एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र — उत्तर और व्याख्या सहित

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कृषि पद्धतियाँ सामान्यतः मृदा तैयार करने से शुरू होती हैं, जिसमें बीजों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने हेतु भूमि की जुताई और समतलीकरण शामिल है। इसके बाद बुवाई होती है, जहाँ तैयार की गई मृदा में बीज बोए जाते हैं। सिंचाई, जल का कृत्रिम अनुप्रयोग, आमतौर पर बीजों के अंकुरण और फसलों की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बुवाई के बाद की जाती है। अंत में, कटाई खेतों से परिपक्व फसलों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है।

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संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष (IYC 2024) घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बोलीविया की पहल पर की गई यह घोषणा, 90 से अधिक देशों में लाखों परिवारों की आजीविका में ऊँट प्रजातियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। ऊँट प्रजातियों, जिनमें अल्पाका, बैक्ट्रियन ऊँट, ड्रोमेडरी, गुआनाको, लामा और विकुना शामिल हैं, खाद्य सुरक्षा, पोषण, आर्थिक विकास में योगदान करती हैं और दुनिया भर के समुदायों के लिए मजबूत सांस्कृतिक महत्व रखती हैं। वे विशेष रूप से रेगिस्तान और ऊँचाई वाले इलाकों जैसे कठोर वातावरण में महत्वपूर्ण हैं, जहाँ वे दूध, मांस, ऊन, परिवहन प्रदान करते हैं, और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में मदद करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन (FAO) अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के संगठन और कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान कर रहा है।

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भारत में चार विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं: हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो-बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। हिमालय असाधारण जैव विविधता और स्थानिक प्रजातियों के साथ एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को उनकी उच्च स्तर की स्थानिक प्रजातियों के कारण जैविक विविधता के विश्व के "सबसे गर्म हॉटस्पॉट" में से एक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। सुंडालैंड, जिसमें भारत के निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं, कई स्थानिक प्रजातियों के साथ एक जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्र भी है। इसके विपरीत, मध्य प्रदेश में नरो हिल्स क्षेत्रीय स्तर पर एक जैव विविधता विरासत स्थल है, लेकिन इसे भारत के विश्व स्तर पर स्वीकृत जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

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आदित्य-एल1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया इसरो की पहली समर्पित सौर वेधशाला है। इसे सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 (एल1) के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया गया है, जो सूर्य का निरंतर, अबाधित दृश्य प्रदान करता है। मिशन का उद्देश्य सूर्य के प्रकाशमंडल, वर्णमंडल और कोरोना के साथ-साथ सौर हवा और अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं का अवलोकन करना है, ताकि सौर गतिकी और पृथ्वी के पर्यावरण पर उनके प्रभाव को समझा जा सके।

इसके विपरीत, भास्कर-I और भास्कर-II क्रमशः 1979 और 1981 में लॉन्च किए गए इसरो के शुरुआती पृथ्वी अवलोकन उपग्रह थे, जिनका उपयोग सुदूर संवेदन, समुद्र विज्ञान और जल विज्ञान के लिए किया गया था। "सौर मिशन - एल1" इसरो का कोई आधिकारिक मिशन नाम नहीं है। सौर ऑर्बिटर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) और नासा के बीच एक सहयोगात्मक मिशन है, न कि इसरो का, जिसे सूर्य और उसके हेलिओस्फीयर का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

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राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से मुख के रोगों की रोकथाम और उपचार, दंत चिकित्सा देखभाल तक पहुंच में सुधार और देश भर में मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके विपरीत, अन्य सूचीबद्ध कार्यक्रम सीधे विशिष्ट पोषण संबंधी कमियों या विकारों को संबोधित करते हैं। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य आयोडीन युक्त नमक के माध्यम से आयोडीन की कमी को दूर करना है। फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम अत्यधिक फ्लोराइड सेवन से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित है, जिसमें पोषण संबंधी हस्तक्षेप इसके प्रबंधन और रोकथाम में भूमिका निभाते हैं। एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल पूरकता और कृमिनाशक के माध्यम से लौह की कमी वाले एनीमिया को लक्षित करती है।

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समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को कई अंतर्निहित विशेषताओं के कारण सबसे स्थिर माना जाता है। इसके विशाल आकार और पानी की विशाल मात्रा तापमान और लवणता में तेजी से उतार-चढ़ाव को कम करने वाले एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में कार्य करते हैं, जो इसके निवासियों के लिए लगातार स्थिर वातावरण प्रदान करते हैं। यह स्थिरता उच्च जैव विविधता और जटिल खाद्य जाल द्वारा और बढ़ जाती है, जो ऊर्जा प्रवाह के लिए कार्यात्मक अतिरेक और वैकल्पिक मार्ग की अनुमति देते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ी के प्रति अधिक प्रतिरोधी और ठीक होने की अपनी क्षमता में लचीला हो जाता है। इसके विपरीत, वन, रेगिस्तान और घास के मैदान जैसे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से पर्यावरणीय बदलावों और मानव प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

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कीटनाशक गैर-जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक होते हैं क्योंकि वे सिंथेटिक रसायन होते हैं जिन्हें पर्यावरण में प्राकृतिक प्रक्रियाओं या सूक्ष्मजीवों द्वारा सरल, हानिरहित पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। कागज, खाद्य अपशिष्ट और लकड़ी जैसी जैव निम्नीकरणीय सामग्री के विपरीत, जो अपेक्षाकृत जल्दी विघटित हो जाती हैं, कीटनाशक लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। यह स्थायित्व उन्हें खाद्य श्रृंखला में जमा होने और पारिस्थितिक तंत्र और जीवित जीवों को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाने की अनुमति देता है।

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किसी पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक ऊर्जा के प्रवाह में कमी की व्याख्या ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा की जाती है। यह नियम कहता है कि किसी भी ऊर्जा हस्तांतरण या रूपांतरण के दौरान, कुछ ऊर्जा हमेशा अनुपयोगी ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, जिससे एन्ट्रॉपी में वृद्धि होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में, जब जीव दूसरों का उपभोग करते हैं, तो निम्न पोषण स्तर से केवल लगभग 10% ऊर्जा अगले स्तर तक स्थानांतरित होती है, शेष 90% चयापचय प्रक्रियाओं के दौरान ऊष्मा के रूप में विघटित हो जाती है। प्रत्येक चरण में उपयोगी ऊर्जा की यह निरंतर हानि पोषण स्तरों की संख्या और उच्च स्तरों पर समर्थित बायोमास को सीमित करती है।

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ऑस्टियोक्लास्ट विशेष कोशिकाएं हैं जो अस्थि पुनर्जीर्णन (bone resorption) के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो अस्थि ऊतक को तोड़ने की प्रक्रिया है। अस्थि भंग के बाद, ऑस्टियोक्लास्ट चोट के स्थान पर क्षतिग्रस्त या मृत अस्थि खंडों को हटाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। पुरानी अस्थि का यह निष्कासन अस्थि पुनर्गठन और उपचार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम है, जो ऑस्टियोब्लास्ट द्वारा नई अस्थि निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए, ऑस्टियोक्लास्ट अस्थि भंग की शरीर की प्रतिक्रिया और मरम्मत में सीधे तौर पर शामिल होते हैं।

