समसामयिकी

RBI रेमिटेंस कैप और रुपया स्थिरता

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह भारी विदेशी मुद्रा के बहिर्प्रवाह के बीच विनिमय दर की अस्थिरता, पूंजी खाता परिवर्तनीयता और बाहरी क्षेत्र की स्थिरता को प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतिगत उपकरणों को संबोधित करता है।

सारांश

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत चुनिंदा विदेशी प्रेषण (remittances) पर 50 लाख रुपये की सीमा तय करने के प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है। इस उपाय का उद्देश्य भारी पूंजी बहिर्वाह (capital outflows) को रोकना है जो भारतीय रुपये को कमजोर करते हैं और विदेशी मुद्रा भंडार को कम करते हैं, जिससे बाहरी क्षेत्र की स्थिरता और नागरिकों की लचीलापन के बीच संतुलन बनता है।

मुख्य बिंदु

  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारी पूंजी की निकासी को रोकने और मूल्यह्रास के शिकार भारतीय रुपये की रक्षा के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत चुनिंदा विदेशी प्रेषणों (remittances) की सीमा को 50 लाख रुपये तक सीमित करने पर विचार कर रहा है।
  • बड़े पैमाने पर होने वाले बाहरी प्रेषण (आउटवर्ड रेमिटेंस) घरेलू मुद्रा पर नीचे की ओर दबाव डालते हैं, जिससे केंद्रीय बैंक को विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
  • ऐसे विनियामक समायोजन उस संतुलन को रेखांकित करते हैं जो केंद्रीय बैंकों को पूंजी खाता स्वतंत्रता प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता की रक्षा करने के बीच बनाए रखना चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्द

लिबरेटेड रेमिटेंस स्कीम

FEMA 1999 के तहत एक RBI तंत्र जो निवासी व्यक्तियों को विदेशी चालू और पूंजी खाता लेनदेन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष स्वतंत्र रूप से USD 250,000 तक भेजने की अनुमति देता है।

UPSC context

UPSC प्रीलिम्स/मेन्स (GS पेपर III): विदेशी मुद्रा प्रबंधन, पूंजी खाता परिवर्तनीयता और बाह्य क्षेत्र की स्थिरता से जुड़े प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारतीय रिजर्व बैंक

RBI अधिनियम 1934 के तहत स्थापित भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान, जो वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मुद्रा, मौद्रिक नीति और विदेशी मुद्रा भंडार को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III): भारतीय अर्थव्यवस्था, मौद्रिक नीति, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और वित्तीय बाजारों के विनियमन के लिए आवश्यक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

रेसिडेंट इंडिविजुअल्स लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत बिना किसी रेगुलेटरी कैप के किसी भी उद्देश्य के लिए असीमित फंड भेज सकते हैं।

एस्पिरेंट्स अक्सर LRS को चालू खाते के लेन-देन (current account transactions) के साथ भ्रमित कर लेते हैं या यह मान लेते हैं कि भारत में पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता (full capital account convertibility) है, जबकि LRS केवल निवासी व्यक्तियों के लिए एक कैलिब्रेटेड छूट है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - External Sector & Monetary Policy

भारत में चालू खाता परिवर्तनीयता (current account convertibility) और पूंजी खाता परिवर्तनीयता (capital account convertibility) के बीच क्या अंतर है?

  • चालू खाता:: चालू खाता परिवर्तनीयता वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मुद्रा के स्वतंत्र रूपांतरण की अनुमति देती है, जिसे भारत ने 1994 में IMF के अनुच्छेद VIII के तहत हासिल किया था।
  • कैपिटल अकाउंट:: कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (पूंजी खाता परिवर्तनीयता) वित्तीय परिसंपत्तियों और पूंजी प्रवाह की स्वतंत्र आवाज़ाई की अनुमति देती है, जिसे भारत LRS और FPI कैप जैसी प्रणालियों के माध्यम से केवल आंशिक रूप से बनाए रखता है।
  • तारापुर समिति:: तारापुर समिति (1997 और 2006) ने भारत में पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए एक रोडमैप और महत्वपूर्ण पूर्वशर्तें निर्धारित कीं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पूंजी बहिर्प्रवाह + विनिमय दर प्रबंधन

    LRS के बड़े पैमाने पर बहिर्वाह विदेशी मुद्रा प्रबंधन को सीधे तौर पर केंद्रीय बजट और राजकोषीय घाटे के प्रबंधन में पूंजी खाता परिवर्तनीयता की बहसों से जोड़ते हैं।

  • विदेशी मुद्रा भंडार + बाहरी क्षेत्र स्थिरता

    रुपये को बचाने के लिए केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप से प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है, जिससे आयात कवर और बाह्य क्षेत्र की संवेदनशीलता प्रभावित होती है।

RBI के LRS कैप और कैपिटल अकाउंट कंवर्टेबिलिटी (पूंजी खाता परिवर्तनीयता) का परीक्षण संभवतः फॉरेक्स रिजर्व को रुपये के मूल्यह्रास से जोड़ने वाले स्टेटमेंट-आधारित प्रश्न के माध्यम से किया जाएगा।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2022PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. Tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight. 2. Capital flight may increase the interest cost of firms with existing External Commercial Borrowings (ECBs). 3. Devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with ECBs. Which of the statements given above are correct?

  • 2019PrelimsGS1

    Which one of the following is not the most likely measure the Government/RBI takes to stop the slide of Indian rupee?

  • 2022PrelimsGS1

    With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?