पटना उच्च न्यायालय ने महामारी राहत दावों पर फैसला सुनाया
क्यों है महत्वपूर्ण
यह निर्णय कल्याणकारी प्रशासन में राज्य सरकारों की जवाबदेही को रेखांकित करता है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों के दौरान नौकरशाही के लालफीताशाही के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की सुरक्षात्मक भूमिका को उजागर करता है।



