सारांश

यह लेख भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में लैंगिक न्याय को समाहित करने की अनिवार्य आवश्यकता को रेखांकित करता है। यद्यपि महिला नामांकन की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन शैक्षणिक परिसर अभी भी लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष रूपों से जूझ रहे हैं। यह लेख प्रणालीगत और संरचनात्मक सुधारों की वकालत करता है, और POSH Act जैसे उत्पीड़न-रोधी तंत्रों तथा मजबूत आंतरिक शिकायत समितियों (ICCs) को सख्ती से लागू करने पर ज़ोर देता है। यह इंटरसेक्शनलिटी (intersectionality) के महत्व पर भी प्रकाश डालता है, और इस बात को नोट करता है कि हाशिए पर स्थित पृष्ठभूमि के छात्र एक-दूसरे से जुड़ी कई असुरक्षाओं का सामना करते हैं। अंततः, समावेशी, सुरक्षित और सशक्त शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के लिए निरंतर लैंगिक संवेदीकरण, समावेशी बुनियादी ढांचे और विविध अनुभवों को दर्शाने वाले शैक्षणिक पाठ्यक्रम की आवश्यकता है।