कॉर्पोरेट गवर्नेंस जनादेश और भारत में बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख सामाजिक और संरचनात्मक परिवर्तन लाने में वैधानिक अधिदेशों (जैसे कंपनी अधिनियम, 2013) की प्रभावशीलता पर अनुभवात्मक आंकड़े (empirical data) प्रदान करता है। यह 'टोकनवाद' (tokenism) और कानूनी अनुपालन तथा वास्तविक सशक्तिकरण के बीच के अंतर के उत्कृष्ट वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो GS1 (समाज/लैंगिक समानता), GS2 (सामाजिक न्याय और शासन) और GS4 (कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नैतिक सत्यनिष्ठा) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वैधानिक अधिदेशों (statutory mandates) के बावजूद, जिसमें सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कम से कम एक महिला निदेशक का होना अनिवार्य है, भारत की शीर्ष कॉर्पोरेट फर्मों के बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी काफी कम है। Nifty 50 कंपनियों के विश्लेषण से पता चलता है कि बोर्ड की सीटों पर महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 21% है, जो 28.3% के वैश्विक औसत से पीछे है। यह डेटा 'टोकनवाद' (tokenism) और न्यूनतम अनुपालन की संस्कृति को उजागर करता है, जहाँ 17 फर्मों में ठीक एक महिला निदेशक नियुक्त है। विशेषज्ञों का कहना है कि अक्सर नियामक जांच से बचने के लिए परिवार के सदस्यों को ही नियुक्त किया जाता है। राजनीतिक क्षेत्र के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ समानता दर्शाते हुए, ये निष्कर्ष इस बात पर जोर देते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए विविधता को केवल एक वैधानिक चेक-बॉक्स मानने के बजाय महिलाओं की प्रगति के प्रति सक्रिय प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- कंपनी अधिनियम, 2013 यह अनिवार्य बनाता है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक की चुकता शेयर पूंजी (paid-up share capital) या 300 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कम से कम एक महिला निदेशक नियुक्त करना आवश्यक है।
- इस अधिदेश के बावजूद, महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम बना हुआ है, और वे Nifty 50 कंपनियों में बोर्ड की केवल लगभग 21% सीटों (517 में से 107) पर काबिज हैं, जो 28.3% के वैश्विक औसत से कम है।
- सत्रह Nifty 50 कंपनियाँ केवल एक महिला निदेशक के साथ संचालित हो रही हैं, और ONGC में वर्तमान में एक भी महिला निदेशक नहीं है, जो केवल न्यूनतम अनुपालन की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस विशेषज्ञ 'टोकनिज्म' (tokenism) के एक पैटर्न को रेखांकित करते हैं, जहाँ कंपनियाँ वास्तविक विविधता को बढ़ावा देने के बजाय केवल वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महिलाओं—अक्सर परिवार के सदस्यों—की नियुक्ति करती हैं।
- मैकिन्से की 'Women in the Workplace' रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि महिलाओं की प्रगति के प्रति कॉर्पोरेट प्रतिबद्धता, समग्र विविधता प्राथमिकताओं की तुलना में काफी कम बनी हुई है।
महत्वपूर्ण शब्द
कंपनी अधिनियम, 2013
भारतीय कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राथमिक कानून। धारा 149(1) नेतृत्व में लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए सभी सूचीबद्ध संस्थाओं हेतु कम से कम एक महिला निदेशक का अनिवार्य प्रावधान करती है।
UPSC context
GS II और III: शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। यह कॉर्पोरेट समावेशिता और विनियामक अनुपालन के लिए वैधानिक अधिदेशों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
106वां संविधान संशोधन अधिनियम (2023), जो राजनीतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है।
UPSC context
GS II: सामाजिक न्याय और राजव्यवस्था। शासन में सकारात्मक कार्रवाई और महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
कॉरपोरेट गवर्नेंस
नियमों और प्रथाओं का वह ढांचा जिसके माध्यम से एक कंपनी अपने सभी हितधारकों के साथ अपने संबंधों में जवाबदेही, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
UPSC context
GS II और IV: शासन व्यवस्था और नैतिकता। यह बोर्ड के नैतिक गठन और कॉर्पोरेट कुप्रबंधन को रोकने से संबंधित है।
