामित किया जा सकता है, की कार्यवाही में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार है। यह संवैधानिक प्रावधान महान्यायवादी को अपनी कानूनी राय देने और संसदीय बहसों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की अनुमति देता है, हालांकि उन्हें कार्यवाही में मतदान करने का अधिकार नहीं है।

व्याख्या

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान - ASEAN) भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों में से एक है, जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 11 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, भारत और दस आसियान सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 122.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। यह आर्थिक सहयोग भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) का एक आधार स्तंभ बना हुआ है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण, डिजिटल व्यापार पहलों और संतुलित आर्थिक जुड़ाव को सुगम बनाता है।

व्याख्या

एम.एल. सचदेव बनाम भारत संघ (1990) के मामले में, जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका से उत्पन्न हुआ था, याचिकाकर्ता ने भारत संघ को एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (एम.आर.टी.पी. / M.R.T.P.) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को एक निश्चित समय सीमा के भीतर आयोग का पुनर्गठन करने का निर्देश दिया। सरकार द्वारा विस्तारित समय सीमा का पालन करने में विफल रहने पर, एक अवमानना याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने माना कि उचित विस्तार की मांग किए बिना या पर्याप्त कारण दिखाए बिना, न्यायिक आदेशों को निष्पादित करने में राज्य के अधिकारियों की उदासीनता, जानबूझकर किया गया गैर-अनुपालन (wilful non-compliance) है। परिणामस्वरूप, न्यायालय के निर्देशों की इस जानबूझकर की गई अवहेलना को न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया, जिससे यह बात सुदृढ़ हुई कि कानून के शासन को बनाए रखने के लिए प्रशासनिक निकायों को न्यायपालिका के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

व्याख्या

प्रथम एशियाई महापौर सम्मेलन 26 नवंबर से 28 नवंबर, 2006 तक देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। 'अखिल भारतीय महापौर परिषद' (ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स) के देहरादून चैप्टर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और भूटान सहित विभिन्न एशियाई देशों के महापौरों के साथ-साथ भारत भर के दर्जनों महापौरों ने भाग लिया था। यह सम्मेलन गरीबी उन्मूलन, सतत पर्यटन, शहरी परिवहन और स्वस्थ शहर के मानदंडों को विकसित करने जैसे प्रमुख शहरी विकास मुद्दों के समाधान पर केंद्रित था।

व्याख्या

उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों द्वारा स्वास्थ्य रजिस्टर को सीधे एक मानक प्रशासनिक अभिलेख के रूप में नहीं रखा जाता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य मानकों, बीमारी की निगरानी और टीकाकरण रिकॉर्ड से संबंधित विस्तृत रजिस्टर स्थानीय पंचायत निकाय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में होने के बजाय, राज्य स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वावधान में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा - ASHA) और सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम - ANM) जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।

व्याख्या

मार्गरेट अल्वा ने उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया, और उन्होंने 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक पदभार संभाला। उन्हें बनवारी लाल जोशी के बाद राज्य के चौथे राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके कार्यकाल के बाद उन्हें राज्यपाल के रूप में राजस्थान स्थानांतरित कर दिया गया था, और उत्तराखंड में उनके बाद अजीज कुरैशी राज्यपाल बने। यह ऐतिहासिक तथ्य पुष्टि करता है कि चौथा युग्म सही सुमेलित है।

व्याख्या

भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू समुदायों को आधिकारिक तौर पर संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई और घोषित किया गया था, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा 24 जून, 1967 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के प्रावधानों के तहत प्रख्यापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के विभाजन और 9 नवंबर, 2000 को नए राज्य उत्तराखंड के गठन के बाद, इन पांच जनजातीय समूहों ने उत्तराखंड की नामित अनुसूचित जनजातियों के रूप में अपना दर्जा बनाए रखा।

