विवाह: संस्कार या सामाजिक अनुबंध

भूमिका

भारतीय समाज में विवाह पारंपरिक रूप से एक पवित्र 'संस्कार' रहा है, जिसके मूलभूत उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति माने गए हैं। तथापि, समकालीन समय में वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण और कानूनी सुधारों के प्रभाव से विवाह अब केवल धार्मिक बंधन न रहकर एक 'सामाजिक-कानूनी अनुबंध' (Social Contract) के रूप में भी रूपांतरित हो रहा है।

1. संस्कार के रूप में विवाह की निरंतरता

पारंपरिक और न्यायिक दोनों ही दृष्टियों से भारत में विवाह की संस्कारिक प्रकृति अभी भी अक्षुण्ण बनी हुई है:

• न्यायिक पुष्टि: 'डॉली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल' मामले (2024) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है, न कि कोई वाणिज्यिक लेन-देन। हिंदू विवाह अधिनियम (HMA), 1955 की धारा 7 के तहत विवाह की वैधता के लिए आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान (जैसे सप्तपदी) अनिवार्य हैं।
• वैवाहिक गठबंधन (Affinal Alliance): समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विवाह रक्त संबंध नहीं, बल्कि एक प्रगाढ़ 'वैवाहिक गठबंधन' है जो दो परिवारों और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच निरंतरता और सामाजिक सुदृढ़ता स्थापित करता है।

2. सामाजिक-कानूनी अनुबंध की ओर बदलाव के प्रमाण

बदलते सामाजिक परिवेश और विधिक ढाँचे के कारण विवाह की अनुबंधीय प्रकृति सुदृढ़ हुई है:

• वि-कर्मकांडीकरण (De-ritualization): समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह के अनुसार, आधुनिक विवाहों में पारंपरिक धार्मिक कर्मकांडों की गंभीरता घट रही है, जबकि दिखावटी उपभोग (Conspicuous Consumption) और बाह्य सामाजिक प्रदर्शन में वृद्धि हुई है।
• व्यक्तिगत स्वायत्तता (Individual Autonomy): विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954 के प्रावधानों के अंतर्गत विवाह पारिवारिक स्वीकृति के बजाय व्यक्तिगत पसंद और समानतावादी मूल्यों (Egalitarian Model) पर आधारित एक नागरिक अनुबंध बन चुका है।
• जनसांख्यिकीय और संरचनात्मक बदलाव: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, महिलाओं की पहली शादी की औसत आयु बढ़कर 19.2 वर्ष हो गई है। इसके साथ ही विवाह-विच्छेद (तलाक) की बढ़ती दरें इसकी पारंपरिक अपरिवर्तनीयता (Indissolubility) को चुनौती देती हैं।
• वैकल्पिक संबंधों की विधिक स्वीकृति: 'इंद्रा शर्मा बनाम वी.के.वी. शर्मा' मामले (2013) में लिव-इन संबंधों को कानूनी संरक्षण दिया जाना और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC, 2024) में लिव-इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण, विवाह संस्था के संविधात्मक व कानूनी पुनर्गठन को रेखांकित करते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, भारतीय समाज में विवाह संस्था समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि यह पारंपरिक संस्कार की आध्यात्मिक व सामाजिक शुचिता तथा आधुनिक अनुबंध की व्यक्तिगत स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए एक प्रगतिशील संक्रमण के दौर से गुजर रही है।