वन अधिकार अधिनियम में परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य नहीं
क्यों है महत्वपूर्ण
नोडल मंत्रालय की इस स्पष्टीकरण से वन अधिकार अधिनियम के तहत जनजातीय स्व-शासन और विधिक अधिकारों की व्याख्या पर प्रभाव पड़ता है, जो विकासात्मक परियोजनाओं को पर्यावरणीय और स्वदेशी संरक्षण के साथ संतुलित करती है।



