महिला आरक्षण के कार्यान्वयन में देरी और लोकसभा गतिरोध
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
महिला आरक्षण का कार्यान्वयन भारतीय राजव्यवस्था और शासन का एक मुख्य मुद्दा है। इस कोटे में देरी करने वाली संवैधानिक आकस्मिकताओं (जनगणना और परिसीमन) को समझना GS2 के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चुनावी तंत्र और महिला सशक्तिकरण के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है।
सारांश
यह लेख नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) के कार्यान्वयन में देरी करने वाली राजनीतिक और प्रक्रियात्मक बाधाओं पर चर्चा करता है। यद्यपि 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की गारंटी देता है, लेकिन इसका कार्यान्वयन अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन (delimitation) अभ्यास पर निर्भर है। यह लेख हालिया संसदीय घटनाक्रम का विश्लेषण करता है जहाँ समय-सीमा पर सरकार के बदलते रुख या 'यू-टर्न' को विरोध का सामना करना पड़ा और वह लोकसभा में विफल रहा। यह परिसीमन जैसे व्यापक प्रशासनिक अभ्यासों पर निर्भरता को देखते हुए, विधायी मंशा को महिलाओं के लिए वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बदलने की व्यापक चुनौती को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, लेकिन संरचनात्मक पूर्व-शर्तों के कारण इसके कार्यान्वयन में देरी हो रही है।
- आरक्षण का कार्यान्वयन स्पष्ट रूप से अगली दशकीय जनगणना के पूरा होने और उसके बाद परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण से जुड़ा हुआ है।
- लेख में एक संसदीय गतिरोध का उल्लेख किया गया है जहाँ आरक्षण की समयसीमा या तौर-तरीकों (modalities) के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण या 'यू-टर्न' को लोक सभा में विरोध का सामना करना पड़ा या वह विफल रहा।
- निरंतर होती देरी लैंगिक न्याय के लिए विधायी मील के पत्थर और उन प्रक्रियात्मक बाधाओं के बीच जारी तनाव को रेखांकित करती है जो महिलाओं के वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण को विलंबित करती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
106वें संविधान संशोधन अधिनियम (2023) का आधिकारिक शीर्षक, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 15 वर्षों हेतु 33% सीटें आरक्षित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन): लिंग-आधारित सकारात्मक कार्रवाई के लिए विधायी उपायों और लोकतांत्रिक समावेशिता को बढ़ाने में उनकी भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 334A
एक संवैधानिक प्रावधान जिसमें कहा गया है कि महिला आरक्षण नई जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (delimitation) पूरा होने के बाद ही लागू होगा।
UPSC context
GS पेपर II (संविधान): यह 'प्रारंभ संबंधी उपबंधों' (commencement clauses) की समझ का परीक्षण करता है, जो सामाजिक सुधारों को जनगणना और परिसीमन जैसी प्रशासनिक पूर्व-शर्तों से जोड़ते हैं।
परिसीमन आयोग
एक उच्च-अधिकार प्राप्त स्वतंत्र निकाय जिसे समान प्रतिनिधित्व और 'एक वोट, एक मूल्य' सुनिश्चित करने के लिए हालिया जनगणना के आंकड़ों के आधार पर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS Paper II (सांविधिक निकाय): निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण (electoral reapportionment) के तंत्र और राजनीतिक सुधारों के समय पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
भारत की जनगणना
भारत की जनसंख्या की दशकीय गणना; 2023 के बाद इसका प्रकाशन 106वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक कानूनी पूर्व-शर्त है।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस): यह परीक्षण करता है कि जनसांख्यिकीय डेटा किस प्रकार राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिदेशों के आधार के रूप में कार्य करता है।
131वां संविधान संशोधन विधेयक (2026)
2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके आरक्षण को तेज़ी से लागू करने के उद्देश्य से लाया गया एक विधायी प्रस्ताव; लोकसभा में इसकी विफलता उस 'U-turn' को दर्शाती है जिसकी चर्चा वर्तमान राजनीतिक बहसों में हो रही है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था): संसदीय प्रक्रियाओं, विशेष बहुमत और संवैधानिक कार्यान्वयन की समय-सीमा में संशोधन से जुड़ी राजनीतिक चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
106वां CAA राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है।
यह आरक्षण राज्यसभा या राज्य विधान परिषदों पर लागू नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, इसका कार्यान्वयन स्पष्ट रूप से अधिनियम के बाद की जनगणना और आगामी परिसीमन के संपन्न होने तक विलंबित है।
संबंधित अवधारणाएँ
106वें संविधान संशोधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- लक्षित सदन: लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली के NCT में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 330A, 332A शामिल किए गए और अनुच्छेद 239AA में संशोधन किया गया।
- SC/ST के लिए उप-आरक्षण: इसमें एक उप-कोटा शामिल है, जहाँ SC और ST के लिए आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई सीटें उन्हीं विशिष्ट समुदायों की महिलाओं के लिए आवंटित की जानी चाहिए।
- सनसेट क्लॉज: इस आरक्षण में इसके लागू होने से 15-वर्षीय सनसेट क्लॉज का प्रावधान है, हालांकि संसद कानून के माध्यम से इसे आगे बढ़ा सकती है।
परिसीमन आयोग की मुख्य शक्तियाँ और विशेषताएँ क्या हैं?
- सांविधिक निकाय: इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) के तहत किया जाता है और यह भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के सहयोग से कार्य करता है।
- न्यायालयों से उन्मुक्ति: इसके आदेशों को कानून की पूर्ण शक्ति प्राप्त है और भारत के किसी भी न्यायालय में इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती या इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- कोई विधायी ओवरराइड नहीं: इसके आदेशों की प्रतियां लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन वे उनमें कोई संशोधन नहीं कर सकते।
अंतर-विषय पैटर्न
परिसीमन और संघीय तनाव
महिला आरक्षण को लागू करने को परिसीमन से जोड़ना, जनसंख्या आधारित लोक सभा सीटों के आवंटन को लेकर उत्तर-दक्षिण संघीय तनाव पैदा करता है, जो लैंगिक न्याय को सीधे तौर पर जनसांख्यिकीय प्रबंधन से जोड़ता है।
स्थानीय बनाम राष्ट्रीय कोटा की कार्यप्रणाली
जबकि 73वें/74वें CAAs ने 1992 में परिसीमन की निर्भरता के बिना स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण को सुचारू रूप से लागू किया था, राष्ट्रीय कोटे को अनुच्छेद 82 की बाधाओं के कारण संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
2026 prelims के एक प्रश्न में संभवतः 106th CAA की छूट (Rajya Sabha) और परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) के निर्विवाद अधिकार (unchallengeable authority) का मिश्रण हो सकता है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2023MainsGS2
Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.
- 2019MainsGS2
“The reservation of seats for women in the institutions of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian Political Process.” Comment.
- 2021PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. The Montagu-Chelmsford Reforms of 1919 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21. 2. The Government of India Act of 1935 gave women reserved seats in legislature. Which of the statements given above is/are correct?
- 2024PrelimsGS1
How many Delimitation Commissions have been constituted by the Government of India till December 2023?
