यूपी मोटर वाहन नियम कैब किराए को सीमित करते हैं और गिग वर्कर कल्याण को अनिवार्य बनाते हैं
क्यों है महत्वपूर्ण
यह नीति गिग इकॉनमी (gig economy) श्रमिकों के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करती है, जो उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सर्ज प्राइसिंग (surge pricing) से उपभोक्ता हितों की रक्षा भी करती है। यह UP-विशिष्ट समसामयिकी के लिए एक अत्यधिक संभावित विषय है और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के अधिकारों तथा सतत शहरी गतिशीलता (sustainable urban mobility) पर व्यापक राष्ट्रीय विमर्श के अनुरूप है।



