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मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया से मताधिकार से वंचित होने की चिंताएं बढ़ीं

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख भारत की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कमजोरियों और मतदान के मौलिक संवैधानिक अधिकार पर संस्थागत अतिरेक (institutional overreach) तथा जल्दबाजी में किए गए न्यायिक हस्तक्षेपों के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डालता है। यह GS2 के उन विषयों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है जो चुनावी सुधारों, ECI की कार्यात्मक स्वायत्तता और लोकतांत्रिक समावेशन से संबंधित हैं।

सारांश

योगेंद्र यादव पश्चिम बंगाल में 'Special Impediment Removal' (SIR) अभियान की आलोचना करते हैं, जिसे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा निष्पादित किया गया था और जिसकी निगरानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। इसके कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं को, जिनमें मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के लोग शामिल थे, मताधिकार से वंचित होना पड़ा। उनका तर्क है कि इस प्रक्रिया ने स्थापित प्रक्रियाओं की अनदेखी की, डेटा की छोटी-मोटी विसंगतियों को हथियार बनाया और एक जल्दबाजी वाली तथा अपारदर्शी न्यायिक निर्णय प्रक्रिया पर भरोसा किया। इसके परिणामस्वरूप अंततः न्याय की भारी विफलता हुई, जिसका प्रमाण यह है कि बाद में अपीलीय न्यायाधिकरणों (appellate tribunals) ने अधिकांश विलोपनों (deletions) को पलट दिया।

मुख्य बिंदु

  • ECI ने पश्चिम बंगाल में एक स्पेशल इम्पेडिमेंट रिमूवल (SIR) अभ्यास लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप मतदाता सूची से अभूतपूर्व और बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए।
  • ECI ने बंगाल में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में विशेष रोल पर्यवेक्षकों और माइक्रो-ऑब्जर्वर की नियुक्ति की, जिसमें मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) को दरकिनार किया गया और मतदाता डेटा की तार्किक विसंगतियों को हथियार बनाया गया।
  • 60 लाख से अधिक मतदाता विसंगतियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य एक विशेष तंत्र के पास न्यायनिर्णयन (adjudication) हेतु भेजा गया, जिसके परिणामस्वरूप 35 दिनों की जल्दबाजी भरी अवधि के भीतर 27 लाख नाम हटा दिए गए।
  • हटाए गए 27 लाख मतदाताओं में से एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक समुदायों से था और उन्होंने वैध दस्तावेज़ (आधार, पैन, जन्म प्रमाण पत्र) प्रदान किए थे।
  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाद में गठित अपीलीय न्यायाधिकरणों ने अब तक शुरुआती न्यायिक निर्णयों के 89% को पलट दिया है, जो नाम हटाने (deletion) की प्रक्रिया की दोषपूर्ण प्रकृति को उजागर करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR)

मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए बड़े पैमाने पर घर-घर जाकर सत्यापन (door-to-door verification) की औपचारिक ECI प्रक्रिया; कार्यकर्ताओं द्वारा इसकी आलोचना 'Special Impediment Removal' अभ्यास के रूप में की गई है, जिसे विशिष्ट मतदाता जनसांख्यिकी (voter demographics) को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

UPSC context

GS पेपर II: संवैधानिक निकाय (ECI); चुनाव सुधार और मतदाता अधिकार। यह प्रशासनिक प्रक्रियाओं और उनके लोकतांत्रिक प्रभावों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय, जिसे पूरे भारत में निर्वाचक नामावली तैयार करने और उसमें संशोधन करने सहित चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है।

UPSC context

जीएस पेपर II: संवैधानिक निकाय; ECI की शक्तियां और जिम्मेदारियां। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य विषय।

Source
साबर इंस्टीट्यूट

कोलकाता स्थित एक सार्वजनिक नीति और डेटा अनुसंधान संगठन जिसने 2026 के पश्चिम बंगाल मतदाता विलोपन (voter deletions) का विश्लेषण किया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों और महिलाओं पर इसके असमान प्रभावों का दस्तावेजीकरण किया गया है।

UPSC context

GS पेपर II: लोकतंत्र में नागरिक समाज, NGOs और दबाव समूहों की भूमिका। संस्थागत पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों के लिए प्रासंगिक।

