उत्तर प्रदेश ने संशोधित स्टार्टअप नीति और समर्पित मिशन का प्रस्ताव रखा
स्रोत:indiatimes ↗

क्यों मायने रखता है
UPPSC PCS प्रीलिम्स नियमित रूप से यूपी राज्य-विशिष्ट नीतियों, आर्थिक रैंकिंग (जैसे DPIIT रैंकिंग), क्षेत्रीय विकास पहलों (जैसे बुंदेलखंड और पूर्वांचल), और उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रुझानों पर छात्रों का परीक्षण करता है।
सारांश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने UP के स्टार्टअप इकोसिस्टम की समीक्षा की और 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026' के प्रारंभिक प्रारूप पर चर्चा की। आगामी नीति का ध्यान एक समर्पित 'UP स्टार्टअप मिशन' विकसित करने, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और हाशिए पर मौजूद उद्यमियों को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, यह नीति लखनऊ और नोएडा को प्रमुख हब के रूप में विकसित करते हुए डीप-टेक नवाचारों (AI, क्वांटम, सेमीकंडक्टर) को लक्षित करती है, जो 2025 की DPIIT राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में 'शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों' में शामिल होने की UP की सफलता पर आधारित है।
मुख्य बिंदु
- मसौदा स्टार्टअप नीति 2026: उत्तर प्रदेश एक संशोधित और उद्योग-अनुकूल स्टार्टअप नीति शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य को देश का अग्रणी स्टार्टअप हब बनाना है।
- यूपी स्टार्टअप मिशन: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीति के पेशेवर, पारदर्शी और संरचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित 'यूपी स्टार्टअप मिशन' के गठन का निर्देश दिया।
- रैंकिंग में प्रदर्शन: उत्तर प्रदेश ने DPIIT द्वारा आयोजित 2025 की राष्ट्रव्यापी 'स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग' (States' Startup Ranking) में 'शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों' (top performing states) में स्थान हासिल किया।
- समावेशी प्रोत्साहन: इस नीति में महिला उद्यमियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर उद्यमियों और पूर्वांचल व बुंदेलखंड क्षेत्रों में स्थित स्टार्टअप्स के लिए लक्षित प्रोत्साहन शामिल हैं।
- डीप-टेक फोकस: लखनऊ और नोएडा को डीप-टेक नवाचार के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए चिह्नित किया गया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में AI, मशीन लर्निंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी और हेल्थ-टेक शामिल हैं।
- सहायता तंत्र: इस नीति का उद्देश्य इन्क्यूबेशन सहायता, प्रोटोटाइप अनुदान, सीड कैपिटल सहायता, पेटेंट सहायता और गुणवत्ता प्रमाणन प्रोत्साहन को सुदृढ़ करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026
राज्य की एक नीति जिसका उद्देश्य पूर्वांचल और बुंदेलखंड में डीप-टेक क्षेत्रों, समावेशी उद्यमिता और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश को एक अनुसंधान-संचालित नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
UPSC context
GS Paper 3: औद्योगिक नीति और प्रौद्योगिकी; GS Paper 2: विकास के लिए राज्य के हस्तक्षेप।
राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग
DPIIT द्वारा 2018 में शुरू की गई एक वार्षिक क्षमता-निर्माण रूपरेखा (framework), जिसका उद्देश्य भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उनकी नीतिगत पहलों और शुरुआती चरण के उद्यमियों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) समर्थन के आधार पर मूल्यांकन करना और उन्हें रैंक प्रदान करना है।
UPSC context
GS पेपर 3: संसाधनों को जुटाना और विकास; आर्थिक नीति में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का परीक्षण करता है।
यूपी स्टार्टअप मिशन
