भारत-चीन राजनयिक सुधार के समक्ष आर्थिक बाधाएं और अविश्वास
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख एशियाई दिग्gजों के द्विपक्षीय संबंधों में कूटनीतिक जुड़ाव और आर्थिक अविश्वास के बीच के विरोधाभास पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो भारत की विदेश नीति और GS2 पाठ्यक्रम में एक मुख्य आवर्ती विषय है।
सारांश
भारत और चीन के बीच उच्च-स्तरीय कूटनीतिक यात्राओं और राजनयिक नरमी का एक विश्लेषण, जिसमें यह रेखांकित किया गया है कि राजनीतिक जुड़ाव भले ही सुधर सकता है, लेकिन आपसी संदेह, व्यापार असंतुलन और निवेश पर कड़े प्रतिबंधों के कारण आर्थिक और व्यावसायिक संबंध अभी भी भारी रूप से बाधित हैं।
मुख्य बिंदु
- उच्च-स्तरीय दौरों जैसी कूटनीतिक व्यस्तताएँ भारत और चीन के बीच राजनीतिक जमी हुई बर्फ को पिघलाने में मदद करती हैं।
- आर्थिक और व्यावसायिक संबंध गहरे बैठे रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी संदेहों के कारण बाधित बने हुए हैं।
- व्यापार असंतुलन और चीनी निवेश पर कड़ी जांच आर्थिक सहयोग को सामान्य बनाने में अभी भी प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं।
- भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और सीमा पर तनाव व्यापार और तकनीकी साझेदारियों पर असर डालते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
रा-नैतिक नरमी
2020 की गलवान घाटी की झड़प के बाद वर्षों के तनाव के बाद भारत और चीन के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव में एक सतर्क नरमी, जो उच्च स्तरीय बातचीत और सीमा गश्त समझौतों से चिह्नित है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच - उनकी संरचना, अधिदेश, और भारत तथा प्रमुख शक्तियों से जुड़े द्विपक्षीय संबंध।
व्यापार असंतुलन
लगातार और अत्यधिक असममित द्विपक्षीय व्यापार घाटा, जहाँ चीन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों, मशीनरी और सौर उपकरणों का भारत का आयात उसके निर्यात से बहुत अधिक है, जो हाल के वर्षों में काफी बढ़ गया है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (अर्थव्यवस्था): भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों के मोबिलाइजेशन, वृद्धि, विकास और बाह्य क्षेत्र की गतिशीलता से संबंधित मुद्दे।
निवेश प्रतिबंध
प्रेस नोट 3 (2020) जैसे उपायों के तहत स्थापित विनियामक बाधाएं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए भारत के साथ थल सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/सुरक्षा): अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ।
प्रारंभिक ट्रैप
कूटनीतिक नरमी और उच्च स्तरीय दौरे अनिवार्य रूप से आर्थिक साझेदारियों और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के सामान्यीकरण की ओर ले जाते हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि कूटनीतिक सामान्यीकरण या उच्च-स्तरीय शिखर सम्मेलन स्वचालित रूप से FDI की छानबीन में ढील या व्यापार घाटे में कमी का कारण बनते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
सीमा पार निवेश और व्यापार की जाँच के लिए भारत द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख विनियामक सुरक्षा उपाय क्या हैं?
- प्रेस नोट 3 (2020):: भारत के साथ थल सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए अवसरवादी अधिग्रहणों पर अंकुश लगाने हेतु पूर्व सरकारी अनुमति अनिवार्य की गई है।
- एंटी-डंपिंग ड्यूटी:: बाज़ार में डंपिंग के विरुद्ध घरेलू विनिर्माण की रक्षा के लिए उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचे जाने वाले आयातित सामानों पर लगाए जाने वाले शुल्क।
- सेफगार्ड ड्यूटी:: WTO नियमों के तहत घरेलू बाजार में अचानक बढ़ने वाले आयात को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने और स्थानीय उद्योग को नुकसान से बचाने के लिए अधिकृत उपाय।
अंतर-विषय पैटर्न
द्विपक्षीय व्यापार घाटा बनाम घरेलू विनिर्माण योजनाएं
चीन के साथ भारत का उच्च व्यापार घाटा ($99B+) चीनी मध्यवर्ती घटकों पर भारी निर्भरता के मुकाबले PLI योजनाओं जैसे आयात-विकल्प ढाँचों की व्यवहार्यता की परीक्षा लेता है।
सीमा पर गतिरोध बनाम आर्थिक जुड़ाव के पूर्व उदाहरण
आर्थिक सामान्यीकरण से पहले सीमा विवाद को सुलझाने पर दिल्ली का जोर शीत युद्ध के दौर के उन यथार्थवादी सिद्धांतों को दर्शाता है जो उच्च राजनीति को निम्न राजनीति से अलग करते हैं।
भारत-चीन संरचनात्मक व्यापार घाटा (API, इलेक्ट्रॉनिक्स) और प्रेस नोट 3 FDI नियमों के साथ, प्रारंभिक परीक्षा (prelims) के कथनों में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2014MainsGS2
With respect to the South China sea, maritime territorial disputes and rising tension affirm the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation and over flight throughout the region. In this context, discuss the bilateral issues between India and China.
- 2024MainsGS3
India has a long and troubled border with China and Pakistan fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also give out the development being undertaken in these areas under the Border Area Development Programme (BADP) and Border Infrastructure and Management (BIM) Scheme.