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"ग्रीन मफलर" तकनीक विशेष रूप से ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें उच्च ध्वनि स्तर वाले क्षेत्रों, जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के पास, घने पेड़ों और झाड़ियों की कई पंक्तियों को लगाना शामिल है। ये पौधे एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं, ध्वनि तरंगों को अवशोषित और विक्षेपित करते हैं, जिससे आस-पास के आवासीय क्षेत्रों तक पहुँचने वाले शोर की तीव्रता कम हो जाती है। घनी पत्तियाँ और शाखाएँ प्रभावी ढंग से ध्वनि को फ़िल्टर और बाधित करती हैं, जिससे यह ध्वनि न्यूनीकरण की एक विधि बन जाती है।

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मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग द्वारा 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, अलीराजपुर जिले ने बहुआयामी गरीबी में सर्वाधिक सुधार प्रदर्शित किया। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुरूप इस रिपोर्ट में अलीराजपुर में बहुआयामी गरीब व्यक्तियों के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट का संकेत दिया गया। विशेष रूप से, अलीराजपुर ने अपने गरीबी दर अनुपात में 31.05% की कमी दर्ज की। यह महत्वपूर्ण प्रगति जिले के भीतर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे क्षेत्रों में केंद्रित प्रयासों को उजागर करती है।

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व्यावसायिक सुधार कार्य योजना (BRAP) 2020 के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश को 'अचीवर्स' के रूप में दर्जा दिया गया था। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा किए गए इस मूल्यांकन में राज्यों को व्यावसायिक सुधारों के कार्यान्वयन के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। BRAP 2020 में 15 व्यावसायिक नियामक क्षेत्रों में 301 सुधार बिंदु शामिल थे, जिसमें प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए 118 नए सुधार पेश किए गए थे। पिछले वर्षों के विपरीत, जिन्होंने राज्यों को रैंक किया था, 2020 के मूल्यांकन ने उन्हें चार श्रेणियों में बांटा था: टॉप अचीवर्स, अचीवर्स, एस्पायर्स और इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम्स। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ 'अचीवर्स' श्रेणी में आया।

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2011 की जनगणना के अनुसार, अनूपपुर जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 12.30% थी। बैतूल जिले में लगभग 12.9% की वृद्धि दर दर्ज की गई। छिंदवाड़ा जिले की जनसंख्या में लगभग 13.07% की वृद्धि हुई। मंदसौर जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 13.19% थी। इसलिए, जिलों को सबसे कम से उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार व्यवस्थित करने पर अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर प्राप्त होते हैं।

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टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे के अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य इन व्यक्तियों को अपने व्यवसाय स्थापित करने या उनका विस्तार करने में मदद करना है। यह नए उद्योगों या व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करके प्राप्त किया जाता है। यह योजना पात्र अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को स्वरोजगार और उद्यमिता गतिविधियों के लिए आवश्यक उपकरण और धन प्रदान करके सशक्त बनाती है।

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ग्वालियर को ट्रांसफार्मर और संबद्ध विद्युत उपकरणों के उत्पादन के लिए विशेष रूप से समर्पित एक औद्योगिक क्लस्टर के लिए मान्यता प्राप्त है। इस क्लस्टर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) शामिल हैं जो विभिन्न क्षमताओं के ट्रांसफार्मर, जैसे पावर, डिस्ट्रीब्यूशन और विशेष-उद्देश्य वाले ट्रांसफार्मर, साथ ही कॉइल और लैमिनेशन जैसे घटकों के निर्माण में लगे हुए हैं। "ग्वालियर ट्रांसफार्मर एलाइड प्रोडक्ट क्लस्टर" को 2012 में शामिल किया गया था और यह ग्वालियर में पंजीकृत है। हालांकि भोपाल में बीएचईएल जैसे भारी विद्युत उद्योग भी हैं जो ट्रांसफार्मर का निर्माण करते हैं, ग्वालियर को अक्सर छोटे और मध्यम आकार के ट्रांसफार्मर निर्माताओं और संबद्ध इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अपने समर्पित क्लस्टर के लिए उद्धृत किया जाता है।

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भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। यह आयु 1963 में 15वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के माध्यम से 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस आयु तक पद धारण करते हैं, जिसके बाद वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) में उल्लिखित है।

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वर्ष 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगरपालिकाओं के कानूनों को महत्वपूर्ण रूप से अद्यतन किया। इसने संविधान में भाग IX-A जोड़ा, जिसका शीर्षक "नगरपालिकाएँ" है, जिसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG शामिल हैं। इस संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे वे त्रि-स्तरीय शासन प्रणाली का एक औपचारिक हिस्सा बन गए और स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में उनकी स्थापना और कामकाज सुनिश्चित हुआ। इसने नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक मदों की रूपरेखा तैयार करने वाली बारहवीं अनुसूची भी पेश की, और प्रत्यक्ष चुनावों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण, और राज्य चुनाव आयोगों और राज्य वित्त आयोगों की स्थापना के प्रावधानों को अनिवार्य किया।

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लॉर्ड रिपन को भारत में "स्थानीय स्वशासन का जनक" के रूप में जाना जाता है, जो 1880 से 1884 तक वायसराय के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के कारण है। उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना और भारतीयों को उनके शासन में शामिल करना था। इस प्रस्ताव के कारण निर्वाचित भारतीय सदस्यों वाली नगरपालिका और जिला परिषदों की स्थापना हुई, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बढ़ावा मिला। उनके प्रयासों ने भारत में आधुनिक स्थानीय शासन की नींव रखी, स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता और नागरिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी।

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राज्य विधानमंडल में, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। यह निर्णय अंतिम होता है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199(3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो विधान परिषद वाले राज्य में अध्यक्ष का निर्णय निर्णायक होता है। यह शक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि धन विधेयकों की एक विशिष्ट विधायी प्रक्रिया होती है, विशेष रूप से विधान परिषद की भूमिका के संबंध में, जिसके पास ऐसे विधेयकों पर सीमित शक्तियां होती हैं। अध्यक्ष का प्रमाणन सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विधान सुचारू रूप से आगे बढ़े और दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण होने वाली देरी को रोका जा सके।

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पंडित कुंजीलाल दुबे वास्तव में मध्य प्रदेश विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राज्य के पुनर्गठन के तुरंत बाद, उन्होंने 1 नवंबर, 1956 को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने 1956 से 1967 तक एक दशक से अधिक समय तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, नवगठित मध्य प्रदेश के प्रारंभिक राज्य-निर्माण प्रयासों की देखरेख की। राज्य के लिए विधायी ढांचे और संसदीय प्रक्रियाओं की स्थापना में उनके योगदान महत्वपूर्ण थे।

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भारत के संविधान का अनुच्छेद 322 विशेष रूप से लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है। यह अनिवार्य करता है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों दोनों के व्यय, जिसमें उनके सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, क्रमशः भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। यह प्रावधान इन आयोगों की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जिससे लोक सेवा भर्ती में उनकी निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा सुरक्षित रहती है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों की रूपरेखा बताता है, अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों के विस्तार की शक्ति प्रदान करता है, और अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट से संबंधित है।

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योजना आयोग को 13 अगस्त, 2014 को भंग कर दिया गया था, और उसके बाद 'नीति आयोग' (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) नामक एक नई संस्था का गठन किया गया। नीति आयोग की आधिकारिक स्थापना 1 जनवरी, 2015 को एक कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। इसने राज्यों को शामिल करते हुए एक शीर्ष-नीचे योजना दृष्टिकोण से अधिक सहयोगात्मक और सहभागी मॉडल की ओर बदलाव को चिह्नित किया। इसलिए, नीति आयोग के गठन की सही तारीख 1 जनवरी, 2015 है।

