कैंसर दवाओं पर कर छूट और तंबाकू लेवी पर एम्स का प्रस्ताव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख राजकोषीय नीति (कराधान) और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्संबंधों को प्रदर्शित करता है, जो भारत में स्वास्थ्य सेवा की वहनीयता (affordability) की गंभीर समस्या और गैर-संचारी रोगों के बढ़ते बोझ के समाधान के लिए एक व्यावहारिक समाधान (जीवन रक्षक देखभाल को सब्सिडी देने के लिए 'सिन गुड्स' पर कर लगाना) प्रस्तुत करता है।
सारांश
AIIMS के चिकित्सा विशेषज्ञ भारत में कैंसर उपचार के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए एक दोहरी राजकोषीय रणनीति का प्रस्ताव कर रहे हैं: जीवन रक्षक कैंसर दवाओं को करों (जैसे GST) से पूरी तरह मुक्त करना और साथ ही तंबाकू उत्पादों पर लेवी में उल्लेखनीय वृद्धि करना। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य कैंसर से लड़ रहे रोगियों के लिए आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च को सीधे तौर पर कम करना है, जबकि तंबाकू पर उच्च 'sin taxes' का उपयोग इसके सेवन को हतोत्साहित करने के लिए करना है—जो कैंसर का एक प्रमुख कारण है—और संभावित रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए संसाधन जुटाना है।
मुख्य बिंदु
- AIIMS के डॉक्टर जीवन रक्षक कैंसर दवाओं पर GST और आयात शुल्क सहित अन्य करों को हटाने की वकालत कर रहे हैं ताकि ऑन्कोलॉजी उपचार को और अधिक किफायती बनाया जा सके।
- कैंसर का उपचार वर्तमान में भारतीय परिवारों पर भारी आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) का बोझ डालता है, जो अक्सर परिवारों को चिकित्सा संबंधी निर्धनता की ओर धकेल देता है।
- कैंसर की दवाओं पर कर छूट से होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए, विशेषज्ञ तंबाकू उत्पादों पर लेवी या 'सिन टैक्स' बढ़ाने का प्रस्ताव देते हैं।
- तंबाकू पर उच्च कर दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करते हैं: कैंसर पैदा करने वाले एक प्राथमिक कारक के उपभोग को हतोत्साहित करना और राजस्व उत्पन्न करना, जिसका उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को क्रॉस-सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
GST परिषद
एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 279A) जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। यह GST दरों, छूट और सीमाओं की सिफारिश करता है, जो भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सहकारी संघवाद के लिए केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS II/III: संवैधानिक निकाय और राजकोषीय नीति। यह संघीय कर प्रशासन और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों की समझ का परीक्षण करता है।
सिन टैक्स
समाज के लिए हानिकारक मानी जाने वाली वस्तुओं, जैसे तंबाकू या शराब, पर लगाया जाने वाला एक उत्पाद शुल्क। इसका उद्देश्य कीमतों में वृद्धि करके खपत को कम करना है, साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के वित्तपोषण के लिए राजस्व उत्पन्न करना है।
UPSC context
GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था। नकारात्मक बाह्यताओं (negative externalities) को दूर करने और संसाधन जुटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कराधान उपकरणों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE)
सेवा प्राप्ति के समय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परिवारों द्वारा किया गया प्रत्यक्ष भुगतान, जिसमें प्रतिपूर्ति (reimbursements) शामिल नहीं है। भारत में उच्च OOPE, 'चिकित्सा जनित निर्धनता' (medical impoverishment) और गरीबी के जाल (poverty traps) का एक प्रमुख कारक है।
UPSC context
GS II: सामाजिक न्याय एवं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सेवा की सुलभता, वित्तपोषण अंतराल और Universal Health Coverage की दिशा में प्रगति की समझ का मूल्यांकन करता है।
गैर-संचारी रोग (NCDs)
कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसी दीर्घकालिक, गैर-संचारी बीमारियाँ। वर्तमान में भारत में होने वाली 60% से अधिक मौतों के लिए यही जिम्मेदार हैं, जिसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य गवर्नेंस में एक रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता है।
UPSC context
GS II: सार्वजनिक स्वास्थ्य। यह भारत के महामारी विज्ञान संक्रमण (epidemiological transition) और पुरानी बीमारियों के सामाजिक-आर्थिक बोझ के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान)
AIIMS अधिनियम, 1956 के तहत 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' (Institutes of National Importance) के रूप में स्थापित स्वायत्त सार्वजनिक चिकित्सा विश्वविद्यालयों का एक समूह। ये प्रमुख चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और सस्ती तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं।
UPSC context
GS II: सांविधिक निकाय। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों और विशिष्ट चिकित्सा बुनियादी ढांचे को आकार देने वाले प्रमुख संस्थानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में पिछले एक दशक में NCD उपचार की बढ़ती लागत के कारण आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) में लगातार वृद्धि हुई है।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि महँगे इलाज के कारण OOPE बढ़ रहा है। वास्तव में, यह 2014-15 के 62.6% से उल्लेखनीय रूप से गिरकर 2021-22 में 39.4% हो गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
वर्तमान GST व्यवस्था के तहत 'सिन गुड्स' (Sin Goods) और डिमेरिट गुड्स (demerit goods) पर किस प्रकार कर लगाया जाता है?
