इरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमले और युद्ध शक्तियां
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
अमेरिका-ईरान संघर्ष वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जो भारत की विदेश नीति और आर्थिक स्थिरता के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। JCPOA के पतन और सैन्य समीकरणों (bunker busters बनाम गहरे परमाणु केंद्रों) को समझना GS2 (IR) और GS3 (सुरक्षा/विज्ञान) के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि युद्ध शक्तियों (war powers) पर अमेरिकी बहस तुलनात्मक राजव्यवस्था के दृष्टिकोण प्रदान करती है।
सारांश
यह लेख 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्रों (फोर्डो, नतांज़ और इस्फहान) के विरुद्ध आदेशित महत्वपूर्ण अमेरिकी हवाई हमलों का विवरण देता है। B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और GBU-57 बंकर-बस्टर बमों का उपयोग करते हुए, इन हमलों ने पिछले इजरायली हमलों का लाभ उठाया जिन्होंने ईरान की हवाई रक्षा प्रणालियों को कमजोर कर दिया था, जिसका उद्देश्य ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमताओं को निर्णायक रूप से रोकना था। यह सैन्य हस्तक्षेप प्रभावी रूप से 2015 के JCPOA ढांचे के किसी भी अवशेष को समाप्त करता है। हालांकि, इस एकतरफा कार्रवाई ने अमेरिका में कांग्रेस की मंजूरी के बिना युद्ध छेड़ने के राष्ट्रपति के अधिकार के संबंध में संवैधानिक बहस छेड़ दी है। यह तनाव मध्य पूर्व में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है, विशेष रूप से हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में संभावित व्यवधानों के संबंध में।
मुख्य बिंदु
- अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज़ और इस्फहान स्थित परमाणु संवर्धन केंद्रों के खिलाफ B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और GBU-57 बंकर-बस्टर बमों का उपयोग करते हुए सीधे हवाई हमले किए।
- इन हमलों ने ईरान की कमजोर हो चुकी वायु रक्षा प्रणालियों का लाभ उठाया, जिन्हें पहले इज़राइल द्वारा निशाना बनाया गया था, जिससे प्रभावी रूप से ईरान की अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम (HEU) उत्पादन करने की क्षमता पंगु हो गई।
- राष्ट्रपति ट्रंप की एकतरफा सैन्य कार्रवाई ने अमेरिकी संविधान के War Powers Resolution को लेकर घरेलू विवाद पैदा कर दिया, क्योंकि इसे कांग्रेस की अनुमति के बिना अंजाम दिया गया था।
- भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि से ईरान द्वारा गंभीर जवाबी कार्रवाई का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे Strait of Hormuz जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा पारगमन मार्गों के लिए संभावित रूप से खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- यह घटना 2015 के JCPOA परमाणु समझौते से उत्पन्न राजनयिक प्रयासों की पूर्ण विफलता को चिह्नित करती है, जिससे US 2018 में बाहर निकल गया था।
महत्वपूर्ण शब्द
संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)
2015 का एक बहुपक्षीय समझौता जिसमें ईरान विश्व शक्तियों (P5+1) द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों को हटाए जाने के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षणों की अनुमति देने पर सहमत हुआ था।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समूह/समझौते और पश्चिम एशिया भू-राजनीति।
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)
UN की वह परमाणु निगरानी संस्था जो सदस्य देशों द्वारा परमाणु अप्रसार संधियों के अनुपालन की पुष्टि करती है, और कठोर निगरानी एवं निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित करती है कि परमाणु सामग्रियों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए।
UPSC context
GS पेपर II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान; परमाणु ऊर्जा और सुरक्षा का वैश्विक गवर्नेंस।
वॉर पावर्स रेजोल्यूशन (1973)
1973 का एक अमेरिकी कानून जिसका उद्देश्य कांग्रेस की सहमति के बिना अमेरिका को सशस्त्र संघर्ष में शामिल करने की राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश लगाना है, जिसमें सैन्य कार्रवाई शुरू होने के 48 घंटों के भीतर अधिसूचना देना अनिवार्य है।
UPSC context
GS पेपर II: तुलनात्मक राजनीति; प्रमुख लोकतांत्रिक प्रणालियों में कार्यपालिका-विधायिका नियंत्रण और संतुलन।
होर्मुज जलसंधि
फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट, जहाँ से वैश्विक तेल खपत का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है और यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र I/III: भूगोल और ऊर्जा सुरक्षा; रणनीतिक समुद्री गलियारे और वैश्विक व्यापार व्यवधान।
यूरेनियम संवर्धन
विखंडनीय आइसोटोप यूरेनियम-235 की सांद्रता बढ़ाने की प्रक्रिया। कम संवर्धन (3-5%) का उपयोग बिजली संयंत्रों के लिए किया जाता है, जबकि परमाणु हथियारों के लिए उच्च संवर्धन (90%) की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS पेपर III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; परमाणु प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और अप्रसार संबंधी चुनौतियाँ।
प्रारंभिक ट्रैप
20% U-235 तक संवर्धित यूरेनियम को परमाणु वारहेड्स के लिए तैयार वेपन्स-ग्रेड सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
20% संवर्धन केवल अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम (HEU) के लिए एक सीमा (threshold) मात्र है। वास्तविक हथियार-ग्रेड यूरेनियम के लिए U-235 आइसोटोप के लगभग 90% संवर्धन की आवश्यकता होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
होर्मुज जलसंधि का भौगोलिक और रणनीतिक महत्व क्या है?
- स्थान: यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और व्यापक अरब सागर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है।
- सीमावर्ती देश: यह भौगोलिक रूप से उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान (मुसंदम प्रायद्वीप) से घिरा है।
- आर्थिक चोकपॉइंट: यह विश्व के लगभग 20% व्यापारित पेट्रोलियम के पारगमन की सुविधा प्रदान करता है, जो इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है।
U-235 समस्थानिक संवर्धन स्तरों के आधार पर यूरेनियम को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है?
- प्राकृतिक यूरेनियम: खनन किए गए यूरेनियम में केवल लगभग 0.7% विखंडनीय U-235 आइसोटोप होता है, जिसके लिए अधिकांश रिएक्टरों हेतु प्रसंस्करण (processing) की आवश्यकता होती है।
- LEU: अल्प संवर्धित यूरेनियम (Low Enriched Uranium) (3-5% U-235) नागरिक वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग किया जाने वाला मानक ईंधन है।
- उच्च संवर्धित यूरेनियम (HEU): अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम (>20% U-235) का उपयोग विशिष्ट अनुसंधान रिएक्टरों और नौसैनिक परमाणु प्रणोदन प्रणालियों में किया जाता है।
- हथियार-ग्रेड: परमाणु हथियार के निर्माण के लिए यूरेनियम को लगभग 90% U-235 तक संवर्धित किया जाना आवश्यक है।
अंतर-विषय पैटर्न
ऊर्जा सुरक्षा + व्यापक आर्थिक स्थिरता
होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में तनाव बढ़ने से भारत के तेल आयात को खतरा पैदा होता है, जिसका सीधा प्रभाव चालू खाता घाटा (CAD) और आयातित मुद्रास्फीति पर पड़ता है, जो मध्य पूर्व की भू-राजनीति को घरेलू व्यापक आर्थिक स्थिरता से जोड़ता है।
तुलनात्मक राजव्यवस्था: अमेरिकी बनाम भारतीय युद्ध शक्तियाँ
अमेरिकी राष्ट्रपति की एकतरफा हमले की क्षमता (जो War Powers से जुड़ी बहसों को जन्म देती है), भारत की संसदीय प्रणाली के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ कार्यपालिका द्वारा युद्ध की घोषणाएँ कठोर विधायी जवाबदेही के अधीन होती हैं।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में ईरानी परमाणु स्थलों (Natanz, Fordo) और मध्य पूर्व के समुद्री चोकपॉइंट्स (Strait of Hormuz) को जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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In the Indian context, what is the implication of ratifying the 'Additional Protocol' with the 'International Atomic Energy Agency (IAEA)'?
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In India, why are some nuclear reactors kept under "IAEA Safeguards" while others are not?
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"Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?
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How will I2U2 (India, Israel, UAE and USA) grouping transform India's position in global politics?
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Compare and contrast the President's power to pardon in India and in the USA. Are there any limits to it in both the countries? What are 'preemptive pardons'?