विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश आपदा रिकवरी के लिए वित्तपोषण को मंजूरी दी
स्रोत:sarkaritel ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख HPAS के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश के नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्था को विशेष रूप से लक्षित करते हुए अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय वित्तपोषण, जलवायु-लचीले बुनियादी ढाँचे की योजना और आपदा पुनर्प्राप्ति रणनीतियों को उजागर करता है।
सारांश
वर्ल्ड बैंक ने हाल के वर्षों में अत्यधिक मौसम संबंधी घटनाओं से हुए भारी नुकसान के बाद जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और आपदा-जोखिम न्यूनीकरण का समर्थन करने के लिए 'रेसिडेंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी हिमाचल प्रदेश प्रोजेक्ट' के वास्ते $245 मिलियन के वित्तपोषण को मंजूरी दी है।
मुख्य बिंदु
- विश्व बैंक ने रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी हिमाचल प्रदेश प्रोजेक्ट के लिए 245 मिलियन डॉलर के वित्तपोषण को मंजूरी दे दी है।
- इस परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में जलवायु लचीलेपन को मजबूत करना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना है, जिसे पिछले तीन वर्षों में अत्यधिक मौसम और मानसून के कारण लगभग 1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है।
- यह पहल 2.3 मिलियन लोगों को लाभान्वित करेगी, दस लाख से अधिक महिलाओं के लिए सेवाओं और आजीविका में सुधार करेगी, और आपदा-जोखिम वित्तपोषण के लिए निजी पूंजी में $100 मिलियन जुटाएगी।
- सह-साझेदारों में Agence Française de Développement शामिल है, जिसे जलवायु-सहनीय डिज़ाइनों का उपयोग करके 250 से अधिक पुलों, सड़कों और पैदल पुलों के पुनर्वास के लिए Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) का समर्थन प्राप्त है।
महत्वपूर्ण शब्द
Resilient Action for Development and Disaster Recovery Himachal Pradesh Project
हिमाचल प्रदेश को गंभीर मौसम की घटनाओं के बाद जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहायता के लिए 2026 में स्वीकृत $245 मिलियन की विश्व बैंक समर्थित पहल।
UPSC context
HPAS पेपर III (आपदा प्रबंधन और हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था): जलवायु लचीलेपन के लिए राज्य-स्तरीय बाह्य सहायतित परियोजनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
Agence Française de Développement
फ्रांस की सार्वजनिक विकास एजेंसी हिमाचल प्रदेश में अर्ली वार्निंग सिस्टम (पूर्व चेतावनी प्रणाली) और आपदा जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी कर रही है।
UPSC context
HPAS पेपर III (अंतर्राष्ट्रीय संबंध/अर्थव्यवस्था): राज्य की परियोजनाओं में द्विपक्षीय विकास वित्तपोषण और संस्थागत साझेदारियों के लिए महत्वपूर्ण।
कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (CDRI)
जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति बुनियादी ढांचा प्रणालियों की लचीलापन को बढ़ावा देने वाली एक बहु-हितधारक वैश्विक साझेदारी, जो हिमाचल के पुनर्प्राप्ति प्रयासों के लिए वैश्विक तकनीकी ज्ञान प्रदान करती है।
UPSC context
HPAS पेपर III (आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन): लचीले बुनियादी ढांचे पर केंद्रित अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचे के तहत प्रमुख संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- शीर्ष निकाय: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)।
- कार्यान्वयन: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) का गठन किया गया है।
- रिस्पांस फोर्स: राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) अधिनियम के तहत आपदा प्रतिक्रिया के लिए एक विशेष बल है।
अंतर-विषय पैटर्न
आपदा प्रबंधन + अवसंरचना लचीलापन कोड
हिमाचल में हाल ही में आए बादल फटने और अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) से यह परीक्षा हो गई है कि क्या राज्य का बुनियादी ढांचा CDRI के लचीले (रेसिलिएंट) इंजीनियरिंग मानकों को पारंपरिक PWD निर्माण कोड में एकीकृत कर सकता है।
राज्य वित्त + बाह्य सहायता ऋण
विश्व बैंक और AFD से बाहरी उधार हिमाचल के मौजूदा राजकोषीय घाटे को और बढ़ाता है, जिससे राज्य की FRBM सीमाओं और ऋण स्थिरता मेट्रिक्स की परीक्षा होती है।
विश्व बैंक HPAS परियोजनाएँ अक्सर मिलान करने वाले कॉलम या कथन-आधारित प्रीलिम्स प्रश्नों में दिखाई देती हैं। सटीक फंडिंग निकायों और लक्ष्यों को जानें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Arrange the following climatic zones of Himachal Pradesh according to rainfall amount from lowest to highest : (1) Frigid aridic zone (2) Wet temperate zone (3) Humid sub-tropical zone (4) Sub-humid sub-tropical zone Choose the correct answer from the options given below :
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
According to PLFS 2023-24, share of secondary and tertiary sector in total employment in Himachal Pradesh respectively are :