व्याख्या

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' के अप्रैल 2025 संस्करण के अनुसार, 2025 में भारत का नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4.187 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस अनुमान के साथ, भारत की अर्थव्यवस्था जापान के 4.186 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित जीडीपी को पीछे छोड़ देती है, जिससे भारत नाममात्र जीडीपी के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है। इस आउटलुक में यह भी रेखांकित किया गया है कि वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, भारत 2025 के लिए 6.2 प्रतिशत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।

व्याख्या

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) दिसंबर 1999 में पारित किया गया था और आधिकारिक तौर पर 1 जून, 2000 को लागू हुआ, जिसने पुराने और अधिक कठोर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) का स्थान लिया। यह पहले कथन को तथ्यात्मक रूप से सही बनाता है।

दूसरा कथन गलत है क्योंकि फेरा (FERA), 1973 का प्राथमिक उद्देश्य भारत के विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण और उचित उपयोग करना था, साथ ही भुगतान, विदेशी प्रतिभूतियों और भुगतान संतुलन को प्रभावित करने वाले लेनदेन के प्रवाह का विनियमन करना था। फेरा (FERA) एक व्यापक, सख्त नियामक ढांचा था जो मुख्य रूप से बाह्य ऋण देयता पर केंद्रित होने के बजाय विदेशी मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने पर केंद्रित था।

व्याख्या

भारत के संवैधानिक ढांचे के तहत, संविधान का भाग VI राज्य कार्यपालिका की संरचना को रेखांकित करता है। उत्तराखंड सहित किसी राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित करता है, जिससे राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख बन जाते हैं। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को उनके कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। परिणामस्वरूप, राज्य के प्रमुख के रूप में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री दोनों ही राज्य कार्यपालिका के अभिन्न अंग हैं।

व्याख्या

उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग 13 मई, 2013 को अस्तित्व में आया, जब इसके पहले अध्यक्ष, न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन ने पदभार ग्रहण किया, जिससे यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत पूरी तरह से चालू हो गया।

आयोग के प्राथमिक दृष्टिकोण और उद्देश्यों में शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाना तथा उत्तराखंड राज्य में मानवाधिकारों के उल्लंघन से निपटने के कुशल और प्रभावी तरीके स्थापित करना शामिल है।

व्याख्या

हरबंस कपूर ने उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर दोनों की भूमिकाएँ निभाईं। उन्होंने कई अवसरों पर, विशेष रूप से 2002, 2007 और 2017 में प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2007 से 2012 तक पूर्ण कार्यकाल के लिए उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

व्याख्या

नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार, उत्तराखंड और केरल देश में संयुक्त रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं, जिनमें से प्रत्येक ने 79 का उच्चतम समग्र स्कोर प्राप्त किया है। यह मूल्यांकन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप 113 संकेतकों का उपयोग करते हुए, 16 सतत विकास लक्ष्यों में हुई प्रगति पर आधारित है।

व्याख्या

मार्च 2025 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटकों का उनके मूल्य के अवरोही क्रम में स्थान इस प्रकार है: विदेशी मुद्रा आस्तियां (FCA), स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (SDRs) और आईएमएफ (IMF) के पास आरक्षित स्थिति।

विदेशी मुद्रा आस्तियां (FCA) भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, जिसका मूल्य लगभग 558.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके बाद स्वर्ण भंडार आता है, जो लगभग 77.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। आईएमएफ द्वारा आवंटित विशेष आहरण अधिकार (SDRs) लगभग 18.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरा सबसे बड़ा घटक है। आईएमएफ के पास आरक्षित स्थिति सबसे छोटा घटक है, जो लगभग 4.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

व्याख्या

स्वतंत्रता-पूर्व भारत में दादाभाई नौरोजी गरीबी रेखा पर चर्चा करने और उसका अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर निर्धारित करने के लिए 'जेल की जीवन निर्वाह लागत' (jail cost of living) की अवधारणा पेश की। कैदियों के लिए निर्धारित मानक आहार सूची को देखकर और तत्कालीन बाजार कीमतों का उपयोग करके, उन्होंने एक वयस्क कैदी की उपभोग लागत की गणना की। केवल वयस्कों के इस आंकड़े को बच्चों सहित सामान्य जनसंख्या के अनुकूल बनाने के लिए, उन्होंने माना कि जनसंख्या का एक-तिहाई हिस्सा बच्चे थे, जिनमें से आधे बहुत कम उपभोग करते थे और शेष आधे वयस्क आहार का आधा उपभोग करते थे। इस भारित औसत को लागू करते हुए, उन्होंने गरीबी रेखा को वयस्क जेल की जीवन निर्वाह लागत के तीन-चौथाई के रूप में तैयार किया।