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डॉ. सी. रंगराजन बारहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1 नवंबर, 2002 को किया गया था और इसने 30 नवंबर, 2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 2005 से 2010 तक की अवधि शामिल थी। वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है।

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खाद्य संरक्षण आयोग, जिसे अधिक सटीक रूप से राज्य खाद्य आयोग के रूप में संदर्भित किया जाता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। यह अधिनियम, जो 5 जुलाई, 2013 को अधिनियमित हुआ, भारत में खाद्य सुरक्षा के प्रति एक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। राज्य खाद्य आयोग की प्राथमिक भूमिका किसी राज्य के भीतर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करना है। यह हकदार खाद्य अनाज और भोजन के वितरण से संबंधित मुद्दों के लिए शिकायत निवारण तंत्र के रूप में भी कार्य करता है।

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राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 में आयोग के कार्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यह धारा विभिन्न कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का विवरण देती है, जैसे महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मामलों की जांच करना, केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना और विधायी उपायों की सिफारिश करना। यह अधिनियम भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए स्थापित किया गया था। इसलिए, विकल्प C सही उत्तर है क्योंकि यह सीधे उन कार्यों को निर्दिष्ट करने वाली धारा का उल्लेख करता है।

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जो मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन करता है। यद्यपि यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच कर सकता है, अदालती कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है, और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है, लेकिन इसमें उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने या दंड अधिरोपित करने की शक्ति नहीं है। NHRC की भूमिका मुख्य रूप से सिफारिशी है, जिसका अर्थ है कि यह सरकार को मुआवजा या अभियोजन जैसी कार्रवाइयों की सिफारिश कर सकता है, लेकिन यह इन सिफारिशों को लागू नहीं कर सकता है या सीधे पीड़ितों को राहत प्रदान नहीं कर सकता है। इसके दंडात्मक अधिकार की कमी इसकी प्रभावशीलता पर एक महत्वपूर्ण सीमा है।

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राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के वारंट द्वारा की जाती है। इसलिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर, आयोग में 3 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होता है।

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भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति छह साल की अवधि के लिए की जाती है। यह कार्यकाल निश्चित है, या जब तक व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में उल्लिखित यह प्रावधान, सरकारी खातों के ऑडिटिंग में सीएजी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। सीएजी भारत के वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का राष्ट्रीय मुख्यालय, जिसे इसकी प्रधान पीठ भी कहा जाता है, नई दिल्ली में स्थित है। 2010 के राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित, NGT एक सांविधिक निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए समर्पित है। जबकि नई दिल्ली मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करती है, NGT पर्यावरणीय न्याय तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में क्षेत्रीय पीठों का भी संचालन करती है।

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जुलाई 2000 में, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की। इस समिति की अध्यक्षता प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलघ, एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने की थी। समिति का मुख्य उद्देश्य मौजूदा सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न और प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा करना था। समिति ने अक्टूबर 2001 में यूपीएससी को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें आईएएस और आईपीएस जैसी उच्च सिविल सेवाओं के चयन प्रक्रिया में सुधार का प्रस्ताव दिया गया था।

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भारतीय शौकिया कबड्डी महासंघ (AKFI) का मुख्यालय जयपुर, राजस्थान में स्थित है। AKFI भारत में कबड्डी खेल के लिए मुख्य शासी निकाय है, जो देश भर में इसके प्रचार, टूर्नामेंट के आयोजन और समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। महासंघ की स्थापना 1973 में हुई थी और यह AKFI के सभी कार्यों के लिए प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है।

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सुशीला चानू पुखरामबम, मोनिका और वंदना कटारिया, ये सभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य थे। सुशीला चानू पुखरामबम को स्क्वाड में मिडफील्डर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। मोनिका ने भी टीम के लिए मिडफील्डर के रूप में भाग लिया। वंदना कटारिया फॉरवर्ड लाइन का हिस्सा थीं और उन्होंने टोक्यो खेलों के दौरान हॉकी में ओलंपिक हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की।

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शरथ कमल, एक अनुभवी भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी, 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के एकमात्र प्राप्तकर्ता थे। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, और उन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता दी गई थी, विशेष रूप से 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में जहां उन्होंने तीन स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता था। लगातार उच्च-स्तरीय प्रदर्शन से चिह्नित उनके लंबे और प्रतिष्ठित करियर ने उन्हें इस शीर्ष सम्मान के लिए चुने जाने का मार्ग प्रशस्त किया।

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प्रख्यात भारतीय-अमेरिकी गणितज्ञ श्री श्रीनिवास वरदान को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें संभाव्यता सिद्धांत में उनके मौलिक कार्य के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, विशेष रूप से बड़े विचलन के सिद्धांत को विकसित करने के लिए। इस सिद्धांत के सांख्यिकीय यांत्रिकी, वित्त और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। वरदान के अभूतपूर्व शोध ने यादृच्छिक प्रणालियों, विभेदक समीकरणों और सूचना सिद्धांत जैसे अध्ययन के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है।

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केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) मैसूर (कर्नाटक) में स्थित है, मुंबई में नहीं। इसकी स्थापना 1969 में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान वास्तव में नैनीताल में है, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद में है, और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। इसलिए, विकल्प C सही सुमेलित नहीं है।

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भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ODI) क्रिकेट मैच इंग्लैंड के खिलाफ 13 जुलाई, 1974 को खेला था। यह ऐतिहासिक मैच उस वर्ष भारत के इंग्लैंड दौरे के दौरान लीड्स के हेडिंग्ले में हुआ था। इंग्लैंड ने यह मैच चार विकेट से जीता था। इससे विकल्प डी, इंग्लैंड - 1974, सही उत्तर बनता है।

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21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना 2015 में शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव अपनाया, जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में नामित करने के प्रस्ताव के बाद आया था। पहली आधिकारिकCelebration 21 जून, 2015 को हुई, जिसमें नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बड़े समारोह सहित दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस उद्घाटन समारोह ने सबसे बड़े योग वर्ग और सबसे अधिक भाग लेने वाले राष्ट्रीयताओं के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए।

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सैन्य पुलिस कोर की लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काईडाइवर बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 15 नवंबर, 2022 को एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) ध्रुव से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। यह प्रेरणादायक कार्य भारतीय सेना के एडवेंचर विंग के साथ उनके प्रशिक्षण का हिस्सा था। उनकी उपलब्धि सशस्त्र बलों में अन्य महिलाओं के लिए एक उदाहरण स्थापित करती है।

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जमशेद जे. ईरानी को भारतीय इस्पात उद्योग में उनके अपार योगदान के लिए व्यापक रूप से 'भारत का स्टील मैन' के रूप में पहचाना जाता था। उन्होंने अपने विस्तृत करियर के दौरान टाटा स्टील के विकास और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में, टाटा स्टील ने अपनी दक्षता और गुणवत्ता के लिए वैश्विक पहचान हासिल की, जो दुनिया भर में सबसे अधिक लागत प्रभावी इस्पात उत्पादकों में से एक बन गया। ईरानी को उद्योग और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में 'गवर्नर ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत को चुनौतीपूर्ण समय, जिसमें COVID-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और उसके बाद मुद्रास्फीति से लड़ाई शामिल है, से निकालने में उनके असाधारण नेतृत्व के लिए पहचाना गया। इस पुरस्कार ने महत्वपूर्ण सुधारों को मजबूत करने और भारत में विश्व-अग्रणी भुगतान नवाचार की देखरेख में उनकी भूमिका को भी स्वीकार किया। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 के विजेताओं की घोषणा मार्च के अंत में की गई थी, जिसमें औपचारिक पुरस्कार समारोह जून में हुआ।

