सुप्रीम कोर्ट ने देखभाल अर्थव्यवस्था को मान्यता देने के लिए गृहणी के श्रम को परिमाणित किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
अवैतनिक घरेलू श्रम की न्यायिक मान्यता और मूल्यांकन UPSC के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, जो GS1 (Role of Women), GS2 (Social Justice and Judiciary) और GS3 (Care Economy बनाम Monetized Economy) को जोड़ता है। यह लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर निबंधों और उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण प्रदान करता है।
सारांश
भारत के उच्चतम न्यायालय ने गृहिणियों के अवैतनिक श्रम को परिमाणित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कदम उठाए हैं, विशेष रूप से मुआवजे के मामलों में काल्पनिक आय (notional income) की गणना के लिए। यह न्यायिक मान्यता घरेलू काम और 'care economy' के आर्थिक मूल्य को स्वीकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। गृहिणियों की बहुआयामी भूमिकाओं का मौद्रिक मूल्य निर्धारित करके, न्यायालय पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती देता है, अवैतनिक देखभाल कार्य और मौद्रिक अर्थव्यवस्था के बीच के अंतर को पाटता है, और संवैधानिक लैंगिक न्याय तथा गरिमा के साथ जीने के अधिकार को बढ़ावा देता है।
मुख्य बिंदु
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने गृहिणियों के अवैतनिक श्रम के मूल्य निर्धारण के लिए न्यायिक पूर्वोदाहरण स्थापित किए हैं, जिनका उपयोग अक्सर मोटर दुर्घटना दावों में मुआवजे को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- यह न्यायिक हस्तक्षेप घरेलू कार्य के अत्यधिक आर्थिक और सामाजिक मूल्य को औपचारिक रूप से मान्यता देता है, जो इस पितृसत्तात्मक धारणा को चुनौती देता है कि गृहिणियाँ आर्थिक रूप से योगदान नहीं देती हैं।
- गृहिणियों के लिए एक काल्पनिक आय (notional income) निर्धारित करना 'केयर इकोनॉमी' (care economy) और 'मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था' (monetized economy) के बीच की खाई को पाटता है, जो देखभाल करने वाली (caregivers), प्रबंधक (managers) और शिक्षक (educators) के रूप में उनकी बहुआयामी भूमिकाओं को उजागर करता है।
- ये निर्णय महिलाओं की गरिमा की पुष्टि करके और उनके अदृश्य श्रम (invisible labour) के ऐतिहासिक कमतर मूल्यांकन को संबोधित करते हुए लैंगिक न्याय (Articles 14, 15 और 21) के संवैधानिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy)
एक आर्थिक क्षेत्र जिसमें लोगों के कल्याण के लिए समर्पित सवैतनिक (paid) और अवैतनिक (unpaid) गतिविधियाँ शामिल हैं, जैसे कि बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और घरेलू कार्य, जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।
UPSC context
GS पेपर 1 (समाज) और GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था) के लिए महिला श्रम बल भागीदारी और अवैतनिक श्रम के GDP योगदान के संदर्भ में प्रासंगिक।
काल्पनिक आय
गैर-कमाऊ व्यक्तियों, जैसे कि गृहिणियों के श्रम, त्याग और घरेलू योगदान के आधार पर उनके मुआवजे को निर्धारित करने के लिए अदालतों द्वारा उपयोग किया जाने वाला कमाई का एक कानूनी आकलन।
UPSC context
सामाजिक कल्याण और उचित मुआवजे के न्यायिक सिद्धांतों के संदर्भ में GS पेपर 2 (न्यायपालिका) के लिए महत्वपूर्ण।
लैंगिक न्याय
कानूनी और सामाजिक सुधारों के माध्यम से पितृसत्तात्मक मानदंडों को समाप्त करते हुए सभी लिंगों के लिए समान दर्जा, अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने का संवैधानिक आदर्श।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय) और निबंध के लिए मुख्य विषय, जो अनुच्छेद 14, 15 और 39 के अनुप्रयोग का परीक्षण करता है।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT)
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय, जो मोटर दुर्घटनाओं से उत्पन्न मुआवजे के दावों का त्वरित और विशिष्ट न्यायनिर्णयन प्रदान करता है।
UPSC context
कुशल विवाद समाधान और विशिष्ट न्यायाधिकरणों के संबंध में GS पेपर 2 (शासन/सांविधिक निकाय) के लिए प्रासंगिक।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988
1988 का एक व्यापक कानून जो भारत में सड़क सुरक्षा, वाहन विनियमन और दुर्घटना पीड़ितों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी बीमा मुआवजे हेतु कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
UPSC context
सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों से संबंधित GS पेपर 2 (विधान) के लिए महत्वपूर्ण।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण, जो संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और अक्सर सामाजिक एवं लैंगिक समता को बढ़ावा देने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (न्यायपालिका) के लिए महत्वपूर्ण, जो परिवर्तनकारी संविधानवाद (transformative constitutionalism) और मौलिक अधिकारों के संरक्षण में न्यायालय की भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अवैतनिक घरेलू कार्य अब आधिकारिक रूप से भारत की GDP गणना में शामिल है।
SC का निर्णय दुर्घटना मुआवजे के लिए घरेलू कार्य का मूल्य निर्धारित करता है। NSO ने आधिकारिक राष्ट्रीय GDP गणना में अवैतनिक घरेलू श्रम को शामिल करने के लिए UN-SNA पद्धति में बदलाव नहीं किया है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की GDP गणना से अवैतनिक घरेलू श्रम को बाहर क्यों रखा गया है?
- मापन की कठिनाई: बाजार के लेन-देन या स्पष्ट मूल्य निर्धारण के अभाव में, घरेलू कामकाज का सटीक मूल्यांकन करना अत्यधिक व्यक्तिपरक है।
- UN SNA दिशा-निर्देश: UN System of National Accounts (SNA) उत्पादन सीमा (production boundary) को सीमित करती है, जिसमें परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली अवैतनिक घरेलू सेवाओं (unpaid household services) को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।
कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSPs) महिलाओं के आर्थिक अधिकारों और उनके काम के मूल्यांकन को संबोधित करते हैं?
- अनुच्छेद 39(a): राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार हो।
- अनुच्छेद 39(d): पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है, जो सीधे तौर पर वेतन संबंधी विसंगतियों को संबोधित करता है।
- अनुच्छेद 42: राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
समय की निर्धनता और FLFPR
NSO टाइम यूज सर्वे भारतीय महिलाओं के बीच गंभीर 'समय की गरीबी' (time poverty) को दर्शाता है, जिसे अर्थशास्त्रियों द्वारा अक्सर भारत की संरचनात्मक रूप से कम महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) से जोड़ा जाता है।
SDG 5.4 और कल्याणकारी न्यायशास्त्र
केयर इकोनॉमी को परिमाणित करने के लिए SC द्वारा अनुच्छेद 21 का उपयोग SDG लक्ष्य 5.4 को कानूनी रूप से कार्यान्वित करता है, जो अवैतनिक देखभाल कार्य को एक सामाजिक अपेक्षा से मौलिक आर्थिक अधिकार में बदल देता है।
2026 की प्रिलिम्स में केयर इकोनॉमी के GDP समकक्ष, NSO टाइम यूज़ सर्वे (Time Use Survey) मैट्रिक्स और SDG 5.4 को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023MainsGS3
Distinguish between 'care economy' and 'monetized economy'. How can care economy be brought into monetized economy through women empowerment?
- 2023MainsGS2
Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.
- 2024MainsGS1
Distinguish between gender equality, gender equity and women's empowerment. Why is it important to take gender concerns into account in programme design and implementation?
