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जलवायु शिक्षा वास्तविक दुनिया की चुनौतियां और एसी मांग प्रभाव

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख पर्यावरणीय सिद्धांत और व्यावहारिक शासन/शिक्षा के बीच की दूरी को पाटता है। UPSC अभ्यर्थियों के लिए, यह GS3 के विषयों (जलवायु परिवर्तन, HFCs, ICAP) को GS2 (NEP 2020) और GS1 (शहरीकरण और हीट आइलैंड्स) के साथ जोड़ता है, और यह दर्शाता है कि सतत विकास के लिए व्यवहारिक बदलाव हासिल करने हेतु नीति और शिक्षा को किस प्रकार संरेखित होना चाहिए।

सारांश

यह लेख जलवायु शिक्षा में एक वैचारिक बदलाव (paradigm shift) की वकालत करता है और यह तर्क देता है कि इसे सैद्धांतिक अवधारणाओं से आगे बढ़कर वास्तविक दुनिया की व्यावहारिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह एयर कंडीशनर (AC) की बढ़ती मांग को एक आदर्श केस स्टडी के रूप में रेखांकित करता है। AC का उपयोग भारी मात्रा में बिजली की खपत करके, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) जैसी शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों के रिसाव और अर्बन हीट आइलैंड (Urban Heat Island) प्रभाव को बढ़ाकर ग्लोबल वार्मिंग का एक दुष्चक्र (vicious cycle) पैदा करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के ढांचे का लाभ उठाकर, शिक्षक वास्तविक जलवायु साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ऐसे व्यावहारिक उदाहरणों का उपयोग कर सकते हैं। दैनिक उपभोक्ता विकल्पों को इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) और किगाली संशोधन (Kigali Amendment) जैसी व्यापक नीतियों से जोड़कर छात्रों को सतत व्यवहार अपनाने और नवीन समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे जलवायु शिक्षा अधिक प्रभावी और व्यावहारिक (action-oriented) बन सकेगी।

मुख्य बिंदु

  • पारंपरिक जलवायु शिक्षा अक्सर अमूर्त अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जो छात्रों में व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने में विफल हो सकती है।
  • एयर कंडीशनर (AC) की तेजी से बढ़ती मांग उपभोक्ता व्यवहार और ग्लोबल वॉर्मिंग के बीच के अंतर्संबंध को समझाने के लिए एक प्रत्यक्ष और वास्तविक दुनिया के उदाहरण के रूप में कार्य करती है।
  • ACs contribute to a vicious cycle of climate change through high electricity consumption (often from fossil fuels), the emission of potent greenhouse gases like Hydrofluorocarbons (HFCs), and exacerbating the Urban Heat Island effect.
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 समग्र पर्यावरणीय जागरूकता पर जोर देती है, जो व्यावहारिक जलवायु चुनौतियों को स्कूली पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है।
  • छात्रों को सतत शीतलन विकल्पों और इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) जैसी नीतियों के बारे में शिक्षित करना, जलवायु सिद्धांत और सतत कार्रवाई के बीच के अंतर को पाट सकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP)

विभिन्न क्षेत्रों में सतत शीतलन (sustainable cooling) प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में शुरू किया गया एक 20-वर्षीय एकीकृत रोडमैप, जिसका लक्ष्य वर्ष 2037-38 तक शीतलन की मांग में 20-25% की कमी और शीतलन ऊर्जा आवश्यकताओं में 25-40% की कमी लाना है।

UPSC context

GS Paper III (Environment/Energy Security); tests strategies for sustainable development, climate action, and resource efficiency.

Source
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली संशोधन

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का वर्ष 2016 का एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संशोधन, जिसका लक्ष्य वर्ष 2100 तक तापमान में 0.5°C तक की वृद्धि को रोकने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs)—जो कि शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं—के वैश्विक चरणबद्ध तरीके से कटौती (phase-down) करना है।

UPSC context

GS Paper III (Environment & Ecology); frequently tested in Prelims (international treaties) and Mains (global warming mitigation).