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एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश में एक राज्य सरकार का पोर्टल है जिसे नागरिकों को शिक्षा, रोजगार, उपयोगिता बिल भुगतान और प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न सरकारी सेवाओं तक सुविधाजनक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सरकारी-से-नागरिक (G2C) सेवा वितरण मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे जनता के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाता है। इसके विपरीत, एमपी टेंडर्स, जेम (GeM), और एमपी लून (MP LUN) जैसे ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल विशेष रूप से सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए डिजिटल निविदा, बोली और अनुबंध प्रबंधन प्रक्रियाओं के माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की खरीद करने के लिए स्थापित ऑनलाइन मंच हैं। ये ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल सरकारी खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और कागजी कार्रवाई को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

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डीएसएल (डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन) इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो मानक तांबे की टेलीफोन लाइनों पर डेटा संचारित करता है। यह इन लाइनों पर उच्च आवृत्तियों का उपयोग करता है, जिससे फोन सेवा में बाधा डाले बिना एक साथ वॉयस कॉल और इंटरनेट एक्सेस की अनुमति मिलती है। दूसरी ओर, केबल इंटरनेट कोएक्सियल केबल का उपयोग करता है, जबकि फाइबर ऑप्टिक्स डेटा को प्रकाश संकेतों के रूप में प्रसारित करने के लिए कांच या प्लास्टिक के रेशों का उपयोग करता है। सैटेलाइट इंटरनेट पृथ्वी की कक्षा में एक उपग्रह से और उपग्रह तक भेजे जाने वाले संकेतों पर निर्भर करता है।

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ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ग्राहकों के लिए चौबीसों घंटे, सप्ताह के सातों दिन, यानी 24/7 उपलब्ध रहने का महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। यह निरंतर उपलब्धता उपभोक्ताओं को समय क्षेत्रों या पारंपरिक व्यावसायिक घंटों की परवाह किए बिना, अपनी सुविधानुसार खरीदारी करने की अनुमति देती है। निश्चित संचालन समय वाले भौतिक स्टोरों के विपरीत, ऑनलाइन स्टोर हमेशा खुले रहते हैं, जिससे खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए लचीलापन मिलता है। यह निरंतर पहुंच बाजार की पहुंच का विस्तार करती है और विविध कार्यक्रम को समायोजित करके ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाती है।

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फ़िशिंग हमला एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें हमलावर भ्रामक संचार, जैसे कि धोखाधड़ी वाले ईमेल, टेक्स्ट संदेश या वेबसाइटों का उपयोग करके व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए बरगलाते हैं। वे अक्सर उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या बैंक खाता विवरण जैसे डेटा चुराने के लिए भरोसेमंद संस्थाओं के रूप में प्रतिरूपण करते हैं। दूसरी ओर, एसक्यूएल इंजेक्शन हमलों में डेटाबेस में हेरफेर करने के लिए दुर्भावनापूर्ण कोड को इनपुट फ़ील्ड में डालना शामिल है। सेवा से इनकार (डीओएस) हमले का उद्देश्य ट्रैफ़िक से अभिभूत करके किसी सिस्टम या नेटवर्क को अनुपलब्ध बनाना है। इस प्रकार, फ़िशिंग में सीधे जानकारी के लिए उपयोगकर्ताओं को बरगलाना शामिल है।

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साइबर सुरक्षा में फ़ायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफ़िक की निगरानी और नियंत्रण करता है। इसका मुख्य उद्देश्य एक विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और इंटरनेट जैसे अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क के बीच एक बाधा स्थापित करना है। पूर्वनिर्धारित सुरक्षा नियमों के एक सेट के विरुद्ध डेटा पैकेट का विश्लेषण करके, फ़ायरवॉल प्रभावी ढंग से अनधिकृत पहुँच के प्रयासों को अवरुद्ध करता है और दुर्भावनापूर्ण ट्रैफ़िक को नेटवर्क में प्रवेश करने या बाहर निकलने से रोकता है। यह सुरक्षात्मक उपाय विभिन्न साइबर खतरों से नेटवर्क के संसाधनों और डेटा की सुरक्षा करता है।

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फ्लिपकार्ट, अलीबाबा और अमेज़न बिज़नेस-टू-कंज्यूमर (B2C) ई-कॉमर्स के प्रमुख उदाहरण हैं। B2C मॉडल में, व्यवसाय सीधे व्यक्तिगत अंतिम-उपयोगकर्ताओं या उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवाएँ बेचते हैं। ये कंपनियाँ खुदरा विक्रेताओं के रूप में कार्य करती हैं, जो विभिन्न विक्रेताओं या अपने स्वयं के इन्वेंट्री से सीधे ग्राहकों को सामानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती हैं, जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए उन्हें खरीदते हैं। व्यवसाय और व्यक्तिगत उपभोक्ता के बीच यह सीधा संपर्क B2C संबंध को परिभाषित करता है।

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डिकोडिंग वह प्रक्रिया है जहाँ संदेश का प्राप्तकर्ता स्रोत द्वारा भेजे गए प्रतीकों, भाषा या संकेतों की व्याख्या करता है। यह व्याख्या प्राप्तकर्ता को संदेश के पीछे के अर्थ या इरादे को समझने की अनुमति देती है। यह एन्कोडिंग की विपरीत प्रक्रिया है, जहाँ प्रेषक अपने विचारों को प्रतीकों में परिवर्तित करता है। इसलिए, जब प्राप्तकर्ता प्रतीकों का अर्थ निकालता है, तो वह संदेश को डिकोड कर रहा होता है।

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एक वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है जिसे इंटरनेट से सामग्री को पुनः प्राप्त करने, व्याख्या करने और प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स और गूगल क्रोम ऐसे एप्लिकेशन के उदाहरण हैं, जो उपयोगकर्ताओं को वेबसाइटों को नेविगेट करने और देखने की अनुमति देते हैं। इसके विपरीत, याहू मुख्य रूप से एक वेब पोर्टल और एक सर्च इंजन है, जो ईमेल, समाचार और वित्त जैसी सेवाएं प्रदान करता है, जिन्हें वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। यह स्वयं वेब ब्राउज़ करने के लिए एक स्टैंडअलोन एप्लिकेशन नहीं है।

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ChatGPT को ओपनएआई (OpenAI) द्वारा विकसित किया गया था, जो एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान कंपनी है। इसे आधिकारिक तौर पर नवंबर 2022 में एक जनरेटिव एआई चैटबॉट के रूप में जारी किया गया था। 2015 में स्थापित ओपनएआई, एआई तकनीक को आगे बढ़ाने और जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स (GPTs) जैसे बड़े भाषा मॉडल (LLMs) बनाने के लिए जाना जाता है, जो ChatGPT को शक्ति प्रदान करते हैं। कंपनी का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता (artificial general intelligence) संपूर्ण मानवता को लाभ पहुंचाए।

