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भारत में व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की तत्काल आवश्यकता

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तीव्र व्यावसायीकरण और निजीकरण के दौर से गुजर रहा है। कानूनी और नियामक शून्यता—तथा एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के औचित्य—को समझना GS-3 (Space Technology और अर्थव्यवस्था) और GS-2 (अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और सरकारी नीतियाँ) के लिए महत्वपूर्ण है।

सारांश

यह लेख भारत के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। हालाँकि भारत ने 1967 की 'आउटर स्पेस ट्रीटी' (Outer Space Treaty) जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संधियों का अनुमोदन किया है, जो देशों को अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तरदायी ठहराती है, लेकिन वर्तमान में भारत के पास इन दायित्वों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक घरेलू कानूनों का अभाव है। IN-SPACe जैसे नियामक निकायों को सांविधिक आधार प्रदान करने, तेजी से बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए पारदर्शी लाइसेंसिंग और FDI ढांचा स्थापित करने और तृतीय-पक्ष देयता, बीमा तथा अंतरिक्ष मलबे के शमन (space debris mitigation) के नियमों को अनिवार्य बनाने के लिए एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा कानून बाह्य अंतरिक्ष में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करेगा।

मुख्य बिंदु

  • भारत प्रमुख UN अंतरिक्ष संधियों, जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी (1967) और लायबिलिटी कन्वेंशन का एक सक्रिय हस्ताक्षरकर्ता है, जो राष्ट्रों को उनकी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्व और देयता (liability) सौंपते हैं।
  • वर्तमान में, भारत के पास एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का अभाव है। IN-SPACe जैसे महत्वपूर्ण निकाय औपचारिक वैधानिक आधार के बिना कार्य कर रहे हैं, जिससे निजी क्षेत्र के लिए नियामक अनिश्चितता पैदा हो रही है।
  • IN-SPACe को वैधानिक अधिकार प्रदान करने, पारदर्शी लाइसेंसिंग दिशानिर्देश निर्धारित करने, उपग्रह घटकों (satellite components) के लिए FDI नियमों को निर्दिष्ट करने और तृतीय-पक्ष देयता (third-party liability) तथा अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन के लिए एक मजबूत ढांचा लागू करने हेतु एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की तत्काल आवश्यकता है।
  • प्रमुख शक्तियों (अमेरिका, रूस, चीन) के बीच भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और सैन्यीकरण के एक क्षेत्र के रूप में अंतरिक्ष के उभरने के साथ, एक स्पष्ट घरेलू अंतरिक्ष कानून वैश्विक अंतरिक्ष गवर्नेंस को आकार देने और अपने वाणिज्यिक एवं रणनीतिक हितों की रक्षा करने में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा।

महत्वपूर्ण शब्द

बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967)

1967 की एक बहुपक्षीय संधि जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आधारशिला बनाती है। यह अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों को प्रतिबंधित करती है, इसके शांतिपूर्ण उपयोग को अनिवार्य बनाती है, और राष्ट्रों को उनकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए उत्तरदायी ठहराती है।

UPSC context

GS पेपर 2 (अंतरराष्ट्रीय संधियां) और GS पेपर 3 (Space Tech)। वैश्विक शासन और भारत के कानूनी दायित्वों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
लायबिलिटी कन्वेंशन (1972)

OST के Article VII की व्याख्या करने वाली 1972 की एक संधि। यह पृथ्वी पर होने वाली क्षति के लिए प्रक्षेपण करने वाले देशों (launching states) हेतु पूर्ण दायित्व (absolute liability) और अंतरिक्ष में होने वाली क्षति के लिए दोष-आधारित दायित्व (fault-based liability) निर्धारित करती है।

UPSC context

GS पेपर 3 (अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी)। निजी स्टार्टअप्स के लिए तृतीय-पक्ष बीमा (third-party insurance) और घरेलू उत्तरदायित्व ढांचे (domestic liability frameworks) पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

Source
पंजीकरण अभिसमय (1975)

1975 की एक संधि जो देशों के लिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं की एक रजिस्ट्री बनाए रखने और पहचान एवं यातायात प्रबंधन में सहायता के लिए UN को विवरण प्रदान करना अनिवार्य बनाती है।

UPSC context

GS पेपर 3 (अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी)। अंतरिक्ष मलबे के शमन और उपग्रहों की तैनाती में अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता को समझने के लिए आवश्यक।

