वायु प्रदूषण में शासन की विफलताएं और संस्थागत विखंडन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत की सबसे पुरानी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक पर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह प्रदूषण के मानक कारणों (जैसे पराली जलाना या वाहनों से होने वाला उत्सर्जन) से आगे बढ़कर, अंतर्निहित शासन (governance) और संस्थागत विफलताओं का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण Mains GS2 (शासन और संस्थागत डिजाइन) और GS3 (पर्यावरण नीति कार्यान्वयन) के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख भारत के वायु प्रदूषण प्रबंधन में लगातार हो रही विफलता की आलोचना करता है और इस संकट के लिए वैज्ञानिक कमियों के बजाय गहरे संरचनात्मक और शासन संबंधी अभावों को उत्तरदायी ठहराता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन, विशेष रूप से दिल्ली और NCR में, कई राज्य और केंद्रीय निकायों के बीच संस्थागत विखंडन के कारण पंगु हो गया है, जिससे जवाबदेही का अभाव पैदा होता है। लेखक दो प्राथमिक नीतिगत खामियों की पहचान करता है: एक "बौद्धिक जाल" (intellectual trap) जहाँ विशिष्ट वर्ग द्वारा तैयार किए गए समाधान संसाधन-विहीन प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की जमीनी हकीकत की अनदेखी करते हैं, और एक "पश्चिमी जाल" (Western trap) जिसमें भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त विदेशी नियामक मॉडलों को आँख मूँदकर अपनाया जाता है। स्मॉग टावर और ऑड-ईवन (odd-even) जैसे सतही और प्रतिक्रियाशील उपायों से आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट वैधानिक अधिदेशों, समर्पित वित्त पोषण और सार्वजनिक प्रशासन में विज्ञान के बेहतर एकीकरण के साथ एक नए, मजबूत स्वच्छ-वायु कानून की आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- वायु प्रदूषण संकट को हल करने में भारत की विफलता का मूल कारण वैज्ञानिक समझ की कमी के बजाय संरचनात्मक और शासन संबंधी खामियां हैं।
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन गंभीर संस्थागत विखंडन से ग्रस्त है, जिसमें कई परस्पर व्याप्त निकाय (जैसे: MoEFCC, CPCB, CAQM, नगर निगम) शामिल हैं और कोई भी एकल इकाई इसकी निश्चित जिम्मेदारी नहीं लेती है।
- नीति-निर्माण एक "बौद्धिक जाल" से बाधित होता है, जहाँ विशिष्ट संस्थान ऐसे समाधान तैयार करते हैं जो जमीनी स्तर के नियामक निकायों की कम वित्त पोषित और कम कर्मचारियों वाली वास्तविकता को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं।
- यहाँ एक "पश्चिमी जाल" (Western trap) भी है, जिसमें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को भारत के अनूठे सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य, जैसे कि इसकी विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, के अनुरूप ढाले बिना ही आयात किया जाता है।
- संकट का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए एक आधुनिक और व्यापक स्वच्छ वायु कानून की आवश्यकता है, जो स्पष्ट अधिदेशों (mandates) को परिभाषित करे, स्थिर वित्तपोषण सुनिश्चित करे और शासन ढांचे में पेशेवर विज्ञान प्रबंधकों को एकीकृत करे।
महत्वपूर्ण शब्द
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)
2021 में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए स्थापित एक सांविधिक निकाय, जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन और अनुसंधान के समन्वय का कार्य करता है। इसके पास राज्य स्तरीय प्रदूषण बोर्ड के निर्देशों को रद्द करने की व्यापक शक्तियाँ हैं।
UPSC context
GS Paper II (सांविधिक निकाय) और GS III (पर्यावरण); वायु प्रदूषण के लिए क्षेत्रीय शासन ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारत का शीर्ष वैधानिक संगठन, जिसे जल अधिनियम (1974) के तहत स्थापित किया गया और वायु अधिनियम (1981) द्वारा सशक्त बनाया गया है। यह राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानक निर्धारित करता है और राज्य बोर्डों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II और III; पर्यावरण संरक्षण के संस्थागत ढांचे और वैधानिक अधिदेशों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs)