व्याख्या

नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) 2025 ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन और स्थिरता का मूल्यांकन किया। इस ढांचे ने पांच मुख्य स्तंभों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया: व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता।

ओडिशा 67.8 के समग्र स्कोर के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। राज्य ने अपनी अनुशासित राजकोषीय नीतियों, कुशल कर और गैर-कर राजस्व संग्रहण, मजबूत व्यय गुणवत्ता और संधारणीय ऋण प्रबंधन प्रथाओं के कारण अनुकरणीय प्रदर्शन किया।

व्याख्या

इन समाज कल्याण योजनाओं के शुभारंभ का कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है:

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) की शुरुआत 1978 में की गई थी और ग्रामीण गरीबों को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 1980 में इसे देश के सभी ब्लॉकों में लागू किया गया था।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) की शुरुआत 15 अगस्त, 1983 को की गई थी, जिसका उद्देश्य भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का सवैतनिक रोजगार सुनिश्चित करना था।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) की शुरुआत 2 अक्टूबर, 1993 को शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उद्योग, सेवा और व्यवसाय क्षेत्रों में स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता करने के लिए की गई थी।

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) की शुरुआत 1 अप्रैल, 1995 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने और सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए की गई थी।

व्याख्या

नीति आयोग द्वारा विकसित भारत का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तीन समान रूप से भारित आयामों: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभावों को मापता है। स्कूली शिक्षा के वर्ष का संकेतक, स्कूल में उपस्थिति के साथ, जीवन स्तर के आयाम के बजाय सूचकांक के शिक्षा आयाम के अंतर्गत आता है।

व्याख्या

जलवायु कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने और हानि और क्षति कोष (Loss and Damage Fund) की स्थापना करने के लिए नवंबर 2022 में शर्म अल-शेख, मिस्र में COP 27 का आयोजन किया गया था।

दिसंबर 2023 में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में COP 28 का आयोजन हुआ, जिसमें पेरिस समझौते के तहत पहले ग्लोबल स्टॉकटेक (Global Stocktake) को अंतिम रूप दिया गया।

नवंबर 2024 में बाकू, अज़रबैजान में COP 29 की मेजबानी की गई, जिसका प्राथमिक ध्यान जलवायु वित्त पर एक नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (new collective quantified goal) निर्धारित करने पर था।

पेरिस समझौते की दसवीं वर्षगांठ को चिह्नित करने और अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नवंबर 2025 में बेलेम, ब्राजील में COP 30 आयोजित होने का कार्यक्रम है।

व्याख्या

नवंबर 1990 में, 27 विकसित और विकासशील देशों का एक समूह पेरिस में मिला और वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु एक प्रायोगिक (पायलट) वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) स्थापित करने पर सहमत हुआ।

GEF को तीन शुरुआती कार्यान्वयन भागीदारों: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और विश्व बैंक के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत तीन साल की प्रायोगिक पहल के रूप में शुरू किया गया था।

भारत GEF के संस्थापक सदस्यों में से एक है और एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह एक प्राप्तकर्ता देश (जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला) और एक दाता देश (नियमित रूप से GEF ट्रस्ट फंड में संसाधनों का योगदान करने वाला) दोनों के रूप में कार्य करता है।

व्याख्या

विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC-13) 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसकी बैठक आमतौर पर मराकेश समझौते के तहत हर दो साल में होती है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी ने की थी और इसका समापन अबू धाबी मंत्रिस्तरीय घोषणा को अपनाने के साथ हुआ।