Source
तार्किक विसंगति

ECI एल्गोरिदम द्वारा डेटा विसंगतियों के आधार पर मतदाताओं को पुन: सत्यापन के लिए चिन्हित करने हेतु उपयोग किया जाने वाला एक तकनीकी मानदंड, जिसकी एक अपारदर्शी तंत्र के रूप में आलोचना की गई है जो बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करने का कारण बनता है।

UPSC context

GS पेपर II: ई-गवर्नेंस और अधिकारों पर इसका प्रभाव; प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में तकनीकी पूर्वाग्रह की संभावना।

Source
अपीलीय न्यायाधिकरण (निर्वाचन नामावली)

पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे, उनकी लाखों अपीलों के न्यायनिर्णयन हेतु सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित अस्थायी न्यायिक निकाय।

UPSC context

GS Paper II: न्यायपालिका और अर्ध-न्यायिक निकाय; चुनावों के दौरान कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक निगरानी।

Source
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वह सिद्धांत जो 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान करता है; यह भारत में चुनावी लोकतंत्र की आधारशिला है।

UPSC context

GS पेपर II: संविधान की विशेषताएं; मौलिक अधिकार बनाम संवैधानिक अधिकार। प्रमुख लोकतांत्रिक अवधारणाओं का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

ECI बिना किसी पूर्व सूचना के, सॉफ्टवेयर द्वारा चिह्नित विसंगतियों के आधार पर मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम स्वतः संज्ञान लेकर हटा सकता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 के तहत, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (EROs) सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना स्वतः संज्ञान लेते हुए नाम नहीं हटा सकते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Electoral System

भारत में मतदाता सूची की तैयारी और पुनरीक्षण को कौन से प्रावधान विनियमित करते हैं?

  • अनुच्छेद 324: सभी मतदाता सूचियों को तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण पूरी तरह से भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है।
  • अनुच्छेद 326: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, जो मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के नागरिक के अधिकार के लिए संवैधानिक आधार के रूप में कार्य करता है।
  • RPA 1950: सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूचियों की विस्तृत तैयारी एवं पुनरीक्षण के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
Polity: Rights and Duties

भारत में मतदान के अधिकार की विशिष्ट कानूनी प्रकृति क्या है?

  • संवैधानिक अधिकार: यह अनुच्छेद 326 के तहत गारंटीकृत एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसे संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
  • अयोग्यता के अधीन: यह अधिकार आत्यंतिक नहीं है; यह संविधान या सांविधिक कानूनों के तहत अयोग्यताओं (जैसे- अनिवास, विकृतचित्तता, भ्रष्ट आचरण) के अधीन है।
  • RPA 1951 का कार्यान्वयन: जहाँ अनुच्छेद 326 यह अधिकार प्रदान करता है, वहीं वास्तविक मतदान प्रक्रिया, विवाद समाधान और वैधानिक संरक्षणों का विस्तृत विवरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दिया गया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • एल्गोरिदमिक गवर्नेंस और बहिष्करण

    'तार्किक विसंगतियों' के माध्यम से अधिकारों से वंचित किया जाना आधार-PDS लिंकेज की समस्याओं को दर्शाता है, जहाँ एल्गोरिद्मिक सॉर्टिंग और डेटा-मिलान की त्रुटियाँ अक्सर हाशिए पर स्थित समुदायों को उनके संवैधानिक या वैधानिक अधिकारों से बाहर करने का कारण बनती हैं।

  • ECI की स्वायत्तता की न्यायिक निगरानी

    मतदाता विलोपन हेतु SC द्वारा तदर्थ न्यायाधिकरणों (ad-hoc tribunals) को अनिवार्य किया जाना, मौलिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुरक्षित करने के लिए ECI के प्रशासनिक दायरे (अनुच्छेद 324) में न्यायिक हस्तक्षेप की निरंतर जारी प्रवृत्ति को दर्शाता है।

2026 की Prelims में मतदाता विलोपन (voter deletion) की सटीक कानूनी सीमाओं का परीक्षण करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें RPA 1950 की शक्तियों की तुलना Article 326 से की जाएगी।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2022MainsGS2

    Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.

  • 2024MainsGS2

    Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.

  • 2017PrelimsGS1

    Right to vote and to be elected in India is a

  • 2025MainsGS2

    Comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system. Assess the impact of the recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021.