सांकेतिकता
वास्तविक समानता प्राप्त किए बिना केवल कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को शामिल करने हेतु प्रतीकात्मक प्रयास (जैसे, बोर्डों में परिवार के सदस्यों की नियुक्ति करना) करने की प्रथा।
UPSC context
GS II और IV: सामाजिक न्याय और नीतिशास्त्र। 'न्यूनतम' अनुपालन बनाम सार्थक सामाजिक परिवर्तन के आलोचनात्मक विश्लेषण का परीक्षण करता है।
निफ्टी 50
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 50 सबसे बड़ी भारतीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स, जिसका उपयोग अक्सर भारत के समग्र बाजार प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था। पूंजी बाजार संकेतकों और भारत की शीर्ष कॉर्पोरेट संस्थाओं के प्रदर्शन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
MSCI
इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और हेज फंड स्टॉक मार्केट सूचकांकों का एक वैश्विक प्रदाता। यह वैश्विक ESG और लैंगिक विविधता मेट्रिक्स पर प्रभावशाली रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
UPSC context
GS III: अर्थव्यवस्था। भारत के कॉर्पोरेट ESG मानकों की अंतरराष्ट्रीय तुलना के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
कंपनी अधिनियम 2013 यह अनिवार्य करता है कि भारत में सभी पंजीकृत कंपनियों को कम से कम एक महिला निदेशक नियुक्त करना आवश्यक है।
यह अनिवार्यता केवल लिस्टेड कंपनियों और उन विशिष्ट अनलिस्टेड सार्वजनिक कंपनियों पर लागू होती है जो ₹100 करोड़ की पेड-अप कैपिटल या ₹300 करोड़ के टर्नओवर की सीमा को पूरा करती हैं, सभी पर नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
कंपनी अधिनियम 2013 के तहत महिला निदेशकों के लिए क्या नियम हैं?
- प्रयोज्यता: सूचीबद्ध कंपनियों और ₹100 करोड़+ की चुकता पूंजी (paid-up capital) या ₹300 करोड़+ के टर्नओवर वाली असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों पर लागू होता है।
- मूल अधिदेश: पात्र कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होना अनिवार्य है।
- SEBI सुदृढ़ीकरण: SEBI LODR विनियम विशेष रूप से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक का होना अनिवार्य करते हैं।
भारतीय शासन में 'सरपंच पति' सिंड्रोम क्या है?
- प्रॉक्सी पावर: एक ऐसी स्थिति जिसमें स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं के स्थान पर उनके पति या पुरुष रिश्तेदार वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते हैं।
- संवैधानिक संदर्भ: 73वें और 74वें संविधान संशोधनों द्वारा अनिवार्य 33% महिला आरक्षण के उल्लंघन के रूप में उभरता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कॉर्पोरेट टोकनिज्म और PRIs
कॉर्पोरेट बोर्डों में महिला रिश्तेदारों की नियुक्ति सीधे तौर पर पंचायती राज में 'सरपंच पति' की समस्या को दर्शाती है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमियों को स्थानीय शासन में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानदंडों से जोड़ती है।
नारी शक्ति अधिनियम की समानताएं
वैधानिक आरक्षण को वास्तविक सशक्तिकरण में बदलने की चुनौती राजनीतिक क्षेत्र (महिला आरक्षण अधिनियम) और आर्थिक क्षेत्र (कंपनी अधिनियम के अधिदेश) को आपस में जोड़ती है।
मेन्स GS2/GS4 में PRIs में 'सरपंच पति' सिंड्रोम को कॉर्पोरेट बोर्ड टोकनवाद (tokenism) से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जो प्रॉक्सी सशक्तिकरण (proxy empowerment) पर केंद्रित हो।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2023MainsGS4
What do you understand by 'moral integrity' and 'professional efficiency' in the context of corporate governance in India ? Illustrate with suitable examples.
- 2019MainsGS2
“The reservation of seats for women in the institutions of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian Political Process.” Comment.
- 2024MainsGS1
Distinguish between gender equality, gender equity and women's empowerment. Why is it important to take gender concerns into account in programme design and implementation?
