सरकारी उधार लागत, बॉन्ड यील्ड और मौद्रिक संचरण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
राजकोषीय नीति (सरकारी उधारी) और मौद्रिक नीति (RBI की दरों में कटौती और तरलता प्रबंधन) के बीच का अंतर्संबंध GS3 के लिए एक मुख्य व्यापक आर्थिक (macroeconomic) अवधारणा है। यह मौद्रिक सुगमता (monetary easing) की व्यावहारिक सीमाओं को दर्शाता है जब उच्च राजकोषीय घाटे जैसी संरचनात्मक बाधाएं बनी रहती हैं, जो सीधे तौर पर निजी निवेश और ऋण स्थिरता (debt sustainability) को प्रभावित करती हैं।
सारांश
यह लेख भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ब्याज दरों में कटौती किए जाने के बावजूद सरकारी उधारी की लागत ऊँची बनी रहने के विरोधाभास का परीक्षण करता है। बॉन्ड यील्ड (bond yields) में यह स्थिरता उच्च सरकारी ऋण और तंग प्रणालीगत तरलता (systemic liquidity) की दोहरी चुनौतियों से प्रेरित है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर उच्च राजकोषीय घाटे के परिणामस्वरूप बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) और राज्य विकास ऋणों (SDLs) की भारी आपूर्ति होती है। साथ ही, बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी का अर्थ है कि बैंकों के पास इस ऋण को खपाने के लिए सीमित अधिशेष नकदी है। मांग और आपूर्ति का यह असंतुलन यील्ड को ऊंचा बनाए रखता है, मौद्रिक नीति के आसान रुख के संचरण (transmission) को बाधित करता है, और 'क्राउडिंग आउट' (crowding out) प्रभाव पैदा करता है जिससे निजी उधारकर्ताओं के लिए पूंजी की लागत ऊँची बनी रहती है।
मुख्य बिंदु
- RBI द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बावजूद सरकारी उधारी लागत उच्च बनी हुई है, जो बॉन्ड बाजार में मौद्रिक नीति के कमजोर संचरण (monetary policy transmission) को उजागर करती है।
- उच्च सामान्य सरकारी ऋण के कारण सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) और राज्य विकास ऋणों (SDLs) की अत्यधिक आपूर्ति हो जाती है, जिससे बॉन्ड यील्ड संरचनात्मक रूप से ऊंचे स्तर पर बनी रहती है।
- बैंकिंग प्रणाली में तरलता (liquidity) की कमी बैंकों (जो सरकारी ऋण के प्राथमिक खरीदार हैं) को सरकारी बॉन्ड की भारी आपूर्ति को खपाने से रोकती है, जिससे यील्ड (yields) में और अधिक वृद्धि होती है।
- उच्च ऋण और निम्न तरलता की दोहरी समस्याएं 'क्राउडिंग आउट' (crowding out) प्रभाव को और बढ़ा देती हैं, जिससे निजी क्षेत्र के लिए ऋण लेना अधिक महंगा हो जाता है और आर्थिक विकास बाधित होता है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम
राजकोषीय अनुशासन को संस्थागत बनाने के लिए 2003 में अधिनियमित, यह दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता और अंतर-पीढ़ीगत समानता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय घाटे और सामान्य सरकारी ऋण को कम करने के लक्ष्य निर्धारित करता है।
UPSC context
GS-III: सरकारी बजटिंग। भारत में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग और वैधानिक ऋण सीमाओं को समझने के लिए आवश्यक।
राज्य विकास ऋण (SDLs)
भारतीय राज्य सरकारों द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियाँ (Dated securities)। इनकी नीलामी RBI द्वारा की जाती है और ये आमतौर पर केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलना में थोड़ा अधिक प्रतिफल (yields) प्रदान करती हैं।
UPSC context
GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था। संघीय वित्त और राज्य-स्तरीय संसाधन जुटाने के लिए महत्वपूर्ण।
बॉन्ड यील्ड
किसी बॉण्ड पर मिलने वाली रिटर्न की प्रभावी दर। भारत में, RBI द्वारा दरों में कटौती के बावजूद, भारी सरकारी उधारी और बाजार में नकदी की कमी (tight market liquidity) के कारण यील्ड अक्सर उच्च बनी रहती है।
UPSC context
GS-III: आर्थिक विकास। बॉन्ड की कीमतों और ब्याज दरों के बीच विपरीत संबंध की समझ का परीक्षण करता है।
क्राउडिंग आउट इफेक्ट (Crowding Out Effect)
एक ऐसी आर्थिक परिघटना जिसमें सरकार द्वारा ऋण लेने में वृद्धि निजी क्षेत्र के लिए ऋण योग्य निधियों (loanable funds) की आपूर्ति को कम कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज दरें बढ़ जाती हैं और निजी निवेश में कमी आती है।
UPSC context
GS-III: संसाधन जुटाना। निजी क्षेत्र की वृद्धि पर उच्च राजकोषीय घाटे के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण।
मौद्रिक नीति संचरण
वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक की नीतिगत दरों में होने वाले परिवर्तन, बैंक ऋण दरों और बाजार ब्याज दरों के जरिए व्यापक अर्थव्यवस्था तक पहुँचते हैं।