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द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, जो 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक में विकसित हुए थे, अपने प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे। यह पहली पीढ़ी पर एक महत्वपूर्ण प्रगति थी, जो भारी और गर्मी उत्पन्न करने वाली निर्वात नलिकाओं (vacuum tubes) पर निर्भर थी। ट्रांजिस्टर निर्वात नलिकाओं की तुलना में छोटे, तेज, अधिक ऊर्जा-कुशल और अधिक विश्वसनीय थे, जिससे अधिक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली मशीनें बनीं। इस तकनीकी बदलाव ने कंप्यूटिंग में आगे की प्रगति की नींव रखी।

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ताटीपाका तेल शोधनशाला भारत के आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले (अब कोनासीमा जिला) में स्थित है। यह ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) द्वारा संचालित एक मिनी तेल शोधनशाला है। शोधनशाला को सितंबर 2001 में चालू किया गया था और इसे विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों जैसे नैफ्था, केरोसिन और डीजल का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

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गाजा पट्टी भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक संकीर्ण तटीय क्षेत्र है। यह दक्षिण-पश्चिम में मिस्र और पूर्व और उत्तर में इज़राइल के साथ सीमा साझा करता है। भूमध्य सागर इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है, जो लगभग 40 किलोमीटर का तट प्रदान करता है। सूचीबद्ध अन्य सागर, जैसे लाल सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर, भौगोलिक रूप से दूर हैं और गाजा पट्टी से सीमा साझा नहीं करते हैं।

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बैलाडीला लौह अयस्क भंडार के लिए जाना जाने वाला एक पर्वत श्रृंखला है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। केन्दुझर, जिसे केओनझर के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी ओडिशा में स्थित एक खनिज-समृद्ध जिला है। बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है, जो अपने मैंगनीज और तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में स्थित एक पर्वत श्रृंखला और राष्ट्रीय उद्यान है। इसलिए, स्थानों का उनके संबंधित राज्यों से मिलान करने पर 1-C, 2-A, 3-D, 4-B प्राप्त होता है, जो विकल्प B से मेल खाता है।

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डायस्ट्रोफिज़्म (Diastrophism) पृथ्वी की पर्पटी (crust) के बड़े पैमाने पर विरूपण (deformation) को संदर्भित करता है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जिसमें ठोस सामग्री की गति शामिल होती है। ओरोजेनी (पर्वत निर्माण), भूकंप और प्लेट टेक्टोनिक्स सभी मौलिक प्रक्रियाएं हैं जो इस तरह के विरूपण का कारण बनती हैं और इसलिए उन्हें डायस्ट्रोफिज़्म के प्रकार माना जाता है। "हेटेरोजेनिक" (Heterogenic) पर्पटी विरूपण या डायस्ट्रोफिज़्म की प्रक्रियाओं से जुड़ा भूवैज्ञानिक शब्द नहीं है।

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भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार, दिए गए राज्यों में केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक 93.91% थी। इसके बाद मिजोरम की साक्षरता दर 91.58% थी। गोवा में साक्षरता दर 88.7% दर्ज की गई। त्रिपुरा की साक्षरता दर 87.75% थी। इसलिए, उच्चतम से निम्नतम साक्षरता दर का सही क्रम केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा है।

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क्षोभमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जो सतह से औसतन 12 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस परत में वायुमंडल का लगभग सारा जलवाष्प और एरोसोल, और इसके कुल द्रव्यमान का लगभग 75% हिस्सा होता है। ये कारक, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी के साथ मिलकर, संवहन धाराओं को संचालित करते हैं जो सभी मौसम की घटनाओं, जैसे बादल, बारिश और तूफान के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए, जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तन क्षोभमंडल के भीतर होते हैं।

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वैतरणा नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास त्र्यंबक पहाड़ियों, विशेष रूप से त्र्यंबक-अंजनेरी पहाड़ियों की दक्षिणी ढलानों से निकलती है। यह एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो मुंबई को पीने का पानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके विपरीत, शत्रुंजी नदी गुजरात के गिर वन की चचाई पहाड़ियों से निकलती है, भद्रा नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट में उठती है, और धधर नदी गुजरात की पावागढ़ पहाड़ियों में शुरू होती है।

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नोकरेक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है। मानस जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र असम में स्थित है। शिमलीपाल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र ओडिशा में पाया जाता है। अंत में, शेषचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसलिए, सही मिलान कूट B D A C है।

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बोइस, इडाहो, यूएसए, को जिला तापन प्रणाली के लिए भूमिगत ताप का सफलतापूर्वक दोहन करने के पहले प्रयास के लिए मान्यता प्राप्त है। 1890 में, गर्म पानी के लिए ड्रिलिंग शुरू हुई, और जनवरी 1891 तक, 175-डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का एक महत्वपूर्ण प्रवाह पाया गया। इससे बोइस वार्म स्प्रिंग्स जियोथर्मल डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम की स्थापना हुई, जिसने 1890 के दशक की शुरुआत में ईस्ट बोइस में एक नैटटोरियम और घरों को गर्म पानी की आपूर्ति शुरू की। इस अग्रणी प्रणाली को राष्ट्र में सबसे पुरानी लगातार संचालित होने वाली भू-तापीय प्रणाली माना जाता है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली जिला तापन प्रणाली थी जिसे सीधे भू-तापीय ऊर्जा द्वारा संचालित किया गया था।

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मिजोरम को इसकी विशिष्ट भूवैज्ञानिक विशेषताओं के कारण 'मोलासेस बेसिन' के रूप में जाना जाता है। राज्य के पहाड़ी इलाके में कई फोरलैंड बेसिन हैं, जो पहाड़ियों के समानांतर चलने वाली घाटी जैसी अवसाद हैं। ये अवसाद नरम, असंगठित अवसादी निक्षेपों से भरे होते हैं, मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, शेल और कांग्लोमेरेट। ये 'मोलासेस' तलछट क्षेत्र में बढ़ती पहाड़ियों से क्षरण सामग्री का परिणाम हैं। इन निक्षेपों की मोटी, नरम और असंगठित प्रकृति गुड़ की चाशनी जैसी दिखती है, इसलिए यह अनूठा उपनाम पड़ा है।

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन, 1907 में नरमपंथियों और गरमपंथियों में हुआ था। इस निर्णायक घटना को सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण दोनों गुटों के बीच वैचारिक मतभेद और भिन्न रणनीतियाँ थीं। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं के नेतृत्व वाले नरमपंथियों ने क्रमिक सुधारों और संवैधानिक तरीकों की वकालत की, जबकि बाल गंगाधर तिलक सहित गरमपंथियों ने स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलनों जैसे अधिक कट्टरपंथी दृष्टिकोणों का समर्थन किया। अधिवेशन में अध्यक्ष के चुनाव और प्रमुख प्रस्तावों की निरंतरता पर टकराव देखा गया, जो अंततः विभाजन का कारण बना और राष्ट्रवादी आंदोलन को अस्थायी रूप से कमजोर कर दिया।

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विंध्य प्रदेश का अस्तित्व 1948 में मध्य भारत के बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों की रियासतों के विलय से आया। भारत की स्वतंत्रता के बाद खंडित क्षेत्रों को समेकित करने के लिए इस नए राज्य का गठन किया गया था। रीवा इसकी राजधानी थी। विंध्य प्रदेश 1 नवंबर, 1956 तक अस्तित्व में रहा, जब इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य में मिला दिया गया।

