MSME में डिजिटल परिवर्तन और महिला उद्यमिता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह इस बात का एक ठोस उदाहरण प्रदान करता है कि कैसे डिजिटल प्रौद्योगिकियां और महिला व्यावसायिक संघ (सामाजिक पूंजी) MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए परस्पर जुड़ सकते हैं, जो डिजिटलीकरण, महिला सशक्तिकरण और MSME विकास पर उत्तरों के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
यह लेख कर्नाटक के हुबली में आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर चर्चा करता है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को अपने व्यवसायों के विस्तार के लिए डिजिटल परिवर्तन (digital transformation) अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना है। MSME विकास और सुविधा कार्यालय और 'Ubuntu Consortium of Women Entrepreneurs Association' द्वारा आयोजित यह पहल इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे डिजिटलीकरण भौगोलिक बाधाओं को दूर करता है और स्थानीय क्षमताओं को वैश्विक बाजारों से जोड़ता है। यह टियर-II शहरों में MSMEs के लिए एक्सपोजर, सहकर्मी समर्थन और विस्तार के अवसर प्रदान करने में महिला व्यापार नेटवर्क के महत्व को भी रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- हुबली में महिला उद्यमियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 'डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से सीमाओं से परे व्यापार' (Business Beyond Boundaries Through Digital Transformation) पर केंद्रित था।
- डिजिटलीकरण को स्थानीय उद्यमशीलता क्षमताओं को वैश्विक बाजार के अवसरों से जोड़ने वाले एक अनिवार्य सेतु के रूप में रेखांकित किया गया, जो भौगोलिक सीमाओं को समाप्त करता है।
- उबंटू कंसोर्टियम (Ubuntu Consortium) का काफी विस्तार हुआ है (8 से बढ़कर 65 संघों तक), जो सहकर्मी सहायता (peer support) और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने में महिलाओं के संगठनात्मक नेटवर्क और सामाजिक पूंजी (social capital) की शक्ति को प्रदर्शित करता है।
- विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि MSMEs, विशेष रूप से टियर II शहरों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को, अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए तकनीकी विविधीकरण और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
MSME विकास एवं सुविधा कार्यालय (MSME-DFO)
केंद्रीय MSME मंत्रालय की क्षेत्रीय स्तर की इकाइयाँ जो लघु व्यवसायों को तकनीकी, प्रबंधकीय और आर्थिक परामर्श प्रदान करती हैं और केंद्रीय विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करती हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); MSMEs को समर्थन देने वाले संस्थागत ढांचे और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
उबंटू कंसोर्टियम ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन
कर्नाटक स्थित विभिन्न महिला संघों का एक गैर-लाभकारी संघ, जो महिला उद्यमियों को उनके व्यवसाय का विस्तार करने और वैश्विक बाजारों तक पहुँचने में मदद करने के लिए मेंटरशिप, नेटवर्किंग और डिजिटल ऑन-बोर्डिंग प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर 1 (सामाजिक मुद्दे) और GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता मॉडल के विषयों के लिए प्रासंगिक।
उत्तर कर्नाटक लघु उद्योग संघ (NKSSIA)
उत्तर कर्नाटक के सबसे बड़े क्षेत्रीय औद्योगिक निकायों में से एक, जिसकी स्थापना 1962 में लघु-स्तरीय विनिर्माण इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने और उनकी नीतिगत तथा बुनियादी ढांचागत (infrastructure) आवश्यकताओं की वकालत करने के लिए की गई थी।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); संतुलित औद्योगिक और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय व्यापार संघों की भूमिका को दर्शाता है।
सामाजिक पूंजी
एक समूह के भीतर नेटवर्क, विश्वास और संबंधों से प्राप्त वह सामूहिक मूल्य जो सहयोग और संसाधनों को साझा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, तथा यह महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म-उद्यमों के लिए अनिवार्य है।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय); स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और समुदाय-आधारित विकास की सफलता के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
डिजिटल रूपांतरण
दक्षता, ग्राहकों तक पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए व्यावसायिक संचालन में डिजिटल प्रौद्योगिकियों—जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और ई-कॉमर्स—का रणनीतिक एकीकरण।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था/S&T); इंडस्ट्री 4.0 और भारतीय MSMEs के औपचारिकरण और विकास पर इसके प्रभाव की चर्चा के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
सार्वजनिक खरीद नीति CPSEs के लिए अपनी वार्षिक आवश्यकताओं का 25% विशेष रूप से महिलाओं के स्वामित्व वाले MSMEs से खरीदना अनिवार्य बनाती है।
25% खरीद अधिदेश (procurement mandate) सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) पर लागू होता है। इसके अंतर्गत, महिला स्वामित्व वाले MSEs के लिए केवल 3% का एक विशिष्ट उप-लक्ष्य आरक्षित है।
संबंधित अवधारणाएँ
MSMEs के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (UAP) क्या है?
- लक्षित आधार: उन अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (IMEs) को औपचारिक बनाता है जिनके पास GST पंजीकरण नहीं है, या जिन्हें इससे छूट प्राप्त है।
- वित्तीय समावेशन: IMEs को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे बैंकों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) तक उनकी पहुँच का मार्ग प्रशस्त होता है।
महिला-नेतृत्व वाले MSMEs के लिए प्रमुख सरकारी नीतिगत प्रोत्साहन क्या हैं?
- सार्वजनिक खरीद: केंद्रीय मंत्रालयों और CPSEs के लिए अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 3% महिला-स्वामित्व वाले MSEs से प्राप्त करना अनिवार्य है।
- ऋण सहायता: सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के तहत महिला उद्यमियों के लिए 85% की बढ़ी हुई क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान की जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
SHG नेटवर्क से औपचारिक MSME तक
लखपति दीदी जैसे कार्यक्रम और क्षेत्रीय संघ महिलाओं की सामाजिक पूंजी का लाभ उठाते हैं, जिससे वे बुनियादी सूक्ष्म-ऋण मॉडलों से औपचारिक और डिजिटल रूप से एकीकृत MSMEs में परिवर्तित हो रही हैं।
ONDC और टियर-II डिजिटल समावेशन
महिला MSMEs के लिए डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम, ONDC के माध्यम से ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करने के भारत के प्रयासों में सीधे तौर पर योगदान देते हैं, जिससे भौगोलिक बाजार के एकाधिकार समाप्त होते हैं।
2026 की Prelims में Udyam और Udyam Assist के बीच अंतर तथा 3% महिला-MSE खरीद अधिदेश (procurement mandate) से संबंधित प्रश्न की अपेक्षा करें।
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