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महिला आरक्षण और परिसीमन ने संघीय गतिशीलता को प्रभावित किया

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण, निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन और उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों के बीच संघीय संतुलन के अंतर्संबंध को संबोधित करता है, जो भारतीय राजव्यवस्था और शासन के मूल विषय हैं।

सारांश

यह लेख महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) और लोकसभा क्षेत्रों के आगामी परिसीमन के बीच जटिल राजनीतिक और संवैधानिक संबंधों पर चर्चा करता है। इसमें इस बात पर चिंता जताई गई है कि किस प्रकार जनसंख्या-आधारित परिसीमन उत्तर-दक्षिण संघीय प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकता है, जिससे लैंगिक न्याय और सहकारी संघवाद के लिए अनूठे नीतिगत दुविधाएं पैदा हो सकती हैं।

मुख्य बिंदु

  • महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) का कार्यान्वयन अगली परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
  • भविष्य के जनसंख्या आँकड़ों के आधार पर परिसीमन से दक्षिणी राज्यों (जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया) से उत्तरी राज्यों (उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले) की ओर संसदीय सत्ता के संभावित स्थानांतरण को लेकर राजनीतिक चिंताएं पैदा होती हैं।
  • महिला आरक्षण, परिसीमन और उत्तर-दक्षिण संघीय प्रतिनिधित्व का यह अंतर्संबंध भारत की संघीय राजनीति के लिए जटिल विधाई और राजनीतिक चुनौತियाँ प्रस्तुत करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Women's Reservation Act)

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के एक-तिहाई आरक्षण को अनिवार्य बनाता है, जो 2026 के बाद की जनगणना के परिसीमन से जुड़ा हुआ है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था एवं शासन - महिला सशक्तिकरण, कानून, चुनावी सुधार) के लिए महत्वपूर्ण। यह लैंगिक न्याय और संविधान संशोधनों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
परिसीमन अधिनियम

संसद द्वारा अधिनियमित वैधानिक ढांचा जो जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना करता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - संसद और राज्य विधायिका, संघीय प्रतिनिधित्व) के लिए महत्वपूर्ण। चुनावी कानूनों और निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्निर्धारण के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।

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परimसीमन आयोग

भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय जो जनगणना के बाद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण करता है, जिसके आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है और जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था एवं शासन - चुनावी मशीनरी, शक्तियों का पृथक्करण) के लिए महत्वपूर्ण। स्वतंत्र निकायों और संघीय गतिशीलता के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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लोक सभा

भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन, जो नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और राज्यों में जिसकी सीटों का आवंटन संघीय प्रतिनिधित्व तथा परिसीमन बहसों का केंद्र है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था एवं शासन - राज्य के अंग, संघवाद) के लिए महत्वपूर्ण। यह संसदीय ढांचा और अंतर-राज्यीय प्रतिनिधित्व के मुद्दों से परिचित होने की जाँच करता है।

Source
संसद

भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन (लोकसभा और राज्यसभा) शामिल हैं, जो कानून बनाने, संवैधानिक संशोधनों और संरचनात्मक सुधारों के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - संसद और राज्य विधायिका) के लिए महत्वपूर्ण। विधायी प्रक्रियाओं, संरचना और संवैधानिक शक्तियों की मूल अवधारणाओं का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम चल रहे लोकसभा सत्र में महिलाओं के लिए तत्काल एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करता है।

अभ्यर्थੀ अक्सर यह मान लेते हैं कि महिला आरक्षण अधिनियम वर्तमान में सक्रिय है; यह कानूनी रूप से 2026 के बाद की पहली जनगणना और परिसीमन के पूरा होने पर निर्भर है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity Parliament and State Legislatures

परिसीमन आयोग का गठन कैसे किया जाता है और इसके आदेशों की कानूनी स्थिति क्या है?

  • वैधानिक आधार: साविधिक निकाय: भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है।
  • कानूनी अंतिम संपुष्टि: अंतिम रूप: अनुच्छेद 82 और 170 के तहत, परिसीमन आयोग के आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है और इन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  • संवैधानिक फ्रीज: संवैधानिक फ्रीज: 84वें संशोधन अधिनियम 2001 ने 2026 के बाद पहली जनगणना तक 1971 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को फ्रीज कर दिया था।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सीट परिसीमन बनाम दक्षिणी संघवाद

    जनसंख्या पर आधारित सीट पुनर्वित्त (रीएलोकेशन) जनसांख्यिकी सफलता के लिए दक्षिणी राज्यों को दंडित करता है, जो संसद में सहकारी संघवाद और बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व के बीच के संतुलन की सीधे तौर पर परीक्षा लेता है।

  • जनसांख्यिकीय विचलन और संवैधानिक स्थिरीकरण

    संविधान जनगणना के आधार पर परिसीमन अनिवार्य करता है, फिर भी लगातार लगे प्रतिबंधों ने इसे टाल दिया है, जो यह दर्शाता है कि कैसे जनसांख्यिकी अंतर राष्ट्रीय एकीकरण और संघीय समझौतों पर दबाव डालता है।

परिसीमन + महिला आरक्षण + संघवाद (Federalism) को Prelims में बहु-कथन अभिकथन-कारण (assertion-reasoning) प्रश्न के माध्यम से परखा जाने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2023MainsGS2

    Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.

  • 2024PrelimsGS1

    How many Delimitation Commissions have been constituted by the Government of India till December 2023?