सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची संशोधन को लेकर चुनाव आयोग की आलोचना की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत की चुनावी प्रक्रिया में व्यावहारिक बाधाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से आंतरिक प्रवासियों और जमीनी स्तर के प्रशासनिक तंत्र (BLOs) के संबंध में। यह एक संवैधानिक निकाय (ECI) को जवाबदेह ठहराने में सुप्रीम कोर्ट की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डालता है, जो इसे GS Paper 2 में चुनावी सुधारों, ECI के कामकाज और न्यायिक निरीक्षण (judicial oversight) से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
उच्चतम न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान मतदाताओं को होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों पर "यांत्रिक" (mechanical) और "साइक्लोस्टाइल्ड" (cyclostyled) जवाब देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की कड़ी आलोचना की। न्यायालय ने आंतरिक प्रवासियों की वास्तविक समस्याओं पर जोर दिया, जिसमें सबरीमाला जाने वाले तमिलनाडु के श्रमिकों और केरल के उन छात्रों का उदाहरण दिया गया, जिन्हें मतदाता गणना फॉर्म (voter enumeration forms) की समय सीमा को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की, जो स्थानीय राजनीतिक दलों के अत्यधिक दबाव और शत्रुता का सामना करते हैं। उनके वैधानिक कर्तव्य को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने BLOs के लिए अखिल भारतीय सुरक्षा (pan-India protection) का आदेश दिया और राज्य सरकारों को कार्यभार संभालने और जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कर्मचारी या विकल्प प्रदान करने का निर्देश दिया।
मुख्य बिंदु
- उच्चतम न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं द्वारा सामना की जाने वाली व्यावहारिक चुनौतियों के प्रति भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की नौकरशाही और यांत्रिक प्रतिक्रियाओं की आलोचना की।
- कोर्ट ने आंतरिक प्रवासियों, जैसे कि सबरीमाला तीर्थयात्रा पर जाने वाले श्रमिकों और अन्य राज्यों में पढ़ रहे छात्रों, के मताधिकार संबंधी संघर्षों को रेखांकित किया।
- SC ने आदेश दिया है कि राज्यों और ECI को बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, जो कथित तौर पर पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में राजनीतिक दलों की शत्रुता और डराने-धमकाने का सामना कर रहे हैं।
- एक अखिल भारतीय निर्देश जारी किया गया जिसमें राज्यों को बीमार BLOs के विकल्प प्रदान करने और जमीनी स्तर की चुनावी मशीनरी पर अत्यधिक कार्यभार और तनाव को कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
विशेष गहन पुनरावृत्ति (SIR)
निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को व्यापक रूप से अद्यतन करने के लिए चलाया जाने वाला एक बड़े पैमाने का घर-घर सत्यापन अभियान। इसमें डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाने और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए नए सिरे से गणना और भौतिक सत्यापन शामिल होता है, जिसे आमतौर पर प्रमुख चुनावों से पहले आयोजित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (चुनाव सुधार); चुनाव प्रबंधन और मतदाता सूची शुद्धिकरण प्रक्रियाओं की समझ का परीक्षण करता है।
बूथ स्तर के अधिकारी (BLO)
जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारी, जो आमतौर पर सरकारी कर्मचारी होते हैं, RPA 1950 की धारा 13B के तहत नियुक्त किए जाते हैं। वे ECI के क्षेत्रीय स्तर के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं, जो घर-घर जाकर सत्यापन करने और मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (शासन); बूथ स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी और चुनौतियों को समझने के लिए प्रासंगिक।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
एक संसदीय अधिनियम जो चुनावों के प्रारंभिक चरणों को विनियमित करता है, जिसमें सीटों का आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और मतदाता सूचियों की तैयारी शामिल है। यह मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची के संशोधन के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (RPA की मुख्य विशेषताएं); भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को समझने के लिए एक प्रमुख विधायी विषय।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय जिसे भारत की संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव आयोजित करने का अधिदेश प्राप्त है। यह चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (संवैधानिक निकाय); इसकी शक्तियों, स्वतंत्रता और चुनावी सुधारों में भूमिका के संबंध में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
