भूमिका
दार्शनिक जॉन लॉक के अनुसार, "जहाँ कानून या उत्तरदायित्व नहीं, वहाँ स्वतंत्रता संभव नहीं है।" उत्तरदायित्व-विहीन स्वतंत्रता अंततः स्वछंदता और अराजकता में परिवर्तित हो जाती है। जब स्वतंत्रता को सामाजिक जवाबदेही से अलग कर दिया जाता है, तो यह समाज के लोकतांत्रिक, नैतिक और आर्थिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर देती है।
दार्शनिक एवं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य
- अधिकार बनाम कर्तव्य: भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मौलिक स्वतंत्रताएं असीमित अथवा निरपेक्ष नहीं हैं; वे अनुच्छेद 51A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों द्वारा संतुलित हैं। बिना कर्तव्यों के केवल अधिकारों की मांग समाज में विखंडन और स्वार्थपरता को जन्म देती है।
- संवैधानिक नैतिकता: डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और राष्ट्र के प्रति उसके उत्तरदायित्व और बंधुत्व की भावना के अधीन होनी चाहिए, ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे।
विभिन्न स्तरों पर समाज का क्षरण
- राजनैतिक स्तर: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट (2024) के अनुसार, 18वीं लोकसभा के लगभग 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जवाबदेही और नैतिक उत्तरदायित्व के अभाव में यह राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को कमजोर करती है।
- तकनीकी व डिजिटल स्तर: अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता की आड़ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जनित 'डीपफेक' और फेक न्यूज का अनियंत्रित प्रसार हो रहा है। हालिया आईटी नियमों के तहत आपत्तिजनक सामग्री को त्वरित रूप से हटाने के प्रावधान इसी बेलगाम तकनीकी स्वतंत्रता को जवाबदेह बनाने का प्रयास हैं।
- आर्थिक व कॉर्पोरेट स्तर: भारत का अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का मात्र लगभग 0.64% से 0.8% है। निजी क्षेत्र द्वारा बाजार की स्वतंत्रता का लाभ उठाना किंतु नवाचार, सामाजिक उत्तरदायित्व और समावेशी विकास में निवेश न करना आर्थिक संरचना को कमजोर करता है।
निष्कर्ष
स्वतंत्रता यदि मनुष्य की प्रगति के लिए 'पंख' है, तो उत्तरदायित्व उसे सही दिशा दिखाने वाला 'रडार' है। महात्मा गांधी के अनुसार सच्चे अधिकार वे हैं जो कर्तव्यों के भली-भांति निर्वहन से प्राप्त होते हैं। अतः एक सशक्त, न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व का सह-अस्तित्व अनिवार्य है।