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उत्तराखंड ने युवा अधिकारिता और वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे पर जोर दिया

स्रोत:aninews ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख राज्य-विशिष्ट समसामयिकी (state-specific current affairs) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह प्रमुख युवा सशक्तिकरण पहलों, देहरादून में 5वें सबसे बड़े साइंस सिटी की स्थापना, और 'उद्यमिता विकास अभियान' तथा 'मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना' (CM Self-Employment Scheme) जैसी महत्वपूर्ण राज्य सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डालता है। महत्वपूर्ण स्थानों (देहरादून) और राज्य शासन के उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न UKPSC PCS प्रीलिम्स में नियमित रूप से पूछे जाते हैं।

सारांश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में आयोजित 'माई ड्रीम उत्तराखंड' कार्यक्रम में राज्य के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में भारत की 5वीं सबसे बड़ी साइंस सिटी की स्थापना का उल्लेख करते हुए, 'विकसित भारत-विकसित उत्तराखंड' के विज़न के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून, हालिया युवा-केंद्रित भर्ती अभियानों, NEP 2020 के कार्यान्वयन और युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी प्रदाता में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई उद्यमिता योजनाओं पर भी जोर दिया, साथ ही पलायन और महिला सशक्तिकरण जैसे राज्य के बड़े मुद्दों को भी संबोधित किया।

मुख्य बिंदु

  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में 'माई ड्रीम उत्तराखंड' पर आयोजित 'मुख्यमंत्री युवा छात्र मंथन' कार्यक्रम में भाग लिया।
  • धामी ने 'विकसित भारत' और 'विकसित उत्तराखंड' के विजन को हासिल करने में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया।
  • राज्य युवाओं में वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में भारत की 5वीं सबसे बड़ी साइंस सिटी स्थापित करने के लिए तैयार है।
  • सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक सख्त नकल-विरोधी कानून लागू किया और 17,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान कीं।
  • युवाओं को रोजगार प्रदाता बनाने के लिए राज्य के प्रयासों में 'उद्यमिता विकास अभियान' और 'CM स्वरोजगार योजना' के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना शामिल है।

महत्वपूर्ण शब्द

मेरे सपनों का उत्तराखंड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक संवादात्मक युवा-जुड़ाव कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के भविष्य के विकास को आकार देने के लिए छात्रों के विचारों, सुझावों और दृष्टिकोण को एकत्र करना है।

UPSC context

UKPSC Prelims और Mains (राज्य शासन) के लिए प्रासंगिक, हालिया युवा-केंद्रित सार्वजनिक नीति संवादों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

विकसित उत्तराखंड विजन 2047

राष्ट्रीय "विकसित भारत" लक्ष्य के अनुरूप एक दीर्घकालिक रणनीतिक खाका। यह 2047 तक सतत आर्थिक विकास, पर्यटन, रिवर्स माइग्रेशन और तकनीकी नवाचार पर केंद्रित है।

UPSC context

UKPSC Mains के अर्थव्यवस्था और शासन (Governance) प्रश्नपत्रों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण, जो राज्य के भविष्य के विकासात्मक रोडमैप के ज्ञान का मूल्यांकन करता है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

युवाओं और वापस लौटने वाले प्रवासियों को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ऋण सुविधाएं और मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करने वाली एक राज्य की योजना, जिसका उद्देश्य पहाड़ी जिलों से पलायन को रोकना है।

UPSC context

UKPSC अर्थव्यवस्था पाठ्यक्रम का मुख्य विषय; राज्य-विशिष्ट रोजगार सृजन और रिवर्स-माइग्रेशन योजनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।

उत्तराखंड नकल-विरोधी कानून

उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023, भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून है। यह राज्य की भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग में मदद करने वालों के लिए आजीवन कारावास और संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करता है।

UPSC context

UKPSC Polity और Governance के लिए महत्वपूर्ण, जो सार्वजनिक भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य की विधायी कार्रवाइयों को रेखांकित करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक 5+3+3+4 संरचना पेश करती है। उत्तराखंड 'बाल वाटिकाओं' की शुरुआत करके इसे पूर्व-प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य बन गया।

UPSC context

UKPSC के सामाजिक मुद्दे और शिक्षा खंडों के लिए महत्वपूर्ण, जो राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में उत्तराखंड की अग्रणी भूमिका के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

देहरादून साइंस सिटी

देहरादून में विकसित की जा रही 26 एकड़ की एक उन्नत सार्वजनिक विज्ञान सुविधा। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा समर्थित, यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी साइंस सिटी होगी।

UPSC context

UKPSC प्रीलिम्स के लिए तथ्यात्मक सामग्री और मुख्य परीक्षा के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना विषयों के लिए प्रासंगिक।

प्रारंभिक ट्रैप

विकसित उत्तराखंड राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित होने के लिए वर्ष 2047 का लक्ष्य रखता है।

जहाँ 'विकसित भारत' वर्ष 2047 को लक्षित करता है, वहीं 'विकसित उत्तराखंड' अपनी रजत जयंती के साथ संरेखित करते हुए 2025 तक राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखता है।

संबंधित अवधारणाएँ

State Economy & Employment

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

  • प्राथमिक उद्देश्य: इसका उद्देश्य विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देकर बाह्य-प्रवास को पलटना है।
  • वित्तीय सब्सिडी: बैंक ऋणों पर 15% से 25% मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है, जो पहाड़ी और मैदानी जिलों के लिए भिन्न है।
  • पात्रता: 18 वर्ष से अधिक आयु का उत्तराखंड का कोई भी स्थायी निवासी पात्र है।
State GK / Science & Technology

उत्तराखंड में प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान कहाँ स्थित हैं?

  • साइंस सिटी: भारत की 5वीं साइंस सिटी देहरादून के झाझरा में विकसित की जा रही है।
  • यू-सैक: उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (U-SAC) का मुख्यालय देहरादून में स्थित है।
  • एरीज़: आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान नैनीताल में स्थित है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • युवा उद्यमिता और रिवर्स माइग्रेशन

    MSY और उद्यमिता विकास अभियान जैसी योजनाएं सीधे तौर पर संरचनात्मक पर्वतीय पलायन (पलायन) के समाधान से जुड़ी हैं, जो UKPSC Mains पेपर 5 (राज्य की अर्थव्यवस्था) में एक बार-बार आने वाला विषय है।

  • NEP 2020 का आंगनबाड़ियों के साथ एकीकरण

    उत्तराखंड का 'बाल वाटिका' मॉडल, NEP 2020 के उद्देश्यों को मौजूदा आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत करता है, जो गवर्नेंस और बाल विकास से संबंधित उत्तरों के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।

साइंस सिटी की स्थिति (देहरादून), नकल विरोधी कानून के दंड प्रावधानों, और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य वर्ष 2025 पर प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

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