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15 फरवरी, 1948 को 'सौराष्ट्र संघ', जिसे काठियावाड़ के संयुक्त राज्य के रूप में भी जाना जाता है, के गठन के लिए 222 रियासतों का विलय किया गया था। यह समेकन स्वतंत्रता के बाद रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम था। काठियावाड़ क्षेत्र, आधुनिक गुजरात में, कई छोटी और बड़ी रियासतों का एक जटिल मिश्रण था। सरदार वल्लभभाई पटेल ने इन शासकों को संघ में शामिल होने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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पाकिस्तान' नाम गढ़ने का श्रेय चौधरी रहमत अली, एक मुस्लिम राष्ट्रवादी कार्यकर्ता और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कानून के छात्र को व्यापक रूप से दिया जाता है। उन्होंने पहली बार जनवरी 1933 में "नाउ ऑर नेवर; आर वी टू लिव ऑर पेरिश फॉरएवर?" नामक एक पैम्फलेट में इस शब्द को प्रकाशित किया, जिसे "पाकिस्तान घोषणा" के रूप में भी जाना जाता है। इस पैम्फलेट में, उन्होंने भारत की पांच उत्तरी इकाइयों: पंजाब, अफगनिया (उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत), कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के संक्षिप्त नाम के रूप में "पाकिस्तान" का प्रस्ताव रखा। फारसी और उर्दू में इस शब्द का अर्थ "शुद्ध भूमि" भी है। जबकि मुहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है, उन्होंने बाद में इस शब्द को अपनाया, रहमत अली इसके मूल प्रस्तावक थे।

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राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक सुधारों की वकालत की। उनकी प्रमुख मांगों में विधायी परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाना और इन परिषदों के भीतर लोक प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना शामिल था। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण भी एक महत्वपूर्ण मांग थी, जिसका उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना था। इसलिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण कांग्रेस के उद्देश्यों के विपरीत था और इस अवधि के दौरान यह एक मांग नहीं थी।

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बाल गंगाधर तिलक को व्यापक रूप से 1893 में महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को एक निजी पारिवारिक उत्सव से बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यक्रम में बदलने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक त्योहारों की क्षमता को पहचाना। तिलक ने लोगों को इकट्ठा करने, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने और राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव का उपयोग एक मंच के रूप में किया, जिससे ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन हुआ जिन्होंने राजनीतिक सभाओं को प्रतिबंधित कर दिया था। इस रणनीतिक कदम ने जनसमूह को लामबंद करने और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गर्व और एकता की भावना को पोषित करने में मदद की।

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फारस के अफशरीद राजवंश के संस्थापक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। फरवरी 1739 में करनाल के युद्ध में उसकी सेनाओं ने मुगल सेना को निर्णायक रूप से हराया था। इस जीत के बाद, नादिर शाह ने मार्च 1739 में दिल्ली में प्रवेश किया, जहाँ उसकी सेनाओं ने शहर में नरसंहार किया और लूटपाट की। इस आक्रमण ने पहले से ही पतनशील मुगल साम्राज्य को काफी कमजोर कर दिया और मयूर सिंहासन और कोह-ए-नूर हीरे सहित अपार धन की लूट हुई।

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'आर्य मंजुश्री मूलकल्प' एक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्मग्रंथ है जिसे महायान सूत्र और मंत्रयान अनुष्ठान नियमावली दोनों के रूप में पहचाना जाता है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से बोधिसत्व मंजुश्री पर केंद्रित है, जो पारलौकिक ज्ञान का प्रतीक हैं और महायान परंपराओं में अत्यंत पूजनीय हैं। इसे एक मौलिक तांत्रिक बौद्ध धर्मग्रंथ माना जाता है, जो महायान सूत्र साहित्य को उभरती हुई वज्रयान परंपरा से जोड़ता है। इसलिए, इसकी मुख्य शिक्षाएँ और मंजुश्री से संबद्धता इसे बौद्ध धर्म की महायान शाखा के भीतर मजबूती से स्थापित करती है।

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प्रेस की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण रूप से 1835 में प्रदान किया गया था, हालांकि मुख्य रूप से सर चार्ल्स मेटकाफ थे, न कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिन्होंने औपचारिक रूप से 1835 का प्रेस अधिनियम लागू किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में कार्य किया और अपने उदार विचारों के लिए जाने जाते थे, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अनुकूल वातावरण बनाया। मेटकाफ, जो मार्च 1835 में बेंटिंक के कार्यवाहक गवर्नर-जनरल के रूप में उत्तराधिकारी बने, ने 1823 के प्रतिबंधात्मक लाइसेंसिंग नियमों को निरस्त कर दिया, जिससे उन्हें "भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता" की उपाधि मिली। इसलिए, जबकि बेंटिंक की उदार नीतियों ने मार्ग प्रशस्त किया, प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करने वाला वास्तविक कानून मेटकाफ के संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान 1835 में पारित किया गया था।

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पश्चिमी क्षत्रपों (शाकों) पर विजय प्राप्त करने के बाद, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत (चांदी) के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। यह एक रणनीतिक कदम था जिसका उद्देश्य नव-अधिग्रहित क्षेत्रों को, जहाँ एक सुस्थापित रजत मुद्रा प्रणाली थी, गुप्त साम्राज्य में एकीकृत करना था। इन रजत सिक्कों को तत्कालीन क्षत्रप मुद्रा के आधार पर ढाला गया था, लेकिन शाक राजवंश के प्रतीक को गरुड़ के गुप्त राजवंश के प्रतीक से बदल दिया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय रजत सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक थे, जिन्हें 'रूपक' के नाम से जाना जाता था।

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वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान था। राज्य प्रमुख उत्पादक था, जिसने कुल उत्पादन का 56% से अधिक का योगदान दिया। यह प्रभुत्व काफी हद तक मलांजखंड तांबा खदान के कारण है, जो भारत की सबसे बड़ी आधार धातु खदान है और मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान और झारखंड अन्य उल्लेखनीय उत्पादक थे लेकिन तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश से नीचे थे।

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माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्य श्रेणी में होता है। यह फिर मध्य प्रदेश से उत्तर की ओर बहती है और फिर उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़कर राजस्थान में प्रवेश करती है। अंत में, यह दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ती है, गुजरात से होकर बहती है, और अरब सागर में मिल जाती है। इसलिए, माही नदी तीन राज्यों - मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात - से होकर बहती है।

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काली मिट्टी अपनी उच्च चिकनी मिट्टी की मात्रा के लिए जानी जाती है, न कि उच्च रेत की मात्रा के लिए। यह उच्च चिकनी मिट्टी की मात्रा इसकी उत्कृष्ट नमी धारण क्षमता के लिए जिम्मेदार है, जो इसे कपास उगाने के लिए आदर्श बनाती है, इसीलिए इसे कपास मृदा भी कहा जाता है। इसकी संरचना आम तौर पर ढेलेदार होती है और भुरभुरी हो सकती है। इसलिए, यह कथन कि काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, गलत है।

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पूर्णा नदी ताप्ती नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी सतपुड़ा रेंज के पूर्वी भाग से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है, अंततः महाराष्ट्र में ताप्ती नदी में मिल जाती है। पूर्णा को ताप्ती का प्रमुख उपनदी माना जाता है, जो इसके बेसिन में योगदान करती है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को अपवाहित करती है।

