खान और खनिज विनियमन तथा केंद्र-राज्य क्षेत्राधिकार बहस
क्यों है महत्वपूर्ण
यह विधान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर एक सीधी संसदीय प्रतिक्रिया है, जिसने खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने के राज्यों के अधिकारों (राज्य सूची की प्रविष्टि 50) की पुष्टि की थी। संघ सूची की प्रविष्टि 54 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र एक एकीकृत बाजार सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख खनिजों पर राज्य कराधान की सीमा तय कर रहा है। यह इसे मेन्स GS2 (राजकोषीय संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध) और प्रीलिम्स GS1 (MMDR Act के तहत प्रमुख और लघु खनिजों के बीच अंतर) के लिए एक प्रमुख केस स्टडी बनाता है।