अनुच्छेद 324
एक संवैधानिक प्रावधान जो संघ और राज्य के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित करता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पूर्ण शक्तियाँ (plenary power) प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (संवैधानिक निकाय); ECI की स्वायत्तता और कार्यात्मक दायरे को समझने के लिए मौलिक।
आंतरिक प्रवासी
वे नागरिक जो काम या शिक्षा के लिए अपने देश के भीतर प्रवास करते हैं। चुनावी संदर्भ में, वे अक्सर अपने नए निवास स्थान पर मतदाता पंजीकरण को अपडेट करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण मताधिकार से वंचित हो जाते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय/कमजोर वर्ग); मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं के प्रति संवेदनशीलता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
बूथ लेवल ऑफिसर (Booth Level Officers) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सीधे नियुक्त किए गए स्थायी कर्मचारी होते हैं।
BLO, ECI के कर्मचारी नहीं हैं। वे स्थानीय राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी (जैसे शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) होते हैं, जिन्हें RPA 1950 के तहत अस्थायी रूप से चुनाव कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत मतदाता पंजीकरण की मुख्य शर्तें क्या हैं?
- आयु और नागरिकता: भारत का नागरिक होना चाहिए और निर्धारित पात्रता तिथि (qualifying date) पर आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- साधारण निवासी: निर्वाचन क्षेत्र में "सामान्य रूप से निवासी" (ordinarily resident) होना चाहिए, जो केवल संपत्ति के स्वामित्व के बजाय आदतन निवास (habitual living) को दर्शाता है।
- अयोग्यताएं: व्यक्तियों को विकृतचित्त, भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं या विशिष्ट आपराधिक अपराधों के आधार पर पंजीकरण से अयोग्य ठहराया जा सकता है।
निर्वाचक नामावली और मतदान के अधिकारों को विनियमित करने वाला संवैधानिक ढांचा क्या है?
- अनुच्छेद 325: प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक एकल, सामान्य निर्वाचक नामावली अनिवार्य बनाता है, तथा धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर बहिष्करण का सख्ती से निषेध करता है।
- अनुच्छेद 326: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को आधार के रूप में स्थापित करता है, जो मतदान के अधिकार की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 324: निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण पूरी तरह से भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) में निहित है।
अंतर-विषय पैटर्न
आंतरिक प्रवासन और मताधिकार
चक्रीय प्रवासियों (circular migrants) का मताधिकार से वंचित होना, आर्थिक भूगोल में जनसांख्यिकीय बदलावों को अनुच्छेद 326 की संवैधानिक गारंटी और रिमोट EVM (RVMs) के माध्यम से ECI के प्रस्तावित तकनीकी समाधान से जोड़ता है।
ECI तंत्र की न्यायिक जांच
BLO सुरक्षा को अनिवार्य करना ECI की प्रशासनिक मशीनरी की गहन समीक्षा करने की उच्चतम न्यायालय की हालिया प्रवृत्ति को विस्तार देता है, जो अनूप बरनवाल (CEC नियुक्ति) मामले के निर्णय में देखी गई सूक्ष्म जांच की ही प्रतिध्वनि है।
2026 में RPA 1950 (electoral rolls/BLOs) और RPA 1951 के बीच सटीक कानूनी अंतरों का परीक्षण करने वाले एक multi-statement Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2022MainsGS2
Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.
- 2004PrelimsGS1
Consider the following tasks: 1. Superintendence, direction and conduct of free and fair elections. 2. Preparation of electoral rolls for all elections to the Parliament, State Legislatures and the Office of the President and the Vice-president. 3. Giving recognition to political parties and allotting election symbols to political parties and individuals contesting the election. 4. Proclamation of final verdict in the case of election disputes. Which of the above are the functions of the Election Commission of India?
- 2017MainsGS2
To enhance the quality of democracy in India the Election Commission of India has proposed electoral reforms in 2016. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful?