Source
Urban Heat Island (UHI) Effect

एक सूक्ष्म-जलवायवीय परिघटना (microclimatic phenomenon) जहाँ शहरी क्षेत्र, सघन कंक्रीट संरचनाओं, डामर की सतहों, निम्न अल्बीडो और मानवजनित ऊष्मा के कारण अपने निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक तापमान का अनुभव करते हैं।

UPSC context

GS Paper I (भूगोल) & GS Paper III (शहरीकरण/पर्यावरण); शहरी सूक्ष्म-जलवायु (urban microclimates), लू (heatwaves) और शमन रणनीतियों पर ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

भारत का 21वीं सदी का व्यापक शिक्षा ढांचा, जिसे स्कूली शिक्षा (5+3+3+4 मॉडल) और उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो समग्र, लचीले, बहु-विषयक अधिगम (multidisciplinary learning) और SDG 4 के अनुरूप सार्वभौमिक पहुंच पर बल देता है।

UPSC context

GS पेपर II (सामाजिक न्याय/शिक्षा); संस्थागत सुधारों, मानव संसाधन विकास और शैक्षणिक शासन की समझ का परीक्षण करता है।

Source
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)

वर्ष 1972 में स्थापित प्रमुख वैश्विक संयुक्त राष्ट्र (UN) एजेंसी, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एजेंडा निर्धारित करना, पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करना और दुनिया भर में सतत विकास के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

UPSC context

GS Paper III (International Organizations); tested in Prelims (reports like Emissions Gap Report) and Mains (global climate governance).

Source
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)

The nodal Union ministry responsible for planning, promoting, coordinating, and overseeing the implementation of India's environmental, forestry, wildlife conservation, and climate change policies.

UPSC context

GS Paper II (Governance) & GS Paper III (Environment); tested on national environmental regulations, conservation schemes, and clearances.

Source

प्रारंभिक ट्रैप

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन का उद्देश्य ओजोन-क्षयकारी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) को चरणबद्ध तरीके से कम करना है।

HFCs ओजोन परत का क्षरण नहीं करते हैं (शून्य ODP)। इन्हें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के तहत केवल उनकी अत्यधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (Global Warming Potential) के कारण लक्षित किया गया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Ecology

मोंट्रीयल प्रोटोकॉल का किगाली संशोधन क्या है?

  • Core Target: इसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) की क्रमिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक चरणबद्ध कटौती (phase-down) करना है, जिन्हें CFCs के विकल्प के रूप में पेश किया गया था।
  • HFC के गुणधर्म: Unlike CFCs/HCFCs, HFCs do not deplete the ozone layer, but they are potent greenhouse gases with high Global Warming Potential (GWP).
  • India's Commitment: भारत को उन देशों के समूह में शामिल किया गया है जो 2024-2026 के बेसलाइन का उपयोग करते हुए 2047 तक HFCs को 85% तक चरणबद्ध तरीके से कम करेंगे।
Environment - Sustainable Development

What are the key features of the India Cooling Action Plan (ICAP)?

  • अपनी तरह का पहला: 2019 में लॉन्च किया गया, भारत कूलिंग आवश्यकताओं के लिए एक व्यापक 20-वर्षीय रोडमैप (2017-18 से 2037-38) जारी करने वाला पहला देश है।
  • मांग में कमी: वर्ष 2037-38 तक विभिन्न क्षेत्रों में समग्र शीतलन मांग को 20% से 25% तक कम करने का लक्ष्य है।
  • प्रशीतक और कौशलन: Focuses on reducing refrigerant demand by 25-30% and training 100,000 servicing sector technicians (under Skill India) by 2022-23.

अंतर-विषय पैटर्न

  • शहरी ऊष्मा द्वीप और सूक्ष्म जलवायु

    AC की अपशिष्ट ऊष्मा (waste heat) को शहरी सूक्ष्म-जलवायु (urban microclimates) से जोड़ना GS1 (शहरीकरण) और GS3 (जलवायु परिवर्तन) के बीच सेतु का कार्य करता है, जो स्मार्ट शहरों और शहरी लचीलेपन (urban resilience) का मूल्यांकन करने वाले हाल के मुख्य परीक्षा के प्रश्नों में एक आवर्ती विश्लेषणात्मक विषय रहा है।

  • Kigali targets + Energy Efficiency

    HFCs को चरणबद्ध तरीके से कम करने की प्रक्रिया को कूलिंग दक्षता (BEE स्टार रेटिंग) के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संधि प्रतिबद्धताओं (किगाली) को घरेलू बिजली क्षेत्र के मांग-पक्ष प्रबंधन के साथ समन्वित किया जाए।

भारत के 2047 के किगाली लक्ष्यों, HFCs की शून्य ओजोन अवक्षय क्षमता (zero ozone depletion potential) और ICAP लक्ष्यों को जोड़ने वाले एक बहु-कथन (multi-statement) Prelims प्रश्न की उम्मीद करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2023PrelimsGS1

    Consider the following: 1. Aerosols 2. Foam agents 3. Fire retardants 4. Lubricants In the making of how many of the above are hydrofluorocarbons used?

  • 2022MainsGS3

    Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.

  • 2013MainsGS1

    Bring out the causes for the formation of heat islands in the urban habitat of the world.