केंद्रीय निधि जारी न होने के कारण जल जीवन मिशन की परियोजनाएं रुकीं
स्रोत:theprint ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा वित्तीय संघवाद (fiscal federalism) में वास्तविक टकराव को दर्शाता है, और यह प्रदर्शित करता है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के लिए केंद्रीय हिस्से के फंड को जारी करने में देरी किस प्रकार महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेष रूप से जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति को बाधित कर सकती है। यह योजनाओं के कार्यान्वयन और लागत वृद्धि (cost overruns) के प्रबंधन में राज्यों, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जैसी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्यों, द्वारा सामना की जाने वाली प्रशासनिक चुनौतियों को रेखांकित करता है।
सारांश
The implementation of 1,081 drinking water projects under the Jal Jeevan Mission has stalled in Himachal Pradesh because the Central Government has not released Rs 1,227 crore in pending funds. Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri informed the state assembly that the state has urged the Centre to either clear the dues or formally close the schemes. The funding delay highlights the vulnerabilities of Centrally Sponsored Schemes, particularly in difficult geographic terrains where cost escalations and changing project parameters further complicate execution.
मुख्य बिंदु
- जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में 1,081 पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य फंड की कमी के कारण रोक दिया गया है।
- राज्य सरकार ने रुके हुए कार्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग Rs 1,227 करोड़ जारी न किए जाने को प्राथमिक कारण बताया।
- हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग ने वित्तीय गतिरोध को दूर करने के लिए केंद्र से या तो लंबित धनराशि जारी करने या अधूरी योजनाओं को आधिकारिक तौर पर बंद करने का अनुरोध किया है।
- पांगी और भरमौर जैसे दुर्गम और बर्फ से ढके क्षेत्रों में कार्यान्वयन को योजना के मापदंडों में बार-बार होने वाले बदलावों और इसके परिणामस्वरूप होने वाली लागत वृद्धि के कारण अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
महत्वपूर्ण शब्द
जल जीवन मिशन
एक केंद्र प्रायोजित योजना जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए, यह 90:10 के केंद्र-राज्य वित्तपोषण अनुपात का पालन करती है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण; ग्रामीण विकास, जल गवर्नेंस और केंद्र-राज्य वित्तपोषण पैटर्न के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हर घर जल
जल जीवन मिशन के तहत एक मील का पत्थर का दर्जा, जो तब प्राप्त होता है जब किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक कार्यात्मक और सुनिश्चित नल का जल कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
UPSC context
प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण, जो जल शासन, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवा वितरण में राज्यों की उपलब्धियों का आकलन करता है।
केंद्र प्रायोजित योजनाएं
केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित लेकिन राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले विकासात्मक कार्यक्रम। इसमें फंडिंग साझा की जाती है; हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्यों के लिए, केंद्र 90% फंड का योगदान देता है।
UPSC context
केंद्र-राज्य संबंधों, सहकारी संघवाद और विशेष श्रेणी के राज्यों की वित्तीय निर्भरता के परीक्षण हेतु GS Paper 2 (राजव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण।
राजकोषीय संघवाद
संघ और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय जिम्मेदारियों और संसाधनों के विभाजन की रूपरेखा। इसमें कर हस्तांतरण, अनुदान और योजनाओं का वित्तपोषण शामिल है, जो राज्य के बजट और विकासात्मक कार्यों को गहराई से प्रभावित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक, जो केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों, वित्त आयोग की भूमिकाओं और राज्यों की राजकोषीय बाधाओं का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
जल जीवन मिशन हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 100% केंद्र पोषित है।
जबकि HP एक विशेष श्रेणी/हिमालयी राज्य है, JJM 90:10 के अनुपात वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है, न कि 100% केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector) फंडिंग वाली।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं का वित्तपोषण कैसे किया जाता है?
- CSS (90:10): JJM जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS), HP सहित विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 (केंद्र:राज्य) के अनुपात पर संचालित होती हैं।
- सामान्य राज्य (50:50): सामान्य राज्यों को अधिकांश CSS योजनाओं के लिए 50:50 या 60:40 के अनुपात में वित्तपोषण प्राप्त होता है, जो हिमालयी क्षेत्रों को दी जाने वाली वित्तीय रियायत को रेखांकित करता है।
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं: CSS के विपरीत, ये योजनाएं सभी राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित और सीधे कार्यान्वित की जाती हैं (जैसे, PM-KISAN)।
हिमाचल प्रदेश में पांगी और भरमौर को प्रशासनिक और भौगोलिक रूप से क्या विशिष्ट बनाता है?
- पीर पंजाल का भूगोल: दोनों चंबा जिले में स्थित विषम और बर्फ से ढकी जनजातीय तहसीलें हैं, जो पीर पंजाल श्रेणी द्वारा अलग होती हैं।
- एकल लाइन प्रशासन: वे लालफीताशाही को दरकिनार करने और कठिन भूभाग में विकास को गति देने के लिए अनूठी 'सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन' प्रणाली (1986 में पांगी में शुरू की गई) के तहत शासित होते हैं।
- 5वीं अनुसूची के क्षेत्र: दोनों संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र हैं, जहाँ मुख्य रूप से पंगवाल और गद्दी जनजातियाँ निवास करती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
CSS में देरी और HP का राजकोषीय संघवाद
CSS फंड (जैसे JJM) में देरी सीधे तौर पर हिमाचल के कर्ज में डूबे राजकोष पर दबाव डालती है, जो विशेष श्रेणी दर्जा (90:10 फंडिंग) लागू होने के बावजूद सहकारी संघवाद की व्यावहारिक चुनौतियों को रेखांकित करती है।
जनजातीय क्षेत्रों में कठिन भूभाग के कारण लागत में वृद्धि
पांगी/भरमौर में लागत वृद्धि और मापदंडों में बदलाव HP की जलविद्युत और PMGSY सड़क परियोजनाओं में आने वाली समान बाधाओं को दर्शाते हैं, जहाँ पीर पंजाल का विषम भूगोल बुनियादी ढांचे के बजट को बार-बार बढ़ाता है।
JJM के 90:10 HP फंडिंग अनुपात, HP के 100% FHTC मील के पत्थर और पीर पंजाल भूगोल (पांगी/भरमौर) को मिलाने वाले एक बहु-कथनी प्रश्न (multi-statement Q) की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2022HPAS_PRELIMSGS1
Which of the following statements about 'Jal-Jeevan-Mission' is not correct ? (i) In H.P. it is targeted to include every rural household in providing 'Functional Household Tap Connection (FHTC) to every family by June, 2022. (ii) Out of 17.28 lakh households, 15.80 lakh were provided FHTC upto December, 2021. (iii) In Himachal Pradesh 91% of the households have been provided with domestic connection against a national average of 45.50 percent. (iv) Himachal Pradesh places at 8th position in the country for providing FHTC.
- 2016HPAS_PRELIMSGS1
Which of the following statements is correct in reference to the Finance Commission of India ?