- उच्चतम स्लैब: डिमेरिट वस्तुओं को तंबाकू जैसी सामाजिक रूप से हानिकारक वस्तुओं के उपभोग को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करने के लिए GST के उच्चतम 28% स्लैब में रखा गया है।
- क्षतिपूर्ति उपकर: 28% की दर के ऊपर एक अतिरिक्त उपकर लगाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले इस उपकर का 2026 के बाद पुनर्गठन संघीय राजस्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- पिगोवियन टैक्स (Pigouvian Tax): यह एक पिगुवियन टैक्स (Pigouvian tax) के रूप में कार्य करता है, जो उन नकारात्मक बाह्यताओं (negative externalities) को आंतरिक बनाता है (जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल का बोझ) जिन्हें इन वस्तुओं के उपभोक्ता समाज पर डालते हैं।
भारतीय स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण (Indian healthcare financing) में प्रमुख संरचनात्मक प्रवृत्तियाँ क्या हैं?
- OOPE में गिरावट: आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर (OOPE) संरचनात्मक रूप से घटकर कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 39.4% हो गया है, हालांकि यह अभी भी महत्वपूर्ण चिकित्सा निर्धनता का कारण बनता है।
- राज्य की बढ़ती हिस्सेदारी: सरकारी स्वास्थ्य व्यय (GHE) में कुल GDP के प्रतिशत और कुल स्वास्थ्य व्यय में हिस्सेदारी, दोनों के रूप में लगातार वृद्धि हुई है।
- सामाजिक सुरक्षा जाल: आयुष्मान भारत (PM-JAY) जैसी योजनाओं के विस्तार ने जनसंख्या के निचले 40% हिस्से के लिए वित्तीय सुरक्षा जाल को और व्यापक बनाया है।
अंतर-विषय पैटर्न
पिगुवियन टैक्स + सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण
सिन टैक्स का उपयोग स्वास्थ्य सेवा को क्रॉस-सब्सिडी प्रदान करने के लिए करना GS-II की स्वास्थ्य योजनाओं को GS-III के लोक वित्त से जोड़ता है, जो नकारात्मक बाह्यताओं (पिगुवियन टैक्स) के आर्थिक सिद्धांत का सक्रिय रूप से परीक्षण करता है।
NCDs + जनसांख्यिकीय लाभांश
कैंसर जैसे NCDs का बढ़ता बोझ सीधे तौर पर भारत की कार्यशील आयु की उत्पादकता के लिए खतरा पैदा कर रहा है, जो एक नैदानिक स्वास्थ्य संकट को जनसांख्यिकीय लाभांश के विरुद्ध एक व्यापक आर्थिक बाधा (macroeconomic headwind) में बदल रहा है।
पिगुवियन टैक्स (sin goods) को स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण और नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (National Health Accounts) के OOPE रुझानों से जोड़ने वाले एक मिश्रित GS-III प्रश्न की संभावना है।
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