भारत-रूस ऊर्जा सुरक्षा और द्विपक्षीय व्यापार संबंध
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह आर्थिक विकास के लिए रूस से महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के जवाबी व्यापारिक दबावों एवं प्रतिबंधों का प्रबंधन करने संबंधी भारत के निरंतर कूटनीतिक संतुलन (diplomatic balancing act) को रेखांकित करता है।
सारांश
नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत को ईंधन की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया। यह प्रतिबद्धता तीव्र अमेरिकी दबाव के बीच आई है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर हाल ही में लगाए गए 50% टैरिफ से स्पष्ट है, जिसका उद्देश्य भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को रोकना है। PM मोदी ने पुनः पुष्टि की कि ऊर्जा सुरक्षा भारत-रूस संबंधों का आधार है, और दोनों नेताओं ने 2030 तक एक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त की ताकि विविधीकृत और संतुलित व्यापार एवं निवेश सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें शिपिंग, स्वास्थ्य और रसायन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
मुख्य बिंदु
- रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए तेल, गैस और कोयले सहित ईंधन की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया।
- यह ऊर्जा प्रतिबद्धता अमेरिका के भारी दबाव के बीच आई है, जिसका उदाहरण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल की खरीद को हतोत्साहित करने के लिए अगस्त में भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाना है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा सुरक्षा भारत-रूस साझेदारी का एक बुनियादी स्तंभ बनी हुई है।
- दोनों देश 2030 तक चलने वाले एक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर सहमत हुए, ताकि शिपिंग, स्वास्थ्य और रसायन जैसे क्षेत्रों में विविध, संतुलित और सतत व्यापार एवं निवेश सुनिश्चित किया जा सके।
महत्वपूर्ण शब्द
2030 तक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम
द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में विविधता लाने के लिए 2025 में अपनाया गया एक रणनीतिक रोडमैप, जो जहाज निर्माण, कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान निपटान (national currency settlements) जैसे क्षेत्रों के माध्यम से 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखता है।
UPSC context
GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। यह दीर्घकालिक द्विपक्षीय ढांचे और एक बहुध्रुवीय विश्व में भारत की आर्थिक कूटनीति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
रणनीतिक स्वायत्तता
भारत का विदेश नीति सिद्धांत जिसके तहत राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लिए जाते हैं, औपचारिक सैन्य गठबंधनों से बचा जाता है और अमेरिका तथा रूस जैसी प्रतिस्पर्धी प्रमुख शक्तियों के बीच संबंधों को संतुलित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। भारतीय विदेश नीति के प्रश्नों में गुटनिरपेक्षता और बहु-संरेखण से संबंधित एक मुख्य विषय।
ऊर्जा सुरक्षा
किफायती दर पर ऊर्जा स्रोतों की निरंतर उपलब्धता; भारत के लिए, इसमें आपूर्तिकर्ताओं का विविधीकरण करना और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ संबंध बनाए रखना शामिल है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/ऊर्जा)। भारत की विकासात्मक आवश्यकताओं और तेल आयात के भू-राजनीतिक निहितार्थों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
यथामूल्य शुल्क (Ad Valorem Duty)
किसी उत्पाद या संपत्ति के निर्धारित मूल्य पर आधारित कर। 2025 में, US ने भारतीय वस्तुओं पर इन शुल्कों को बढ़ाकर संचयी रूप से 50% कर दिया।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। व्यापार बाधाओं, राजकोषीय नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों की समझ का परीक्षण करता है।
अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)
ईरान के माध्यम से भारत को रूस और यूरोप से जोड़ने वाला एक 7,200 किमी लंबा मल्टी-मोड परिवहन नेटवर्क; पारंपरिक समुद्री बाधाओं (bottlenecks) को दरकिनार करने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख घटक।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध/कनेक्टिविटी)। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और भारत की यूरेशियाई आउटरीच पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU)
पूर्व-सोवियत देशों (जिसमें रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं) का एक आर्थिक संघ। भारत वर्तमान में इस ब्लॉक के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए बातचीत कर रहा है।
UPSC context
GS Paper II (द्विपक्षीय/क्षेत्रीय समझौते)। व्यापार विविधीकरण और विस्तृत पड़ोस (Extended Neighbourhood) के साथ भारत के जुड़ाव के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा स्वेज नहर के माध्यम से भारत को रूस से जोड़ता है।
यह कॉरिडोर पूरी तरह से स्वेज को बाईपास करता है। यह मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है, जिससे पारंपरिक स्वेज मार्ग के ट्रांजिट समय में काफी कमी आती है।
संबंधित अवधारणाएँ
चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे (EMC) का भौगोलिक मार्ग क्या है?
- मार्ग: यह जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
- दूरी की बचत: यह समुद्री जहाजरानी दूरी को 8,675 नॉटिकल मील (पारंपरिक स्वेज मार्ग के माध्यम से) से घटाकर मात्र 5,600 नॉटिकल मील कर देता है।
- समय में कमी: ट्रांजिट समय लगभग 40 दिनों से घटकर मात्र 24 दिन रह गया है, जिससे लॉजिस्टिक्स दक्षता में काफी सुधार हुआ है।
WTO राजनीतिक या रणनीतिक कारणों से लगाए गए एकतरफा शुल्कों (unilateral tariffs) को कैसे संबोधित करता है?
- सुरक्षा अपवाद: GATT का अनुच्छेद XXI WTO सदस्यों को व्यापारिक प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने की अनुमति देता है यदि 'आवश्यक सुरक्षा हितों' की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक समझा जाए।
- व्यापार का शस्त्रीकरण: भू-राजनीतिक अनुपालन के लिए मजबूर करने हेतु दंडात्मक टैरिफ (जैसे 50%) लगाना WTO के मानक विवाद निपटान निकाय (DSB) को दरकिनार करता है, जिससे बहुपक्षवाद कमजोर होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ऊर्जा सुरक्षा + मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण
रूसी तेल की निरंतर खरीद भारी द्विपक्षीय व्यापार घाटे और रूसी वोस्ट्रो (Vostro) खातों में भारतीय रुपये के संचय की चुनौती को रेखांकित करती है।
स्वेज बाईपास + हिंद-प्रशांत रणनीति
चेन्नई-व्लादिवोस्तोक EMC को दिया जा रहा प्रोत्साहन भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के साथ तालमेल बिठाता है और लाल सागर में चोकपॉइंट व्यवधानों के कारण होने वाले आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों को कम करता है।
चेन्नई-व्लादिवोस्तोक EMC, INSTC और IMEC गलियारों के ट्रांजिट नोड्स की तुलना करने वाले प्रीलिम्स मानचित्र-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
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