सीमा सुरक्षा बल भूमि निकासी और संघीय सीमा सुरक्षा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह विकास भारत और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने और सुरक्षा ढाँचे की महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर करता है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद और प्रशासनिक समन्वय की उभरती गतिशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
सारांश
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल (BSF) के लिए भूमि को हाल ही में दी गई मंजूरी का एक विश्लेषण, जो भारत-बांग्लादेश सीमा प्रबंधन, सुरक्षा बुनियादी ढांचा और संघीय शासन में केंद्र-राज्य सहयोग पर इसके प्रभावों को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बॉर्डर फेंसिंग और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को भूमि पार्सल सौंपे हैं।
- केंद्र-राज्य राजनीतिक विवादों और सीमा सुरक्षा के लिए भूमि समूहीकरण पर प्रशासनिक देरी के कारण भूमि अधिग्रहण और निकासी को पहले विरोध का सामना करना पड़ा था।
- प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और राज्य प्रशासनों के बीच निर्बाध सहयोग की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से कंटीले तारों की बाड़ लगाने, फ्लडलाइटिंग और बॉर्डर आउटपोस्ट (BOPs) के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में।
- यह विकास भारत के संघीय ढाँचे में राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं और क्षेत्रीय प्रशासनिक सहयोग के बीच महत्वपूर्ण संतुलन को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF)
भारत का प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसे शांतिकाल के दौरान अंतरराष्ट्रीय भू-सीमाओं की रक्षा करने और सीमा पार के अपराधों को रोकने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
UPSC GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा - सीमा प्रबंधन, बल और उनकी तैनाती)।
केंद्रीय गृह मंत्रालय
केंद्रीय कार्यकारी विभाग जो आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा नीतियों और संघीय मामलों पर राज्य सरकारों के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (राजव्यवस्था - केंद्र-राज्य संबंध, संघवाद) और GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा)।
पश्चिम बंगाल सरकार
पश्चिम बंगाल की उप-राष्ट्रीय सरकार, जिसकी भूमि अधिग्रहण नीतियां और प्रशासनिक कार्रवाियां भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ सीमा पार बाड़ लगाने और राष्ट्रीय सुरक्षा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सीधे प्रभावित करती हैं।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (संघवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्र-राज्य समन्वय) और GS पेपर III (सीमा प्रबंधन)।
प्रारंभिक ट्रैप
BSF राज्य प्रशासनिक अनुमोदन के बिना सीमा बाड़ लगाने के लिए स्वतंत्र रूप से भूमि के पार्सल का अधिग्रहण और उन्हें साफ़ कर सकता है।
अभ्यर्थियों को अक्सर यह गलतफहमी होती है कि BSF के पास राज्य सरकार की सहमति के बिना सीधे जमीन अधिग्रहित करने की वैधानिक शक्ति है, जबकि भूमि एक राज्य का विषय (सूची II) है जिसके लिए प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
सीमा सुरक्षा बल (BSF) का संवैधानिक और सांविधिक अधिदेश (mandate) क्या है?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 246 और संघ सूची (सूची I) की प्रविष्टि 2A के तहत, संसद को भारत की रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र बलों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है।
- प्रशासनिक नियंत्रण: 1965 में स्थापित, BSF केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में कार्य करता है।
- अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ: BSF अधिनियम में किए गए हालिया संशोधनों के तहत इसे पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 50 किमी (15 किमी से बढ़ाकर) के दायरे में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार मिल गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
सीमा सुरक्षा बनाम संघीय भूमि शासन
सीमा पर बाड़ लगाने से जुड़े विवाद और भूमि अधिग्रहण में देरी, पुलिस, लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित सातवीं अनुसूची (सूची I बनाम सूची II) के संवैधानिक तनावों के साथ प्रतिच्छेद करते हैं।
सीमा पार अपराध और आंतरिक सुरक्षा खतरे
भारत-बांग्लादेश की खुली सीमा को सुरक्षित करना सीधे तौर पर घुसपैठ विरोधी प्रयासों को प्रभावित करता है और पश्चिम बंगाल के नदी वाले क्षेत्रों में सक्रिय सीमा पार तस्करी नेटवर्क का मुकाबला करता है।
सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ (BSF) भूमि अधिग्रहण जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा अवसंरचना पर केंद्र-राज्य का टकराव सहकारी संघवाद की सीमाओं की परीक्षा लेता है।
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