पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 भारत के लिए जलवायु वित्त क्षमता प्रदान करता है
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
कार्बन बाजार और जलवायु वित्त वैश्विक जलवायु वार्ताओं के केंद्र में हैं। भारत की जलवायु रणनीति, NDC वित्तपोषण और निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख भारत के लिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण करता है, जो अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों को सक्रिय करने में इसकी भूमिका पर जोर देता है। कार्बन क्रेडिट और Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs) के व्यापार को सुविधाजनक बनाकर, अनुच्छेद 6 भारत को विदेशी जलवायु वित्त (climate finance) और उन्नत हरित प्रौद्योगिकियों को आकर्षित करने का एक आकर्षक अवसर प्रदान करता है। उत्सर्जन में कटौती की अपनी विशाल क्षमता और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (CDM) के साथ अपने इतिहास का लाभ उठाते हुए, भारत इन नए बाजार ढांचों का उपयोग हरित परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है। यह वित्तीय और तकनीकी प्रवाह भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के इसके महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुख्य बिंदु
- पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों और सहयोगात्मक दृष्टिकोणों के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है, जो देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को पूरा करने के लिए उत्सर्जन कटौती का व्यापार करने में सक्षम बनाता है।
- इसमें अनुच्छेद 6.2 (Internationally Transferred Mitigation Outcomes या ITMOs का द्विपक्षीय व्यापार), अनुच्छेद 6.4 (एक केंद्रीकृत वैश्विक कार्बन बाजार जो CDM का स्थान लेगा), और अनुच्छेद 6.8 (गैर-बाजार दृष्टिकोण) शामिल हैं।
- भारत के लिए, आर्टिकल 6 वैश्विक जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है, जो अक्षय ऊर्जा और टिकाऊ प्रथाओं की ओर इसके संक्रमण के वित्तपोषण के लिए आवश्यक हैं।
- क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन क्रेडिट के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में एक मजबूत इतिहास के साथ, भारत ऊर्जा, कृषि और वानिकी जैसे क्षेत्रों में अपनी विशाल घरेलू उत्सर्जन कटौती क्षमता का मुद्रीकरण करने के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल स्थिति में है।
- उभरती हुई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) जैसी घरेलू नीतियों को अनुच्छेद 6 (Article 6) के तंत्रों के साथ संरेखित करने से 2070 तक नेट जीरो (Net Zero) तक पहुँचने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य (पंचामृत) की दिशा में प्रगति में तेज़ी आएगी।
महत्वपूर्ण शब्द
पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6
एक प्रावधान जो देशों को बाजार-आधारित कार्बन ट्रेडिंग (6.2 और 6.4) और गैर-बाजार सहयोगात्मक दृष्टिकोण (6.8) के माध्यम से अपने जलवायु लक्ष्यों (NDCs) को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सहयोग करने में सक्षम बनाता है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण)। अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त, वैश्विक कार्बन बाजार और बहुपक्षीय पर्यावरणीय वार्ताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत आवश्यक देश-विशिष्ट जलवायु कार्य योजनाएँ, जो उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों और अनुकूलन रणनीतियों का विवरण देती हैं। भारत का 2022 का अपडेट 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी का लक्ष्य रखता है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण प्रदूषण)। यह भारत की विशिष्ट वैश्विक प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति रूपरेखाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरित शमन परिणाम (ITMOs)
व्यापार योग्य इकाइयां जो एक देश में हासिल की गई सत्यापित उत्सर्जन कटौती या निष्कासन का प्रतिनिधित्व करती हैं और खरीदार के NDC में गणना के लिए अनुच्छेद 6.2 के तहत दूसरे देश को स्थानांतरित की जाती हैं।
UPSC context
GS III (पर्यावरण)। अंतरराष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग के कार्यान्वयन से संबंधित प्रारंभिक (Prelims)/मुख्य (Mains) परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द।
