लोकसभा सीट परिसीमन फ्रीज और संघीय प्रतिनिधित्व संतुलन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
2026 के बाद का परिसीमन आधुनिक भारत के सामने सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक चुनौतियों में से एक है, जिसके लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रीय एकीकरण और उत्तर-दक्षिण संघीय संतुलन के लिए गहरे निहितार्थ हैं।
सारांश
यह लेख लोकसभा सीटों की संख्या को वर्तमान 543 से अधिक बढ़ाने के खिलाफ तर्क देता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सीटों की संख्या को स्थिर (freeze) रखने से उन दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा हुई है, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। 2026 के बाद इस सीमा को हटाने से एक गंभीर संघीय असंतुलन पैदा होगा, जो उत्तरी राज्यों के पक्ष में होगा। इसके अलावा, अत्यधिक बड़ी संसद विधायी गुणवत्ता को कमजोर करेगी, व्यक्तिगत सांसदों (MPs) की भागीदारी को कम करेगी और कार्यपालिका के वर्चस्व को बढ़ावा देगी। लेखक का सुझाव है कि प्रतिनिधित्व की इस कमी को दूर करने के लिए स्थानीय स्तर की शिकायतों के निपटारे हेतु स्थानीय स्वशासनों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) को सशक्त बनाया जाना चाहिए, जिससे सांसद राष्ट्रीय स्तर के कानून निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
मुख्य बिंदु
- लोकसभा सीटों का आवंटन 1976 से (1971 की जनगणना के आधार पर) 543 पर फ्रीज कर दिया गया है, ताकि उन राज्यों को दंडित होने से बचाया जा सके जिन्होंने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण को सफलतापूर्वक लागू किया था।
- सीटों पर वर्तमान रोक 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद समाप्त होने वाली है, जिससे इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या भारत की विशाल जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप लोकसभा के आकार का विस्तार किया जाना चाहिए।
- सांसदों की संख्या को महज बढ़ाकर, मान लीजिए 800 या उससे अधिक करने से, लोकसभा अत्यधिक बोझिल हो जाएगी, सांसदों के लिए उपलब्ध व्यक्तिगत बहस का समय काफी कम हो जाएगा, और कार्यपालिका तथा पार्टी व्हिप के भीतर शक्ति का और अधिक संकेंद्रण होगा।
- प्रतिबंध (फ्रीज) को हटाने और वर्तमान जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण करने से उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों (मुख्य रूप से उत्तर में) को लाभ मिलेगा और बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों (मुख्य रूप से दक्षिण में) को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया जाएगा, जिससे भारतीय संघवाद का नाजुक संतुलन खतरे में पड़ जाएगा।
- एक सांसद की प्राथमिक संवैधानिक भूमिका राष्ट्रीय कानून बनाना और कार्यपालिका की निगरानी करना है, न कि स्थानीय नगर निकाय का कार्य। इसलिए, नागरिक-प्रतिनिधि के बीच के अंतर का समाधान राष्ट्रीय संसद का आकार अनावश्यक रूप से बढ़ाने के बजाय, धन (funds), कार्यों (functions) और कर्मियों (functionaries) के वास्तविक हस्तांतरण के माध्यम से सरकार के तीसरे स्तर (पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों) को सशक्त बनाने में निहित है।
महत्वपूर्ण शब्द
42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
एक ऐतिहासिक संविधान संशोधन जिसने राज्यों को राजनीतिक शक्ति खोए बिना जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के आवंटन को स्थिर कर दिया था।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। संघीय संतुलन, जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व और संवैधानिक विकास की समझ का परीक्षण करता है।
84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2001
इस संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या पर लगी रोक को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दिया, जिससे 1971 की जनगणना पर आधारित अंतर-राज्यीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखा गया।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। केंद्र-राज्य संबंधों, जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व और 2026 की परिसीमन चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।
भारत का परिसीमन आयोग
समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने हेतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सांविधिक, स्वतंत्र निकाय।
UPSC context
GS पेपर II (चुनाव)। निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन, 'एक मत, एक मूल्य' के सिद्धांत और विधायी स्वतंत्रता की समझ का परीक्षण करता है।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