पर्यावरणीय कानूनों के ज़मीनी स्तर पर प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय वैधानिक निकाय। ये औद्योगिक अनुपालन और वायु गुणवत्ता की निगरानी करते हैं, लेकिन अक्सर कर्मचारियों और धन की भारी कमी का सामना करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण); पर्यावरणीय शासन में कार्यान्वयन की चुनौतियों और प्रशासनिक बाधाओं की समझ का परीक्षण करता है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC)
दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के लिए विशेष रूप से CPCB की शक्तियों के साथ प्रत्यायोजित एक स्वायत्त निकाय। यह औद्योगिक उत्सर्जन और निर्माण गतिविधियों से होने वाली धूल के लिए एक अग्रिम नियामक (frontline regulator) के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन) और GS III; दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की विशिष्ट प्रशासनिक चुनौतियों से जुड़े मामलों के लिए प्रासंगिक।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
भारत की पर्यावरण, वानिकी और जलवायु नीतियों की योजना बनाने और उनकी निगरानी करने वाला नोडल केंद्रीय मंत्रालय। यह नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) और अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); सरकारी हस्तक्षेपों, नीति निर्माण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राथमिक प्रशासनिक इकाई।
प्रारंभिक ट्रैप
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) राज्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्यों वाला एक वैधानिक ढांचा है।
NCAP गैर-बाध्यकारी लक्ष्यों वाली एक योजना है, न कि कोई वैधानिक ढांचा। अभ्यर्थी अक्सर इसे CAQM अधिनियम के साथ भ्रमित कर देते हैं, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है लेकिन केवल NCR क्षेत्र तक ही सीमित है।
संबंधित अवधारणाएँ
CPCB अपने अधिदेश और क्षेत्राधिकार के मामले में CAQM से किस प्रकार भिन्न है?
- CPCB की उत्पत्ति: जल अधिनियम (1974) के तहत स्थापित और वायु अधिनियम (1981) के तहत अखिल भारतीय अधिदेश के साथ शक्तियाँ सौंपी गईं।
- CAQM की उत्पत्ति: NCR और आसपास के क्षेत्रों (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी) में विशेष रूप से वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए 2021 के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित।
- अध्यारोही शक्ति: NCR क्षेत्र के लिए आदेशों के संबंध में विवाद की स्थिति में, CAQM के निर्देश कानूनी रूप से CPCB के निर्देशों पर अधिभावी होते हैं।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन में "एयरशेड" (Airshed) दृष्टिकोण क्या है?
- परिभाषा: एक एयरशेड (airshed) एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ स्थानीय स्थलाकृति और मौसम विज्ञान प्रदूषकों के प्रसार को सीमित करते हैं।
- नीतिगत बदलाव: यह नीति निर्माण को राजनीतिक/प्रशासनिक सीमाओं से भौगोलिक वास्तविकताओं की ओर ले जाता है, यह स्वीकार करते हुए कि प्रदूषण राज्यों की सीमाओं के पार जाता है (जैसे, भारत-गंगा का मैदान)।
अंतर-विषय पैटर्न
अनौपचारिक क्षेत्र बनाम पर्यावरणीय अनुपालन
पश्चिमी विनियामक मॉडल भारत में विफल हो जाते हैं क्योंकि ईंट भट्टों और अपंजीकृत MSMEs जैसे अत्यधिक प्रदूषणकारी क्षेत्र मुख्य रूप से औपचारिक कराधान, श्रम और पर्यावरणीय विनियामक दायरे से बाहर संचालित होते हैं।
शहरी शासन और बहु-एजेंसी ओवरलैप
वायु संकट व्यापक शहरी शासन की विफलताओं को दर्शाता है, जहाँ अतिव्यापी पारास्टेटल्स (MCD, DPCC, CAQM, NDMC) जवाबदेही को कम करते हैं, जो सीधे तौर पर पर्यावरण प्रबंधन को राजव्यवस्था (Polity) के 74वें संशोधन की कमियों से जोड़ता है।
CAQM की वैधानिक प्रकृति और NCAP लक्ष्यों तथा एयरशेड (airshed) योजना की गैर-बाध्यकारी प्रकृति के बीच तुलना करने वाले Prelims के एक पेचीदा कथन की उम्मीद करें।
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