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बीजागढ़ पहाड़ी निश्चित रूप से सतपुड़ा श्रृंखला के भीतर स्थित है। सतपुड़ा श्रृंखला मध्य भारत की एक महत्वपूर्ण पर्वत प्रणाली है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में फैली हुई है। बीजागढ़ को विशेष रूप से सतपुड़ा पर्वत के व्यापक गठन वाले सात वलनों या श्रेणियों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। सतपुड़ा श्रृंखला अपने उत्तर में विंध्याचल श्रृंखला के समानांतर चलती है, जिसके बीच नर्मदा नदी बहती है। जबकि महादेव पहाड़ियाँ भी सतपुड़ा श्रृंखला का हिस्सा हैं, बीजागढ़ व्यापक सतपुड़ा प्रणाली का एक विशिष्ट घटक है।

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मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु का अनुभव होता है, न कि राज्य के दक्षिणी भाग में समशीतोष्ण जलवायु का। पूरा राज्य मानसून प्रणाली के प्रभाव में आता है, जिसकी विशेषता गर्म ग्रीष्मकाल, एक विशिष्ट वर्षा ऋतु और हल्की सर्दियाँ हैं। यद्यपि राज्य भर में वर्षा और तापमान में भिन्नता हो सकती है, लेकिन मूल जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय ही बनी रहती है। राज्य से होकर कर्क रेखा का गुजरना इसके उष्णकटिबंधीय स्थान पर और जोर देता है।

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अल्पाइन वनों की विशेषता अत्यधिक ठंडे तापमान, तेज हवाएं और उच्च ऊंचाई है, जो आमतौर पर 3,000 मीटर (10,000 फीट) से ऊपर पाए जाते हैं जहां पेड़ नहीं उग सकते। मध्य प्रदेश, एक मध्य भारतीय राज्य, में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय जलवायु और अपेक्षाकृत कम ऊंचाई है। मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1,350 मीटर (4,429 फीट) है। यह ऊंचाई अल्पाइन वनस्पति के निर्माण के लिए आवश्यक न्यूनतम से काफी कम है। इसलिए, पर्याप्त रूप से ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं की कमी और प्रचलित जलवायु परिस्थितियों के कारण, मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं।

व्याख्या

अमरकंटक ताप विद्युत गृह को अनूपपुर जिले के चचाई गांव में स्थित सही ढंग से पहचाना गया है। यह कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) के स्वामित्व और संचालन में है। इसके विपरीत, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी, बैतूल जिले में स्थित है, और बाणसागर ताप विद्युत गृह शहडोल जिले में सोन नदी पर एक जलविद्युत परियोजना है। इसलिए, विकल्प बी सटीक उत्तर है।

व्याख्या

आधारभूत सड़क सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार, मध्य प्रदेश सड़क घनत्व के मामले में देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। मध्य प्रदेश में सड़क घनत्व 31 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, जो 83 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के राष्ट्रीय औसत से कम है। वास्तव में, सड़क अवसंरचना के मामले में मध्य प्रदेश देश में 15वें स्थान पर था। 2019 तक, केरल सड़क घनत्व के मामले में राज्यों में प्रथम स्थान पर था। राष्ट्रीय राजमार्गों (8,000 किमी से अधिक), राज्य राजमार्गों (11,000 किमी से अधिक), और जिला सड़कों (50,000 किमी से अधिक) की लंबाई जो विकल्प A, B, और C में उल्लिखित हैं, 2018-19 के आंकड़ों के अनुरूप हैं।

व्याख्या

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान खरगोन जिले का मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान रहा। यह जिला पश्चिम निमाड़ क्षेत्र में स्थित है और अपनी उपजाऊ काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, जो कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। कपास सहित अपनी महत्वपूर्ण नकदी फसलों के कारण खरगोन को अक्सर "स्वर्ण जिला" कहा जाता है। अनुकूल जलवायु और मिट्टी की स्थिति राज्य के एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र के रूप में इसकी प्रमुखता में योगदान करती है।

व्याख्या

भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इस मंडल का हिस्सा हैं। संसद या राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र नहीं हैं।

व्याख्या

भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSP) भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में निहित हैं और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और सामाजिक-आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए राज्य के लिए दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं। यह अवधारणा आयरलैंड के संविधान, विशेष रूप से 1937 के आयरिश संविधान से ली गई थी। भारतीय संविधान के निर्माताओं को आयरिश राष्ट्रवादी आंदोलन और उनकी सामाजिक नीति के निदेशक सिद्धांतों से प्रभावित किया गया था। हालांकि किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं, इन सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक माना जाता है और कानून बनाते समय उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है।

व्याख्या

भारतीय संसद, भारत गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था, राष्ट्रपति और दो सदनों: लोकसभा (लोगों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद) से मिलकर बनती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 79 स्पष्ट रूप से इस संरचना को बताता है। जबकि लोकसभा और राज्यसभा कानून बनाने के लिए जिम्मेदार निर्वाचित निकाय हैं, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग हैं, क्योंकि उनकी सहमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। इसलिए, संसद के गठन और कामकाज के लिए तीनों घटक आवश्यक हैं।

व्याख्या

नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, की स्थापना 12 जुलाई, 1982 को हुई थी। इसका गठन 1981 के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम के तहत बी. शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इस शीर्ष विकास बैंक की स्थापना भारत में सतत कृषि और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसने भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को संभाला।

व्याख्या

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना 2 अप्रैल, 1990 को हुई थी। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा संसद के एक अधिनियम के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। सिडबी का उद्देश्य छोटे उद्यमों की ऋण और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिन्हें पहले पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा कम सेवा प्रदान की जाती थी।

व्याख्या

1980 में, 1969 में पहले राष्ट्रीयकरण अभियान के बाद भारत में छह और निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण के इस दूसरे चरण का उद्देश्य सरकार को ऋण वितरण पर अधिक नियंत्रण देना और बैंकिंग सेवाओं को कम सेवा वाले क्षेत्रों और क्षेत्रों तक और विस्तारित करना था। 1980 में राष्ट्रीयकृत बैंकों में आंध्र बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक शामिल थे। इस कदम से भारतीय बैंकिंग व्यवसाय पर सरकार का नियंत्रण काफी बढ़ गया।

व्याख्या

वर्ष 2002 के छियासीवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A प्रविष्ट किया, जिससे शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। यह संशोधन राज्य को छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश देता है। इससे पहले, शिक्षा को मुख्य रूप से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में संबोधित किया गया था, जो कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं थे। 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 45 में संशोधन किया और अनुच्छेद 51A(k) प्रविष्ट किया, जिसमें प्रारंभिक बचपन की देखभाल पर जोर दिया गया और माता-पिता के लिए अपने बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना उनका मौलिक कर्तव्य बनाया गया। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009, ने बाद में अनुच्छेद 21A को लागू करने के लिए परिणामी कानून प्रदान किया, जो 1 अप्रैल, 2010 को प्रभावी हुआ।

व्याख्या

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51-A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मूल रूप से, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी, और 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में दस मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। बाद में, 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसने माता-पिता या अभिभावकों के लिए छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या वार्ड को शैक्षिक अवसर प्रदान करना अनिवार्य कर दिया। इसलिए, अनुच्छेद 51-A में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है।

व्याख्या

वर्ष 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द शामिल किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था, समाजवादी आदर्शों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से बताना था। 'समाजवादी' के साथ-साथ 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द भी प्रस्तावना में जोड़े गए थे, जिससे भारत का विवरण "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य" से बदलकर "संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" हो गया था। 'समाजवादी' के समावेश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के माध्यम से असमानता को कम करने और वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करने के राज्य के लक्ष्य पर जोर दिया।

