राज्यसभा द्वारा न्यायाधिकरण सुधार विधेयक और आयोग की मंजूरी
क्यों है महत्वपूर्ण
एक केंद्रीकृत 'राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग' (NTC) की स्थापना, न्यायाधिकरणों को कार्यकारी विभागों के नियंत्रण से बचाने और उनकी प्रशासनिक व न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक दशक पुरानी मांग (जैसे, एल. चंद्र कुमार और रोजर मैथ्यू मामलों में) का सीधे तौर पर समाधान करती है। यह GS Paper 2 (राजव्यवस्था, शासन और न्यायपालिका) के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।



