भारत की विदेश नीति 2025: रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक कूटनीति
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह ईयर-एंड रिव्यू UPSC उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पिछले एक वर्ष के दौरान भारत की विदेश नीति के प्रक्षेपवक्र (trajectory) को संकलित करता है, जो व्यापार वार्ता, रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक कूटनीति पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो GS Paper 2 के उत्तरों के लिए आवश्यक है।
सारांश
2025 में भारत की विदेश नीति और राजनयिक संबंधों की एक व्यापक समीक्षा, टैरिफ वार्ता और संरक्षणवाद जैसी वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के इसके कुशल प्रबंधन पर प्रकाश डालती है। रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में अस्थिरता सहित निरंतर जारी भू-राजनीतिक तनावों के बीच, भारत ने सफलतापूर्वक अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी। यह वर्ष महत्वपूर्ण राजनयिक उपलब्धियों का साक्षी रहा, जो ग्लोबल साउथ के एक नेता और BRICS तथा क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत ने टैरिफ संरचनाओं पर बातचीत और विविधीकृत व्यापार साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक व्यापार व्यवधानों और बढ़ते संरक्षणवाद का सक्रिय रूप से सामना किया।
- रूस-यूक्रेन और मध्य पूर्व के संघर्षों जैसे वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों के बीच रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी, ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी और राजनयिक समाधानों की वकालत की।
- BRICS, SCO और क्वाड (Quad) जैसे बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व के माध्यम से 'ग्लोबल साउथ' की आवाज़ के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ की।
- पश्चिमी शक्तियों के साथ जुड़ने और साथ ही यूरेशिया एवं हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए संतुलित बहु-संरेखण (Balanced multi-alignment)।
महत्वपूर्ण शब्द
ग्लोबल साउथ
एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील, अल्पविकसित या अविकसित देशों के लिए एक सामूहिक शब्द, जो अक्सर उपनिवेशवाद के साझा इतिहास से जुड़े हैं और न्यायसंगत वैश्विक शासन की मांग करते हैं।
UPSC context
GS II: अंतरराष्ट्रीय संबंध। बहुपक्षीय मंचों पर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और उत्तर-दक्षिण विभाजन को पाटने की इसकी रणनीति।
ब्रिक्स
प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं—ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और हाल के 2024-25 के विस्तार में शामिल मिस्र, ईरान, यूएई, इथियोपिया और इंडोनेशिया का एक अंतर-सरकारी संगठन।
UPSC context
GS II: वैश्विक समूह। यह वैश्विक आर्थिक शासन को नया आकार देने और समूह के आंतरिक समीकरणों को प्रबंधित करने में भारत की भूमिका का परीक्षण करता है।
G20
अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच, जिसमें 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल हैं, जो प्रमुख विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
UPSC context
GS II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता, सतत विकास और भारत की 'विश्व बंधु' कूटनीतिक रणनीति पर केंद्रित है।
शंघाई सहयोग संगठन (SCO)
10-सदस्यीय यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन, जो आतंकवाद विरोध (RATS), क्षेत्रीय स्थिरता और चीन, रूस, भारत एवं पाकिस्तान जैसे सदस्य देशों के बीच कनेक्टिविटी पर केंद्रित है।
UPSC context
GS II: क्षेत्रीय समूह। भारत की 'विस्तारित पड़ोस' नीति और सीमा पार आतंकवाद पर इसके रुख के लिए प्रासंगिकता।
क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद)
भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद, जो समुद्री, तकनीकी और आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) सहयोग के माध्यम से एक 'मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत' (free and open Indo-Pacific) को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS II: द्विपक्षीय/क्षेत्रीय समूह। इंडो-पैसिफिक में पश्चिमी साझेदारियों और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के बीच भारत के संतुलन साधने के कौशल की परीक्षा लेता है।
प्रारंभिक ट्रैप
वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक स्थायी सचिवालय के साथ एक औपचारिक संधि-आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
VOGSS भारत के नेतृत्व वाली एक राजनयिक पहल और शिखर सम्मेलन स्तर का संवाद है, न कि स्थायी सचिवालय वाला कोई औपचारिक संधि-आधारित बहुपक्षीय संगठन।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की विदेश नीति में 'मल्टी-अलाइनमेंट' (Multi-alignment) क्या है?
- परिभाषा: राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक स्वायत्तता को अधिकतम करने के लिए कई प्रतिस्पर्धी वैश्विक शक्तियों के साथ एक साथ, मुद्दा-आधारित जुड़ाव।
- NAM के साथ तुलना: पारंपरिक गुटनिरपेक्षता की सोची-समझी समान दूरी या तटस्थता के विपरीत, मल्टी-अलाइनमेंट में विरोधी गुटों के साथ सक्रिय और समानांतर जुड़ाव शामिल है।
- उदाहरण: अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड (Quad) में भारत की एक साथ भागीदारी और इसके साथ ही चीन/रूस के नेतृत्व वाले SCO और BRICS में सक्रिय सदस्यता बनाए रखना।
भारत संरक्षणवाद के खिलाफ किन व्यापार रक्षा उपायों का उपयोग कर सकता है?
- डंपिंग-रोधी शुल्क: WTO ढांचे के तहत तब लगाया जाता है जब कोई देश किसी उत्पाद को उसके सामान्य घरेलू बाजार मूल्य से कम कीमत पर निर्यात करता है।
- प्रतिकारी शुल्क: निर्यातक देश की सरकार द्वारा अपने उत्पादकों को दी गई अनुचित वित्तीय सब्सिडी की भरपाई करने के लिए आयातित वस्तुओं पर लगाए गए विशिष्ट टैरिफ।
- सेफगार्ड उपाय: किसी विशिष्ट घरेलू उद्योग को आयात में अचानक और अप्रत्याशित वृद्धि से बचाने के लिए आयात पर लगाया गया एक अस्थायी प्रतिबंध या टैरिफ (Tariff)।
अंतर-विषय पैटर्न
ग्लोबल साउथ और जलवायु साम्यता
भारत BRICS और G20 जैसे मंचों में अपने ग्लोबल साउथ के नेतृत्व का उपयोग 'कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज' (CBDR) और न्यायसंगत जलवायु वित्त हस्तांतरण की वकालत करने के लिए करता है।
वैश्विक संरक्षणवाद को दरकिनार करते FTAs
जैसे-जैसे पश्चिमी देशों की टैरिफ बाधाएं बढ़ रही हैं, व्यापक FTAs (जैसे, UAE CEPA, ऑस्ट्रेलिया ECTA) की ओर भारत का झुकाव, राजनयिक रणनीति को सीधे व्यापक आर्थिक निर्यात लचीलेपन (macroeconomic export resilience) से जोड़ता है।
BRICS, SCO, G20 और Quad में भारत की सदस्यता के ओवरलैप का मानचित्रण करने वाला बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न, जो विशेष रूप से चीन की उपस्थिति का परीक्षण करता है।
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