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS)
भारत का घरेलू अनुपालन बाजार ढांचा (2023), जो औद्योगिक क्षेत्रों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (CCCs) के व्यापार को सक्षम बनाता है।
UPSC context
GS III (ऊर्जा/पर्यावरण)। भारत के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों की दिशा में उसके विधायी और नीतिगत कदमों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
स्वच्छ विकास तंत्र (CDM)
क्योटो प्रोटोकॉल का एक तंत्र जहाँ विकसित देशों ने विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं का वित्तपोषण किया; यह नए आर्टिकल 6.4 तंत्र का ऐतिहासिक पूर्ववर्ती है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण)। क्योटो से पेरिस व्यवस्थाओं (regimes) तक अंतरराष्ट्रीय जलवायु संधियों के विकासक्रम को समझने के लिए आवश्यक।
नेट जीरो 2070
वर्ष 2070 तक उत्सर्जित होने वाली और वायुमंडल से हटाई जाने वाली ग्रीनहाउस गैसों के बीच संतुलन प्राप्त करने की भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता।
UPSC context
GS III (पर्यावरण)। भारत के ऊर्जा संक्रमण (energy transition), औद्योगिक नीति और समग्र जलवायु रणनीति को संचालित करने वाला एक आधारभूत लक्ष्य।
प्रारंभिक ट्रैप
पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 विशेष रूप से बाजार-आधारित कार्बन ट्रेडिंग तंत्र से संबंधित है।
गलत। जबकि अनुच्छेद 6.2 और 6.4 कार्बन मार्केट (carbon markets) का निर्माण करते हैं, अनुच्छेद 6.8 स्पष्ट रूप से क्षमता निर्माण (capacity building) और तकनीक हस्तांतरण (tech transfer) जैसे गैर-बाजार दृष्टिकोणों (non-market approaches) के लिए एक ढांचा स्थापित करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
पेरिस समझौते के कार्बन बाज़ार क्योटो प्रोटोकॉल के तंत्रों से किस प्रकार भिन्न हैं?
- सार्वभौमिक लक्ष्य: क्योटो केवल विकसित देशों को बाध्य करता था। पेरिस समझौते के तहत सभी देशों के लिए NDCs होना अनिवार्य है, जिससे जटिल वैश्विक लेखांकन (accounting) संबंधी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं।
- अनुरूपी समायोजन: पेरिस इस अकाउंटिंग नियम को यह सुनिश्चित करने के लिए पेश करता है कि ट्रेड किए गए कार्बन क्रेडिट को मेजबान और खरीदार दोनों देशों के NDCs में न गिना जाए।
- CDM ट्रांज़िशन: क्योटो के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (CDM) को आधिकारिक तौर पर पेरिस अनुच्छेद 6.4 के तहत केंद्रीकृत वैश्विक बाजार में स्थानांतरित किया जा रहा है।
कार्बन टैक्स और कैप-एंड-ट्रेड के बीच क्या अंतर है?
- कार्बन टैक्स: उत्सर्जन के प्रति टन के लिए एक निश्चित मूल्य निर्धारित करता है। यह व्यवसायों के लिए मूल्य निश्चितता प्रदान करता है, लेकिन कुल उत्सर्जन में कमी के परिणामों को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है।
- कैप-एंड-ट्रेड (Cap-and-Trade): कुल उत्सर्जन पर एक सख्त मात्रात्मक सीमा निर्धारित करता है। यह सटीक उत्सर्जन कटौती की गारंटी देता है, लेकिन कार्बन की कीमत को बाजार की शक्तियों के आधार पर उतार-चढ़ाव के लिए छोड़ देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
CCTS द्वारा PAT योजना का समावेशन
ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा सक्षम भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS), ऊर्जा-दक्षता केंद्रित Perform, Achieve, and Trade (PAT) योजना से व्यापक कार्बन मूल्य निर्धारण (carbon pricing) की दिशा में एक बदलाव का संकेत देती है।
CBAM बनाम अनुच्छेद 6 बाजार
जहाँ अनुच्छेद 6 (Article 6) संयुक्त राष्ट्र (UN) समर्थित सहकारी कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है, वहीं यूरोपीय संघ (EU) का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) एकतरफा व्यापार टैरिफ लागू करता है, जिससे UNFCCC के लक्ष्यों और WTO के व्यापार नियमों के बीच सीधा टकराव पैदा होता है।
2026 में अनुच्छेद 6.2 (ITMOs), 6.4 (CDM का उत्तराधिकारी) और 6.8 (गैर-बाजार दृष्टिकोण) के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: Carbon markets are likely to be one of the most widespread tools in the fight against climate change. Statement-II: Carbon markets transfer resources from the private sector to the State. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2021MainsGS3
Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?
