प्रस्तावित राजस्थान सिविल कोड 2026 के तहत समान नागरिक संहिता की योजना
क्यों है महत्वपूर्ण
राजस्थान सिविल कोड 2026 की घोषणा समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की बहस को राज्य-स्तरीय राजव्यवस्था के केंद्र में लाती है, जो सीधे तौर पर अनुच्छेद 44 (DPSP) से प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त, राज्य के विशाल बुनियादी ढांचे (पचपदरा रिफाइनरी, माही-बांसवाड़ा) और नवीकरणीय ऊर्जा के मील के पत्थरों से जुड़े अपडेट, RPSC प्रीलिम्स के राजस्थान-विशिष्ट अर्थव्यवस्था और भूगोल खंडों के तहत पूछे जाने की अत्यधिक संभावना रखते हैं।