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भारत की संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इस योजना को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1946 में भेजा गया था, जिसका उद्देश्य भारत को सत्ता हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना और उसकी स्वतंत्रता के लिए एक ढांचा तैयार करना था। कैबिनेट मिशन ने दो अलग-अलग संविधान सभाओं के विचार को अस्वीकार कर दिया और भारत का संविधानDraft करने के लिए एक एकल निकाय का प्रस्ताव रखा। जबकि 1942 में क्रिप्स मिशन ने भी एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था, यह भारतीय राजनीतिक समूहों से स्वीकृति प्राप्त करने में विफल रहा। 1927 में गठित साइमन कमीशन का भारतीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण व्यापक बहिष्कार किया गया था और इससे संविधान सभा का गठन नहीं हुआ।

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भीमा नायक 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक महत्वपूर्ण आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जो विशेष रूप से वर्तमान मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में सक्रिय थे। उनकी गतिविधियाँ और संचालन का आधार बड़वानी और सतपुड़ा पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों से दृढ़ता से जुड़ा हुआ था। उनका जन्म पंच मोहाली गाँव में हुआ था, जो वर्तमान बड़वानी में है। इसलिए, भीमा नायक बड़वानी की रियासत से संबंधित थे।

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आदिवासी नेताओं सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला ने 1857 ई. में ब्रिटिश विरोधी क्रांति में भाग लिया। यह अवधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ व्यापक विद्रोह का प्रतीक है, जिसे अक्सर सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। दोनों नेता मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में सक्रिय थे, रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला जनजाति से थे और सीताराम कंवर विद्रोह के दौरान गोंड राजा शंकर शाह के अधीन गुप्तचर बल के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। उनकी भागीदारी इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के दौरान आदिवासी समुदायों सहित विभिन्न समूहों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक प्रतिरोध का हिस्सा थी।

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मोनी नृत्य मध्य प्रदेश के सागर जिले में दीपावली के त्यौहार के दौरान मुख्य रूप से किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य का धार्मिक महत्व है, जिसमें कलाकार अक्सर प्रदर्शन के दिन पूरे दिन मौन (मोनी) का व्रत रखते हैं। यह नृत्य सागर के क्षेत्रीय क्षेत्रों में दीपावली समारोह का एक अभिन्न अंग है, जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। मंडल्या, फेबरिया और दंडा नृत्य जैसे अन्य नृत्य या तो विभिन्न क्षेत्रों या अवसरों से जुड़े हैं, विशेष रूप से सागर में दीपावली से नहीं।

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धार्मिक स्थल चित्रकूट को ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता था। यह वैकल्पिक नाम इसके गहरे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को उजागर करता है। ब्रह्मपुरी नाम ब्रह्मा, हिंदू धर्म में सृष्टिकर्ता देवता, के साथ चित्रकूट के जुड़ाव को दर्शाता है, या ब्रह्मा के निवास के समान पवित्र और शुद्ध माने जाने वाले स्थान को दर्शाता है। इसके अलावा, यह माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार इस पवित्र क्षेत्र में पैदा हुए थे।

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सुभद्रा कुमारी चौहान एक प्रसिद्ध हिंदी कवयित्री हैं, और 'मुकुल' उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रहों में से एक है। इस संग्रह में उनकी कई प्रसिद्ध रचनाएँ शामिल हैं, जैसे "झाँसी की रानी"। उनकी कविताएँ अक्सर राष्ट्रवाद और महिला सशक्तिकरण के विषयों पर केंद्रित होती थीं। माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र और मुकुटधर पाण्डेय भी प्रमुख हिंदी साहित्यिक व्यक्ति हैं, लेकिन 'मुकुल' का श्रेय उन्हें नहीं दिया जाता है।

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'नहडोरा' अलंकरण, जो दीवारों पर मिट्टी से बनाया जाता है, गोंड जनजाति की एक विशिष्ट कला है। यह पारंपरिक कला प्रकृति से गोंड समुदाय के गहरे जुड़ाव और उनकी जीववादी मान्यताओं को दर्शाती है, जिसमें अक्सर जानवरों, पौधों और आत्माओं का चित्रण किया जाता है। गोंड जनजाति, मध्य भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में, जिसकी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जिसमें विभिन्न प्रकार के दीवार अलंकरण और चित्रकला शामिल हैं, जिन्हें अक्सर गोंड कला के रूप में जाना जाता है। 'नहडोरा' को इन दीवार चित्रों और फर्श पैटर्न, जिन्हें गोंड चिन्हा के रूप में जाना जाता है, के लिए एक औपचारिक प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। हालांकि भील, कोरकू और सहरिया जैसी अन्य जनजातियों के पास भी अनूठी कलाएँ हैं, 'नहडोरा' मिट्टी के अलंकरण को विशेष रूप से गोंड लोगों की एक विशिष्ट परंपरा के रूप में पहचाना जाता है।

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ऐतिहासिक मातंगेश्वर मंदिर खजुराहो, मध्य प्रदेश में स्थित है। यह प्राचीन शिव मंदिर प्रसिद्ध खजुराहो समूह स्मारकों का हिस्सा है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसका निर्माण चंदेल राजवंश द्वारा 10वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में किया गया था, और यह उत्तर भारत के सबसे बड़े शिव लिंगों में से एक को धारण करने के लिए उल्लेखनीय है। खजुराहो के कई अन्य मंदिरों के विपरीत, मातंगेश्वर मंदिर एक सक्रिय रूप से पूजा जाने वाला हिंदू स्थल बना हुआ है।

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'रामचंद्रिका' केशवदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक प्रमुख कवि केशवदास मिश्र को इस महत्वपूर्ण कृति के निर्माण का श्रेय व्यापक रूप से दिया जाता है। यह काव्य रामायण का एक संक्षिप्त अनुवाद है, जिसे 30 सर्गों में संरचित किया गया है। केशवदास की अन्य उल्लेखनीय कृतियों में 'रसिकप्रिया' और 'कविप्रिया' शामिल हैं। इसके विपरीत, पद्माकर 'जग विनोद' और 'गंगा-लहरी' जैसे कार्यों के लिए जाने जाते हैं, भूषण 'शिवराज भूषण' जैसी वीर रस की कविताओं के लिए, और भवभूति 'उत्तररामचरित' जैसे संस्कृत नाटकों के लिए।

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बालकृष्ण शर्मा नवीन ने गणेश शंकर विद्यार्थी को श्रद्धांजलि के रूप में दो काव्य, 'प्राणार्पण' और 'आत्मसर्ग' लिखे। गणेश शंकर विद्यार्थी एक सम्मानित पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे, जो अपने निर्भीक पत्रकारिता और राष्ट्रीय कारणों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। नवीन का विद्यार्थी के साथ घनिष्ठ संबंध था और उन्होंने इन कृतियों को उनके जीवन, बलिदानों और योगदानों पर विचार करने के लिए समर्पित किया। इसलिए, यह आधार कि ये काव्य माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में लिखे गए थे, गलत है।

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निवाड़ी जिले, मध्य प्रदेश में थोना-लुहारी गोलीकांड की घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 8 फरवरी, 1939 को हुई थी। यह घटना ओरछा रियासत के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था, जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों का इरादा राष्ट्रीय ध्वज फहराना था। हालाँकि, पुलिस ने एकत्रित भीड़ पर गोली चला दी, जिससे मौतें और चोटें आईं। इस घटना की राष्ट्रव्यापी निंदा हुई और ओरछा प्रशासन पर दबाव पड़ा। इसलिए, इस ऐतिहासिक घटना के लिए 1939 सही वर्ष है।