UPSC context
GS-III: मौद्रिक नीति। यह सुनिश्चित करने की चुनौतियों पर केंद्रित है कि RBI की दरों में कटौती का लाभ वास्तव में अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचे।
साविधिक तरलता अनुपात (SLR)
जमा का वह न्यूनतम प्रतिशत जिसे वाणिज्यिक बैंकों को सुरक्षित तरल परिसंपत्तियों, मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना अनिवार्य होता है, जो सार्वजनिक ऋण के लिए एक निरंतर मांग पैदा करता है।
UPSC context
GS-III: बैंकिंग/मौद्रिक नीति। बैंकिंग तरलता के प्रबंधन और सरकारी उधारी को समर्थन देने के लिए एक प्रमुख उपकरण।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI की रेपो दर में कटौती, सरकारी बॉन्ड यील्ड में तत्काल और आनुपातिक कमी की गारंटी देती है।
बॉन्ड यील्ड मांग (लिक्विडिटी) और आपूर्ति (ऋण) द्वारा बाजार-निर्धारित होती है। RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती के बावजूद, सरकार द्वारा भारी मात्रा में उधारी यील्ड को संरचनात्मक रूप से उच्च बनाए रख सकती है।
संबंधित अवधारणाएँ
समष्टि अर्थशास्त्र (macroeconomics) में 'क्राउडिंग आउट' (Crowding Out) प्रभाव क्या है?
- अत्यधिक ऋण: राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए सरकार द्वारा भारी मात्रा में ऋण लेना, बैंकिंग प्रणाली से उपलब्ध तरलता को सोख लेता है।
- ब्याज दरों में उछाल: ऋण योग्य फंड की यह कमी बाजार ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डालती है।
- निजी क्षेत्र पर दबाव: उधार लेने की उच्च लागत निजी पूंजीगत व्यय (CAPEX) को हतोत्साहित करती है, जिससे निजी क्षेत्र के निवेश के लिए कम पूंजी बचती है।
अत्यधिक आपूर्ति के दौरान बॉन्ड की कीमतें और यील्ड एक-दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं?
- विपरीत संबंध: द्वितीयक बाज़ार में बॉन्ड की कीमतों और बॉन्ड यील्ड के बीच एक बुनियादी विपरीत संबंध होता है।
- कीमतों में गिरावट: खरीदारों की समान मांग के बिना सरकारी प्रतिभूतियों की अत्यधिक आपूर्ति बॉन्ड की कीमतों में गिरावट का कारण बनती है।
- यील्ड में उछाल: जैसे-जैसे कीमतें गिरती हैं, यील्ड (उस रियायती कीमत पर मिलने वाला प्रभावी रिटर्न) बढ़ जाती है, जिससे सरकार की उधार लेने की लागत में वृद्धि होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
मौद्रिक नीति पर राजकोषीय प्रभुत्व
उच्च राजकोषीय घाटा बाजार प्रतिफल (yields) को ऊंचा रखकर RBI की दर कटौती को निष्प्रभावी कर देता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे उदार राजकोषीय नीति मौद्रिक नीति संचरण (transmission) को बाधित करती है—यह एक क्लासिक संघर्ष है जिसे अक्सर Mains GS-3 में परखा जाता है।
राज्य विकास ऋण (SDLs) और SLR
SDLs के माध्यम से राज्यों की उधारी उसी बैंक तरलता पूल (bank liquidity pool) का उपयोग करती है जिसमें केंद्रीय G-Secs शामिल होते हैं। वे SLR के लिए पात्र हैं, लेकिन RBI के संप्रभु ऋण प्रबंधन और राज्य-स्तरीय राजकोषीय विवेक (fiscal prudence) को जटिल बनाते हैं।
2026 Prelims में एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें, जो RBI के विलंबित मौद्रिक संचरण (monetary transmission) को सीधे 'क्राउडिंग आउट' (crowding out) प्रभाव और SDL आपूर्ति से जोड़ता हो।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2019MainsGS3
The public expenditure management is a challenge to the Government of India in the context of budget making during the post-liberalization period. Clarify it.
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Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?
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What were the reasons for the introduction of Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 ? Discuss critically its salient features and their effectiveness.
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Which one of the following activities of the Reserve Bank of India is considered to be part of 'sterilization'?
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Consider the following statements : 1. In India, Non-Banking Financial Companies can access the Liquidity Adjustment Facility window of the Reserve Bank of India. 2. In India, Foreign Institutional Investors can hold the Government Securities (G-Secs). 3. In India, Stock Exchanges can offer separate trading platforms for debts. Which of the statements given above is/are correct?