Source
IN-SPACe

अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त सिंगल-विंडो नोडल एजेंसी। यह भारत में गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) की अंतरिक्ष गतिविधियों को प्रोत्साहित, अधिकृत और विनियमित करती है।

UPSC context

GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था/विज्ञान)। अंतरिक्ष क्षेत्र के लोकतंत्रीकरण के लिए संस्थागत सुधारों और वैधानिक समर्थन की आवश्यकता की समझ का परीक्षण करता है।

Source
इसरो

भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास की प्राथमिक एजेंसी। बदलते नियामक परिदृश्य में, इसकी भूमिका वाणिज्यिक विनियमन के बजाय उन्नत R&D और गहरे अंतरिक्ष मिशनों (deep-space missions) की ओर स्थानांतरित हो रही है।

UPSC context

GS पेपर 3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के सरकारी नेतृत्व वाले मॉडल से निजी-साझेदारी मॉडल तक के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों का कार्यालय (UNOOSA)

संयुक्त राष्ट्र का वह कार्यालय जो बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं के रजिस्टर (Register of Objects Launched into Outer Space) को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS Paper 2 (अंतरराष्ट्रीय संस्थान)। यह उन वैश्विक प्रशासनिक निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

IN-SPACe भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की देखरेख के लिए संसद द्वारा स्थापित एक वैधानिक नियामक निकाय है।

IN-SPACe के पास वर्तमान में वैधानिक आधार का अभाव है और यह अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसे वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए एक अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता है।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations

संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967) के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

  • सामूहिक विनाश के हथियार (WMDs) नहीं: पृथ्वी की कक्षा या खगोलीय पिंडों पर परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के अन्य हथियार तैनात करने को प्रतिबंधित करता है।
  • गैर-विनियोजन: बाह्य अंतरिक्ष और खगोलीय पिंडों पर किसी भी संप्रभु राष्ट्र द्वारा कब्जे, उपयोग या किसी अन्य माध्यम से दावा नहीं किया जा सकता है।
  • राज्य का उत्तरदायित्व: राष्ट्र सभी घरेलू अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी वहन करते हैं, जिससे निजी कंपनियों द्वारा किए गए प्रक्षेपणों के लिए भी राज्य उत्तरदायी हो जाता है।
Science and Technology

अंतरिक्ष मलबे के शमन (space debris mitigation) से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ और पहलें क्या हैं?

  • केसलर सिंड्रोम: एक सैद्धांतिक परिदृश्य जहाँ लो अर्थ ऑर्बिट (Low Earth Orbit) में मलबे का घनत्व श्रृंखलाबद्ध टकरावों (cascading collisions) को ट्रिगर करता है, जिससे यह कक्षा उपग्रहों के लिए पूरी तरह से अनुपयोगी हो जाती है।
  • प्रोजेक्ट NETRA: ISRO का अर्ली वार्निंग स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस (SSA) सिस्टम, जिसे अंतरिक्ष मलबे (space debris) और भारतीय उपग्रहों के लिए परिचालन संबंधी खतरों (operational hazards) का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • जीरो डेब्रिस 2030: वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित करने की भारत की आधिकारिक प्रतिबद्धता कि भविष्य के सभी भारतीय अंतरिक्ष मिशन शून्य कक्षीय मलबा (zero orbital debris) छोड़ें।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अंतरिक्ष व्यावसायीकरण + FDI नियम

    हालिया उदार नीतियां सैटेलाइट निर्माण के लिए 100% तक FDI की अनुमति देती हैं। रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए इन पूंजी प्रवाहों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता है।

  • ग्लोबल कॉमन्स + संधि दायित्व

    बाहरी अंतरिक्ष, हाई सीज़ और अंटार्कटिका के साथ 'ग्लोबल कॉमन्स' (Global Commons) में शामिल है। इन्हें विनियमित करने के लिए निजी क्षेत्र की देनदारियों को संभालने हेतु व्यापक UN सम्मेलनों और विशिष्ट घरेलू कानूनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।

1967 की Space Treaty के तहत भारत के दायित्वों के विरुद्ध IN-SPACe की गैर-सांविधिक स्थिति का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

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  • 2016MainsGS3

    Discuss India's achievements in the field of Space Science and Technology. How the application of this technology has helped India in its socio-economic development?