भूमिका
माइकल ब्रेचर का यह अवलोकन नेहरूकालीन भारतीय राजनीति के संदर्भ में अधिक समीचीन था, जब राष्ट्रीय राजनीति व्यापक वैचारिक एवं विकासात्मक आख्यानों से संचालित होती थी और जाति को केवल स्थानीय स्तर की परिघटना माना जाता था। हालांकि, रजनी कोठारी के अनुसार भारत में 'जाति का राजनीतिकरण' हुआ है, जिसने कालक्रम में स्थानीय, प्रांतीय एवं राष्ट्रीय तीनों स्तरों पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सत्ता की संरचना को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है।
स्थानीय एवं राज्य राजनीति में जाति की केंद्रीय भूमिका
राज्य और स्थानीय स्तर पर जाति चुनावी प्राथमिकताओं, नेतृत्व चयन और शासन के स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करती है:
- प्रभुत्वशाली जाति (Dominant Caste): समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास की संकल्पना के अनुरूप, राज्य स्तर पर राजनीतिक सत्ता का केंद्र पारंपरिक रूप से संख्यात्मक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावी जातियों (जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव, महाराष्ट्र में मराठा, कर्नाटक में लिंगायत व वोक्कालिगा) के पास रहा है।
- संरक्षणवादी लोकतंत्र (Patronage Democracy): कंचन चंद्रा के अनुसार, स्थानीय और राज्य स्तर पर टिकटों का वितरण, प्रशासनिक पहुंच और विकास संसाधनों का आवंटन जातिगत नेटवर्क पर आधारित होता है। इसी आधार पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और बहुजन समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय सामाजिक आधार वाले दलों का उदय हुआ।
- पंचायती राज में सूक्ष्म-समीकरण: 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात स्थानीय निकायों में जातिगत पहचान प्रधान पद और वार्ड स्तर की प्रतिस्पर्धा का प्रमुख निर्धारक बन गई है।
राष्ट्रीय राजनीति में जाति की भूमिका: ब्रेचर के कथन का पुनर्मूल्यांकन
समकालीन भारतीय राजनीति में माइकल ब्रेचर का यह निष्कर्ष कि राष्ट्रीय स्तर पर जाति की भूमिका नगण्य है, पूरी तरह सही नहीं ठहरता:
- मूक क्रांति (Silent Revolution): क्रिस्टोफ जाफरलो का तर्क है कि 1990 के दशक में 'मंडल आयोग' की सिफारिशें लागू होने के बाद भारतीय राजनीति में निम्न एवं पिछड़ी जातियों का सशक्तिकरण हुआ, जिसने केंद्र की गठबंधन राजनीति और राष्ट्रीय नीति-निर्माण की प्राथमिकताओं को आमूलचूल रूप से बदला।
- सोशल इंजीनियरिंग व मेटा-पहचान: वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी व्यापक जातिगत गोलबंदी (जैसे गैर-यादव ओबीसी या गैर-जाटव दलित समूहों का एकत्रीकरण) के माध्यम से 'सोशल इंजीनियरिंग' करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जाति की प्रासंगिकता बनी हुई है।
- जातिगत जनगणना का राष्ट्रीय विमर्श: राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की निरंतर मांग और आरक्षण की 50% सीमा को पुनर्परिभाषित करने की राजनीतिक बहस यह दर्शाती है कि जाति आज भी केंद्रीय नीति-विमर्श का अभिन्न अंग है।
निष्कर्ष
अतः ब्रेचर का कथन समकालीन भारतीय राजनीति के संदर्भ में आंशिक रूप से ही सत्य है। स्थानीय एवं राज्य स्तर पर जाति जहां सूक्ष्म-प्रबंधन और संसाधनों के प्रत्यक्ष संरक्षण के रूप में कार्य करती है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह 'सामाजिक न्याय' और 'सोशल इंजीनियरिंग' के वृहद वैचारिक आख्यान के माध्यम से प्रजातंत्र को निरंतर पुनर्परिभाषित कर रही है।