घरेलू और वैश्विक चीनी की कीमतों में अचानक वृद्धि के कारण
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
Sugar is a highly politically and economically sensitive commodity in India. This issue highlights critical UPSC themes, including the governance of agricultural pricing (FRP/MSP dynamics), the policy trade-offs between clean energy targets (biofuels) and domestic food security (inflation), and the increasing vulnerability of Indian agriculture to climate-induced monsoon failures.
सारांश
यह लेख घरेलू और वैश्विक स्तर पर चीनी की कीमतों में अचानक हुई वृद्धि के प्रमुख कारकों को स्पष्ट करता है। घरेलू स्तर पर, अनियमित मानसून ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की पैदावार को कम कर दिया है, जबकि 2025-26 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग (Ethanol Blending) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गन्ने के फीडस्टॉक के उपयोग (diversion) ने घरेलू चीनी स्टॉक को कम कर दिया है। वैश्विक स्तर पर, ब्राजील और थाईलैंड में जलवायु संबंधी झटकों (climate shocks) के कारण चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं। खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी निर्यात प्रतिबंधों और मासिक रिलीज कोटा के बावजूद, मूल्य निर्धारण में असंतुलन बना हुआ है—किसानों के लिए बढ़ते उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) के साथ-साथ चीनी के स्थिर न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) ने चीनी मिलों की लाभप्रदता को कम कर दिया है और घरेलू आपूर्ति को सीमित कर दिया है।
मुख्य बिंदु
- उत्पादन में कमी: महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख प्रायद्वीपीय राज्यों में अनियमित मानसून और एल नीनो-प्रेरित सूखे के कारण गन्ने की उपज और चीनी की रिकवरी दर में काफी गिरावट आई, जिससे घरेलू आपूर्ति को लेकर चिंताएं पैदा हो गईं।
- जैव ईंधन ट्रेड-ऑफ (Biofuel Trade-off): इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP) के तहत, चीनी मिलों ने इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस और B-हैवी मोलासेस (शीरे) की भारी मात्रा को डायवर्ट किया। इस डायवर्जन के कारण घरेलू खपत के लिए उपलब्ध चीनी की कुल मात्रा में कमी आई, जिससे कीमतें बढ़ गईं।
- Global Supply Shocks: Global raw sugar prices hit multi-year highs due to production deficits in other major exporting nations like Brazil (impacted by severe dry weather) and Thailand, which exerted upward pressure on domestic sentiments despite India's export restrictions.
- मूल्य विसंगति (FRP बनाम MSP): हालांकि सरकार ने किसानों की आय को सुरक्षित करने के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) में लगातार वृद्धि की है, लेकिन चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) 2019 से ₹31 प्रति किलोग्राम पर ही स्थिर बना हुआ है, जिससे चीनी मिलों की तरलता (liquidity) गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है।
- नियामक हस्तक्षेप: घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, सरकार सक्रिय रूप से आपूर्ति-पक्ष के उपायों का उपयोग करती है, जिसमें मासिक रिलीज कोटा, एथेनॉल डायवर्जन पर प्रतिबंध और निर्यात प्रतिबंध शामिल हैं, जो किसानों की लाभप्रदता, ऊर्जा संक्रमण और उपभोक्ता मुद्रास्फीति के बीच नाजुक नीतिगत संतुलन को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP)
राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत एक सरकारी पहल, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से गन्ने और बायोमास से प्राप्त इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसका उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना, कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना और किसानों की आय को बढ़ाना है।
UPSC context
Crucial for GS Paper 3 (Environment/Energy); tests understanding of renewable energy transitions, energy security, and the food vs. fuel debate.
उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)
वह वैधानिक न्यूनतम मूल्य जिसे चीनी मिलें गन्ना किसानों को भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
UPSC context
GS Paper 3 (कृषि/अर्थव्यवस्था) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण; कृषि मूल्य निर्धारण, सब्सिडी और मिलों की लाभप्रदता के संबंध में Prelims और Mains में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
राज्य परामर्शित मूल्य (SAP)
उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों द्वारा घोषित गन्ने का एक क्षेत्रीय न्यूनतम मूल्य। यह आमतौर पर केंद्र सरकार के FRP से अधिक तय किया जाता है, जिससे अक्सर मूल्य विसंगतियां और मिलों पर वित्तीय दबाव पैदा होता है।
UPSC context
GS Paper 3 (कृषि) के लिए प्रासंगिक; केंद्र-राज्य नीतिगत भिन्नताओं और कृषि-उद्योग के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली मूल्य निर्धारण संबंधी विकृतियों को उजागर करता है।
कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)
कृषि मंत्रालय के तहत एक विकेंद्रीकृत विशेषज्ञ निकाय। यह उत्पादन लागत, बाजार के रुझान और मांग-आपूर्ति की गतिशीलता का विश्लेषण करके कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSPs) और FRP की सिफारिश करता है।
UPSC context
प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण; भारत के कृषि मूल्य समर्थन तंत्र को संचालित करने वाले संस्थागत ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम
1955 में अधिनियमित एक केंद्रीय कानून जो सरकार को चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से संकट के दौरान जमाखोरी को रोकने और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS Paper 3 (अर्थव्यवस्था/खाद्य सुरक्षा) और GS Paper 2 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण; मुद्रास्फीति नियंत्रण और सरकारी बाजार हस्तक्षेप की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
गन्ना किसानों को CACP द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) का भुगतान किया जाता है।
Farmers receive Fair & Remunerative Price (FRP) for cane. Mills are subject to a Minimum *Selling* Price for processed sugar. Furthermore, CACP only recommends FRP; CCEA approves it.
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में गन्ने का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है?
- एफआरपी (केंद्र): CACP द्वारा अनुशंसित और CCEA द्वारा अनुमोदित, यह वह अनिवार्य न्यूनतम मूल्य है जिसका भुगतान चीनी मिलों को गन्ना किसानों को करना होता है।
- रिकवरी रेट लिंक: FRP वैधानिक रूप से एक मूल चीनी रिकवरी दर से जुड़ा हुआ है, जिसमें उच्च चीनी रिकवरी के लिए प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।
- SAP (राज्य): प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य (जैसे यूपी, पंजाब, हरियाणा) अपने स्वयं के राज्य परामर्शी मूल्य (State Advised Prices) घोषित करते हैं, जो आमतौर पर केंद्र के FRP से अधिक होते हैं।
What is the difference between B-heavy and C-heavy molasses in ethanol production?
- बी-heavy शीरा: एक मध्यवर्ती सह-उत्पाद जिसमें अभी भी क्रिस्टलीकृत होने योग्य चीनी होती है। इसे एथेनॉल उत्पादन की ओर डायवर्ट करने से अंतिम चीनी उत्पादन सीधे तौर पर कम हो जाता है।
- सी-हैवी शीरा: चीनी निष्कर्षण प्रक्रिया का अंतिम उपोत्पाद। इसमें व्यावहारिक रूप से व्यावसायिक रूप से पुनर्प्राप्त करने योग्य चीनी नहीं होती है।
- नीतिगत प्रोत्साहन: सरकार E20 सम्मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बी-हैवी शीरे (B-heavy molasses) और सीधे गन्ने के रस से एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विभेदक मूल्य निर्धारण का उपयोग करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
Biofuels & Food Inflation Trade-off
20% एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए गन्ने के रस और खाद्यान्नों (मक्का/टूटे हुए चावल) को डाइवर्ट करना सीधे तौर पर घरेलू खाद्य आपूर्ति पर दबाव डालता है और कमजोर मानसून वाले वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति को बढ़ाता है।
El Niño & Global Agri-shocks
प्रायद्वीपीय भारत, ब्राजील और थाईलैंड को प्रभावित करने वाली समकालिक जलवायु विसंगतियां दर्शाती हैं कि किस प्रकार वैश्वीकृत कृषि निर्भरता, स्थानीय निर्यात प्रतिबंधों के प्रभाव को दरकिनार करते हुए घरेलू मुद्रास्फीति को बढ़ा देती है।
Expect a multi-statement question combining sugarcane pricing (FRP vs SAP) with the food-vs-fuel debate via B-heavy/C-heavy molasses.
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2015PrelimsGS1
The Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane is approved by the
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Of the two major ethanol producers in the world, i.e., Brazil and the United States of America, the former produces more ethanol than the latter. Statement II: Unlike in the United States of America where corn is the principal feedstock for ethanol production, sugarcane is the principal feedstock for ethanol production in Brazil. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2025MainsGS3
Elaborate the scope and significance of supply chain management of agricultural commodities in India.
- 2017MainsGS3
How do subsidies affect the cropping pattern, crop diversity and economy of farmers? What is the significance of crop insurance, minimum support price and food processing for small and marginal farmers?
