महिला आरक्षण अधिनियम की तत्काल कार्यान्वयन आवश्यकताएं
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन की कार्यप्रणाली GS Paper 2 का एक मुख्य घटक है। तकनीकी निर्भरताओं (Census और Delimitation) और विधायिकाओं में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के व्यापक सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थों को समझना Mains (Polity, Governance) और Prelims (Constitutional provisions, Delimitation) दोनों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
यह लेख 106वें संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को प्रभावी बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है। इसके ऐतिहासिक रूप से पारित होने के बावजूद, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को आगामी जनगणना के पूरा होने और उसके बाद होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (delimitation) से जोड़ने के कारण इसमें देरी हुई है। लेखक का तर्क है कि यह पूर्व-शर्त अनावश्यक है और केवल महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को टालने का काम करती है। भारतीय राजनीति में महिलाओं के बेहद कम प्रतिनिधित्व को उजागर करते हुए, यह लेख भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया के पितृसत्तात्मक स्वरूप को समाप्त करने के लिए — संरचनात्मक और राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रथाओं, दोनों स्तरों पर — तत्काल कार्रवाई की वकालत करता है।
मुख्य बिंदु
- 106वां संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है।
- इस अधिनियम का कार्यान्वयन भविष्य की जनगणना पर आधारित अगले परिसीमन अभ्यास से सशर्त रूप से जोड़ा गया है, जिससे इसका लागू होना प्रभावी रूप से 2029 या उसके बाद तक टल गया है।
- आलोचकों का तर्क है कि महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को परिसीमन से जोड़ना एक अनावश्यक संरचनात्मक विलंब है और यह लंबे समय से लंबित सशक्तिकरण उपाय के उद्देश्य को ही विफल करता है।
- भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वर्तमान में 14-15% के आसपास है, जो वैश्विक औसत से काफी कम है। यह राजनीतिक दलों के टिकट वितरण और चुनावी राजनीति में गहराई तक व्याप्त पितृसत्तात्मक बाधाओं को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
106वां संविधान संशोधन अधिनियम
2023 में अधिनियमित संवैधानिक कानून जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 15 वर्षों की अवधि के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है।
UPSC context
GS II के लिए महत्वपूर्ण; यह ऐतिहासिक संशोधनों, संघवाद और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से किए गए विधायी सुधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
महिला आरक्षण विधेयक, 2023 का आधिकारिक नाम। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए अनिवार्य एक-तिहाई कोटे के माध्यम से निर्णय लेने वाले निकायों में लैंगिक समानता को संस्थागत बनाना है।
UPSC context
महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और जेंडर-रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस से संबंधित विशिष्ट विधानों की पहचान के लिए सामान्यतः Prelims और Mains में इसका उपयोग किया जाता है।
परिसीमन आयोग
नवीनतम जनगणना के आधार पर "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य" सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र, उच्च-अधिकार प्राप्त निकाय।
UPSC context
GS II (चुनावी सुधार) के लिए महत्वपूर्ण; जनसंख्या डेटा और सीटों के आवंटन के बीच संवैधानिक संबंध की समझ का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 334A
एक नया सम्मिलित किया गया अनुच्छेद जो यह निर्दिष्ट करता है कि महिला आरक्षण केवल 2023 के बाद की पहली जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद की परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू होगा।
UPSC context
प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण 'ट्रैप' पॉइंट; कार्यान्वयन की समयसीमा, सीटों के रोटेशन और 15-वर्षीय सनसेट क्लॉज (sunset clause) को नियंत्रित करता है।
महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व
लोकसभा में महिलाओं का वर्तमान प्रतिशत (लगभग 13.6%), जो वैश्विक औसत और प्रस्तावित 33% के संवैधानिक जनादेश से काफी नीचे है।
UPSC context
Mains (सामाजिक न्याय/राजव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण; भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लैंगिक अंतराल (gender gaps) के डेटा-आधारित विश्लेषण का परीक्षण करता है।
उप-आरक्षण (SC/ST)
106वें संशोधन के तहत एक अनिवार्य प्रावधान जो SC और ST के लिए पहले से आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई सीटें विशेष रूप से उन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित करता है।
UPSC context
आरक्षण नीति (अनुच्छेद 330A और 332A) में इंटरसेक्शनलिटी (intersectionality) और कमजोर वर्गों के लिए समावेशी प्रतिनिधित्व की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
106वां CAA संसद के दोनों सदनों और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है।
106वां CAA विशेष रूप से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निचले सदनों (लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, दिल्ली) पर लागू होता है। यह स्पष्ट रूप से राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों को इससे बाहर रखता है।
संबंधित अवधारणाएँ
परिसीमन आयोग की शक्तियाँ और सीमाएँ क्या हैं?
- पूर्ण प्राधिकार: आयोग के आदेशों को कानून की शक्ति प्राप्त है और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- कोई संशोधन नहीं: न तो संसद और न ही राज्य विधानमंडल आयोग के आदेशों को उनके समक्ष रखे जाने के बाद संशोधित कर सकते हैं।
- संवैधानिक रोक: 84वें संशोधन के तहत, लोकसभा सीटों की कुल संख्या 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक स्थिर रहेगी।
अनुच्छेद 368 के तहत किसी संविधान संशोधन के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता कब होती है?
- संघीय प्रभाव: संघीय ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई भी संशोधन, जिसमें संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (जैसे कि 106वां CAA) शामिल हो।
- अनुसमर्थन की सीमा: इसके लिए संसद में विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
PRI की सफलता बनाम संसदीय विलंब
73वें/74वें CAAs के तहत स्थानीय आरक्षण के तत्काल प्रवर्तन और 106वें CAA के तहत राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय आरक्षण में जनगणना पर आधारित देरी के बीच तुलना।
महिला आरक्षण और दक्षिणी जनसांख्यिकी
106वें CAA को भविष्य के परिसीमन से जोड़ना दक्षिणी राज्यों की उन आशंकाओं के साथ टकराव पैदा करता है कि उनके ऐतिहासिक रूप से सफल जनसंख्या नियंत्रण उपायों के कारण उनका संसदीय महत्व कम हो जाएगा।
106वें CAA के अपवादों (राज्यसभा) को अनुच्छेद 82 के परिसीमन (delimitation) नियमों के साथ जोड़कर Prelims में एक बहु-कथनात्मक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2023MainsGS2
Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.
- 2019MainsGS2
“The reservation of seats for women in the institutions of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian Political Process.” Comment.
- 2024MainsGS1
Distinguish between gender equality, gender equity and women's empowerment. Why is it important to take gender concerns into account in programme design and implementation?
- 2024PrelimsGS1
How many Delimitation Commissions have been constituted by the Government of India till December 2023?
- 2021PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. The Montagu-Chelmsford Reforms of 1919 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21. 2. The Government of India Act of 1935 gave women reserved seats in legislature. Which of the statements given above is/are correct?
