UPSC Prelims 2017·GS1·polity-and-governance·governance

'बेनामी संपत्ति लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (PBPT अधिनियम)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. यदि संपत्ति के मालिक को लेनदेन की जानकारी नहीं है, तो संपत्ति लेनदेन को बेनामी लेनदेन नहीं माना जाता है। II. बेनामी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त करने के लिए उत्तरदायी है। III. अधिनियम जांच के लिए तीन प्राधिकारियों का प्रावधान करता है, लेकिन इसमें किसी अपील तंत्र का प्रावधान नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

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Reviewed by ExamDay
UPSC Civil Services preparation
Last updated 4 Oct 2026, 1:51 am IST
  1. A1 केवल
  2. B2 केवलCorrect
  3. C1 और 3 केवल
  4. D2 और 3 केवल

Explanation

कथन 1 गलत है। किसी संपत्ति लेनदेन को बेनामी माना जा सकता है भले ही पंजीकृत मालिक वास्तविक लाभार्थी से अनजान हो।

कथन 2 सही है। बेनामी रखी गई संपत्तियाँ सरकार द्वारा जब्ती के लिए उत्तरदायी हैं।

कथन 3 गलत है। अधिनियम में अपीलीय तंत्र का प्रावधान है — न्यायनिर्णयन प्राधिकरण और अपीलीय अधिकरण स्थापित किए गए हैं।

इसलिए, केवल कथन 2 सही है।

polity-and-governance: With reference to the 'Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 (PBPT Act)', consider the following stateme

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