उत्तर प्रदेश में एक प्रस्तावित राज्य-स्तरीय नोडल एजेंसी, जिसे राज्य की स्टार्टअप नीति के व्यवस्थित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप संवर्धन, वित्तीय प्रशासन, क्षमता निर्माण और बहु-हितधारक समन्वय की निगरानी का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर 3: आर्थिक विकास और निवेश मॉडल; GS पेपर 2: विकास के लिए संस्थागत ढांचा।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार का एक विभाग, जो 'स्टार्टअप इंडिया' पहल के समन्वय, औद्योगिक नीति निर्माण और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर 3: औद्योगिक विकास और संसाधनों को जुटाने के लिए सरकारी नीतियां; प्रमुख नियामक निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
उत्तर प्रदेश ने DPIIT के 'स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क' (States' Startup Ranking Framework) में सर्वोच्च श्रेणी, 'बेस्ट परफॉर्मर' (Best Performer) हासिल की है।
DPIIT रैंकिंग में सबसे उच्चतम स्तर 'बेस्ट परफॉर्मर्स' (Best Performers) है। उत्तर प्रदेश ने वास्तव में श्रेणी ए (Category A) के तहत 'टॉप परफॉर्मर्स' (Top Performers) स्तर (दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी) हासिल किया है।
संबंधित अवधारणाएँ
DPIIT 'राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क' के तहत राज्यों का मूल्यांकन और वर्गीकरण किस प्रकार करता है?
- मूल्यांकन स्तर: राज्यों को पांच श्रेणियों (बैंड) में वर्गीकृत किया गया है: बेस्ट परफॉर्मर्स (सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले), टॉप परफॉर्मर्स (शीर्ष प्रदर्शन करने वाले), लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स (आकांक्षी लीडर्स) और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स (उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र)।
- जनसंख्या का वर्गीकरण: राज्यों को श्रेणी ए (1 करोड़ से अधिक जनसंख्या) और श्रेणी बी (1 करोड़ से कम) में विभाजित करता है ताकि निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके।
भारत की मसौदा राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति के तहत डीप टेक्नोलॉजी (deep technology) को क्या परिभाषित करता है?
- मूल परिभाषा: वैज्ञानिक सफलताओं या इंजीनियरिंग नवाचारों पर आधारित स्टार्टअप्स, जिन्हें विशुद्ध रूप से डिजिटल बिजनेस मॉडल नवाचारों के विपरीत, गहन R&D और लंबी जेस्टेशन अवधि की आवश्यकता होती है।
- प्रमुख स्तंभ: धैर्यशील पूंजी (patient capital) के माध्यम से वित्तपोषण, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और उच्च-स्तरीय बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
क्षेत्रीय विकासात्मक असंतुलन और स्टार्टअप क्लस्टरिंग
मानक स्टार्टअप इकोसिस्टम स्वाभाविक रूप से टियर-1 शहरों में केंद्रित होते हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में स्टार्टअप्स को सब्सिडी देना क्षेत्रीय आर्थिक अभिसरण के एक उपकरण के रूप में उद्यम सृजन का उपयोग करता है।
समावेशी उद्यमिता और सामाजिक न्याय
वित्तीय टॉप-अप को सीधे हाशिए पर मौजूद संस्थापकों से जोड़ना, स्टार्टअप नीति को मानक बाजार अर्थशास्त्र से GS-2 सामाजिक न्याय के तहत लक्षित सकारात्मक कार्रवाई की ओर स्थानांतरित करता है।
2026 में बहु-कथन वाले प्रश्न DPIIT की पांच-स्तरीय राज्य रैंकिंग के साथ-साथ राष्ट्रीय डीप टेक नीति के रणनीतिक स्तंभों का परीक्षण कर सकते हैं।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2017UPPSC_PRELIMSGS1
The specific requirements of the 'start-ups' can be fulfilled through:
- 2024UPPSC_PRELIMSGS1
Match List-I with List-II and select the correct answer from the codes given below. List-I (State): (A) Maharashtra (B) Uttar Pradesh (C) Tamil Nadu (D) Karnataka List-II (Rank according to expenditure on infrastructure 2019 - 23): 1. First 2. Second 3. Third 4. Fourth