एक संविधान संशोधन जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करके, संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़कर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्थापना की।
UPSC context
GS पेपर II (स्थानीय शासन)। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ग्रामीण सशक्तिकरण और सहकारी संघवाद के ज्ञान का परीक्षण करता है।
74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
एक संवैधानिक संशोधन जिसने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर शहरी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, और भारतीय संविधान में भाग IXA तथा बारहवीं अनुसूची को जोड़ा।
UPSC context
GS पेपर II (स्थानीय शासन)। नगरपालिका शासन, शहरी प्रशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समझ का परीक्षण करता है।
MPLAD योजना
एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो संसद सदस्यों (सांसदों) को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु विकासात्मक कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाती है, जिसके लिए सालाना पांच करोड़ रुपये तक का वित्तपोषण किया जाता है।
UPSC context
GS Paper II (सरकारी योजनाएं)। शक्तियों के पृथक्करण, विकास प्रशासन और स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों में सांसदों (MPs) की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
84वें संशोधन ने सभी परिसीमन प्रक्रियाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी, जिससे 2026 के बाद तक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के किसी भी पुनर्निर्धारण पर रोक लग गई।
यह रोक केवल अंतर-राज्यीय सीट आवंटन पर लागू थी। राज्य के भीतर सीमा पुनर्समायोजन की अनुमति थी और इसे 87वें संशोधन के माध्यम से 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया था।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में परिसीमन आयोग की संवैधानिक स्थिति और शक्ति क्या है?
- संवैधानिक आधार: प्रत्येक जनगणना के बाद अनुच्छेद 82 (संसद) और अनुच्छेद 170 (राज्यों) के तहत गठित, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
- संरचना: इसमें अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं।
- न्यायिक उन्मुक्ति: इसके आदेशों को कानून के समान बल प्राप्त होता है और इन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव कार्यक्रमों में देरी न हो।
भारतीय संविधान विधायी निकायों में जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व को किस प्रकार संबोधित करता है?
- अनुच्छेद 81 फॉर्मूला: आवंटित लोकसभा सीटों और राज्य की जनसंख्या के बीच एकसमान अनुपात को अनिवार्य करता है, जिससे क्षेत्रीय वृद्धि दरों में भिन्नता होने पर संरचनात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है।
- चौथी अनुसूची आवंटन: अमेरिकी सीनेट में समान प्रतिनिधित्व के विपरीत, यह जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन करता है, जो असममित संघीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जनसांख्यिकी + वित्तीय संघवाद
2026 के बाद की परिसीमन संबंधी चिंताएं 15वें वित्त आयोग के उन विवादों को दर्शाती हैं, जहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले दक्षिणी राज्यों को 2011 की जनगणना पर आधारित कर हस्तांतरण के तहत जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडित किए जाने की आशंका थी।
लैंगिक कोटा + परिसीमन गतिरोध
106वें संशोधन का क्रियान्वयन कानूनी रूप से 2026 के बाद की जनगणना और परिसीमन से बंधा हुआ है, जिससे महिलाओं का विधायी प्रतिनिधित्व संघीय सीट-बंटवारे के विवादों का बंधक बन गया है।
विकेंद्रीकरण + विधायी दक्षता
तीसरे स्तर (73वें/74वें संशोधन) को सशक्त बनाने से सांसदों पर से निर्वाचन क्षेत्र-स्तरीय नगरपालिका संबंधी शिकायतों का बोझ कम होता है, जिससे संसद के आकार को अत्यधिक बढ़ाने का औचित्य कम हो जाता है।
परिसीमन पर रोक के संवैधानिक इतिहास और महिलाओं के विधायी कोटे के साथ इसके प्रत्यक्ष संबंध पर एक बहु-कथन वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024PrelimsGS1
How many Delimitation Commissions have been constituted by the Government of India till December 2023?
- 2022MainsGS2
“While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy.” Comment.
- 2017MainsGS2
The local self-government system in India has not proved to be effective instrument of governance." Critically examine the statement and give your views to improve the situation.
