समसामयिकी

साइन इन
राजव्यवस्था और शासनGS2
GS2

अयोध्या राम मंदिर दान घोटाला मामले में एफआईआर और एसआईटी जांच

स्रोत:ianslive ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख प्रशासनिक पर्यवेक्षण, नए संशोधित आपराधिक कानूनों (BNS) के अनुप्रयोग, और वैधानिक धार्मिक ट्रस्टों पर लागू भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) को रेखांकित करता है, जो UPPSC Prelims परीक्षा में शासन और राज्य प्रशासनिक संरचनाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या राम मंदिर में दान के गबन की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक ट्रस्टी की औपचारिक शिकायत के बाद, श्री राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में आठ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ नए लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, अनियमितताओं की जांच हेतु लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है।

मुख्य बिंदु

  • अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में मंदिर को दिए गए चढ़ावे और दान की चोरी और गबन के मामले में आठ लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई।
  • यह FIR श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासी (ट्रस्टी) सदस्य श्री कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर आधारित है।
  • यह मामला नए लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(a) के तहत दर्ज किया गया है।
  • एक व्यापक और निष्पक्ष जांच करने के लिए, लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है।
  • त्वरित कानूनी कार्रवाई उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के धार्मिक और सार्वजनिक न्यासों में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' दृष्टिकोण के अनुरूप है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय न्याय संहिता (BNS)

भारत की आधिकारिक दंड संहिता जो औपनिवेशिक काल की 1860 की भारतीय दंड संहिता का स्थान लेते हुए 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई, जो दंडात्मक प्रावधानों का आधुनिकीकरण करती है और आपराधिक न्याय को सुव्यवस्थित करती है।

UPSC context

यह आपराधिक न्याय सुधारों और न्यायिक प्रशासन के तहत GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन) के लिए प्रासंगिक है।

Source
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

सार्वजनिक सेवकों द्वारा रिश्वतखोरी, कदाचार और सत्ता के दुरुपयोग को अपराध घोषित कर सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लागू किया गया एक प्रमुख भारतीय कानून।

UPSC context

GS पेपर II (शासन और पारदर्शिता) और GS पेपर IV (नीतिशास्त्र और सत्यनिष्ठा) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट

सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन की देखरेख के लिए फरवरी 2020 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक धार्मिक ट्रस्ट।

UPSC context

GS Paper II (Polity) के अंतर्गत मंदिर प्रशासन और न्यायिक निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक।

Source
विशेष जांच दल (SIT)

एक अस्थायी, विशिष्ट इकाई जिसमें प्रशिक्षित कानून प्रवर्तन अधिकारी शामिल होते हैं, और जिसे न्यायपालिका या कार्यपालिका द्वारा जटिल या हाई-प्रोफाइल अपराधों की निष्पक्ष और केंद्रित जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर II (पुलिस सुधार और आपराधिक न्याय प्रणाली) और राज्य प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

सरकारी अधिसूचना द्वारा स्थापित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, RTI अधिनियम, 2005 के तहत एक 'लोक प्राधिकरण' (public authority) के रूप में अर्हता रखता है।

यह ट्रस्ट एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है। यह न तो सरकार के स्वामित्व में है, न ही इसके द्वारा नियंत्रित या मुख्य रूप से वित्तपोषित है, जो इसे RTI अधिनियम की धारा 2(h) के दायरे से बाहर रखता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance - Right to Information Act

RTI अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के तहत 'लोक प्राधिकरण' (Public Authority) का गठन किससे होता है?

  • संवैधानिक या सांविधिक उत्पत्ति: संविधान द्वारा या उसके तहत, संसद द्वारा, या राज्य विधानमंडलों द्वारा स्थापित स्वशासन का कोई भी प्राधिकरण, निकाय या संस्था।
  • सरकारी अधिसूचना: समुचित सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित कोई भी संस्थान।
  • वित्तीय नियंत्रण: इसमें सरकार के स्वामित्व वाले, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय, और सरकारी धन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन (NGOs) शामिल हैं।
Polity & Governance - Anti-Corruption Frameworks

2018 के संशोधन ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में किस प्रकार सुधार किया?

  • अपराधिक कदाचार (Criminal Misconduct) को पुनर्परिभाषित किया गया: धारा 13 के दायरे को सीमित कर केवल दो अपराधों तक सीमित कर दिया गया: संपत्ति का धोखाधड़ी से दुरुपयोग और ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करना।
  • पूर्व मंजूरी का सुरक्षा कवच: धारा 17A को शामिल किया गया, जिसके तहत लोक सेवकों के खिलाफ उनके आधिकारिक निर्णयों के लिए जांच करने से पहले उपयुक्त सरकार से अनिवार्य पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
  • रिश्वत देने को दंडनीय बनाया गया: धारा 8 के तहत रिश्वत देने को सीधे तौर पर अपराध घोषित किया गया है, सिवाय उस स्थिति के जब रिश्वत देने वाले को बाध्य किया गया हो और वह सात दिनों के भीतर मामले की रिपोर्ट करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • धार्मिक स्वायत्तता बनाम राज्य शासन

    अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक ट्रस्टों के वित्तीय प्रशासन को विनियमित करने की राज्य की शक्ति और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की उनकी स्वतंत्रता के बीच संवैधानिक संतुलन का परीक्षण करता है।

  • BNS संक्रमण और राज्य कानून प्रवर्तन

    यह विश्लेषण करता है कि IPC से BNS में बदलाव किस प्रकार राज्य-स्तरीय SIT जांचों और सक्रिय अभियोजन के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के प्रक्रियात्मक सामंजस्य को प्रभावित करता है।

RTI Act की छूट, PCA के तहत लोक सेवक (public servant) की परिभाषा, और BNS के प्रक्रियात्मक बदलावों (procedural shifts) का आपस में जुड़ाव, UPSC 2026 के लिए एक अत्यधिक संभावित (high-probability) विषय है।

संबद्ध PYQ · 1

संबद्ध PYQ · 1

  • 2024UPPSC_PRELIMSGS1

    According to the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 the Lokpal would be appointed by the President after obtaining the recommendations of a Selection Committee, with the Prime Minister as chairperson and consisting, among others, of the following : 1. Chief Justice of India or a Supreme Court Judge nominated by him 2. Chairman of the Rajya Sabha 3. Speaker of the Lok Sabha 4. Leader of Opposition in the Lok Sabha Select the correct answer from the codes given below :