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विपक्ष ने परीक्षा पेपर लीक होने पर शिक्षा मंत्री के कार्यकाल पर सवाल उठाए

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं (जैसे NEET-UG और UGC-NET) में बार-बार होने वाले पेपर लीक भारत के उच्च शिक्षा मूल्यांकन ढांचे में गंभीर प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर करते हैं। UPSC अभ्यर्थियों के लिए, यह शासन (governance) के मुद्दों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की प्रभावकारिता, कठोर विधायी उपायों की आवश्यकता (जैसे लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024) और राजनीतिक एवं संस्थागत जवाबदेही के व्यापक नैतिक निहितार्थों को दर्शाता है।

सारांश

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बार-बार परीक्षा प्रश्नपत्रों के लीक होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है, विशेष रूप से यह सवाल उठाया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। NEET-UG और UGC-NET विवादों का हवाला देते हुए, गांधी ने आरोप लगाया कि BJP-RSS के गठजोड़ ने वैचारिक संबद्धता के आधार पर अक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति करके भारत के शैक्षणिक संस्थानों की शुचिता से समझौता किया है। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय संकट की तुलना मध्य प्रदेश और गुजरात के परीक्षा धांधली के 'व्यापम मॉडल' के विस्तार से की और तर्क दिया कि लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाली इस व्यवस्थागत विफलता को दूर करने के लिए केवल CBI जांच और परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है।

मुख्य बिंदु

  • राहुल गांधी ने NEET-UG और UGC-NET पेपर लीक को लेकर व्यापक आक्रोश के बावजूद पीएम मोदी की चुप्पी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद पर बनाए रखने पर सवाल उठाए हैं।
  • गांधी ने आरोप लगाया कि शिक्षा क्षेत्र में एक प्रणालीगत विफलता आई है, जिसका कारण BJP-RSS द्वारा प्रमुख संस्थागत पदों पर वैचारिक रूप से संरेखित लेकिन अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति है।
  • उन्होंने हालिया परीक्षा अनियमितताओं को भ्रष्टाचार के 'व्यापम मॉडल' के राष्ट्रीय विस्तार के रूप में वर्णित किया, जो पहले मध्य प्रदेश और गुजरात में देखा गया था।
  • CBI जांच की प्रभावशीलता को खारिज करते हुए, गांधी ने तर्क दिया कि ये वास्तविक जवाबदेही सुनिश्चित करने के बजाय व्यवस्थागत विफलताओं पर पर्दा डालने का काम करती हैं।
  • कांग्रेस नेता ने इन बार-बार होने वाले लीक के कारण उन लाखों छात्रों पर पड़ने वाले गंभीर मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक दुष्प्रभावों पर जोर दिया, जिनका भविष्य इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षाओं पर निर्भर है।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)

शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त और स्व-पोषित संगठन, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। यह उच्च शिक्षा में प्रवेश और फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसमें NEET और JEE शामिल हैं।

UPSC context

UPSC GS पेपर 2 (नियामक निकाय)। यह संस्थागत पारदर्शिता, जवाबदेही और भारत के बड़े पैमाने के शैक्षिक परीक्षण ढांचे (educational testing framework) के प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024

सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार को रोकने के लिए बनाया गया 2024 का एक कानून। यह पेपर लीक और संगठित नकल के लिए कठोर दंड—10 साल तक के कारावास और ₹1 करोड़ के जुर्माने—का प्रावधान करता है।

UPSC context

UPSC GS पेपर 2 (शासन/विधायन)। प्रशासनिक सुधारों, शासन में सत्यनिष्ठा और प्रणालीगत भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी उपायों पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

Source
NEET-UG

भारत में स्नातक चिकित्सा कार्यक्रमों के लिए देशव्यापी प्रवेश परीक्षा। वर्ष 2024 में, यह पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स और इसके योग्यता-आधारित परिणामों की शुचिता से संबंधित महत्वपूर्ण विवादों के घेरे में रही।

UPSC context

UPSC GS पेपर 2 (शिक्षा/सामाजिक क्षेत्र)। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों और राष्ट्रीय योग्यता-आधारित प्रणालियों की शुचिता पर केंद्रित है।

Source
यूजीसी-नेट

असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु आयोजित की जाने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा। जून 2024 के सत्र को उन रिपोर्टों के बाद रद्द कर दिया गया था जिनमें परीक्षा की शुचिता (integrity) से समझौता होने का संकेत दिया गया था।

UPSC context

UPSC GS पेपर 2 (शिक्षा)। उच्च शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और शैक्षणिक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता से संबंधित है।

Source
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन भारत की प्रमुख जांच एजेंसी। यह भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और सार्वजनिक संस्थानों में प्रणालीगत विफलताओं से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच करती है।

UPSC context

UPSC GS पेपर 2 (सांविधिक/गैर-संवैधानिक निकाय)। आंतरिक सुरक्षा और जवाबदेही बनाए रखने में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

उम्मीदवार अक्सर यह मान लेते हैं कि शीर्ष राष्ट्रीय संस्थान वैधानिक होते हैं। हालांकि, NTA सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त सोसाइटी है, न कि संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई वैधानिक निकाय।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

मंत्रिपीय उत्तरदायित्व का संवैधानिक आधार क्या है?

  • सामूहिक उत्तरदायित्व: अनुच्छेद 75(3) यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा (House of the People) के प्रति उत्तरदायी होगी।
  • व्यक्तिगत उत्तरदायित्व: अनुच्छेद 75(2) यह निर्धारित करता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, जो विभागीय चूकों और कमियों के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही स्थापित करता है।
  • नैतिक जवाबदेही: संवैधानिक परंपराएं, शासन में शुचिता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, विभाग की बड़ी विफलताओं के लिए मंत्रियों से नैतिक आधार पर इस्तीफे की अपेक्षा करती हैं।
Governance / Education

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का कानूनी ढांचा और अधिदेश क्या है?

  • सामाजिक स्थिति: यह भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। यह एक स्वायत्त, आत्मनिर्भर निकाय के रूप में कार्य करता है, न कि एक वैधानिक निकाय के रूप में।
  • मुख्य अधिदेश: उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, जिससे CBSE और AICTE को परीक्षा संबंधी कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • GS-4: शुचिता और संस्थागत सत्यनिष्ठा

    'व्यापम' से तुलना इसे इस विषय पर एक आदर्श GS-4 केस स्टडी बनाती है कि कैसे वैचारिक नियुक्तियाँ योग्यता, निष्पक्षता और संस्थागत अखंडता जैसे सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों से समझौता करती हैं।

  • शिक्षा + लोक परीक्षा अधिनियम 2024

    GS-2 में शिक्षा से संबंधित उत्तरों में अब NTA जैसे स्वायत्त निकायों की प्रणालीगत प्रशासनिक विफलताओं के आलोक में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

NTA की कानूनी स्थिति (सोसायटी बनाम वैधानिक) और लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 के प्रावधानों को मिलाकर प्रीलिम्स में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2024MainsGS2

    What are the aims and objects of recently passed and enforced, The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024? Whether University/State Education Board examinations, too, are covered under the Act ?

  • 2015MainsGS2

    The quality of higher education in India requires major improvements to make it internationally competitive. Do you think that the entry of foreign educational institutions would help improve the quality of higher and technical education in the country? Discuss.

  • 2019MainsGS4

    "Non-performance of duty by a public servant is a form of corruption". Do you agree with this view? Justify your answer.